नशिबातले ‘स्टार्स’!

वर्तमानपत्रात सिनेमाच्या परीक्षणाखाली त्या सिनेमाला ‘स्टार्स’ दिलेले असतात. ही पद्धत बरीच जुनी आहे. जी व्यक्ती परीक्षण लिहिते तीच ते स्टार्स देखील देते. आणि आपण सगळे केवळ वाचक या नात्याने त्यात सहभागी. एखादं हॉटेल थ्री-स्टार आहे की फाईव्ह स्टार आहे हे आपण ठरवत नाही. कोण ते ठरवतं हे जाणून घेण्याच्या फंदातही आपण फारसे पडत नाही. ते कोणीतरी आपल्यासाठी ठरवून दिलेलं असतं जणू. इथेही केवळ ग्राहक या नात्याने आपण त्यात सहभागी. अशा काही मोजक्या जागा सोडल्या, किंवा वर्तमानपत्रातले वाचकांचा पत्रव्यवहार वगैरे विभाग सोडले तर सामान्य माणसाची भूमिका बघ्याचीच असे. इंटरनेट क्रांतीने या व्यवस्थेला जबरदस्त धक्का दिला. इंटरनेटच्या लाटेवर स्वार होत सोशल मिडियाची त्सुनामी आली आणि तिने पारंपरिक व्यवस्थेला नुसता धक्का दिला असं नव्हे तर ती व्यवस्था उध्वस्त करून टाकली.

वर्तमानपत्र असो किंवा कोणत्याही पारंपरिक व्यवस्था, सगळीकडे नियंत्रण ठेवणाऱ्या संपादक नामक यंत्रणा असते. म्हणजे कोणता मजकूर वाचकांपर्यंत पोहचणार आणि कोणता नाही हे संपादक, मालक मंडळींच्या मर्जीवर अवलंबून. सोशल मिडियाने हे नियंत्रण हटवले. आणि ‘युझर जनरेटेड कंटेंट’ म्हणजे वापरकर्त्यांनी तयार केलेला मजकूर असणाऱ्या वेबसाईट्स, सोशल मिडिया आला. यूट्यूब हे त्याचं एक अव्वल उदाहरण. स्वतः यूट्यूब कंपनी व्हिडीओ, गाणी, सिनेमे तयार करत नाही. पण तुमच्या माझ्यासारखे सामान्य लोक व्हिडीओ तयार करतात आणि यूट्यूबवर टाकतात. म्हणजेच जे वापरकर्ते आहेत तेच निर्मातेही आहेत! युट्यूबवर दररोज साधारणतः तब्बल ७ लाख २० हजार तासांचा व्हिडीओ मजकूर लोकांकडून अपलोड होतो म्हणजे नव्याने बघण्यासाठी उपलब्ध केला जातो. यूट्यूबचे छोटे व्हिडीओज् म्हणजे ज्यांना YouTube Shorts म्हणतात ते दिवसाला सरसरी ७,००० कोटी वेळा बघितले जातात. हे आकडे एका दिवसातले आहेत! वर्षाला जवळपास ३००० कोटी डॉलर्स एवढा यूट्यूबचा जाहिरातीतून येणारा महसूल आहे. वापरकर्त्यांनी तयार केलेला मजकूर असणाऱ्या वेबसाईट्सने काय क्रांती केली आहे त्याची कल्पना यावी म्हणून ही आकडेवारी दिली.

या अभूतपूर्व आणि चक्रावून टाकणाऱ्या प्रकाराबरोबरच आधुनिक तंत्रज्ञानाने अजून एक गोष्ट आणली ती म्हणजे, ज्याप्रमाणे वापरकर्ते हेच मजकूर निर्माते झाले, त्याचप्रमाणे वापरकर्ते हेच परीक्षकही झाले. सिनेमाचं परीक्षण वर्तमानपत्रात काय आलं आहे यापेक्षा वेगवेगळ्या वेबसाइट्सवर प्रेक्षकांनी काय रेटिंग दिलं आहे ते आता आपण बघू लागलो. स्विगी किंवा झोमॅटो मोबाईल अप्लिकेशन वापरून घरी जेवण मागवलं तर जेवणाला, आणि जेवण पोचवण्याची सेवा यालाही आपण स्टार्स देऊ लागलो. उबर किंवा ओला वापरून एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी कॅबने गेलो तर ती सेवा कशी वाटली याबद्दल स्टार्स देऊन मत व्यक्त करू लागलो. गुगल असो नाहीतर फेसबुक सारखं सोशल मिडिया, आपण आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवू लागलो. किंबहुना कोणतीही सेवा निवडताना ‘रेटिंग काय आहे’ हे बघणं त्याचा आपल्या निर्णयावर कळत-नकळतपणे परिणाम होणं हे आपल्या आयुष्याचा आज भाग बनलं आहे. अगदी डॉक्टर मंडळींनाही प्रॅक्टो सारख्या वेबसाईट्सवर आपलं रेटिंग नीट राहील यासाठी प्रयत्न करावे लागतात. फेसबुकचा जन्म २००४ चा, यूट्यूबचा २००५ चा. झोमॅटो आलं २००८ मध्ये, तर स्विगी आलं २०१४ मध्ये. उबरचा जन्म २००९चा तर पाठोपाठ ओला कॅब्स आल्या २०१० मध्ये. डॉक्टरांसाठी प्रॅक्टो आलं २००९ मध्ये. गेल्या अवघ्या वीस वर्षांत अवतरलेलं हे युग आहे. हे सांगायचा उद्देश हा की आज लग्नाला उभी असणारी पिढी त्यांच्या कळत्या वयात हे टप्पे आणि बदल बघत मोठी झाली आहे. गेल्या वीस पंचवीस वर्षांत अवतरलेल्या या युगात आपण सगळे ‘परीक्षण करणारे’ झालो आहोत.

नव्या युगातल्या आपल्या बदललेल्या सवयींचा आपल्या लग्न ठरवण्याच्या प्रक्रियेवरही परिणाम झाला आहे. जाता येता अनेक गोष्टींवर आपण निकाल देणारे न्यायाधीश असल्याच्या अविर्भावात आपण निवाडे देऊन मोकळे होतो. कधी कपड्यांवर, कधी वागण्यावर, कधी बोलण्यावर तरी कधी सवयींवर. आणि स्वाभाविकपणे या आपल्या सवयीचा परिणाम नातेसंबंधांवरही होतो म्हणून याविषयीची सविस्तर चर्चा आवश्यक आहे. माझ्या कामाच्या निमित्ताने मी लग्नाच्या प्रक्रियेत असणाऱ्या अनेक मुला-मुलींना भेटतो. ते लग्न ठरवण्याच्या दृष्टीने ज्या मुला/मुलींना भेटलेले असतात, ज्यांची स्थळं त्यांनी बघितलेली असतात त्याविषयी आम्ही चर्चा करतो. आणि मला अनेकदा जाणवतं ते हे, की पुरेशा विश्लेषणाआधीच त्यांचा सकारात्मक (किंवा बहुसंख्यवेळा नकारात्मक) निकाल देऊन झाला आहे! जोडीदार शोधताना तीन सेकंदात अंतिम निकाल देऊन मोकळी होणारी मुलं मुली मी बघतो तेव्हा मला आश्चर्यच वाटतं. थेट ‘हो किंवा नाही’चा अंतिम निवाडा! जेव्हा आपण निकाल देतो तेव्हा`तेव्हा तो अंतिम निवाडा असल्यासारखा अपरिवर्तनीय असतो. आपणच नकळतपणे आपल्या अहंमुळे त्यात अडकतही जातो. आपल्याला एखाद्या व्यक्तीच्या, एखाद्या घटनेच्या सर्व कंगोरे समजले आहेत, आणि सर्व बाजू, साक्षी पुरावे समजून घेऊन आपण निवाडे देत आहोत अशा अविर्भावात आपण निकाल जाहीर केलेला असतो. पण खरोखरच आपण हे सगळं केलेलं असतं का? कि पराचा कावळा करतो? मुला-मुलीच्या पहिल्या भेटीत कॉफीमध्ये तीन चमचे साखर घातली यावरून त्या मुलीच्या आयुष्यातल्या सगळ्या सवयींचा आडाखा बांधून तिच्याबाबत अंतिम निकालपत्र तयार करणारा मुलगा मला मागे भेटला होता. किंवा ज्या अर्थी मुलगा उशिरा आला त्या अर्थी तो नेहमीच असा वागणारा असला पाहिजे असा निकाल पक्का करणारी मुलगीही मला माहित आहे. अशी शेकडो उदाहरणं आहेत.

आपण जेव्हा आपला जोडीदार निवडतो तेव्हा आपण त्या व्यक्तीकडे माणूस म्हणून बघणं गरजेचं असतं; आणि एखादी सेवा घेण्याइतका माणूसप्राणी सोपा सुटसुटीत थोडीच आहे? सगळं काळं-पांढऱ्यात बघायचा प्रयत्न करणं हा शुद्ध गाढवपणा आहे; कारण माणसात गुणदोष दोन्हीही असणारच! म्हणजे ‘जे काही असेल ते आपलं नशीब असं म्हणत आहे तसं स्वीकारा आणि पुढे व्हा’ असा अर्थ बिलकुल नाही. सारासार विचार करूनच अनुरूप जोडीदार निवडायला हवा याबाबत मुळीच दुमत नाही. पण जजमेंटल म्हणजेच निकालखोर असणं, आणि आणि विश्लेषक असणं या दोन स्वतंत्र गोष्टी आहेत. विश्लेषणामध्ये दुरुस्तीची शक्यता असते. आधी काढलेला निष्कर्ष चुकीचा होता हे म्हणण्याची सवलत असते. समोरच्या व्यक्तीला भेटल्यावर आपल्याला जे दिसतं, समजतं ते आपण घेत जातो. पण तेच अंतिम सत्य समजण्याचा प्रकार आपण करणं शहाणपणाचं नाही. सत्याचे अनेक पैलू असू शकतात, अनेक आयाम असू शकतात, जे आपल्यापर्यंत पोहचले नाहीत, ही शक्यता आपण विचारात घेणार की नाही? मुलाला उशीर झाला या घटनेकडे आपण वेगवेगळ्या नजरेने बघू शकतो. मुद्दाम उशीर केला, नेहमीच उशिरा जातो सगळीकडे, वाहतूक कोंडीत अडकला असेल, आज नेमकी गाडी बंद पडली, आजच नेमका उशीर झाला, निघता निघता काम आलं, काहीतरी करण्यात आज नेमका एवढा गुंतला की घड्याळाकडे लक्षच गेलं नाही; अशा कितीतरी शक्यता आहेत ना! त्या शक्यतांचा विचार करणं आणि त्यांचा वेध घेणं म्हणजे तर्कशुद्ध विचार करणं. माणसावर लेबल चिकटवून निर्णय दिला की दुरुस्तीची शक्यता मावळते. झापडं लावल्यासारखे आपण तेवढ्यालाच अंतिम सत्य मानतो. सोशल मिडियावर निकालखोर मतप्रदर्शन करण्याचा परिणाम तुलनेने छोटा असेल, पण लग्न ठरवण्याच्या प्रक्रियेत मात्र जोडीदार निवडीवर आणि पर्यायाने आपल्या आयुष्यावर फार मोठा परिणाम आपण करून घेत असतो. हे निकालखोर वागणं टाळणं शक्य आहे. आणि त्यासाठी गरज आहे ती म्हणजे व्यक्ती आणि व्यक्तीची कृती यात विभागणी करण्याची.

सोशल मिडिया असो वा इतर संकेतस्थळं, आपण रेटिंग देतो, स्टार्स नोंदवतो, प्रतिक्रिया देतो तेव्हा आपण त्या विशिष्ट सेवेविषयी बोलत असतो, व्यक्तीविषयी नाही. आपल्याला हॉटेलमधून जेवण आणून देणाऱ्या व्यक्तीशी आपली ओळखही नसते, तर आपण त्या व्यक्तीला वाईटसाईट का बरं बोलू? पण तरीही एखाद्या वेळेस आपण एकच स्टार देत असू तर त्या मागे त्या व्यक्तीची सेवा आपल्याला आवडली नाही असा त्याचा अर्थ असतो. आणि हेच सगळ्या सेवांना लागू होतं. ‘व्यक्ती’ आणि ‘त्या व्यक्तीने दिलेली सेवा’ या दोन गोष्टी स्वतंत्र असल्याने स्वतंत्रपणे बघता यायला हव्यात. अगदी तसंच लग्नात आणि नात्यांत एखाद्या व्यक्तीची कृती पसंत नाही पडली म्हणून संपूर्ण व्यक्तीवर काहीतरी लेबल लावून फुली मारणं, किंवा व्यक्ती पसंत पडल्यावर भक्तीभाव बाळगणं शहाणपणाचं नाही. व्यक्तीच्या चांगल्या-वाईटाकडे विश्लेषक दृष्टीने बघणं, तर्कशुद्ध पद्धतीने जोखणं, आणि त्या पुढे जात यातलं माझ्यासाठी काय अनुरूप आहे आणि नाही याचा विचार करणं हे अनुरूप जोडीदार निवडताना आवश्यक आहे. व्यक्तीकडे एक स्वतंत्र गुणदोष असणारी व्यक्ती म्हणून बघूया, रेटिंग किंवा स्टार्स द्यायची संधी म्हणून नव्हे. एवढं केलं तर आपलं लग्न आणि नात्यांचे स्टार्स चमकण्याची शक्यता वाढेल, हे नक्की!  

(दि. ७ जुलै २०२४ च्या साप्ताहिक विवेकमध्ये प्रसिद्ध.)

नात्यातल्या ‘स्पेस’चं गौडबंगाल...

अपेक्षांबद्दल बोलताना कोणत्याही लग्नाळू मुलाकडून किंवा मुलीकडून बोलण्यात हमखास येणारा शब्द म्हणजे ‘स्पेस’. नात्यात स्पेस देणारी व्यक्ती जोडीदार म्हणून सर्वांनाच हवी आहे. हे स्पेसचं गौडबंगाल नेमकं आहे काय? स्पेस देणं म्हणजे नेमकं काय हे मुला-मुलींना फार तपशीलांत नीट सांगता येत नाही आणि पालक तर याबाबत अजूनच गोंधळलेले दिसतात. पण हा मुद्दा जसा लग्नाआधी महत्त्वाचा आहे तसा कित्येक घटस्फोट प्रकरणांमध्येही प्राधान्याने बोलला जातो. आणि म्हणून लग्न टिकवणे आणि फुलवणे यासाठीही या ‘स्पेस’च्या विषयात खोलवर डोकवून गांभीर्याने बघणं आवश्यक आहे.

स्पेस म्हणजे काय? अगदी सोप्या भाषेत सांगायचं तर काही गोष्टी या फक्त माझ्या आणि व्यक्तिगत असू शकतात याला असणारी मान्यता आणि त्या गोष्टींसाठी अवकाश. आता या ‘काही गोष्टीं’मध्ये काय काय येतं? दोन व्यक्ती लग्न करतात तेव्हा ते एक प्रकारे स्वतःकडे असणारे स्रोत (रिसोर्सेस) वाटून घेण्याचं, शेअर करायचं ते मंजूर करतात. यात वेळ, ऊर्जा, माहिती, पैसा आणि प्रत्यक्ष स्पेस म्हणजे जागा (घर) या प्राथमिक गोष्टी झाल्या. समाजातलं एकमेकांचं, एकमेकांच्या कुटुंबांचं नेटवर्क, गुडविल हे रिसोर्सेसही वाटून घेतले जातात. पैसा आजपेक्षा उद्या जास्त-कमी मिळू शकतो, घर आज आहे त्यापेक्षा उद्या मोठं असू शकतं, ऊर्जा देखील मन आणि शरीराच्या तंदुरुस्तीनुसार वर खाली होऊ शकते. पण वेळ? ती एक गोष्ट अपरिवर्तनीय आहे. सर्वांसाठी दिवसाचे २४ तासच आहेत. वेळ नावाचा स्रोत मर्यादित असल्याने असेल कदाचित, पण ‘स्पेस’ बाबतच्या बहुसंख्य चर्चा एकमेकांना द्यायचा वेळ आणि स्वतःसाठी घ्यायचा वेळ या मुद्द्यांपाशी येऊन थांबताना मला दिसतात. पूर्वीच्या काळी स्त्री-पुरुष दोघांनाही व्यक्तिगत स्पेस किंवा प्रायव्हसी नावाचा प्रकार फारसा उपलब्ध नव्हता. जरा सुखवस्तू घरांमध्ये पुरुषांना ही चैन थोडीफार तरी उपलब्ध होती, स्त्रियांची मात्र सरसकट मुस्कटदाबी होती. विसाव्या शतकापासून हे चित्र टप्प्याटप्प्याने बदललं आणि एकविसाव्या शतकात तर खूपच बदल झाला. गेल्या शंभर वर्षांत ज्या प्रकारे अर्थकारणाने गती घेतली, पुरुषांच्या बरोबरीने स्त्रियाही कामासाठी घराबाहेर पडू लागल्या, तशी स्वतःच्या पैशाबाबत, स्वतःच्या वेळेबाबत स्वतःहून ठामपणे निर्णय घेण्याची स्त्री-पुरुष दोघांचीही ऊर्मी बळावली. त्यातूनच स्पेस देणाऱ्या जोडीदाराची अपेक्षा डोकावू लागली.

‘आता माझा सगळा वेळ तुझा, आणि सगळं एकत्र करू’ अशा कितीही आणाभाका लग्न करताना घेतल्या तरी व्यवहारात असं थोडीच होणार आहे? नोकरी, व्यवसाय असो किंवा अगदी घरगुती कामांच्या जबाबदाऱ्या पार पाडणं असो; नवरा-बायको काय सदैव एकत्र नसतात. पण त्याबद्दल कोणी कधी आक्षेप घेत नाही. का नाही घेत? कारण तेच व्यावहारिक आहे हे सर्वमान्य आहे. पण काही गोष्टी या नवरा-बायकोने एकत्रच केल्या पाहिजेत अशी समजूत वर्षानुवर्षाच्या आपल्या मनावर ठसली गेलेली असते. ‘आणि ते नसेल तर लग्नच कशाला केलं?’ असा सवालही केला जातो. एक प्रकारे, त्या गोष्टी जोडप्याने एकत्र केल्या तरच त्यांच्या नात्याला अर्थ आहे असं मानलं जातं. गंमत अशी आहे की की यातल्या ‘त्या गोष्टींची’ यादी प्रत्येकाची वेगळी असू शकते. ती काळानुसार बदलते देखील! पूर्वीच्या काळी कॉफी शॉप मध्ये जाणं, हॉटेलात जाणं या गोष्टी आपल्या जोडीदाराबरोबरच कराव्यात असा प्रघात होता. आता ते उरलेलं नाही. म्हणजेच माझ्याकडे असणारे वेळ आणि पैसे यातले थोडे रिसोर्सेस मी लग्नाचा जोडीदार सोडून दुसऱ्या व्यक्तीबरोबर शेअर करणं हे आधीपेक्षा आता जास्त सहज स्वीकारलं जातंय. किंवा लग्नानंतर काही वर्षांनी हळूहळू नवरा-बायको सदैव एकत्र राहायचा प्रयत्न करण्याऐवजी अनेक गोष्टी एकमेकांशिवाय स्वतंत्रपणे करू लागतात. कालानुरूप नात्यांत झालेला हा बदल असतो. ही फक्त छोटीशी उदाहरणं दिली. पण यातून लक्षात येईल की स्पेसची मर्यादा एकदा ठरवली की काळ्या दगडावरची रेघ असा प्रकार नसतो. ती गोष्ट प्रवाही असते, बदलती असते, आजकालच्या भाषेत ‘Fluid’ असते. त्यामुळेच नुसत्या ‘मला स्पेस हवी’ या वाक्याला फारसा अर्थ नाही. आज प्रत्येक व्यक्तीला स्पेस आहेच. फक्त तुमची स्पेसची व्याख्या किती विस्तारलेली आहे हे बघायला हवं. आणि त्यासाठी मला स्पेस हवी म्हणजे नेमकं काय हवं, ते का हवं आहे याची स्पष्टता हवी.

एकदा स्पेस हवी म्हणजे नेमकं काय हवं आणि ते का हवं याची स्पष्टता आली की मग पुढचा फार महत्त्वाचा टप्पा येतो तो म्हणजे संवादाचा. एकविसाव्या शतकातली लग्न आधी असायची तशी सरधोपट असणार नाहीत. बदललेल्या जगातली नाती बहुरंगी, बहुढंगी आहेत. व्यक्ती तितक्या प्रकृती असं आपण म्हणतो तसंच व्यक्ती व्यक्तीनुसार नात्यांच्या तऱ्हा बदलणार आहेत. पन्नास शंभर वर्षांपूर्वीपर्यंत प्रत्येकाचं काम ठरलेलं असायचं. तेच त्याने किंवा तिने करायचं ही रीत होती. अपवाद सोडून देऊ, पण रुळलेली वहिवाट हाच जगण्याचा मार्ग मानणारे बहुसंख्य होते. पण जगण्याच्या नवनवीन वाटा आजकालच्या पिढीने शोधल्या आहेत. यामध्ये नोकरी-व्यवसायाच्या वाटा तर आहेतच, पण मनोरंजनाच्या आहेत, शिक्षणाच्या आहेत, छंद-आवडी यातल्या आहेत. आता जेव्हा सरधोपट मार्ग सोडून आपण आडवाटेला लागतो तेव्हा अधिक कष्ट घ्यावे लागतात. कधी नवीन मार्ग तयारही करावे लागतात. आणि ते करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे संवाद. आपल्या जोडीदाराशी दिलखुलास, मनमोकळा संवाद साधून आपल्याला स्पेस हवी म्हणेज नेमकं काय हवं ते सांगणं, त्यावर समोरच्याचं मत ऐकणं, विचारांची देवाणघेवाण करणं; आणि या सगळ्यातून विश्वासाचा पाया रचणं. त्या पायावरच स्पेसचा डोलारा उभा असणार आहे. हे नात्याच्या सुरुवातीला एकदाच करून पुरेसं नाही. कारण आपण बदलतो! तुम्ही, मी, आपले जोडीदार, आपल्यातली प्रत्येक व्यक्ती ही दोन वर्षांपूर्वी होती तशीच्या तशी असत नाही. आपल्याला येणाऱ्या भल्या बुऱ्या अनुभवांमुळे, नवीन शिक्षणामुळे, बघितलेल्या-वाचलेल्या-ऐकलेल्या नवीन गोष्टींमुळे, वयामुळे आपण सतत बदलत असतो. आणि म्हणून संवादाची ही सगळी प्रक्रिया निरंतर चालू ठेवण्याला पर्याय नाही.

संवादाला धरूनच अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ‘जोडप्याची प्रायव्हसी’. आपण वैयक्तिक बाबतीत खाजगीपणाविषयी बोललो. पण खाजगीपणा ही गोष्ट जोडप्यांना आणि कुटुंबांनाही लागू होते. म्हणेज एखाद्या जोडप्याने त्यांच्यातल्या किती आणि कोणत्या गोष्टी तिसऱ्या व्यक्तींसमोर उघड करायच्या, लग्नानंतर निर्माण झालेल्या त्यांच्या दोघांच्याच ‘स्पेस’ मध्ये तिसऱ्या व्यक्तीला वा व्यक्तींना किती आतपर्यंत येऊ द्यायचं हे त्या दोघांनी एकमेकांशी संवाद साधून ठरवायला हवं. प्रत्येक नात्याची आपापली एक स्पेस तयार होत असते. नवरा-बायकोसारख्या जवळीक असणाऱ्या (intimate) नात्यांत हे अवकाश जपणं, निरोगी राखणं अत्यावश्यक असतं. एकमेकांचे आई-वडील, नातेवाईक, जवळचे मित्र-मैत्रिणी यांना आपल्या दोघांच्या स्पेसमध्ये किती येऊ द्यायचं याविषयी चर्चा व्हायला हवी. नवीन नात्यासाठी तर हे अधिकच महत्त्वाचं.  

‘स्पेस’ची अपेक्षा ही नजीकच्या गेल्या काही दशकांमधली असल्याने ‘ही सगळी आजकालच्या मुलांची थेरं/फॅड्स आहेत’ असं म्हणत पटकन टीकाटिप्पणी करण्याचा मोह आधीच्या पिढीतल्या अनेकांना होऊ शकतो. स्पेस मिळण्याची, व्यक्तिगत अवकाश जपण्याची शक्यता आणि संधी गेल्या काही दशकांत वाढली असली तरी माणसाची प्रायव्हसीची गरज आदिम आहे. अगदी प्राचीन इतिहासातही याविषयी मंथन झालेलं आढळतं. काय खाजगी मानावं आणि काय नाही याचे नियम आडाखे बदलत गेलेले दिसतात. आपण सामाजिक प्राणी असलो तरीही स्वतःबरोबर वेळ घालवण्याची आपल्याला आवड असते. आणि तो वेळ कसा घालवायचा हे फक्त आपण ठरवतो. कधीही कोणाला न दाखवता केवळ स्वतःपुरती कविता करणारी एखादी आजी आपल्याला माहित असते बघा! तेव्हा हे काहीतरी नवीन ‘फॅड’ नसून मानवी गरज आहे हे नक्की.

एकुणात ‘स्पेस’ या गोष्टीकडे थोडं खोलात जाऊन बघणं गरजेचं आहे. नात्यात आवश्यक वाटणारी स्पेस निर्माण करण्यासाठी दोघांमध्ये निकोप संवाद असेल, सहभाग असेल तर अशी स्पेस नात्यासाठी आणि अर्थातच व्यक्तीशः दोघांसाठीही वरदान ठरू शकते. तेव्हा याकडे ‘कुठली ही नवी ब्याद’ असं न बघता सकारात्मकपणे बघितलं पाहिजे.

(दि. ६ मे २०२४ च्या साप्ताहिक विवेकमध्ये प्रसिद्ध.)

शहरांच्या ई-गव्हर्नन्सची दयनीय अवस्था

 नुकतेच पुण्यातल्या पॉलिसी रिसर्च ऑर्गनायझेशन या आमच्या अभ्यासगटाने महाराष्ट्रातल्या सर्व २७ महानगरपालिकांच्या ई-गव्हर्नन्सचा अभ्यास करून अहवाल प्रकाशित केला आहे. e-governance.info या वेबसाईटवर हा सविस्तर अभ्यास बघता येईल. हा ई-गव्हर्नन्स अहवाल काय आहे, कोणत्या शहरांना किती गुण आणि कुठे आपली शहरं कमी पडतायत याविषयी उहापोह करणारा हा लेख.

भारतात २०२० साली ६६.२ कोटी नागरिक हे इंटरनेटचे ‘सक्रीय’ वापरकर्ते आहेत. हा आकडा पुढच्या अवघ्या पाच वर्षात म्हणजे २०२५ पर्यंत ९० कोटीपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. कदाचित कोविड-१९ च्या संकटानंतर आता २०२५ पूर्वीच हा आकडा गाठला जाईल अशी शक्यता नाकारता येत नाही. हे सांगायचा उद्देश असा की ई-गव्हर्नन्स किंवा तत्सम विषय निघाल्यावर ‘भारतासारख्या गरीब देशात कशाला हवीत असल्या भपकेबाज गोष्टी’ असा एक आक्षेप घेतला जाऊ शकतो. पण ही आकडेवारी आपल्याला सांगते की लवकरच भारतातली बहुसंख्य प्रौढ जनता ही इंटरनेटची सक्रीय वापरकर्ती असणार आहे.

अशा परिस्थितीत इतर सर्व गोष्टींबरोबर सरकारही डिजिटल होणे म्हणजेच ई-गव्हर्नन्स अस्तित्वात येणे ही चैनीची गोष्ट उरलेली नसून अत्यावश्यक सेवा आहे. याची जाण आपल्या संघराज्य सरकार आणि विविध राज्य सरकारांना आहे. भारत सरकारची पहिले ई-गव्हर्नन्स धोरण २००६ चे आहे, तर महाराष्ट्र सरकारनेही २०११ मध्ये सविस्तर ई-गव्हर्नन्स धोरण बनवले आहे. २०१२ मध्ये मोबाईल गव्हर्नन्सचाही एक आराखडा अस्तित्वात आला आहे. थोडक्यात गेली दहा पंधरा वर्षं कागदावर धोरण ठरवण्यात तरी या सरकारांनी पुढाकार घेतला आहे. पण अंमलबजावणीचे काय? २०२० च्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ई-गव्हर्नमेंट निर्देशांकात १९३ देशांमध्ये भारताचा क्रमांक १०० वा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे ग्रामपंचायत ते महापालिका या पातळ्यांवर तर ई-गव्हर्नन्स ही गोष्ट गांभीर्याने घेतली गेलेली नाही असंच दिसून येतं. वास्तविक पाहता, सामान्य माणसाचा दैनंदिन आयुष्यात सर्वाधिक संबंध हा स्थानिक प्रशासनाशी येतो. स्थानिक सेवा, सुविधा मिळण्याची प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत, सोपी आणि पारदर्शक असणं सामान्य माणसाच्या हिताचं आहे. पण नेमका तिथेच अंधार दिसून येतो.

महाराष्ट्र हे देशातलं एक अत्यंत प्रगत आणि सर्वाधिक शहरीकरण झालेलं, तब्बल २७ महानगरपालिका असणारं मोठं राज्य आहे. ही शहरं आपल्या नागरिकांना किती प्रमाणात आणि कशा पद्धतीचा ई-गव्हर्नन्स उपलब्ध करून देतात हे बघण्यासाठी पॉलिसी रिसर्च ऑर्गनायझेशनने राज्यातल्या सर्वच्या सर्व २७ महापालिकांचा निर्देशांक तयार केला. हा अहवाल तयार करताना उपलब्धता (Accessibility), सेवा (Services) आणि पारदर्शकता (Transparency) हे मुख्य निकष ठेवले. ‘संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ई-गव्हर्नमेंट निर्देशांक’ (UN-EGI) आणि ‘नॅशनल ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिस डिलिव्हरी असेसमेंट’ (NeSDA) या दोन्हीचा अभ्यास करून, त्यातले स्थानिक प्रशासनाशी संबंधित विषयांचा अभ्यास करून हे निकष ठरवले. या तीन मुख्य निकषांना वेबसाईट, मोबाईल अॅप्लिकेशन आणि सोशल मिडिया या तीन माध्यमांवर तपासले. त्यामुळे एकूण निकष-उपनिकष यांची संख्या झाली १२०. महापालिकांना गुण देताना बायनरी पद्धत वापरली. म्हणजे एखाद्या निकषाची पूर्तता होत असेल तर एक गुण नाहीतर शून्य. अशीच बायनरी पद्धत UN-EGI आणि NeSDA यांनीही वापरली आहे. १२० निकषांवर तपासणी करून अंतिमतः १० पैकी रेटिंग दिले आहे.

राज्यातल्या २७ महापालिकांच्या या अभ्यासातून जे दिसून आलंय त्यातून एवढाच निष्कर्ष निघतो की आपल्या शहरांची ई-गव्हर्नन्सची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. यात पिंपरी चिंचवड महापालिका सर्वोत्तम ठरली असून पुणे आणि मीरा-भाईंदर संयुक्तपणे दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. अर्थात या महापालिकांनी स्वतःची पाठ थोपटून घेतली तरी या वासरांतल्या लंगड्या गाई आहेत हे विसरू नये. प्राधान्याने लक्षात घ्यायची बाब ही की पहिल्या नंबरावर असणाऱ्या पिंपरी चिंचवड महापालिकेलाही १० पैकी ५.९ एवढेच गुण मिळाले आहेत. म्हणजे परीक्षा आणि निकालांच्या भाषेत साधा प्रथम वर्ग देखील नाही, विशेष प्राविण्य तर दूरच राहिले. तब्बल १७ महापालिकांचे गुण तर ३ पेक्षाही कमी आहेत. या अभ्यासादरम्यान कित्येकदा असं दिसून आलं की अनेक महापालिकांच्या वेबसाईट्स अचानक मध्येच बंद होत्या. शिवाय स्पेलिंगमधल्या चुका, माहिती अद्ययावत नसणे अशा गोष्टींमुळे माहिती शोधताना अडचणी आल्या. नुसती माहिती बघताना येणाऱ्या अडचणी एवढ्या असतील तर प्रत्यक्ष सेवा घेताना नागरिकांना कोणत्या दिव्यातून जावे लगत असेल याची कल्पनाही न केलेली बरी. सध्याच्या खोट्या, दिशाभूल करणाऱ्या गोष्टी ऑनलाईन सहज पसरण्याच्या काळात अधिकृत माहिती आणि ‘व्हेरीफाईड’ स्रोतांची आवश्यकता असण्याविषयी सतत बोलले जाते. तरीही अनेक महापालिकांच्या वेबसाईट्स .gov.in किंवा .nic.in या सारख्या अधिकृत सरकारी डोमेनवर नाहीत. मोबाईल अॅप्लिकेशनबाबतही तेच. नेमके कोणते महापालिकेचे अधिकृत मोबाईल अॅप्लिकेशन आहे हे अनेक शहरांच्या बाबतीत सहज समजत नाही. सोशल मिडियाबाबतही चित्र वेगळं नाही. एकाच महापालिकेची दोन-तीन सोशल मिडिया हँडल्स दिसल्यास आश्चर्य वाटून घेऊ नये.

हे असं का होतं? पुण्यासारख्या आयटी हब म्हणवल्या जाणाऱ्या शहराला १० पैकी जेमतेम ५.५ गुण का मिळतात? जळगांव (०.०८), पनवेल (०.२५) या शहरांना पूर्ण एक गुण देखील का बरं मिळवता येऊ नये? याची काही मुख्य कारणं आहेत. पहिलं म्हणजे आपल्या सरकारी यंत्रणांचं- म्हणजे स्वतःच्या वॉर्डला जहागीरदारी समजणारे नगरसेवक आणि स्वतःला कोणालाच उत्तरदायी न समजणारे नोकरशहा या दोघांचंही ई-गव्हर्नन्सला मुळीच प्राधान्य नाही. आपण आधुनिक, चकचकीत आणि खर्चिक काहीतरी उभारतो आहोत याची भुरळ पडते या मंडळींना. पण मुळात आपल्याला महापालिकांची सेवा अधिकाधिक उत्तरदायी, पारदर्शक आणि लोकांना सहज उपलब्ध होईल अशी करायची आहे असाच जेव्हा या यंत्रणेला विसर पडतो तेव्हा प्रभावी ई-गव्हर्नन्सकडे दुर्लक्ष होणं स्वाभाविकच म्हणावं लागेल. दुसरं म्हणजे नागरिक अडले, आपल्याकडे मदतीला आले तर आपण त्यांची अडचण दूर करून आपण त्यांची मतं बांधून ठेवू शकतो असा राजकीय वर्गाचा होरा असतो. त्यामुळे व्यवस्था परिवर्तनापेक्षा तात्पुरत्या गोष्टी करून काहीतरी मोठे केल्याचा आव आणण्याकडे त्यांचा कल असतो. काही महापालिकांच्या बाबतीत असं दिसतं की त्यांची वेबसाईट सर्व गोष्टींनी सुसज्ज असते, पण त्यावर कुठेही क्लिक केलं तरी पुढे काही घडत नाही. हे असं होतं कारण एखादी आयुक्तपदी आलेली व्यक्ती उत्साहाने गोष्टी करते पण तिची बदली झाली की कोणी तिकडे ढुंकूनही बघत नाही. काही वेळा काही महापौर किंवा त्या त्या शहरातले इतर नेते स्वतःच्या व्यक्तिगत सोशल मिडियावर अतिशय सक्रीय असतात. पण महापालिकांची अधिकृत सोशल मिडिया हँडल्सवर पुरेशी सक्रियता दिसत नाही. साहजिकच ‘व्यवस्था’ सुधारली असं म्हणता येत नाही.

आपण नागरिकांना उत्तरदायी आहोत याचं भान ठेवणं, नोकरशहांना नव्हे तर नागरिकांना जे सोयीचं असेल ते करणं, नागरिक जी माध्यमं वापरतात ती वापरणं ही महापालिकांची जबाबदारी आहे. नाहीतर ‘डिजिटल इंडिया’ किंवा ‘स्मार्ट सिटी’सारख्या कालसुसंगत आणि आकर्षक घोषणा होत राहतील पण प्रत्यक्ष शासनव्यवस्था मात्र तशीच बोजड, क्लिष्ट आणि कालबाह्य राहील. लोकशाहीसाठी हे काही फारसं चांगलं नाही.  

(दि.१२ फेब्रुवारी २०२२ रोजी दै. सकाळ मध्ये प्रसिद्ध)

तुमचे मत पटत नाही, तरीही...

“I disapprove of what you say, but I’ll defend to the death your right to say it”

फ्रेंच तत्त्वज्ञ व्होल्टेअर याच्या नावाने हे वाक्य सांगितलं जातं. हे त्याचंच आहे की अजून कोणाचं याबद्दल मतमतांतरं आहेत. पण वाक्य कोणाचंही असो, त्यातला गाभा लोकशाहीच्या दृष्टीने फार फार महत्त्वाचा आहे. ‘तुमच्याशी माझे मतभेद असले तरी तुमचं मत मांडण्याचा तुमचा अधिकार जपण्यासाठी मी प्राणपणाने लढेन’ यातून ‘मतभिन्नतेला सुरक्षित अवकाश’ हे एक अत्यंत बहुमूल्य लोकशाही तत्त्व समोर येतं. यालाच आपण म्हणतो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य.

खुलेपणाने बोलण्याचं, व्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य. व्यक्त झाल्यावरही तुम्ही सुरक्षित असाल याची हमी म्हणजे हे स्वातंत्र्य. रूढार्थाने अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य म्हणजे मत मांडण्याचं, बोलण्याचं, टीका-टिप्पणी करण्याचं स्वातंत्र्य. यामध्ये शब्दांच्या, चित्राच्या, चित्रपटाच्या, संगीताच्या किंवा अन्य कोणत्याही माध्यमातून व्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य आहे. भारतीय संविधानाने १९व्या कलमात सर्व भारतीयांना अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य बहाल केलं आहे. आता इथून पुढे साहजिकच प्रश्न येतो तो म्हणजे हे स्वातंत्र्य Absolute म्हणजे निरपवाद असावं काय? तर संविधान याचं उत्तर नकारार्थी देतं. १९ व्या कलमाचंच उप-कलम अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर कोणती बंधनं आहेत ते सांगतं. आपल्या देशात अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आहे आणि ते कुठवर आहे याची कायदेशीर बाजू ही आहे. लोकशाहीचा मुख्य आधार असतो तो म्हणजे कायद्याचं राज्य.  Rule of Law असं इंग्रजीत म्हणलं जातं ते कोणत्याही व्यवस्थेत आवश्यक मानलं जातं. नाहीतर मनमानी व्हायला लागेल. व्यवस्था कोलमडतील आणि अराजक माजेल. म्हणून अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची मांडणी करत असताना संविधान आणि कायदेशीर प्रक्रिया या गोष्टींचं महत्त्व अधोरेखित करून पुढे जायला हवं.

मानवाचा इतिहास बघितला तर तो आपलं मत, विचार, धर्म, वंश, वर्ण, भाषा दुसऱ्यावर लादण्याचा आहे. त्यातून होणाऱ्या संघर्षाचा आहे. आणि जवळपास नेहमीच तो रक्तरंजित आहे. पण गेल्या शंभरदीडशे वर्षांत काय घडलं? तर टप्प्याटप्प्याने माणसाने, व्यापक पातळीवर बघता, आपल्या गोष्टी इतरांवर लादण्यापेक्षा त्यांचा आदर करत सहअस्तित्व (Coexistence) मान्य केलं, स्वीकारलं आणि ते साजरंही केलं. आपण या लेखमालेच्या अगदी पहिल्या लेखांत ‘सामाजिक करार’ बघितला होता. प्रगतीसाठी दुसऱ्याबरोबरचे सहअस्तित्व माणसाने स्वीकारलं, हे बघितलं. ते जे व्यक्तिगत पातळीवर घडलं तेच गेल्या काही दशकांत व्यापकपणे लोकसमूहांच्या पातळीवर घडलं आणि वेगवेगळे लोकसमूह एकत्र शांततामय पद्धतीने राहण्याची शक्यता निर्माण झाली. त्यासाठीचा ‘सामाजिक करार’ म्हणजे कायदे-नियम आले. या कायदे-नियमांनी वेगळेपणाला संरक्षण दिलं. या सहअस्तित्वामुळे सगळ्यात आधी जग आधीच्या तुलनेत शांत झालं. सततच्या युद्ध, हिंसाचार यात पिडलेल्या मानवप्राण्याला जगण्याच्या इतर प्रांतात प्रगतीसाठी अवधी मिळाला. नव्याने मिळालेल्या सुरक्षिततेच्या भावनेमुळे माणसाची सृजनशीलता अधिकच बहरली. ज्ञानाची देवाणघेवाण झाल्याने ज्ञान-तंत्रज्ञान यात भर पडली, व्यापारउद्योग वाढून सरासरी जीवनमान वेगाने सुधारलं. विचारांच्या देवघेवीमुळे जगण्याच्या नव्या वाटा लोकांना खुल्या झाल्या,  कलेच्या मुक्त वाहण्यामुळे अधिक उत्कटपणे जगण्याची संधी माणसांना मिळाली. थोडक्यात, केवळ आपल्यासारख्यांच्या टोळ्या बनवून जगण्याची आदिम पशूवृत्ती माणसाने सोडल्यावर वेगाने प्रगती झाली. हे सगळं घडलं कारण भिन्न प्रकारच्या व्यक्तींच्या सहअस्तित्वाची शक्यता अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यासारख्या आधुनिक लोकशाही मूल्यव्यवस्थांनी निर्माण केली. वैविध्याला जपणारी व्यवस्था निर्माण केली. ‘वैविध्य असल्याने एकात्मता येत नाही’ या अतिसुलभीकरण केलेल्या विचारांच्या खूप पलीकडे मानव आता पोहोचला आहे, प्रगल्भ झाला आहे. लोकशाही आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य यांचा संबंध असा घनिष्ट आहे. म्हणूनच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याकडे नुसतंच ‘व्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य’ अशा मर्यादित अर्थाने बघण्यापेक्षा, माझ्या मते, याकडे ‘वैविध्य जपण्याचं साधन’ म्हणून बघायला हवं. ज्या रक्तरंजित व्यवस्थांमधून स्वतःची सोडवणूक करून घेत आपण तुलनेने अधिक शांततामय जगण्याकडे प्रवास केला आहे; त्याच व्यवस्थांकडे पुन्हा जायचं नसेल तर वैविध्य संवर्धन हा मार्ग निवडल्याशिवाय गत्यंतर नाही. आणि हे वैविध्य जपायचं तर वेगळं मतं असणाऱ्या व्यक्तीला संरक्षण देणं हे ओघानेच आलं.

 ‘लोकशाही’ चा ‘बहुमतशाही’ असा संकुचित आणि उथळ अर्थ नाही. लोकशाहीचा अर्थ याहून सखोल आहे. लोकशाहीमध्ये राज्ययंत्रणा बहुमताच्या जोरावर निवडली जाते हा सोयीचा भाग झाला. पण त्यापलीकडे जाऊन, एकशेतीस कोटी लोकांचं एखादं विशिष्ट मत असताना एखाद्या एकट्या नागरिकाचं सुद्धा वेगळं मत असू शकतं, हे स्वीकारणं, त्या नागरिकाला तसं मत असण्याचा अधिकार आहे हे मान्य करणं आणि त्याला संरक्षण देणं हेही लोकशाहीमध्ये अपेक्षित आहे. वेगळं मत असणारी ही व्यक्ती जर सुरक्षितपणे, सन्मानाने समाजात जगू शकली तर हळूहळू अनेकांच्या मनात कुतूहल उत्पन्न करते. इतरांच्या मनात प्रश्न पडू लागतात. त्यांनाही विचार करायला भाग पाडते. आपली मतं विरोधी मतांच्या भट्टीत तावून सुलाखून बघण्याची संधी इतरांना मिळते. इथेच प्रगतीच्या, प्रगल्भतेच्या संधी तयार होतात.

‘ट्वेल्व्ह अँग्री मेन’ नावाचा १९५७ चा एक भन्नाट सिनेमा आहे. (याचं हिंदी रूप ‘एक रुका हुआ फैसला’ नावाने आलं होतं.) याचं कथानक असं की, बारा ज्युरींना एका खून खटल्यात निकाल द्यायचा आहे. पण निकाल बहुमताने नव्हे तर एकमताने द्यायचा असं बंधन आहे. बाकी अकरा लोकांना वाटतं की आरोपीच खुनी आहे. पण एक जण मात्र म्हणतो की सविस्तर चर्चा करून विश्लेषण करून सिद्ध होईपर्यंत आरोपी दोषी आहे असं मी म्हणणार नाही. पुढे त्यात मग हळूहळू चर्चेतून गोष्टी उघड होत जातात आणि लक्षात येतं की आरोपी खरंतर निर्दोष आहे. समजा या घटनेतल्या त्या एका ज्युरीला त्याचं वेगळं मत मांडण्याचं स्वातंत्र्य नसतं, तर एका निर्दोष व्यक्तीला शिक्षा तर झाली असतीच, पण खरा दोषी उजळ माथ्याने फिरत राहिला असता. अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा उद्या अभ्यासक्रम बनवण्याची वेळ आली तर अगदी प्राधान्याने हा सिनेमा त्यात घेतला जावा इतकं नेमकं तो बोलतो.

‘अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य असावं हे मान्यच आहे हो...पण त्याचा गैरफायदा घेतला जातो.’, असा अनेकांचा आक्षेप असतो. यातला गैरफायदा हा फार गंमतीदार शब्द वाटतो मला. गैरफायदा म्हणजे काय? कशाला म्हणावं? तो फायदा आहे की गैरफायदा हे कोणी ठरवावं? कशाच्या आधारे ठरवावं? असे अनेक प्रश्न मनात येतात, यायला हवेत. कारण मला जो गैरफायदा वाटतो तो दुसऱ्याला वाटेलच असं नाही आणि दुसऱ्याला जे वाटेल ते तिसऱ्याला वाटेल असं नाही. या शक्यता आहेत हे विचारांत घ्यायला नको का? फायदा की गैरफायदा हे ठरवण्यासाठी संविधान आणि कायदे आहेत. आणि त्यांचा अर्थ लावण्यात लोकांमध्ये मतभेद असतील तर त्यासाठी लोकशाहीचा तिसरा स्तंभ म्हणजे न्यायमंडळ आहे. ‘गैरफायदा घेतला जातो’ असं मत असण्याचा अधिकार अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यानुसारच असायला माझी किंवा कोणत्याही लोकशाहीवाद्याची मुळीच हरकत नाही. प्रश्न निर्माण होतो जेव्हा ‘हा जो गैरफायदा घेणं आहे तो बेकायदेशीरपणे का होईना रोखला पाहिजे’ इथपर्यंत विचारांची गाडी जाते. डोक्यात एकदा हे आलं की, तोडफोड करणाऱ्या झुन्डींचं समर्थन केलं जातं. एम.एफ. हुसेनने रेखाटलेली देवतांची चित्रं व्यक्तीशः मला आवडो किंवा न आवडो, जोवर कायदा, संविधान, न्यायालयं त्याची चित्रं बेकायदेशीर ठरवत नाही तोवर चित्रातून व्यक्त होण्याचा त्याचा अधिकार जपण्याचं मी ठरवणार आहे की नाही? माझी धर्मश्रद्धा भलेही मला प्रेषित मुहम्मदाचं चित्र रेखाटायची परवानगी देत नसेल, पण इतर कोणाला ते करायची इच्छा असल्यास त्याच्या या व्यक्त होण्याच्या अधिकाराचा आपण आदर करणार का? माझ्या ख्रिश्चन धर्मश्रद्धेला नामंजूर वाटणाऱ्या दा विंची कोड सारख्या पुस्तक-सिनेमाला लोकासंमोर येण्यापासून आपण रोखणार तर नाही ना?  दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश यांच्या विचारांशी तुम्ही सहमत आहात किंवा नाहीत हा मुद्दाच नाही. मी सहमत नसतानाही यांच्या मत व्यक्त करण्याच्या अधिकाराचा बचाव करणार की नाही; इथे खरी आपल्या समाजाच्या सहिष्णुतेची आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची कसोटी आहे.

अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर दुसरा एक आक्षेप नोंदवला जातो की तो सरसकट असू नये. अनेकांना वाटतं की, ज्या व्यक्तीने काहीतरी करून दाखवलं आहे, काही काम केलंय, यश मिळवलंय, जे तज्ज्ञ आहेत त्यांनीच बोलावं. ही मागणी तर भयानकच आहे. कारण कोणाचं कर्तृत्व काय, कोण बोलण्यास पात्र आणि कोण अपात्र हे ठरवणार कसं? पैसा? त्या व्यक्तीच्या मागे असणारे भक्त? त्याचं ज्ञान? विद्यापीठांच्या पदव्या? पुरस्कार? वक्तृत्व? काय नेमकं आहे की ज्यामुळे माणूस बोलण्यायोग्य आहे किंवा नाही हे ठरवावे? परत, हे ठरवावे कोणी हा प्रश्न उरतोच. भारतीय संविधानाने अगदी स्पष्टपणे भारतातल्या प्रत्येक नागरिकाला त्याचा धर्म-जात-पंथ-भाषा-वर्ग-वर्ण-शिक्षण-ज्ञान काहीही असला तरी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिलं आहे. ते काढून घेण्याचा अधिकारन सुदैवाने अजून तरी कोणालाही नाही.

अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची गळचेपी कशी होते हे बघणं गरजेचं आहे. मला आक्षेपार्ह वाटलेल्या एखाद्या अभिव्यक्तीविरोधात कायदेशीर मार्गाने लढा देणं झुंडींना आवडत नाही. कारण कायद्याचं राज्य असल्यामुळे साक्षी-पुरावे देऊन न्यायालयाला हे पटवून द्यावं लागतं की या अभिव्यक्तीने ‘कायद्याचा’ भंग केला आहे. न्यायालयात समोरची व्यक्तीही बाजू मांडते. प्रत्येक गोष्टीचा काथ्याकूट होणार हे उघड असतं. पण या झुंडी कायद्याचा भंग झाला म्हणून नाराज झालेल्या नसतात, तर त्या त्यांना अमान्य असं कोणीतरी व्यक्त झालं या मुद्द्यावरून खवळलेल्या असतात. त्यांना अमान्य असणाऱ्या गोष्टी इतर अनेकांनी बघितल्या, वाचल्या, त्यावर विचार केला, त्यांचं कुतूहल जागृत झालं तर आपल्या मताच्या लोकांची संख्या कमी होईल या भीतीने ते ग्रासलेले असतात. कुतूहल आणि प्रश्न यांना घाबरणाऱ्या लोकांना वेगळं बोलणाऱ्या व्यक्तीची नेहमीच भीती वाटते. साहजिकच अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची गळचेपी कणखर व्यक्तींकडून नव्हे तर भयगंडाने ग्रासलेल्या कमकुवत व्यक्तींकडूनच होते. कमकुवत असल्यानेच मग या व्यक्ती आपल्यासारख्या इतर लोकांच्या झुंडी तयार करतात. आणि कायदा-संविधान यांना धाब्यावर बसवून झुंडशाही करू लागतात. तेव्हा आपण आपला समाज असहिष्णू होतो आहे असं म्हणतो.

सामान्यतः असहिष्णूतेची पहिली पायरी असते थट्टा करणे. एखाद्याचं मत आपल्या मताच्या विरोधात असेल तर त्याची यथेच्छ जाहीर थट्टा केली जाते. दुसऱ्या पायरीवर त्या व्यक्तीच्या पात्रतेविषयी शंका उपस्थित केली जाते. मग कधी ती बौद्धिक पात्रता असते तर कधी चारित्र्याच्या भंकस कल्पनांच्या आधारे ठरवलेली पात्रता असते. तिसऱ्या पायरीवर संपूर्ण असहकार आकाराला येतो. त्यात बहिष्कारासारखी अस्त्र वापरण्याचं आवाहन केलं जातं. मदत न करण्याचं आवाहन केलं जातं. चौथ्या पायरीवर मात्र त्या व्यक्तीविरोधात विद्वेष पसरवला जातो. बहुसंख्य समाजाने त्या विशिष्ट व्यक्तीचा/विचारसरणीचा/लोकसमूहाचा द्वेष करावा असा प्रयत्न केला जातो. आणि पाचव्या, शेवटच्या पायरीवर असहिष्णू समाज हा आपल्यापेक्षा वेगळं मत असणाऱ्यांना नष्ट करू पाहतो. या पायऱ्या नीट लक्षात ठेवून आपण असहिष्णूतेच्या कोणत्या पायरीवर आज उभे आहोत हे आपलं आपणच तपासायची वेळ आज आली आहे.

सर्वात शेवटी सारांशाने सांगायचं तर, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामुळे समाज वैविध्यपूर्ण व्हायला आणि राहायला मदत होते, शांततामय परस्पर आदरासह सहअस्तित्व शक्य होतं, लोकशाही मजबूत होते आणि अशा परिस्थितीत मानव प्राण्याची प्रगती होते असा इतिहासाचा दाखला आहे. हे साध्य करायचं तर या स्वातंत्र्यासाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करणं आपलीच जबाबदारी आहे. आणि ते करण्याचा एकमेव उपाय म्हणजे अडीचशे वर्षांपूर्वी व्होल्टेअरने म्हणलंय तसं, आपल्याला ज्यांचं म्हणणं मंजूर नाही अशांनाही हा विश्वास द्यायला हवा की त्यांचं व्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य जपलं जाईल. वैविध्याची जपणूक करत सुरक्षित सुसंस्कृत जगायचं, की पुन्हा हिंसक टोळीयुगाकडे जायचं- निर्णय आपल्यालाच घ्यायचा आहे.

(दि. १९ ऑक्टोबर २०२० रोजी Observer Research Foundation- ORF च्या वेबसाईटवर प्रथम प्रसिद्ध. त्याची लिंक-https://www.orfonline.org/marathi/i-disapprove-of-what-you-say-but75483/?amp )

‘माहितीमारी’च्या काळात शहाणपणाची सप्तपदी

सध्या जगभर सगळ्या चर्चांत करोना व्हायरस, कोव्हीड-१९ असे शब्द कानावर पडतायत. याबद्दलची प्रचंड माहिती आपल्यापर्यंत पोहचते आहे. जगातली किमान २५० ते ३०० कोटी जनता सध्या लॉकडाऊनमुळे आपापल्या घरांत किंवा विलगीकरण कक्षात (quarantine) मध्ये आहे. जागतिक महामारी (pandemic) असं याला म्हणलं गेलंय. आणि अर्थातच इतके लोक आपापल्या घरात अडकले असताना, त्यातल्या बहुसंख्य व्यक्तींना वीज, इंटरनेट, मोबाईल या गोष्टी उपलब्ध असल्याने घरबसल्या अनेक गोष्टींची माहिती एकमेकांना दिली जात आहे. यात जसं या व्हायरसची माहिती आहे, तसंच इतर अनेक गोष्टीही आहेत. साहजिकच अफवांचं पीक निघतंय, वेगवेगळे लोक आपापल्या विचारधारेनुसार खोटे, अर्धसत्य, संदर्भ सोडून असणारे असे संदेश सोशल मीडियातून पसरवून आपली पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सोशल मिडियाच्या उदयापासूनच हे आपल्याला नेहमी दिसत आलं असलं तरी, सध्याच्या काळात लोकांच्या हातात असणारा जास्तीचा वेळ आणि डोक्याला नसणारं काम, यामुळे याची व्याप्ती अधिकच वाढते आहे. म्हणून या सगळ्याला infodemic म्हणजे ‘माहितीची महामारी’ असंही म्हणलं जातंय. आपण याला म्हणूया माहितीमारी. 

तर अशा या माहितीमारीच्या काळात आपण आपलं शहाणपण कसं टिकवावं यासाठीच्या या सात पायऱ्या-

१)    तुम्हाला आलेला एखादा संदेश किंवा व्हिडीओ तुम्ही वाचल्यावर किंवा बघितल्यावर कोणत्याही प्रकारच्या तीव्र भावना तुमच्या मनात तयार झाल्या का, हा प्रश्न स्वतःला विचारा. एखाद्या व्यक्ती विरोधात, सरकारविरोधात, समुदायाविरोधात प्रचंड संताप वाटणे, तिरस्कार वाटणे, घृणा वाटणे, किंवा पराकोटीचा अभिमान वाटणे, उन्मादी आनंद वाटणे, प्रचंड भीती वाटणे, हताश वाटणे, अतिआत्मविश्वास वाटणे, अशा प्रकारच्या कोणत्याही भावना मनात तयार तर झाल्या नाहीत ना हे तपासा.

२)    अशा प्रकारे कोणत्याही तीव्र भावना मनात निर्माण झाल्या असतील तर पहिली गोष्ट समजून घ्यायची ही की हीच धोक्याची घंटा आहे. सावध राहायला हवं. कदाचित तो संदेश, तो व्हिडीओ अशाच प्रकारे बनवलेला असू शकतो की ज्याने तीव्र भावना निर्माण होतील. ज्या अर्थी तुमच्या तीव्र भावना उफाळून आल्या त्या अर्थी इतरही अनेकांच्या उफाळून येऊ शकतात हे लक्षात घ्यायला हवं. या अर्थी तुमच्या हातात एक भावनिक बॉम्बच आहे. बॉम्ब आहे म्हणल्यावर तो काळजीपूर्वक हाताळणं गरजेचं.

३)    आता तो संदेश पुढे इतर अनेकांना आत्ता पाठवणं आवश्यक आहे का हा प्रश्न स्वतःला विचारा. उत्तर होकारार्थी असेल तर त्याचं ठोस कारण काय हाही पुढचा प्रश्न यायला हवा.  एवढी ‘तातडीची’ ही बाब आहे का? म्हणूनच या प्रश्नात ‘आत्ता’ हा शब्द महत्त्वाचा आहे. आत्ताऐवजी उद्या पाठवला तर? उद्या ऐवजी पुढच्या आठवड्यात पाठवला तर? हे प्रश्न विचारा. ही गोष्ट आत्ताच समोरच्याला समजावी इतकी तातडीची आहे का, या प्रश्नावर होकारार्थी उत्तर असेल तर पुढची पायरी बघा. तुमचं उत्तर नकारार्थी असेल तर संदेश पुढे पाठवू नका. तुमच्या मोबाईल मध्ये आणि तुमच्या मनातही त्या संदेशाला थंड होऊ द्या.

४)    दुसरा दिवस उजाडू देत, अजून एक दोन दिवस जाऊ देत. त्या थंड संदेशातल्या मजकूराकडे आपण जाऊया आता. याबाबतीत सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे या संदेशातून कोणाला ‘व्हिलन’ किंवा ‘हिरो’ ठरवलं गेलं आहे का हा प्रश्न विचारा. उदाहरणार्थ, एखाद्या संदेशातून सरकार, संस्था, व्यक्ती, धार्मिक समुदाय हे दोषी आहेत, खलनायक आहेत असा सूर निघत असेल किंवा यापैकी कोणीही नायक आहेत असा सूर निघत असेल तर ही धोक्याची दुसरी घंटा. अशावेळी आपलाच मोबाईल उघडा आणि त्यात सामान्यतः यापेक्षा उलटी बाजू दाखवणारे न्यूज चॅनेल, वर्तमानपत्र, राजकीय-सामाजिक कार्यकर्ते हे त्या विषयाला कसं दाखवत आहेत, त्याबद्दल काय म्हणत आहेत ते बघा. तुम्हाला दुसरी बाजू समजेल. उदाहरणार्थ, एखादा संदेश सरकारवर कडक टीका करत असेल तर  सरकारबाजूची भूमिका मांडणारे लोक काय म्हणतायत ते बघा, एखाद्या संदेशात एखाद्या समुदायाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं असेल तर अनेकदा त्यांची बाजू घेऊन बोलणारे लोक काय म्हणत आहेत ते बघा. कधीकधी दुसरी बाजू मांडणारे लोक आपल्याच आजूबाजूला, मित्रपरिवारात, कुटुंबात असतात. त्यांना त्यांचं मत विचारा. समजून घ्या त्यांचं म्हणणं काय आहे. त्यांचं मत विचारताना दुसऱ्याला खिजवण्याचा हेतू मनात नसेल तर, समोरच्यालाही ते जाणवतं आणि मोकळा संवाद होऊ शकतो.

५)    अर्थात बऱ्याचदा असेच संदेश मोबाईलवर येतात ज्याबद्दल अधिकृत न्यूज चॅनेल, वर्तमानपत्र यात काहीच नसतं. अशावेळी त्या संदेशातील महत्त्वाचा भाग ‘गुगल’ वर तपासा. अनेक न्यूज चॅनेल, ऑनलाईन वेबसाईट या अशा पसरणाऱ्या खोट्या बातम्या उघड करण्याचं काम करतात. alt news सारख्या वेबसाईट्स हे प्रभावीपणे करत आहेत. त्यावर तपासा की आपल्याकडे आलेला संदेश खोटा असल्याचं यांनी आधीच सिद्ध तर केलेलं नाही ना? केलं असेल तर तो हातातला भावनांचा बॉम्ब निकामी करून टाका. संदेश/व्हिडीओ आपल्या मोबाईलमधून कायमचा डिलीट करा. दुसऱ्या पायरीवर आपण म्हणलं की, संदेश थंड होऊ द्या त्याचं हेही कारण की त्या संदेशात/व्हिडीओमध्ये चुकीचं अथवा खोटं काही असेल तर ते उघड व्हायला अवधी मिळतो.  

६)    क्वचितच असं होतं की आपल्या हातात आलेला संदेश या वरच्या सगळ्या पायऱ्यांच्या पलीकडे जाऊनही उरतो. अजूनही तो संदेश उरला आहे आणि तीव्र भावना निर्माण करतो आहे अशा स्थितीत आपण सहाव्या आणि महत्त्वाच्या पायरीवर येऊन पोहचतो. अशावेळी स्वतःला प्रश्न हा विचारावा की या संदेशावर ‘नेमकी काय कृती व्हायला हवी’ आणि ‘ती कोणी करावी अशी आपली अपेक्षा आहे’? उदाहरणार्थ, शहराच्या एखाद्या भागात काही अनुचित प्रकार घडत आहे असा संदेश आपल्याला आला. क्र.४ आणि ५ च्या पायऱ्या पाळूनही खरे-खोटे काहीच समजले नाही. आता, हा प्रश्न विचारावा की तो अनुचित प्रकार घडत असताना नेमकी काय कृती घडायला आपल्याला हवी आहे. आणि ती कृती कोणी करायला हवी आहे. असं मानू की याचं उत्तर ‘तो अनुचित प्रकार थांबायला हवा आहे’ आणि ‘हे काम पोलिसांनी करायला हवं आहे’ अशी उत्तरं स्वतःला स्वतःकडून मिळाली. कृती करायचे ‘अधिकृत आणि कायदेशीर’ अधिकार कोणाकडे आहेत हेही बघणं गरजेचं आहे. कारण बेकायदेशीर झुंडींना पाठींबा देणारे आपण नाही. आपण सभ्य सुसंस्कृत नागरिक आहोत.

७)    एकदा का कृती कोणी करायला हवी हे लक्षात आलं की त्या संबंधित व्यक्तीला/ यंत्रणांना याबाबत माहिती देणं ही शेवटची पायरी. ‘तुमच्याकडे संदेश आला, त्या संदेशाची (पायरी ४ आणि ५ नुसार) शहानिशा करण्याचा तुम्ही प्रयत्न केलात पण शहानिशा करता आलेली नाही, तरी एक योग्य यंत्रणा म्हणून मी तुमच्यापर्यंत हा संदेश पोहचवत आहे.’ अशा सविस्तर पद्धतीने ही माहिती यंत्रणांना देणं गरजेचं आहे. तुमच्याकडे आलेला भावनिक बॉम्ब तुम्ही योग्य त्या यंत्रणांना निकामी करण्यासाठी सुपूर्त केलात तर नागरिक म्हणून तुमचं चोख कर्तव्य बजावलं असं समजावं.

आपल्याकडे आलेला संदेश/व्हिडीओ दुसऱ्याकडे ढकलण्याच्या (फॉरवर्ड करण्याच्या) आपल्या सर्वांनाच सध्या लागलेल्या बेजबाबदार सवयीला ही सप्तपदी चांगलाच आळा घालेल! शहानिशा न करता संदेश पुढे ढकलण्याच्या आपल्या कृतीमागे एक कारण असतं. आपण असं मानतो की, हे करून आपण समाजाचं भलं करतोय. समाजासाठी काहीतरी करायची इच्छा आपल्या सगळ्यांमध्ये असते. पण सगळेच कुठे सामाजिक काम करतात? सगळेच कुठे देणग्या देऊ शकतात? अशावेळी तीव्र भावना उद्दीपित करणाऱ्या, कोणाला तरी ‘व्हिलन’ किंवा ‘हिरो’ ठरवणाऱ्या संदेशांना पुढे पाठवून आपण लोकजागृतीचं काम करतो आहोत, अशी आपल्याही नकळत आपण स्वतःची समजूत करून घेतो. ‘समाजासाठी आपण काही केलं पाहिजे’ या विचारांनुसार कृती करायची सर्वात सोपी पळवाट म्हणजे घरबसल्या संदेश पुढे ढकलणे. यातून समाजाचं भलं तर होत नाहीच, पण आपण आपल्याही नकळत अफवांना बढावा देतो, अंधश्रद्धांना खतपाणी घालतो, समाजाचा भयगंड वाढवतो, समाजाचं शहाणपण संपवण्याच्या प्रयत्नांत हातभार लावतो.

सगळं जग सध्या एकत्र येऊन जागतिक महामारीचा सामना करतंय. आज ना उद्या या संकटावर आपण मात करणार आहोत. ‘महामारी संपली खरी, पण माहितीमारीचा राक्षस मोठा करून!’ अशी, आगीतून फुफाट्यात नेणारी आपली अवस्था होऊ नये याची काळजी घ्यायला हवी. शहानिशा न केलेली माहिती रोगासारखी फैलावून माहितीमारी येते आणि भावनांच्या तीव्रतेमुळे आपलं व्यक्तिगत पातळीवर मानसिक आरोग्य तर पार बिघडवून टाकतेच, आणि त्याबरोबर सामाजिक आरोग्यही बिघडवते. पण ही वर उल्लेखलेली सप्तपदी पाळली तर माहितीमारीचा जो प्रादुर्भाव होतो आहे त्याला आपण रोखू शकू. यातून आपण स्वतःचं मूलभूत शहाणपण तर जपूच, पण सोबत सर्वांनाही शहाणे राहायला मदत करू.

(दि. १३ एप्रिल २०२० रोजी प्रकाशित झालेल्या दै सकाळ मध्ये प्रसिद्ध.)

संवादाचे पूल बांधूया

आपल्यापैकी आज बहुतांश मंडळी सोशल मिडिया वापरतात. प्रत्येक हातात स्मार्ट फोन्स आले आहेत. सोशल मिडिया वापरणं सोपं झालं आहे. भारतात २०१७ मध्ये ४६ कोटी स्मार्ट फोनचा वापर करणारे नागरिक होते. २०२२ पर्यंत हा आकडा वाढून ८५ कोटींच्या घरात जाईल असा अंदाज आहे.[1] २०२२ च्या हिशेबानुसार सुमारे १३८ कोटींपैकी तब्बल ८५ कोटी, म्हणजे जवळ जवळ सर्व प्रौढ नागरिक! या पार्श्वभूमीवर आपण समाज म्हणून अत्यंत धोकादायक वळणावर आज येऊन पोहचलो आहोत. आणि यातून सहीसलामत, न धडपडता बाहेर पडायचं तर थोडे प्रयत्न करावे लागणार आहेत, थोडे कष्ट घ्यायला लागणार आहेत, जागरूक व्हायला हवं आहे. याच दिशेने प्रयत्न म्हणून हा लेख.  

इंटरनेटवर सेवा पुरवणाऱ्या कोणत्याही कंपन्या तुम्हाला सतत बघत असतात, तुम्ही काय निवडताय याकडे लक्ष ठेवतात. आणि तुमची आवड, तुमचा कल लक्षात ठेवून तुम्हाला वेगवेगळ्या गोष्टी सुचवतात. एखाद्या निष्णात दुकानदाराने आपल्या गिऱ्हाईकांची आवड लक्षात ठेवून पुढल्या वेळेस त्यानुसार एखादी गोष्ट सुचवण्यासारखंच हे आहे. तंत्रज्ञानाच्या आधारे हे केलं जातं. तुम्ही फ्लिपकार्ट किंवा अॅमॅझॉन सारख्या ऑनलाईन शॉपिंगच्या वेबसाईटवर गेलात तर तुम्ही गेल्या वेळी काय विकत घेतलं होतं, काय बघितलं होतं असं सगळं लक्षात ठेवून या वेबसाईट प्राधान्याने तुम्हाला आवडतील अशा गोष्टी दाखवतात. आपल्याला ते आवडतं. आपली आवड बरोब्बर ओळखून माल देणाऱ्या दुकानदारावर आपण खुश होऊ तसंच. हेच नेटफ्लिक्स, अॅमॅझॉन प्राईम सारखी ऑनलाईन सिनेमा-टीव्ही सेवा देणाऱ्या कंपन्याही करतात.

काहीतरी विकणाऱ्या कंपन्या हे करतात तसंच सोशल मिडिया किंवा गुगल सारख्या कंपन्याही हे करतात. किंबहुना तुम्ही आम्ही काय बघतोय, आपल्याला काय आवडतंय, आपलं काय म्हणणं आहे हे बघून, तपासून ती माहिती अॅमॅझॉन-फ्लिपकार्ट सारख्या निष्णात दुकानदारांना विकून/ त्यानुसार जाहिराती दाखवून त्या पैसे कमावतात. पण जाहिराती आणि विकणाऱ्या कंपन्या यापलीकडे जाऊनसुद्धा सोशल मिडिया तुम्हाला तुमच्या वापराच्या प्राधान्यानुसार माहिती दाखवतं. तुमच्या आवडीच्या गोष्टी जास्त दाखवतं. फेसबुकचं उदाहरण बघूया. फेसबुकवर समजा तुमच्या फ्रेंडलिस्टमध्ये एक हजार लोक असतील तर बारकाईने निरीक्षण करा या सर्व एक हजार लोकांनी फेसबुकवर काय लिहिलं आहे, काय फोटो टाकले आहेत हे सगळं दिसतं का? सर्वच्या सर्व एक हजार लोकांचं? नाही. आपलेच मित्र यादीतले लोक असले तरी आपल्याला सगळ्याच्या सगळ्या लोकांच्या आयुष्यात रस असतो असं नाही, त्यांनी शेअर केलेल्या गोष्टींत रस असतो असं नाही. त्यामुळे आपण अशा लोकांच्या पोस्ट्स ‘लाईक’ करत नाही. त्यावर ‘कमेंट’ करत नाही. फेसबुक याची नोंद घेतं. तुम्हाला पसंत नसणाऱ्या गोष्टी तुम्हाला फेसबुकवर वारंवार दिसत राहिल्या तर तुमचं फेसबुक वापरणं कमी होईल आणि फेसबुकला जाहिरातीतून मिळणारे पैसे कमी होतील ना! म्हणून तुमची ‘एंगेजमेंट’ वाढावी, तुमचा फेसबुकचा वापर सतत वाढता राहावा यासाठी फेसबुक हळूहळू तुम्ही लाईक करत नाही, फारसा संवाद ठेवत नाही अशा तुमच्या मित्र यादीतल्या लोकांच्या किंवा तुम्हाला नावडत्या विषयांच्या पोस्ट्स तुम्हाला दिसणार नाहीत अशी व्यवस्था करतं. म्हणजे शक्यतो आवडतील अशा गोष्टीच तुम्हाला सोशल मिडियावर दिसत राहतात. हे फक्त सोशल मिडिया किंवा गुगल करतं असं नाही तर प्रत्येकच कंपनी हे करू बघते. अगदी तुम्हाला सहजपणे बातम्या बघता याव्यात म्हणून ‘अपडेट्स’ देणारी किंवा बातम्या दाखवणारी जी मोबाईल अॅप्लीकेशन्स आहेत ती देखील याच सूत्रावर काम करतात. ट्विटरसारख्या सोशल मिडियावर वेगवेगळ्या लोकांना आपण ‘फॉलो’ करतो. साहजिकच आहे की आपण आपल्या लाडक्या लोकांना, आपल्याला पटणाऱ्या लोकांना फॉलो करतो. म्हणजेच त्यांचंच म्हणणं आपल्यापर्यंत पोहचत राहतं. अनेकदा आपल्याला न आवडणाऱ्या लोकांना फॉलो करण्याचं थांबवण्याचेही प्रकार घडतात. विशेषतः प्रसिद्ध व्यक्तींनी काहीतरी लोकांना नावडणारं मत व्यक्त केल्यावर त्यांच्या ट्विटर फॉलोअर्स मध्ये घट झाल्याचं दिसतं. आपल्याच मताच्या लोकांचं बेट तयार होत जातं. इतरांशी संपर्क तुटतो. आणि इथेच खरी गडबडीला सुरुवात होते. पुढच्या मुद्द्याकडे जाण्याआधी, सोशल मिडियाच्या वेगळ्या रूपातल्या भूताकडेही बघुयात. ते भूत म्हणजे व्हॉट्सअॅप.

भारतात फेसबुक-इन्स्टाग्राम पेक्षा व्हॉट्सअपचा वापर खूपच जास्त आहे.[2] केवळ संख्येने नव्हे, तर त्याच्या वापराची वारंवारिता म्हणजे frequency जास्त आहे. इतर सोशल मिडियापेक्षा व्हॉट्सअॅप वेगळं आहे. व्हॉट्सअॅप संदेश पाठवण्यासाठी तयार केलेली गोष्ट आहे. संवाद साधण्यासाठी केलेली गोष्ट आहे. पण हळूहळू नुसत्या शाब्दिक संवादाबरोबर फोटो, व्हिडीओ, डॉक्युमेंट असं सगळंच पाठवण्याची व्यवस्था यात येत गेली. आणि त्याबरोबर व्हॉट्सअॅप ग्रुप या गोष्टीने याच्या वापराची व्याप्ती वाढवली. सोशल मिडिया थोडं व्यापक, थोडं अवाढव्य जग आहे. आपण आपल्याला हवं ते तिथे लिहितो, मांडतो आणि जग ते बघतं. आपला रोजचा संवाद नसला, कित्येक वर्षात संपर्क नसला तरी फेसबुकवर मित्र यादीत ती मंडळी असू शकतात. व्हॉट्सअॅप ग्रुपमुळे आपल्याला संवादासाठी, संपर्कात राहण्यासाठी ‘आपली माणसं’ निवडून गट बनवण्याची सोय सुलभ झाली. हळूहळू आपापल्या आवडी-निवडीप्रमाणे व्हॉट्सअॅप ग्रुप तयार झाले. ज्या व्यक्तींमध्ये काहीतरी सामायिक (common) गोष्ट आहे असे म्हणजे कुटुंब, शाळेतल्या एका बॅचचे सगळे माजी विद्यार्थी इ; असे व्हॉट्सअॅप ग्रुप तयार झाले. स्वाभाविकच आहे ना हे! आपण आपल्या आवडीनिवडी जोपासायला तशाच आवडी निवडी असणाऱ्या व्यक्तींच्या सहवासात राहतो, आपले स्नेही, नातेवाईक, मित्रपरिवार यांच्याशी जोडून राहण्याचा प्रयत्न करतो. व्हॉट्सअॅप नसतानाही आपण याच मंडळींशी प्राधान्याने संवाद साधायचो, एकत्र वेळ घालवायचो, सुख-दुःखाच्या गोष्टी करायचो. त्यामुळे हे असे व्हॉट्सअॅप ग्रुप तयार होणं अनैसर्गिक बिलकुलच नाही. तर, अशा अतिशय स्वाभाविक आणि नैसर्गिक पद्धतीने आपण व्हॉट्सअॅप आणि सोशल मिडियाच्या वापराच्या ज्या मार्गावर येऊन पोहचलो आहोत, तो मार्ग अत्यंत निसरडा आहे. काय घडतंय नेमकं? बघूया.

सोशल मिडिया आणि इंटरनेट काय करतं ते आपण बघितलं- ‘सर्व ऑनलाईन सेवा देणाऱ्या कंपन्या तुम्हाला आवडीच्या गोष्टी जास्तीत जास्त दिसतील आणि नावडीच्या गोष्टी दिसणारच नाहीत या दिशेने प्रयत्न करतात.’ तुम्हाला न आवडणाऱ्या,  न पटणाऱ्या, तुमच्या विचारसरणीपेक्षा भिन्न अशा गोष्टी तुमच्यापर्यंत पोहचणारच नाहीत अशी व्यवस्था तंत्रज्ञान करतं. आणि व्हॉट्सअॅप सारखं तंत्रज्ञान वापरून आपण आधीच आपल्याला आवडतील अशाच विषयांचे आणि लोकांचे गट तयार करून ठेवलेले आहेत. प्रत्यक्षात आपण ज्याप्रमाणे आपल्याच विचारांच्या, आपल्यासारखीच पार्श्वभूमी असणाऱ्या, समजुती-मान्यता-रूढी-परंपरा असणाऱ्यांचा गोतावळा करून जगतो; त्याचप्रमाणे हा सगळा गोतावळा आपण तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातूनही आपल्या भोवती उभा केला आहे. म्हणजे वेगळ्या मताला, वेगळ्या विचारांना, वेगळ्या पार्श्वभूमीच्या मान्यता-समजुती-रूढींना पुरेसा अवकाशच या आपल्या गोतावळ्यात नाही. एकमेकांचं कौतुक आणि एकमेकांना अनुमोदन यापलीकडे आपल्या मेंदूपर्यंत फारसं काही पोहचणार नाही अशी ही सगळी तजवीज झाली आहे. 

या स्थितीला इंग्रजीत ‘एको चेंबर’ म्हणतात. एको म्हणजे मराठीत प्रतिध्वनी. चेंबर म्हणजे खोली. प्रतिध्वनी ऐकवणारी खोली. आपलेच विचार, आपलाच आवाज पुन्हा पुन्हा आपल्याला ऐकवणारी खोली. पुन्हा पुन्हा ऐकल्याने समजुती, मान्यता, विचार घट्ट करण्याचा प्रकार ही प्रतिध्वनी ऐकवणारी खोली करते. त्यात हा डावा, हा उजवा, हा पुरोगामी, हा प्रतिगामी, हा हिंदुत्ववादी, हा सेक्युलर, हा मुस्लीमधार्जिणा, हा संघी, हा काँग्रेसी वगैरे वगैरे असंख्य लेबलं आपण माणसांना लावली असल्यामुळे, आपण जणू आधीच ठरवलं आहे की अमुक अमुक व्यक्ती असं म्हणते आहे म्हणजे त्यामागे अमका अमकाच हेतू असला पाहिजे. एकदा हे ठरवून ठेवलं की, एको चेंबरच्या बाहेरचा कोणताही आवाज चुकून कानावर पडला तरी मेंदूपर्यंत पोहचतच नाही. माहिती मिळवण्याचं, बातम्या कळण्याचं सगळ्यात मोठं माध्यम हे आता आपला मोबाईल बनलं असताना, (खरी-खोटी) माहिती पुरवणारे आपले व्हॉट्सअॅप ग्रुप्स, आपली सोशल मिडिया वॉल ही प्रचंड मोठी एको चेम्बर्स बनली आहेत. जगाशी सर्वार्थाने सहजपणे जोडलं जाऊनही डबक्यातलं बेडूक बनण्याचा हा प्रकार.

सोशल मिडियाच्या उदयानंतर, संपर्क तंत्रज्ञान क्रांतीनंतर आपापसातला लोकांचा संवाद वाढून, एकमेकांच्या भिन्न विचारांचा आदर करत लोकशाही दृढ होईल असा आशावाद अनेकांना होता. भिन्न विचारांच्या व्यक्तींनी खुल्या मनाने एकत्र चर्चा करून, मंथन करत मार्ग काढावा, प्रश्नांची उत्तरं शोधावीत असं आधुनिक लोकशाहीत अपेक्षित असतं. पण काय घडलं? आपापले झेंडे मिरवणारी, लोकशाहीलाच धोका निर्माण करणारी एको चेम्बर्स उभी राहिली. वेगवेगळ्या बेटांसारखी. आपलेच आवाज आणि त्याचे उमटत राहणारे प्रतिध्वनी परत परत ऐकून आपलीच मतं अधिकाधिक दृढ झाली, पुढे कट्टर बनू लागली. यात भिन्न आवाजाला स्थानच उरलं नाही. आणि भिन्न आवाज अस्तित्वात असण्याची सवय जणू गेल्याने ‘भिन्न आवाज म्हणजे धोका’ अशी जाणीव आपल्याही नकळत घर करू लागली. धोका दिसल्यावर एकतर पळ काढायचा किंवा लढायचं ही आदिम वृत्ती डोकं वर काढते. गरज नसतानाही आपण आक्रमक होतो. आपले वैचारिकदृष्ट्या आरामदायी (कम्फर्ट झोन्स) असणारे एको चेम्बर्स आपले आधार बनतात. पुन्हा तेच सगळं चक्र. काय भयानक चक्रव्यूह आहे हा! एखाद्या चांगल्या राजाने जसं आपल्या भोवती नुसते आपले भाट आणि खुशमस्करे बाळगू नयेत असं म्हणलं जायचं; तसंच लोकशाहीत, जनताच राजा असल्याने, राजा झालेल्या सामान्य नागरिकानेही करता कामा नये. आपल्याच या बेटांवर राहण्याच्या नव्या सवयीचा गैरफायदा घेत अमेरिकेतल्या निवडणुकीत ‘केम्ब्रिज अॅनालिटिका’चं प्रकरण घडलं. रशियन हस्तक्षेप देखील तिथे दिसून आला. भारत या सगळ्यापासून दूर नाही. लोकशाहीला धोका निर्माण झाला आहे ही गोष्ट सूर्यप्रकाशाइतकी स्पष्ट आहे. 

काही गोष्टी आपण अंमलात आणल्या तर या चक्रव्यूहाचा भेद आपल्याला करता येईल. सुरुवात करताना आपल्या सोशल मिडियावरच्या मित्रयादीत किंवा आपण ज्यांना फॉलो करतो त्या यादीत वेगवेगळ्या राजकीय विचारधारांचे, वेगळ्या वाटा निवडणारे, वेगळा विचार करणारे लोक असतील आणि त्यांचं व्यक्त होणं आपल्यापर्यंत पोहचत राहील याची काळजी घ्यायला हवी. वेगवेगळ्या विचारांच्या आवाजांमध्ये समतोल, साधायला हवा. एकाच प्रकारच्या आवाजाच्या गोंगाटात दुसरे आवाज दबले जाणार नाहीत याची काळजी घेऊया.  व्हॉट्सअॅप सारख्या माध्यमाचा तर फारच जबाबदारीने वापर करायला हवा. शहानिशा न करता आलेली माहिती पुढे पाठवण्याचा गाढवपणा टाळायला हवा. आपण अशाही व्हॉट्सअॅप ग्रुपचा भाग बनायचा प्रयत्न करायला हवा जिथे भिन्न मतप्रवाह आपल्याला ऐकायला मिळतील.

एकदा का हे संवादाचे पूल आपण उभारू लागलो की मनातल्या असुरक्षिततेवर आपण मात करू शकू. असुरक्षितता गेली की प्रतिक्रियेच्या (Reaction) जागी आपण प्रतिसाद (Response) देऊ लागू. अनावश्यक आक्रमकता नाहीशी होईल आणि संवादाचे पूल मजबूत होतील. हे आपण केलं तर एक देश म्हणून, समाज म्हणून आपण प्रगल्भ होण्याच्या दिशेने उचललेलं हे एक दमदार पाऊल असा मला विश्वास आहे.  

(दि. १८ जानेवारी २०२० रोजी प्रकाशित महाराष्ट्र टाईम्समध्ये प्रसिद्ध.)

---

[1] https://www.business-standard.com/article/news-cm/number-of-smartphone-users-in-india-likely-to-double-to-859-million-by-2022-119051000458_1.html

[2] जवळपास ४० कोटी भारतीय व्हॉट्सअॅप वापरतात, तर १९.५ कोटी भारतीय फेसबुक वापरतात.

मैं भी पोस्टमन, तू भी पोस्टमन...

“...पोस्टमन म्हणजे, मजकुरातून अगदी अलिप्त राहून, माणूस म्हणजे फक्त पत्त्याचा धनी एवढंच ओळखतात...पोस्टाचं देवासारखं आहे. पोस्टमन देईल ते आपण निमूटपणे घ्यावं. देणारा तो, घेणारे आपण. शेवटी काय हो, आपण फक्त पत्त्यातल्या नावाचे धनी, मजकुराचा मालक निराळाच असतो.”
- ‘माझे पौष्टिक जीवन’, पु.ल.देशपांडे.

पुलंच्या इतर अनेक लेखनाबरोबर या ‘माझे पौष्टिक जीवन’ची कितीतरी पारायणं आपल्यातल्या

अनेकांनी केली असतील. मला आठवतंय, पहिल्यांदा मी हे वाचलं होतं तेव्हा ‘गर्दी बघत किंवा रस्त्यातली मारामारी बघत उभा पोस्टमन मी कधीही बघितलेला नाही. एकवेळ पोलीस उभा दिसेल पण पोस्टमन आपलं काम करत असतो’ हे वाक्य वाचल्यावर कित्येक दिवस मी पोस्टमन मंडळींचं बारकाईने निरीक्षण केलं होतं. आणि खरोखरच सदैव पत्र पोचती करायला सायकल मारणारे पोस्टमन बघून मला त्यांच्याविषयी विशेष आदर वाटला होता.

अर्थात पंधरा वीस वर्षांपूर्वीची ही आठवण डोक्यात यायचं काही कारण नव्हतं. पण एकामागोमाग घडणाऱ्या घटना, समोर येणाऱ्या धक्कादायक गोष्टी यामुळे पोस्टमन मंडळींची आठवण आली. पण आता मला आधीसारखा आदर न वाटता भीतीच वाटू लागलीये. कारण पोस्टमन बदललेत. म्हणजे आपले पोस्टाचे पोस्टमन अगदी आधीसारखेच असतीलही. पण सोशल मिडियावरच्या पोस्टमन मंडळींनी कोणत्याही विचारी माणसाच्या मनात अक्षरशः दहशत निर्माण केली आहे. आपल्याला नेमकं झालंय तरी काय? आपल्यापर्यंत फेसबुक-ट्विटर आणि त्याहीपेक्षा व्हॉट्सअॅपमार्फत पोहचणारी प्रत्येक गोष्ट पुढे कोणाकडे तरी पाठवण्याची पोस्टमनची ड्युटी करण्याचा आपण आटापिटा का करतो? आपल्या सगळ्यांना पोस्टमन का व्हावंसं वाटतंय हा प्रश्न गेले अनेक दिवस माझ्या डोक्यात घर करून आहे.

सोशल मिडिया आणि इंटरनेट या गोष्टी लोकशाहीला मजबूत करणाऱ्या आहेत, यामुळे सामान्य माणसाला व्यक्त होण्याचा, आवाज उठवण्याचा मार्ग मिळेल आणि यातून लोकशाही सुदृढ होईल असा एक भाबडेपणा माझ्यात परवा परवापर्यंत होता. लोकांना व्यक्त होण्याची संधी मिळाल्याने काही चूक घडलंय असं नव्हे. पण स्वतः व्यक्त होण्यापेक्षा, दुसऱ्या कोणाचंतरी व्यक्त होणं खऱ्याखोट्याची शहानिशा न करता अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहचवणं यातून एक मोठाच राक्षस पैदा झाला आहे. सोशल मिडियाच्या सुरुवातीच्या काळात गांधीजी-नेहरू यांच्याबद्दल कित्येक खोट्यानाट्या गोष्टी, फोटोशॉप केलेली छायाचित्रे पसरवली गेली होती. कोणाकडून पसरवली गेली? तर या नव्या पोस्टमन मंडळींनी कसलाही पुढचा मागचा विचार न करता या गोष्टी बेधडकपणे पुढे धाडून दिल्या. हळूहळू इतर विचारधारांचे लोकही या नव्या माध्यमांना सरावले, या राक्षसाच्या ताकदीची त्यांना कल्पना आली आणि मग त्यांच्याकडूनही साफ साफ खोट्या गोष्टी अतिशय सराईतपणे सोशल मिडियावर टाकल्या जाऊ लागल्या. नव-पोस्टमन वर्गाकडून त्या सर्वदूर पोचतील याची तजवीज केली गेली. मंत्री-लोकप्रतिनिधी यांनीही वेगवेगळ्या वेळी आपल्याकडून या सगळ्यात हातभार लावला. परदेशातल्या शहरांचे किंवा विकासाचे फोटो आपल्या कामगिरीचे कौतुक म्हणून या मंडळींच्या चक्क अधिकृत सोशल मिडिया खात्यांवरून शेअर केले गेले. लोक पोस्टमन बनू बघत असतील तर ते आपलेच प्रतिनिधी नाहीत का?! त्यामुळे तेही पोस्टमनसारखेच वागले, त्यात आश्चर्य काय? कोणताही राजकीय पक्ष, कोणतीही राजकीय विचारधारा आज या उद्योगांत नसल्याचं दिसून येत नाही. खोट्याचा एवढा प्रचंड महापूर याआधी कधी होता काय आपल्या आयुष्यात?

फेसबुक-ट्विटरच्या ज्या काही थोड्या मर्यादा होत्या त्या व्हॉट्सअॅपने पार मोडीत काढल्या. परवाचा किस्सा सांगतो. एका व्हॉट्सअॅप ग्रुपमध्ये, ज्यावर सुमारे सव्वाशे लोक आहेत, एका माणसाने एका महापुरुषाच्या पुस्तकातला एक उतारा टाकला. एका विशिष्ट जातीच्या मंडळींवर तोंडसुख घेणारा तो मजकूर आणि त्यासोबत पुस्तकाचे नाव आणि पान क्रमांक इत्यादी तपशीलदेखील दिलेले होते. मजकूर अगदी खरा भासावा, अशा पद्धतीने संदर्भ वगैरे देण्यासह काळजी घेतली गेली होती. परंतु, त्या मजकुराची पहिली तीन-चार वाक्ये सोडली तर पुढचा बहुतांश मजकूर मूळ पुस्तकात नव्हताच. किंबहुना मूळचा मजकूर वाचल्यास त्यातून पूर्णपणे वेगळा अर्थ निघत होता. काही अभ्यासू मंडळींनी पुस्तकाच्या त्या पानांचे फोटोच त्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर शेअर केल्याने हा खोटेपणा उघड झाला. पण असे कितीवेळा घडते? केवळ पोस्टमन बनण्याच्या एका व्यक्तीच्या अनिवार ओढीमुळे किती नुकसान होऊ शकते याचं हे छोटं उदाहरण आहे. बरे, हे सगळे पोस्टमन पुलंच्या पोस्टमनसारखे अलिप्त नसतात. ते जो मजकूर पोचवतात तो वाचून त्यांचं पित्त खवळलेलं असतं. एखाद्या व्यक्तीबद्दल किंवा व्यक्तीसमूहाबद्दल पराकोटीचा द्वेष वाटू लागतो. याच भावनिक अवस्थेत त्याला असेच इतर अनेक शहानिशा न केलेले अर्धवट, संदर्भ सोडून पाठवलेले मजकूर अन्य पोस्टमनकडून मिळत राहतात. आणि हळूहळू त्याच्या मनातला कडवटपणा भीतीदायक अवस्थेला जाऊन पोचतो. डोळ्यांवर चष्मे चढतात, माणसांना लेबलं चिकटतात आणि माणूस माणसापासून दुरावतो. या अशा वातावरणात सामाजिक सहिष्णुता जपावी तरी कशी? कोणत्याही स्फोट होऊ शकेल असं ठासून दारुगोळा भरलेलं कोठार झालंय आपलं मन, शांतता कशी मिळेल?

हे प्रकार फक्त राजकीय मुद्द्यांपाशी थांबत नाहीत. सणांना शुभेच्छा देणारे संदेश, रोज न चुकता पुढे ढकलले जाणारे ‘शुभ सकाळ’, ‘शुभ रात्री’ असले संदेश याबरोबरच संपूर्णतः चुकीचे वैद्यकीय सल्लेही शहानिशा न करता पुढे पाठवले जातात ही गोष्ट एखाद्याच्या आरोग्याशी खेळण्याचा प्रकार होऊ शकते याचा विचार केला जातो का? ही असली पोस्टमनगिरी करताना आपण आपले मेंदू नेमके कुठे गहाण टाकलेले असतात हे मला काही उलगडत नाही. एखाद्या अभिनेत्याच्या मृत्यूची बातमी आपण तत्काळ पोस्टमन बनत पुढे ढकलून देतो आणि प्रत्यक्षात असे काहीही न घडल्याचे दिसून येते तेव्हा स्वतःच्या कृत्याची किमान लाज वाटण्याची संवेदनशीलता आपल्यामध्ये उरली आहे की नाही? ‘अमुक अमुक लेख माझ्या नावे व्हॉट्सअॅपवर फिरतोय परंतु तो मी लिहिलेला नाही’ अशा आशयाचा खुलासा देण्याची वेळ किती वेळा आणि किती लोकांवर आपण आणणार आहोत? ‘आयुष्यात लवकर उठणे का योग्य आहे इथपासून ते आपल्या पूर्वजांनी लावलेले शोध’ इथपर्यंत अनेक बाबतीतलं नाना पाटेकर आणि विश्वास नांगरे पाटील यांचं म्हणणं मला व्हॉट्सअॅप मेसेजमधून मिळालं आहे. म्हणजे म्हणणं भलत्याच कोणाचं तरी आणि खाली नाव मात्र नाना किंवा नांगरे-पाटलांचं असा सगळा उद्योग. काही मंडळी, ‘आला तसा फॉरवर्ड केला आहे’ अशा आशयाची ओळही लिहितात. त्यातून काय साध्य होतं नेमकं? खरं-खोटं याची शहानिशा न करता मी आलं ते पुढे ढकलण्याचा बिनडोकपणा आपण केला आहे एवढंच काय ते ही मंडळी आपण होऊन जाहीर करत असतात. काय मिळवतो आपण या असल्या बिनडोक उद्योगांतून?

गेल्या वर्षी झालेल्या अमेरिकी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत रशियाने सोशल मिडियाच्या माध्यमातून हस्तक्षेप केल्याचं आता उघड झालंय. रशियाने पसरवलेल्या चुकीच्या माहितीचा प्रसार तब्बल १४६ मिलियन म्हणजे तब्बल १४.६ कोटी फेसबुक युझर्सपर्यंत पोचलं असू शकेल असं खुद्द फेसबुकनेच मान्य केलंय. युट्यूबवर ११०६ व्हिडीओज् आणि तब्बल छत्तीस हजार पेक्षा जास्त ट्विटर खाती यांची पाळेमुळे रशियात आहेत ज्यांचा चुकीची माहिती पसरवण्यात वाटा आहे.[1] आणि हे सगळं तर अजून हिमनगाचं केवळ टोक आहे. द इकॉनॉमिस्टच्या लेखात एक छान वाक्य आहे- ‘रशियाने अमेरिकेवर हा हल्ला केल्यावर अमेरिकन लोक आपापसांत, एकमेकांवर हल्ले करण्यात मग्न झाले.’ मागे कधीतरी एकदा गणपतीच्या मूर्तीची विटंबना केल्याची अफवा पसरून पुण्यात वातावरण तंग झालं होतं. त्यावेळी माझ्या डोक्यात विचार आला होता, ‘एक समाज म्हणून आपल्याला आपापसांत झुंजवणं किती सोपं झालंय!’ आज तर सोशल मिडिया आणि तमाम पोस्टमन मंडळींमुळे आपण अजूनच हतबल झालोय. द डार्क नाईट सिनेमातला जोकर म्हणतो ना, “मॅडनेस इज लाईक ग्रॅव्हिटी, ऑल यू नीड इज लिट्ल पुश!”. फक्त एक छोटासा धक्का द्या, सगळा वेडेपणाचा धोंडा गडगडत अंगावर येईल, अशी अवस्था झालीये आपली.

मला वाटतं आपल्या देशातल्या या सगळ्या बदलांकडे बघताना लोकपाल आंदोलन हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानायला हवा. लोकपाल आंदोलनात सामील झालेल्या हजारो लोकांनी मोठ्या अभिमानाने आणि एक प्रकारे आशेने ‘मैं हूँ अण्णा’ लिहिलेली टोपी घातली होती. ‘मैं भी अण्णा, तू भी अण्णा, अब तो सारा देश है अण्णा’ ही घोषणा दुमदुमली होती. तेव्हापासून हळूहळू, सोशल मिडियाच्या राक्षसाला खाऊ-पिऊ घालत, पोस्टमन बनून ताकद देत मोठं केलंय. ‘मैं भी पोस्टमन, तू भी पोस्टमन, अब तो सारा देश है पोस्टमन’ इकडे आपण वेगाने वाटचाल केलेली आहे. पण आता हे रोखायला हवं. हा जो नव-पोस्टमनवर्ग तयार झाला आहे त्याला रोखायला हवं. सुरुवात स्वतःपासून करूया. इंडियन पोस्ट खातं आणि त्यांचे सगळे पोस्टमन उत्तम काम करत आहेत आणि आपण रेम्या डोक्याची पोस्टमनगिरी करण्याची मुळीच आवश्यकता नाही हे समजून घेऊयात. कोणताही व्हॉट्सअॅप-फेसबुक-ट्विटर किंवा अन्य कोणत्याही सोशल मिडिया वरचा मजकूर, शक्य तेवढी सर्व शहानिशा केल्याशिवाय, पुढे ढकलण्याचा गाढवपणा न करण्याचा निश्चय करूयात. एवढं साधं पहिलं पाउल तरी उचलता येईल ना आपल्याला? प्रगल्भ समाजासाठी आपल्याला हे करावंच लागेल.

(दि.  २५ डिसेंबर २०१७ रोजी प्रकाशित झालेल्या 'साप्ताहिक विवेक'मध्ये प्रसिद्ध. http://www.evivek.com/)

---

[1] https://www.economist.com/news/leaders/21730871-facebook-google-and-twitter-were-supposed-save-politics-good-information-drove-out?cid1=cust/ednew/n/bl/n/2017112n/owned/n/n/nwl/n/n/ap/77921/n