अनेकदा आपल्या चर्चांमध्ये, लेखांमध्ये, गप्पांमध्ये ‘शहरीकरण’ या गोष्टीचा अतिशय नकारात्मक संदर्भानेच उल्लेख होतो. आणि ते स्वाभाविक आहे, याचं कारण म्हणजे आपली सर्वच शहरं म्हणजे अत्यंत बकाल, नियोजनशून्य, आणि सुजलेली मानवी वसाहत आहेत. खेड्यातला टुमदार शांतपणाही इथे नाही, आणि नियोजनबद्ध उर्जेने सळसळणाऱ्या शहराचेही गुण इथे नाहीत. ही आहे प्रचंड संख्येने दाटीवाटीने, नाईलाजानेच इथे राहणाऱ्या माणसांची वसाहत. हे असं का बरं होतं?
याची अनेक कारणं आहेत. पण मला प्राधान्याने लक्ष द्यावं असं वाटतं ती ही चार कारणं : एक म्हणजे योग्य वेळेत, योग्य ती धोरणं, नियम, कायदे यांचा अभाव. उदाहरण बघा, सिंगापूर शहरात १९७१ साली बनलेल्या विकास आराखड्याचा दर दहा वर्षांनी आढावा घेतला जातो, आणि आवश्यक ते बदल केले जातात. आपल्या पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) स्थापन होऊन दहा वर्ष झाली तरी या संपूर्ण प्रदेशाचा अंतिम विकास आराखडा बनलेलादेखील नाही!
दुसरं कारण म्हणजे आहेत त्या धोरण-नियम-कायद्यांच्या अंमलबजावणीच्या बाबतीत आपले सर्वपक्षीय उदासीन नेते. याचं सर्वात मोठं उदाहरण म्हणजे राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका. काही शहरांनी पाच पाच वर्षांचा पूर्ण कार्यकाळ स्थानिक लोकशाहीविना काढला आहे. म्हणजे संविधान आहे, महापालिका नगरपालिकांचे कायदे आहेत, निवडणुकांचे कायदे आहेत पण त्याची अंमलबजावणीच नाही. न्यायालयातले वाद वेगाने सोडवावेत आणि ते सुटेपर्यंत लोकशाही व्हेंटिलेटरवर ठेवू नये, निवडणुका घ्याव्यात अशी आग्रही भूमिका सरकारने मांडलेलीच नाही. कारण राज्यात सत्तेची संगीतखुर्ची खेळणाऱ्या सर्वपक्षीय नेत्यांना हजारो कोटींचे अर्थसंकल्प असणाऱ्या शहरांची नाडी आपल्याच हातात ठेवणं हा राजकीय सोयीचा भाग आहे. बाकी निवडणूक वगैरे तर मोठ्या गोष्टी झाल्या पण छोटे सोपे नियम तरी पाळता कुठे येतात आपल्या व्यवस्थेला? शहरात कुठेही खोदकाम केले की त्याबद्दलची माहिती नागरिकांना देणारे फलक लावले पाहिजेत असा नियम आहे. फलक नसतील तर दंडाची तरतूद आहे. पण नियमावर बोट ठेवून नागरिकांकडून दंड वसूल करताना कार्यक्षम असणारी आपली यंत्रणा स्वतः नियम पाळायच्या आणि दंड करण्याच्या बाबतीत कर्तृत्वशून्य आहे! थोडक्यात नियम-कायदे छोटे असो वा मोठे, सरकारने करायच्या अंमलबजावणीची वेळ आली की दयनीय परिस्थिती नजरेला पडते.
तिसरं म्हणजे सरकारी सातत्याचा अभाव. याचं उदाहरण बघायचं तर पुन्हा शहरांच्या निवडणुकांकडे वळूया. आपल्या पक्षाला, आघाडी/युतीला सोयीचं असेल त्यानुसार निवडणुकीची पद्धत कधी एकसदस्यीय प्रभाग तर कधी चार सदस्यांचा एक प्रभाग अशी बदलत राहते. कसलेही तर्कशुद्ध धोरण नाही, ठोस विचार नाही, विचारांत आणि धोरणात सातत्य नाही. गेल्या पंचवीस वर्षांत पुण्यातली कोणत्याही दोन सलग निवडणुका एकसारख्या पद्धतीने झालेल्या नाहीत. यातून दिसतो तो त्या त्या वेळी सत्तेत असणाऱ्यांचा उघडा-नागडा राजकीय स्वार्थ. यामुळे न्यायालयात याचिका जाऊन निवडणुका लांबल्या तर लांबल्या असा आमच्या लबाड नेत्यांचा पवित्रा आहे.
आणि चौथं कारण म्हणजे शहरांच्या शासनाचं संख्यात्मक आणि गुणात्मक मूल्यमापन करण्याची स्वायत्त यंत्रणाच अस्तित्वात नाही. स्वतः महापालिका किंवा राज्यसरकारच्या नगरविकास खात्याकडून असे कोणतेही मूल्यमापन केले जात नाही. म्हणजे हजारो कोटींच्या योजना येतात, त्या योजनांची ठरवलेली उद्दिष्टे काय होती, ती किती प्रमाणात साध्य झाली, जी साध्य नसतील झाली तर त्याची कारणे काय असा एकही अहवाल आपल्याला शासनव्यवस्थेकडून मिळत नाही. आणि स्वतंत्रपणे एखाद्या स्वायत्त सामाजिक संस्थेला, अभ्यासगटाला वा विद्यापीठाला असे मूल्यमापन करायचे असेल तर पारदर्शकपणे माहितीही उपलब्ध होत नाही. हजारो कोटींचे अर्थसंकल्प मांडणाऱ्या या महापालिका, पण आपला अर्थसंकल्प अभ्यासकांना सोपे जाईल अशा रूपात एकही महापालिका उपलब्ध करून देत नाही. शक्यतो माहिती उपलब्धच करून द्यायची नाही, म्हणजे स्वायत्त मूल्यमापनाचा संबंधच येणार नाही, असा हा प्रकार आहे. आणि मूल्यमापन होत नसल्याने पुन्हा पहिल्या पायरीवर आपण जातो- योग्य ती धोरणे बनवताच येत नाही. कारण नेमकी माहिती, आकडेवारी उपलब्ध नाही, कामाचे मूल्यमापन झालेले नाही, मग धोरण काय करणार?
आता या सगळ्यासाठी काय नागरिक जबाबदार आहेत होय? याला जबाबदार आहेत ते आमचे सर्वपक्षीय कर्तव्यभ्रष्ट नेते. आज एकाही शहरात नगरसेवक नाहीत. शहरांचा कारभार आयुक्त बघत आहेत, आणि आयुक्तांना नेमलं आहे राज्य सरकारने. मग राज्य सरकार उत्तरदायी आहे विधानसभेत बसणाऱ्या आमदारांना. त्यामुळे आमदारांवर शहराच्या कारभाराची जबाबदारी जाते. पुण्यात दीडशे-पावणे दोनशे नगरसेवक आणि आठ आमदार असं गुणोत्तर आहे. याचा अर्थ असा की एका आमदारावर किमान २० नगरसेवकांइतकं काम करायची जबाबदारी आहे. साहजिकच हे घडलेलं नाही.
नागरिकांच्या प्रश्नांवर अधिकारी दाद देत नाहीत, कारण पुढच्या निवडणुकीत मत मिळणार नाही अशी भीतीच त्यांना नाही. पुण्यातल्या मोहल्ला बैठकांचे वृत्तांत बघितले तरी लक्षात येईल की छोटी छोटी क्षुल्लक कामं व्हायलाही सहा-सहा महिने लावले जातात. प्रशासन स्वतःच्या मस्तीत मश्गुल, आणि ज्यांची कॉलर धरता येते असे नेते गायब. अशा अवस्थेत मग आपली शहरं व्हेंटिलेटरवर मरणासन्न अवस्थेत आहेत यात आश्चर्य काय?!
(दि ११ एप्रिल २०२५ रोजी दै.सकाळ मध्ये प्रसिद्ध)
