लोकशाहीत शासन व्यवस्थेतला, गव्हर्नन्स मधला, लोकांचा
सहभाग वाढला पाहिजे याबाबत कोणाचेच दुमत असण्याचे कारण नाही. पण हा सहभाग वाढवावा
कसा? यासाठी काही व्यासपीठे आहेत काय? आम्हाला सहभागी व्हायचे आहे पण कसे सहभागी
होऊ असे विचारणाऱ्या नागरिकांना द्यायला काही उत्तर आहे काय?
हो! उत्तर आहे- मोहल्ला कमिटी!
 |
| पुणे महानगरपालिका |
पुणे महापालिकेची १५ क्षेत्रीय कार्यालये (ward
offices) आहेत. नागरिकांची सामान्य कामे त्यांच्या त्यांच्या भागातच व्हावीत,
त्यांना महापालिकेच्या मुख्य बिल्डींगपर्यंत यायचे कष्ट पडू नयेत आणि विकेंद्रित पद्धतीने
शासनव्यवस्था उभी राहावी यासाठी या क्षेत्रीय कार्यालयांची उभारणी झाली आहे.
कोथरूड, वारजे-कर्वेनगर, घोले रोड, कसबा, भवानी पेठ, सहकारनगर, बिबवेवाडी, धनकवडी,
कोंढवा, हडपसर, येरवडा, ढोले पाटील रोड, औंध, टिळक रोड आणि नगर रोड अशी ही
क्षेत्रीय कार्यालये पुण्यात आहेत.
पुण्यातील नैशनल सोसायटी फॉर क्लीन सिटीज (NSCC)
या अतिशय जुन्या, जाणत्या आणि प्रभावी सामाजिक संस्थेच्या मागणीवरून दि. २६
ऑक्टोबर २००५ रोजी पुणे महापालिका आयुक्तांनी एक आदेश काढला आणि सर्व क्षेत्रीय
कार्यालयांमध्ये मोहल्ला कमिटीच्या बैठका सुरु करण्याचे त्यात नमूद केले. नागरिकांच्या
दृष्टीने ही फारच मोठी गोष्ट होती. मोहल्ला कमिटीच्या बैठका म्हणजे काय तर नागरिकांनी
एकत्र यावे त्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करावी आणि समस्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांपुढे
मांडाव्यात. यातून सरकार-नागरिक असा सुसंवाद वाढेल. नागरिकांच्या समस्या क्षेत्रीय
अधिकाऱ्यांना समजतील आणि एकूणच सुशासनाच्या दिशेने वाटचाल होईल या आशेवर सुरु
केलेल्या बैठका. या बैठकांना कोणताही नागरिक उपस्थित राहू शकतो. तसेच क्षेत्रीय
अधिकारी आणि त्याच्या हाताखालचे कर्मचारी या बैठकांना उपस्थित असतात. गेल्या ७-८
वर्षात नागरिकांनी अशा प्रकारे या उपक्रमात सहभागी होत कित्येक समस्यांचे निराकरण
करून घेतलेही आहे. या बाबतच्या चिकाटीचे आणि हा उपक्रम जिवंत ठेवण्याचे सर्व श्रेय
हे NSCC च्या सदस्यांना जाते आणि त्यांचे करावे तितके कौतुक थोडेच. ज्या सातत्यपूर्ण
पद्धतीने हे झाले ते निश्चितच कौतुकास्पद होते.
पण तरीही दिवसेंदिवस शहराची परिस्थिती का बिघडते
आहे? लोकसहभाग वाढण्याच्या ऐवजी कमी कमी का होत चालला आहे? माझ्या दृष्टीला
दिसणारी मूलभूत कारणे दोन. त्यातल्या पहिल्या आणि महत्वाच्या कारणाचा समाचार
घेऊया.
या मोहल्ला समितीच्या बैठका गुरुवारी घेण्यात
येतात.(तसे आयुक्ताच्या आदेशात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.) म्हणजेच बहुसंख्य
नोकरदार वर्गाचा कामाचा दिवस. साहजिकच इच्छा असूनही त्यांना सहभागी होता येत नाही.
लोकांना सुट्टी कधी असते असा विचार करता पिंपरी चिंचवडचा औद्योगिक भाग वगळता, बहुसंख्य
लोकांना शनिवार-रविवार सुट्टी असते असेच आपल्या लक्षात येईल. खरे तर या बैठका
रविवारीच व्हाव्यात. कारण शनिवारपेक्षाही रविवारी सुट्टी असणाऱ्यांची संख्या अधिक.
पण सरकारी कामे रविवारी कशी होणार! तेव्हा तडजोड म्हणून शनिवारी व्हाव्यात! म्हणजे
अनेक विद्यार्थी, नवमध्यमवर्गातील अनेक लोकांना येणे शक्य होईल. शनिवारी मोहल्ला
कमिटीच्या बैठका ठेवल्या तरी लगेच लोकांचा त्याला भरपूर प्रतिसाद मिळू लागेल आणि
परिवर्तन होईल असा माझा दावा नाही. किंबहुना असे कोणाला वाटत असेल तर त्याच्या
अकलेची तारीफच करायला हवी. पण निदान लोकसहभागाचे दरवाजे अधिकाधिक उघडण्याकडे आपला
कल असला पाहिजे. गुरुवारी बैठका घेऊन दरवाजे बंद करून काय साध्य होणार? अशाने
मोहल्ला कमिट्या या निव्वळ फार्स बनतील. मोहल्ला कमिटीच्या बैठका अधिकाधिक खुल्या
आणि सर्वसमावेशक करण्याचा प्रयत्न व्हायला नको काय? सध्या या बैठकांना सरासरी १० ते
१२ नागरिक हजार असतात. उपस्थित नागरिकांचे सरासरी वय ५५-६० असे असते. जगातील
सर्वात तरुण देश असे आपल्या देशाला म्हणले जात असताना त्यांच्या सोयीचा विचार या
बैठकांचा दिवस ठरवताना होऊ नये हे शुद्ध बिनडोकपणाचे लक्षण आहे. सुरुवात गुरुवारी
झाली म्हणून ते बदलू नये हे म्हणणे म्हणजे पहिले सरकार कॉंग्रेसचे होते तर आताही
कॉंग्रेसच सत्तेवर असावे असे म्हणण्यासारखे आहे. निःपक्षपाती निवडणुका होऊन ज्याचे
सरकार यायचे ते येवो. मुद्दा हा की सुरुवात काही झाली तरी आता ती पद्धत बदलू नये
या बोलण्याला कुठलाही तर्कसंगत आधार नाही.
नैशनल सोसायटी फॉर क्लीन सिटीज (NSCC) या संस्थेची
बैठक शनिवारी महापालिका भवनात असते (एका सामाजिक संस्थेची बैठक महापालिका भवनात
होणे कायदेशीर आहे काय याबाबत मला शंका आहे. पण सध्या ते जाऊ द्या!) आणि म्हणून क्षेत्रीय
कार्यालयात होणाऱ्या बैठका शनिवारी घेण्यात येऊ नयेत अशी भूमिका २४ फेब्रुवारी
रोजी झालेल्या प्रत्यक्ष भेटीत त्यांनी मांडली आहे. मात्र ही भूमिका स्वीकारार्ह
नाही. कारण क्षेत्रीय कार्यालयातील बैठका या कोणा एका संस्थेसाठी नसून
नागरिकांसाठी खुल्या आहेत. त्याची सुरुवात या संस्थेने केली आहे याबद्दल आदरच आहे.
पण सुरुवात केली त्यांनी म्हणून नागरिकांसाठी असलेला उपक्रम त्यांच्या सोयीने
व्हावा हे हास्यास्पद आहे. तसेच त्यांचे असेही म्हणणे आहे की “नागरिकांच्या
कमिट्या वेगळ्या आणि क्षेत्रीय कार्यालयात होणाऱ्या बैठका वेगळ्या. तुम्ही
नागरिकांना एकत्र करून नागरिकांची कमिटी तयार करा आणि त्यात होणाऱ्या गोष्टी जे
लोक गुरुवारी क्षेत्रीय कार्यालयातल्या बैठकांना जातात त्यांच्याकडे द्या. तुम्ही
सर्वांनीच तिकडे जाण्याची काय गरज.” पण त्यांचे हे म्हणणेही मान्य करता येत नाही
कारण जर हा उपक्रम नागरिकांसाठी खुला असेल त्यांनी परत स्वतंत्रपणे स्वतःला
सोयीच्या वेळी एक कमिटी स्थापन करून नंतर गुरुवारी जाणाऱ्या मंडळींबरोबर समन्वय
साधायचा, त्यांना आपला मुद्दा पटवून द्यायचा, त्यांनी तो मुद्दा गुरुवारी मांडला
का याकडे लक्ष द्यायचे?? या सगळ्या गोष्टी जर नवख्या नागरिकाला सांगायच्या ठरवल्या
तर तो वैतागून जाणार आणि परत कधीही इकडे फिरकणार नाही. अधिकाधिक नागरिकांना आपल्याला
सहभागी करून घ्यायचे असल्यास त्यांची सोय बघावी हे कोणताही मार्केटिंगमधला माणूस सांगेल.
गोष्टी सोप्या करा, लोक तुमच्याकडे येतील. लोकांनी सुट्टी काढून, स्वतःची अडचण
करून, काय वाट्टेल झाले तरी जमवून यावे ही पारंपारिक पुणेरी मानसिकता सोडली
पाहिजे. (पुणेरी अशासाठी की, ‘आम्ही आमच्या पद्धतीने वेळ ठेवणार दुकानाची. गिऱ्हाईकाला
यावे वाटले तर तो येईल’ अशी पुण्यातल्या दुकानदारांची खास पद्धत आपल्या ओळखीची
आहेच!)
शिवाय गुरुवारच्या बैठकीला जे औपचारिक रूप आहे
ते नागरिकांना एकत्र आणून नुसत्या तयार केलेल्या समित्यांना कसे काय येऊ शकेल?
अधिकृत आदेशाद्वारे सुरु झालेल्या या क्षेत्रीय कार्यालयातील बैठकांना काहीएक
महत्व आहे. आणि म्हणूनच बहुसंख्य नागरिकांना सोयीचा पडेल असेल असाच दिवस अधिकृत
अशा क्षेत्रीय कार्यालयातील बैठकांसाठी निवडणे योग्य होईल. अन्यथा नागरिकांऐवजी एका
संस्थेला झुकते माप देण्याचा प्रकार घडतो आहे असे आपल्याला खेदाने म्हणावे लागेल. ज्याला
व्यक्तीशः माझा प्रखर विरोध असेल.
सध्याच्या मोहल्ला कमिट्या आवश्यकतेपेक्षा कमी प्रभावी
असण्याचे दुसरे महत्वाचे कारण म्हणजे मोहल्ला कमिट्यांना आलेले तक्रार निवारण
केंद्राचे स्वरूप. नागरिक त्यांच्या भागातल्या रस्ता नीट नाही, रस्त्यावरचे दिवे
नाहीत, फुटपाथ वाईट आहे, कचरा उचलला जात नाही अशा विविध समस्या बैठकांत मांडतात. त्या
समस्या क्षेत्रीय अधिकारी तत्परतेने लिहून घेतो. हाताखालच्या अधिकाऱ्यांना याबाबत
आवश्यक ती कार्यवाही करायचे आदेश देतो. याशिवाय मागच्या महिन्याच्या मोहल्ला
कमिटीच्या बैठकीत काय झाले, त्यावेळी आलेल्या तक्रारींवर प्रशासनाने काय कार्यवाही
केली याचेही तपशील उपस्थितांना दिले जातात.
पण मुद्दा असा आहे की, महापालिकेची एखादी सेवा
नीट मिळत नसेल (उदा. रस्ते, पाणी, कचरा व्यवस्थापन इ.), तर त्याबाबत तक्रार
करण्यासाठी कोणत्याही नागरिकास मोहल्ला कमिटीच्या बैठकीची वाट बघण्याची गरज नसते.
तो कोणत्याही दिवशी जाऊन ही तक्रार करू शकतो. त्या तक्रारीवर काहीही कार्यवाही झाली
नाही तर त्याबाबत जाब विचारायची जागा म्हणजे मोहल्ला कमिटी, तक्रारी करण्याची
नव्हे! मोहल्ला कमिटीच्या बैठकीत धोरणात्मक चर्चा व्हायला हवी. मोहल्ला कमिटीच्या
बैठकीत क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत जी जी कामे केली असतील त्याचे हिशोब
तपासावेत. मोहल्ला कमिटीने एखाद्या प्रश्नाबाबत मूलभूत चर्चा करून भूमिका मांडावी.
मोहल्ला कमिटीने वर्क ऑर्डर्स, टेंडर्स याबाबतीत कोठे काही भ्रष्टाचार तर होत
नाहीये ना याकडे लक्ष द्यावे. मोहल्ला कमिटीने नागरिकांच्या तक्रारींची योग्य दखल
घेतली जात आहे ना याकडे लक्ष द्यावे, मोहल्ला कमिटीने नगरसेवकांच्या बनलेल्या
प्रभाग समित्यांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवावे, मोहल्ला कमिटीने वॉर्डस्तरीय निधी
वापराकडे लक्ष द्यावे, त्यात काही गैर तर होत नाहीये ना याकडे लक्ष द्यावे, मोहल्ला
कमिटीने शहराच्या धोरण विषयक बाबतीत मत मांडावे, ठराव मांडावेत, पाठींबा द्यावा,
निषेध करावा, आवाहने करावीत.... खऱ्या अर्थाने नागरिकांचे व्यासपीठ बनायची संधी
मोहल्ला कमिटी या उपक्रमाला आहे...!
या उपक्रमात अचानक लोक सहभागी होणार नाहीत.
आत्ता असलेली मरगळ झटकून टाकण्यासाठी आपल्याला अथक प्रयत्न करावे लागतील. या
उपक्रमातून लोकशक्तीचा परिणामकारक प्रत्यय द्यायला लागेल. तसा आशावाद निर्माण
करावा लागेल. पण ज्याक्षणी मनातली मरगळ टाकून लोक काम करायला तयार होतील त्या
क्षणी त्यांच्यासाठी व्यासपीठ तयार असले पाहिजे. लोक आले तर मग त्यांची सोय बघू
असे म्हणता येणार नाही. नाहीतर मग त्यांच्यात आलेला उत्साह विरून जाईल किंवा
गैरमार्गाला लागेल. लोकांच्या परिवर्तनाच्या इच्छेला योग्य दिशेला नेण्यासाठी,
त्यातून विधायक काही घडवण्यासाठी मोहल्ला कमिटी हा प्रभावी मार्ग ठरू शकेल याबद्दल
माझ्या मनात संदेह नाही. गरज आहे ती हा उपक्रम अधिकाधिक नागरिक केंद्रित करण्याची,
त्याचे स्वरूप तक्रार करण्याचे ठिकाण असे न ठेवता निर्णय घेण्यात सहभाग घेणारी
यंत्रणा असे करण्याची. मूलभूत, दीर्घकालीन आणि व्यापक स्वरूपाचे परिवर्तन घडवायचे
तर, व्यक्ती, संस्था, नोकरशाहीची सोय यापलीकडे जाऊन सामान्य नागरिकांना केंद्रस्थानी
आणावे लागेल...
माझ्या या विचारांशी काहीजण सहमत नसण्याची दाट
शक्यता आहे. पण नीट समजून घेण्याचा प्रयत्न केल्यास माझी भूमिका नक्कीच पटेल. तरी
काही जणांना पटली नाही तर माझा नाईलाज असेल. शेवटी काय हो, झोपलेल्याला जागं करता येतं... झोपेचं सोंग
घेणाऱ्याला कोण आणि कसं जागं करणार?
सरकारी कार्यालय म्हणलं की आपल्या डोळ्यासमोर
येतं - एखाद्या जुन्या पिवळट रंग असलेली उदासवाणी इमारत, आतमध्ये ठेवलेले अगदी
सरकारी दिसणारे फाइल्सचे ढीग, त्या ढिगाच्या आड लपलेला एखादा उदासवाणा चेहरा करून
बसलेला कर्मचारी, आपण जाताच त्या कर्मचाऱ्याच्या कपाळावर ‘काय ही नवी ब्याद’ अशा
अर्थाचे आठ्यांचे जाळे पसरणार आणि आपण काहीही बोलायच्याही आतच त्यांच्या डोक्यात
“साहेब आज नाहीएत, उद्या या” ठराविक उत्तराची ‘टेम्प्लेट’ मनात तयार होऊन ते
त्यांच्या चेहऱ्यावर उमटणार! हे काल्पनिक चित्र आपल्या डोक्यात इतके पक्के बसलेले
असते की यापेक्षा वेगळे काही अनुभवाला आले तर ते सरकारी कार्यालय नव्हेच अशी ठाम
समजूत करून घेणारेही सापडतील! 
