खोदलेले रस्ते आणि फ्लेक्सबाज नेते

सध्या पुण्यात जिकडे बघावं तिकडे खोदकाम चालू आहे. कुठे रस्त्याचं काम सुरु आहे तर कुठे पावसाळी लाईन टाकण्याचं. कुठे पाणीपुरवठा विभागाचं तर कुठे पेव्हर ब्लॉक्सचं. जिकडे तिकडे रस्ते खोदलेले. कोविड-१९ च्या आपत्तीने वैतागलेले, चिंतेत असणारे नागरिक या खोदकामाने अजूनच न वैतागतील तरच नवल! आता चार कामं व्हायला हवीत तर रस्ते खोदले जाणार, काही प्रमाणात गैरसोय होणार हे कोणत्याही सामान्य माणसाला समजतं, मनातून मंजूरही असतं. पण तरीही महापालिका आणि या खोदकामाविषयी नकारात्मक मत का तयार होतं, याविषयी उहापोह करण्यासाठी हा लेख.   

घडतं असं की सकाळी गडबडीच्या वेळात स्वतःची दुचाकी घेऊन कामावर निघालेल्या मंडळींना रोजचा जायचा यायचा रस्ता अचानक उखडलेला दिसतो. मातीचे ढीग बाजूला बेबंदपणे रचलेले असतात. कामाच्या भोवती अर्धवट उघडे बॅरिकेड्स उभारलेले असतात, कधी नुसतीच दोरी लावलेली असते. कधी तेही नसतं. रस्ता असा अचानक बंद झाल्याने किंवा आकाराने निम्मा झाल्यामुळे वाहतुकीची कोंडी झालेली असते. एखादी चारचाकी अशीच अचानक रस्ता खोदलेला बघून नाईलाजाने महत्प्रयासाने यूटर्न घेत असते. मार्च-एप्रिलमध्ये वाढलेल्या उकाड्यात, त्या खोदकामामुळे आसमंतात पसरलेल्या धुळीमुळे कामावर जाणारा सामान्य माणूस वैतागून जातो. आता सध्या लॉकडाऊनमुळे या वैतागलेल्या नागरिकांची संख्या कमी आहे हे खरं. पण कोविड-१९ नसतानाही गेली वर्षानुवर्षे आपण हे अनुभवतो आहोत. निमूटपणे. ही कामं सामान्य माणसाला कमीत कमी गैरसोय होईल अशा पद्धतीने करता येणं शक्यच नाही का हा प्रश्न स्वतःलाच विचारत हताशपणे आपण सहन करतोय. सत्तेत कोणीही आले तरी यात फरक पडत नाही हे बघतोय. विश्वगुरु बनू बघणारा आपला देश इतक्या साध्या साध्या गोष्टीतही का मागे आहे हा प्रश्न सामान्य माणसाच्या मनात येतोय. आणि हे सगळं समोर दिसत असताना त्याच कामांच्या जागेशेजारी, मातीच्या ढिगाऱ्याशेजारी स्थानिक नगरसेवकाचा हसऱ्या फोटोचा फ्लेक्स असतो. सोबत पक्षाचं चिन्ह, पक्षाच्या इतर पदाधिकाऱ्यांचे फोटो. ‘अमुक अमुक यांच्या वॉर्डस्तरीय निधीतून’, ‘तमुक तमुक यांच्या प्रयत्नांतून’ अशा प्रकारचा मजकूर त्यावर असतो. सामान्य नागरिक याकडेही हताशपणे बघतो आणि पुढे आपल्या कामाला निघून जातो.

खरेतर या महापालिकेच्या अखत्यारीतल्या कामांबाबत आदर्श व्यवस्था काय? तर जे काम करायचे तेच करावं की अजून काही हे नागरिकांनी बनलेल्या ‘क्षेत्रसभेत’ थेट नागरिकांना विचारावं. नागरिकांनी स्वतःच कोणत्या कामाला प्राधान्य द्यायचं ते ठरवावं. जशी ग्रामीण भागात ग्रामसभेची तरतूद कायद्यात आहे तशी शहरी भागासाठी ‘क्षेत्रसभेची’ कायदेशीर तरतूद येऊन जवळपास एक तप उलटलं. पण ती क्षेत्रसभा कशी घ्यायची याची नियमावली (वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारं येऊन गेली तरी) राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याने न बनवल्याने अजूनही क्षेत्रसभा घेतली जात नाही. थोडक्यात आदर्श व्यवस्थेत पहिल्या पायरीवर नागरिकांना ‘विचारून’ निर्णय घ्यावा असं जे कायद्याने सुद्धा अपेक्षित आहे, त्याची अंमलबजावणी होत नाही. पुढची पायरी येते की ‘विचारून’ नाही तर किमान ‘सांगून’ तरी काम चालू केले आहे का? हे सांगायचं कसं हे माहिती अधिकार कायद्यात सांगितलं आहे. कायद्यानुसार एखादं काम सुरु करण्याआधी ते काम कधी चालू होणार आहे, कधी संपणार आहे, त्यावर होणारा खर्च किती, कंत्राटदार कोण आहे, त्या कामाचा ‘डीफेक्ट लायेबिलीटी पिरीयड’ म्हणजे एक प्रकारे कामाची हमी किती काळाची आहे, कंत्राटदार कोण आहे असे सगळे तपशील असणारे फलक कामाच्या ठिकाणी सहज दिसतील अशा ठिकाणी असणं अपेक्षित आहे. आता विचार करा, रोजच्या जायच्या-यायच्या रस्त्यावर फलक दिसला की पुढच्या आठवड्यापासून हा रस्ता कामासाठी पाच दिवस बंद असणार आहे तर तेवढे दिवस आपोआपच आपण पर्यायी रस्ता निवडू. गैरसोय टळेल. इतकंच नाही तर नीट आणि आवश्यक ती माहिती वेळेत मिळाल्याने नागरिक निश्चिंत असतील. नागरिक आणि महापालिका यांच्यात विश्वासार्हता निर्माण होईल.

पण या आदर्श गोष्टी घडत नाहीत कारण लोकशाहीचा आपण अर्थ पुरेसा नीट समजून घेत नाही. ‘लोकशाहीत लोक सर्वोच्च असतात’ असं भाषणात म्हणलं तरी ते व्यवहारात कसं बरं असलं पाहिजे, हे विचारलं तर निवडणुकांच्या पलीकडे आपण जात नाही. निवडणूक हे निव्वळ एक साधन आहे राज्ययंत्रणा निवडण्याचं. पण पुढे राज्य चालवण्यातही लोकशाही अपेक्षित असते. त्यासाठी मुळात आपण ज्यांना निवडून देतो ते आपले ‘प्रतिनिधी’ आहेत हे समजून घ्यायला हवं. आपले प्रतिनिधी म्हणजे निर्णय जिथे होतात तिथे जाऊन आपल्या वतीने आपल्या भल्याचा विचार करणारे लोक. एक प्रकारे ते आपले एजंट किंवा दूत असतात. त्यामुळे निर्णय घेताना त्यांनी आपल्याला विचारणं, आपल्याला माहिती देणं अपेक्षित असतं. उदाहरणार्थ, भारताचा अमेरिकेतला राजदूत भारतीय सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून काम करतो, त्याने काम करताना भारत सरकारला विचारून, सांगून करायचं असतं. पण असं विचारून-सांगून काही करण्याऐवजी आपले दूत उर्फ लोकप्रतिनिधी जेव्हा मनातून आपापल्या वॉर्ड-मतदारसंघाचे जहांगिरदार बनतात, तेव्हा ते म्हणजे मायबाप सरकार आणि आपण सगळे जनता असा सरंजामी भाव येतो. आणि मग कायद्याची अंमलबजावणी करून क्षेत्रसभा घेणं किंवा कायदा पाळून माहितीचे फलक लावणं यापेक्षा स्वतःची जाहिरातबाजी करणारे, श्रेय घेणारे ‘बेकायदेशीर’ फ्लेक्स लावणं अशा गोष्टी जागोजागी दिसू लागतात. नियम आणि कायद्याचा दंडुका घेऊन सामान्य माणसाला घाबरवणारे पालिकेचे अधिकारी बेकायदेशीर फ्लेक्सबाजी समोर शेपूट घालतात, हे सत्य नजरेतून सुटत नाही. आहेत ते कायदे पाळायचे नाहीत आणि उलट स्वतःच बेकायदेशीर गोष्टी करायच्या आणि खपवून घ्यायच्या, हे सर्वपक्षीय नगरसेवक करतात. साहजिकच अंतिमतः लोकशाही राज्ययंत्रणेबद्दल सामान्य माणसाच्या मनात कटुता तयार होते. अविश्वास तयार होतो. एकप्रकारची नकारात्मकता ठासून भरते. कोणत्याही समाजासाठी, सुदृढ लोकशाहीसाठी हे घातकच आहे. प्रश्न रस्ते खोदाईचा नसून संवादाचा आहे, कायदा पाळण्याचा आहे आणि विश्वासार्हतेचा आहे.

जागोजागी रस्ते खणत, बेकायदेशीर फ्लेक्स्बाजी करत आपले नेते हळूहळू प्रगल्भ लोकशाहीचा पायाच खणत आहेत हे समजून घेणं गरजेचं आहे. पुढच्या वर्षी महापालिका निवडणुका आहेत, आपले नगरसेवक हात जोडून मत मागायला आपल्या दारात येणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर, कायदे पाळणारे आणि बेकायदेशीर फ्लेक्सबाजी करणारे नगरसेवक यांची आत्तापासून नोंद करून ठेवण्याची हीच योग्य संधी आहे.

(दि. २९ एप्रिल २०२१ रोजी प्रकाशित दैनिक सकाळमध्ये प्रसिद्ध)

द पनामा पेपर्स

एका शांत रात्री १० वाजता जर्मनीतल्या बास्टीयन ओबेरमायर या पत्रकाराला एका अनामिक व्यक्तीकडून ऑनलाईन संपर्क साधला गेला. ‘जॉन डो’ असं त्याने स्वतःचं टोपणनाव सांगितलं. कर चुकवणाऱ्या आणि काळा पैसा लपवणाऱ्या लोकांची माहिती दिली जाईल असं त्या व्यक्तीने सांगितलं. बास्टीयन ओबेरमायरने आपल्या सहकाऱ्याला- फ्रेडरिक ओबेरमायरला सोबत घेतले. आणि मग माहिती यायला सुरुवात झाली. किंबहुना माहितीचा प्रचंड धबधबाच कोसळू लागला. तब्बल २.६ टेराबाईट एवढा प्रचंड डेटा टप्प्याटप्प्याने पत्रकारांपर्यंत पोचला. माहिती फुटली होती- डेटा लीक झाला होता! जगात अनेक ठिकाणी उलथापालथ घडवून आणण्याची क्षमता असणारी माहिती...

The Panama Papers

पनामा देशात असणाऱ्या मोझाक-फॉन्सेका नावाच्या लॉ फर्म मधली ही सगळी माहिती होती. एकूण परदेशांत थाटल्या गेलेल्या २,१४,००० कंपन्यांचे (Offshore companies) व्यवहार, त्याबाबतचे ई-मेल्स, त्यांचे अनेक करार अशी सगळी मिळून एक कोटीपेक्षा जास्त कागदपत्रे यात होती. एवढी प्रचंड माहिती बघायची तर आपण अपुरे पडू हे जाणवून दोघा जर्मन पत्रकारांनी संपर्क साधला International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) या शोधपत्रकारांच्या बहुप्रतिष्ठित संस्थेला. त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे, जेरार्ड राईल या पत्रकाराच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत असणाऱ्या ICIJ ने हा त्यांचा स्वतःचा प्रकल्प म्हणून हातात घ्यायचं ठरवलं आणि सुरु झाला एक थक्क करणारा प्रवास. जवळपास ८० देशांतली १०७ प्रसिद्धी माध्यमे आणि त्यातल्या ४०० पेक्षा जास्त शोधपत्रकारांनी वर्षभरापेक्षा जास्त काळ या कागदपत्रांचा अभ्यास केला. आपापल्या देशातले काळा पैसा लपवणारे, गैरव्यवहार करणारे अशा मंडळींची माहिती अक्षरशः खणून काढली. आणि हे सगळं जगभर, एकत्र एकाच वेळी उघड केलं गेलं ३ एप्रिल २०१६ या दिवशी. ICIJ ने या प्रकल्पाला नाव दिलं होतं- पनामा पेपर्स!

असंख्य देशांतले राजकीय नेते, राष्ट्राध्यक्ष, पंतप्रधान, त्यांचे नातेवाईक, मोठमोठे उद्योगपती, खेळाडू, फिल्मस्टार्स, माफिया, ड्रग लॉर्ड्स, अशा काही हजार मंडळींची नावं या कागदपत्रांमध्ये आहेत. अक्षरशः शेकडो कोटी डॉलर्सचे व्यवहार यात आहेत. जवळपास पाचशे वेगवेगळ्या बँकांनी १५ हजारपेक्षा जास्त बनावट कंपन्या (shell companies) तयार करण्यात कसा हातभार लावला हेही या पनामा पेपर्समध्ये उघड झालं. तब्बल बारा देशांचे आजी किंवा माजी प्रमुख या कागदपत्रांत आहेत. ६० पेक्षा जास्त अशा व्यक्ती आहेत ज्या, राष्ट्रप्रमुखांचे नातेवाईक, मित्र वगैरे आहेत. पनामा पेपर्स उघड झाल्यापासून पाकिस्तानच्या नवाझ शरीफ याच्यासह इतर देशांच्या कित्येक पंतप्रधान, मंत्री, प्रमुख राजकीय नेते यांना आपापली पदं सोडावी लागली आहेत. जागतिक फुटबॉल संघटनेचा प्रचंड भ्रष्टाचार उघड झाला आहे. असंख्य देशांमध्ये चौकश्या बसल्या, आर्थिक गुन्ह्यांचा शोध घेणं सुरु झालं. ज्यांच्याकडे ही सगळी फुटलेली माहिती येत गेली त्या दोघा ओबेरमायर पत्रकारांनी ही थरारक कहाणी पुस्तक रूपाने लिहिली आहे.

इतकी प्रचंड माहिती फुटण्याचं हे जगातलं आजवरचं एकमेव उदाहरण. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पत्रकारांचं इतक्या मोठ्या प्रमाणात परस्पर सहकार्य तयार होत जगभरातला गैरकारभार उघड करण्याचंही हे एकमेव उदाहरण. आणि म्हणूनच ही सगळी घडामोड खुद्द दोघा ओबेरमायर यांच्या शब्दात वाचायला मिळणं हा एक भन्नाट अनुभव आहे. सुरुवातीलाच आडनावं सारखी असली तरी आम्ही दोघे भाऊ नाही असं ते पुस्तकात सांगतात. पुस्तक लिहिताना ते वर्तमानकाळातलं कथन असल्यासारखं लिहिलंय. या शैलीने मजा येते. जणू हे दोघे तुम्हाला पुन्हा त्या सगळ्या प्रक्रियेत नेतात. सामान्यतः आर्थिक घोटाळे क्लिष्ट स्वरूपाचे असतात. बनावट कंपन्यांच्या मार्फत पैसा परदेशात साठवणे या स्वरूपाचा घोटाळा असतो तेव्हा तर हे सगळं समजून घेणं अधिकच कठीण. मुळात कुठल्यातरी गैरमार्गाने कमावलेला पैसा ‘लपवणे’ यासाठीच बनावट कंपन्यांचा उपयोग केला जात असल्याने मुद्दाम कष्ट आणि काळजी घेत लपवलेली गोष्ट खणून काढणं हे काम सोपं नाही. पैसा लपवण्यासाठी आणि बनावट कंपन्या उभारण्यासाठी मदत करणारी मोझाक-फॉन्सेका ही लॉ फर्म पनामा देशात असल्याने अनेक कागदपत्र स्पॅनिश भाषेत होती. बरं अगदी थोडी कागदपत्र असती तर तितकंसं क्लिष्ट झालं नसतं. पण जेव्हा तुमच्यासमोर एक कोटी कागदपत्र असतात तेव्हा मती गुंग न झाली तरच नवल.

पण ICIJ ने एकदा प्रकल्प हातात घेतल्यावर काही गोष्टी थोड्याफार सोप्या होऊ लागल्या हे लेखक आपल्याला सांगतात. मरीना वॉकर यांना या प्रकल्पाच्या प्रमुख समन्वयक म्हणून ICIJ ने नेमलं. मिळणारी ही सगळी माहिती कशी शोधावी हे सांगायला एक डेटा एक्स्पर्ट नेमला गेला- दक्षिण अमेरिकी मार्ल काबरा. त्याबरोबरच हेही आव्हान होतं की एकाच वेळी जगभरातले पत्रकार एवढा प्रचंड डेटा बघतील कसा? म्हणजे मग सगळ्यांसाठी एक सुरक्षित ऑनलाईन सिस्टीम बनवावी लागणार आणि त्यातच माहिती आणि प्रत्येकाने शोधलेल्या गोष्टीही टाकल्या जातील असं ठरलं. तशी सिस्टीम उभारली गेली. इतक्या सगळ्या कागदपत्रांना वाचायला गेलं की नेहमीचे वापरातले कॉम्प्युटर्स बंद पडत होते. तेव्हा मग ओबेरमायर आणि त्यांच्या टीमसाठी त्यांच्या वर्तमानपत्राच्या संपादक मंडळाने नवीन सुपर कंप्युटर घेण्याची परवानगी दिली. पुढे तर तोही कमी पडू लागल्यावर तब्बल १७,५०० डॉलर्स किंमतीचा अजूनच ताकदवान सुपर कंप्युटर घ्यावा लागला. एकूणच एवढी प्रचंड माहिती शोधायची तर अधिक चांगल्या सिस्टीमची- सॉफ्टवेअरची गरज होती. न्युइक्स नावाची ऑस्ट्रेलियन कंपनी अशा प्रकारची प्रणाली बनवते. पण न्युइक्स इन्व्हेस्टिगेटर प्रचंड महाग गोष्ट आहे. सहसा देशांची पोलीस खाती, गुप्तहेर यंत्रणा, शेअरबाजारावर देखरेख ठेवणाऱ्या यंत्रणा या न्युइक्स वपरतात. पण इथे ICIJ चा संचालक- जेरार्ड राईल कामी आला. तो स्वतः ऑस्ट्रेलियन असल्याने न्युइक्सशी संपर्क साधून त्यांना या प्रकल्पासाठी मदत करण्याची विंनती केली. ICIJ च्या या टीमला न्युइक्स इन्व्हेस्टिगेटर मोफत वापरायला मिळाला! चांगल्या कामासाठी कशा पद्धतीने लोक आपापला खारीचा वाटा उचलतात याचं एक उदाहरण.

आपल्या तशी ओळखीतली नावं मोझाक-फॉन्सेकाच्या फुटलेल्या माहितीत दिसू लागल्यावर आपला पुस्तकातला उत्साह वाढत जातो. रशियाचा सर्वेसर्वा व्लादिमिर पुतीन, चीनचे झी जिनपिंग, सिरीयाचा असाद, लिबियाचा गदाफी, पाकिस्तानचा नवाझ शरीफ असे राजकारणी, त्यांचे नातेवाईक किंवा इतर सहकारी, त्यांच्याशी संबंधित उद्योगपती या नावांबरोबर प्रसिद्ध फुटबॉलपटू लिओनेल मेस्सी, युनायटेड नेशन्सचे माजी जनरल सेक्रेटरी कोफी अन्नान यांचा मुलगा कोजो अन्नान अशी नावं आपल्याला धक्का देऊन जातात.

ओबेरमायर ज्या ज्या घोटाळ्यांच्या शोधात स्वतः गुंतले होते त्याचीच मुख्यत्वे यात थोडी सविस्तर माहिती आहे. बाकीच्यांचे नुसते उल्लेख आहेत. भारतातील ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ ग्रुप या संशोधनात सहभागी होता. पुस्तकात याचा उल्लेख आहे. परंतु तपशील नाहीत. आणि ते स्वाभाविकच म्हणावं लागेल, कारण प्रत्येक घोटाळा तपशीलांत लिहायचं तर पुस्तकाच्या साडेतीनशे पानांत ते कधीच मावलं नसतं. इंडियन एक्स्प्रेसने पनामा पेपर्सचा अभ्यास करून त्यात पाचशेपेक्षा जास्त भारतीय असल्याचं उघड केलंय. अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, डीएलएफ कंपनीचे केपी सिंग आणि त्यांचे काही नातेवाईक, इंडिया बुल्सचे समीर गेहलोत आणि या बरोबरच आपल्या पंतप्रधानांच्या जवळचे मानले जाणारे गौतम अदानी यांचे बंधू विनोद अदानी; यांची नावं या यादीत आहेत. २०१३ मध्येच मृत पावलेला, कुख्यात डॉन दाउद इब्राहीमचा साथीदार, इक्बाल मिरची याचंही नाव या यादीत झळकलंय.

ज्याला काहीतरी लपवायचे आहे, तोच परदेशात बनावट कंपन्या स्थापन करतो असं हे लेखक ठासून सांगतात. केवळ कर चुकवून बाहेर नेलेला पैसा एवढं आणि इतकं साधं हे नाही हे सांगण्यासाठी दोघा ओबेरमायरने अनेक उदाहरणं दिली आहेत. सिरीयामध्ये चालू असणाऱ्या यादवी युद्धाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या व्यक्तींचा पैसा फिरवला गेला आहे. तिथे हजारो निष्पाप मंडळींचं शिरकाण चालू आहे आणि एक प्रकारे बनावट कंपन्यांच्या माध्यमातून या सगळ्याला मदतच केली जात आहे. लोकशाही देशांत काळा पैसा निवडणुकीत ओतून पुन्हा आपली सत्ता स्थिर करण्यासाठी वापरला जातो हेही हे लेखक सूचित करतात. आफ्रिकन देशांची त्यांच्याच हुकुमशहा आणि नेत्यांनी कशी आणि केवढ्या प्रचंड प्रमाणात लूटमार केली आहे, बघता बघता आईसलँडसारख्या एका श्रीमंत देशाचं दिवाळं कसं वाजतं या सगळ्याचं तपशिलांसह वर्णन या पुस्तकात आहे. ड्रग माफियांचा पैसा जेव्हा बनावट कंपन्यांच्या मार्फत परदेशात नेला जातो, तेव्हा ती फक्त कर चुकवेगिरी नसते, किंवा तो नुसताच आर्थिक घोटाळा नसतो, हे या लेखकांचं म्हणणं पटल्याशिवाय राहात नाही. आर्थिक घोटाळे तसे समजायला कठीण वाटू शकतात. ते असतातही तसे गुंतागुंतीचे. म्हणूनच काही तांत्रिक शब्द आणि त्याचे नेमके अर्थ असे पुस्तकाच्या शेवटी एका यादीत दिले आहेत. त्या यादीची मदत होते. पुस्तकाची भाषा सोपी, सुटसुटीत आणि प्रवाही आहे. एकूण पैशाचे आकडे, समोर येत जाणारी नावं, कशा पद्धतीने बनावट कंपन्यांच्या सहाय्याने परदेशी पैसा नेला जातो, या सगळ्याचा पुस्तक वाचून अंदाज येईल.

शोधपत्रकारांवर येणाऱ्या दबावाचा उल्लेख पुस्तकात वारंवार येतो. दोघे लेखक हे जर्मनीचे रहिवासी असल्याने स्वतःला सुदैवी मानतात. परंतु इतर देशांमध्ये भयानक स्थिती असल्याचंही निदर्शनाला आणून देतात. पनामा पेपर्स प्रसिद्ध करून काही शोधपत्रकार अक्षरशः जीवाची बाजी लावत आहेत. या टीममधल्या रशियामधल्या दोघा पत्रकारांचे फोटो देशद्रोही आणि अमेरिकेचे एजंट असं म्हणत टीव्हीवर दाखवले गेले. पनामा पेपर्सबाबतचे एक कार्टून प्रसारित करणाऱ्या चीनी वकिलाला अटक झाली. हॉंगकॉंगमधल्या एका वर्तमानपत्राच्या मुख्य संपादकाला काढून टाकण्यात आलं, व्हेनेझुएला मधल्या पत्रकाराला नोकरीवरून कमी केलं गेलं, ट्युनिशियामधल्या पनामा पेपर्सची बातमी देणाऱ्या ऑनलाईन मासिकाची वेबसाईट हॅक केली गेली. खुद्द पनामामध्ये ३ एप्रिलचं वर्तमानपत्र हिंसाचार होईल या भीतीने वेगळ्या गुप्त ठिकाणी छापावं लागलं. पण जगभर या पनामा पेपर्सने उलथापालथ घडवली. आणि अजूनही घडतेच आहे. त्या कागदपत्रांच्या आधारे, नवीन चौकश्यांच्या आधारे रोज नवनवीन गोष्टी सातत्याने समोर येत आहेत. आणि हे सगळं घडलं फक्त एका- मोझाक फॉन्सेका या केवळ एका लॉ फर्मच्या कागदपत्रांच्या आधारे. अशा बनावट कंपन्या स्थापन करून देणाऱ्या इतर असंख्य संस्था जगभर सर्वत्र आहेत. म्हणजे काळा पैसा देशाबाहेर नेण्याची यंत्रणा केवढी प्रचंड मोठी आणि व्यापक असेल याचा अंदाज सुद्धा करवत नाही.

ज्या अनामिक व्यक्तीने ही सगळी माहिती फोडली, त्या ‘जॉन डो’ने सगळी माहिती देऊन झाल्यावर सगळ्यात शेवटी जगासाठी एक संदेश देखील पाठवला. जगात वाढत जाणारी ‘आर्थिक विषमता’ यामुळे अस्वस्थ होत त्याने हे कृत्य केल्याचं म्हणलंय. त्या आधीच्या प्रकरणांत लेखक काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित करतात. आधुनिक लोकशाही समाजातसुद्धा पैशाच्या जोरावर देशांचे कायदे-नियम धाब्यावर बसवणाऱ्या एक टक्के लोकांमुळे कायद्याचं इमाने इतबारे पालन करणाऱ्या ९९ टक्के सामान्य जनतेवर अन्याय होत असतो हे या पनामा पेपर्समधल्या माहितीमुळे उघड्या नागड्या रुपात समोर येतं. हे पुस्तक एकदा हातात घेतलं की ठेववतच नाही. अर्थकारण-समाजकारण-राजकारण यात रस असणाऱ्याने अगदी आवर्जून वाचावं आणि समजून घ्यावं असं हे पुस्तक- द पनामा पेपर्स.

पुस्तकाचं नाव - द पनामा पेपर्स- ब्रेकिंग द स्टोरी ऑफ हाऊ द रिच अँड पावरफुल हाईड देअर मनी.

लेखक- बास्टीयन ओबेरमायर आणि फ्रेडरिक ओबेरमायर

प्रकाशक – वन वर्ल्ड पब्लिशर

किंमत – रु. ४९९/-

(दि. ६ जुलै २०१८ रोजी प्रकाशित झालेल्या लोकप्रभा या साप्ताहिकात प्रसिद्ध.)

जाणून बुजून केलेली उधळपट्टी

बहुउद्देशीय नागरी सुविधा केंद्र असं लिहिलेले काचेचे बॉक्स जेव्हा मला सर्वप्रथम दिसले तेव्हा माझं

कुतूहल जागृत झालं. खरोखरच सगळ्या सोयी-सुविधा एकाच ठिकाणी नागरिकांना मिळाव्यात अशा स्वरूपाचं काही महापालिकेने उभारलं की काय असं वाटू लागलं. त्यावेळी परिवर्तन या आमच्या संस्थेत आम्ही नुकतेच एक माहिती अधिकाराची कार्यशाळा आयोजित केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर हा सुविधा केंद्रांचा विषय दिसताच आम्ही एकामागोमाग एक माहितीचे अर्ज करत सगळी माहिती गोळा करू लागलो. सुरुवातीला निव्वळ माहिती घेण्यासाठी केलेल्या या उद्योगांत एका अर्जातून दुसरी आणि दुसऱ्यातून तिसरी माहिती मिळत गेली. आणि हळूहळू हा सगळा निव्वळ लोकांचा पैसा उधळण्याचा उद्योग कसा चालू आहे हे समोर येत गेलं.

एखाद्या विषयात भूमिका घेताना, मागणी करताना त्या विषयाचा पूर्ण अभ्यास करायचा असा परिवर्तनचा सुरुवातीपासूनचा आग्रह. त्यामुळे मग सगळे कार्यकर्ते लागले कामाला. एक टिम माहिती अधिकारात माहिती काढणारी, दुसरी त्याचा अभ्यास करणारी, तिसरी प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी करणारी आणि चौथी या सगळ्यावर एक अहवाल बनवणारी. माहिती अधिकारात सगळे तपशील नीट मिळणं, ते सामान्य माणसाला समजेल अशा भाषेत असणं या दोन्ही गोष्टी म्हणजे अतिशय कठीण. पण परिवर्तनच्या कार्यकर्त्यांनी चिकाटी सोडली नाही. पाच-सहा महिने एकेक करत सगळी माहिती गोळा करून अखेर एप्रिल २०११ ला परिवर्तनचा ‘बहुउद्देशीय नागरी सुविधा केंद्रां’वरचा अहवाल तयार झाला. अहवालात मांडलेले निष्कर्ष थोडक्यात सांगायचे तर पुढीलप्रमाणे होते-

१)    बहुउद्देशीय असं नावात असणारा हा प्रकल्प निव्वळ मिळकत कर स्वीकारणारं केंद्र झाल्याने मूळ हेतूलाच हरताळ फासला गेला आहे.

२)    करार करताना त्यातल्या अनेक तरतूदी या केवळ आणि केवळ कंत्राटदराचं हित विचारात घेऊन केल्या आहेत की काय अशी शंका येते.

३)    करारानुसार महापालिका या केंद्रांना वीज पुरवते. मात्र ही वीज देताना तिथे मीटर बसवलेले नाहीत. आणि जिथे बसवले आहेत तिथले काही ठिकाणचे बिल हे अवाच्या सवा आहे. त्याचे कोणतेही ऑडीट केले जात नाही. महापालिकेचा अमाप पैसा यात वाया जातो आहे.

४)    हा करार करण्याच्या दृष्टीने स्थायी समितीमध्ये जो ठराव झाला तो अगदी एकमताने पारित केला गेला ही गोष्ट शंका निर्माण करणारी आहे. तत्कालीन स्थायी समितीच्या सर्व पक्षीय सदस्यांपैकी एकाही सदस्याला या करारात काही गंभीर त्रुटी आहेत हे समजू नये?

५)    सर्व करार हा कंत्राटदाराच्या हिताचा असताना कंत्राटदाराने वारंवार या कराराचा भंग केला. अनेक ठिकाणची केंद्रे कधी चालूच नसत.

परिवर्तनचा हा अहवाल आम्ही सर्वप्रथम तत्कालीन महापालिका आयुक्त महेश पाठक यांच्याकडे दिला. त्यांना सगळे आक्षेप सविस्तरपणे सांगितलेदेखील. त्यावर महापालिकेने आमच्या अहवालावर आपले म्हणणे मांडणारा एक प्रति-अहवाल तयार केला. त्यामध्ये आमचे सगळे आक्षेप तर फेटाळलेच होते पण माहिती अधिकारात आम्ही गोळा केलेली माहितीही चुकीची आहे असा दावा केला होता. या किऑस्कमध्ये मिळकत करापोटी जमा झालेली रक्कम सांगून हा करार कसा फायद्याचा आहे हे प्रशासनाने आम्हाला पटवायचा प्रयत्नही केला. मात्र ज्या महापालिकेच्या केंद्रांवर मिळकत कर सर्वाधिक गोळा होत होता ती केंद्रे म्हणजे महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयातीलच केंद्रे होती. ‘वर्षानुवर्षे नागरिकांना क्षेत्रीय कार्यालयात जाऊन मिळकत कर भरायची तर सवय आहे. मग या केंद्रांवर अतिरिक्त खर्च करून महापालिकेचा वा जनतेचा नेमका काय फायदा होतो आहे’ या प्रशासनाने सोयीस्कर मौन स्वीकारले. महापालिका प्रशासन आमचे आक्षेप मनावर घेत नाही हे बघून आम्ही या अहवालाच्या प्रती तत्कालीन महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष सर्व पक्षाच्या गटनेत्यांना दिल्या. परंतु दुर्दैवाचा भाग असा की या सगळ्यानंतरही महापालिकेची ही उधळपट्टी सुरूच राहिली ती अगदी आजपर्यंत. हे सर्व जाणून बुजून केलं गेलं आहे यात काडीमात्र शंका नाही.

कोणतीही जनतेच्या हिताची कामं महापालिकेला सुचवली गेली की, महापालिका ‘निधी नाही’ हे रडगाणं गाते. आणि उलट दर काही काळाने मिळकतकरात वाढ करत सगळा बोजा सामान्य नागरिकांवर टाकते. ज्या नगरसेवकांनी संपूर्ण शहराच्या भल्याचा विचार करून धोरणे बनवायला हवीत, नोकरशाहीवर अंकुश ठेवायला हवा ते नगरसेवक निव्वळ ‘वॉर्डसेवक’ बनून बसले आहेत. लोकांचा कररूपाने गोळा होणारा पैसा अगदी राजरोसपणे करारमदार करून कंत्राटदाराच्या घशात घालण्याचे किऑस्कसारखे सारखे उद्योग आता थांबायलाच हवेत. अन्यथा केंद्र-राज्य सरकारांकडून कितीही निधी आला, पुणेकरांवर कितीही ज्यादा कराचा बोजा टाकला तरी उपयोगाचे नाही. अर्थातच हे चित्र पालटवणे आपल्याच हातात आहे. येणाऱ्या २०१७ च्या महापालिका निवडणुकीत मतदान करताना आपण हे सगळे गैरप्रकार थांबवण्याच्या बाजूने आपण मत देणार की गैरप्रकार सुरूच ठेवण्याच्या बाजूने यावर मित्रहो, पुण्याचं भवितव्य अवलंबून आहे.

(दि. १९ मे २०१५ रोजी महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये प्रसिद्ध )

ठेकेदार महात्म्य !

तीन दिवसांपूर्वी सकाळी सकाळी हाती आलेल्या बातमीने आम्हाला काही प्रमाणात चकित करून सोडले आहे. सरकार स्वतःवरील भार हळू हळू कमी करत सर्व काही ठेकेदारांकडे सोपवणार आहे असे चित्र आमच्या डोळ्यासमोर स्पष्ट उभे राहिले आहे. खरेतर सरकारने स्वतः आर्थिक बाबतीत फार लुडबुड न करता खाजगी उद्योगांना प्राधान्य द्यावे अशा मताचे आम्ही असलो तरी स्वतःची कायदा सुव्यवस्थेची जबाबदारीही सरकारने टाळावी हे अजबच म्हणावे लागेल. असो. तर इतिहास काळापासून अनेक बाबतीत संपूर्ण देशाला आदर्श घालून देणाऱ्या पुण्याने लोकशाहीला ठेकेदारशाहीकडे नेण्याचा मार्ग दाखवण्याचेही मनावर घेतलेले दिसते.

घडले ते असे- सिग्नल तोडताना कॅमेऱ्यात पकडल्या गेलेल्या १४ लाख नागरिकांवर कारवाई करण्याचे कोणतेही पाउल राज्य शासनाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या अकार्यक्षम वाहतूक पोलिसांनी उचलले नाही. म्हणून महापालिकेने नुकतेच ठराव पास करून घेऊन बेशिस्त वाहनचालकांना दंड करण्यासाठी ठेकेदार नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे.

वाहतूक पोलीस योग्य ती कार्यवाही करत नाहीत म्हणून आता आम्ही आमचे पोलीस उभे करून वाहतूक सुरळीत करू अशी धमक पुणे महापालिकेने दाखवली असती तर महापालिका कौतुकास पात्र ठरली असती. शिवाय महापालिकांनी कारभारातील स्वायत्ततेच्या दिशेने उचललेले ते एक पाउल ठरले असते. कायम कोणत्याही गोष्टीसाठी राज्य सरकारकडे आणि पर्यायाने राज्य पातळीवरच्या नेत्यांकडे तोंड वेंगाडण्याची आणि हांजी हांजी करण्याची आपल्या स्थानिक नेत्यांची भंपक वृत्ती अंमळ कमी झाली आहे असा निष्कर्ष काढता आला असता. अर्थात असे काही घडणे हे एक स्वप्नरंजनच आहे. कारण ‘वरून’ आदेश येईल त्यानुसार यथेच्छ खाबुगिरी करत जगावे आणि कधी संधी मिळेल तेव्हा आपणही वरती जावे इतकंच ध्येय उराशी बाळगणाऱ्या मंडळींकडून फार काही अपेक्षा करणे धाडसाचे ठरेल.

  बरे, आम्हाला वाटले होते की १४ लाख बेशिस्त पुणेकर मंडळींना कॅमेऱ्यात पकडले म्हणून काय झाले, बेशिस्त मंडळींना वठणीवर आणण्याची जबाबदारी वाहतूक पोलिसांवर ढकलून महापालिका स्वस्थ बसेल. पण तसेही घडले नाही. आपल्या कर्मचाऱ्यांची काम करण्याच्या जागी आणि नगरसेवकांची सभागृहातली बेशिस्त वर्तणूक खपवून घेणाऱ्या किंबहुना अनेकदा त्यावर पांघरून घालणाऱ्या महापालिकेला पुणेकरांच्या बेशिस्तीचा मात्र भलताच राग आला. पुणे महापालिकेकडे स्वतःचे असे वाहतूक पोलीस दल नाही. तेव्हा या बेशिस्त पुणेकरांना वठणीवर आणावे कसे असा विचार करू लागल्यावर आमच्या नोकरशहांच्या सुपीक टाळक्यातून दंड आकारण्यासाठी ठेकेदार नेमण्याची कल्पना उगवली असावी. त्याला ‘इंटेलिजन्ट ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीम’ असं भारदस्त नावही देण्यात आलं. महापालिकेचे स्वतःचे पोलीस दल उभारण्याच्या दृष्टीने कायदेशीर तांत्रिक अडचणी असतील कदाचित. पण वाट्टेल त्या गोष्टीसाठी ठेकेदार नेमणे हा शासकीय मंडळींचा कायदेशीर अधिकारच आहे, नाही का?! तेव्हा महापालिका बेधडकपणे दंड आकारणीसाठी ठेकेदार नेमून मोकळी होऊ पाहत आहे यात आश्चर्य ते काय! गंमतीचा भाग असा की या योजनेला विरोध न करता अनेक नगरसेवकांनी केवळ दंडाची रक्कम जास्त असण्याबद्दल आक्षेप घेतला. अर्थात त्यांचे तरी काय चुकले म्हणा. ठेकेदार या शब्दाचे महात्म्यच असे आहे की तो शब्द समोर येताच भले भले लोक एकदम गप्प होतात. 

सरकारी यंत्रणेतील ठेकेदार हे राजकीय मंडळींशी आणि पर्यायाने गुंडांशी संबंधित नसतीलच असा भरवसा आम्हाला वाटत असता तर काही प्रश्नच नव्हता. पण गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत ठेकेदार, राजकारणी आणि गुंड यांच्यातले जिव्हाळ्याचे संबंध असंख्य घटनांमधून समोर येत असतातच. अशावेळी सरकारवर विश्वास ठेवण्यासाठी आम्ही भ्रष्ट, महामूर्ख, भोळे किंवा आंधळे तरी असण्याची नितांत आवश्यकता आहे. या चारपैकी आम्ही कोणीही नाही अशी निदान आमची तरी खात्री आहे. साहजिकच फारशी बरी प्रतिमा नसणाऱ्या ‘ठेकेदार’ नामक व्यक्तींना हप्तावसुलीची कायदेशीर परवानगी देणारी ही योजना नाही यावर आमचा तरी विश्वास बसणे कठीण आहे. तेव्हा या योजनेमुळे पुणेकरांना मनस्तापाला सामोरे जायची वेळ आल्यास आश्चर्य वाटायला नको!

आमचा विरोध प्रगतीला नाही. खाजगीकरणाला नाही. उलट आम्ही तर खाजगीकरण आणि खुल्या बाजारपेठेचे खंदे समर्थक. पण खाजगीकरणाच्या नावाखाली मर्जीतल्या ठेकेदारांच्या घशात सरकारचा पैसा ओतणे आम्हाला मंजूर नाही. या वागणुकीला crony capitalism म्हणतात ज्याला आमचा ठाम विरोध आहे. (अर्थात आमच्या विरोधाला सध्यातरी कोणी महत्व देत नाही हा भाग वेगळा!) इथे तर कायदा सुव्यवस्थेचे शासनाचे सर्वात महत्वाचे काम शासन टाळू पाहते आहे. अर्थात हे धक्कादायक मुळीच नाही कारण या पद्धतीत ठेकेदारीतून मिळणाऱ्या मलई व्यतिरिक्त तीन मुख्य फायदे आहेत. स्वतः काम करायची जबाबदारी नाही, काही चुकले तर ठेकेदारांवर जबाबदारी टाकून मोकळे होता येण्याची सोय आणि योजना यशस्वी झाली तर श्रेय घेण्याचीही सोय! अशा सर्व दृष्टीने ठेकेदारीचे महात्म्य अबाधित ठेवण्याची ही योजना ज्या मंडळींच्या टाळक्यातून आली आहे त्यांचा समस्त पुणेकरांतर्फे शनिवारवाड्यावर जाहीर सत्कार केला पाहिजे असे आम्हास मनापासून वाटते.

राज्य शासनाच्या अखत्यारीत येणारी कायदा व सुव्यवस्था यंत्रणा मंगळवारी पुण्यात घडल्या प्रकारानंतर अगदी व्यवस्थित आहे असे म्हणण्याचे धाडस कोण करेल? तेव्हा माझी महापालिकेच्या नोकरशहांना अशी नम्र विनंती आहे की पुण्याची कायदा व सुव्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी त्यांनी तातडीने कोट्यावधींचे टेंडर काढून ठेकेदारांची नेमणूक करावी. या योजनेला ‘इंटेलिजन्ट सिक्युरिटी सिस्टीम’ असे भारदस्त नाव द्यावे. आणि त्याला मान्यता देण्यात आमचे लोकप्रतिनिधी जराही कसूर करणार नाहीत याची खात्री बाळगावी.