Showing posts with label Sustainable development. Show all posts
Showing posts with label Sustainable development. Show all posts

Thursday, December 26, 2019

लोकांचा पर्यायी संकल्प : जनअर्थसंकल्प

भारताने स्वतंत्र झाल्यावर संविधान तयार करताना लोकशाही अंमलात आणण्यासाठी इंग्लंडची व्यवस्था स्वीकारली. त्यानुसार संसद, संसदेची दोन सभागृह, लोकसभेत बहुमत मिळवणाऱ्या पक्षाचा नेता पंतप्रधान अशा सगळ्या गोष्टी आल्या. या व्यवस्थेला नाव आहे वेस्टमिन्स्टर पद्धत. पण ही व्यवस्था अंमलात आणताना एक गोष्ट मात्र आणायची राहून गेली ती म्हणजे- शॅडो कॅबिनेट.

एकोणीसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला इंग्लंडमध्ये असा मतप्रवाह बनला की सरकार बनवणाऱ्या पक्षासोबत ज्यांना बहुमत नसल्याने सरकार बनवता आले नाही त्या पक्षाचेही एक मंत्रिमंडळ असेल तर विरोधी पक्ष हा शिस्तबद्ध पद्धतीने सरकारच्या संपूर्ण यंत्रणेवर लक्ष ठेवू शकेल, चुका करण्यापासून रोखू शकेल. आणि त्याच बरोबर उद्या जर हा विरोधी पक्ष बहुमत मिळवत सत्तेत आला तर राज्यकारभाराच्या वेगवेगळ्या अंगांची त्याला कल्पना असेल. आणि म्हणून या विरोधी पक्षाने देखील मंत्रिमंडळ बनवावे ज्याला म्हणलं गेलं शॅडो कॅबिनेट- मुख्य मंत्रिमंडळाची सावली! या शॅडो कॅबिनेटला ‘गव्हर्नमेंट इन वेटिंग’म्हणजे प्रतीक्षेत असणारं सरकार असंही म्हणलं जातं. या अफलातून शॅडो कॅबिनेट कल्पनेमुळे काय घडलं? तर सत्तेत असणाऱ्या मंडळींना पर्याय उपलब्ध झाले. आज आपल्या सामाजिक-राजकीय चर्चांमध्ये नेमकी त्याचीच कमतरता दिसते. सत्ताधारी बाकांवर बसणारा पक्ष अनेकदा त्याच गोष्टी करताना दिसतो ज्यावर त्याने विरोधांत असताना आक्षेप घेतला होता. सत्तेतून विरोधी बाकांवर गेलेली मंडळी त्यांचंच धोरण जरी नव्या सत्ताधाऱ्यांनी पुढे नेलं तरी तोंडसुख घेताना दिसतात. याही पुढे जात, कोणत्याही निर्णयाबद्दल, एखाद्या घटनेबद्दल विरोधी पक्ष हा टीकाकार पक्ष बनला आहे. कदाचित ‘विरोधी पक्ष’ या नामकरणानेही घोटाळा झाला आहे. प्रत्यक्षात आपल्या लोकशाही व्यवस्थेत विरोधी पक्ष हा ‘विरोधी पक्ष असणं अपेक्षित नसून ‘पर्यायी पक्ष’ असणं अपेक्षित आहे. नुसता विरोध करणे नव्हे तर या विशिष्ट परिस्थितीत मी मंत्री असेन तर काय केले असते हे सांगणे म्हणजे पर्याय देणे. शॅडो कॅबिनेटने चांगले पर्याय मांडायला सुरुवात केली तर सत्ताधारी पक्षाला बाजूला सारून जनता ‘गव्हर्नमेंट इन वेटिंग’ला संधी देईल अशी भीतीची तलवार नेहमीच सत्ताधाऱ्यांवर राहते. या स्पर्धेमुळे शासनयंत्रणा सुधारण्यासाठी मदत होते.

आज भारतात शॅडो कॅबिनेटची व्यवस्था नाही. विरोधी पक्ष विरोधी आहे पण पर्यायी बनत नाही. आणि हे सगळ्याच पक्षांना लागू होतं. मग काय करायचं? पुण्यातल्या काही सामाजिक-राजकीय कार्यकर्ता मंडळींच्या मनात असं आलं की ‘शॅडो कॅबिनेट’ बनवणं तर कदाचित आत्ता शक्य होणार नाही. पण स्वतंत्रपणे, एक ‘शॅडो बजेट’ का बनवू नये? बजेट म्हणजे अर्थसंकल्प. अर्थसंकल्प या नावातच संकल्प आहे. सरकार काय करू इच्छिते याचं प्रतिबिंब त्या अर्थसंकल्पात पडलेलं दिसतं. दरवर्षी संसदेत अर्थसंकल्प मांडला गेला की पुढचे काही दिवस त्यावर काही चर्चा होत राहते. टीव्हीवर अर्थतज्ज्ञ, उद्योगपती आणि राजकारणी येऊन आपापली मतं मांडतात, कौतुक करतात, कधी टीका करतात आणि विषय संपतो. अर्थसंकल्प या पलीकडे गेला पाहिजे. सरकार मांडत असलेल्या अर्थसंकल्पाला काही पर्याय आहे का हेही बघितलं पाहिजे. अर्थसंकल्प मांडणं ही एक फार कठीण, किचकट आणि गंभीर बाब आहे अशी बहुसंख्य नागरिकांची धारणा आहे. जी फार चूक आहे असं नाही. मात्र, अर्थसंकल्पात व्यक्त होणारा प्राधान्यक्रम, त्यात व्यक्त होणारी विचारधारा आणि त्यातून दिसणारी देशाबद्दलची दृष्टी (व्हिजन) या गोष्टी गंभीर असल्या तरी किचकट आणि कठीण नाहीत. उलट या सामान्य माणसाच्या मनातल्या आहेत. सामन्यांच्या आशा-आकांक्षा दर्शवणाऱ्या आहेत. आणि म्हणून केवळ तथाकथित तज्ज्ञांच्या सहाय्याने नव्हे तर; लोकांमधून, लोकसहभागातून आपल्याला पर्यायी अर्थसंकल्पाची म्हणजेच ‘शॅडो बजेट’ची मांडणी करता येईल का ही संकल्पना पुढे आली. आणि सुरुवात झाली या एका प्रकल्पाला. लोकसहभागातून अर्थसंकल्प बनवायचा असल्याने या प्रकल्पाला नावही दिलं- जनअर्थसंकल्प!
हा नुसताच अभ्यासाचा किंवा चर्चेचा विषय बनता; सुदृढ स्पर्धात्मक वातावरणात चुरस तयार होऊन, रंजकता निर्माण होऊन उत्तमोत्तम संकल्पना, त्यावरचा साधक बाधक विचार समोर यावा म्हणून; हा प्रकल्प स्पर्धा रुपात आयोजित केला आहे. कॉलेज विद्यार्थ्यांपासून ते ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत, अर्ध/अल्पशिक्षित कामगारापासून ते नावापुढे चार पदव्या लावणाऱ्या एखाद्या तज्ज्ञापर्यंत कोणीही या स्पर्धेत सहभागी होऊ शकतो. या स्पर्धकांनी एखादे मंत्रालय निवडायचे आहे. एखाद्याला अस्तित्वात असणाऱ्या मंत्रालायांपेक्षा वेगळ्या मंत्रालयाची गरज वाटत असल्यास तसे प्रस्तावित करायचे आहे आणि त्या मंत्रालयाचा २०२०-२१ साठीचा अर्थसंकल्प मांडायचा आहे. अशा प्रकारे सर्व मंत्रालये एकत्र करत, त्यातून उत्तम अर्थसंकल्पांची निवड करून या सगळ्यांचा एकत्र एक गट तयार होईल आणि तो अंतिम संपूर्ण सरकारचा अर्थसंकल्प तयार करेल अशी ही कल्पना आहे. याची कालरेषाही अशी ठरवली आहे की हा पर्यायी अर्थसंकल्प- जनअर्थसंकल्प सरकारच्या अर्थसंकल्पापूर्वी लोकांसमोर मांडला जावा.

या सगळ्या उपक्रमाचे तीन-चार महत्त्वाचे उद्देश आहेत. एक म्हणजे अर्थातच आपण आत्तापर्यंत चर्चा केली त्यानुसार टीकाटिप्पणीच्या पलीकडे जात पर्यायी योजना समोर याव्यात, त्या मांडल्या जाव्यात. दुसरं म्हणजे अर्थसंकल्प ही गोष्ट तज्ज्ञ मंडळींच्याच वर्तुळात न राहता सामान्य माणसांच्या चर्चांचा विषय व्हावी. सामान्य माणसाची अर्थसंकल्पाच्या क्लिष्ट रुपाबद्दलची भीती नष्ट व्हावी. भविष्यातल्या आपल्या देशाच्या, आपल्या समाजाच्या नवनिर्मितीसाठी, व्हिजनसाठी महत्त्वाचं साधन असणाऱ्या अर्थसंकल्प या विषयाला सामान्य माणसाने आपलंसं करावं. आणि सगळ्यात शेवटचा उद्देश म्हणजे सुरुवात केंद्रीय अर्थसंकल्पापासून झाली तरी ही कल्पना शेवटी स्थानिक पातळीवर अगदी गाव-वॉर्ड पातळीवर गेली पाहिजे असा विचार आहे. मला आशा आहे की हा यंदाचा उपक्रम या उद्देशांच्या दिशेने उचललेलं एक दमदार पाऊल ठरेल.

समाजकारण-अर्थकारणाचे अभ्यासक शेखर रास्ते, राजकीय कार्यकर्ते अजित अभ्यंकर, माजी प्रशासकीय अधिकारी किशोरी गद्रे असे या उपक्रमाच्या नियोजनात आहेत.या उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी संपर्क : +९१ ९९२२४४३०१२

(दि. २६ डिसेंबर २०१९ रोजी प्रकाशित झालेल्या दै. सकाळ मध्ये प्रसिद्ध.)

Wednesday, October 16, 2019

‘आरे’च्या निमित्ताने...

मुंबईला मेट्रोसाठी कारशेड बांधण्यासाठी ‘आरे’च्या जंगलातली काही हजार झाडं कापली जाणार ही गोष्ट जाहीर झाल्यापासून गेले काही वर्ष पर्यावरणवादी विरोध करत आहेत, कोर्टात भांडत आहेत. प्रत्यक्षात झाडांवर कुऱ्हाड चालवण्याची वेळ येऊन ठेपल्यावर कागदी लढाई एकदम रस्त्यावर आली आणि एकूणच आरेचा मुद्दा तापला. सर्वसामान्य माणूस देखील या चर्चेत सामील झाला. मेट्रो प्रकल्पाच्या प्रमुख, सरकारी अधिकारी अश्विनी भिडे यांनी जाहीर सभा, सोशल मिडिया आणि इतर मंचांवरून सातत्याने सरकारच्या बाजूने किल्ला लढवला. तुलनेने विरोधकांची बाजू नेहमीच कमकुवत होती. नेमके मुद्दे, नेमक्या त्या पद्धतीने मांडणंही झालं नाही. साहजिकच ‘मेट्रो विरुद्ध जंगल’ किंवा ‘विकास विरुद्ध पर्यावरण असं चित्र या सगळ्या लढ्याचं सहजपणे निर्माण झालं. उच्च न्यायालयाने झाडं तोडण्याला स्थगिती न दिल्याने ज्या वेगात रात्रीच आरेमधली झाडं कापायला सुरुवात झाली त्यामुळे परिस्थिती चिघळली, आंदोलन सुरु झालं आणि आरेला पोलीस छावणीचं रूप आल्याचं दिसतंय. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली तोवर दोन हजारपेक्षा जास्त झाडं तोडून झाल्याची बातमी आली आहे.

आता सगळ्यात आधी नेमक्या भांडणाऱ्या दोन बाजू कोणत्या आहेत ते बघूया. आरेमध्ये मेट्रो कारशेड बांधू इच्छिणारे-सरकारी गट आणि आरेमध्ये मेट्रो कारशेड बांधण्याला विरोध करणारे- पर्यावरणवादी गट, असे हे दोन गट आहेत. या दोघांची आपापली काही म्हणणी आहेत. २७०० झाडं कापणार असं सरकार म्हणतंय तर २७०० झाडं असतील तर टेंडर ४००० झाडांचं का निघालंय असा सवाल पर्यावरणवादी विचारतायत. सोशल मिडिया आणि इतर माध्यमातून ३३ हेक्टरच जागा घेणार असल्याचं सरकार बोलतंय पण मग कोर्टात ६२ हेक्टरचा सरकारने का उल्लेख केलाय असा सवाल समोरून येतोय. दुसरी कोणतीही पर्यायी जागा उपलब्ध नाही या सरकारी युक्तिवादावर पर्यावरणवादी दोन-तीन पर्यायी जागा उपलब्ध असल्याची माहिती देत आहेत. तांत्रिकदृष्ट्या आरे हे जंगलच नसल्याचा दावा सरकार करतंय तर तांत्रिकतेच्या पलीकडे जाऊन, तिथे ७ बिबट्यांचं वास्तव्य आहे एवढी घनदाट वृक्षराजी आणि जैवविविधता आहे हे लक्षात घ्यावं अशी पर्यावरणवाद्यांची मागणी आहे. जेवढी झाडं तोडली जातील तेवढी इतरत्र किंवा तिथेच आसपास लावली जातील असं सरकारी पक्षाचं आश्वासन आहे तर आकड्याला आकडे जुळवून झाडं लावली म्हणजे पर्यावरणरक्षण होत नाही, जैवविविधतेचं रक्षण होत नाही असं पर्यावरणतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. कायद्याच्या बाबतीत आम्ही न्यायालयात जिंकलो हा निर्णय आता मान्य करा असा सरकारी पक्षाचा सूर आहे तर न्यायालयाच्या तांत्रिकतेच्या बाहेरही योग्य-अयोग्य काय याचा विचार करून सरकारने निर्णय घ्यायला हवा असं पर्यावरणवाद्यांचं म्हणणं आहे. अशा किचकट मुद्द्यांमध्ये चर्चा जाऊ लागली की सामान्य माणूस पटकन कोणतीतरी एक बाजू पकडून पुढे व्हायला बघतो. या सगळ्या मधल्या ग्रे शेड्स- राखाडी छटा टाळून सरळ काळं-पांढरं बघू लागतो. सोपं असतं ते. आणि मग ‘मेट्रो विरुद्ध जंगल’ किंवा ‘विकास विरुद्ध पर्यावरण या स्टाईल चर्चा व्हायला लागते. मी आरेच्या मुद्द्याकडे थोड्या वेगळ्या दृष्टीने बघतो. त्या मंथनाचा उहापोह करण्याचा हा प्रयत्न.

मानवाने आजवर, विशेषतः दहा-बारा हजार वर्षांपूर्वी शेतीचा शोध लावल्यापासून, जंगल साफ करतच विकास केला आहे. गावं-नगरं वसवली ती जंगल कापूनच. म्हणून तर वन साफ करून, तिथल्या प्राणी आणि स्थानिक रहिवाश्यांना मारून त्या जागी आपली नगरी वसवण्याची कथा आपल्या पौराणिक साहित्यांत सापडते. पण या जंगल सफाईने खरा वेग पकडला तो औद्योगिक क्रांतीच्या काळात आणि त्यानंतर जंगल साफ होण्याचा आलेख नेहमी चढतच राहिला थेट एकविसाव्या शतकापर्यंत. आजही जंगलाचं एकूण क्षेत्र दिवसागणिक लहान होतंच आहे पण आता आपण जी विकासाची दिशा धरली आहे ती कदाचित चुकली अशी जाणीव माणसाला होऊ लागली आहे. अर्थातच चुकली असं पुन्हा अगदी स्पष्ट काळं-पांढरं म्हणता येत नाही. पण मनात शंकेची पाल चुकचुकली आहे. आजची माझी जीवनशैली लगेच मी पूर्णपणे उलट फिरवेन असं बिलकुल नाही. पण कुठेतरी सद्विवेकबुद्धीला आता साद घातली जात आहे. आजच्या आधुनिक विकासाची फळं चाखतच पर्यावरणाबद्दलची चर्चा होते-जे साहजिक आहे. त्यामुळे ‘आधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्रगतीचे फायदे घेणारे पर्यावरणाविषयी बोलतात कसे’ हा सवाल काहीसा बिनबुडाचा आहे. ‘आरे’चा मुद्दा का महत्त्वाचा आहे याचं मी विश्लेषण करतो तेव्हा मला असं वाटतं की, प्रत्यक्ष मुद्द्यापेक्षा हा मुद्दा सामाजिक चर्चेत केंद्रस्थानी आल्याने मानवजातीचा अधिक फायदा करून घेण्याची मिळते संधी आहे, हे जास्त महत्त्वाचं आहे. आरे त्यादृष्टीने बघता एक प्रतीक आहे. ‘आम्ही ठरवलेल्या विकासाच्या व्याख्येनुसार पुढे जाण्यासाठी आम्ही विचार न करता पर्यावरणाचा (छोटा किंवा मोठा) घास घेणार का’ असा एक व्यापक प्रश्न आरेच्या निमित्ताने निर्माण होतो. वरवर बघता वाटतो तेवढा हा प्रश्न साधा नाही हं. छोटे छोटे असंख्य कंगोरे इथून दिसू लागतील. मुंबईसारख्या एखाद्या शहरावर अजून किती ओझं वाढवायचं नियोजन आहे इथपासून; एखादा प्रकल्प सुरु करताना त्याचा सविस्तर ‘पर्यावरणीय परिणाम अहवाल’ प्रसिद्ध व्हावा अशी मागणी गेले कित्येक वर्ष पर्यावरणवादी मंडळींकडून होते आहे, त्याच्या अंमलबजावणीचं काय; इथपर्यंत अनेक विषयांना भिडावं लागेल. एखाद्या प्रकल्पाचं अगदी सुरुवातीलाच नियोजन करताना पर्यावरणीय नुकसान टाळण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची मानसिकता सरकारी नेते आणि बाबूंमध्ये रुजवण्याकडेही प्राधान्याने लक्ष द्यावं लागेल. आता या विषयांना भिडताना पुढचा मुद्दा येतो तो म्हणजे गव्हर्नन्सचा- शासनव्यवस्थेचा. २०१४ पूर्वीच्या ‘सर्वच राजकारणी चोर आहेत’ या मानसिकतेत बदल होत ‘सत्ताधारी चोर आहेत’ आणि ‘सत्ताधारी देव आहेत या दोन  प्रकारच्या मानसिकतेच्या मंडळींची बहुसंख्या झाल्याने शासनव्यवस्था या मुद्द्याला पूर्वग्रहदूषित मताचा आरोप न झेलता हात घालणं सध्या कठीण झालं आहे. पण तरी ते मुद्दे मांडायला हवेतच.

पहिलं म्हणजे पारदर्शकता. सर्व प्रकल्पांची सगळी माहिती सहजपणे सोप्या भाषेत सामान्य माणसाला बघायला उपलब्ध झाली तर अगदी सुरुवातीला जे आकड्यांचे आरोप-प्रत्यारोप मी मांडले तो खेळ टळेल. कोणत्याही प्रकल्पाची पार्श्वभूमी, आधी केलेला अभ्यास, वेगवेगळे प्रस्ताव, पर्याय जे विचारांत घेतले ते, त्यातले जे नाकारले त्याची कारणं काय अशी सविस्तर माहिती कोणत्या प्रकल्पाबाबत सरकारने स्वतःहून उघड केली आहे? दुसरा मुद्दा हा की चर्चेच्या, खुल्या सुनावणीच्या अनेक आणि वारंवार फेऱ्या व्हायला हव्यात. ऑनलाईनही व्हाव्यात की डिजिटल इंडिया योजनेअंतर्गत, काय हरकत आहे? ज्या प्रत्यक्ष सुनावण्या होतील त्याचे व्हिडिओ बघायला उघड करावेत. त्यांचे सविस्तर कार्यवृत्तांत लोकांसमोर खुले करावेत. लोकांचा सहभाग मोबाईल अॅपवर एकतर्फी सूचना मागवून वाढणार नाही. त्यांच्या सूचना-आक्षेप यावर सरकारचं उत्तर काय आहे हेही समजलं पाहिजे. आणि तेही ज्याने सूचना वा आक्षेप नोंदवला तेवढ्याच व्यक्तीला नव्हे तर सर्वांना. म्हणून हे खुलं मांडलं पाहिजे लोकांसमोर. शिवाय एखादी व्यक्ती आक्षेप नोंदवते, प्रश्न विचारते म्हणजे ती शत्रू मानण्याची गरज नाही. चर्चा, आक्षेप, निराकरण, मध्यममार्ग काढणं हे सगळे लोकशाहीचे अविभाज्य भाग आहेत. ते लक्षात ठेवलेच पाहिजेत. ‘आरे’च्या निमित्ताने हे सगळे मुद्दे पुन्हा ऐरणीवर येतात. आज आरे आहे उद्या वेगळा कुठला प्रकल्प आणि वेगळा कुठला भाग असेल. पण तेव्हाही हे मुद्दे असेच असतील तर आपण या लढ्यातून, या निमित्ताने होणाऱ्या मंथनातून काहीच शिकलो नाही असं म्हणावं लागेल. काळ्या-पांढऱ्या बाजू धरून भांडत राहू एकमेकांशी. पण त्यातून साध्य काही होणार नाही.

    अश्विनी भिडे- मुंबई मेट्रोच्या प्रमुख अधिकारी
सर्वात शेवटी आणि सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अनेकांचा आरोप आहे की निवडणुकीच्या निमित्ताने हे आरे प्रकरण तापवलं गेलं आहे. अगदीच शक्य आहे. पण माझं तर म्हणणं आहे की, निवडणुका यासाठी महत्त्वाच्याच असतात. निदान यावेळेला तरी राजकीय नेते मतदारांना घाबरून असतात. वेगवेगळे आरोप-प्रत्यारोप होतात, जनतेसमोर सत्य येण्याची, महत्त्वाचे मुद्दे मांडले जाण्याची शक्यता वाढते. आज निवडणुका आहेत म्हणूनच जर हा मुद्दा तापला असेल तर निवडणुका आत्ताच असण्याबद्दल आपण खुश व्हायला हवं. आज सत्ताधारी पक्षाचे नेते अश्विनी भिडे यांच्यासारख्या सनदी अधिकाऱ्यांच्या आडून तीर चालवतायत. वास्तविक त्या काही पर्यावरणतज्ज्ञ नाहीत. एक प्रकल्प यशस्वीपणे राबवून दाखवणं हा आत्ताचा त्यांचा उद्देश. आणि तेच योग्यही आहे. कोणत्या बाजूला आहात त्यानुसार भिडेंना तडफदार अधिकारी किंवा खुनशी पर्यावरणविरोधी अशी लेबलं लावून मोकळेही झाले अनेक. पण भिडेबाई इथे महत्त्वाच्या नाहीत. त्यांना आदेश देणारे राजकीय नेते मात्र आहेत. त्यामुळे त्या पुढे पुढे येत सरकारचा बचाव करत असल्या तरी, बचाव हा सरकार बनवण्यासाठी ज्या पक्षाच्या नेत्यांना मत देऊन निवडून दिलं आहे त्यांनी करावा असा आग्रह धरला पाहिजे. निवडणुकीत लोक रागावतील असं काहीतरी बोलण्याच्या फंदात पडणं बहुतांश नेते टाळताना दिसतायत. पण राजकीय यंत्रणा जेवढी लोकांना उत्तरदायी असते तेवढे अधिकारी कधीच असू शकत नाहीत. ते असतात हुकुमाचे ताबेदार. राजकीय नेत्यांची मर्जी खप्पा झाली की त्यांची बदली होते हे काय आपण बघितलं नाही असं नाही. तेव्हा अधिकाऱ्यांवर रोष किंवा फुलांची उधळण दोन्हीही गैरलागू आहे. राजकीय नेत्यांनी तोंड उघडून बोलायला हवं, आता निवडणुका आहेत तर आपण आपल्या उमेदवाराला विचारायला हवं. आणि मी म्हणलं तसं, पर्यावरण हा तसा व्यापक विषय आहे. आरे आहेच, पण आरेच्या निमित्ताने पर्यावरणाशी निगडीत इतर गव्हर्नन्सच्या प्रश्नांवरही जाब विचारायला हवा.

आज, अपवाद वगळता, दोन्ही बाजूची बहुसंख्य मंडळी हे मानतात की पर्यावरण हा एक गंभीर विषय बनला आहे. आणि हळूहळू मानवी हस्तक्षेपामुळे मानवजातीलच धोका पोहचला आहे. पण शालेय अभ्यासक्रमात एक विषय वाढवणं किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर याविषयी भाषणं ठोकणं यापलीकडे जायचं असेल तर असा व्यापक दृष्टीकोन ठेवावा लागेल. ‘आरे’ हे निमित्त ठरावं आणि आपल्या देशाची वाटचाल अशा व्यापक पर्यावरण दृष्टीकोनासह, पारदर्शक आणि सहभागी शासनव्यवस्थेकडे सुरु होवो, हीच त्या निसर्गदेवाकडे प्रार्थना.

(दि. १६ ऑक्टोबर २०१९ रोजी प्रकाशित झालेल्या दै. सकाळमध्ये प्रसिद्ध.)

Sunday, May 8, 2016

शहरांसाठी...

नुकतेच भारतीय जनता पक्षाने ‘कायद्यात बदल करून ‘महापौर’ हा थेट लोकांमधून निवडून दिला जावा’ अशा आशयाची सूचना राज्य सरकारला केली आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकांची रचना, महापौरांचं स्थान आणि लोकशाही याबाबत उहापोह करणारा हा लेख.

असा अंदाज आहे की येत्या पाच वर्षात महाराष्ट्रातील पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या ही शहरांमध्ये राहत असेल. आणि हे दशक संपेपर्यंत उर्वरित भारत देशही पन्नासचा आकडा गाठेल. ही सगळी वाढ नियंत्रित पद्धतीने आणि नियोजन करून होईल असं म्हणणं भाबडेपणाचं ठरेल. होतं आहे ते एवढंच की शहरांना सूज आल्यासारखी शहरं बेसुमार वाढतायत. झोपडपट्ट्यांचा प्रश्न बिकट होतो आहे. अवाढव्य आकारांमुळे सुरक्षा, आरोग्य, वाहतूक व्यवस्था यासारखे नागरी प्रश्नदेखील प्रचंड वाढले आहेत. मग हे प्रश्न सोडवण्यासाठी स्मार्ट सिटी, पीएमआरडीए, पूर्व पुण्याला नवीन महापालिका असे काही उपाय सुचवले जातात. पण यापलीकडे जाऊन शहरांची सरकारं चालवण्याची यंत्रणा देखील स्मार्ट बनवणं आवश्यक आहे. महापालिका यंत्रणा खरोखरच स्मार्ट आणि कार्यक्षम होण्यासाठी काय करायला हवे याविषयीचे मंथन व्हायला हवं.

महापालिकांची सदोष व्यवस्था

महाराष्ट्रात एकूण २६ महानगरपालिका आहेत. या महापालिकांचा कारभार चालवण्यासाठी दोन कायदे आहेत. मुंबई महापालिकेसाठी एक आणि उर्वरित २५ महापालिकांसाठी ‘मुंबई प्रांतिक महापालिका अधिनियम १९४९’ हा कायदा लागू आहे. (या कायद्याला आता महाराष्ट्र महापालिका कायदा असं म्हणतात.) या कायद्यांनुसार आपली महापालिकेची रचना करण्यात आली आहे. ब्रिटिशांनी मुळात ही पद्धती आणली. घडलं असं की, काही प्रमाणात तरी अधिकार स्थानिकांना द्यावे लागणार, नाहीतर १८५७ सारखी बंड वारंवार होतील हे ब्रिटीश लोक जाणून होते. ‘काहीतरी दिल्याचा देखावा करायचा, पण सगळी सूत्र मात्र आपल्याच हातात राहतील अशी व्यवस्था उभारायची’ असं ब्रिटिशांनी धोरण आखलं. ब्रिटिशांनी महापालिकेवर आपलं अधिकाधिक नियंत्रण कसे राहिल याचा विचार करत ‘आयुक्त पद्धती’ उभारली. यामध्ये लोकप्रतिनिधींपेक्षा प्रांतिक सरकारने आयुक्त म्हणून नेमलेला सनदी अधिकारी अधिक प्रभावी कसा होईल याची पूर्ण काळजी घेतली गेली. साहजिकच ‘आयुक्त पद्धतीने’ ब्रिटिशांचं नियंत्रण कायम राखलं.  सध्या सर्व २६ महापालिकांमध्ये ही जी पद्धत आहे त्याला ‘आयुक्त पद्धती’ (Commissioner System) म्हणतात. धोरणे आखणे (policy making) आणि प्रशासन (execution) या दोन स्वतंत्र गोष्टी असून त्याच्या यंत्रणा स्वतंत्र असाव्यात या विचारांवर ही पद्धती आधारलेली आहे.
यामध्ये आता बदल झाले असले तरी मूळचा सांगाडा तसाच आहे. धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार लोकांनी निवडून दिलेल्या नगरसेवकांकडे असतो. त्यासाठी वेगवेगळ्या समित्या तयार केलेल्या असतात. आणि या समित्यांमार्फत निर्णय होतात. या पद्धतीमध्ये धोरणे आखणे, अर्थसंकल्प मंजूर करणे आणि प्रशासनावर सर्वसाधारण देखरेख ठेवणे यासाठी मतदारांनी थेट निवडून दिलेल्या नगरसेवकांची सर्वसाधारण सभा (General Body) असते. या सर्वसाधारण सभेचे छोटे रूप म्हणजे स्थायी समिती असते. त्याचबरोबर विषयानुरूप असणाऱ्या समित्या म्हणजे उदा. महिला बाल कल्याण समिती, क्रीडा समिती, विधी समिती, वृक्ष संवर्धन समिती, शिक्षण मंडळ इ. या विविध सामित्यांमुळे लोकप्रतिनिधींचे प्राधिकार (authority) विभागले जातात. शिवाय सत्तेचे आणि निर्णय केंद्राचे स्थान अनिश्चित होते. समित्यांनी निर्णय घेण्याच्या या प्रक्रियेमुळे महापालिकेच्या वेगवेगळ्या विभागांच्या कारभारातील समन्वय कमी होतो किंवा नाहीसाच होतो. समन्वयाच्या अभावामुळे शासकीय खर्चात भर पडते आणि अनेकदा कररूपाने गोळा झालेला पैसा विनाकारण वाया जातो.
महापालिकेचा सगळा दैनंदिन कारभार चालवतो तो आयुक्त. सगळे कार्यकारी अधिकार असतात त्याच्याच हातात. अशा परिस्थितीत सुसूत्र नोकरशाहीची उतरंड हाताखाली असलेला महापालिका आयुक्त हा सर्वशक्तिमान होतो. इतकेच नव्हे तर शक्तिशाली बनलेला आयुक्त हा राज्य सरकारने नेमलेला असल्याने अप्रत्यक्षपणे राज्य सरकारच आयुक्तामार्फत महापालिकेचे कामकाज चालवते. महापालिकेचे अंदाजपत्रक मुख्यत्वे महापालिकेचा आयुक्त नोकरशाहीच्या सहाय्याने बनवतो आणि त्याची मान्यता सर्वसाधारण सभेकडून घेतो. या प्रक्रियेत महापौर किंवा लोकप्रतिनिधींना अल्प महत्व मिळते. आणि राज्यसरकार आयुक्तामार्फत महापालिकेच्या अर्थसंकल्पावर सुद्धा नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करते. म्हणजेच सध्या लोकांनी निवडून दिलेल्या नव्हे तर ‘नेमणूक’ झालेल्या अधिकाऱ्याच्या हाती महापालिकेच्या कारभाराची किल्ली आहे. हेच मुळात लोकशाहीविरोधी आहे.
आता याही पुढे जाऊन घोटाळा असा होतो की, नगरसेवकांच्या ज्या समित्या असतात त्यात सगळ्याच पक्षांचे नगरसेवक असतात. या समित्या सगळ्याच पक्षांनी मिळून बनलेल्या असल्याने महापालिका पातळीवर सगळेच जण एकत्रितपणे ‘सरकार’ असतात किंवा सोप्या भाषेत सांगायचं तर सगळेच पक्ष सत्तेचा मेवा खात असतात! ज्यांची संख्या जास्त ते जास्त मेवा खातात इतकाच काय तो फरक. शिवाय धोरण ठरवून काय व्हायला पाहिजे हे सांगायचं एवढंच काम समित्यांचं आहे. ते प्रत्यक्ष करण्याची जबाबदारी आहे आयुक्ताच्या हाताखाली असणाऱ्या नोकरशाहीवर. त्यामुळे होतं असं की, कामं झाली नाहीत किंवा गैरप्रकार घडला की नगरसेवक बोट दाखवतात नोकरशाहीकडे. आणि नोकरशाही ही लोकांनी निवडून दिलेली नसल्याने त्यांना फरकच पडत नाही. थोडक्यात महापालिका चालवणारे लोक थेटपणे जनतेला उत्तरदायी राहत नाहीत. त्यामुळे इथेही लोकशाही तत्त्वाला हरताळ फासला जातो.
आता या सगळ्यात महापौर नामक व्यक्ती काय करते हे लक्षात घेणं आवश्यक आहे. कारण अनेकांना वाटतं की महापौर हाच महापालिकेचं सरकार चालवतो. कसलेच कार्यकारी अधिकार नसणारं पण नुसताच देखावा असणारं पद म्हणजे महापौर पद. लोकसभेच्या सभापतीप्रमाणे महापालिकेच्या मुख्य सभेचे नियंत्रण करणे आणि शहराचा प्रथम नागरिक या नात्याने विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांत हजेरी लावणे यापलीकडे महापौराला महत्व नाही. त्यामुळे एखाद्या शहरात चांगली कामे झाली नाहीत तर त्याचा दोष महापौराच्या माथी मारण्यात काहीच हशील नाही. आज एखाद्या राज्यात काही घडलं तर त्याची सर्वोच्च जबाबदारी येते मुख्यमंत्र्यावर. पण तसं शहराच्या बाबतीत कोणाच एकाला जबाबदार धरता येत नाही. थोडक्यात घडतं असं की आपण निवडून दिलेले नगरसेवक स्वतःला हवं तेव्हा सत्तेत असल्याचा आव आणतात आणि नेमका गैरकारभार होतो, किंवा नागरिक जाब विचारायला सुरुवात करतात, तेव्हा सगळी जबाबदारी आयुक्त आणि नोकरशाहीवर ढकलून मोकळे होऊ शकतात.
शेवटी घडतं असं की शहराची महापालिका नेतृत्वहीन बनते. अशावेळी पालकमंत्री, नगरविकास खात्याचे मंत्री (जे बहुतांश वेळा मुख्यमंत्रीच असतात) असे महापालिकेच्या बाहेरचे लोक महापालिकेच्या निर्णयांवर प्रभाव टाकतात. आणि संपूर्ण महापालिकेचा कारभार करण्याची जबाबदारी असणारे नगरसेवक हे नगराचा विचार करण्याऐवजी केवळ आपल्या वॉर्डचा विचार करत ‘वॉर्डसेवक’ बनून जातात. सत्तेचे विकेंद्रीकरण होऊन, स्थानिक लोकांच्या हातात अधिकाधिक अधिकार देण्याच्या तत्वाला हरताळ फासला जाऊन दिल्ली-मुंबईत नाहीतर नागपूर-बारामतीत बसणारे लोक महापालिकांचे अप्रत्यक्ष नियंत्रण करू लागतात.
हे सगळं विस्ताराने सांगायचा उद्देश हा की, शहरांचा कारभार हा चांगल्या पद्धतीने व्हायला हवा असेल तर त्या कारभाराची जबाबदारी लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींवर निश्चित करायला हवी. आणि त्यासाठी महापालिकांच्या कायद्यात आमूलाग्र बदल करून ‘आयुक्त पद्धत’ असणारी व्यवस्था फेकून द्यावी लागेल. आणि दोन उपायांचा अवलंब करावा लागेल. एक म्हणजे महापौर परिषद कायदा आणि दुसरा म्हणजे नगर स्वराज कायदा. 

महापौर परिषद पद्धत

महापालिका चालवण्याच्या जगभर ज्या दोन सर्वसाधारण पद्धती आहेत त्यातली एक आयुक्त पद्धत आपण बघितली. आणि दुसरी आहे महापौर परिषद (मेयर कौन्सिल) पद्धत. आयुक्त पद्धतीत आयुक्त ताकदवान असतो, तर महापौर परिषद पद्धतीत लोकांनी निवडलेला महापौर हा ताकदवान असतो. सर्वार्थाने महापौर परिषद पद्धत हीच महापालिकांचा कारभार सुधारण्यासाठी योग्य ठरू शकेल. 
बहुतांश प्रगत देशातल्या शहरांत महापौर हा थेट जनतेमधून निवडून जातो. किंवा काही ठिकाणी आपल्या लोकसभेत बहुमत असणाऱ्या पक्षाचा नेता जसा पंतप्रधान होतो तसाच लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींमध्ये बहुमत असलेल्या पक्षाचा नेता महापौर होतो. हा महापौर महापालिकेच्या प्रत्येक खात्यासाठी खातेप्रमुख नेमतो. आणि या सगळ्यांची मिळून तयार होते – महापौर परिषद. महापौर हा मुख्यमंत्र्यासारखा कार्यकारी प्रमुख असतो शहराचा आणि त्याची परिषद म्हणजे एकप्रकारचे मंत्रिमंडळच असते. या पद्धतीमध्ये होतं असं की, शहराच्या भल्याबुऱ्याची सर्व जबाबदारी ही सत्ताधारी पक्षावर आणि पक्षाच्या नेत्यावर म्हणजेच महापौरावर येते. मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानांच्या हाताखाली जसा सचिव असतो तेच स्थान महापालिका आयुक्ताचे होतं. विधानसभा किंवा लोकसभेचे जे स्थान राज्य आणि देश पातळीवर आहे तेच स्थान महापालिकेच्या मुख्य सभेचं शहर पातळीवर होतं. स्थानिक पातळीवर नेमकं सरकार कोण, विरोधक कोण याची विभागणी करणं शक्य होतं, आपापल्या जबाबदाऱ्या पार न पाडणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना जाब विचारणं लोकांना शक्य होतं.  आणि मग त्यांना उत्तर देण्याच्या जबाबदारीपासून पळ काढणं देखील शक्य होत नाही. या पद्धतीत नोकरशाहीचे महत्व कमी होऊन लोकनिर्वाचित अशा महापौर परिषदेचं महत्व वाढतं व महापालिका अधिक लोकाभिमुख होते. तसेच संपूर्ण शहराचा कारभार नोकरशाहीच्या मदतीने महापौर परिषद चालवत असल्याने महापालिकेच्या कामांत सुसूत्रता येते. महापौर परिषद ही छोटी आणि एकत्रित निर्णय घेणारी यंत्रणा असल्याने महापालिकेच्या वेगवेगळ्या विभागांच्या कारभारात समन्वय राखणे शक्य होते.
महापौर परिषद पद्धतीवर अशी टिका केली जाते की ह्या पद्धतीमुळे सत्ताधारी वर्ग सर्वशक्तिमान होतो आणि विरोधकांना करण्यासाठी काही कामच उरत नाही. मात्र या टीकेला फारसा अर्थ उरत नाही, कारण राज्य आणि केंद्रात असणारीच व्यवस्था आपण शहर पातळीवर आणण्याविषयी बोलतो आहोत. शिवाय या पद्धतीत महापौर परिषद ही महापालिकेच्या मुख्य सभेला उत्तरदायी असते व या सभागृहात सरकारला प्रश्न विचारण्याचा, खुलासा मागण्याचा हक्क सर्व नगरसेवकांना असतो. याबरोबरच केंद्र व राज्याप्रमाणेच शहरातही लोकलेखा समिती तयार करून त्याचे अध्यक्षपद विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकाला दिल्यास उत्तरदायित्व वाढेल. न्यूयॉर्क सारख्या शहरांत सरकारच्या आर्थिक व्यवहारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी, हिशेब तपासण्यासाठी लोकलेखा समितीसारखेच एक स्वतंत्र पद आहे आणि या पदासाठी थेट निवडणूक घेण्यात येते. अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने महापौर परिषदेला उत्तरदायी बनवणे मुळीच अशक्य नाही.  महापौर परिषदेच्या कल्पनेवर अजून एक बालिश आक्षेप घेतला जातो तो हा की, आपण निवडून दिलेल्या नगरसेवक/महापौरांमध्ये आयुक्ताकडे असते तशी शहर चालवण्याची  क्षमता असेलच असं नाही. पण आपण योग्य लोकप्रतिनिधी निवडून देऊ इतकाही आत्मविश्वास आपल्याला नसेल तर अधिक महत्वाचे आणि मोठे निर्णय घेणाऱ्या राज्य व केंद्र सरकारच्या प्रमुख पदी देखील आयुक्तासारखा आयएएस अधिकारीच का बसवू नये?!
आयुक्त पद्धती बंद करून महापौर परिषद पद्धती आणण्याचा प्रयत्न काही राज्यांनी सुरु केला आहे. कोलकाता महापलिका, सिमला महापालिका या ठिकाणी महापौर परिषद पद्धती आहे. मध्य प्रदेशने देखील आता महापौर परिषद पद्धती स्वीकारली आहे.  सर्वाधिक नागरीकरण असणाऱ्या महाराष्ट्राने आता निर्णय घ्यायला हवा आहे.

सत्तेचे विकेंद्रीकरण- नगर स्वराज कायदा

काही लोकांचा आक्षेप असतो की यामुळे महापौराच्या हातात सत्तेचे केंद्रीकरण होणार. सत्तेचे विकेंद्रीकरण हे जर आपण मूल्य मानले असेल तर महापौर परिषद पद्धतीपेक्षा समित्यांची आयुक्त पद्धत अधिक चांगली. पण या आरोपातही फारसं तथ्य नाही. कारण सत्तेच्या विकेंद्रीकरणात उत्तरदायित्व नसणे अपेक्षित नसून उलट जाब विचारणारी यंत्रणा असणे अपेक्षित आहे. इतकेच नव्हे तर अगदी स्थानिक पातळीवरचे निर्णय हे थेट लोकांनी घेण्याची यंत्रणा उभी करणे राजकीय विकेंद्रीकरणात अपेक्षित असते. राजकीय विकेंद्रीकरणासाठी आवश्यकता आहे नवीन नगर स्वराज विधेयक आणण्याची.
नव्वदच्या दशकाच्या सुरुवातीला आपल्या संविधानात दोन दुरुस्त्या करण्यात आल्या. ७३ वी आणि ७४ वी घटना दुरुस्ती असं त्यांना म्हणण्यात येतं. यातल्या पहिल्या दुरुस्तीमुळे ग्रामस्वराज्याची कल्पना प्रत्यक्षात आली. ग्रामसभा घेणे आणि गावातले बहुतांश महत्वाचे निर्णय हे ग्रामसभेत घेण्याची तरतूद आली. त्या जोरावर राळेगणसिद्धी, मेंढा-लेखा, हिवरे बाजार अशा अनेक गावांनी स्वतःचा अक्षरशः कायापालट करून दाखवला. अडाणी गावकरी काय योग्य निर्णय घेणार अशी चेष्टा करणाऱ्यांना या गावांनी एकप्रकारे चपराकच दिली. ७३ वी घटना दुरुस्तीने जे खेडेगावात घडलं ते ७४ व्या घटनादुरुस्ती नंतरही शहरांत झालं नाही. कारण या दुरुस्तीत ग्रामसभेच्या धर्तीवर वॉर्ड किंवा क्षेत्र सभेची तरतूदच करण्यात आली नाही. आणि म्हणूनच आता नगर स्वराज कायदा आणण्याची गरज आहे. क्षेत्रसभा म्हणजे वॉर्डमधल्या एखाद्या विशिष्ट मतदारांच्या सभा. वॉर्डस्तरीय निधी कसा वापरावा, प्राधान्य कशाला द्यावे, त्या त्या वॉर्डमध्ये होणाऱ्या एखाद्या कामाबाबत काही सूचना असल्यास त्या नागरिकांनी थेट कराव्यात. आपले निषेध-पाठींबा नोंदवावेत. इतकेच नव्हे तर एखादे सरकारी काम योग्य पद्धतीने झाले आहे किंवा नाही, कंत्राटदाराने कमी दर्जाचे तर काम केलेले नाही ना याची तपासणी करून त्या कंत्राटदाराला पैसे द्यावेत की नाही हे ठरवेल. अशा या क्षेत्र सभा थेट लोकांच्या जवळच्या, त्यांच्या भागातील निर्णय घेणाऱ्या यंत्रणा बनतील. या सभांचे अध्यक्षपद अर्थातच नगरसेवकाने भूषवावे. पण स्थानिक पातळीवरचे निर्णय थेट नागरिक घेत असल्याने तो वॉर्डसेवक न बनता, शहराच्या प्रश्नांत खोलवर लक्ष घालून खऱ्या अर्थाने ‘नगर’सेवक बनू शकेल. या पद्धतीत तीन मुख्य फायदे आहेत. एक म्हणजे लोकशाही अधिक पारदर्शी, अधिक विकेंद्रित आणि उत्तरदायी बनेल. दुसरा म्हणजे या क्षेत्रसभांच्या माध्यमांतून विविध प्रकल्प, योजनांबद्दल लोकमत अजमावणे शक्य होईल. आणि तिसरा म्हणजे क्षेत्र सभा या मदरांच्या बनल्याने मतदार यादीतील घोळ कमी करण्यास मदत होईल. आणि दर महिन्या-दोन महिन्यांनी होणाऱ्या या सभांमध्ये मतदार याद्या सुधारण्यास मदत होईल. लोकशाही बळकट करण्यासाठी या तीन गोष्टी किती जास्त महत्वाच्या आहेत हे वेगळं सांगायची गरज नाही!

‘खेड्यांकडून शहरांकडे येणारा ओघ कमी व्हायला पाहिजे’ हा आदर्शवाद चांगला आहे. पण तो मनात ठेवून शहरांचे नियमन चांगल्या पद्धतीने करण्याकडे दुर्लक्ष करणं हा शुद्ध गाढवपणा झाला. जोवर हा ओघ घटत नाही, तोवर शहरे ही वाढत जाणार आहेतच. मोठ्या गावांची छोटी शहरं होणार, छोट्या शहरांची मोठी शहरं होणार, आणि मोठ्या शहरांची महानगरं होणार. अशा या शहरं-महानगरांची यंत्रणा स्मार्ट करायची असेल तर ‘महापौर परिषद पद्धती’ आणि ‘नगर स्वराज कायदा’ या दोन गोष्टी महाराष्ट्र राज्याने स्वीकारायला हव्यात. त्यासाठी राज्य सरकारने वेगाने पावले उचलायला हवीत. कणखरपणा दाखवत राजकीय इच्छाशक्ती तयार केली पाहिजे. पायाभूत सोयीसुविधा उभारणे हे एक साधन झाले पण ते साधन प्रभावीपणे वापरण्यासाठी इथल्या यंत्रणा स्मार्ट कराव्या लागतील. महापालिका पातळीवर समित्यांच्या कारभारात सर्व पक्षांच्या संगनमताने होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला आळा, अधिकाधिक जबाबदार, कणखर अशी शासनपद्धती, संपूर्ण शहराला महापौराचे नेतृत्व, उत्तरदायित्व, राजकीय विकेंद्रीकरण आणि बळकट लोकशाही; स्मार्ट शहरांच्या स्मार्ट यंत्रणा म्हणजे यापेक्षा अजून वेगळं काय ?!


(दि. ८ मे २०१६ च्या दै. महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये प्रसिद्ध. तो वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा )

Thursday, July 23, 2015

आपण स्मार्ट तरच सिटी स्मार्ट

पली शहरं आता ‘स्मार्ट’ होणार आहेत या कल्पनेने अनेकांना आनंद झाला. अत्याधुनिक सुख-सोयींनी
सुसज्ज, स्वच्छ, परदेशातल्या शहरांच्या तोडीस तोड अशी आता आपली शहरं होणार या स्वप्नरंजनात अनेकजण रमू लागले. आता स्वप्न पाहण्यात काही चूक आहे का? नाही बुवा. स्वप्न पहावीत की, हवी तितकी बघावीत आणि ती स्वप्न पूर्ण करण्याची इच्छाही बाळगावी. पण स्वप्न नुसती बघितल्याने पूर्ण होत नाहीत तर ध्यास घेऊन त्या स्वप्नांचा पाठलाग करावा लागतो. त्या स्वप्नपूर्तीसाठी कधी हालअपेष्टा सोसाव्या लागतात, काही गोष्टींचा त्यागही करावा लागतो. आमच्या देशातल्या स्मार्ट शहरांच्या स्वप्नाबाबतही हेच लागू होतं. स्मार्ट फोन हातात आल्याने माणूस स्मार्ट होत नाही तसं स्मार्ट सिटी योजना म्हणवल्याने शहरांचा कायापालट होणार नाही. शहरं स्मार्ट करायची तर शहराच्या कारभाऱ्यांना, त्यांच्यावर व्यवस्थेबाहेरून अंकुश ठेवणाऱ्या सामाजिक संस्थांना आणि सर्वाधिक महत्वाचं म्हणजे कारभाऱ्यांना निवडून देणाऱ्या नागरिकांनाही स्मार्ट, सजग आणि निर्भय होत प्रयत्न करावे लागतील. झटावं लागेल, झगडावं लागेल आणि काही जुन्या संकल्पना, समजुतींचा त्याग करावा लागेल. आणि काही प्रमाणात त्रासही सहन करावा लागेल. त्या सगळ्याची आपली तयारी असेल तरच स्मार्ट शहरांसारखी स्वप्न पूर्ण होतील.
सरकारच्या स्मार्ट सिटी विषयीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर स्मार्ट सिटीच्या पायाभूत सोयी सुविधांमध्ये कोणत्या गोष्टी असाव्यात याची दहा गोष्टींची यादी या वेबसाईटवर दिली आहे. पाणी, वीज, स्वच्छता- सांडपाणी व कचरा व्यवस्थापन, सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्था, परवडतील अशी घरे, संगणकीकरण, लोकसहभाग व ई-गव्हर्नन्स, पर्यावरणपूरक व्यवस्था, सुरक्षा, आरोग्य आणि शिक्षण या गोष्टींचं समवेश त्या मुद्द्यांमध्ये आहे.[1] तसं बघायला गेलं तर संगणकीकरण वगळता यामध्ये नवीन काय आहे? संविधानात सांगितलेल्या महापालिकांच्या किंवा राज्य सरकारांच्या कामांच्या यादीत या सगळ्याच गोष्टींचा समावेश होतोच की. पण तरीही याबाबत आपण म्हणावी तशी प्रगती आजवर केलेली नाही किंबहुना दिवसेंदिवस परिस्थिती बिघडतच गेली आहे. आणि यासाठी केवळ आणि केवळ दोनच गोष्टी जबाबदार आहेत. एक म्हणजे सडलेलं राजकारण आणि झोपलेली जनता (म्हणजे आपणच!).
योजना आणि अंमलबजावणी यात तफावत राहिली म्हणजे काय होतं याचं एकच पुरेसं बोलकं उदाहरण बघूया ते म्हणजे लोकसहभाग.  या आधीच्या सरकारने शहरांसाठी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण योजना  (जेएनएनयूआरएम) आणली. या योजनेत शहरांचा कायापालट करण्यासाठी निधीची व्यवस्था करण्यात आली होती. जसे आत्ता केले आहेत तसेच हा निधी कोणाला मिळावा याचे निकष केले गेले. जेएनएनयूआरएम मध्ये कोणत्याही शहराला निधी हवा असेल तर अट अशी होती की ग्रामसभेच्या धर्तीवर वॉर्डसभा किंवा क्षेत्रसभा घेतल्या जाव्यात त्यानुसार कायदा बदल केला जावा. महाराष्ट्र सरकार मोठं हुशार. त्यांनी कायदा केला पण त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक असे नियम वगैरे बनवलेच नाहीत. कायदा केल्याने निधी मात्र भरभरून घेतला. त्या निधीतून पुन्हा पुन्हा खणून रस्ते झाले, जुने पण चांगल्या अवस्थेतले रस्त्याच्या दिव्यांचे खांब काढून नवीन खांब लावले गेले, रस्त्याच्या कडेला सायकलवाले तर सोडाच पण चालायलाही अवघड जातील असे सायकल मार्ग बनवले गेले. पण आपल्या शहराचं पुनर्निर्माण झालं नाही आणि आपली शहरं स्मार्टही झाली नाहीत.
नवीन सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेतही लोकसहभागाचा उल्लेख आहे. पण तो लोकसहभाग वाढावा यासाठी कायदे बनवून, त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी नियम तयार करून, व्यवस्था उभी करणे यासाठी सरकार जातीने लक्ष देणार का हा प्रश्नच आहे. चांगल्या गोष्टींना कायदा आणि नियमांची पक्की चौकट देणं आवश्यक असतं. तशी ती न देता निव्वळ उपक्रम पातळीवर गोष्टी केल्यास डॉ श्रीकर परदेशी हे पिंपरीचिंचवडच्या आयुक्त पदावरून गेल्यावर त्यांनी सुरु केलेल्या ‘सारथी’ या कौतुकास्पद उपक्रमाची जी वाताहत झाली तशीच अवस्था इतर बाबतीतही होईल. नव्या राज्य सरकारला स्मार्ट शहरांसाठी शहराच्या महापालिकेला सक्षम करणारे कायदे करावे लागतीलच आणि त्याबरोबर महापालिकेत बसणाऱ्या सरंजामी वृत्तीच्या निव्वळ वॉर्डसेवक बनून राहिलेल्या नगरसेवकांना स्वतःच्या प्रभागाला जहागीर समजण्याच्या मानसिकतेतून बाहेर येत खऱ्या अर्थाने संपूर्ण नगराचे सेवक व्हावे लागेल. कंत्राटांच्या टक्केवारीत रमण्यापेक्षा शहरांच्या भवितव्यासाठी झटण्याची तयारी दाखवावी लागेल.
सरकारकडून आपण या सगळ्या अपेक्षा करताना आपल्यालाही काही गोष्टी स्वीकाराव्या लागतील हे महत्वाचं. याची सुरुवात अगदी घरातला ओला-सुका कचरा वेगळा करण्यापासून होते आणि पुढे चुकीच्या गोष्टींसाठी आपल्या नगरसेवकाला निर्भय होऊन जाब विचारण्यापर्यंत आणि तरीही नगरसेवक बधत नसल्यास पुढच्या निवडणुकीत त्याला घरी बसवण्यासाठी प्रयत्न करणं इथपर्यंत सगळ्या गोष्टी आपल्याला कराव्या लागतील. आपल्याला आपल्या मानसिकतेमध्येही मोठा बदल करावा लागेल. खाजगी वाहनांच्या ऐवजी सार्वजनिक वाहतूक, सायकल आणि चालणे या पर्यायांचा वापर करावा लागेल. रस्ता मोठा असण्यापेक्षा पादचारी मार्ग प्रशस्त असणे हे प्रगतीचं, विकासाचं प्रतिक मानायला हवं हे समजून घ्यावं लागेल.
सर्वात शेवटी हर्षद अभ्यंकर या माझ्या सामाजिक कामातल्या एका सहकाऱ्याने त्याच्या फेसबुकवर वॉलवर टाकलेली खरी घडलेली घटना सांगून थांबतो. वेंकय्या नायडू यांनी स्मार्ट सिटी योजना उद्घाटनाच्या वेळी सांगितलं की शहरांना बस खरेदी, बीआरटी, सायकल आणि पादचारी सुविधा यासाठी निधी देण्यात येईल. प्रश्नोत्तारांमध्ये एक प्रश्न आला की स्मार्ट सिटी मध्ये उड्डाणपूलांसाठीही निधी देणार का? यावरचं उत्तर अधिक महत्वाचं आहे. ते म्हणाले “नाही, कारण उड्डाणपूल हे स्मार्ट उपाय नाहीत”! आपले स्थानिक नेते आणि आपण नागरिकही उगीचच अवाढव्य, दिखाऊ आणि खर्चिक उपायांपेक्षा शाश्वत, दीर्घकालीन, पर्यावरणपूरक आणि खऱ्या अर्थाने स्मार्ट उपायांकडे जितके लवकर जाऊ तितकी लवकर आपली शहरं स्मार्ट होतील हे निश्चित.

(दि २३ जुलै २०१५ च्या महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये प्रसिद्ध)



[1] http://smartcities.gov.in/writereaddata/What%20is%20Smart%20City.pdf

Monday, December 22, 2014

रोगाच्या मूळाशी

नुकतेच PMPML ने भाडेदरवाढ जाहीर केली. यामुळे मोठा क्षोभ उसळला आहे. ‘पीएमपीएमएल ची दरवाढ अयोग्य आहे, इंधनाचे भाव कमी झाले असतानाही ही भाव वाढ का?
पूर्णवेळ संचालक कधी नेमलाच गेला नाही, दोन्ही महापालिकांनी न दिलेला आर्थिक आधार, PMPML मध्ये असणारा भ्रष्टाचार, कंत्राटदारांचेच भले जपणारी कंत्राटे, प्रशासनाची उदास मनोवृत्ती’ ही आणि अशी असंख्य कारणे सार्वजनिक वाहतूक सेवा या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांचे प्रतिनिधी, पत्रकार आणि अनुभवी मंडळी देतील. या सर्वांमध्येच तथ्य आहे यात शंका नाही. पण मला नेहमीच वाटत आले आहे की पुण्याच्या सार्वजनिक वाहतूक सेवेचा प्रश्न हा या सगळ्यापलीकडे जाऊन सदोष शासनव्यवस्थेचा परिपाक आहे. या सगळ्या गोष्टी ही रोगाची लक्षणे आहेत. पण मुख्य रोग बरा न झाल्यास ही लक्षणे वारंवार डोकं वर काढतील आणि प्रत्येक वेळी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला अधिकाधिक अशक्त आणि कमजोर करतील. आपल्या या PMPMLला झालेल्या गंभीर आजाराचे निदान करण्याचा हा लेख म्हणजे एक प्रयत्न आहे.

पुणे महानगराची बस सेवा म्हणजेच PMPML या कंपनीची मालकी संयुक्तपणे पुणे महानगरपालिका आणि पिंपरी चिंचवड महापालिका यांच्याकडे आहे. गेल्या काही वर्षात दिवसाला १२ लाख प्रवासी फेऱ्या असणाऱ्या पीएमपीएमएलच्या सेवेचा दर्जा इतका खालावला आहे की आता प्रवासी फेऱ्यांचा आकडा दहा लाखांच्याही बराच खाली गेला आहे. एखाद्या कंपनीने चांगले काम केले नाही तर त्या कंपनीच्या संचालक मंडळाची किंवा जबाबदार अधिकाऱ्यांची उचलबांगडी होते, निदान त्यांची पदावनती तरी होते. पण १२ लाखावरून ९ - ९.५ लाखांवर प्रवासी फेऱ्यांचा आकडा आणणाऱ्या संचालक मंडळावर कारवाई तर सोडाच, या दर्जाच्या घसरगुंडीची साधी जबाबदारी देखील निश्चित केली जात नाही हा मोठा दुर्दैवाचा भाग आहे. आणि या सगळ्याच्या कारणांच्या मूळाशी जाण्याचा प्रयत्न केल्यास सदोष महापालिका कायदा आणि न झालेले सत्तेचे विकेंद्रीकरण या दोन मुद्द्यांपर्यंत आपण येऊन पोहोचतो.
PMPML कंपनीच्या संचालक मंडळावर दोन महापालिकांचे आयुक्त, दोन महापौर, दोन्ही स्थायी समितीचे अध्यक्ष आणि एक नेमलेला सदस्य असे सात जण असतात. शिवाय दैनंदिन कारभार चालवण्यासाठी एक कार्यकारी संचालक नेमणे अपेक्षित असते. हा नेमला जातो राज्य सरकारकडून. दोन्ही आयुक्तही नेमलेले असतात राज्य सरकारकडून. महापौर हे पद कार्यकारीदृष्ट्या फारसे अधिकार नसणारे, म्हणजे शोभेचे. एका नेमल्या गेलेल्या सदस्याला एकट्याला महापालिकेच्या कारभारात विशेष महत्व नाही. कारण महापालिका ही समित्यांच्या आधारे म्हणजेच सामुदायिकरित्या चालते. राहता राहिले दोन महापालिकांच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष. PMPML ही कंपनी चालवणाऱ्या आठ जणांपैकी दोन म्हणजे केवळ २५% मंडळी ही अशी असतात ज्यांच्या हातात काही ठोस कार्यकारी अधिकारही असतात आणि ते जनतेला थेट उत्तरदायीही असतात. संचालक मंडळाचे सर्व किंवा बहुसंख्य सदस्य कार्यकारी अधिकार असणारे आणि जनतेला थेट उत्तरदायी असणारे असे नसल्याने नागरिकांमध्ये क्षोभ निर्माण झाला काय आणि नाही झाला काय, कोणाला काही फरकच पडत नाही. अधिकाऱ्यांची नोकरी जात नाही, इतर संचालकांना मिळणारी मतेही यामुळे कमी होत नाहीत. आज नागरिकांनी स्थानिक नगरसेवकाला जाब विचारल्यास तो बोट दाखवतो संचालक मंडळाकडे, संचालक मंडळाला विचारल्यास ते म्हणते की राज्य सरकारने पूर्णवेळ संचालकच नेमलेला नाही, राज्य सरकारला विचारलं तर ते म्हणतात महापालिका पीएमपीएमएलला पुरेसा निधी देत नाही, महापालिकेला विचारलं तर महापालिका म्हणते की राज्य सरकार पुरेसं अनुदान देत नाही, परत राज्य सरकार कडे गेलं तर.......... असं हे न संपणारं एक चक्र सुरु होतं. आरोपांवर आरोपांचं. पीएमपीएमएलची आजची ही अवस्था करण्याबद्दल वा होऊ देण्याबद्दल कोण जबाबदार आहे हे नेमकं सांगता येत नाही. आणि मग आपण सगळ्यांच्याच माथी दोष मारतो. असं म्हणलं जातं की, “जेव्हा सगळे जण जबाबदार असतात तेव्हा प्रत्यक्षात कोणीच जबाबदारी घेत नसतो.” आणि अगदी हेच पीएमपीएमएलच्या बाबतीत घडतं आहे. केवळ पीएमपीएमएलच नव्हे, तर प्रत्येक नागरी सेवेच्या बाबतीत हे घडताना आपल्याला दिसतं. नगरसेवक प्रशासनाला दोष देतात, प्रशासन नगरसेवकांना, कधी राज्य सरकारला. राज्य सरकार महापालिकेच्या अकार्यक्षमतेला. दोन्ही ठिकाणी वेगवेगळे पक्ष सत्तेत  असल्यावर तर मग होणाऱ्या राजकारणाला तर रंगतच चढते. या सगळ्यात भोगतो तो सामान्य पुणेकर-पिंपरीचिंचवडकर. मतपेटीतून जबाबदार मंडळींना हाकलून लावण्याची क्षमता मतदारांमध्ये असूनही नेमकं कोणाला जबाबदार धरून हाकलायचं आहे हे न
समजल्याने हा निवडणुकीचा मुख्य मुद्दाच बनत नाही.

यासगळ्यावर एक उपाय आहे तो म्हणजे सत्तेचे विकेंद्रीकरण करून अधिकाधिक अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हाती सोपवणे. आणि हे करत असतानाच सध्याच्या अस्तित्वात असलेल्या अकार्यक्षम महापालिका कायद्याला तिलांजली देत नवीन कार्यक्षम महापालिका बनवणारा कायदा आणणे. जगातल्या सर्व प्रगत देशांत नागरिकांनी निवडून दिलेला शहरांचा महापौर हा त्या त्या शहराचा कार्यकारी प्रमुख असतो. त्याची स्वतःची अधिकाऱ्यांची परिषद (मंत्रिमंडळच एकप्रकारचे) असते. ही व्यवस्था काहीशी राज्य पातळीवरील मुख्यमंत्र्यासारखी असते. राज्याच्या भल्याचे श्रेय आणि अपयशाचा दोष हे दोन्ही मुख्यमंत्र्याचेच असते. तसे महापालिका पातळीवर व्हावे अशी व्यवस्था विकेंद्रीकरण आणि नवीन महापालिका कायदा या माध्यमातून निर्माण करावी लागेल. याला व्यवस्थेला मुख्यमंत्री परिषद पद्धत (Mayor council system) म्हणतात. सध्या आपल्याकडे असणारी व्यवस्था ही ब्रिटिशांनी त्यांच्या फायद्यासाठी केली, ज्याला आयुक्त पद्धत (Commissioner system) म्हणलं जातं. सध्याची व्यवस्था बदलली तरच PMPMLची खालावणारी सेवा आणि अशाच इतर सर्व नागरी प्रश्नांबद्दल आपण निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना जाब विचारणे शक्य होईल. सामुहिक नव्हे तर नेमकी जबाबदारी निश्चित करता येईल. एकदा स्थानिक पातळीवर प्रश्नांची जबाबदारी निश्चित व्हायला लागली की मग नागरिकांच्या मतपेटीच्या ताकदीमुळे परिवर्तन घडू शकेल. वरवरचे उपाय टिकाऊ होणार नाहीत. आपल्याला व्यवस्था परिवर्तनाच्या दिशेने प्रयत्न करावे लागतील तर आणि तरच आजच्या आपल्या नागरी समस्यांवर दीर्घकालीन अशी उपाययोजना करणे शक्य होईल याबद्दल मला शंका नाही.

(दि. २२/१२/२०१४ रोजी दै महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये प्रसिद्ध http://epapermt.timesofindia.com/Article.aspx?eid=31835&articlexml=22122014002035#)

Tuesday, August 26, 2014

द थर्ड कर्व्ह

मन्सूर खान हे नाव आपल्याला ‘कयामत से कयामत तक’, ‘जो जीता वही सिकंदर’ किंवा
‘जोश’ या चित्रपटांचा दिग्दर्शक म्हणून परिचित आहे. जाने तू या जाने ना या चित्रपटाचा सहनिर्माता म्हणूनही काहींना हे नाव परिचित असेल. आमीर खानचा चुलत भाऊ म्हणून काहीजण मन्सूर खान यांना ओळखत असतील. मात्र ही सर्व ओळख बाजूला पडून त्यांची एक स्वतंत्र वेगळी ओळख निर्माण होईल असं एक दोनशे पानी पुस्तक मन्सूर खान यांनी नुकतंच लिहिलं आहे. पुस्तकाचं नाव आहे- ‘The Third Curve- the end of growth as we know it' किंवा मराठीत सांगायचे तर ‘तिसरा आलेख- आपल्याला माहीत असलेल्या आर्थिक वाढीचा शेवट’. पुस्तकाचं नाव बघता आणि प्रस्तावना बघता हे पुस्तक अर्थशास्त्रावर आहे असा गैरसमज होण्याची दाट शक्यता आहे. पुस्तक निम्मं वाचून झाल्यावर हे जागतिक उर्जा प्रश्नावर आहे असं वाटू लागतं पण हाही एक गैरसमजच. ‘उर्जा हेच वैश्विक चलन आहे’ असे ठामपणे मांडत मन्सूर खान या पुस्तकात उर्जा, पर्यावरण आणि अर्थशास्त्र या सगळ्यांची सांगड घालतात. आणि हेच या पुस्तकाचं सगळ्यात महत्वाचं वेगळेपण आहे.

पुस्तकाच्या सुरुवातीलाच “सत्याकडे उघड्या डोळ्यांनी बघा, अन्यथा सत्य तुमच्याकडे बघून घेईल” अशा आशयाचे वाक्य लिहिलेले आहे. एका दृष्टीने मन्सूर खान या पुस्तकासाठी वाचकाची मानसिक तयारीच करतात. पुस्तक पाच प्रकरणांमध्ये विभागलेले आहे. पहिले प्रकरण ‘संकल्पना आलेख’ (concept curve) आणि ‘वास्तव आलेख’ (reality curve) अशा दोन प्रमुख आलेखांची ओळख करून देते. अतिशय सुंदर उदाहरणं देऊन आणि सोप्या भाषेत हे लिहिल्याने हे दोन्ही आलेख आपल्या डोक्यात फिट्ट बसतात. ते नीट समजणे आवश्यकही आहे कारण पुढची प्रकरणे वाचताना आपण सातत्याने या पहिल्या प्रकरणांचा आधार घेतो. संकल्पना आलेख ज्या मूलभूत तत्वावर आधारित आहे त्याचाही पूर्ण पुस्तकात वारंवार उल्लेख येतो. ते तत्व म्हणजे – निरंतर वेगवान संख्यात्मक वाढ (Perpetual Exponential Quantitative Growth). Exponential शब्दाचे नेमके मराठी भाषांतर वेगवान असे नसून ‘घातीय’ असे आहे. म्हणजे एखाद्या संख्येचा घात एकाने वाढवल्यावर ज्या प्रमाणात वाढ होते त्याला घातीय वाढ म्हणतात. 102 म्हणजे 100. इथे 10 चा घात आहे 2. हाच घात ‘एक’ने वाढवला आणि 3 असा केला तर? 103 म्हणजे 1000 अशी संख्या होईल. घात अवघ्या एकाने वाढवल्यावर तब्बल ९०० ची वाढ झाली. म्हणजेच वेगवान वाढ झाली. या पुस्तकाच्या अनुषंगाने घातीय या अवघड शब्दाऐवजी वेगवान हा सोपा शब्द वापरायला हरकत नाही. ‘निरंतर वेगवान संख्यात्मक वाढ’ या तत्वावर संकल्पना आलेख आधारलेला आहे असं स्पष्ट करून हे प्रकरण संपते.

‘खनिज तेल म्हणजेच पेट्रोलियम पदार्थांचे आता शक्य तितके सर्वात जास्त उत्पादन घेऊन झाले आहे, आणि आता हे उत्पादन प्रतिवर्षी कमी कमी होत जाणार आहे’ असे भयावह वास्तव मांडणाऱ्या दुसऱ्या प्रकरणाचे नाव आहे- ‘खनिजतेल उत्पादनाचे शिखर’ (Peak Oil). विविध आकडेवारी, शास्त्रज्ञांचे दाखले, विविध देशांच्या सरकारी संस्थांच्या अभ्यासाचे अहवाल अशा गोष्टी आपल्यासमोर मांडत मन्सूर खान सप्रमाण असं सिद्ध करतात की इथून पुढे खनिज तेलाचे उत्पादन कमी होत जाणार असून त्यावर आधारित असलेली आपली संपूर्ण अर्थव्यवस्था आज धोक्यात आहे. आजवर आपण खनिज तेल वापरात गेलो ते अत्यंत वेगात वाढणाऱ्या आपल्या अर्थव्यवस्थेचे मुख्य इंधन म्हणून. अनेकदा आपण असं वाचतो की जगातले तेल २०५० साली संपणार असून आजतरी त्याची चिंता करण्याचे कारण नाही. मात्र अत्यंत अधिकृत आकडेवारीसह लेखक आपल्यासमोर हे मांडतो की सर्व जगाने ५% वाढीचा दर ठेवला आणि आज होते आहे त्या पद्धतीने प्रगती केली तर पुढच्या १४ वर्षात पृथ्वीवरील सर्व खनिज तेल संपून जाईल. हा वाढीचा दर अगदी ३% पर्यंत खाली आणला तरी २३ वर्षात तेल संपून जाईल. भारत आणि चीन सरकारे आज ७-८% वाढीच्या दराचे उद्दिष्ट ठेऊन घोडदौड करत आहेत हे बघता परिस्थिती किती गंभीर आहे याची कल्पना यावी. सर्व जगाने ७% वाढीचा दर ठेवल्यास आपल्या हातात अवघी १० वर्षे आहेत आणि आपण ‘तेल संपेल तेव्हा बघून घेऊ’ या भ्रमात राहणं धोक्याचं आहे हे मन्सूर खान आपल्याला वारंवार सांगतात.

इथपर्यंत परिस्थिती विषद केल्यावर आपल्या मनात साहजिकच ‘पर्यायी उर्जा स्त्रोत’ याविषयी विचार येऊ लागतात. सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी वगैरे विषयी अपण वाचलेलं असतं. हेच भविष्य आहे असंही कोणीतरी ठासून म्हणलेलं आपल्याला आठवत असतं. पण तेल नसलेल्या जगात हे पर्यायी उर्जा स्त्रोत टिकू शकतील का असा प्रश्न मन्सूर खान उपस्थित करतात. आणि पुन्हा एकदा अधिकृत आकडेवारीसह आणि कारणमीमांसेसह ते आपल्याला सांगतात की तेलाला पर्याय म्हणून उभे राहणारे हे उर्जा स्त्रोत म्हणजे केवळ एक मृगजळ आहे. पुस्तकातील हे सर्वात मोठे प्रकरण आहे. दोनशेपैकी तब्बल साठ पाने या एकट्या प्रकरणावर खर्ची पडली आहेत. याचं महत्वाचं कारण म्हणजे ‘पर्यायी उर्जास्त्रोत आहेत, असणार आहेत, काहीतरी शोध लागेलच, काहीतरी होईलच’ या सगळ्यावर आपली असणारी अंधश्रद्धा. हा सगळा भाबडा आशावाद दूर करण्यासाठी मन्सूर खान यांना बरेच लेखन करावे लागले आहे. पण या प्रकरणाच्या शेवटी वाचकाची खात्री पटते की आपले जग आता मोठ्या संकटात आहे. उर्जा संकट आल्याने अर्थव्यवस्था धोक्यात आहेत आणि या सगळ्यात आपण पर्यावरणाचे नुकसान केल्याने जी संकटे उभी राहत आहेत ती वेगळीच.

चौथे आणि पाचवे प्रकरण खरे तर अत्यंत महत्वाचे आहे. चौथ्या प्रकरणात संकल्पना आलेख आणि वास्तव आलेख हे दोन आलेख सोडून तिसरा आलेख कोणता हे सांगितले आहे तर त्या तिसऱ्या आलेखापर्यंत कसं पोहचावं याविषयीची चर्चा पाचव्या प्रकरणात आहे. मात्र अत्यंत महत्वाचे असूनही चौथे प्रकरण जरा अर्धवट सोडल्यासारखं वाटतं. चौथ्या प्रकरणात उल्लेखलेला ‘तिसरा आलेख’ हा निसर्गनियमांवर आधारित आहे असं सांगितलं असलं तरी त्याची यथायोग्य सविस्तर अशी कारणमीमांसा दिलेली नाही. किंवा तो आलेख आला कोठून, ‘नैसर्गिक’ कसा आहे म्हणजे काय याबद्दलचं उदाहरणांसह विवेचन सुद्धा नाही. त्यामुळे तिसऱ्या आलेखाची संकल्पना पुरेशी स्पष्ट होत नाही. वास्तविक पाहता पहिली तीन प्रकरणे इतकी सविस्तर आणि मुद्देसूद पद्धतीने मांडलेली असताना हे चौथे प्रकरण असं अर्धवट किंवा प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारं असं मन्सूर खान यांनी का सोडावं हे अनाकलनीय आहे. कारणमीमांसा नसल्याने चौथ्या प्रकरणाच्या मांडणीत जोर येत नाही आणि पुस्तकाचं नाव असलेल्या ‘तिसऱ्या आलेखाबाबत’च वाचकाला पटवून देण्यात हे प्रकरण कमी पडतं. पुस्तकाची रचना एकूण अशी आहे की आधीच्या प्रकरणावर पुढचे प्रकरण आधारलेले आहे. साहजिकच चौथे महत्वाचे प्रकरण वाचकाला पुरेसे पटवणारे नसल्याने पाचव्या प्रकरणाचा प्रभाव कमी होतो. पण तरीही, पाचव्या प्रकरणासाठी लेखकाने अधिक कष्ट घेतल्याचं जाणवतं. आणि शेवटी, संपूर्ण पुस्तक वाचून संपवून खाली ठेवताना, ‘संकल्पना आलेख’ आणि ‘वास्तव आलेख’ यापलीकडे जाऊन आता तिसऱ्या आलेखाकडे कसं जावं याविषयीच्या या मुद्देसूद विवेचनाने एकूण पुस्तकाचा आलेख नक्कीच पुन्हा वरती गेलेला असतो! काय करायला हवे यापेक्षा इथून पुढे आपला दृष्टीकोन कसा असावा याबाबत लेखक शेवटच्या प्रकरणात विचार मांडतो, जे महत्वाचे आहे. अन्यथा, लेखकाने प्रत्यक्ष कृती आराखडे (action plans) सांगितल्यास वाचक हा त्या आराखड्यांच्याच गुण-अवगुणांत अडकून पडू शकतो. एकुणातच उर्जाप्रश्न हा एखाद्या व्यक्ती, देश अथवा सरकारचा नसून संपूर्ण मानवजातीचा आहे. कारण यातच मनुष्यप्राण्याच्या भविष्यातील अस्तित्वाचा प्रश्न आहे, हे या पाचही प्रकरणातून आपल्या लक्षात येतं.


‘द थर्ड कर्व्ह’ हे एखाद्या शालेय पाठ्यपुस्तकासारखं आहे. भरपूर चित्र, आकृत्या, आलेख, उदाहरणे, आकडेवारीचे तक्ते आणि अतिशय सोपी भाषा यामुळे सामान्यातल्या सामान्य माणसालाही उर्जाप्रश्न, पर्यावरण आणि अर्थकारण या गोष्टी परक्या वाटणार नाहीत. पुस्तकाचा आशय, मांडणी आणि एकूणच शैली या सर्वच दृष्टीने हे पुस्तक प्रत्येकाने वाचावं असं मी सुचवेन. मी तर म्हणतो, सगळ्यांनी दोन दिवस आपल्या दैनंदिन जीवनातून चक्क सुट्टी काढून हे दोनशे पानी पुस्तक वाचून काढायला हवं, कारण आपण ज्या दिशेला प्रचंड वेगात घोडदौड करत आहोत ती दिशाच चूक आहे, हे जितकं लवकर आपल्या लक्षात येईल तितकं योग्य त्या दिशेला वळणं सोपं होत जाईल...!

Monday, August 4, 2014

सोला(र)पूरची प्रयोगशाळा

जूनचा पहिला आठवडा. मान्सूनचा पत्ता नाही. उन्हाळा संपत आलेला, नद्या नाले कोरडे ठणठणीत. भगभगीत उजाड माळरान. एखादे गाव जवळ आले की थोडीफार दिसणारी हिरवी शेती. बाकी सगळीकडे पिवळ्या रंगाचे निर्विवाद वर्चस्व. अशा रस्त्यावरून जात असताना मध्येच जंगलच म्हणावे इतकी घनदाट झाडी असलेला पट्टा... हीच ती सोला(र)पूर च्या खटपट्या माणसाची प्रयोगशाळा !

पुणे सोलापूर रस्त्यावर दोनशे-सव्वा दोनशे किलोमीटरवर मोहोळ गावी उजवीकडे वळायचे
अंकोलीच्या रस्त्यातले ओसाड भगभगीत माळरान
आणि विजापूर रस्त्याला लागायचे. त्या रस्त्यावर सरळ गेल्यावर कुरुल गावी उजवीकडे पंढरपूरच्या दिशेला वळायचे. हा सोलापूर-पंढरपूर रस्ता. तसा छोटाच आहे सध्या. पण या रस्त्याचे चौपदरीकरण करून त्याला ‘भक्ती मार्ग’ असे नाव आता राज्य सरकार देणार आहे म्हणे. पंढरपूरच्या दिशेला वळल्यावर साधारण ५-१० मिनिटात डावीकडे अंकोली गावाच्या अलीकडे अरुण देशपांडे यांचे विज्ञानग्राम दिसते. पाटी वगैरे काहीच नाही. पण झाडांनी गच्च भरलेली अशी ती एकमेव जागा असल्याने शोधायला अवघड जात नाही. आत येताना असंख्य पाट्यांचा आपल्याला सामना करावा लागतो. एखाद्या कडक शिस्तीच्या पण प्रेमळ मास्तरीण बाईंसारख्या असलेल्या सुमंगला देशपांडे यांनी आम्ही पोचल्यावर आमचं स्वागत केलं आणि आल्या आल्या हातात पाणी आणि पोहे देऊन त्यांनी आम्हाला सगळ्या पाट्या वाचायची सूचना केली. शेतकऱ्याला त्याच्या उत्पादनाला मिळणारा भाव, १९७१ मध्ये एक किलो धान्याच्या किंमतीत किती लिटर डीझेल मिळत होते, किती साखर मिळत होती आणि आता काय परिस्थिती आहे, मुंबई ठाणे पुणे नाशिक अशी शहरे ग्रामीण भागातल्या विनाशाला कशी कारणीभूत आहेत वगैरे वगैरे मुद्द्यांच्या पाट्या इथे आहेत. अशीच एक पाटी ज्यावर मुक्काम पोस्ट अंकोली, सोला(र)पूर जिल्हा असे लिहिलेले आहे. 


सुपीक जमीन आणि पाण्याचा मुबलक साठा

विज्ञानग्राम मध्ये असणारी घनदाट झाडी
इथली सगळी जमीन ही एखाद्या स्पंज सारखी झाली आहे. झाडाचा पालापाचोळा पडून पडून त्याची माती होत एकूणच जमीन अतिशय भुसभुशीत आणि सुपीक झाली आहे. अनवाणी पायाने चाललात तर अत्यंत सुखद असा भुसभुशीत मातीचा गारवा तळपायाला जाणवतो. “आत्ता पडतो त्याच्या दसपट पाउस इथे पडला तरी पूर येणार नाही, कारण सगळं पाणी हा जमिनीचा स्पंज शोषून घेईल. आणि पाउस कमी आला तरी इतकं पाणी जमिनीत मुरलेलं आहे की चिंताच नाही.”, देशपांडे सांगतात. आम्ही गेलो त्यावेळी उन्हाळा संपत आला होता. सामान्यतः यावेळी सगळीकडच्या विहिरी कोरड्या पडलेल्या असतात. देशपांड्यांची सुमारे २० फूट व्यासाची आणि ७० फूट खोल असणारी विहीर भरलेली होती. आजूबाजूच्या दगडातून पाणी झिरपत असल्याचा आवाज त्या विहिरीत घुमत होता. आणि हे झिरपून येणारं पाणी विहिरीत भरण्याची प्रक्रिया अव्याहतपणे चालू असते. अशा त्या जमिनीवर एकूण तीन विहिरी आहेत. एका क्षमतेपर्यंत विहीर भरेल आणि मग जमिनीखालच्या झऱ्यातून इतरत्र निघून जाईल. तसं झालं तर ऐन वेळेला गरज असताना विहिरीत पाणी कमी असण्याची शक्यता. म्हणून मग देशपांडेंनी एक मोठे शेततळे खोदले आहे. संपूर्ण तळ्याच्या तळाला प्लास्टिक शीट्स घालून पाणी झिरपून जाणार नाही याची काळजी घेतली आहे. (खरे तर प्लास्टिक वापरणे देशपांड्यांच्या तत्वज्ञानात बसत नाही. पण उदात्त हेतू लक्षात घेता सध्या याकडे दुर्लक्ष करूया.) तळ्याच्या पृष्ठभागावर मोहरीच्या तेलापासून बनवलेले अगदी नैसर्गिक असे एक द्रावण सोडले आहे, ज्यामुळे पाण्याचे बाष्पीभवन होत नाही. ५ एकर पसरलेले (सुमारे २ लाख स्क्वे फूट) आणि २५ फूट खोल असे हे तळे. विहिर भरली पूर्ण की मग ते इथल्या पाण्याचा उपसा करून सगळे पाणी या तळ्यात टाकतात. असे वर्षभर सुरु असते. सकाळी उपसा करून पाणी शेततळ्यात साठवायचे. संध्याकाळी विहीर पुन्हा भरलेली असते. दुसऱ्या दिवशी पुन्हा सकाळी शेततळ्यात पाणी भरायचे. असे हे चक्र. आणि याचा परिणाम म्हणजे सगळीकडे आज दुष्काळ आणि शेतीला, प्यायला पाणी नसल्याची ओरड होते आहे पण देशपांड्यांच्या विज्ञानग्रामात ५० लाख घनफूट (१४,१५,८४,००० लिटर्स) पाण्याचा साठा आहे. शिवाय विहिरींमध्ये रोज जे पाणी झिरपते आहे ते वेगळेच. या तळ्याला ते म्हणतात- वॉटर बँक. ज्याला पाणी हवे तो काढू शकतो यातून- कर्ज म्हणून! पण परत तेवढेच पाणी या बँकेत भरण्याची जबाबदारी पण त्याच माणसाची. इथे इंजिनियरिंगच्या विद्यार्थ्यांनी प्रोजेक्ट म्हणून पाण्याचा उपसा करण्यासाठी एक साधासा पंप तयार करून बसवला आहे. याला वीज वापरायची गरज नाही. या पंपाला बैल जोडायचा जो गोल फिरतो आणि पाण्याचा उपसा होतो. शिवाय वॉटर बँक जमिनीच्या उंचावरच्या भागात खोदलेली असल्याने इतर भागात पाणी साध्या गुरुत्वाकर्षणाच्या नियमानुसार पोचवता येतं. त्यामुळे इथेही वीज लागत नाही.
उन्हाळ्याच्या शेवटच्या दिवसातही तुडुंब भरलेली वॉटर बँक

देशपांडेंचे घर एकदम साधे आहे. गोल मोठा चर खणून त्यात त्यांनी मोठी झाडं लावली. ती झाडं वाढल्यावर त्यांना आतल्या बाजूला खेचून बाहेरच्या बाजूने फांद्या छाटून एक मोठा घुमट तयार केला आहे. आणि या सगळ्या झाडांच्या बुन्ध्यांना कापडाने गुंडाळले. गरज असेल तिथे शेणाने सारवले आहे. झाडांच्या फांद्यांचाच घुमट केल्याने डोक्यावर नैसर्गिक अच्छादन आहे. तरी उतरते कापड टाकले आहे. गरज असेल तिथे बांबू वापरून आधार वगैरे दिला आहे. तो बांबू त्यांच्याच जमिनीतला आहे. तो इतका मुबलक आहे की अशी अजून दहा घरेही सहज बांधून होतील. बहुतांश गोष्टी नैसर्गिक. देशपांड्यांच्या जमिनीच्या बाहेर बनलेल्या फार थोड्या गोष्टी या सगळ्या बांधणीत वापरलेल्या. ज्या बाहेरच्या गोष्टी वापरल्या त्याही लोकांनी भंगारात फेकलेल्या अशा. तारा, गंजलेली बिजागरे, पत्रे इत्यादी. गांधीजींनी सांगितले होते, “माझ्या दृष्टीने तो खरा हुशार वास्तुविशारद, जो माझ्या चालण्याच्या अंतरात उपलब्ध होणारी सामग्री वापरून माझे घर बांधून देऊ शकतो!” या गांधीजींच्या विचारांचा मोठाच पगडा देशपांड्यांवर आहे.

त्यांच्या या विलक्षण घरात आल्या आल्या उजवीकडे थंडगार पाण्याचे माठ भरून ठेवलेले. घरात मध्यभागी जुन्या काळी असायचा तसला एक मोठा पंखा लटकावलेला. आपण हातात घेऊन पंख्याने वारा घेतो तसला मोठाच्या मोठा पंखा. तो फिरवायला एक दोरी बांधलेली. बसल्या जागी दोरी हातात धरून ओढल्यावर तो अजस्त्र पंखा लीलया फिरतो आणि खोलीभर वारा पसरतो. त्याला वाळ्याचे पडदे लावण्याची सोय आहे. त्यावर थोडे पाणी टाकून मग वारा घेतल्यावर एकदम झकास कूलर तयार. या सगळ्यात सुद्धा कुठेच विजेचा वापर नाही. घराच्या दारात विविध प्रयोग करून दाखवण्यासाठी उपकरणे ठेवलेली. त्यात सायकल चालवून वीज तयार करण्याचा प्रयोग तर विशेषच. विहीरीवर असतो तसला रहाट लावून एक बादली त्याला लटकवलेली. त्यात पाणी भरून मग दोरी खेचून ती बादली साधारण ७ एक फूट उंचावर न्यायला देशपांडेंनी सांगितलं. म्हणजेच शरीराची उर्जा वापरून तेवढे पाणी ७ फूट उंचावर न्यायला किती कष्ट पडले हे समजलं. मग त्यांनी बैटरी सायकलला जोडली. सायकल चालवली की वीज तयार होणार होती आणि त्या विजेच्या आधारावर तेवढेच पाणी ७ फूट उंचावर चढवले जाणार होते. सायकल मारून हे सगळे केल्यावर लक्षात आले की एकच काम करायला लागणारी शारीरिक उर्जा वेगवेगळी होती. वीज निर्माण करून पाणी चढवणे हे अधिक थकवणारे होते. म्हणजेच जेव्हा वापरलेली सगळी उर्जा ‘शरीर ऊर्जे’मध्ये मोजली तेव्हा लक्षात आलं की वीज वापर हा काही किफायतशीर मामला नाही! हाच या प्रयोगांचा मुख्य उद्देश आहे. मग सायकल मारून वीज निर्माण करून पाणी तापवण्याचा प्रयोग झाला, लाकडाचा तुकडा साध्या करवतीने कापण्याशी विजेवर चालणाऱ्या करवतीने कापून तुलना करून बघितली. दोन्हीकडे एकूण लागणारी उर्जा बघता, विजेच्या बाबतीत ती जास्त लागते आहे हेच लक्षात आलं.

“तुमचे एक दिवसाचे मलमूत्र तुम्हाला १०० दिवसांनी तुम्हालाच एक वेळचे उत्तम जेवण देऊ शकते.”, अशी प्रस्तावना करून त्यांनी केलेल्या एका प्रयोगाची माहिती दिली. साधारण ५०-६० शालेय मुलांना एकत्र करून त्यांना आपले एक दिवसाचे मलमूत्र एका पोत्यात भरायला सांगितले. प्रत्येक पोत्यात भरपूर गवत भरले. थोडे पाणी टाकले आणि मग पोते बंद करून ३-४ दिवस तसेच ठेवले. तीन चार दिवसांनी एकेक पोते उघडले. त्यात माती तयार झालेली होती. त्या मातीत मक्याचे रोप लावले. आणि पुढचे अडीच पावणेतीन महिने फक्त त्या रोपाला नेमाने पाणी घातले. १०० दिवसांनतर प्रत्येक रोपाला सुंदर चवदार अशी ४-५ मक्याची कणसे आली. आणि त्याच मक्याच्या भाकऱ्या जेवणात सगळ्या मुलांनी खाल्ल्या! अशा पद्धतीने प्रयोगांनी आपले सिद्धांत सिद्ध करून दाखवणाऱ्या अरुण देशपांडे यांची आणि त्यांना तितक्याच जिद्दीने साथ देणाऱ्या सुमंगला देशपांडे यांनी, गेली २७ वर्षे कष्ट करून उभारलेले विज्ञानग्राम ही एक अभूतपूर्व प्रयोगशाळा आहे.

जगातले सर्वोत्तम सोलार पैनेल आणि पाणी खेचायचा पंप
“जगातले सगळ्यात उत्तम सोलार पैनेल कुठे बनते माहित्ये का?” अरुण देशपांडे विचारतात. “सगळ्यात स्वस्त आणि पृष्ठभागावर पडलेल्या सूर्यप्रकाशातून सगळ्यात जास्त उर्जा निर्माण करणारे पैनेल...”, असे पैनेल कुठे बनत असेल असा विचार करता करता आपल्या मनात जर्मनी, अमेरिका, जपान ही नावं येऊन जातात. ‘जर्मनीने नुकतेच सोलार पॉवर प्लांट्स च्या सहाय्याने जगातील सर्वाधिक सौरउर्जा निर्माण करणारा देश असे बिरूद पटकावल्याचे मी वाचले होते. साहजिकच माझ्या मनात देशपांडे म्हणतात तसे पैनेल जर्मनीतच बनत असणार असा विचार आला. “आजूबाजूला बघा...प्रत्येक झाडाचे प्रत्येक पान हे जगातले सगळ्यात स्वस्त आणि सगळ्यात प्रभावी सोलार पैनेल आहे”, आमच्या डोक्यातही नसणाऱ्या गोष्टी अरुण देशपांडेंनी आम्हाला सांगायला सुरुवात केली, “प्रत्येक झाड सूर्यप्रकाशापासून उर्जा निर्माण करते. इतकी उर्जा, की झाड स्वतः तर जगतेच, पण त्याबरोबर असंख्य प्राणीमात्र आणि जीवांना जगवते इतकी उर्जा प्रकाशसंश्लेषण (photo synthesis) प्रक्रियेमध्ये तयार होते असते! शिवाय ही उर्जा तयार होत असताना झाड प्राणवायू बाहेर टाकत असतो. म्हणजे पर्यावरणाला पूरक अशी ही उर्जा तयार होत असते!”.
“पाणी खेचण्याचा सर्वात उत्तम पंप कोणता माहीत आहे काय?”, देशपांडे विचारतात. यावेळी आम्ही सर्व गप्प. मग तेच हसून पुढे म्हणतात, “झाडाचे खोड आणि मुळे! बघा की, कुठलं कुठलं थेंब थेंब पाणी शोषून घेतं झाड. मग आम्ही विचार केला की याचाच वापर करून झाडांना पाणी का देऊ नये?...” देशपांडे आता आपल्याला नवीन काहीतरी दाखवणार किंवा सांगणार या विचाराने आम्ही उत्सुकतेने बघू लागलो. त्यांनी एक पाईप घेतला. साधारण पाच मिलीमीटर व्यासाचा असेल. छोटासा पाईप. त्याच्या तोंडाशी एक मातीची विटी बसवलेली. “ही साधी माती आहे. ओली करून अशी विटी दांडू मधल्या विटीच्या आकारात पाईपच्या तोंडाला लावली. आणि मग माठ करताना भाजतात तशी भाजली. आता माठाप्रमाणेच ही विटी पण सच्छिद्र (porous) आहे. या पाईपचे दुसरे टोक पाण्याने भरलेल्या तळ्यात वा विहिरीत सोडा. आणि ही विटी तुमच्या झाडाच्या मुळाशी खड्डा करून त्यात टाका. खड्डा बुजवून टाका. आता झाडाची मुळे या विटीच्या मार्फत पाईपमधून आपल्याला हवे तितके पाणी खेचून घेतील...” वरवर पाहता अतिशय सोपे पण भन्नाट अशी ही पाणी देण्याची पद्धत आहे. पिकांना पाणी द्यायचं असेल तर एकच मोठा पाईप नदीत/कालव्यात सोडून ठेवायचा आणि त्याला असंख्य छोटे पाईप जोडायचे ज्यांच्या दुसऱ्या बाजूला या मातीच्या विटी बसवलेल्या असतील. आणि या विटी २-३ रोपांमध्ये एक अशा पद्धतीने जमिनीत लावलेल्या असतील. देशपांड्यांच्या सांगण्यानुसार एक टन ऊसासाठी सामान्यतः पाटाने पाणी दिल्यावर दिवसाला ३०० लिटर पाणी लागते. अगदी टायमर बसवून, पंप लावून आधुनिक पद्धतीने वीजेचा वापर करून ठिबक सिंचनाने पाणी दिले तर साधारणपणे १५० लिटर पाणी लागते. पण या विटीच्या पद्धतीने पाणी दिले तर जेमतेम ३५ लिटर पाणी पुरेसे होईल...!

नवीन (?) आयडीऑलॉजी
देशपांडे हे जगण्याबाबत, समाजजीवनाबाबत नवीन आयडीऑलॉजी मांडतात. खरे तर नवीन म्हणावे असे काही नाही यात. महात्मा गांधींनी जे सांगितलं तेच नव्याने, आजच्या भाषेत देशपांडे सांगत आहेत. आणि कधी नव्हे इतके आज गांधीजींचे विचार आजच्या जगात महत्वाचे वाटत आहेत. जगातले पेट्रोलियम पदार्थ २०५० च्या सुमारास संपणार आहेत असे अंदाज आहेत. भारताला मिळणारे पेट्रोल तर त्या आधीच संपायची शक्यता. सध्या इराकमधल्या युद्धाने आपल्यासमोर आव्हान तयार झाले आहेच. शिवाय यापुढेही जे मिळेल तेही इतके महाग असेल की सामान्य
सोला(र)पूरचा अवलिया मनुष्य- अरुण देशपांडे
माणसाला परवडेल असे नाही. आपण जी वीज वापरतो ती बनते एकतर कोळश्याला जाळून किंवा नैसर्गिक वायूचा वापर करून. एकूण विजेच्या अत्यल्प हिस्सा हा जलविद्युत केंद्रांचा आहे आणि त्यातही अनेकदा बरेच पाणी वाया जाते. थोडक्यात आपण वीज निर्मितीसाठी कोळशाच्या, नैसर्गिक वायूच्या खाणी खोदतो. हे करत असताना पेट्रोलियम पदार्थ आणि वीज लागतेच. शिवाय हा कोळसा वा वायू खाणीपासून रिफायनरी पर्यंत किंवा वीज केंद्रांपर्यंत पोहचवण्यासाठी पुन्हा वीज किंवा पेट्रोलियम पदार्थच वापरतो. हे पेट्रोलियम आपला देश मोठ्या प्रमाणात आयात करतो. खाणी खोदताना, रस्ते-रेल्वे बांधताना जंगले तोडली जातात, डोंगरच्या डोंगर नष्ट होतात, नद्या-समुद्र प्रदूषित होतात हे नुकसान वेगळेच. आणि मग या नद्यांचे शुद्धीकरण करायला आपण मोठी जलशुद्धीकरण केंद्रे बांधतो ज्यामध्ये पुन्हा वीजच वापरली जाते! आपल्या घरातला पंखा किंवा टीव्ही किंवा कम्प्युटर चालवताना त्यासाठी एकूण किती पेट्रोल जाळले गेले असेल, किती पाणी वापरले गेले असेल थोडक्यात किती उर्जा वापरली गेली असेल हा विचार व्हायला हवा असं देशपांडे आग्रहाने मांडतात. म्हणजेच एखादी गोष्ट करताना त्यातली ‘एम्बेडेड एनर्जी’ तपासायला हवी. अमुक अमुक गोष्ट तयार होत असताना, आपल्या हातात येताना एकूण किती आणि कोणत्या स्वरूपातली उर्जा खर्च झाली याचा विचार करायला हवा. सगळ्या गोष्टी जर पाण्याच्या आणि उर्जेच्या खर्चाच्या एककात मोजून तपासायला लागलो तर आपल्या लक्षात येईल की आपण किती जास्त उधळपट्टी करतो आहोत. “पेट्रोलियम पदार्थांचे ठीक, पण आता जगात सगळीकडे सोलार पॉवर प्लांट्स तयार होत आहेत, मोठमोठे सोलार पैनेल्स बसणार आहेत ज्यामुळे ‘ग्रीन एनर्जी’ तयार होणार आहे. याविषयी तुमचं काय म्हणणं आहे?”, माझ्या डोक्यात असणारा प्रश्न मी विचारल्यावर देशपांडे म्हणाले, “एक सोलार पैनेल बनवण्यासाठी एकूण लागणारी उर्जा जेवढी असते तेवढीही उर्जा आपल्या संपूर्ण आयुष्यात निर्माण करत नाही. मग आत्ताच्या या सोलार पैनेल्स चा उपयोगच काय? सोलार पॉवर प्लांट्स वर चालणारा सोलार पैनेल्स बनवणाराच संपूर्ण कारखाना बनला पाहिजे. आणि तो कारखाना चालवण्यासाठी वापरल्या गेलेल्या सोलार पैनेल्सपेक्षा जास्त पैनेल्स त्या कारखान्यातून तयार होऊन बाहेर पडली पाहिजेत. असे झाले तरच हे सोलार प्लांट्सचे मॉडेल शाश्वत आहे. जे सोलार एनर्जी बाबत तेच विंड एनर्जी बाबत. अणू उर्जा तर सर्वात फसवी. कारण अतिशय स्थिर असलेले विखुरलेले युरेनियम अणू एकत्र आणायचे ते शुद्ध करायचे आणि तो अणू कृत्रिमरित्या अस्थिर करून उर्जा पैदा करायची या सगळ्या प्रक्रीयेचे एकूण गणित बघितले तर ‘एम्बेडेड एनर्जी’ निर्माण होणाऱ्या ऊर्जेपेक्षा जास्तच आहे असं लक्षात येतं...”


रूरबन जीवनशैली!
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सगळे देश जसे आजकाल कार्बन फूटप्रिंट तपासतात, तसेच प्रत्येक नागरिकाने स्वतःचा कार्बन फूटप्रिंट आणि त्याचबरोबर वॉटर फूटप्रिंट तपासायला हवा. देशपांडेंनी सांगितलेला हा विचार डोक्यात घेतल्यावर उगीचच गरज नसतानाही सगळ्या खोलीतला दिवा किंवा पंखा आपण चालू ठेवणार नाही. अंतिमतः असं लक्षात येईल की शेवटी आपल्या गरजा कमी करण्याशिवाय पर्याय नाही. जशी शहरी जीवनशैली अतिशय नुकसान करणारी आणि टाकाऊ आहे तशीच ग्रामीण जीवनशैलीही आज शाश्वत स्वरुपाची नाही. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने अर्बन आणि रुरल म्हणजे शहरी आणि ग्रामीण यांचा मिलाफ साधणारी ‘रूरबन’ जीवनशैली आपल्या जगाला आता अंगीकारल्याशिवाय पर्याय नाही असे देशपांडे ठामपणे मांडतात.

गांधीजींनी सांगितलेखेड्यांकडे चला’ पण नेहरूंपासून ते आजच्या पिढीपर्यंत कोणीच हे म्हणणे गांभीर्याने घेतले नाही. खेड्यांना स्वयंपूर्ण बनवण्याचाही प्रयत्न कधी झाला नाही. जो काही विकास, जी काही प्रगती झाली ती शहरांना केंद्रस्थानी ठेवून झाली. साहजिकच शहरांच्या गरजा भागवण्यासाठी बलिदान दिले गेले ते खेड्यांचे. इथपर्यंत देशपांडे जे सांगतात ते नेहमीचंच वाटतं. सगळीकडे आपण हेच वाचत असतो की. पण इथून पुढे ते म्हणतात, “या सगळ्या परिस्थितीत बदल करायचा असेल, शेतकऱ्याची आणि खेड्यांची पिळवणूक शोषण थांबवायचे असेल तर शेतकऱ्यांनी स्वयंपूर्ण बनून संप पुकारला पाहिजे. शेतकरी संपावर गेले पाहिजेत. एकदा अन्न मिळणं बंद झालं की शहरी लोक सोन्याचा भाव द्यायला लागतील एकेका दाण्याला...शेतकऱ्यांची पिळवणूक होते ती तो संप पुकारत नाही म्हणून.”. देशपांडे पुढे म्हणतात, “पाण्याच्या बाबतीतवॉटर बँकचेमॉडेल राबवून स्वयंपूर्ण होऊन आणि शहरी जीवनशैलीचा पूर्ण त्याग करून शेतकरी संपूर्णपणे स्वयंपूर्ण जगू शकतो.” बऱ्याच अंशी त्यांनी हे आपल्या राहण्यातून दाखवून दिलं आहेच. ऐन उन्हाळ्यात त्यांच्या तळ्यात पाणी कसे आहे, त्यांचे जंगल हिरवेगार कसे आहे, त्यांच्या विहिरींना पाणी कसे आहे हे बघायला लांबलांबहून लोक येत असतात. देशपांडेंचे रूरबन मॉडेल यशस्वी व्हायला हवे असेल तर साधारण ५० कुटुंबांनी एकत्र राहावे असे ते सांगतात. एका दृष्टीने ते एका आगळ्या वेगळ्याकम्यूनचीच संकल्पना सांगतात. प्रत्येक कुटुंबाचे शेत वेगळे असले तरी पाणीवापर वगैरे गोष्टींनी एकमेकांशी जोडलेले असतील. एका कम्यून मध्ये एखादा शिक्षक असावा, एखादा डॉक्टर असावा इत्यादी इत्यादी. प्रत्येक कुटुंब रोज जेमतेम - तास शारीरिक कष्ट करून स्वतःला किमान वर्षभर पुरेल इतके अन्न धान्य सहज पिकवू शकतो. इतकेच नव्हे तर कापसासारखे पीक घेऊन वस्त्राची गरजही भागवू शकतो. निवाऱ्यासाठी आवश्यक लाकूड आणि बांबू सारख्या गोष्टी त्याला स्वतःच्या जमिनीवर उपलब्ध होतील. आणि एकदा जीवनशैली बदलली की विजेवर असणारे आणि पर्यायाने बाहेरच्या जगावर असणारे अवलंबित्व देखील कमी होईल अशी ही सगळी देशपांडेंची मांडणी आहे. गांधीजींनी दक्षिण आफ्रिकेत असताना आपल्या सहकाऱ्यांना घेऊनटॉलस्टॉय फार्म’ हा प्रयोग केला होता. तो काहीसा असाच. या फार्म वर सगळी कुटुंबे एकत्र राहायची, लागतील तेवढे धान्य पिकवायची. सगळ्यांच्या गरजा कमी. राहणीमान साधे. हे सगळे विचार आजच्या सामान्य सुशिक्षित नोकरदार माणसाला झेपणारा आणि पचणारा नाही. म्हणूनच “शहरी बुद्धिवादी माणसांनी या रूरबन मॉडेलचा स्वीकार केला आणि अशा पद्धतीने वेगळे आयुष्य जगायला सुरुवात केली तर इतर सामान्य लोक त्यांचे अनुकरण करतील. आणि एकूणच मानवजातीचे कल्याण होईल.”, अरुण देशपांडे त्यांच्या आमच्या पिढीकडून असणाऱ्या अपेक्षा मांडतात, “जगात सगळीकडे क्रांती घडली ती बुद्धिवादी तरुणांमुळे. तेव्हा संपूर्ण वेगळी जीवनशैली अंगीकारण्याची क्रांती करायची असेल तर तुमच्यासारख्या तरुणांना कृतीतून इतरांना मार्ग दाखवावा लागेल.” रिव्हर्स मायग्रेशन- उलट्या दिशेने स्थलांतर हे त्यांचं स्वप्न आहे. शहरातून लोक गावाकडे परत यायला हवे आहेत. मग शहरीकरण आणि त्याच्याशी संबंधित असणारे असंख्य प्रश्न शिल्लकच राहणार नाहीत असे देशपांडे मांडतात.

‘गावाकडे परत जायचं म्हणजे गावातल्या जातीपातीच्या उच्च निचतेच्या भिंती जपून ठेवण्यासारखे नाही का? पुन्हा महारवाडे गावाच्या वेशीवर वासायला लागतील’ या माझ्या प्रश्नावर देशपांडे हसले आणि म्हणाले, “प्रश्न बरोबर आहे तुझा. पण गावात राहायला या म्हणजे आजची ग्रामीण जीवनपद्धती स्वीकारा असं माझं म्हणणं नाहीच. मला ‘रूरबन’ जीवनशैली अपेक्षित आहे. पुन्हा गावगाडे अपेक्षित नाहीत.”

अरुण देशपांडे हा एक प्रयोगशील खटपट्या मनुष्य आहे. प्रयोगातून, स्वतः त्यांत सामील होऊन त्यांनी हे मॉडेल तयार केलं आहे. पण त्यांना साथ हवी आहे ती जनसामान्यांना पटवून सोबत घेऊन पुढे जाऊ शकणाऱ्या मंडळींची. सामाजिक-राजकीय नेत्यांची. देशपांडेंचे मॉडेल आकर्षक तर आहेच पण त्याचबरोबर आव्हानात्मक आहे. आजची जीवनशैली, त्यात असणाऱ्या अगदी सहज वाटणाऱ्या गोष्टी नाकारणे ही मोठी कठीण गोष्ट आहे. आजच्या बुद्धिवादी मध्यमवर्गाने कन्झ्युमरिस्ट किंवा टीकाकारांच्या भाषेतील चंगळवादी जीवनशैली स्वीकारली आहे. विजेचा वापर अधिकाधिक वाढत जात आहे. आणि वीज म्हणल्यावर देशपांड्यांच्या भाषेत पाण्याचा, जंगलांचा नाश. देशपांड्यांच्या म्हणण्यानुसार लवकरच जगातील फॉसिल फ्युएल संपणार आहे. आणि सोलार एनर्जी आणि विंड एनर्जी हे शाश्वत उर्जा स्त्रोत नाहीत. यापैकी फॉसिल फ्युएल संपण्याच्या बाबतीत दुमत असायचे कारण नाही. पण सोलार पैनेल्स बाबत मला अजूनही अधिकृत नेमकी अशी आकडेवारी मिळालेली नाही. एका सोलार पैनेल मधली एम्बेडेड एनर्जी किती आणि त्याच्या आयुष्यात किती उर्जा ते निर्माण करेल अशी आकडेवारी. त्यामुळे देशपांड्यांच्या या दाव्याबाबत माझ्या मनात तरी साशंकता आहे.

हे खरंच शक्य होईल?
देशपांड्यांची विचारधारा एकदम स्वीकारणे हे माझ्यासारख्या रूढार्थाने उजव्या विचारसारणीच्या माणसांना कठीण आहे. मुळात ‘कसेल त्याची जमीन, जमीन त्याचे धान्य, ज्याच्याकडे धान्य तो स्वतंत्र’ या देशपांड्यांच्या विचारांमध्ये ‘बाजारा’चे महत्व शून्य होते. देव-घेव आणि बाजारात अन्न धन्याला मिळणारा भाव या सगळ्या गोष्टी निघून जातात. अत्यंत छोट्या खेड्याच्या किंवा खरे तर कम्यून पातळीवर सगळ्या गरजा भागायला लागल्यावर मोठमोठे उद्योग उरणारच नाहीत. शहरात त्यांना स्वस्त मजूर देखील उपलब्ध होणार नाहीत. आणि एकूणच गांधीजींच्या स्वप्नातला विकेंद्रित आणि प्रत्येक खेडे स्वयंपूर्ण असणारा देश तयार होईल अशी ही सगळी देशपांडेंची मांडणी माझ्या मनाला पटली नाही. यातले एक महत्वाचे कारण म्हणजे मानवी स्वभाव. माणसाला आपले आयुष्य अधिकाधिक सोपे करण्याची ओढ असते. चाकाचा शोध, अग्नीचा शोध, धातूंचा शोध, शेतीचा शोध हे सगळं होत गेलं कारण माणसाला सोपं आयुष्य जगायचं असतं. एवढं काय काय घडत आज आपण एका टप्प्यावर पोहचलो आहोत. इथून पुन्हा मागे वळण्यासाठी वा वेगळा रस्ता धरण्यासाठी किती लोक तयार होतील याबद्दल मला शंका आहे. स्पर्धा असली की माणूस अधिकाधिक त्वेषाने कामाला लागतो, नवनवीन शोध लावतो आणि इतरांपेक्षा अधिक सुखकर आयुष्य जगण्याची स्पर्धा करू लागतो. हे अगदी नैसर्गिक आहे असं माझं मत आहे. स्पर्धा, सुखकर आयुष्य सोडून तुलनेने शारीरिक कष्ट देणारे आयुष्य स्वीकारायला लोक तयार होतील? आज तरी शहरातील जीवनशैलीचा फॉसिल फ्युएल वर आधारलेला डोलारा एक दिवस कोसळणार आहे यावर विश्वास बसावा अशी परिस्थिती नाही. कागदावर गणित मांडून ही गोष्ट समजावून सांगता येते मात्र जनतेचा विश्वास कागदावरच्या गणितापेक्षा जे दिसतंय त्यावर अधिक असतो. आणि दिसताना त्याला असं दिसतं की, शहरात वीज अधिक काळ मिळते. गावात मात्र भारनियमन; गावात सायकल मारावी लागते वा बैलगाडीतून प्रवास करावा लागतो, शहरात खराब असेल कदाचित पण बस मधून फारसे कष्ट न करता प्रवास करता येतो; शहरात आनंद अधिक आहे, गावात मात्र कष्ट आहेत.

विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला गांधीजींनी हाच सगळा प्रयोग करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. पण औद्योगिकीकरणाच्या त्या युगात गांधींचा प्रयोग टिकाव धरू शकला नाही. आता आर्थिक उदारीकरणाची, जागतिकीकरणाची फळे चाखल्यानंतरचा मध्यमवर्गीय समाज या प्रयोगाला कितपत थारा देईल याबद्दल माझ्या मनात शंका आहेत.. पण आज जे लोक जागतिकीकरण, चंगळवाद आणि मोठ्या उद्योगांना विरोध करतात, शहरात स्थलांतरित झालेल्या गरिबांच्या हक्कांसाठी भांडतात अशा रूढार्थाने ज्यांना डावे म्हणलं जातं त्यांनी देशपांड्यांचं हे मॉडेल स्वीकारण्याचं आणि तसं जगून दाखवण्याचं आव्हान स्वीकारून दाखवलं पाहिजे. “शहरी गरिबांचे प्रश्न शहरात राहून सोडवणं म्हणजे वरवर मलमपट्टी करण्यासारखं आहे. खरं काम गावात केलं तरच उलट स्थलांतर सुरु होईल आणि प्रश्न सुटतील.” असं देशपांडे सांगतात. डाव्या मंडळींना आपल्या पाठीराख्या गरीब श्रमिक वर्गासमोर अन्यायमुक्त जीवन जगून एक उदाहरण घालून देण्याचा मार्ग देशपांड्यांच्या मॉडेलमुळे खुला झाला आहे. पुण्यात माझ्या ओळखीतले असे अनेक कम्युनिस्ट-डाव्या विचारांचे लोक आहेत. साधारण माझ्याच वयाचेच. मूळ घर कुठेतरी गावात असणारे. पण शिक्षण नोकरी निमित्त पुण्यात आलेले. यांनी आपले शहरातले आयुष्य सोडून गावातले देशपांड्यांच्या मॉडेल मधले आयुष्य जगून दाखवावे. आपल्या सोबत इथल्या इतरही स्थलांतरितांना पटवून घेऊन जाऊन दाखवावे. श्रमिकांच्या न्यायासाठी जे लढत आहेत अशा अनेकांना देशपांड्यांच्या मॉडेल वर आधारित कम्यून स्थापून त्यात जागून पाहण्याची आणि उदाहरण निर्माण करण्याची संधी आहे. कष्ट करणाऱ्या सर्वांना जमीन, सर्वांना धान्य, सर्वांना शिक्षण, सर्वांना पाणी, सर्वांना आरोग्य...!! पण त्यांना तरी हे जमेल की नाही याबद्दल शंका आहे. कारण त्यांनाही या सगळ्या खुल्या अर्थकारणाच्या मिळणाऱ्या फायद्यांची सवय झाली आहे. शहरी जीवनाची सवय झाली आहे. भांडवलवादी वाईट असतात, शेतकऱ्याला वाचवण्यासाठी उद्योगांना विरोध वगैरे बडबड करण्यापुरती यांची धमक. पण प्रत्यक्ष स्वतः जगण्याची वेळ आली तर मात्र ते शहरातच राहून बोलत राहतील. शेतकऱ्याला स्वावलंबी बनवून खेडेच्या खेडे स्वयंपूर्ण करायचा प्रयत्न या डाव्या विचारांच्या शहरी लोकांपैकी बहुसंख्य लोक करणार नाहीत याची मला खात्री आहे. असो.

एकुणात सांगायचा मुख्य मुद्दा असा की, अजून तरी देशपांड्यांची विचारधारा जशीच्या तशी आत्मसात करून राहण्याची इच्छा, माझ्यासारख्या भांडवलवादाचे, मुक्त अर्थव्यवस्थेचे आणि जागतिकीकरणाचे समर्थन करणाऱ्या शहरी तरुणांमध्ये निर्माण होणे कठीण आहे. पण माझ्यासारख्याच नाही तर डाव्या अथवा पुरोगामी वगैरे म्हणवणाऱ्या मंडळींनाही हे सहजपणे झेपणारे नव्हे. असे असले तरीही देशपांड्यांच्या पाणी आणि शेतीविषयक प्रयोगांचे स्वागतच केले पाहिजे. नव्हे, प्रसारही केला पाहिजे. कारण आजच्या परिस्थितीत ग्रामीण भागात दिलासा देण्याचे काम या प्रयोगांमधून होऊ शकते. त्याचबरोबर अभ्यासकांनी देशपांड्यांच्या अभ्यासाला, प्रयोगाला पुढे न्यायला हवे. ती जीवनशैली आत्मसात करून जगणे आज कदाचित शक्य नसेल. पण प्रयोग म्हणून तरी हा सगळा प्रकार अधिकाधिक विकसित करणे आवश्यक आहे. म्हणजे देशपांडे म्हणतात तसे उद्या आपल्यावर इंधनाच्या बाबतीतले अस्मानी संकट कोसळले तर आपल्याकडे पर्यायी जीवनाचे विकसित असे मॉडेल अगदी तयार असेल. भविष्यातील संकटाच्या तयारीच्या दृष्टीने तरी देशपांड्यांचे हे मॉडेल जिवंत ठेवले पाहिजे आणि अधिक विकसित करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे याबद्दल शंका नको. त्याचबरोबर जास्तीत जास्त सजग नागरिकांनी देशपांड्यांच्या विज्ञानग्रामला भेट द्यायला हवी. तेथे केलेले काम बघायला हवे. ते बघून, ते बोलतात ते ऐकून, आपल्या वीज वापराला, किंबहुना उधळपट्टीला थोडातरी लगाम बसला तरी मोठेच यश म्हणावे लागेल.

विकासाची व्याख्या
आपल्याला आपल्या विकासाच्या व्याख्या तपासून पाहण्याची आज गरज आहे. विसाव्या शतकात प्रचंड अवजड उद्योगधंदे, धूर ओकणारी कारखान्यांची धुराडी, कोळसा-डीझेल फस्त करणाऱ्या रेल्वे, प्रचंड मोठी धरणं हे विकासाचे निकष बनले होते. विसाव्या शतकाच्या शेवटच्या काही वर्षात माहिती तंत्रज्ञान उद्योग, त्यांच्या काचेच्या इमारती, बुलेट ट्रेन्स, चकचकीत मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, आठ-दहा पदरी रस्ते, घराघरात एसी, झोपडीझोपडीवर डिश टीव्हीची चकती, प्रत्येक हातात स्मार्टफोन, कुटुंबाकडे किमान नैनो गाडी असे विकासाचे निकष बनले आहेत. आपण ज्या कोणत्या गोष्टीला ‘विकास’ म्हणू तो शाश्वत असावा, पर्यावरणपूरक असावा, किमान पर्यावरणाला हानी न पोहचवणारा असावा, उर्जेचे उपलब्ध स्त्रोत लक्षात घेऊन होणारा असावा असा सगळा विचार आता आपल्याला, आपल्या पिढीला करायला हवा आहे. आजची व्याख्या बदलायला हवी आहे काय? मला माहीत नाही... मी यातला तज्ञ नाही. पण मनुष्य प्राण्याच्या हितासाठी आपल्या सर्वांनाच लवकरात लवकर शाश्वत विकासाच्या दिशेने, शाश्वत अशा उर्जा स्त्रोतांच्या दिशेने जावे लागणार आहे एवढे मात्र नक्की. त्या दिशेचा शोध घेणे जगभर चालू आहे. भारतात तुलनेने हे प्रयत्न कमी आहेत आणि म्हणूनच देशपांडे दांपत्यासारख्या प्रयोगशील मंडळींचे महत्व आपल्या देशात अनन्यसाधारण आहे याबद्दल माझ्या मनात तिळमात्र शंका नाही.

(दि. ३ ऑगस्ट २०१४ रोजी प्रकाशित झालेल्या साप्ताहिक विवेक मध्ये प्रसिद्ध http://magazine.evivek.com/?p=6254)