द कर्टन कॉल !

“नमस्कार, मैं महाराष्ट्र के पुणेसे बात कर रहा हूँ. क्या आपसे दो मिनिट बात कर सकता हूँ?” अशी सुरुवात करून बोलायला सुरुवात व्हायची. फोन उचलणारा दिल्लीचा तो मतदार आपल्याशी महाराष्ट्रातून कोणीतरी बोलू इच्छित आहे, या विचाराने एक सेकंद थबकून लक्षपूर्वक ऐकायचा. महाराष्ट्रातून फोन करणारा आवाज त्याला नम्र भाषेत आम आदमी पार्टीलाच मत द्या अशी विनंती करायचा. या विनंतीमुळे काही दिल्लीकर एकदम आश्चर्यचकित होत. दिल्लीच्या भल्यासाठी महाराष्ट्रातले लोकही आपल्या परीने प्रयत्न करत आहेत हे बघून त्यांना छान वाटायचं. काहीजण त्याक्षणी म्हणायचे की ‘हो, मी आणि माझे कुटुंबीय आम आदमी पार्टीलाच मत देणार आहोत.’ काहीजण चर्चा करत. पक्षावर झालेल्या वेगवेगळ्या आरोपांविषयी प्रश्न विचारतात. दुसऱ्या बाजूने बोलणारे महाराष्ट्रातले कार्यकर्ते त्यांना सर्व उत्तरं देत. बहुतांश वेळा ही चर्चा झाल्यावर दिल्लीकर सकारात्मक प्रतिसाद देत होते. आधी अगदी ठाम विरोधक असणारे लोकही ‘आम्ही आम आदमी पार्टीचा विचार करू. तुमच्यामुळे आम्हाला बऱ्याच गोष्टी नव्याने समजल्या’ असं म्हणायचे. फोन बंद झाला की, एक रेकॉर्डेड आवाज फोन करणाऱ्या कार्यकर्त्याला प्रश्न विचारायचा की तुम्ही बोललात तो मतदार कोणाला मत देईल असं म्हणाला. त्याची नोंद घेतली जात होत होती. त्यावरून एकूण कल कुठे आहे याचा अंदाज येत होता. हेच दिल्ली निवडणुकीत आम आदमी पार्टीसाठी महत्वपूर्ण भूमिका बजावलेले ‘कॉलिंग कॅंपेन’!

दिल्लीकर कार्यकर्त्यांबरोबर देशभरातून गेलेले कार्यकर्ते दिल्लीच्या मोहल्ल्यांमध्ये, रस्त्यांवर दिवसरात्र परिश्रम घेत होते तेव्हा त्यांना देशभरातल्याच नव्हे तर देशाबाहेरच्यादेखील हजारो कार्यकर्त्यांनी कॉलिंग कॅंपेन मध्ये सहभागी होत साथ दिली. सुरुवाती सुरुवातीला दिवसभरात एक-दोन हजारांच्या आसपास असणारी कॉल्सची संख्या शेवटी शेवटी दिवसाला पंच्याहत्तर हजारांवर गेली. महाराष्ट्राच्या प्रत्येक भागातून रोज हजारोंच्या संख्येने दिल्लीकरांना फोन गेले. शेवटपर्यंत महाराष्ट्रातून केल्या गेलेल्या कॉल्सची संख्या इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा अधिक होती. या सगळ्या कॅंपेनमध्ये कार्यकर्त्यांनी अधिकाधिक सहभागी व्हावं यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आले होते. शनिवार रविवार सुट्टी म्हणून तर कित्येकांनी दिवसभर घरात बसून फक्त एकच काम केलं आणि ते म्हणजे दिल्लीकरांना फोनवरून आम आदमी पार्टीला मतदान करण्याचं आवाहन करणं. पार्टीने कार्यकर्त्यांना केलेल्या आवाहनाला न भूतो न भविष्यति असा प्रतिसाद दिला. नुसती आकडेवारी बघितली तरी कॅंपेनच्या यशाबद्दल अंदाज येईल. एकूण दहा लाख बावीस हजारपेक्षा जास्त कॉल्स केले गेले. याचा अर्थ जवळपास दहा लाख कुटुंबांशी संवाद साधला गेला. यापैकी २१% महाराष्ट्रातून करण्यात आले होते. आम आदमी पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी तीस हजारपेक्षाही जास्त हे कॉल्स केले. शेवटच्या दोन आठवड्यातली आकडेवारी बघितली तर जवळपास ९५% दिल्लीकर कॉल करणाऱ्यांना सांगत होते की ते आम आदमी पार्टीलाच मत देणार आहेत. आणि अंतिम निकाल बघितले तर आपल्या लक्षात येईल की कॉलिंग कॅंपेनबरोबरीनेच होणारं हे सर्वेक्षण किती अचूक होत गेलं!

हे सगळं वाटतं तितकं साधं नाही. ही यंत्रणा उभी करणं, ती प्रचंड संख्येने येणाऱ्या कॉल्स समोरही कोसळू न देणं आणि या उठाठेवितून अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य करणं हे कमालीचं अवघड काम होतं. ही सगळी यंत्रणा चालली कशी, यशस्वी कशी झाली याची ओळख करून घेऊया. मुळात तीन प्रकारच्या यंत्रणा वापरण्यात आल्या. त्यातली एक अरविंद केजरीवाल यांचे आयआयटीतील सहकारी प्रसोनजीत पट्टी यांनी स्मार्ट फोनसाठी उभारली होती. दुसरी यंत्रणा मोहनराज थिरूमलई यांनी बनवून दिली होती. ती साध्या कंप्युटर-इंटरनेटच्या सहाय्याने वापरायची होती. पण या दोन्ही यंत्रणा अपुऱ्या पडल्यावर टोल फ्री सर्व्हर घेऊन इथल्या कार्यकर्त्यांनी तिसरी यंत्रणा उभारली. सोशल मिडिया मार्केटिंग, प्रमोशन, रेकग्निशन आणि रिपोर्टिंग या चार कामांसाठी एक टिम होती ज्याचे नेतृत्व करत होते शशांक मल्होत्रा (दिल्ली), कार्तिकेय महेश्वरी (फिलाडेल्फिया- अमेरिका), गोपाल कृष्णा (पाटणा) हे तिघे. सोशल मिडियावर कॉलिंग कॅंपेनचा प्रचार करण्याची जबाबदारी होती श्रीकान्थ कोचारलाकोटा या अमेरिकेतील कार्यकर्त्यावर. कॉल करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण देणारी एक टिम, जिचे समन्वयक होते अमिताभ गुप्ता (रुरकी) आणि अलका हरके (दिल्ली). याशिवाय कॉल्सवर देखरेख ठेवण्यासाठी जी टिम होती ती होती आकाश जैन या कार्यकर्त्याच्या देखरेखीखाली. कार्यकर्त्यांसाठी एक हेल्पलाईन उभारण्यात आली होती ज्याचं नियंत्रण अलका हरके (दिल्ली) हिच्या नेतृत्वाखाली नवी मुंबई, बडोदा, आणंद, अलीगड, हरियाणा, पंजाब इथले कार्यकर्ते मिळून करत होते. सगळ्यांचा एकमेकांशी नीट संपर्क राहिला पाहिजे. ठरलेल्या गोष्टी शेवटपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत या दृष्टीने कम्युनिकेशन्स टिम देखील तयार करण्यात आली होती ज्याच्या समन्वयाचं काम चिंचवड मधून महेश केदारी करत होता. एकूण २५ राज्यांमधून कॉलिंग कॅंपेन झालं त्यामुळे प्रत्येक राज्यात एकेक समन्वयक नेमण्यात आला होता. महाराष्ट्रात सुरुवातीला अमित खंडेलवाल आणि नंतर अजिंक्य शिंदे यांनी ही जबाबदारी पार पडली. या सगळ्या समन्वयकांचा समन्वय साधण्याचे काम करत होते विकास शुक्ला (बेंगळूरू), आशिष जैन (चंडीगड) हे दोघे. आणि या सगळ्या टीम्सचं नियंत्रण करत होता पुण्याचा गोपाल शर्मा. भास्कर सिंग हा दिल्लीतील कार्यकर्ता गोपाल शर्मा आणि पक्षाची मुख्य कार्यकारिणी यांच्यात समन्वयाचं काम करत होता. हे सर्व कार्यकर्ते २५ ते ३५ या वयोगटातले आहेत. बहुतेक सर्वजण आय.टी. क्षेत्रातली आपली नोकरी करता करता हे काम करत होते. यातले बहुतांशजण देशभर विखुरलेले असल्याने कधीही एकमेकांना भेटलेले देखील नाहीत. केवळ रोज होणारा आपापसातला कॉन्फरन्स कॉल आणि दिल्ली जिंकायचं ध्येय या आधारावर ते एकमेकांना घट्ट बांधले गेले आहेत.

या सगळ्या कॅंपेनमध्ये एक मोठी भीती होती ती म्हणजे एवढे कष्ट घेऊन उभारलेल्या या यंत्रणेचा वापर करून विरोधी पक्षाचे लोक स्वतःचाच प्रचार करतील. याचं कारण असं की, २०१३ मध्ये झालेल्या दिल्ली निवडणुकीत ३३% कॉल्स असे होते ज्यांनी थेट आम आदमी पार्टीची यंत्रणा वापरून भाजपचा प्रचार अथवा आम आदमी पार्टीचा अपप्रचार केला होता. यावेळी ही चूक सुधारायचं ठरलं. देखरेखीसाठी स्वतंत्र टिम बसवण्यात आली. प्रत्येक कॉल रेकॉर्ड केला गेला. त्यावर नजर ठेवली गेली. अडीचशेपेक्षा जास्त कार्यकर्ते हे कॉल्स ऐकत होते. एखादा कॉल करणारा मनुष्य विरोधी काम करतो आहे असं वाटल्यास ताबडतोब त्याला ब्लॉक केलं जाई. अनेकदा तर नवीन कॉल प्रथम पक्ष कार्यकर्त्याकडेच गेला. या सगळ्या यंत्रणेचा फायदा घेऊन कोणी वेगळ्याच पक्षाचा तर प्रचार करत नाहीये ना, कोणी पक्षाला बदनाम करणारी भाषा तर वापरत नाहीये ना यावर अशी कडक नजर ठेवण्यात आली होती. आणि असे शेकडो लोक या टिमने प्रत्यक्ष मतदारांपर्यंत पोहचायच्या आधीच पकडले. त्यामुळे यावेळी पक्षाच्या यंत्रणेचा वापर करून पक्षविरोधी प्रचार करण्याचं प्रमाण आलं अवघ्या ०.००००१ पेक्षाही कमी टक्क्यांवर!!

सगळा मिळून या कॅंपेनसाठी खर्च आला जेमतेम १०-११ लाख. जो काही खर्च आला तोही तांत्रिक गोष्टींसाठी. सोशल मिडीयावर या सगळ्याचा प्रचार करायला आलेला खर्च म्हणजे शून्य रुपये! आम आदमी पार्टीचे हे कॉलिंग कॅंपेन आधुनिक काळातला राजकीय प्रचाराचा एक क्रांतिकारक मार्ग म्हणायला हवा. ज्या शिस्तबद्ध पद्धतीने हे राबवलं गेलं, ज्या पद्धतीने पक्षावर निष्ठा असणाऱ्या हजारो लोकांनी यात थेट सहभाग नोंदवला आणि दिल्ली मध्ये पक्षाचा विजय व्हावा यासाठी प्रयत्न केले, ते बघता अंतिम निकाल हा स्वाभाविक मानला पाहिजे. महत्वाची गोष्ट म्हणजे हे सगळे कोणी टेलीकॉलर्स नव्हते. हे सामान्य कार्यकर्ते होते, पण असामान्य जिद्द असणारे. असे कार्यकर्ते, जे असह्य तळमळीने पेटलेले होते ज्यांना काहीतरी बदल व्हावा ही इच्छा आहे, ज्यांचा या बदलाची सुरुवात आम आदमी पार्टी दिल्ली निवडणुकीपासून करू शकते यावर विश्वास होता असे सामान्य कार्यकर्ते निरपेक्षपणे यात सहभागी झाले होते. ‘दिल्लीचे काम आहे तर मी कशाला करू’ असाही भावकोणी बाळगला नाही. गुलबर्गाचा जगदीश बेल्लारी हा कार्यकर्ता असाच. दुर्दैवाने व्हीलचेअर हाच आधार असणारा कार्यकर्ता. दिल्लीला जाता येत नाही म्हणून कॉलिंग करायला बसला आणि सलग ८ तास कॉल करत होता! इतकंच नव्हे तर सगळ्या कर्नाटकचं कॉलिंगचं नियंत्रण त्यांनीच केलं! नवी मुंबईचे राकेश द्विवेदी असेच भन्नाट कार्यकर्ता. ते एकाच वेळी तीन तीन मोबाईल वरून तीन वेगवेगळ्या दिल्लीकारांशी बोलायला सुरुवात करून गटचर्चाच करत आणि सगळ्यांना आम आदमी पार्टीला मत देण्यासाठी पटवत. त्यांनी तर एक दिवस कमालच केली. एका दिवसात ८२६ कॉल्स केले! या कॅंपेनमध्ये नांदेडच्या संजीव जिंदाल यांनी सर्वाधिक म्हणजे तब्बल ९०११ दिल्लीकारांशी संवाद साधला!! पक्षाच्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांनी दिवसरात्र मेहनत घेतल्यानेच हे सगळं घडू शकलं यात काही शंकाच नाही. प्रामाणिक राजकारणासाठी इतक्या मोठ्या संख्येने लोक आपापल्या गावी राहून साथ देतात, झोकून देऊन काम करतात ही गोष्ट निश्चितच आश्वासक आहे. प्रांत-धर्म-भाषेच्या सीमा केव्हाच ओलांडून कार्यकर्त्यांनी हे कॅंपेन यशस्वी केलं. दिल्लीतल्या दहा लाख बावीस हजार कुटुंबांना देशाच्या कुठल्यातरी कोपऱ्यातून आम आदमी पार्टीच्या कार्यकर्त्याने फोन करून दिल्लीची राजकीय संस्कृती बदलण्याचं आवाहन केलं... आणि दिल्लीकरांनी ७० पैकी ६७ जागा निवडत त्या आवाहनाला भरभरून प्रतिसाद दिला !

नाटकाचा जेव्हा पडदा उघडतो किंवा संपताना पडदा पडतो तेव्हा त्यानंतर सगळे कलाकार स्टेजवर येतात आणि लोकांची मानवंदना स्वीकारतात. याला म्हणतात कर्टन कॉल. दिल्ली कॉलिंग कॅंपेनने जुन्या राजकीय संस्कृतीवर पडदा टाकला आणि दुसरा पडदा उघडून एका नवीन राजकीय संस्कृतीचं पदार्पण राष्ट्रीय राजकारणाच्या मंचावर घडवून आणलं... कॉलिंग कॅंपेनमध्ये सहभागी देशभरातल्या या कार्यकर्त्यांना माझा सलाम!

(दि. १५ फेब्रुवारी २०१५ रोजी दै महाराष्ट्र टाईम्समध्ये प्रसिद्ध http://epapermt.timesofindia.com/Article.aspx?eid=31835&articlexml=15022015011023)

सोशालिस्ट आणि सेक्युलर

नुकत्याच झालेल्या प्रजासत्ताकदिनी एक वरवर पाहता साधीशी पण गंभीर गोष्ट घडली ज्याची नोंद घ्यायला हवी. केंद्र सरकारचा भाग असणाऱ्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या जाहिरातीत भारताच्या संविधानाच्या उद्देशिकेतील (Preamble) सोशालिस्ट आणि सेक्युलर हे शब्द गायब होते. हे शब्द नजरचुकीने किंवा कदाचित मुद्दामूनही गाळले जातात तेव्हा मला चिंता वाटते. चिंता त्या शब्दांसाठी किंवा त्यामागच्या अर्थासाठी नाही हे प्रथमच नमूद करतो. ती यासाठी वाटते की, केंद्रात सत्ताधारी असणाऱ्या भाजपची भारतीय संविधानाप्रती असणारी निष्ठा खरोखरंच मनापासून आहे की निव्वळ एक सोय आहे असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. यावर झालेल्या चर्चा-आरोप प्रत्यारोप हे गेले दोन दिवस मी बारकाईने बघतो आहे. यानिमित्ताने छापून आलेले लेख आणि बातम्या मी वाचतो आहे. आणि यातून माझे झालेले मत मांडण्यासाठी हा लेख.

प्रथम इतिहास काय सांगतो ते बघूया. छत्रपती शिवराय यांच्या काळात घडलेल्या घटनांबाबत जशी पुरेशा ठोस कागदपत्रांअभावी संदिग्धता आहे तशी ती संविधान बनवणाऱ्या घटना समितीबाबत नाही ही गोष्ट फार बरी झाली. नाहीतर देवत्व बहाल केले गेलेले आपले महापुरुष खरंच काय बोलले होते याची नेमकी माहिती आपल्याला कधीच मिळाली नसती. आणि मग आजच्या काळात जे सोयीचं असेल तेवढं वेगवेगळ्या झुंडींनी महापुरुषांच्या तोंडी घातलं असतं. संविधान बनवणाऱ्या आपल्या घटना समितीने १९४६ ते १९४९ या कालावधीत काय काय चर्चा केली, काय काय मतं मांडली यातला शब्दन् शब्द वाचायला उपलब्ध आहे. त्याचे बारा मोठे खंड बाजारात तर आहेतच. पण ते लोकसभेच्या वेबसाईटवर देखील आहेत. इच्छुकांनी ते जरूर नजरेखालून घालावेत.

दोन वर्ष अकरा महिने सतरा दिवस हे संविधान बनवण्यासाठी लागले. सुरुवातीला ३८९ सदस्यांची असणारी घटना समिती ही फाळणीनंतर २९९ सदस्यांची झाली. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी जे संविधान आपल्या घटना समितीने स्वीकारले त्याच्या उद्देशिकेत केवळ हा देश सार्वभौम, लोकशाही, गणतंत्र करण्याचा उल्लेख होता. उद्देशिकेत नेमके कोणते शब्द असावेत याविषयी सविस्तर चर्चा झाली होती. वाद झाले होते. एकेका शब्दाचा अगदी कीस पाडण्यात आला होता. सेक्युलर आणि सोशालिस्ट हे शब्द असावेत अशा आशयाचा दुरुस्ती ठराव के.टी. शहा यांनी मांडला होता. त्या ठरावाच्या विरोधात बोलताना डॉ आंबेडकर म्हणाले की सामाजिक आणि आर्थिक बाजूबाबत संविधानाने काही सांगणे हे बरोबर नाही. शिवाय संविधानाचा भाग असणाऱ्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये जे सांगितलं आहे त्यात तुम्ही म्हणता त्या सगळ्या मुद्द्यांचा समावेश आधीच आहे. या विषयावर बोलताना अशीही चर्चा झाली होती की, ही दोन्ही मूल्ये आपल्या समाजात आज आहेतच. त्याचा स्वतंत्रपणे उल्लेख करण्याची गरज नाही. इतकेच नव्हे तर नेहरूंसारख्या समाजवाद्यानेही सोशालिस्ट शब्दाचा आग्रह धरू नये याचं अनेकांना आश्चर्य वाटलं. पण नेहरूंची अशी धारणा होती की माझी विचारसरणी मी पुढच्या पिढ्यांवर लादणार नाही. त्या पिढीच्या लोकांना समाजवाद हवा की अजून काही हे त्यांनी ठरवावे. 

नेहरू जितके उमदे आणि उदारमतवादी होते तितकीच त्यांची मुलगी इंदिरा ही हेकेखोर होती. इंदिरेच्याच काळात ४२वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली आणि संविधानाच्या उद्देशिकेत सेक्युलर आणि सोशालिस्ट हे शब्द घालण्यात आले. ही दुरुस्ती झाली तेव्हा आणीबाणी लागू होती. विरोधक आणि त्यांचे प्रमुख नेते तुरुंगात होते. म्हणजेच देशात लोकशाही सरकार अस्तित्वात नव्हतं. जनता सरकारच्या जाहीरनाम्यात ४२वी घटना दुरुस्ती रद्द करण्याचे आश्वासन होते. इंदिरा गांधीची सत्ता मतपेटीतून उलथवून जनता सरकार सत्तेत आलं. पण लोकसभेत ४२वी दुरुस्ती रद्द करण्याचं विधेयक पास झाले तरी कॉंग्रेसचे बहुमत असणाऱ्या राज्यसभेत जनता सरकारला पराभव स्वीकारावा लागला. परिणामी, आज आपलं संविधान आता असं सांगतं की, आम्ही भारताचे लोक आपला देश सार्वभौम, समाजवादी, इहवादी, लोकशाही, गणतंत्र बनवण्याचे ठरवत आहोत.
(नोंद- सेक्युलर शब्दासाठी धर्मनिरपेक्ष यापेक्षा इहवादी हा प्रतिशब्द मला अधिक योग्य वाटतो. धर्मनिरपेक्ष हा शब्द फसवा आहे कारण धर्म म्हणजे काय याच्या व्याख्या प्रत्येकाच्या वेगळ्या आहेत. शिवाय निरपेक्ष म्हणजे नेमकं काय हेही पुरेसं स्पष्ट होत नाही. त्यापेक्षा इहवादी हा अधिक चपखल बसणारा शब्द आहे. इहवादी सरकार म्हणजे असं सरकार जे पारलौकिक कल्पनांपेक्षा इहलोकात घडणाऱ्या घटनांना महत्व देतं. जे कोणत्याही ग्रंथापेक्षा, समजुतींपेक्षा इहलोकातल्या निसर्गनियमांना म्हणजेच विज्ञानाला महत्व देतं.)

हा इतिहास अशासाठी मांडला की आंधळेपणाने कोणीही विरोध करू नये. पण महत्वाची लक्षात घ्यायची गोष्ट ही की, भारतीय संविधानात आजवर ९९ दुरुस्त्या झाल्या आहेत. वेगवेगळ्या सरकारांनी वेगवेगळ्या वेळी या दुरुस्त्या केल्या आहेत. संविधानात दुरुस्त्या होऊ नयेत अशी घटनाकारांची इच्छा असती तर त्यांनी तशी सोय संविधानातच केली असती. पण त्यांनी घटना दुरुस्तीची सोय ठेवली. आणि म्हणूनच दुरुस्त्या झाल्यानंतर अस्तित्वात असणाऱ्या संविधानाचे मूल्य नोव्हेंबर १९४९ मध्ये बनवल्या गेलेल्या संविधानापेक्षा तसूभरही कमी नाही. उलट आज जे संविधान अस्तित्वात आहे ते अधिक पवित्र मानायला हवे कारण तेच आपला वर्तमान ठरवत आहे. अशावेळी केंद्रातल्या जबाबदार सरकारने मूळ संविधानाची उद्देशिका छापणे हा एकतर शुद्ध निष्काळजीपणा आहे किंवा पराकोटीचा उन्मत्तपणा आहे. तथाकथित कार्यक्षम मोदी सरकार हे निष्काळजी आहे म्हणावं तरी पंचाईत आणि उन्मत्त म्हणावं तर अजूनच पंचाईत! याहून पुढचा गंमतीचा भाग असा की सरकारी अधिकाऱ्यांनी उद्देशिकेची नवीन प्रत उपलब्ध नव्हती असा काहीतरी बावळट बचाव केला. आता ‘डिजिटल इंडिया’च्या घोषणा देणाऱ्या सरकारला आपल्याच अधिकाऱ्यांना गुगल वरून, किंवा नव्याने डिझाईन करून घेऊन सर्वात अलीकडची उद्देशिकेची प्रत कशी मिळवावी हे सांगावं लागतंय की काय?! जे काही असेल, ही वर्तणूक हा आजच्या संविधानाचा अपमान आहे याबद्दल माझ्या मनात तिळमात्र शंका नाही.

वाचलेल्या याविषयीच्या काही बातम्या व लेखांमध्ये असा सूर होता की किमान समाजवाद हा विचार आता टाकाऊ झाल्याने तो शब्द तरी गाळल्याबद्दल मोदी सरकारचे अभिनंदनच करायला हवे. एकदोन ठिकाणी मला असंही वाचायला मिळालं की कॉंग्रेसमुळे सेक्युलर वगैरे शब्दांचं विनाकारण स्तोम माजलं आहे. त्यामुळे तोही शब्द काढूनच टाकावा. काहींनी मत मांडलं की ती मूळ उद्देशिका छापणं म्हणजे एक प्रकारचं १९४९ च्या मूळ संविधानाचं स्मरण होतं. केंद्रीय मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनीही हे दोन शब्द जनतेला आता आपल्या संविधानात हवे आहेत का याबद्दल चर्चा व्हायला हवी असं वक्तव्य केल्याचं वाचलं. शिवसेनेने हे दोन्ही शब्द वाग्लावेत असं मत व्यक्त केलं. मतं मांडायचं स्वातंत्र्य या सर्वांना आहे आणि मी त्याचा आदर करतो. किंबहुना अशा चर्चा व्हायला हव्यातच. जनतेला देखील अशा विषयांवर चर्चा करण्याची, त्यात सहभागी होण्याची, त्यावर विचार करण्याची सवय लावायला हवी. अशा चर्चा व्हाव्यात, वाद व्हावेत याबद्दल कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. किंवा मूळ संविधानाचं स्मरण कोणाला करायचं असल्यास त्याबद्दलही माझी ना नाही. मात्र तसे करताना “९९ दुरुस्त्या होण्यापूर्वीचे १९४९चे  मूळ संविधान” असा स्पष्ट मजकूर त्यावर छापावा म्हणजे लोकांची दिशाभूल होणार नाही. सत्ताधारी भाजपला संविधानाच्या उद्देशिकेत बदल करून सेक्युलर आणि सोशालिस्ट शब्द काढून टाकायचे असल्यास त्यांनी बेलाशकपणे तशा आशयाचं विधेयक संसदेत मांडावं. त्यांनीच कशाला, कोणताही खासदार स्वतंत्रपणे विधेयके मांडू शकतो. पण जोवर ते पास होत नाही तोवर सरकारच्या अधिकृत जाहिरातीत, अधिकृत दस्तऐवाजांमध्ये आणि जबाबदार नेते व पदाधिकाऱ्यांकडून आज अस्तित्वात आहे त्या संविधानाचा सन्मान राखलाच गेला पाहिजे. तसे न झाल्यास घटनेचे मूर्त स्वरूप असणाऱ्या संसदेच्या पायऱ्यांवर डोकं ठेवणं वगैरे शुद्ध ढोंग होते असंच मानावं लागेल. आपण संविधानाला मानणारा पक्ष आहोत असं प्रत्येक राजकीय पक्षाला निवडणूक आयोगाकडे लिहून द्यावं लागतं. भाजपने निव्वळ दिखावा किंवा सोय म्हणून हे लिहून दिलं आहे की खरोखर ते संविधानाला मानणारे लोक आहेत हे त्यांना इथून पुढे निव्वळ भाषणबाजीतून नव्हे तर कृतीतून सिद्ध करावं लागेल.

----
संदर्भ-

·       घटना समितीच्या चर्चा- http://164.100.47.132/LssNew/cadebatefiles/cadebates.html

·       बातम्या व लेख- http://www.thehindu.com/news/national/let-nation-debate-the-preamble-ravi-shankar/article6831215.ece
http://www.opindia.com/2015/01/bjp-government-removes-secularism-and-socialism-from-indian-constitution/
http://indianexpress.com/article/india/india-others/ad-shows-constitution-without-socialist-or-secular-creates-furore/
http://www.firstpost.com/india/republic-blunder-modi-govt-ad-omits-socialist-secular-constitution-preamble-2066447.html

रोगाच्या मूळाशी

नुकतेच PMPML ने भाडेदरवाढ जाहीर केली. यामुळे मोठा क्षोभ उसळला आहे. ‘पीएमपीएमएल ची दरवाढ अयोग्य आहे, इंधनाचे भाव कमी झाले असतानाही ही भाव वाढ का?

पूर्णवेळ संचालक कधी नेमलाच गेला नाही, दोन्ही महापालिकांनी न दिलेला आर्थिक आधार, PMPML मध्ये असणारा भ्रष्टाचार, कंत्राटदारांचेच भले जपणारी कंत्राटे, प्रशासनाची उदास मनोवृत्ती’ ही आणि अशी असंख्य कारणे सार्वजनिक वाहतूक सेवा या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांचे प्रतिनिधी, पत्रकार आणि अनुभवी मंडळी देतील. या सर्वांमध्येच तथ्य आहे यात शंका नाही. पण मला नेहमीच वाटत आले आहे की पुण्याच्या सार्वजनिक वाहतूक सेवेचा प्रश्न हा या सगळ्यापलीकडे जाऊन सदोष शासनव्यवस्थेचा परिपाक आहे. या सगळ्या गोष्टी ही रोगाची लक्षणे आहेत. पण मुख्य रोग बरा न झाल्यास ही लक्षणे वारंवार डोकं वर काढतील आणि प्रत्येक वेळी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला अधिकाधिक अशक्त आणि कमजोर करतील. आपल्या या PMPMLला झालेल्या गंभीर आजाराचे निदान करण्याचा हा लेख म्हणजे एक प्रयत्न आहे.

पुणे महानगराची बस सेवा म्हणजेच PMPML या कंपनीची मालकी संयुक्तपणे पुणे महानगरपालिका आणि पिंपरी चिंचवड महापालिका यांच्याकडे आहे. गेल्या काही वर्षात दिवसाला १२ लाख प्रवासी फेऱ्या असणाऱ्या पीएमपीएमएलच्या सेवेचा दर्जा इतका खालावला आहे की आता प्रवासी फेऱ्यांचा आकडा दहा लाखांच्याही बराच खाली गेला आहे. एखाद्या कंपनीने चांगले काम केले नाही तर त्या कंपनीच्या संचालक मंडळाची किंवा जबाबदार अधिकाऱ्यांची उचलबांगडी होते, निदान त्यांची पदावनती तरी होते. पण १२ लाखावरून ९ - ९.५ लाखांवर प्रवासी फेऱ्यांचा आकडा आणणाऱ्या संचालक मंडळावर कारवाई तर सोडाच, या दर्जाच्या घसरगुंडीची साधी जबाबदारी देखील निश्चित केली जात नाही हा मोठा दुर्दैवाचा भाग आहे. आणि या सगळ्याच्या कारणांच्या मूळाशी जाण्याचा प्रयत्न केल्यास सदोष महापालिका कायदा आणि न झालेले सत्तेचे विकेंद्रीकरण या दोन मुद्द्यांपर्यंत आपण येऊन पोहोचतो.

PMPML कंपनीच्या संचालक मंडळावर दोन महापालिकांचे आयुक्त, दोन महापौर, दोन्ही स्थायी समितीचे अध्यक्ष आणि एक नेमलेला सदस्य असे सात जण असतात. शिवाय दैनंदिन कारभार चालवण्यासाठी एक कार्यकारी संचालक नेमणे अपेक्षित असते. हा नेमला जातो राज्य सरकारकडून. दोन्ही आयुक्तही नेमलेले असतात राज्य सरकारकडून. महापौर हे पद कार्यकारीदृष्ट्या फारसे अधिकार नसणारे, म्हणजे शोभेचे. एका नेमल्या गेलेल्या सदस्याला एकट्याला महापालिकेच्या कारभारात विशेष महत्व नाही. कारण महापालिका ही समित्यांच्या आधारे म्हणजेच सामुदायिकरित्या चालते. राहता राहिले दोन महापालिकांच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष. PMPML ही कंपनी चालवणाऱ्या आठ जणांपैकी दोन म्हणजे केवळ २५% मंडळी ही अशी असतात ज्यांच्या हातात काही ठोस कार्यकारी अधिकारही असतात आणि ते जनतेला थेट उत्तरदायीही असतात. संचालक मंडळाचे सर्व किंवा बहुसंख्य सदस्य कार्यकारी अधिकार असणारे आणि जनतेला थेट उत्तरदायी असणारे असे नसल्याने नागरिकांमध्ये क्षोभ निर्माण झाला काय आणि नाही झाला काय, कोणाला काही फरकच पडत नाही. अधिकाऱ्यांची नोकरी जात नाही, इतर संचालकांना मिळणारी मतेही यामुळे कमी होत नाहीत. आज नागरिकांनी स्थानिक नगरसेवकाला जाब विचारल्यास तो बोट दाखवतो संचालक मंडळाकडे, संचालक मंडळाला विचारल्यास ते म्हणते की राज्य सरकारने पूर्णवेळ संचालकच नेमलेला नाही, राज्य सरकारला विचारलं तर ते म्हणतात महापालिका पीएमपीएमएलला पुरेसा निधी देत नाही, महापालिकेला विचारलं तर महापालिका म्हणते की राज्य सरकार पुरेसं अनुदान देत नाही, परत राज्य सरकार कडे गेलं तर.......... असं हे न संपणारं एक चक्र सुरु होतं. आरोपांवर आरोपांचं. पीएमपीएमएलची आजची ही अवस्था करण्याबद्दल वा होऊ देण्याबद्दल कोण जबाबदार आहे हे नेमकं सांगता येत नाही. आणि मग आपण सगळ्यांच्याच माथी दोष मारतो. असं म्हणलं जातं की, “जेव्हा सगळे जण जबाबदार असतात तेव्हा प्रत्यक्षात कोणीच जबाबदारी घेत नसतो.” आणि अगदी हेच पीएमपीएमएलच्या बाबतीत घडतं आहे. केवळ पीएमपीएमएलच नव्हे, तर प्रत्येक नागरी सेवेच्या बाबतीत हे घडताना आपल्याला दिसतं. नगरसेवक प्रशासनाला दोष देतात, प्रशासन नगरसेवकांना, कधी राज्य सरकारला. राज्य सरकार महापालिकेच्या अकार्यक्षमतेला. दोन्ही ठिकाणी वेगवेगळे पक्ष सत्तेत  असल्यावर तर मग होणाऱ्या राजकारणाला तर रंगतच चढते. या सगळ्यात भोगतो तो सामान्य पुणेकर-पिंपरीचिंचवडकर. मतपेटीतून जबाबदार मंडळींना हाकलून लावण्याची क्षमता मतदारांमध्ये असूनही नेमकं कोणाला जबाबदार धरून हाकलायचं आहे हे न

समजल्याने हा निवडणुकीचा मुख्य मुद्दाच बनत नाही.

यासगळ्यावर एक उपाय आहे तो म्हणजे सत्तेचे विकेंद्रीकरण करून अधिकाधिक अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हाती सोपवणे. आणि हे करत असतानाच सध्याच्या अस्तित्वात असलेल्या अकार्यक्षम महापालिका कायद्याला तिलांजली देत नवीन कार्यक्षम महापालिका बनवणारा कायदा आणणे. जगातल्या सर्व प्रगत देशांत नागरिकांनी निवडून दिलेला शहरांचा महापौर हा त्या त्या शहराचा कार्यकारी प्रमुख असतो. त्याची स्वतःची अधिकाऱ्यांची परिषद (मंत्रिमंडळच एकप्रकारचे) असते. ही व्यवस्था काहीशी राज्य पातळीवरील मुख्यमंत्र्यासारखी असते. राज्याच्या भल्याचे श्रेय आणि अपयशाचा दोष हे दोन्ही मुख्यमंत्र्याचेच असते. तसे महापालिका पातळीवर व्हावे अशी व्यवस्था विकेंद्रीकरण आणि नवीन महापालिका कायदा या माध्यमातून निर्माण करावी लागेल. याला व्यवस्थेला मुख्यमंत्री परिषद पद्धत (Mayor council system) म्हणतात. सध्या आपल्याकडे असणारी व्यवस्था ही ब्रिटिशांनी त्यांच्या फायद्यासाठी केली, ज्याला आयुक्त पद्धत (Commissioner system) म्हणलं जातं. सध्याची व्यवस्था बदलली तरच PMPMLची खालावणारी सेवा आणि अशाच इतर सर्व नागरी प्रश्नांबद्दल आपण निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना जाब विचारणे शक्य होईल. सामुहिक नव्हे तर नेमकी जबाबदारी निश्चित करता येईल. एकदा स्थानिक पातळीवर प्रश्नांची जबाबदारी निश्चित व्हायला लागली की मग नागरिकांच्या मतपेटीच्या ताकदीमुळे परिवर्तन घडू शकेल. वरवरचे उपाय टिकाऊ होणार नाहीत. आपल्याला व्यवस्था परिवर्तनाच्या दिशेने प्रयत्न करावे लागतील तर आणि तरच आजच्या आपल्या नागरी समस्यांवर दीर्घकालीन अशी उपाययोजना करणे शक्य होईल याबद्दल मला शंका नाही.

(दि. २२/१२/२०१४ रोजी दै महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये प्रसिद्ध http://epapermt.timesofindia.com/Article.aspx?eid=31835&articlexml=22122014002035#)

ओSS री दुनिया...

“कला तो हमेशा आझाद है”

रंग रसिया

कॉंग्रेसच्या एका काही पुढाऱ्यांबरोबर गप्पा मारत असताना, राजा रवी वर्मा ठामपणे उद्गारतो. देशाला आझादी मिळेल न मिळेल मला माहित नाही पण माझ्या कलेला कोणी बंदी बनवू शकत नाही असं या थोर चित्रकाराला सुचवायचं असतं. पण यानंतर काही काळातच कलेच्या या राजाच्या प्रतिभेला पारतंत्र्यात ढकलण्याचा प्रयत्न होतो. धार्मिक कर्मठ मंडळी एकत्र येतात आणि राजा रवी वर्म्याला कोर्टात खेचतात- धार्मिक भावना दुखावल्याच्या प्रकरणी, चित्रातून अश्लीलता दाखवून अनैतिकता पसरवल्याप्रकरणी. कधी त्याच्यावर दगडफेक करतात, मारहाण करायचा प्रयत्न करतात तर कधी या थोर चित्रकाराची प्रेस जाळण्याचा प्रकार करतात. पण न्यायालय आझादीच्या बाजूने उभे राहते...कलेची आझादी!

एकोणीसाव्या शतकाच्या शेवटच्या वर्षांत आपल्या मुंबापुरीत घडणारी ही कहाणी केतन मेहताच्या रंग रसिया या चित्रपटात दाखवली आहे. गंमतीचा विरोधाभास असा की, ‘अश्लीलता दाखवली आहे, भावना दुखावल्या जातील’ याच कारणास्तव गेली जवळपास सहा वर्ष हा चित्रपट सेन्सॉर बोर्ड प्रदर्शित करू देत नव्हतं. अखेर नुकताच त्याचा प्रदर्शनाचा मार्ग खुला झाला. सिनेमा पाहताना वारंवार आठवण येते ती एम.एफ.हुसैनची. धार्मिक भावना दुखावल्या, अश्लीलता दाखवली या रवी वर्म्यावर झालेल्या आरोपांची पुनरावृत्ती त्याच्याबाबत झाली. पण हुसैन दुर्दैवी ठरला. तो ज्या काळात जन्माला आला तो काळ, रवी वर्म्याला मिळाला तसा न्याय हुसैनला देऊ शकला नाही. त्यात हुसैन पडला मुसलमान. हुसैनच्या प्रतिमेचं दहन झालं. मोर्चे निघाले. अस्मितेचा आणि धार्मिक अहंगंडांचा गजर झाला आणि अखेर कला गजाआड डांबली गेली. पण यापुढचाही दुर्दैवाचा भाग असा की हुसैन कलेसाठी लढला नाही. उलट तो देश सोडून निघून गेला. त्याच्यासाठी आणि पर्यायाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी, लोकही कणखरपणे उभे राहिले नाहीत. कलेच्या आझादीचा गळा घोटणाऱ्या झुंडींच्या विरोधात लोक गेले नाहीत. कारण आपल्या मनाला न पटणाऱ्या गोष्टी किंवा आपल्यापेक्षा वेगळं मत असणारे लोक समाजात असू शकतात, असले तरी हरकत नाही, ही सहिष्णुता आपल्यात शिल्लक नाही. इतकेच नव्हे तर असं वैविध्य असणं ही आपल्यासाठी प्रत्येक गोष्टीकडे नव्याने पाहण्याची एक संधी असते हा प्रगल्भ विचारही समाजात नाही. अमुक तमुक माणसाने ‘चित्र काढले किंवा सिनेमा बनवला किंवा पुस्तक लिहिले’, त्यातले काही मला खटकले की, डोके गहाण टाकून मी समविचारी मंडळींची झुंड बनवणार आणि मग तोडफोड, जाळपोळ, धमकी असल्या अस्त्रांनी त्या चित्रावर-चित्रपटावर-पुस्तकावर बंदी आणण्यासाठी रान उठवणार या मानसिकतेला काय म्हणावे? झुंडशाही?

सहिष्णुता म्हणजे नेमकं काय याचा पत्ता कित्येकांना नसतो. ‘सहिष्णुता’ शब्दात ‘सहन करणे’ अभिप्रेत आहेच पण तेवढ्यावरच याचा अर्थ थांबत नाही. ‘आत्ता सहन करतोय पण योग्य वेळ येऊ दे, मग दाखवतो इंगा’ असा विचार सहिष्णुतेमध्ये अपेक्षित नाही. सहिष्णुतेचं पाहिलं पाउल आहे ‘स्वीकार’. दोन प्रकारचे ‘स्वीकार’ अपेक्षित आहेत- एक म्हणजे इतरांचे आपल्यापेक्षा वेगळे मत असू शकते, असते या सत्याचा स्वीकार. आणि दुसरं म्हणजे त्यांना आपले मत भाषण, चित्र, चित्रपट, लेखन, नाटक, नृत्य या किंवा अशा कोणत्याही माध्यमातून व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. या दोन गोष्टींचा स्वीकार केल्याशिवाय सहिष्णू बनण्याकडे आपण जाऊच शकत नाही. एकदा का हा स्वीकार केला की मग सहन करण्याचा जो भाग उरतो तोही सोपा बनून जातो. त्यात कडवटपणा येत नाही.

प्रथम रानटी अवस्था मग टोळ्यांची राज्ये त्यानंतर नागर संस्कृती या टप्प्यापर्यंत आपण पोहोचलो आहोत. विसाव्या शतकाच्या शेवटापर्यंत नागर संस्कृतीची प्रचंड भरभराट बघितली. आता यापुढे माणसाचा प्रवास विश्वमानव होण्याकडे व्हायला हवा. विश्वमानाव होणे म्हणजे काहींना ग्लोबलायझेशनला जवळ करणे वगैरे वाटेल. किंवा अनेकजण याकडे संपूर्ण विश्वाचे पाश्चात्यिकीकरण/पौर्वात्यीकीकरण अशा अर्थाने बघतात. मला इथे तोही अर्थ अभिप्रेत नाही. काहींना वैश्विक होण्याचा अर्थ एकरूपता आणणे असा वाटतो. तोही मला मंजूर नाही. एकरूपता, पाश्चात्यिकीकरण/ पौर्वात्यीकीकरण या गोष्टी जगात असणाऱ्या अतीव सुंदर विविधतेला मारणाऱ्या आहेत. वैश्विक बनणे, विश्वमानव बनणे याला मी ‘सहिष्णुतेशी’ जोडेन. वैविध्य कायम ठेवत, एकमेकांचा आदर करत, एकम्केंकडून शिकत, एकमेकांकडून प्रेरणा घेऊन वेगवेगळे समाज एकत्र राहणे याला मी वैश्विक जीवनशैली म्हणेन. आणि हे घडून यावे असे वाटत असेल तर परस्पर सहिष्णुतेशिवाय पर्याय नाही. व्होल्तेअर म्हणायचा की, ‘तुम्ही माझे विरोधक असलात, मला तुमचे म्हणणे मान्य नसले तरीही तुम्हाला तुमचे म्हणणे मांडता यावे या तुमच्या अधिकारासाठी मी प्राणपणाने लढेन.’ आधुनिक जगात, प्रगल्भ लोकशाही मानसिकता असलेल्या समाजाच्या निर्मितीसाठी कसे वागावे हे या एका वाक्यात सामावलेले आहे.

आज हे सगळं मांडायची तीन निमित्तं आहेत. एक म्हणजे नुकत्याच आलेल्या विशाल भारद्वाजच्या ‘हैदर’ या नितांत सुंदर चित्रपटाने आपल्या देशातल्या काही असहिष्णू गटांमध्ये उडवलेली खळबळ. दुसरं निमित्त म्हणजे सुरुवातीलाच उल्लेख केलेला ‘रंग रसिया’ हा चित्रपट. आणि तिसरे निमित्त असे की आज (१६ नोव्हेंबर) ‘जागतिक सहिष्णुता दिवस’ आहे. दर वर्षी १६ नोव्हेंबर हा दिवस ‘सहिष्णुता दिवस’, international day of tolerance, म्हणून पाळावा असं युनायटेड नेशन्सने घोषित केलं आहे. जगातल्या सर्वच देशातले असहिष्णू लोक आज ताकदवान होताना दिसत आहेत. अविवेकी होताना दिसत आहेत. कुठे लोक या झुंडींना विरोध करण्यात नष्ट होत आहेत तर कुठे लोक सरळ त्यांच्यात सामील होत आहेत. काही बेरकी मंडळी या झुंडींवर स्वार होत त्यांचे नेतृत्व करताना दिसत आहेत. आपल्या तुंबड्या भरताना दिसत आहेत. आणि मग हे सगळं बघून ५७ वर्ष जुन्या ‘प्यासा’ मधल्या साहीर लुधियानवीच्या या ओळी मनात ताज्या होतात-

"तुम्हारी है तुमही संभालो ये दुनिया"- प्यासा (१९५७)

ये मेहलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया
ये इन्सान के दुश्मन सामाजों की दुनिया
ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया
ये दुनिया अगर मिल भी जाये तो क्या है

जला दो इसे, फूंक डालो ये दुनिया
मेरे सामने से हटा दो ये दुनिया
तुम्हारी है तुमही संभालो ये दुनिया
ये दुनिया अगर मिल भी जाये तो क्या है

आणि मग याला जोडून पियुष मिश्राच्या ‘गुलाल’ मधल्या ओळीही आठवतात.. पण साहीर लुधियानवी प्रमाणे पियुष मिश्रा ‘जला दो’ची हाक देत नाही.. उलट कोणत्याही छोट्या मोठ्या गोष्टींमुळे जाळपोळ होईल आणि वेळीच या दुनियेला सावरून घ्या अशी हाक तो देतो, जे सकारात्मक आहे...

जैसी बची है, वैसी की वैसी, बचा लो ये दुनिया
अपना समझ के अपनोंके जैसी, उठा लो ये दुनिया
छिटपुटसी बातों में जलने लगेगी, संभालो ये दुनिया
कट-पिट के रातों में पलने लगेगी, संभालो ये दुनिया
ओSS री दुनिया...

(दि. १६ नोव्हेंबर २०१४ च्या महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये प्रकाशित)

राजकीय लहरी!

दसऱ्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रेडीओद्वारे देशवासीयांशी संवाद साधण्यास सुरुवात केली. आज पुन्हा एक महिन्यानंतर पंतप्रधानांनी ‘मन की बात’ लोकांसमोर ठेवली. खरं किती सोपी गोष्ट आहे. मनमोहनसिंगांमुळे पंतप्रधान हा थेट देशवासीयांशी बोलू शकतो हेच जणू आपल्या विस्मरणात गेलं होतं. पण नरेंद्र मोदी हे सर्व प्रकारची माध्यमे वापरण्यात तरबेज आहेत. सोशल मिडिया असो किंवा आता रेडिओ ! लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी आणि आत्ता विधानसभा निवडणुकीतही रेडीओ चैनेल्सवर राजकीय पक्षांच्या जाहिरातींनी धुडगूस घातला. महाराष्ट्र पहिला की दुसरा की अजून कुठे नेऊन ठेवला हे सगळं ऐकायला मिळालं. म्हणजेच या माध्यमाची ताकद कमी लेखण्याची चूक राजकीय पक्ष करत नाहीत. माझ्या देशाचा पंतप्रधान रेडीओद्वारे थेट मला काहीतरी सांगतोय ही गोष्ट कित्येक वर्षांनी घडते आहे हे महत्वाचं आहे. आजकाल टीव्हीमुळे पंतप्रधान आणि सगळेच राजकारणी सहजपणे घराघरात पोचतात. मग अशावेळी ऑल इंडिया रेडिओ वर पंतप्रधानांनी का बरं भाषण करावं? याचा हेतू हाच की, ज्यांच्याकडे टीव्ही नाही किंवा जे प्रवासात असल्याने टीव्ही बघू शकत नाहीत अशा असंख्य लोकांपर्यंत पोहचणं. रेडीओ ही अगदी साध्या मोबाईलवर देखील असणारी गोष्ट. म्हणजे पंतप्रधानांनी ऑल इंडिया रेडिओ वर भाषण करून अधिकाधिक देशबांधवांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. इतकेच नव्हे तर आता नियमितपणे रेडीओवर भाषण देणार असल्याचेही संकेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिले आणि या गोष्टीचे दिलखुलासपणे स्वागत केले पाहिजे.

आज निवडणुका लढवणे, अधिकाधिक मतदारांपर्यंत पोहोचणे ही गोष्ट अतिशय खर्चिक बनली आहे. विशेषतः लोकांचा राजकीय उत्साह कमी झालेला असताना आणि त्यांचा एखाद्या गोष्टीकडे नीट लक्ष देण्याचा कालखंड (attention span) कमी झालेला असताना तर, राजकीय प्रचार ही गोष्ट मोठी जिकिरीची बनली आहे हे सगळेच राजकीय पक्ष मान्य करतात. यामुळे केवळ अमाप पैसा उभा करू शकणारे राजकीय पक्ष आणि नेते हेच आपल्या प्रचंड मोठ्या यंत्रणेच्या जोरावर, जाहिराती, सभा, पत्रके यांच्या पाशवी शक्तीने, निवडणुक प्रचाराचा अप्रतिम असा इव्हेंट करू शकत आहेत. आणि या गोंगाटात पैशाच्या जोरावर निवडणूक न लढवणाऱ्याचा आवाज दबून जातो आहे. आता या सगळ्याची कारणे काय, निवडणूक आयोगाने काय केले पाहिजे वगैरे असंख्य मुद्द्यांची चर्चा करता येईल, मात्र, सध्या आपला तो विषय नाही. या लेखाचा विषय हा आहे की जसे, आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी मुख्यमंत्री या नात्याने पृथ्वीराज चव्हाण यांना शासकीय खर्चाने पान-पानभर जाहिराती करणे शक्य झाले, जसे पंतप्रधान या नात्याने नरेंद्र मोदी यांना शासकीय मालकीचे ऑल इंडिया रेडीओचे माध्यम फुकट उपलब्ध आहे, तसे इतर राजकीय पक्षांना व नेत्यांना कोणते माध्यम उपलब्ध आहे? टीव्ही चैनेल उभारणे वा त्यावर जाहिराती करणे या दोन्ही गोष्टी प्रचंड खर्चिक आहेत. वर्तमानपत्रातील जाहिराती यादेखील अत्यंत महाग आहेत. स्वतःचे वर्तमानपत्र काढणे आणि चालवणे ही गोष्ट कोणत्याही दृष्टीने स्वस्त नाही. खाजगी रेडीओ चैनेल्स आता सुरु झाले असले तरी ते मुख्यतः शहरी भागात आहेत आणि त्यांचा मुख्य उद्देश मनोरंजन हा आहे. शिवाय टीव्ही चैनेल्स जसे ‘टीआरपी’च्या चक्रात अडकलेले असतात तसेच हे खाजगी रेडीओ चैनेल्स हे व्यावसायिक चैनेल्स असल्याने RAM (Radio Audience Measurement) च्या चक्रात असतात. व्यावसायिक चैनेल्स सुरु करण्यासाठी केंद्र सरकारचे माहिती व प्रसारण मंत्रालय परवाना शुल्क घेते ते देखील स्वस्त नाही. टीव्ही चैनेल्स, वर्तमानपत्रे, व्यावसायिक रेडीओ चैनेल्स या सर्वांचा वापर करणे हे पैसे नसलेल्या राजकीय पक्षाला वा नेत्याला करणे आजतरी शक्य नाही. काही जणांना या सर्व प्रसार माध्यमांना दोष देण्याचा पटकन मोह होईल. पण तसं करणंही चुकीचं आहे कारण शेवटी आर्थिक गणितं जुळली नाहीत तर ही माध्यमे बंद पडतील, हे वास्तव आपण समजून घेऊया. पैसा आणि त्याचा निवडणुकीवरचा प्रभाव यातली एक मेखही समजून घेणं गरजेचं आहे. ती अशी की, पैसा असला म्हणजे मतदारांवर प्रभाव टाकता येतोच असं म्हणणं चुकीचं ठरेल हे जरी खरं असलं तरीही, पैसा असल्याशिवाय मतदारांवर प्रभाव टाकता येत नाही हेही वास्तव आहे. आणि असं काही घडू लागलं असेल तर आपली लोकशाही खरोखरच चक्रव्यूहात अडकली आहे यात काही शंका नाही. मुक्त आणि न्याय्य- फ्री एन्ड फेअर, अशा निवडणुका होणं ही तर लोकशाहीची मूलभूत गरज. त्यात आपल्या संविधानाने ‘संधीची समानता’, ही हमी दिलेली आहे. मग निवडणुकीच्या रिंगणात असणाऱ्या आणि राजकीय क्षेत्रात वावरणाऱ्या इतर पक्षांना व नेत्यांना समान संधी का देऊ नये? त्यांना लोकांपर्यंत पोहचण्याच्या मार्गांपासून वंचित का बरे राहावे लागते?

या सगळ्यावर, माझ्यामते, एक उपाय असू शकतो तो म्हणजे कम्युनिटी रेडिओ ! कम्युनिटी रेडिओ म्हणजे एखाद्या विशिष्ट भौगोलिक भागासाठी किंवा विशिष्ट समाजासाठी असलेला रेडिओ. भारतात कम्युनिटी रेडीओची सुरुवात २००४ साली झाली. सुरुवातीला कम्युनिटी रेडिओ चालू करण्यासाठी असंख्य बंधने होती. पण २००८ नंतर ती बरीच शिथिल करण्यात आली आहेत. शेतीविषयक माहिती देणे, लोकांचे प्रबोधन करणे, शिक्षण विषयक कार्यक्रम लोकांपर्यंत पोहचवणे ही कम्युनिटी रेडीओची मुख्य उद्दिष्टे असतात. माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर असणाऱ्या आकडेवारीनुसार भारतात आज १७१ कम्युनिटी रेडिओ आहेत. आणि अजून २८२ अर्ज माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा करत आहेत. चालू १७१ पैकी तब्बल २७ कम्युनिटी रेडिओ एकट्या तामिळनाडू मध्ये आहेत. कर्नाटकात २२ तर महाराष्ट्रात १८ कम्युनिटी रेडिओ आहेत. सामाजिक संस्था-संघटनांनी ग्रामीण आणि आदिवासी भागांमध्ये कम्युनिटी रेडीओच्या माध्यमातून भरीव कामगिरी केलेली आहे. एक कम्युनिटी रेडिओ केंद्र उभारण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या दर्जानुसार कमीतकमी ३ लाख रुपये तर जास्तीत जास्त २० लाख रुपये इतकाच खर्च येतो. इतर प्रसार माध्यमे बघता कम्युनिटी रेडिओसाठीचा हा खर्च नगण्य आहे. स्थानिक राजकीय पक्ष, राजकीय नेते, फारसे पैसे नसलेल्या राजकीय संघटना या सगळ्यांना कम्युनिटी रेडीओमुळे बळ मिळेल. पण यातली मुख्य अडचण अशी की, माहिती प्रसारण मंत्रालयाने आपल्या धोरणात्मक नियमावलीमध्ये राजकीय पक्ष किंवा राजकीय पक्षाशी संबंधित संस्था संघटना यांना कम्युनिटी रेडिओ सुरु करण्यास मनाई केली आहे. लोकशाही देशात राजकारण नको असं म्हणणं हा शुद्ध गाढवपणा आहे. उलट लोकशाही देशात राजकारणात लोक जितका जास्त रस घेतील तितकी लोकशाही बळकट होत जाते. कम्युनिटी रेडीओचे माध्यम राजकीय पक्षांसाठी खुले केले पाहिजे. खुल्या राजकीय स्पर्धेला वाव देण्यासाठी समान संधींची निर्मिती ही कम्युनिटी रेडिओ सारख्या सर्वसामान्य प्रसार माध्यमांना मोकळे केल्याने होऊ शकते. आज काही प्रमाणात सोशल मिडियाने जे कार्य केले आहे ते अधिक व्यापक प्रमाणात करण्यासाठी, सोशल मीडियापासून मैलोमैल दूर असणाऱ्या गरीब, शेतकरी, आदिवासी जनतेपर्यंत पोहचण्यासाठी कम्युनिटी रेडीओ राजकीय पक्षांना खुले करणे हा एक प्रभावी मार्ग ठरेल याबद्दल मला शंका नाही. राजकीय पक्षाचे मुखपत्र असू शकते तर अधिकृत आकाशवाणी का असू नये? केवळ एवढाच कम्युनिटी रेडिओचा उपयोग आहे असं नाही. स्थानिक निवडणुकांमध्ये कम्युनिटी रेडीओचा प्रचंड प्रभाव दिसून येईल. लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यात हे रेडिओ मोलाचं कार्य बजावतील. आपल्या पंतप्रधानांनी आवाहन केल्यानुसार मी त्यांच्या वेबसाईटवर याविषयीची सूचना लेखी स्वरुपात नोंदवलेली आहे. शिवाय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना एक ईमेल देखील लिहिला आहे. बघूया आता काय होतंय ते!

राजकारण सुधारलं पाहिजे, राजकारणावरचा पैशाचा प्रभाव कमी झाला पाहिजे, पैसा नसलेले पण चांगले लोकही राजकारणात आले पाहिजेत हे सगळं आपण नेहमीच बोलत असतो. पण हे सगळं होण्यासाठी, घडून येण्यासाठी काही ठोस पावलं उचलावी लागतील आणि त्यातलेच एक असू शकेल- ते म्हणजे कम्युनिटी रेडीओच्या लहरींना राजकीय अवकाशात संचार करू देणे. सबल लोकशाहीसाठी लहरी राजकारण्यांपेक्षा राजकीय रेडीओ लहरींना आपलेसे करूया!

(दि. १४ नोव्हेंबरच्या 'लोकप्रभा' च्या अंकात प्रसिद्ध- http://www.loksatta.com/lokprabha/narendra-modi-speech-on-radio-1038836/)