रोगाच्या मूळाशी

नुकतेच PMPML ने भाडेदरवाढ जाहीर केली. यामुळे मोठा क्षोभ उसळला आहे. ‘पीएमपीएमएल ची दरवाढ अयोग्य आहे, इंधनाचे भाव कमी झाले असतानाही ही भाव वाढ का?

पूर्णवेळ संचालक कधी नेमलाच गेला नाही, दोन्ही महापालिकांनी न दिलेला आर्थिक आधार, PMPML मध्ये असणारा भ्रष्टाचार, कंत्राटदारांचेच भले जपणारी कंत्राटे, प्रशासनाची उदास मनोवृत्ती’ ही आणि अशी असंख्य कारणे सार्वजनिक वाहतूक सेवा या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांचे प्रतिनिधी, पत्रकार आणि अनुभवी मंडळी देतील. या सर्वांमध्येच तथ्य आहे यात शंका नाही. पण मला नेहमीच वाटत आले आहे की पुण्याच्या सार्वजनिक वाहतूक सेवेचा प्रश्न हा या सगळ्यापलीकडे जाऊन सदोष शासनव्यवस्थेचा परिपाक आहे. या सगळ्या गोष्टी ही रोगाची लक्षणे आहेत. पण मुख्य रोग बरा न झाल्यास ही लक्षणे वारंवार डोकं वर काढतील आणि प्रत्येक वेळी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला अधिकाधिक अशक्त आणि कमजोर करतील. आपल्या या PMPMLला झालेल्या गंभीर आजाराचे निदान करण्याचा हा लेख म्हणजे एक प्रयत्न आहे.

पुणे महानगराची बस सेवा म्हणजेच PMPML या कंपनीची मालकी संयुक्तपणे पुणे महानगरपालिका आणि पिंपरी चिंचवड महापालिका यांच्याकडे आहे. गेल्या काही वर्षात दिवसाला १२ लाख प्रवासी फेऱ्या असणाऱ्या पीएमपीएमएलच्या सेवेचा दर्जा इतका खालावला आहे की आता प्रवासी फेऱ्यांचा आकडा दहा लाखांच्याही बराच खाली गेला आहे. एखाद्या कंपनीने चांगले काम केले नाही तर त्या कंपनीच्या संचालक मंडळाची किंवा जबाबदार अधिकाऱ्यांची उचलबांगडी होते, निदान त्यांची पदावनती तरी होते. पण १२ लाखावरून ९ - ९.५ लाखांवर प्रवासी फेऱ्यांचा आकडा आणणाऱ्या संचालक मंडळावर कारवाई तर सोडाच, या दर्जाच्या घसरगुंडीची साधी जबाबदारी देखील निश्चित केली जात नाही हा मोठा दुर्दैवाचा भाग आहे. आणि या सगळ्याच्या कारणांच्या मूळाशी जाण्याचा प्रयत्न केल्यास सदोष महापालिका कायदा आणि न झालेले सत्तेचे विकेंद्रीकरण या दोन मुद्द्यांपर्यंत आपण येऊन पोहोचतो.

PMPML कंपनीच्या संचालक मंडळावर दोन महापालिकांचे आयुक्त, दोन महापौर, दोन्ही स्थायी समितीचे अध्यक्ष आणि एक नेमलेला सदस्य असे सात जण असतात. शिवाय दैनंदिन कारभार चालवण्यासाठी एक कार्यकारी संचालक नेमणे अपेक्षित असते. हा नेमला जातो राज्य सरकारकडून. दोन्ही आयुक्तही नेमलेले असतात राज्य सरकारकडून. महापौर हे पद कार्यकारीदृष्ट्या फारसे अधिकार नसणारे, म्हणजे शोभेचे. एका नेमल्या गेलेल्या सदस्याला एकट्याला महापालिकेच्या कारभारात विशेष महत्व नाही. कारण महापालिका ही समित्यांच्या आधारे म्हणजेच सामुदायिकरित्या चालते. राहता राहिले दोन महापालिकांच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष. PMPML ही कंपनी चालवणाऱ्या आठ जणांपैकी दोन म्हणजे केवळ २५% मंडळी ही अशी असतात ज्यांच्या हातात काही ठोस कार्यकारी अधिकारही असतात आणि ते जनतेला थेट उत्तरदायीही असतात. संचालक मंडळाचे सर्व किंवा बहुसंख्य सदस्य कार्यकारी अधिकार असणारे आणि जनतेला थेट उत्तरदायी असणारे असे नसल्याने नागरिकांमध्ये क्षोभ निर्माण झाला काय आणि नाही झाला काय, कोणाला काही फरकच पडत नाही. अधिकाऱ्यांची नोकरी जात नाही, इतर संचालकांना मिळणारी मतेही यामुळे कमी होत नाहीत. आज नागरिकांनी स्थानिक नगरसेवकाला जाब विचारल्यास तो बोट दाखवतो संचालक मंडळाकडे, संचालक मंडळाला विचारल्यास ते म्हणते की राज्य सरकारने पूर्णवेळ संचालकच नेमलेला नाही, राज्य सरकारला विचारलं तर ते म्हणतात महापालिका पीएमपीएमएलला पुरेसा निधी देत नाही, महापालिकेला विचारलं तर महापालिका म्हणते की राज्य सरकार पुरेसं अनुदान देत नाही, परत राज्य सरकार कडे गेलं तर.......... असं हे न संपणारं एक चक्र सुरु होतं. आरोपांवर आरोपांचं. पीएमपीएमएलची आजची ही अवस्था करण्याबद्दल वा होऊ देण्याबद्दल कोण जबाबदार आहे हे नेमकं सांगता येत नाही. आणि मग आपण सगळ्यांच्याच माथी दोष मारतो. असं म्हणलं जातं की, “जेव्हा सगळे जण जबाबदार असतात तेव्हा प्रत्यक्षात कोणीच जबाबदारी घेत नसतो.” आणि अगदी हेच पीएमपीएमएलच्या बाबतीत घडतं आहे. केवळ पीएमपीएमएलच नव्हे, तर प्रत्येक नागरी सेवेच्या बाबतीत हे घडताना आपल्याला दिसतं. नगरसेवक प्रशासनाला दोष देतात, प्रशासन नगरसेवकांना, कधी राज्य सरकारला. राज्य सरकार महापालिकेच्या अकार्यक्षमतेला. दोन्ही ठिकाणी वेगवेगळे पक्ष सत्तेत  असल्यावर तर मग होणाऱ्या राजकारणाला तर रंगतच चढते. या सगळ्यात भोगतो तो सामान्य पुणेकर-पिंपरीचिंचवडकर. मतपेटीतून जबाबदार मंडळींना हाकलून लावण्याची क्षमता मतदारांमध्ये असूनही नेमकं कोणाला जबाबदार धरून हाकलायचं आहे हे न

समजल्याने हा निवडणुकीचा मुख्य मुद्दाच बनत नाही.

यासगळ्यावर एक उपाय आहे तो म्हणजे सत्तेचे विकेंद्रीकरण करून अधिकाधिक अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हाती सोपवणे. आणि हे करत असतानाच सध्याच्या अस्तित्वात असलेल्या अकार्यक्षम महापालिका कायद्याला तिलांजली देत नवीन कार्यक्षम महापालिका बनवणारा कायदा आणणे. जगातल्या सर्व प्रगत देशांत नागरिकांनी निवडून दिलेला शहरांचा महापौर हा त्या त्या शहराचा कार्यकारी प्रमुख असतो. त्याची स्वतःची अधिकाऱ्यांची परिषद (मंत्रिमंडळच एकप्रकारचे) असते. ही व्यवस्था काहीशी राज्य पातळीवरील मुख्यमंत्र्यासारखी असते. राज्याच्या भल्याचे श्रेय आणि अपयशाचा दोष हे दोन्ही मुख्यमंत्र्याचेच असते. तसे महापालिका पातळीवर व्हावे अशी व्यवस्था विकेंद्रीकरण आणि नवीन महापालिका कायदा या माध्यमातून निर्माण करावी लागेल. याला व्यवस्थेला मुख्यमंत्री परिषद पद्धत (Mayor council system) म्हणतात. सध्या आपल्याकडे असणारी व्यवस्था ही ब्रिटिशांनी त्यांच्या फायद्यासाठी केली, ज्याला आयुक्त पद्धत (Commissioner system) म्हणलं जातं. सध्याची व्यवस्था बदलली तरच PMPMLची खालावणारी सेवा आणि अशाच इतर सर्व नागरी प्रश्नांबद्दल आपण निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना जाब विचारणे शक्य होईल. सामुहिक नव्हे तर नेमकी जबाबदारी निश्चित करता येईल. एकदा स्थानिक पातळीवर प्रश्नांची जबाबदारी निश्चित व्हायला लागली की मग नागरिकांच्या मतपेटीच्या ताकदीमुळे परिवर्तन घडू शकेल. वरवरचे उपाय टिकाऊ होणार नाहीत. आपल्याला व्यवस्था परिवर्तनाच्या दिशेने प्रयत्न करावे लागतील तर आणि तरच आजच्या आपल्या नागरी समस्यांवर दीर्घकालीन अशी उपाययोजना करणे शक्य होईल याबद्दल मला शंका नाही.

(दि. २२/१२/२०१४ रोजी दै महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये प्रसिद्ध http://epapermt.timesofindia.com/Article.aspx?eid=31835&articlexml=22122014002035#)