सोशालिस्ट आणि सेक्युलर

नुकत्याच झालेल्या प्रजासत्ताकदिनी एक वरवर पाहता साधीशी पण गंभीर गोष्ट घडली ज्याची नोंद घ्यायला हवी. केंद्र सरकारचा भाग असणाऱ्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या जाहिरातीत भारताच्या संविधानाच्या उद्देशिकेतील (Preamble) सोशालिस्ट आणि सेक्युलर हे शब्द गायब होते. हे शब्द नजरचुकीने किंवा कदाचित मुद्दामूनही गाळले जातात तेव्हा मला चिंता वाटते. चिंता त्या शब्दांसाठी किंवा त्यामागच्या अर्थासाठी नाही हे प्रथमच नमूद करतो. ती यासाठी वाटते की, केंद्रात सत्ताधारी असणाऱ्या भाजपची भारतीय संविधानाप्रती असणारी निष्ठा खरोखरंच मनापासून आहे की निव्वळ एक सोय आहे असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. यावर झालेल्या चर्चा-आरोप प्रत्यारोप हे गेले दोन दिवस मी बारकाईने बघतो आहे. यानिमित्ताने छापून आलेले लेख आणि बातम्या मी वाचतो आहे. आणि यातून माझे झालेले मत मांडण्यासाठी हा लेख.

प्रथम इतिहास काय सांगतो ते बघूया. छत्रपती शिवराय यांच्या काळात घडलेल्या घटनांबाबत जशी पुरेशा ठोस कागदपत्रांअभावी संदिग्धता आहे तशी ती संविधान बनवणाऱ्या घटना समितीबाबत नाही ही गोष्ट फार बरी झाली. नाहीतर देवत्व बहाल केले गेलेले आपले महापुरुष खरंच काय बोलले होते याची नेमकी माहिती आपल्याला कधीच मिळाली नसती. आणि मग आजच्या काळात जे सोयीचं असेल तेवढं वेगवेगळ्या झुंडींनी महापुरुषांच्या तोंडी घातलं असतं. संविधान बनवणाऱ्या आपल्या घटना समितीने १९४६ ते १९४९ या कालावधीत काय काय चर्चा केली, काय काय मतं मांडली यातला शब्दन् शब्द वाचायला उपलब्ध आहे. त्याचे बारा मोठे खंड बाजारात तर आहेतच. पण ते लोकसभेच्या वेबसाईटवर देखील आहेत. इच्छुकांनी ते जरूर नजरेखालून घालावेत.

दोन वर्ष अकरा महिने सतरा दिवस हे संविधान बनवण्यासाठी लागले. सुरुवातीला ३८९ सदस्यांची असणारी घटना समिती ही फाळणीनंतर २९९ सदस्यांची झाली. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी जे संविधान आपल्या घटना समितीने स्वीकारले त्याच्या उद्देशिकेत केवळ हा देश सार्वभौम, लोकशाही, गणतंत्र करण्याचा उल्लेख होता. उद्देशिकेत नेमके कोणते शब्द असावेत याविषयी सविस्तर चर्चा झाली होती. वाद झाले होते. एकेका शब्दाचा अगदी कीस पाडण्यात आला होता. सेक्युलर आणि सोशालिस्ट हे शब्द असावेत अशा आशयाचा दुरुस्ती ठराव के.टी. शहा यांनी मांडला होता. त्या ठरावाच्या विरोधात बोलताना डॉ आंबेडकर म्हणाले की सामाजिक आणि आर्थिक बाजूबाबत संविधानाने काही सांगणे हे बरोबर नाही. शिवाय संविधानाचा भाग असणाऱ्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये जे सांगितलं आहे त्यात तुम्ही म्हणता त्या सगळ्या मुद्द्यांचा समावेश आधीच आहे. या विषयावर बोलताना अशीही चर्चा झाली होती की, ही दोन्ही मूल्ये आपल्या समाजात आज आहेतच. त्याचा स्वतंत्रपणे उल्लेख करण्याची गरज नाही. इतकेच नव्हे तर नेहरूंसारख्या समाजवाद्यानेही सोशालिस्ट शब्दाचा आग्रह धरू नये याचं अनेकांना आश्चर्य वाटलं. पण नेहरूंची अशी धारणा होती की माझी विचारसरणी मी पुढच्या पिढ्यांवर लादणार नाही. त्या पिढीच्या लोकांना समाजवाद हवा की अजून काही हे त्यांनी ठरवावे. 

नेहरू जितके उमदे आणि उदारमतवादी होते तितकीच त्यांची मुलगी इंदिरा ही हेकेखोर होती. इंदिरेच्याच काळात ४२वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली आणि संविधानाच्या उद्देशिकेत सेक्युलर आणि सोशालिस्ट हे शब्द घालण्यात आले. ही दुरुस्ती झाली तेव्हा आणीबाणी लागू होती. विरोधक आणि त्यांचे प्रमुख नेते तुरुंगात होते. म्हणजेच देशात लोकशाही सरकार अस्तित्वात नव्हतं. जनता सरकारच्या जाहीरनाम्यात ४२वी घटना दुरुस्ती रद्द करण्याचे आश्वासन होते. इंदिरा गांधीची सत्ता मतपेटीतून उलथवून जनता सरकार सत्तेत आलं. पण लोकसभेत ४२वी दुरुस्ती रद्द करण्याचं विधेयक पास झाले तरी कॉंग्रेसचे बहुमत असणाऱ्या राज्यसभेत जनता सरकारला पराभव स्वीकारावा लागला. परिणामी, आज आपलं संविधान आता असं सांगतं की, आम्ही भारताचे लोक आपला देश सार्वभौम, समाजवादी, इहवादी, लोकशाही, गणतंत्र बनवण्याचे ठरवत आहोत.
(नोंद- सेक्युलर शब्दासाठी धर्मनिरपेक्ष यापेक्षा इहवादी हा प्रतिशब्द मला अधिक योग्य वाटतो. धर्मनिरपेक्ष हा शब्द फसवा आहे कारण धर्म म्हणजे काय याच्या व्याख्या प्रत्येकाच्या वेगळ्या आहेत. शिवाय निरपेक्ष म्हणजे नेमकं काय हेही पुरेसं स्पष्ट होत नाही. त्यापेक्षा इहवादी हा अधिक चपखल बसणारा शब्द आहे. इहवादी सरकार म्हणजे असं सरकार जे पारलौकिक कल्पनांपेक्षा इहलोकात घडणाऱ्या घटनांना महत्व देतं. जे कोणत्याही ग्रंथापेक्षा, समजुतींपेक्षा इहलोकातल्या निसर्गनियमांना म्हणजेच विज्ञानाला महत्व देतं.)

हा इतिहास अशासाठी मांडला की आंधळेपणाने कोणीही विरोध करू नये. पण महत्वाची लक्षात घ्यायची गोष्ट ही की, भारतीय संविधानात आजवर ९९ दुरुस्त्या झाल्या आहेत. वेगवेगळ्या सरकारांनी वेगवेगळ्या वेळी या दुरुस्त्या केल्या आहेत. संविधानात दुरुस्त्या होऊ नयेत अशी घटनाकारांची इच्छा असती तर त्यांनी तशी सोय संविधानातच केली असती. पण त्यांनी घटना दुरुस्तीची सोय ठेवली. आणि म्हणूनच दुरुस्त्या झाल्यानंतर अस्तित्वात असणाऱ्या संविधानाचे मूल्य नोव्हेंबर १९४९ मध्ये बनवल्या गेलेल्या संविधानापेक्षा तसूभरही कमी नाही. उलट आज जे संविधान अस्तित्वात आहे ते अधिक पवित्र मानायला हवे कारण तेच आपला वर्तमान ठरवत आहे. अशावेळी केंद्रातल्या जबाबदार सरकारने मूळ संविधानाची उद्देशिका छापणे हा एकतर शुद्ध निष्काळजीपणा आहे किंवा पराकोटीचा उन्मत्तपणा आहे. तथाकथित कार्यक्षम मोदी सरकार हे निष्काळजी आहे म्हणावं तरी पंचाईत आणि उन्मत्त म्हणावं तर अजूनच पंचाईत! याहून पुढचा गंमतीचा भाग असा की सरकारी अधिकाऱ्यांनी उद्देशिकेची नवीन प्रत उपलब्ध नव्हती असा काहीतरी बावळट बचाव केला. आता ‘डिजिटल इंडिया’च्या घोषणा देणाऱ्या सरकारला आपल्याच अधिकाऱ्यांना गुगल वरून, किंवा नव्याने डिझाईन करून घेऊन सर्वात अलीकडची उद्देशिकेची प्रत कशी मिळवावी हे सांगावं लागतंय की काय?! जे काही असेल, ही वर्तणूक हा आजच्या संविधानाचा अपमान आहे याबद्दल माझ्या मनात तिळमात्र शंका नाही.

वाचलेल्या याविषयीच्या काही बातम्या व लेखांमध्ये असा सूर होता की किमान समाजवाद हा विचार आता टाकाऊ झाल्याने तो शब्द तरी गाळल्याबद्दल मोदी सरकारचे अभिनंदनच करायला हवे. एकदोन ठिकाणी मला असंही वाचायला मिळालं की कॉंग्रेसमुळे सेक्युलर वगैरे शब्दांचं विनाकारण स्तोम माजलं आहे. त्यामुळे तोही शब्द काढूनच टाकावा. काहींनी मत मांडलं की ती मूळ उद्देशिका छापणं म्हणजे एक प्रकारचं १९४९ च्या मूळ संविधानाचं स्मरण होतं. केंद्रीय मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनीही हे दोन शब्द जनतेला आता आपल्या संविधानात हवे आहेत का याबद्दल चर्चा व्हायला हवी असं वक्तव्य केल्याचं वाचलं. शिवसेनेने हे दोन्ही शब्द वाग्लावेत असं मत व्यक्त केलं. मतं मांडायचं स्वातंत्र्य या सर्वांना आहे आणि मी त्याचा आदर करतो. किंबहुना अशा चर्चा व्हायला हव्यातच. जनतेला देखील अशा विषयांवर चर्चा करण्याची, त्यात सहभागी होण्याची, त्यावर विचार करण्याची सवय लावायला हवी. अशा चर्चा व्हाव्यात, वाद व्हावेत याबद्दल कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. किंवा मूळ संविधानाचं स्मरण कोणाला करायचं असल्यास त्याबद्दलही माझी ना नाही. मात्र तसे करताना “९९ दुरुस्त्या होण्यापूर्वीचे १९४९चे  मूळ संविधान” असा स्पष्ट मजकूर त्यावर छापावा म्हणजे लोकांची दिशाभूल होणार नाही. सत्ताधारी भाजपला संविधानाच्या उद्देशिकेत बदल करून सेक्युलर आणि सोशालिस्ट शब्द काढून टाकायचे असल्यास त्यांनी बेलाशकपणे तशा आशयाचं विधेयक संसदेत मांडावं. त्यांनीच कशाला, कोणताही खासदार स्वतंत्रपणे विधेयके मांडू शकतो. पण जोवर ते पास होत नाही तोवर सरकारच्या अधिकृत जाहिरातीत, अधिकृत दस्तऐवाजांमध्ये आणि जबाबदार नेते व पदाधिकाऱ्यांकडून आज अस्तित्वात आहे त्या संविधानाचा सन्मान राखलाच गेला पाहिजे. तसे न झाल्यास घटनेचे मूर्त स्वरूप असणाऱ्या संसदेच्या पायऱ्यांवर डोकं ठेवणं वगैरे शुद्ध ढोंग होते असंच मानावं लागेल. आपण संविधानाला मानणारा पक्ष आहोत असं प्रत्येक राजकीय पक्षाला निवडणूक आयोगाकडे लिहून द्यावं लागतं. भाजपने निव्वळ दिखावा किंवा सोय म्हणून हे लिहून दिलं आहे की खरोखर ते संविधानाला मानणारे लोक आहेत हे त्यांना इथून पुढे निव्वळ भाषणबाजीतून नव्हे तर कृतीतून सिद्ध करावं लागेल.

----
संदर्भ-

·       घटना समितीच्या चर्चा- http://164.100.47.132/LssNew/cadebatefiles/cadebates.html

·       बातम्या व लेख- http://www.thehindu.com/news/national/let-nation-debate-the-preamble-ravi-shankar/article6831215.ece
http://www.opindia.com/2015/01/bjp-government-removes-secularism-and-socialism-from-indian-constitution/
http://indianexpress.com/article/india/india-others/ad-shows-constitution-without-socialist-or-secular-creates-furore/
http://www.firstpost.com/india/republic-blunder-modi-govt-ad-omits-socialist-secular-constitution-preamble-2066447.html