थंडावलेली चळवळ आणि हुकलेली संधी

२६ नोव्हेंबर २०१२ या दिवशी एका अभूतपूर्व प्रयोगाची सुरुवात झाली. आम आदमी पार्टीची दिल्लीत स्थापना झाली. पर्यायी राजकारणाचे असंख्य प्रयत्न त्या आधी झाले असले तरी अनेक अर्थांनी आम आदमी पार्टीचा प्रयोग वेगळा होता. निव्वळ प्रस्थापित राजकीय मंडळी एकत्र येत वेगळा पर्याय द्यायचा प्रयत्न केला असं हे घडलं नव्हतं. केवळ चळवळी-आंदोलनं करणारे इथे एकत्र आले होते असंही हे नव्हतं. किंवा फक्त एखाद्या भागातच लोकांना याबद्दल माहिती आहे असंही आम आदमी पार्टीच्या बाबतीत घडलं नाही. हा देशव्यापी प्रयोग होता. आंदोलनं करणारे, एनजीओ चालवणारे, कधीच यापैकी काहीही न केलेले, राजकारणाशी फटकून राहणारे, डावे-उजवे असे वेगवेगळे लोक राजकारण बदलण्यासाठी, व्यवस्था परिवर्तनासाठी आम आदमी पार्टीचा झाडू हातात घेत एकत्र आले होते. अशा पद्धतीने सुरु झालेली ही एक अफलातून राजकीय चळवळ होती. सगळ्या चढ उतारातून, धक्क्यातून सावरत, चुका करत, पण स्वतःत सुधारणा करत आम आदमी पार्टी एक चळवळ म्हणून सुरु राहिली. आणि त्याचाच परिपाक म्हणजे आम आदमी पार्टी ७० पैकी ६७ जागा जिंकत दिल्लीत पुन्हा सत्तेत आली!

आर्थिक व्यवहारांसह सर्व बाबतीत पारदर्शकता आणि ‘स्वराज’ म्हणजेच विकेंद्रीकरण आणि पक्षांतर्गत लोकशाही या दोन तत्त्वांना समोर ठेवत, व्यवस्था परिवर्तनाचे ध्येय बाळगत हा पक्ष राजकीय आखाड्यात उतरला होता. नुकतेच पक्षाने योगेंद्र यादव आणि प्रशांत भूषण यांसह अजून दोन जणांना पक्षातून काढून टाकले. आणि हे करत असताना पक्षाच्या गाजावाजा केलेल्या पारदर्शकता आणि पक्षांतर्गत लोकशाही या तत्त्वांचा पार चुराडा झाला. पक्षाच्या राष्ट्रीय परिषदेच्या बैठकीत तर हाणामाऱ्या झाल्या. यावरून अनेकांनी आरोप प्रत्यारोप देखील केले. पण कोणाचे आरोप खरे, कोणाचे खोटे हे कळावे म्हणून त्या बैठकीचा काटछाट न केलेला व्हिडीओ प्रसिद्ध करण्याची मागणीही पक्षाकडून धुडकावून लावण्यात आली. कालपर्यंत जे योगेंद्र आणि प्रशांत भूषण हे पक्षाचे राष्ट्रीय नेते होते त्यांना कार्यकर्त्यांच्या नजरेत ‘गद्दार’ ठरवण्यासाठी कित्येकांनी भूमिका बजावली. काही आठवड्यांपूर्वीपर्यंत तारतम्य सोडलेल्या मोदी-भक्तांवर आम्ही टीका करत होतो. पण मोदीभक्तांना लाजवेल अशी अरविंदभक्ती या दरम्यान आम्हाला बघायला मिळाली. या सगळ्या भांडणात नेमके कोण बरोबर, कोण चूक याचा फैसला करणं कार्यकर्त्याला अशक्य बनलं होतं. कारण पक्षाकडून कसलाच अधिकृत खुलासा कधी आलाच नाही. हे घडत असतानाच पक्षाच्या वेबसाईटवरून ‘स्वराज’ म्हणजेच अंतर्गत लोकशाही बद्दल उल्लेख असणारा संपूर्ण परिच्छेदच गुपचूप वगळण्यात आला आहे. जनलोकपाल आंदोलनातून हा पक्ष जन्माला आला, पक्षाने चुकीच्या मार्गाला लागू नये म्हणून अंतर्गत लोकपाल नेमण्याची तरतूद केली. पूर्वी एखादा सदस्य थेट या लोकपालकडे आपली तक्रार दाखल करू शकत असे. आता मात्र त्याला लोकपालकडे तक्रार देण्यासाठी पक्षसचिवाकडे तक्रार द्यावी लागते. हे परस्पर, गुपचूपपणे केले जाणारे बदल पक्षावारचा विश्वास कमी करणारे आहेत यात शंका नाही. कार्यकर्त्यांना इतकं गृहीत धरणं हे “आम्ही वेगळे” म्हणणाऱ्या आम आदमी पार्टीला तरी शोभणारे नाही.

दिल्ली तर दूर आहे. पण महाराष्ट्रातल्या पदाधिकारी नेत्यांनी तरी काही ठोस भूमिका घेऊन कार्यकर्त्यांना विश्वासात घ्यावे असेही घडलेले नाही. यामागे आपली पक्षातली खुर्ची वाचवण्याची धडपड असावी किंवा खरोखरच कार्यकर्ते संभ्रमात आहेत याची तसूभरही चिंता त्यांना वाटत नसावी कारण राष्ट्रीय परिषदेच्या बैठकीनंतर जवळपास एक महिना पक्षाचे राज्याचे नेतृत्व अज्ञातवासात जाऊन बसले होते आणि कार्यकर्त्यांना प्रत्यक्ष भेटण्याचे टाळत होते. सध्याही राज्य नेत्यांनी घेतलेली भूमिका ही इतकी मिळमिळीत आणि कणाहीन आहे की गांधी परिवारासमोर लाचार होणाऱ्या कॉंग्रेसच्या तथाकथित बड्या नेत्यांची आठवण व्हावी. कणखर भूमिका घेणे म्हणजे पक्ष तोडणे नव्हे हे आम्हाला समजते. पण लाचारी स्वीकारत खुर्च्या उबवण्याचेच राजकारण करायचे होते तर जुनेच राजकीय पर्याय काय वाईट होते? याच ढिसाळ नेतृत्वाचा परिणाम म्हणजे काल पक्षाच्या ३७५ कार्यकर्त्यांनी सामुहिकपणे पक्षसदस्यत्वाचा राजीनामा दिला.

जेव्हा एखादा नवा पर्याय प्रस्थापित व्यवस्थेत येतो तेव्हा तो जुन्या सर्वांपेक्षा नुसता चांगला असून भागत नाही तर तो सर्वांपेक्षा खूपच जास्त चांगला असावा लागतो. बाजारातही नवीन गोष्ट जुन्या सर्वांपेक्षा खूपच चांगली असावी लागते. तरच ती विकली जाते. हे अरविंद केजरीवालला माहित असल्याने, वर उल्लेख केलेल्या तत्त्वांसह पर्यायी राजकारणात आम आदमी पार्टीने उडी मारली. आता ही तत्त्वे इतर कोणी पाळत नसल्याने आम आदमी पक्ष हा दिसायला सर्वांपेक्षा वेगळा आणि खूपच चांगला पक्ष बनला. पण आता जेव्हा पक्षातच या तत्त्वांना सरळ सरळ हरताळ फासला जात आहे तेव्हा हा पक्ष इतर पक्षांपेक्षा चांगला आहे हे आम्ही कोणत्या तोंडाने सांगावे? पक्षांतर्गत विरोधकांना इतकी लोकशाहीविरोधी वागणूक देणारे हे नेतृत्व उद्या देशात सत्तेत आल्यावरही हिटलर-स्टालिनच्या मार्गाला लागणार नाही याची खात्री कोणी कशी द्यावी? मला अनेक जाणकार मित्र मंडळींनी सांगितलं की ‘राजकारण असंच असतं. शेवटी एक हुकुमशहा माणूस पक्ष चालवतो. लोकशाही वगैरे दिखावा आहे.’ अरे बापरे! ‘चलता है / असंच असतं’ या वृत्तीवर मात करत तर सहा वर्षांपूर्वी आम्ही परिवर्तनच्या कामाला सुरुवात केली होती. आपणही त्याच वृत्तीचे आता शिकार होऊ लागलो आहोत की काय? तत्वांबाबत ‘चलता है’ स्वीकारून कसं चालेल? ज्याबाबत तडजोड होणार नाही ती तत्त्व. ‘विकेंद्रीकरण’, ‘अंतर्गत लोकशाही’ वगैरे शब्दांची जी मुक्त उधळण आमच्या नेत्यांनी आजवर केली ती निव्वळ सोय म्हणून केली असं मानावे काय? हा पक्ष आता उर्वरित राजकीय पक्षांच्याच माळेतला बनू लागला आहे असं म्हणावे काय? जसं सगळ्या राजकीय पक्षात काही हुशार, चांगले आणि निष्ठावान लोक असतात तसे याही पक्षात आहेत आणि पुढेही राहतील. जसं एखाद्या पक्षाचा एखादा मुख्यमंत्री उत्तम काम करून दाखवतो तसा केजरीवाल देखील दिल्लीमध्ये अप्रतिम काम करेल याबद्दल माझ्या मनात तसूभरही शंका नाही.

पण ज्या राजकीय विकेंद्रीकरणासाठी, आर्थिक पारदर्शकतेसाठी, राजकीय व्यवस्था परिवर्तनासाठी ही चळवळ सुरु झाली होती ती आता थंडावली आहे. चळवळ थंडावली, आता उरला तो केवळ राजकीय पक्ष. डावे आणि कॉंग्रेस रसातळाला आहेत, भाजप उन्मत्त अवस्थेत आहे आणि निव्वळ सत्ता हेच ध्येय मानणाऱ्या नव्या जनता परिवाराचा उदय झाला आहे. या परिस्थितीत चांगल्या राजकारणाची जी प्रचंड मोठी पोकळी आज भारतात निर्माण झाली आहे ती वेगाने भरून काढण्याची संधी, क्षमता असूनही, आज आम आदमी पार्टीने गमावली आहे. योग्य दिशेने प्रयत्न केले, अहंकार कमी केला आणि कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेत कणखर न्याय्य नेतृत्व दिलं गेलं तर हे थंडावलेलं राजकीय परिवर्तनाच्या चळवळीचं यज्ञकुंड पुन्हा धडधडू लागेल, पण आत्ता हुकलेली संधी परत कधी येईल कुणास ठाऊक?!

*(माझ्या या लेखनावरून काहींचा गैरसमज होण्याची शक्यता आहे की मी पक्षातून बाहेर पडलो. मी पक्ष सोडलेला नाही. तसा आततायीपणा करण्याची माझी इच्छाही नाही. आम आदमी पार्टीच्या संविधानातील कलम VI(A)(a)(iv) नुसार प्राथमिक पक्षसदस्य पक्षावर खुली टीका करू शकतात. त्यामुळे हे लेखन शिस्तभंग मानले जाणार नाही असा आशावाद मी बाळगून आहे. मी आजही आम आदमी पार्टीचा प्राथमिक सदस्य आहे. हा पक्ष अजूनही सुधारू शकतो यावर माझा विश्वास आहे. त्यासाठी भरकटलेल्या या पक्षाला ताळ्यावर आणण्याचा प्रयत्न माझ्यासारख्या समविचारी कार्यकर्त्यांना करावा लागेल. निष्काम भावनेने सुरु केलेल्या आपल्या या प्रयोगाला वाया जाऊ न देण्यासाठी आपल्याला प्रयत्न करायलाच हवा!)

द कर्टन कॉल !

“नमस्कार, मैं महाराष्ट्र के पुणेसे बात कर रहा हूँ. क्या आपसे दो मिनिट बात कर सकता हूँ?” अशी सुरुवात करून बोलायला सुरुवात व्हायची. फोन उचलणारा दिल्लीचा तो मतदार आपल्याशी महाराष्ट्रातून कोणीतरी बोलू इच्छित आहे, या विचाराने एक सेकंद थबकून लक्षपूर्वक ऐकायचा. महाराष्ट्रातून फोन करणारा आवाज त्याला नम्र भाषेत आम आदमी पार्टीलाच मत द्या अशी विनंती करायचा. या विनंतीमुळे काही दिल्लीकर एकदम आश्चर्यचकित होत. दिल्लीच्या भल्यासाठी महाराष्ट्रातले लोकही आपल्या परीने प्रयत्न करत आहेत हे बघून त्यांना छान वाटायचं. काहीजण त्याक्षणी म्हणायचे की ‘हो, मी आणि माझे कुटुंबीय आम आदमी पार्टीलाच मत देणार आहोत.’ काहीजण चर्चा करत. पक्षावर झालेल्या वेगवेगळ्या आरोपांविषयी प्रश्न विचारतात. दुसऱ्या बाजूने बोलणारे महाराष्ट्रातले कार्यकर्ते त्यांना सर्व उत्तरं देत. बहुतांश वेळा ही चर्चा झाल्यावर दिल्लीकर सकारात्मक प्रतिसाद देत होते. आधी अगदी ठाम विरोधक असणारे लोकही ‘आम्ही आम आदमी पार्टीचा विचार करू. तुमच्यामुळे आम्हाला बऱ्याच गोष्टी नव्याने समजल्या’ असं म्हणायचे. फोन बंद झाला की, एक रेकॉर्डेड आवाज फोन करणाऱ्या कार्यकर्त्याला प्रश्न विचारायचा की तुम्ही बोललात तो मतदार कोणाला मत देईल असं म्हणाला. त्याची नोंद घेतली जात होत होती. त्यावरून एकूण कल कुठे आहे याचा अंदाज येत होता. हेच दिल्ली निवडणुकीत आम आदमी पार्टीसाठी महत्वपूर्ण भूमिका बजावलेले ‘कॉलिंग कॅंपेन’!

दिल्लीकर कार्यकर्त्यांबरोबर देशभरातून गेलेले कार्यकर्ते दिल्लीच्या मोहल्ल्यांमध्ये, रस्त्यांवर दिवसरात्र परिश्रम घेत होते तेव्हा त्यांना देशभरातल्याच नव्हे तर देशाबाहेरच्यादेखील हजारो कार्यकर्त्यांनी कॉलिंग कॅंपेन मध्ये सहभागी होत साथ दिली. सुरुवाती सुरुवातीला दिवसभरात एक-दोन हजारांच्या आसपास असणारी कॉल्सची संख्या शेवटी शेवटी दिवसाला पंच्याहत्तर हजारांवर गेली. महाराष्ट्राच्या प्रत्येक भागातून रोज हजारोंच्या संख्येने दिल्लीकरांना फोन गेले. शेवटपर्यंत महाराष्ट्रातून केल्या गेलेल्या कॉल्सची संख्या इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा अधिक होती. या सगळ्या कॅंपेनमध्ये कार्यकर्त्यांनी अधिकाधिक सहभागी व्हावं यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आले होते. शनिवार रविवार सुट्टी म्हणून तर कित्येकांनी दिवसभर घरात बसून फक्त एकच काम केलं आणि ते म्हणजे दिल्लीकरांना फोनवरून आम आदमी पार्टीला मतदान करण्याचं आवाहन करणं. पार्टीने कार्यकर्त्यांना केलेल्या आवाहनाला न भूतो न भविष्यति असा प्रतिसाद दिला. नुसती आकडेवारी बघितली तरी कॅंपेनच्या यशाबद्दल अंदाज येईल. एकूण दहा लाख बावीस हजारपेक्षा जास्त कॉल्स केले गेले. याचा अर्थ जवळपास दहा लाख कुटुंबांशी संवाद साधला गेला. यापैकी २१% महाराष्ट्रातून करण्यात आले होते. आम आदमी पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी तीस हजारपेक्षाही जास्त हे कॉल्स केले. शेवटच्या दोन आठवड्यातली आकडेवारी बघितली तर जवळपास ९५% दिल्लीकर कॉल करणाऱ्यांना सांगत होते की ते आम आदमी पार्टीलाच मत देणार आहेत. आणि अंतिम निकाल बघितले तर आपल्या लक्षात येईल की कॉलिंग कॅंपेनबरोबरीनेच होणारं हे सर्वेक्षण किती अचूक होत गेलं!

हे सगळं वाटतं तितकं साधं नाही. ही यंत्रणा उभी करणं, ती प्रचंड संख्येने येणाऱ्या कॉल्स समोरही कोसळू न देणं आणि या उठाठेवितून अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य करणं हे कमालीचं अवघड काम होतं. ही सगळी यंत्रणा चालली कशी, यशस्वी कशी झाली याची ओळख करून घेऊया. मुळात तीन प्रकारच्या यंत्रणा वापरण्यात आल्या. त्यातली एक अरविंद केजरीवाल यांचे आयआयटीतील सहकारी प्रसोनजीत पट्टी यांनी स्मार्ट फोनसाठी उभारली होती. दुसरी यंत्रणा मोहनराज थिरूमलई यांनी बनवून दिली होती. ती साध्या कंप्युटर-इंटरनेटच्या सहाय्याने वापरायची होती. पण या दोन्ही यंत्रणा अपुऱ्या पडल्यावर टोल फ्री सर्व्हर घेऊन इथल्या कार्यकर्त्यांनी तिसरी यंत्रणा उभारली. सोशल मिडिया मार्केटिंग, प्रमोशन, रेकग्निशन आणि रिपोर्टिंग या चार कामांसाठी एक टिम होती ज्याचे नेतृत्व करत होते शशांक मल्होत्रा (दिल्ली), कार्तिकेय महेश्वरी (फिलाडेल्फिया- अमेरिका), गोपाल कृष्णा (पाटणा) हे तिघे. सोशल मिडियावर कॉलिंग कॅंपेनचा प्रचार करण्याची जबाबदारी होती श्रीकान्थ कोचारलाकोटा या अमेरिकेतील कार्यकर्त्यावर. कॉल करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण देणारी एक टिम, जिचे समन्वयक होते अमिताभ गुप्ता (रुरकी) आणि अलका हरके (दिल्ली). याशिवाय कॉल्सवर देखरेख ठेवण्यासाठी जी टिम होती ती होती आकाश जैन या कार्यकर्त्याच्या देखरेखीखाली. कार्यकर्त्यांसाठी एक हेल्पलाईन उभारण्यात आली होती ज्याचं नियंत्रण अलका हरके (दिल्ली) हिच्या नेतृत्वाखाली नवी मुंबई, बडोदा, आणंद, अलीगड, हरियाणा, पंजाब इथले कार्यकर्ते मिळून करत होते. सगळ्यांचा एकमेकांशी नीट संपर्क राहिला पाहिजे. ठरलेल्या गोष्टी शेवटपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत या दृष्टीने कम्युनिकेशन्स टिम देखील तयार करण्यात आली होती ज्याच्या समन्वयाचं काम चिंचवड मधून महेश केदारी करत होता. एकूण २५ राज्यांमधून कॉलिंग कॅंपेन झालं त्यामुळे प्रत्येक राज्यात एकेक समन्वयक नेमण्यात आला होता. महाराष्ट्रात सुरुवातीला अमित खंडेलवाल आणि नंतर अजिंक्य शिंदे यांनी ही जबाबदारी पार पडली. या सगळ्या समन्वयकांचा समन्वय साधण्याचे काम करत होते विकास शुक्ला (बेंगळूरू), आशिष जैन (चंडीगड) हे दोघे. आणि या सगळ्या टीम्सचं नियंत्रण करत होता पुण्याचा गोपाल शर्मा. भास्कर सिंग हा दिल्लीतील कार्यकर्ता गोपाल शर्मा आणि पक्षाची मुख्य कार्यकारिणी यांच्यात समन्वयाचं काम करत होता. हे सर्व कार्यकर्ते २५ ते ३५ या वयोगटातले आहेत. बहुतेक सर्वजण आय.टी. क्षेत्रातली आपली नोकरी करता करता हे काम करत होते. यातले बहुतांशजण देशभर विखुरलेले असल्याने कधीही एकमेकांना भेटलेले देखील नाहीत. केवळ रोज होणारा आपापसातला कॉन्फरन्स कॉल आणि दिल्ली जिंकायचं ध्येय या आधारावर ते एकमेकांना घट्ट बांधले गेले आहेत.

या सगळ्या कॅंपेनमध्ये एक मोठी भीती होती ती म्हणजे एवढे कष्ट घेऊन उभारलेल्या या यंत्रणेचा वापर करून विरोधी पक्षाचे लोक स्वतःचाच प्रचार करतील. याचं कारण असं की, २०१३ मध्ये झालेल्या दिल्ली निवडणुकीत ३३% कॉल्स असे होते ज्यांनी थेट आम आदमी पार्टीची यंत्रणा वापरून भाजपचा प्रचार अथवा आम आदमी पार्टीचा अपप्रचार केला होता. यावेळी ही चूक सुधारायचं ठरलं. देखरेखीसाठी स्वतंत्र टिम बसवण्यात आली. प्रत्येक कॉल रेकॉर्ड केला गेला. त्यावर नजर ठेवली गेली. अडीचशेपेक्षा जास्त कार्यकर्ते हे कॉल्स ऐकत होते. एखादा कॉल करणारा मनुष्य विरोधी काम करतो आहे असं वाटल्यास ताबडतोब त्याला ब्लॉक केलं जाई. अनेकदा तर नवीन कॉल प्रथम पक्ष कार्यकर्त्याकडेच गेला. या सगळ्या यंत्रणेचा फायदा घेऊन कोणी वेगळ्याच पक्षाचा तर प्रचार करत नाहीये ना, कोणी पक्षाला बदनाम करणारी भाषा तर वापरत नाहीये ना यावर अशी कडक नजर ठेवण्यात आली होती. आणि असे शेकडो लोक या टिमने प्रत्यक्ष मतदारांपर्यंत पोहचायच्या आधीच पकडले. त्यामुळे यावेळी पक्षाच्या यंत्रणेचा वापर करून पक्षविरोधी प्रचार करण्याचं प्रमाण आलं अवघ्या ०.००००१ पेक्षाही कमी टक्क्यांवर!!

सगळा मिळून या कॅंपेनसाठी खर्च आला जेमतेम १०-११ लाख. जो काही खर्च आला तोही तांत्रिक गोष्टींसाठी. सोशल मिडीयावर या सगळ्याचा प्रचार करायला आलेला खर्च म्हणजे शून्य रुपये! आम आदमी पार्टीचे हे कॉलिंग कॅंपेन आधुनिक काळातला राजकीय प्रचाराचा एक क्रांतिकारक मार्ग म्हणायला हवा. ज्या शिस्तबद्ध पद्धतीने हे राबवलं गेलं, ज्या पद्धतीने पक्षावर निष्ठा असणाऱ्या हजारो लोकांनी यात थेट सहभाग नोंदवला आणि दिल्ली मध्ये पक्षाचा विजय व्हावा यासाठी प्रयत्न केले, ते बघता अंतिम निकाल हा स्वाभाविक मानला पाहिजे. महत्वाची गोष्ट म्हणजे हे सगळे कोणी टेलीकॉलर्स नव्हते. हे सामान्य कार्यकर्ते होते, पण असामान्य जिद्द असणारे. असे कार्यकर्ते, जे असह्य तळमळीने पेटलेले होते ज्यांना काहीतरी बदल व्हावा ही इच्छा आहे, ज्यांचा या बदलाची सुरुवात आम आदमी पार्टी दिल्ली निवडणुकीपासून करू शकते यावर विश्वास होता असे सामान्य कार्यकर्ते निरपेक्षपणे यात सहभागी झाले होते. ‘दिल्लीचे काम आहे तर मी कशाला करू’ असाही भावकोणी बाळगला नाही. गुलबर्गाचा जगदीश बेल्लारी हा कार्यकर्ता असाच. दुर्दैवाने व्हीलचेअर हाच आधार असणारा कार्यकर्ता. दिल्लीला जाता येत नाही म्हणून कॉलिंग करायला बसला आणि सलग ८ तास कॉल करत होता! इतकंच नव्हे तर सगळ्या कर्नाटकचं कॉलिंगचं नियंत्रण त्यांनीच केलं! नवी मुंबईचे राकेश द्विवेदी असेच भन्नाट कार्यकर्ता. ते एकाच वेळी तीन तीन मोबाईल वरून तीन वेगवेगळ्या दिल्लीकारांशी बोलायला सुरुवात करून गटचर्चाच करत आणि सगळ्यांना आम आदमी पार्टीला मत देण्यासाठी पटवत. त्यांनी तर एक दिवस कमालच केली. एका दिवसात ८२६ कॉल्स केले! या कॅंपेनमध्ये नांदेडच्या संजीव जिंदाल यांनी सर्वाधिक म्हणजे तब्बल ९०११ दिल्लीकारांशी संवाद साधला!! पक्षाच्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांनी दिवसरात्र मेहनत घेतल्यानेच हे सगळं घडू शकलं यात काही शंकाच नाही. प्रामाणिक राजकारणासाठी इतक्या मोठ्या संख्येने लोक आपापल्या गावी राहून साथ देतात, झोकून देऊन काम करतात ही गोष्ट निश्चितच आश्वासक आहे. प्रांत-धर्म-भाषेच्या सीमा केव्हाच ओलांडून कार्यकर्त्यांनी हे कॅंपेन यशस्वी केलं. दिल्लीतल्या दहा लाख बावीस हजार कुटुंबांना देशाच्या कुठल्यातरी कोपऱ्यातून आम आदमी पार्टीच्या कार्यकर्त्याने फोन करून दिल्लीची राजकीय संस्कृती बदलण्याचं आवाहन केलं... आणि दिल्लीकरांनी ७० पैकी ६७ जागा निवडत त्या आवाहनाला भरभरून प्रतिसाद दिला !

नाटकाचा जेव्हा पडदा उघडतो किंवा संपताना पडदा पडतो तेव्हा त्यानंतर सगळे कलाकार स्टेजवर येतात आणि लोकांची मानवंदना स्वीकारतात. याला म्हणतात कर्टन कॉल. दिल्ली कॉलिंग कॅंपेनने जुन्या राजकीय संस्कृतीवर पडदा टाकला आणि दुसरा पडदा उघडून एका नवीन राजकीय संस्कृतीचं पदार्पण राष्ट्रीय राजकारणाच्या मंचावर घडवून आणलं... कॉलिंग कॅंपेनमध्ये सहभागी देशभरातल्या या कार्यकर्त्यांना माझा सलाम!

(दि. १५ फेब्रुवारी २०१५ रोजी दै महाराष्ट्र टाईम्समध्ये प्रसिद्ध http://epapermt.timesofindia.com/Article.aspx?eid=31835&articlexml=15022015011023)

मित्रहो,

जेव्हापासून मी आम आदमी पक्षात आलोय, तेव्हापासून आणि विशेषतः गेले काही दिवस मी अनेकांशी चर्चा केली, वाद घातले. या दरम्यान विरोधकांचे अनेक मुद्देही मला पटले. पण तरीही, आम आदमी पक्षाकडून झालेल्या काही चुका मान्य करूनही, मी आम आदमी पक्षाच्या विजयासाठी काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहे, यामागे माझी नेमकी भूमिका काय आहे ते मांडण्याचा हा प्रयत्न. आपला पक्षीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून, मुद्दे सोडून आणि व्यक्तिगत पातळीवरची चर्चा यावर होऊ नये अशी इच्छा आहे. खुलेपणाने, मन मोकळे करून विचारमंथन व्हावे. इथे कमेंट्स मध्ये झाले नाही तरी चालेल पण स्वतःच्या मनात चिंतन नक्की व्हावे अशी इच्छा आहे. 

नेमके आम्ही काय करू पाहतो आहोत? 

'सत्ता मिळवणे' एवढाच मर्यादित उद्देश ठेवून राजकारणात येण्याचा आम आदमी पक्षाचा विचार नाही. आम्ही राजकारण बदलू पाहतो आहोत. राजकारणाची पारंपारिक पद्धती बदलू पाहत आहोत. नरेंद्र मोदी असो नाहीतर राहुल गांधी नाहीतर राज ठाकरे; या सगळ्यांचं राजकारण हे पारंपारिक पद्धतीचं आहे, सत्ता मिळवण्यासाठी पैसा आणि मग सत्तेतून अजून जास्त पैसा या दुष्टचक्रात अडकलेलं. हे तोडण्याचा, याला पर्याय देण्याचा प्रयत्न म्हणजे आम आदमी पक्ष. म्हणून आम आदमी पक्षाकडे पैसे देऊन आणलेले लोक दिसणार नाहीत, दिसतील ते फक्त विचारांमुळे एकत्र आलेले कार्यकर्ते. प्रत्येक पै पै कोठून आला आहे हे जाहीर करण्याची धडाडीही हा पक्ष दाखवतो आहे. इतर कोणताही पक्ष हे करत नाही. उलट त्यांच्याकडील निधीपैकी ७५% निधी कोठून आला हे त्यांनी जाहीर केलेलं नाही ही वस्तुस्थिती आहे. 

मी या पक्षाकडे एक अभूतपूर्व प्रयोग म्हणून बघतो. प्रयोगच आहे हा. आणि हा प्रयोग आज तरी यशस्वी होणे गरजेचे आहे. 'आजची प्रस्थापितांची राजकारणाची ही पद्धत का बरे पडली असेल' असा मी विचार करतो तेव्हा मला वाटतं, की केवळ याच मार्गाने विजय मिळतो हा प्रस्थापित राजकारण्यांच्या मनात असणारा विश्वासच यामागे आहे. पण जर यावेळच्या निवडणुकीत असं दिसलं की, पारंपारिक भ्रष्ट राजकारण हे नव्या स्वच्छ राजकारणासमोर फिकं पडत आहे तर प्रस्थापितांमध्येही चलबिचल होईल आणि स्वतःमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. आणि यामुळे एकूणच राजकारणात सुधारणा व्हायला सुरुवात होईल. पण जर पुन्हा प्रस्थापितच विजयी झाले तर मात्र याचा अर्थ असा होईल की बाकी काहीही असो, विजयी होण्यासाठी तुम्हाला पैसा आणि गुंडांची ताकद लागतेच. म्हणजे एका अर्थी तत्वांपेक्षा पैसा आणि गुंडांची प्रतिष्ठा समाजात वाढेल. 

आणि यातूनच 'इस देश का कुछ नहीं हो सकता' म्हणणाऱ्या निराशावाद्यांची लाट येईल. 

आपल्याला नेमके काय हवे आहे? 

सगळ्या चांगल्या गोष्टी आम आदमी पक्षच केवळ घडवून आणेल असा अहंभाव माझा आणि पक्षनेतृत्वाचाही नाही. पण आम आदमी पक्ष केवळ रिंगणात असल्याने होणाऱ्या गोष्टी फार महत्वाच्या आहेत. आज काही लोक तरी स्वच्छ राजकारण करत निवडणूक लढवून संसदेत जाणं गरजेचं आहे. तिथे जाऊन त्यांनी आत प्रभावी दबाव गट म्हणून काम करणं आवश्यक आहे. आणि म्हणून आज तरी आम आदमी पक्षाला निवडून देऊन या पद्धतीच्या राजकारणाच्या पाठीशी ठामपणे उभं राहिलं पाहिजे. आणि खरं तर विचार करणाऱ्या सुशिक्षित सुसंस्कृत समाजाने तर अधिकच जिद्दीने उभं राहिलं पाहिजे असं माझं स्वप्न आहे.  

वारंवार हा प्रश्न येतो की आज तरी आपल्या देशाला अस्थिर सरकार परवडणारे नाही. माझं म्हणणं आहे की, तसं बघितलं तर अस्थिर सरकार केव्हाही वाईटच असतं, आज काय आणि ५ वर्षांनी काय! पण खरं सांगायचं तर अस्थिरतेला घाबरून आता चालणार नाही. गेली १५ वर्षे तर स्थिर सरकार आहेच आपल्या देशात. पण याच काळात आपली पत अधिकाधिक ढासळली आहे. राजकारणाची पातळी नको इतकी घसरली आहे. पैशाचा आणि दारूचा महापूर कसा वाहतो निवडणुकांत हे पाहतो आहोत आपण. या सगळ्या परिस्थितीत बदल हवा तर काही काळ अस्थिरता येणार हे गृहीत धरलं पाहिजे. या सगळ्या प्रस्थापितांना अस्थिर केल्याशिवाय हे जागे तरी कसे होतील? आणि इतकं होऊनही ते जागे नाही झाले तर पुढच्या निवडणुकांत आम आदमी पक्षाच्या जागा वाढतील आणि आम्हीच स्थिर सरकार देऊ. 

आज आम आदमी पक्षामुळे अस्थिरता आल्यास हीच परिवर्तनाची नांदी असेल. 

जसं हिंसा चांगली का वाईट या प्रश्नाचं उत्तर काळ-वेळ-परिस्थिती आणि उद्देश पाहून ठरतं तसंच यावेळच्या निवडणुकीच्या बाबतीत अस्थिरतेचं आहे. यावेळची अस्थिरता ही दूरचा विचार करता चांगली असेल... किंबहुना मी तर म्हणेन आज अस्थिरता अत्यावश्यकच आहे. 

गंमतीचा भाग असा की सध्या मी गलिच्छ वस्त्यांपासून प्रचंड मोठ्या सोसायट्यांपर्यंत सगळीकडे फिरतो आहे प्रचारासाठी. पण अस्थिरतेचा मुद्दा मध्यमवर्गाने उपस्थित केला तितका कोणीही केला नाही. मला वाटतं, मध्यमवर्गात असणारी स्वाभाविक 'स्थितीप्रियता' आता कुठेतरी मोडावी लागेल. आहे ते बरं चाललं आहे, थोडीफार डागडुजी करून चालवून नेऊ असा विचार करून चालणार नाही. निदान मला तरी थोड्याफार डागडुजीने काम होईल असं वाटत नाही. माझ्या मते आता सगळा राजकारणाचा गाडा गदागदा हलवून योग्य मार्गाला लावायला हवाय. खालून वरून घुसळण करायला हवीये. कम्फर्ट झोन मधून बाहेर पडायला हवंय. अगदी सर्वंकष मंथन. आता मंथन म्हणल्यावर यामधून सुरुवातीला अस्थिरतेचं वगैरे विष बाहेर येईल. पण शेवटी अमृतच बाहेर येणार हे नक्की... 

मागे एक मस्त ओळ वाचली होती- comfort zone is a beautiful place, but nothing ever grows there. 

आणि हो, उद्या आम आदमी पक्षाचे लोकही आजच्या प्रस्थापित पक्षांसारखे नालायक निघाले तर त्यांनासुद्धा हाकलून लावण्याची जिद्द आपल्या सारख्या सुशिक्षित आणि देश व समाजाविषयी सजग असणाऱ्यांनी बाळगली पाहिजे असे मी मानतो. पण बदल हवा असेल तर आजतरी जे आम आदमी पक्षाच्या निमित्ताने जे होत आहे त्याला सक्रीय पाठिंबा दिलाच पाहिजे आणि म्हणूनच आम आदमी पक्षाच्या 'झाडू'लाच मत देणे आवश्यक आहे याबद्दल मी निःशंक आहे.

भली मोठ्ठी चावडी

गेल्या एक दोन वर्षातल्या बातम्या आणि घडणाऱ्या घडामोडी बघता भारतातल्या एकूणच

राजकारण आणि राजकारणाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन यात मोठा बदल घडून येणार आहे याबद्दल शंका नको. सोशल मिडिया आणि राजकारण म्हणल्यावर माझ्या डोळ्यासमोर तीन गोष्टी येतात- एक म्हणजे नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मिडिया आणि इंटरनेटचा लोकांसमोर येण्यासाठी सातत्याने केलेला अप्रतिम वापर, दुसरे म्हणजे राहुल गांधी यांची प्रतिमा उजळण्यासाठी कॉंग्रेसने शेकडो कोटी रुपये सोशल मिडियावर खर्च करण्याचा घेतलेला निर्णय आणि तिसरे उदाहरण म्हणजे सोशल मिडियाच्या माध्यमातून आधी आंदोलनाचा पाया विस्तारणारा आणि मग त्यातून राजकीय पर्याय देण्याचा प्रयत्न करणारा आम आदमी पक्ष. राजकीय पक्षांना आणि राजकारणी मंडळींना सोशल मिडियावर यावे वाटले, इतकेच नव्हे तर याचा अधिकाधिक वापर करावा असे वाटले यातूनच सोशल मिडियाची ताकद अधोरेखित होते.

मागे एकदा राजदीप सरदेसाई आपल्या एका भाषणात म्हणाला होता की आजकालच्या दुनियेत कोणतीही गोष्ट लपून राहणं अवघड आहे. सगळा खुला मामला झालाय. खेडेगावात काय काय चालू आहे, नवीन काय घडते आहे, पिक-पाणी कसे आहे, कोणाचे कोणाशी पटत नाही, कोणाचे कुठे काय लफडे चालू आहे वगैरे असंख्य गोष्टींची माहिती गावाच्या मध्यभागी असणाऱ्या एखाद्या विशाल वृक्षाच्या पारावर किंवा चावडीवर मिळावी तसे इंटरनेटचे सोशल मिडियामुळे झाले आहे. इंटरनेटच्या विशाल आभासी दुनियेत आणि आता प्रत्येकाच्या हातात मोबाईलवर सुद्धा सोशल मिडीयाचे दार खुले झाल्यावर ही चावडी अतिप्रचंड मोठी झाली आहे. आणि गावच्या चावडीचे गुण-दोष तर या नव्या चावडीवर आहेतच पण काही नवीन गुण-दोष सुद्धा आहेत.

सोशल मिडियाचा उदय हा लोकशाहीच्या दृष्टीने मोठी आश्वासक गोष्ट आहे असं माझं मत आहे. सोशल मिडियामुळे काय झालं, तर प्रत्येक मनुष्याला व्यक्त होण्याची संधी मिळू लागली. व्यक्त होण्यासाठी त्याला मूठभर व्यक्तींच्या हातात असणाऱ्या प्रसार माध्यमांवर अवलंबून राहण्याची गरज उरली नाही. हरेक व्यक्ती महत्वाची हा विचार तर लोकशाहीचा पाया आहे. आणि म्हणूनच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला लोकशाहीमध्ये अनन्यसाधारण महत्व आहे. व्होल्तेअर म्हणायचा, “माझं तुमचं जमत नसेल कदाचित, पण तुमचं जे काय असेल ते मत तुम्हाला मांडू दिलं जावं यासाठी मी प्राणपणाने लढेन..” सोशल मिडियाच्या मंचावर प्रत्येक जण समान झाला. खुलेपणाने मत मांडू लागला. कारण सोशल मिडियाने प्रत्येकाला व्यक्त होण्याची ताकद दिली. आणि ही लोकशाही ताकद सोशल मिडियाकडे कोणालाच दुर्लक्ष करू देत नाही.

सोशल मिडिया आणि राजकारण याविषयी बोलताना मला महत्वाची गोष्ट अधोरेखित करावी वाटत आहे ती म्हणजे केवळ मध्यमवर्ग किंवा उच्च मध्यमवर्गच सोशल मिडियावर आहे असं नव्हे, तर निम्न मध्यमवर्ग, जो राजकारणाविषयी सजग आहे, आता हातातल्या मोबाईलवरून सोशल मिडियाशी जोडला गेला आहे. साहजिकच पारंपारिक एक गठ्ठा मतदान वगैरे जुन्या संकल्पनांना सोशल मीडियाशी जोडला गेलेला तरुण तुर्क धक्का देऊ शकतो यात काही शंकाच नाही.

पण या धक्का देण्यालाही मर्यादा आहेत. आकडेवारीवरून नजर टाकल्यासच याबाबत स्पष्टता येऊ शकेल. भारतात १२० कोटींपैकी ३० कोटींच्या आसपास लोकसंख्या शहरी भागात राहते, ज्यांचा इंटरनेटसारख्या आधुनिक गोष्टींशी संबंध येतो. देशात एकूण सव्वा आठ कोटींच्या आसपास फेसबुक वापरणारे लोक आहेत. एकूण देशाच्या पातळीवर याचा विचार करता हा आकडा नगण्य आहे. पण लक्षात घेण्याची गोष्ट ही आहे की हा आकडा वेगाने वाढतो आहे. शिवाय राजकारणाकडे बघण्याचा बदललेला आपला दृष्टीकोन, नागरिक सोशल मिडियावर मांडणार. वाद घालणार, भांडणार आणि कळत नकळतपणे मतदानावर सुद्धा परिणाम करणार. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे लोक नवनवीन प्रश्न उपस्थित करणार. लोकांचे थेट प्रश्न जसे सत्ताधारी कॉंग्रेससाठी असतील, तसेच ते भाजपसाठी सुद्धा असतील. आणि नवीन आम आदमी पक्षालाही तितक्याच धारदार प्रश्नांचा सामना करावा लागणार. लोक कॉंग्रेसला धारेवर धरणारच की भ्रष्टाचार या मुद्द्यावर केवळ बडबडच होणार आहे की तुम्ही कधी काही ठोस कार्यही करणार आहात? तसेच लोक जाहीरपणे प्रश्न विचारणार आहेत भाजपला की, भ्रष्टाचारी आहे म्हणून कॉंग्रेस नको म्हणता तर येडीयुरप्पा हे परत भाजप मध्ये आलेच कसे? नव्याने उदयाला आलेल्या आम आदमी पक्षाला लोक सांगणार आहेतच की भ्रष्टाचार हा मुद्दा सोडून तुमच्याकडे इतर विषयांवरही काही ठोस भूमिका नसेल तर चालते व्हा. प्रश्न विचारण्याची, मते मांडण्याची शक्ती सोशल मीडियामुळे लोकांना मिळते आहे. प्रत्यक्ष सामान्य लोक सोशल मीडियावर प्रश्न मांडत आहेत याकडे मुख्य प्रसार माध्यमांचे लक्ष असल्याने महत्वाचे प्रश्न मोठ्या स्तरावर सुद्धा उपस्थित केले जात आहेत. आणि साहजिकच या प्रचंड घुसळणीतून राजकीय चर्चांना, विचारांना आणि प्रक्रियांना दिशा मिळते आहे.

अर्थातच “with great power comes great responsibility” हे लक्षात ठेऊन, सोशल मिडीयाच्या काळ्या बाजूपासून सावध राहिलं पाहिजे. पटकन करोडो लोकांपर्यंत पोचायची क्षमता, तुफान परिणामकारकता या सोशल नेटवर्किंग वेबसाईटस फायदा लक्षात घेऊन खोट्यानाट्या गोष्टी पसरवल्या जातात. बिनबुडाच्या आणि काल्पनिक कथा रंगवून रंगवून मांडल्या जातात. यामध्ये नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, केजरीवाल या वर्तमानातल्या व्यक्ती सुटत नाहीतच, पण गांधी, नेहरू, सावरकर, हेडगेवार, शिवाजी महाराज या ऐतिहासिक व्यक्तीही सुटत नाहीत. यांच्याविषयी नाही नाही ते लिहिले जाते, पसरवले जाते. तेव्हा सोशल मिडियाचा वापर करताना लक्षात ठेवायची महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपले ताळतंत्र न सोडणे, या मंडळींच्या वाट्टेल त्या गोबेल्स स्टाईल केल्या जाणाऱ्या प्रचाराच्या जाळ्यात न अडकणे. एकदा का हे पथ्य पाळले की सोशल मीडियावर मुक्त संचार करण्यास हरकत नाही.

कोणी काहीही म्हणो, सोशल मिडिया इथे राहणार आहे. मध्यमवर्गासह इतरही भारतीय समाज यात गुंतत जाणार आहे. आणि २०१४ मध्ये या भल्या मोठ्ठ्या चावडीवर होणाऱ्या गप्पांचा गावच्या राजकारणावर काही ना काही परिणाम होणारंच!

(दि २६ जानेवारी २०१४ च्या साप्ताहिक विवेक मध्ये प्रसिद्ध- http://magazine.evivek.com/?p=4781)

आता सफाई सुरु

राजकारणात गेले पाहिजे, राजकारणाविषयी सजग झाले पाहिजे, राजकारण हा व्यापक परिवर्तनाच्या दृष्टीने टाळता येऊ शकत नाही असा मार्ग आहे, ही माझी मते यापूर्वीही मी माझ्या लेखनातून सातत्याने मांडली आहेतच. आणि त्याच माझ्या मतांना अनुसरून नुकतेच मी आम आदमी पक्षात जाण्याचा निर्णय घेतला.

या पक्षात जाण्याचा जेव्हा मी विचार करत होतो, अनेकांशी बोलत होतो तेव्हा मला असं वाटत होतं की, बहुसंख्य लोक मला माझ्या विचारांपासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न करतील. राजकारण हे कसं वाईट आहे आणि आपल्यासारखे लोक तिथे टिकू शकत नाहीत, हे सांगतील. पण यातलं काहीच घडलं नाही. उलट बहुसंख्य लोकांनी मला पाठींबाच दिला. काहींनी अगदी रास्त शंका उपस्थित केल्या आणि त्यांचे निराकरण झाल्यावर मात्र त्यांनी स्वच्छ मनाने शुभेच्छा दिल्या. मला वाटतं राजकारणात जाणाऱ्या व्यक्तीला रोखण्यापेक्षा, टोकण्यापेक्षा तिला मदत करण्याचा, पाठींबा देण्याचा विचार आजचे मध्यमवर्गीय करू लागले असतील तर तो ‘आम आदमी पक्षाचा’ पहिल्याच लढाईत मोठा विजय आहे. आणि हळूहळू इथेच या पक्षात जाण्याच्या दृष्टीने माझा कल झुकू लागला. काही महत्वपूर्ण शंका लोकांनी उपस्थित केल्या ज्याचे निराकरण या लेखाद्वारे मी करू इच्छितो.

आजच्या घडीला महाराष्ट्रातल्या ५ प्रमुख राजकीय पक्षांपैकी एकामध्येही पारंपारिक राजकारण मोडीत काढत काहीतरी वेगळे करण्याची धमक नाही ही गोष्ट सूर्यप्रकाशाइतकी स्वच्छ आहे. त्या त्या पक्षाच्या वरच्या फळीतल्या नेत्यांना जरी कितीही वाटले तरी नगरसेवक आणि वॉर्ड पातळीवर जहांगीरदार बनलेल्या नेत्यांमध्ये बदल होत नाही तोवर फार काही घडणार नाही. कारण हे जहांगीरदारच वरच्या पातळीवरच्या लोकांची सुभेदारी शाबूत ठेवत असतात. युती आणि आघाडीवाल्या चार पक्षांबद्दल बोलणेच नको. त्यांनी महाराष्ट्रासमोर कसले कसले ‘आदर्श’ ठेवले आहेत आणि त्यातून कोणा कोणाची इच्छा’पूर्ती’ झाली आहे हे सगळ्यांनाच ठाऊक आहे. सुरुवातीला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हा पक्ष काहीतरी वेगळे करून दाखवेल असे वाटले होते. पुण्यात तब्बल २९ नगरसेवक निवडून आल्यावर अत्यंत वेगळे, नेत्रदीपक असे काहीतरी करून दाखवण्याची सुवर्णसंधी या पक्षाला होती. पण या पक्षाच्या नगरसेवकांत आणि इतर नगरसेवकांत फारसा काही फरक दिसून आलेला नाही ही वस्तुस्थिती आहे. थोडक्यात सांगायचा मुद्दा हा की, प्रमुख राजकीय पक्ष काहीतरी वेगळे करून दाखवण्याच्या दृष्टीने नालायक ठरत आहेत. यानंतर पर्याय उरतो तो अपक्ष निवडणुका लढवण्याचा. अविनाश धर्माधिकारी, अरुण भाटिया यांनी हे प्रयोग केले आहेत. पण माझ्या मते अपक्ष निवडणूक लढवण्याला मर्यादा आहेत. त्यामुळे असे प्रयोग बहुतांश वेळा अयशस्वी ठरतात आणि यशस्वी झाले तरी अल्पजीवी ठरतात. भारतासारख्या देशातल्या लोकशाहीमध्ये एकेकट्याचे नव्हे तर लोकांना सोबत घेऊन जाणारे राजकारण केले पाहिजे. आणि अधिकाधिक लोक हवेत. सर्वांची मोट बांधत कुशलतेने संघटनात्मक राजकारण करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ‘राजकीय पक्ष’ असण्याची नितांत आवश्यकता आहे. आजचा आम आदमी पक्ष हा असे राजकारण करू इच्छिणाऱ्या लोकांसाठी फार मोठे व्यासपीठ ठरेल याबद्दल मला संदेह नाही.

या पक्षाची दुसरी खासियत म्हणजे इथे असणारी लवचिकता. शंभर टक्के पारदर्शकता, प्रमाणिकपणा आणि स्वच्छ राजकारणातून देशाचं भलं करण्याची इच्छा या तीन गोष्टी तुमच्याकडे असतील तर बाकी बाबतीत पक्ष अजून तरी लवचिक आहे. एखाद्या विवक्षित बाबतीत पक्षाचे धोरण काय असावे, पक्षाची भूमिका काय असावी हे ठरवताना चर्चेला वाव आहे. वाद-संवाद होऊ शकतो. अधिकाधिक पक्ष सदस्यांना पटवून देऊन त्यांच्या मार्फत पक्ष नेतृत्वावर एखादा निर्णय घेण्यास भाग पाडता येण्याची शक्यता या पक्षात आहे. वरचे नेते काहीबाही ठरवतात आणि आमचे मत काहीही असले तरी स्थानिक पातळीवर आम्हाला त्याचा बचाव करायला लागतो असला हुकुमशाही मामला या पक्षात मला तरी आढळून आलेला नाही. सत्तेचे विकेंद्रीकरण, लोकसहभागातून सुदृढ लोकशाही या महत्वाच्या मुद्द्यांवर असणारी पक्षाची अधिकृत भूमिका ही माझ्या विचारांच्या जवळ जाणारी आहे. इतर कोणताही पक्ष आज याविषयी सविस्तरपणे भूमिका मांडून लढताना दिसत नाही. त्या पार्श्वभूमीवर आम आदमी पक्षाचा दृष्टीकोन अधिकच उठून दिसतो.

आम आदमी पक्षावर होणारा एक आरोप म्हणजे थेट लोकशाहीचे स्तोम हे लोक माजवतील. प्रत्येक निर्णय हा लोकांना विचारून घेतला जाऊ शकत नाही वगैरे. या आरोपात फारसे तथ्य नाही. खुद्द केजरीवालनेही हे स्पष्ट केले आहे की प्रत्येक निर्णयाच्या बाबतीत असे करणे शक्य नाही. पण काही अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे असतील तर त्यावेळी लोकांना विचारलं गेलं पाहिजे. कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यावर सरकार बनवू की नको हे लोकांना विचारणं हा मुद्दा महत्वाचा होता. लोक मूर्ख असतात या अनेकांच्या गृहितकावर माझा विश्वास नाही. किंबहुना लोक अत्यंत हुशार असतात आणि मतपेटीतून ते सिद्ध होत असतं. याही वेळी लोकांनीही अतिशय हुशारीने एक प्रकारे आव्हान दिले आहे केजरीवालना की, करून दाखवा जे तुम्ही म्हणत होता निवडणुकीआधी. त्यामुळेच जवळ जवळ ७५% लोकांनी आम आदमी पक्षाला सरकार बनवण्याच्या बाजूने कौल दिला. मुख्यमंत्री म्हणून पहिल्याच दिवशी ९ नोकरशहांची केजरीवालने बदली केली. त्यावेळी त्याने जनतेच्या बैठका नाही बोलावल्या. तेव्हा जनमताचा कौल वगैरे गोष्टींचे स्तोम माजवले जाईल हा मुद्दा बिनबुडाचा आहे. शिवाय अर्णब गोस्वामीशी बोलताना केजरीवालने हे स्पष्ट केले की आज तरी जनमताचा कौल मागताना फुलप्रूफ व्यवस्था नाही. पण त्यासाठी मोहल्ला/क्षेत्र सभा सारख्या यंत्रणा उभाराव्या लागतील. त्यामार्फत जनमत जाणून घेण्याची प्रभावी यंत्रणा उभी राहिल.

आम आदमी पक्षाने कॉंग्रेस चा बाहेरून का होईना पण पाठींबा घेतला या मुद्द्यावर भाजपने रान उठवले. मुळात सत्ता बनवण्याची सगळ्यात मोठा पक्ष म्हणून जबाबदारी होती भाजपची. पण पुरेसं संख्याबळ नसल्याने त्यांनी माघार घेतली. यातली महत्वाची गोष्ट ही की, आज जर दिल्लीत आम आदमी पक्ष नसता तर आमदारांना विकत घेत, तडजोडी करत भाजपने सूर्यप्रकाशाइतकी स्वच्छ आहे. आता जरी ते ‘आम्ही फोडाफोडीचे अनैतिक राजकारण करणार नाही’ असे म्हणत असले तरी महाराष्ट्रात धनंजय मुंडे यांच्या निवडणुकीच्या वेळी मते फोडण्याचे राजकारण कोणी केले होते? उलट ‘काही मते का होईना फोडू शकलो याबद्दल आमचाच नैतिक विजय झाला’ अशी मुक्ताफळेही याच पक्षाच्या लोकांनी उधळली होती. तेव्हा दिल्लीत फोडाफोडीचे राजकारण झाले नाही याचे योग्य ते श्रेय आम आदमी पक्षाकडेच जाते. सरकार बनवून आश्वासने पूर्ण करून दाखवा असे आव्हान द्यायचे आणि सरकार बनवल्यावर कांगावा करायचा हा प्रकार बालिश आहे. वाजपेयींच्या एका भाषणात ते कॉंग्रेसला उद्देशून म्हणाले होते की विजयात नम्रता हवी, पराभवात चिंतन हवे. पण आजच्या भाजपच्या विजयात ना नम्रता आहे, ना पूर्ण बहुमत न मिळण्याच्या पराभवात असायला हवे ते चिंतन आहे. असलाच तर तो केवळ उन्माद आहे. वाट्टेल तिथे वाट्टेल त्या आघाड्या-युत्या करत राजकारण करणाऱ्या भाजपला आणि किंबहुना भारतातील कोणत्याही प्रस्थापित पक्षाला आम आदमी पक्षाला बोलण्याचा अधिकारच काय? उलट सत्ता बनवणाऱ्या पक्षाने अटी मांडाव्यात, पाठींबा देणाऱ्या पक्षाने नव्हेत हे अफलातून उदाहरण देणाऱ्या आम आदमी पक्षाचे कौतुकच करावयास हवे. 

आम आदमी पक्षाचा चेहरा मोहरा हा डाव्या पक्षांसारखा आहे असा आरोप अनेक जण करतात. विशेषतः भाजप कंपू मधून हा आरोप होताना दिसतो. या आरोपात बऱ्याच अंशी तथ्य आहे असे वरवर पाहता वाटेल. विशेषतः दिल्ली निवडणुकीत पक्षाने दिलेली आश्वासने बघता अनुदानाची खैरात आणि व्यापार-उद्योगांवर करांचे ओझे अशी काहीशी व्यवस्था आम आदमी पक्षाला अपेक्षित आहे की काय असा प्रश्न पडणे साहजिक आहे. आम आदमी पक्षाच्या संकेतस्थळावर आम्ही डावे-उजवे यापैकी कोणी नसून विषय आणि प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने आवश्यक तेव्हा आवश्यक ती पावले उचलू असे म्हणलेले आहे. हा वरवर बघता पलायनवाद वाटू शकतो. पण नीट विचार करता फुटकळ वैचारिक-तात्विक वाद घालत चांगल्या लोकांची फाटाफूट होऊन एका चांगल्या प्रयोगाची शक्ती क्षीण करावी की प्रश्न समोर येतील त्यानुसार सविस्तर चर्चा, वाद करत पक्षाची भूमिका ठरवावी? दिल्ली मध्ये फुकट पाणी देणे कदाचित असेल परवडणारे. पण तीच भूमिका पुण्यातही घेतली पाहिजे असे बंधन आम आदमी पक्षामध्ये नाही. आणि ही लवचिकता महत्वाची आहे. हेच सुदृढ लोकशाहीमध्ये अपेक्षित आहे.

नुकतेच पक्षाचे एक नेते योगेंद्र यादव यांनी पक्ष हा समाजवादी विचारसरणीचा असल्याचे विधान केले. याचा गैरअर्थ घेतला जाण्याची शक्यता आहे. भारताच्या संविधानाच्या सुरुवातीलाच भारत हा देशच समाजवादी असल्याचे स्पष्टपणे म्हणले असून तसे आपाआपल्या पक्षाच्या घटनेत स्पष्टपणे नमूद करणे लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. हे बघितले तर भारतातील सर्व राजकीय पक्ष हे ‘समाजवादीच’ आहेत. फरक फक्त इतकाच की आम आदमी पक्ष आपल्या स्वभावाला अनुसरून हे खुलेपणाने बोलून दाखवतो आहे. शिवाय खुला व्यापार, भांडवलवाद हा विशुद्ध स्वरूपात अस्तित्वात येणार असेल तर तो नाकारण्याचे काहीच कारण नाही हे आम आदमी पक्षही मान्य करेल. पण त्यासाठी भांडवलवाद आणि मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या नावाखाली सगळा देश अंबानी-बिर्ला, बिल्डर आणि कंत्राटदारांच्या दावणीला बांधणारी आजची शासनव्यवस्था बदलण्याची नितांत आवश्यकता आहे. ‘क्रॉनी कॅपिटलिझम’ पेक्षा समाजवाद शतपटीने चांगला आहे ही माझी ठाम भूमिका आहे. उदाहरणच द्यायचे झाले तर, परकी गुंतवणुकीला आज विरोध होतो कारण त्यांची अंमलबजावणी शंभर टक्के प्रामाणिकपणे होईल आणि पैशाच्या जोरावर बड्या कंपन्या सरकारला विकत घेणार नाहीतच अशी खात्री बहुसंख्य लोकांना वाटत नाही म्हणून. आम आदमी पक्षाचा प्रयत्न सरकारी यंत्रणेवरचा असलेला अविश्वास कमी करण्याचा आहे. आणि हा अविश्वास कमी करण्यासाठी सरकारी यंत्रणेला कार्यक्षम आणि प्रभावी करणे आवश्यक आहे. आणि ते करायचे असेल तर यंत्रणेमधल्या कर्तव्यशून्य, बिनडोक आणि भ्रष्ट मंडळींना बाजूला सारावे लागेल. त्यासाठीच आम आदमी पक्ष उभा राहिला आहे. त्यामुळे आत्ताच्या घडीला समाजवाद की भांडवलवाद की तीन पंचमांश समाजवाद आणि एक चतुर्थांश भांडवलवाद आणि अजून काही वगैरे वगैरे गोष्टींमध्ये जाण्याची गरजच नाही.

जे दिल्ली मध्ये घडलं तेच पुण्यात घडू शकतं का? याचं निःसंदिग्ध उत्तर ‘होय’ असं आहे.

पण त्यासाठी तुम्हाला आणि मला, आपल्या सर्वांना, प्रचंड कष्ट उपसावे लागतील, दिल्लीमधले लोक जसे मोठ्या विश्वासाने योग्य त्या बाजूला उभे राहिले तसे पुणेकरांनाही करावे लागेल. गुंडांना आणि बिल्डरधार्जिण्या भ्रष्ट मंडळींना घरी बसवावे लागेल. ‘कुछ नहीं हो सकता’ या मानसिकतेमधून पुणेकरांना बाहेर यावे लागेल. मुख्य म्हणजे दिल्लीमधले समस्त सामाजिक कार्यकर्ते आम आदमी पक्षासोबत उभे राहिले तसे पुण्यातलेही कार्यकर्ते या पक्षाशी जोडले गेले पाहिजे. ‘राजकारण नको’ या भूमिकेपेक्षा ‘चांगले राजकारण हवे’ ही भूमिका घेत सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पुढे आले पाहिजे. एकजुटीला पर्याय नाही. आपण जर एकजूट दाखवणार नसू तर आपलं सामाजिक काम वगैरे सगळं थोतांड आहे. सामाजिक कामाच्या निमित्ताने ‘मी किती काम करतो देशासाठी’ असा पोकळ अहं जपण्याचे काम करण्यात काय अर्थ आहे? आणि याच विचाराने आम्ही या अभूतपूर्व चळवळीशी जोडून घेण्याचा निर्णय घेतला. इतक्या मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या या प्रयोगात सामील होणं आणि हातभार लावणं हे आपलं कर्तव्य आहे असं मी मानतो. आपलं म्हणजे केवळ सामाजिक कार्यकर्त्यांचं नव्हे, तर त्या प्रत्येक नागरिकाचं हे कर्तव्य आहे ज्याला आपली पुढची पिढी सुखाने जगावी असं वाटतं. माझ्या मागच्या पिढीने राजकारणाकडे दुर्लक्ष करून फार मोठी चूक केली आहे असं माझं मत आहे. तीच चूक आपल्याही पिढीने करावी यात कसलं आलंय शहाणपण?