आपण स्मार्ट तरच सिटी स्मार्ट

आपली शहरं आता ‘स्मार्ट’ होणार आहेत या कल्पनेने अनेकांना आनंद झाला. अत्याधुनिक सुख-सोयींनी

सुसज्ज, स्वच्छ, परदेशातल्या शहरांच्या तोडीस तोड अशी आता आपली शहरं होणार या स्वप्नरंजनात अनेकजण रमू लागले. आता स्वप्न पाहण्यात काही चूक आहे का? नाही बुवा. स्वप्न पहावीत की, हवी तितकी बघावीत आणि ती स्वप्न पूर्ण करण्याची इच्छाही बाळगावी. पण स्वप्न नुसती बघितल्याने पूर्ण होत नाहीत तर ध्यास घेऊन त्या स्वप्नांचा पाठलाग करावा लागतो. त्या स्वप्नपूर्तीसाठी कधी हालअपेष्टा सोसाव्या लागतात, काही गोष्टींचा त्यागही करावा लागतो. आमच्या देशातल्या स्मार्ट शहरांच्या स्वप्नाबाबतही हेच लागू होतं. स्मार्ट फोन हातात आल्याने माणूस स्मार्ट होत नाही तसं स्मार्ट सिटी योजना म्हणवल्याने शहरांचा कायापालट होणार नाही. शहरं स्मार्ट करायची तर शहराच्या कारभाऱ्यांना, त्यांच्यावर व्यवस्थेबाहेरून अंकुश ठेवणाऱ्या सामाजिक संस्थांना आणि सर्वाधिक महत्वाचं म्हणजे कारभाऱ्यांना निवडून देणाऱ्या नागरिकांनाही स्मार्ट, सजग आणि निर्भय होत प्रयत्न करावे लागतील. झटावं लागेल, झगडावं लागेल आणि काही जुन्या संकल्पना, समजुतींचा त्याग करावा लागेल. आणि काही प्रमाणात त्रासही सहन करावा लागेल. त्या सगळ्याची आपली तयारी असेल तरच स्मार्ट शहरांसारखी स्वप्न पूर्ण होतील.

सरकारच्या स्मार्ट सिटी विषयीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर स्मार्ट सिटीच्या पायाभूत सोयी सुविधांमध्ये कोणत्या गोष्टी असाव्यात याची दहा गोष्टींची यादी या वेबसाईटवर दिली आहे. पाणी, वीज, स्वच्छता- सांडपाणी व कचरा व्यवस्थापन, सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्था, परवडतील अशी घरे, संगणकीकरण, लोकसहभाग व ई-गव्हर्नन्स, पर्यावरणपूरक व्यवस्था, सुरक्षा, आरोग्य आणि शिक्षण या गोष्टींचं समवेश त्या मुद्द्यांमध्ये आहे.[1] तसं बघायला गेलं तर संगणकीकरण वगळता यामध्ये नवीन काय आहे? संविधानात सांगितलेल्या महापालिकांच्या किंवा राज्य सरकारांच्या कामांच्या यादीत या सगळ्याच गोष्टींचा समावेश होतोच की. पण तरीही याबाबत आपण म्हणावी तशी प्रगती आजवर केलेली नाही किंबहुना दिवसेंदिवस परिस्थिती बिघडतच गेली आहे. आणि यासाठी केवळ आणि केवळ दोनच गोष्टी जबाबदार आहेत. एक म्हणजे सडलेलं राजकारण आणि झोपलेली जनता (म्हणजे आपणच!).

योजना आणि अंमलबजावणी यात तफावत राहिली म्हणजे काय होतं याचं एकच पुरेसं बोलकं उदाहरण बघूया ते म्हणजे लोकसहभाग.  या आधीच्या सरकारने शहरांसाठी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण योजना  (जेएनएनयूआरएम) आणली. या योजनेत शहरांचा कायापालट करण्यासाठी निधीची व्यवस्था करण्यात आली होती. जसे आत्ता केले आहेत तसेच हा निधी कोणाला मिळावा याचे निकष केले गेले. जेएनएनयूआरएम मध्ये कोणत्याही शहराला निधी हवा असेल तर अट अशी होती की ग्रामसभेच्या धर्तीवर वॉर्डसभा किंवा क्षेत्रसभा घेतल्या जाव्यात त्यानुसार कायदा बदल केला जावा. महाराष्ट्र सरकार मोठं हुशार. त्यांनी कायदा केला पण त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक असे नियम वगैरे बनवलेच नाहीत. कायदा केल्याने निधी मात्र भरभरून घेतला. त्या निधीतून पुन्हा पुन्हा खणून रस्ते झाले, जुने पण चांगल्या अवस्थेतले रस्त्याच्या दिव्यांचे खांब काढून नवीन खांब लावले गेले, रस्त्याच्या कडेला सायकलवाले तर सोडाच पण चालायलाही अवघड जातील असे सायकल मार्ग बनवले गेले. पण आपल्या शहराचं पुनर्निर्माण झालं नाही आणि आपली शहरं स्मार्टही झाली नाहीत.

नवीन सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेतही लोकसहभागाचा उल्लेख आहे. पण तो लोकसहभाग वाढावा यासाठी कायदे बनवून, त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी नियम तयार करून, व्यवस्था उभी करणे यासाठी सरकार जातीने लक्ष देणार का हा प्रश्नच आहे. चांगल्या गोष्टींना कायदा आणि नियमांची पक्की चौकट देणं आवश्यक असतं. तशी ती न देता निव्वळ उपक्रम पातळीवर गोष्टी केल्यास डॉ श्रीकर परदेशी हे पिंपरीचिंचवडच्या आयुक्त पदावरून गेल्यावर त्यांनी सुरु केलेल्या ‘सारथी’ या कौतुकास्पद उपक्रमाची जी वाताहत झाली तशीच अवस्था इतर बाबतीतही होईल. नव्या राज्य सरकारला स्मार्ट शहरांसाठी शहराच्या महापालिकेला सक्षम करणारे कायदे करावे लागतीलच आणि त्याबरोबर महापालिकेत बसणाऱ्या सरंजामी वृत्तीच्या निव्वळ वॉर्डसेवक बनून राहिलेल्या नगरसेवकांना स्वतःच्या प्रभागाला जहागीर समजण्याच्या मानसिकतेतून बाहेर येत खऱ्या अर्थाने संपूर्ण नगराचे सेवक व्हावे लागेल. कंत्राटांच्या टक्केवारीत रमण्यापेक्षा शहरांच्या भवितव्यासाठी झटण्याची तयारी दाखवावी लागेल.

सरकारकडून आपण या सगळ्या अपेक्षा करताना आपल्यालाही काही गोष्टी स्वीकाराव्या लागतील हे महत्वाचं. याची सुरुवात अगदी घरातला ओला-सुका कचरा वेगळा करण्यापासून होते आणि पुढे चुकीच्या गोष्टींसाठी आपल्या नगरसेवकाला निर्भय होऊन जाब विचारण्यापर्यंत आणि तरीही नगरसेवक बधत नसल्यास पुढच्या निवडणुकीत त्याला घरी बसवण्यासाठी प्रयत्न करणं इथपर्यंत सगळ्या गोष्टी आपल्याला कराव्या लागतील. आपल्याला आपल्या मानसिकतेमध्येही मोठा बदल करावा लागेल. खाजगी वाहनांच्या ऐवजी सार्वजनिक वाहतूक, सायकल आणि चालणे या पर्यायांचा वापर करावा लागेल. रस्ता मोठा असण्यापेक्षा पादचारी मार्ग प्रशस्त असणे हे प्रगतीचं, विकासाचं प्रतिक मानायला हवं हे समजून घ्यावं लागेल.

सर्वात शेवटी हर्षद अभ्यंकर या माझ्या सामाजिक कामातल्या एका सहकाऱ्याने त्याच्या फेसबुकवर वॉलवर टाकलेली खरी घडलेली घटना सांगून थांबतो. वेंकय्या नायडू यांनी स्मार्ट सिटी योजना उद्घाटनाच्या वेळी सांगितलं की शहरांना बस खरेदी, बीआरटी, सायकल आणि पादचारी सुविधा यासाठी निधी देण्यात येईल. प्रश्नोत्तारांमध्ये एक प्रश्न आला की स्मार्ट सिटी मध्ये उड्डाणपूलांसाठीही निधी देणार का? यावरचं उत्तर अधिक महत्वाचं आहे. ते म्हणाले “नाही, कारण उड्डाणपूल हे स्मार्ट उपाय नाहीत”! आपले स्थानिक नेते आणि आपण नागरिकही उगीचच अवाढव्य, दिखाऊ आणि खर्चिक उपायांपेक्षा शाश्वत, दीर्घकालीन, पर्यावरणपूरक आणि खऱ्या अर्थाने स्मार्ट उपायांकडे जितके लवकर जाऊ तितकी लवकर आपली शहरं स्मार्ट होतील हे निश्चित.

(दि २३ जुलै २०१५ च्या महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये प्रसिद्ध)

---

[1] http://smartcities.gov.in/writereaddata/What%20is%20Smart%20City.pdf