जाणून बुजून केलेली उधळपट्टी

बहुउद्देशीय नागरी सुविधा केंद्र असं लिहिलेले काचेचे बॉक्स जेव्हा मला सर्वप्रथम दिसले तेव्हा माझं

कुतूहल जागृत झालं. खरोखरच सगळ्या सोयी-सुविधा एकाच ठिकाणी नागरिकांना मिळाव्यात अशा स्वरूपाचं काही महापालिकेने उभारलं की काय असं वाटू लागलं. त्यावेळी परिवर्तन या आमच्या संस्थेत आम्ही नुकतेच एक माहिती अधिकाराची कार्यशाळा आयोजित केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर हा सुविधा केंद्रांचा विषय दिसताच आम्ही एकामागोमाग एक माहितीचे अर्ज करत सगळी माहिती गोळा करू लागलो. सुरुवातीला निव्वळ माहिती घेण्यासाठी केलेल्या या उद्योगांत एका अर्जातून दुसरी आणि दुसऱ्यातून तिसरी माहिती मिळत गेली. आणि हळूहळू हा सगळा निव्वळ लोकांचा पैसा उधळण्याचा उद्योग कसा चालू आहे हे समोर येत गेलं.

एखाद्या विषयात भूमिका घेताना, मागणी करताना त्या विषयाचा पूर्ण अभ्यास करायचा असा परिवर्तनचा सुरुवातीपासूनचा आग्रह. त्यामुळे मग सगळे कार्यकर्ते लागले कामाला. एक टिम माहिती अधिकारात माहिती काढणारी, दुसरी त्याचा अभ्यास करणारी, तिसरी प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी करणारी आणि चौथी या सगळ्यावर एक अहवाल बनवणारी. माहिती अधिकारात सगळे तपशील नीट मिळणं, ते सामान्य माणसाला समजेल अशा भाषेत असणं या दोन्ही गोष्टी म्हणजे अतिशय कठीण. पण परिवर्तनच्या कार्यकर्त्यांनी चिकाटी सोडली नाही. पाच-सहा महिने एकेक करत सगळी माहिती गोळा करून अखेर एप्रिल २०११ ला परिवर्तनचा ‘बहुउद्देशीय नागरी सुविधा केंद्रां’वरचा अहवाल तयार झाला. अहवालात मांडलेले निष्कर्ष थोडक्यात सांगायचे तर पुढीलप्रमाणे होते-

१)    बहुउद्देशीय असं नावात असणारा हा प्रकल्प निव्वळ मिळकत कर स्वीकारणारं केंद्र झाल्याने मूळ हेतूलाच हरताळ फासला गेला आहे.

२)    करार करताना त्यातल्या अनेक तरतूदी या केवळ आणि केवळ कंत्राटदराचं हित विचारात घेऊन केल्या आहेत की काय अशी शंका येते.

३)    करारानुसार महापालिका या केंद्रांना वीज पुरवते. मात्र ही वीज देताना तिथे मीटर बसवलेले नाहीत. आणि जिथे बसवले आहेत तिथले काही ठिकाणचे बिल हे अवाच्या सवा आहे. त्याचे कोणतेही ऑडीट केले जात नाही. महापालिकेचा अमाप पैसा यात वाया जातो आहे.

४)    हा करार करण्याच्या दृष्टीने स्थायी समितीमध्ये जो ठराव झाला तो अगदी एकमताने पारित केला गेला ही गोष्ट शंका निर्माण करणारी आहे. तत्कालीन स्थायी समितीच्या सर्व पक्षीय सदस्यांपैकी एकाही सदस्याला या करारात काही गंभीर त्रुटी आहेत हे समजू नये?

५)    सर्व करार हा कंत्राटदाराच्या हिताचा असताना कंत्राटदाराने वारंवार या कराराचा भंग केला. अनेक ठिकाणची केंद्रे कधी चालूच नसत.

परिवर्तनचा हा अहवाल आम्ही सर्वप्रथम तत्कालीन महापालिका आयुक्त महेश पाठक यांच्याकडे दिला. त्यांना सगळे आक्षेप सविस्तरपणे सांगितलेदेखील. त्यावर महापालिकेने आमच्या अहवालावर आपले म्हणणे मांडणारा एक प्रति-अहवाल तयार केला. त्यामध्ये आमचे सगळे आक्षेप तर फेटाळलेच होते पण माहिती अधिकारात आम्ही गोळा केलेली माहितीही चुकीची आहे असा दावा केला होता. या किऑस्कमध्ये मिळकत करापोटी जमा झालेली रक्कम सांगून हा करार कसा फायद्याचा आहे हे प्रशासनाने आम्हाला पटवायचा प्रयत्नही केला. मात्र ज्या महापालिकेच्या केंद्रांवर मिळकत कर सर्वाधिक गोळा होत होता ती केंद्रे म्हणजे महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयातीलच केंद्रे होती. ‘वर्षानुवर्षे नागरिकांना क्षेत्रीय कार्यालयात जाऊन मिळकत कर भरायची तर सवय आहे. मग या केंद्रांवर अतिरिक्त खर्च करून महापालिकेचा वा जनतेचा नेमका काय फायदा होतो आहे’ या प्रशासनाने सोयीस्कर मौन स्वीकारले. महापालिका प्रशासन आमचे आक्षेप मनावर घेत नाही हे बघून आम्ही या अहवालाच्या प्रती तत्कालीन महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष सर्व पक्षाच्या गटनेत्यांना दिल्या. परंतु दुर्दैवाचा भाग असा की या सगळ्यानंतरही महापालिकेची ही उधळपट्टी सुरूच राहिली ती अगदी आजपर्यंत. हे सर्व जाणून बुजून केलं गेलं आहे यात काडीमात्र शंका नाही.

कोणतीही जनतेच्या हिताची कामं महापालिकेला सुचवली गेली की, महापालिका ‘निधी नाही’ हे रडगाणं गाते. आणि उलट दर काही काळाने मिळकतकरात वाढ करत सगळा बोजा सामान्य नागरिकांवर टाकते. ज्या नगरसेवकांनी संपूर्ण शहराच्या भल्याचा विचार करून धोरणे बनवायला हवीत, नोकरशाहीवर अंकुश ठेवायला हवा ते नगरसेवक निव्वळ ‘वॉर्डसेवक’ बनून बसले आहेत. लोकांचा कररूपाने गोळा होणारा पैसा अगदी राजरोसपणे करारमदार करून कंत्राटदाराच्या घशात घालण्याचे किऑस्कसारखे सारखे उद्योग आता थांबायलाच हवेत. अन्यथा केंद्र-राज्य सरकारांकडून कितीही निधी आला, पुणेकरांवर कितीही ज्यादा कराचा बोजा टाकला तरी उपयोगाचे नाही. अर्थातच हे चित्र पालटवणे आपल्याच हातात आहे. येणाऱ्या २०१७ च्या महापालिका निवडणुकीत मतदान करताना आपण हे सगळे गैरप्रकार थांबवण्याच्या बाजूने आपण मत देणार की गैरप्रकार सुरूच ठेवण्याच्या बाजूने यावर मित्रहो, पुण्याचं भवितव्य अवलंबून आहे.

(दि. १९ मे २०१५ रोजी महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये प्रसिद्ध )