ठेकेदार महात्म्य !

तीन दिवसांपूर्वी सकाळी सकाळी हाती आलेल्या बातमीने आम्हाला काही प्रमाणात चकित करून सोडले आहे. सरकार स्वतःवरील भार हळू हळू कमी करत सर्व काही ठेकेदारांकडे सोपवणार आहे असे चित्र आमच्या डोळ्यासमोर स्पष्ट उभे राहिले आहे. खरेतर सरकारने स्वतः आर्थिक बाबतीत फार लुडबुड न करता खाजगी उद्योगांना प्राधान्य द्यावे अशा मताचे आम्ही असलो तरी स्वतःची कायदा सुव्यवस्थेची जबाबदारीही सरकारने टाळावी हे अजबच म्हणावे लागेल. असो. तर इतिहास काळापासून अनेक बाबतीत संपूर्ण देशाला आदर्श घालून देणाऱ्या पुण्याने लोकशाहीला ठेकेदारशाहीकडे नेण्याचा मार्ग दाखवण्याचेही मनावर घेतलेले दिसते.

घडले ते असे- सिग्नल तोडताना कॅमेऱ्यात पकडल्या गेलेल्या १४ लाख नागरिकांवर कारवाई करण्याचे कोणतेही पाउल राज्य शासनाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या अकार्यक्षम वाहतूक पोलिसांनी उचलले नाही. म्हणून महापालिकेने नुकतेच ठराव पास करून घेऊन बेशिस्त वाहनचालकांना दंड करण्यासाठी ठेकेदार नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे.

वाहतूक पोलीस योग्य ती कार्यवाही करत नाहीत म्हणून आता आम्ही आमचे पोलीस उभे करून वाहतूक सुरळीत करू अशी धमक पुणे महापालिकेने दाखवली असती तर महापालिका कौतुकास पात्र ठरली असती. शिवाय महापालिकांनी कारभारातील स्वायत्ततेच्या दिशेने उचललेले ते एक पाउल ठरले असते. कायम कोणत्याही गोष्टीसाठी राज्य सरकारकडे आणि पर्यायाने राज्य पातळीवरच्या नेत्यांकडे तोंड वेंगाडण्याची आणि हांजी हांजी करण्याची आपल्या स्थानिक नेत्यांची भंपक वृत्ती अंमळ कमी झाली आहे असा निष्कर्ष काढता आला असता. अर्थात असे काही घडणे हे एक स्वप्नरंजनच आहे. कारण ‘वरून’ आदेश येईल त्यानुसार यथेच्छ खाबुगिरी करत जगावे आणि कधी संधी मिळेल तेव्हा आपणही वरती जावे इतकंच ध्येय उराशी बाळगणाऱ्या मंडळींकडून फार काही अपेक्षा करणे धाडसाचे ठरेल.

  बरे, आम्हाला वाटले होते की १४ लाख बेशिस्त पुणेकर मंडळींना कॅमेऱ्यात पकडले म्हणून काय झाले, बेशिस्त मंडळींना वठणीवर आणण्याची जबाबदारी वाहतूक पोलिसांवर ढकलून महापालिका स्वस्थ बसेल. पण तसेही घडले नाही. आपल्या कर्मचाऱ्यांची काम करण्याच्या जागी आणि नगरसेवकांची सभागृहातली बेशिस्त वर्तणूक खपवून घेणाऱ्या किंबहुना अनेकदा त्यावर पांघरून घालणाऱ्या महापालिकेला पुणेकरांच्या बेशिस्तीचा मात्र भलताच राग आला. पुणे महापालिकेकडे स्वतःचे असे वाहतूक पोलीस दल नाही. तेव्हा या बेशिस्त पुणेकरांना वठणीवर आणावे कसे असा विचार करू लागल्यावर आमच्या नोकरशहांच्या सुपीक टाळक्यातून दंड आकारण्यासाठी ठेकेदार नेमण्याची कल्पना उगवली असावी. त्याला ‘इंटेलिजन्ट ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीम’ असं भारदस्त नावही देण्यात आलं. महापालिकेचे स्वतःचे पोलीस दल उभारण्याच्या दृष्टीने कायदेशीर तांत्रिक अडचणी असतील कदाचित. पण वाट्टेल त्या गोष्टीसाठी ठेकेदार नेमणे हा शासकीय मंडळींचा कायदेशीर अधिकारच आहे, नाही का?! तेव्हा महापालिका बेधडकपणे दंड आकारणीसाठी ठेकेदार नेमून मोकळी होऊ पाहत आहे यात आश्चर्य ते काय! गंमतीचा भाग असा की या योजनेला विरोध न करता अनेक नगरसेवकांनी केवळ दंडाची रक्कम जास्त असण्याबद्दल आक्षेप घेतला. अर्थात त्यांचे तरी काय चुकले म्हणा. ठेकेदार या शब्दाचे महात्म्यच असे आहे की तो शब्द समोर येताच भले भले लोक एकदम गप्प होतात. 

सरकारी यंत्रणेतील ठेकेदार हे राजकीय मंडळींशी आणि पर्यायाने गुंडांशी संबंधित नसतीलच असा भरवसा आम्हाला वाटत असता तर काही प्रश्नच नव्हता. पण गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत ठेकेदार, राजकारणी आणि गुंड यांच्यातले जिव्हाळ्याचे संबंध असंख्य घटनांमधून समोर येत असतातच. अशावेळी सरकारवर विश्वास ठेवण्यासाठी आम्ही भ्रष्ट, महामूर्ख, भोळे किंवा आंधळे तरी असण्याची नितांत आवश्यकता आहे. या चारपैकी आम्ही कोणीही नाही अशी निदान आमची तरी खात्री आहे. साहजिकच फारशी बरी प्रतिमा नसणाऱ्या ‘ठेकेदार’ नामक व्यक्तींना हप्तावसुलीची कायदेशीर परवानगी देणारी ही योजना नाही यावर आमचा तरी विश्वास बसणे कठीण आहे. तेव्हा या योजनेमुळे पुणेकरांना मनस्तापाला सामोरे जायची वेळ आल्यास आश्चर्य वाटायला नको!

आमचा विरोध प्रगतीला नाही. खाजगीकरणाला नाही. उलट आम्ही तर खाजगीकरण आणि खुल्या बाजारपेठेचे खंदे समर्थक. पण खाजगीकरणाच्या नावाखाली मर्जीतल्या ठेकेदारांच्या घशात सरकारचा पैसा ओतणे आम्हाला मंजूर नाही. या वागणुकीला crony capitalism म्हणतात ज्याला आमचा ठाम विरोध आहे. (अर्थात आमच्या विरोधाला सध्यातरी कोणी महत्व देत नाही हा भाग वेगळा!) इथे तर कायदा सुव्यवस्थेचे शासनाचे सर्वात महत्वाचे काम शासन टाळू पाहते आहे. अर्थात हे धक्कादायक मुळीच नाही कारण या पद्धतीत ठेकेदारीतून मिळणाऱ्या मलई व्यतिरिक्त तीन मुख्य फायदे आहेत. स्वतः काम करायची जबाबदारी नाही, काही चुकले तर ठेकेदारांवर जबाबदारी टाकून मोकळे होता येण्याची सोय आणि योजना यशस्वी झाली तर श्रेय घेण्याचीही सोय! अशा सर्व दृष्टीने ठेकेदारीचे महात्म्य अबाधित ठेवण्याची ही योजना ज्या मंडळींच्या टाळक्यातून आली आहे त्यांचा समस्त पुणेकरांतर्फे शनिवारवाड्यावर जाहीर सत्कार केला पाहिजे असे आम्हास मनापासून वाटते.

राज्य शासनाच्या अखत्यारीत येणारी कायदा व सुव्यवस्था यंत्रणा मंगळवारी पुण्यात घडल्या प्रकारानंतर अगदी व्यवस्थित आहे असे म्हणण्याचे धाडस कोण करेल? तेव्हा माझी महापालिकेच्या नोकरशहांना अशी नम्र विनंती आहे की पुण्याची कायदा व सुव्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी त्यांनी तातडीने कोट्यावधींचे टेंडर काढून ठेकेदारांची नेमणूक करावी. या योजनेला ‘इंटेलिजन्ट सिक्युरिटी सिस्टीम’ असे भारदस्त नाव द्यावे. आणि त्याला मान्यता देण्यात आमचे लोकप्रतिनिधी जराही कसूर करणार नाहीत याची खात्री बाळगावी.