स्थितप्रज्ञ पुणेकर!

मुंबई पुणे एक्स्प्रेस मार्गावर एक ट्रक ताबा सुटल्याने अर्धा फुटी दुभाजक ओलांडून पलीकडच्या बाजूला जातो आणि समोरच्या बाजूने येणाऱ्या गाडीतील प्रवाशांना कसलाही अपराध नसताना अपघातात जीव गमवावा लागू शकतो, अतिक्रमण करून नाले बुजवले आहेत आणि मग धो धो पाऊस कोसळल्यावर पाण्याला जायला जागाच न उरल्याने ते पाणी हौसिंग सोसायट्यांच्या पार्किंग मध्ये घुसू शकते त्यात कदाचित एखादा लहानगा वाहून जाऊन जीवही गमावेल, मित्राबरोबर काहीतरी छान खावे म्हणून वैशाली-रुपाली किंवा जर्मन बेकरीमध्ये बसलेल्या मंडळींना स्फोटात आपला जीव गमवावा लागू शकतो, रस्त्यावरून आपल्या बहिणीसोबत चालत असताना अचानक शेजारची वीस फुटी भिंत कोसळून जीव गमवावा लागू शकतो, आयुष्यभर कष्टाने साठवलेली लाखो रुपयांची पुंजी खर्च करून खरेदी केलेले घर बेकायदा इमारतीत असल्याने जमीनदोस्त झाल्याची घटना डोळ्यांदेखत बघावी लागेल, रस्त्यावरून फिरणारी तुमची २० वर्षांची मुलगी सुरक्षित नसेल आणि चार वर्षाच्या मुलीलाही कुठे काय परिस्थितीला तोंड द्यावे लागेल याची कल्पनाही करता येणार नाही, बेरोजगार लोक तुमच्या दारात खंडणी घ्यायला उभे राहतील, आणि त्यांच्या हातात पिस्तुल असल्याने तुम्हीही आपली प्रामाणिकपणे कमावलेली रक्कम गुपचूप त्यांच्या हवाली कराल, आणि अशा कितीतरी गोष्टी... घडत आहेत, घडणार आहेत...

पण तरीही समस्त पुणेकरांची स्थितप्रज्ञाची अवस्था संपत नाही हे आम्हाला निश्चितच कौतुकास्पद वाटते. केजरीवाल आणि अण्णांचे भक्त असलेले आमचे एक मित्रवर्य, पुणेकरांवर सातत्याने संतापतात. त्यांचे म्हणणे असे की राजकारण्यांनी पुण्याची आणि देशाची पुरती वाट लावलेली असताना पुणेकर वर्षभरात १०० कोटींचे सिनेमे बघतात, आयपीएल ला उदंड प्रतिसाद देतात, नाटक-मैफिली वगैरेंची रेलचेल चालू असते, शनिवार रविवारी तर पुण्यातले एकही हॉटेल ओस न पडण्याची खबरदारी खवय्ये पुणेकर एकत्रितपणे घेतात. पण आमचा आमच्या मित्राला सवाल आहे की रसिक पुणेकरांनी, राजकारणासारख्या अरसिक विषयांत रस घ्यावा अशी अपेक्षाच कशी काय करता येईल? भजी-पाव आणि कटिंग चहा बरोबर आघाड्या आणि युत्यांचे राजकारण चघळणे यामध्ये पुणेकरांचा असलेला उत्साह पाहता त्यांना राजकारणात अपरंपार रस आहे असा निष्कर्ष अडाणी मंडळी काढू शकतील. पण त्यांना आमचे सांगणे असे की, इतरांना शिव्या घालणे हा उद्योग पुणेकरांना अतिप्रिय असल्याने आणि राजकारणी हे शिव्या घालायचे अधिकृत केंद्र असल्याने त्यांचा उल्लेख पुणेकरांच्या तोंडी येतो इतकेच. पूर्वी आपल्या क्रिकेट टीमचा उल्लेख अधिक होत असे, पण सध्या भारतीय क्रिकेट टीमची सुधारलेली कामगिरी पाहता त्यांना शिव्यांची लाखोली वाहायची पुणेकरांची संधी हिरावली जात आहे. तरी समस्त पुणेकर, क्रिकेट मधल्या पॉवर (की पवार?) प्ले विषयी खमंग चर्चा करून थोडीफार कसर भरून काढत आहेतच. असो, तर सांगायचा मुद्दा एवढाच की एक्स्प्रेस वे वर कोणी मेले, शिंदेवाडीत कोणी वाहून गेले किंवा दांडेकर पूल परिसरात भिंत कोसळून त्याखाली कोणी गाडले गेले तरी मनाची शांती ढळावी इतके लेचेपेचे पुणेकर नाहीत.

पुणेकर चांगल्या कार्यात पुढे येत नाहीत असा आरोप काही स्वयंघोषित कार्यकर्ते मंडळी करतात त्यांची कीव करावी असे आम्हाला वाटते. वास्तविक पाहता इतर कोणत्याही नगरापेक्षा पुण्यनगरीमध्ये सामाजिक कार्यकर्त्यांची संख्या प्रमाणाबाहेर असल्याची आमची खबर आहे. उठसूट कोणत्याही विषयांत आपल्याला कळते असा दावा करत रस्त्यावर उतरणाऱ्या थोर संस्था पुण्यात आहे हे कोण नाकबूल करेल? काहींची तर ताकद इतकी की त्यांना संस्था म्हणण्यापेक्षा संस्थाने म्हणणे अधिक श्रेयस्कर! आता या संस्थानांमध्ये विशिष्ट प्रकारचे हितसंबंध जोपासणारी मंडळी वाढीला लागल्यास त्याचा दोष मानवी स्वभावास द्यावा लागेल. स्वतःच्या ‘अहं’ मुळे महत्वाच्या नागरी प्रश्नांवरही एकत्र न येण्यामागे मानवी स्वभाव हेच कारण आहे. आता निसर्गदत्त अशा मानवी स्वभावापुढे पुणेकर तरी काय करणार!

देशभरात बदल घडवण्यासाठी लाखो लोक रस्त्यावर येत असताना पुण्यात ती संख्या जेमतेम शंभरच्या आसपास फिरावी यामध्ये आम्हाला पुणेकरांच्या सहनशक्तीचा विजय दिसतो. वयाच्या तेविसाव्या वर्षी हसतमुखाने फाशी जाणाऱ्या क्रांतिकारकाचे धैर्य अंगी बाणवत पुणेकर हसतमुखाने आपले खड्ड्यात जाणे सहन करतात हे लाख मोलाचे आहे. दिल्ली वगैरे बाजूला सध्या वातावरण फार तापलेले असल्याचे आम्ही ऐकून आहोत. पण दिल्ली म्हणेल तसे वागण्याचा बाणेदार पुणेकरांचा स्वभाव नसल्याने, थंड गोळा बनून पडून राहण्यात पुणेकरांनी धन्यता मानली आहे याबद्दल कौतुक करावे तेवढे थोडे. वास्तविक राजकीय परिवर्तनासाठी झटण्याची पुणेकरांची परंपरा असल्याचे सांगितले जाते पण आपण अत्यंत पुरोगामी असून जुन्या संकल्पनांपेक्षा निष्क्रियतेच्या नवीन विचारांवर आधारित आमचे आयुष्य घडवू असा स्पष्ट संदेश पुणेकरांनी दिल्याचे पाहून मन भरून येत नाही तो खरा पुणेकर म्हणता येईल काय?!

येत्या निवडणुकीत देशात इतरत्र असहनशील मंडळींनी मतदानासाठी मोठ्या रांगा लावल्या तरी बहुसंख्य बहाद्दर पुणेकर आपली शांती ढळू देणार नाहीत, मतदानाला सपशेल दांडी मारून आपल्या धैर्याचा आणि स्थित्प्रज्ञतेचा आदर्श साऱ्या दुनियेसमोर ठेवतील. अखेरीस आमचे राज्यकर्ते आमच्या स्थितप्रज्ञतेवर तर विसंबून आहेत याची जाण सुज्ञ पुणेकरांना आहेच! त्यांचा हा विश्वास पुणेकर सार्थ ठरवतील असा विश्वास आम्हाला वाटतो.  

विश्वासाचा दुष्काळ

नुकतेच केंद्रीय माहिती आयोगाने एका तक्रारीवर सुनावणी घेतल्यावर ऐतिहासिक निर्णय दिला. या निर्णयानुसार देशातील राजकीय पक्ष माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येणार आहेत. आणि साहजिकच माहिती अधिकार वापरणाऱ्या आणि राजकारणी हे भ्रष्टाचाराचे अग्रदूत झाले आहेत असे मानणाऱ्या असंख्य कार्यकर्त्यांना याचा आनंद झाला. आधी मौन बाळगणाऱ्या राजकीय पक्षांनी आता एका मागोमाग एक विरोधी सूर लावल्यास आश्चर्य वाटायला नको. कॉंग्रेसने या निर्णयाला विरोध केला आहेच. इतर पक्षांनीही थेट विरोध नाही केला तरी काही वर्षातच माहिती अधिकार कायद्याचा गैरवापर होत असल्याची ओरड केली जाईल याबद्दल मला शंका नाही.

तत्वतः राजकीय पक्ष माहिती अधिकार कक्षेत असावेत असे मला मुळीच वाटत नाही. कंपन्यांना आणि सामाजिक संस्थांना जसे माहिती अधिकार लागू करण्याची आवश्यकता नाही तसेच ते राजकीय पक्षांनाही लागू करण्याची आवश्यकता खरे तर नसली पाहिजे. पण कोणत्याही राजकीय पक्षाबद्दल आपल्या मनात असलेली अविश्वासाची भावना बघता केंद्रीय माहिती आयोगाने दिलेला निर्णय आश्चर्यकारक वाटणार नाही.

एकदा एका कॉलेजमध्ये माहिती अधिकाराची कार्यशाळा घेताना एक मुलगा उठला आणि म्हणाला, “रिलायन्सला माहिती अधिकार लागू होतो का?” मी नकारार्थी मान हलवली. त्यावर, “मग काय उपयोग” असं म्हणत तो खाली बसला आणि एकूणच माहिती अधिकार कायद्यातला त्याचा रस संपला. खाजगी उद्योगांच्या ‘उद्योगांबद्दल’ असणारा अविश्वास, त्यांनी गैरमार्ग अवलंबले असणार याबद्दल असणारी खात्री यामुळे त्यांनाही माहिती अधिकार लागू केला पाहिजे असे अनेकांचे मत आहे. हेच घडते आहे सामाजिक संस्थांबाबत. सामाजिक संस्था हा पैसे खाण्याचा एक नवीन उद्योग आहे अशी भावना लोकांच्या मनात असल्याने त्याही माहिती अधिकाराच्या क्षेत्रात असाव्यात असे मानणाऱ्यांची संख्या कमी नाही.

सामाजिक संस्थांच्या बाबतीत नियमन करण्यासाठी धर्मादाय आयुक्त नेमलेला असतो. कंपन्यांसाठी कंपनी रजिस्ट्रार असतो. शेअरबाजारात असणाऱ्या कंपन्यांवर ‘सेबी’ लक्ष ठेवून असते त्याचप्रमाणे राजकीय पक्षांवर लक्ष ठेवण्यासाठी त्यांचे काही गैरव्यवहार असतील तर त्याबद्दल कारवाई करण्यासाठी निवडणूक आयोगाची स्थापना झालेली आहे. निवडणूक आयोग ही एक घटनात्मक संस्था (constitutional body) आहे. धर्मादाय आयुक्त, सेबी आणि कंपनी रजिस्ट्रार यांच्यापेक्षाही निवडणूक आयोगाला वेगळे महत्व मिळते ते यासाठीच. देशभरात निवडणुका खुल्या आणि न्याय्य निवडणुका घेणे हे निवडणूक आयोगाचे मुख्य काम. हे काम करण्यासाठी राजकीय पक्षांवर लक्ष ठेवणे, त्यांचे नियमन करणे हेही निवडणूक आयोगानेच करणे अपेक्षित आहे. निवडणूक आयोगाने आपले काम चोख बजावल्यास राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या क्षेत्रात आणायची गरज उरणार नाही. शिवाय खुद्द निवडणूक आयोग आजही माहिती अधिकारात येतोच. पण असे असूनही निवडणूक आयोग आणि या इतर संस्थाही आपले काम योग्य पद्धतीने करू शकत नाहीत असे वाटून / जाणवून / बघून नागरिकांनी आता नजर ठेवण्याचे अधिकार आम्हालाच द्या असे म्हणणे म्हणजेच माहिती अधिकार कायद्याच्या क्षेत्रात कंपन्या, संस्था आणि राजकीय पक्षांना आणण्याची मागणी! या दृष्टीने आपण बघितले तर काल घडलेल्या घटनेचे गांभीर्य लक्षात यावे.

सरकारवर बहुतांश नागरिकांचा विश्वास उरलेला नाहीच. त्यात एकामागोमाग एका सरकारी यंत्रणेची भर पडते आहे. काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला पिंजऱ्यातील पोपट म्हणल्यावर सीबीआय बद्दल नागरिकांच्या मनात असणाऱ्या अविश्वसावर शिक्कामोर्तबच झाले होते. काल या खेळात निवडणूक आयोगाचा नंबर लागला. निवडणूक आयोगाच्या कर्तृत्वाबाबत अविश्वास वाटावा यामागे बरीच कारणे आहेत. सगळ्यात पहिले आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे निवडणुकीदरम्यान स्पष्ट दिसणाऱ्या गैरप्रकारांना रोखण्यात आलेले अपयश. दुसरा मुद्दा म्हणजे निवडणूक आयोगाकडे देशभर स्वतःचे अधिकारी नाहीत. जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवडणूक आयोग कार्यरत असते. कर्मचारी म्हणून शिक्षकांची आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांचीच नेमणूक केली जाते. जिल्हाधिकारी आणि इतर कर्मचारीही सरकार म्हणजेच राजकारणी मंडळी नेमत असल्याने निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेला तडा जातो. तिसरे म्हणजे निवडणूक आयोगाने कितीही नियम ठरवले असले तरी कोणत्याही राजकीय पक्षात स्वच्छ पारदर्शी अशी अंतर्गत लोकशाही नाही हे उघड गुपित आहे. सगळं दिल्ली, मुंबई नाहीतर बारामतीत ठरतं अशी लोकांची भावना झाल्यास निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत लोकशाही वगैरे नियमांवर कोणी आणि का विश्वास ठेवावा? चौथे म्हणजे राजकीय पक्षांच्या अर्थव्यवहारांवर नजर ठेवण्यात निवडणूक आयोगाला आलेले अपयश. अशा स्थितीत ‘तुम्हाला झेपत नसेल तर आम्हाला अधिकार द्या, आम्हीच लक्ष ठेवतो यांच्यावर’ असे म्हणत नागरिक पुढे येत असतील तर ते आशादायी आहे यात शंकाच नाही. मतदानाची टक्केवारी दिवसेंदिवस खालावत आहे यामधून सरकारवरचा, सरकारी यंत्रणेवरचा अविश्वास प्रकट होतोच. पण त्या निष्क्रिय आणि नकारात्मक अविश्वासाची जागा आता ‘आम्हीच नजर ठेवतो’ असे म्हणत सक्रीय-सकारात्मक अविश्वास घेतो आहे की काय? तसे असल्यास वाईट काय?

आणि म्हणूनच तत्वतः नामंजूर असूनही, आजच्या घडीला तरी हा निर्णय मला अतिशय आवश्यक आणि महत्वाचा वाटतो आहे. निवडणूक आयोग पुन्हा विश्वासार्ह वाटेपर्यंत माहिती अधिकाराच्या क्षेत्रात असणेच योग्य ठरेल. पण अंतिमतः मात्र आपल्याला शासकीय यंत्रणा विश्वासार्ह बनलेल्या बघायच्या आहेत. त्यासाठी नेटाने प्रयत्न करायचे आहेत. या ध्येयाला नजरेआड केल्यास आपण अराजकवादी ठरू...लोकशाहीवादी नक्कीच नाही. शेवटी या अविश्वासाची पातळी प्रत्येक व्यक्तीला माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आणावे अशी मागणी करण्यापर्यंत खाली घसरल्यास मला नवल वाटणार नाही. असे होऊ नये अशी आपली इच्छा आहे. आपल्याला आपल्या देशात कणखर आणि प्रगल्भ लोकशाही हवी आहे... अराजक नव्हे.

आता वेळेत येऊ घातलेल्या मान्सूनच्या ढगांनी महाराष्ट्रातल्या दुष्काळाच्या बातम्यांना मागे टाकले असले तरी मला वाटते, शासकीय यंत्रणांबाबत असलेल्या विश्वासाच्या दुष्काळाचे काय करायचे हा गंभीरच प्रश्न आहे. म्हणूनच केंद्रीय माहिती आयोगाच्या निर्णयाने हुरळून न जाता, हा आवश्यक असला तरी तात्पुरता उपाय आहे लक्षात घेतले पाहिजे. यावर अधिकाधिक चर्चा व्हायला हवी.

(दि. ७ जून २०१३ च्या महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये प्रसिद्ध)

साट्या-लोट्याचे बळी

आमच्या शासनव्यवस्थेत राजकारणी आणि अधिकारी वर्ग यांच्यात साटंलोटं आहे ही गोष्ट आपल्यातल्या प्रत्येकाला ठाऊक आहे. एका नगरसेवकानेच मला एकदा सांगितले होते की नवीन नवीन निवडून आलेल्या नगरसेवकांना भ्रष्टाचार कसा करावा याचे एक प्रकारे प्रशिक्षणच देण्यात महापालिकेचा अधिकारी वर्ग पुढे असतो. आपल्या पक्षातले ज्येष्ठ डोक्याशी आणि मुरलेले अधिकारी हाताशी असल्यावर हा हा म्हणता नवखा नगरसेवक पैसे खाण्याच्या कलेत पारंगत होऊन जातो अशी चर्चा आम्ही ऐकली आहे. अशा ऐकीव माहितीवर विसंबून नव्हे तर कित्येकदा कित्येकांनी अनुभवलेल्या गोष्टींच्या आधारेच नागरिकांना आज राजकारणी-नोकरशाही यांच्यातल्या मधुर संबंधांचीच पुरती जाणीव आहे. विशेषतः जेव्हा गोष्टी अंगावर उलटतात, भ्रष्टाचार उघडकीस येतात तेव्हा हे संबंध नागड्या वागड्या स्वरुपात समोर येतात याचीही आज आमच्यासारख्या सामान्य जनतेला सवय झाली आहे.

काल एका दिवसातच दोन दोन केंद्रीय मंत्र्यांच्या विकेट्स उडाल्या. (खरे तर मराठी वर्तमानपत्रांप्रमाणेच शुद्ध मराठीत ‘बळी गेले’ असे म्हणणार होतो. पण माजी केंद्रीय रेल्वे मंत्री बन्सल यांनी आपली खुर्ची वाचवण्यासाठी बोकडाचा बळी दिल्याची चर्चा काल दिवसभर ऐकल्याने ‘बळी’ हा शब्द आम्ही टाळला!) तर अशा दोन विकेट्स उडण्याचे मुख्य कारण भ्रष्टाचार आहे हे सांगावयास नकोच. त्यातही कोळसा हा तसा अनेकदा भ्रष्टाचाराबाबत चर्चा झालेला मुद्दा आहे. पण रेल्वे मधला भ्रष्टाचार हे नव्यानेच समोर आलेली बाब. (याचा अर्थ नुकत्याच घडलेल्या घटनेच्या आधी रेल्वे मध्ये भ्रष्टाचार नव्हता असे नव्हे. उलट रेल्वे मध्ये सर्वाधिक भ्रष्टाचार असल्याची तक्रार आहे. गेल्या वर्षभरात केंद्रीय दक्षता आयोगाकडे भ्रष्टाचाराच्या ८८०५ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. यावरून काय समजायचे ते समजावे!) असो. तर घडले असे की, एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने आपली नेमणूक रेल्वेच्या संचालक पदी व्हावी म्हणून १० कोटी रुपयांची लाच देण्याचे मान्य केले आणि त्याचा पहिला हप्ता म्हणून ९० लाख रुपये देताना सदर अधिकाऱ्याला आणि केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांच्या भाच्याला रंगेहाथ पकडण्यात आले.

या संबंधात प्रमुख तीन प्रश्न आमच्याच नव्हे तर तमाम जनतेच्या नजरेसमोर आले. एक म्हणजे या अधिकाऱ्याकडे लाच देण्यासाठी १० कोटी रुपये आले कोठून?

दुसरा- १० कोटी रुपये इन्व्हेस्ट करावेत, इथेही एकूण घटनेतील गुंता लक्षात घेता शुद्ध मराठीतील ‘गुंतवणूक’ हा शब्द टाळतो आहे, असो. तर, एवढे पैसे इन्व्हेस्ट करावेत याचाच अर्थ त्यातून परतावा मिळण्याची त्यांना हमी असणार. आता त्या पदासाठी असलेला पगार पाहता १० कोटी रुपये परत मिळणे अशक्यच आहे. मग एवढी इन्व्हेस्टमेंट कशासाठी? साहजिकच पगाराव्यतिरिक्त इतर मार्गांनी पैसे कमावून आपली इन्व्हेस्टमेंट फायदेशीर करण्याची खात्री असल्याशिवाय सदर अधिकारी १० कोटी रुपये असेच इन्व्हेस्ट करणार नाही एवढा विश्वास संबंधित अधिकाऱ्याच्या बुद्धीवर आपण ठेवावयास हरकत नाही.

आमच्या मनातील तिसरा प्रश्न- खुद्द रेल्वे मंत्र्याचा भाचा चक्क रंगेहाथ पकडला कसा काय गेला? वास्तविक पाहता एखादा अधिकारी पकडला जाणे, भ्रष्टाचार झाल्याचे नंतर उघडकीस येणे अशा घटना ऐकत असतोच पण खुद्द मंत्र्याचा भाचा रंगेहाथ पकडला जाणे अशा घटना फारशा ऐकिवात नाहीत! असे घडलेच कसे याची गुप्तपणे का होईना पण सखोल चौकशी होईलच अशी आम्ही अपेक्षा बाळगून आहोत!

नोकरशाहीमधील मंडळी आपल्या व्यक्तिगत स्वार्थासाठी राजकारणी मंडळींना धरून राहतात आणि त्यातून रोकड रकमेसोबतच इतरही फायदे उपटतात. (‘आदर्श’ मध्ये कोणाकोणाला घरे मिळाली!?) पण याचीच दुसरी काळी बाजू म्हणजे प्रसंग येताच संबंधित राजकारणी मंडळी याच अधिकाऱ्यांचा बळीचा बकरा करण्यासही मागेपुढे बघत नाहीत. आजवर भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस आल्यावर शिक्षा झालेल्या राजकारणी मंडळींची संख्या आणि शिक्षा झालेल्या अधिकाऱ्यांची संख्या बघितली तर अधिकाऱ्यांची संख्या कित्येक पटींनी अधिक निघेल. पैसे खाऊन स्वतः नामानिराळे राहण्याची आमच्या राजकारण्यांची कला किती अफलातून आहे याची या आकडेवारीतून कल्पना यावी. थोडक्यात भ्रष्टाचार करताना अधिकारी-राजकारणी या दोघांनी एकत्रितपणे करावा. आणि काही विपरीत घडल्यास अधिकाऱ्यांचा बळी देऊन आपण मोकळे व्हावे असा हा खेळ गेली कित्येक दशके आपल्या भूमीवर सुरु आहे.

आता आमच्या डोक्यात राहून राहून प्रश्न उपस्थित होतो की आपलाच बळी जाणार आहे हे अधिकाऱ्यांना काय कळत नाही आजूबाजूला बघून? पण तरीही ते भ्रष्टाचार करण्यात पुढे का बरे येतात? याची दोन कारणे संभवतात- एक म्हणजे कित्येक वेळा भ्रष्टाचारात पकडल्या गेल्यावरही राजकीय मंडळींकडून अभय मिळू शकते अशी कित्येक उदाहरणे या हुशार अधिकाऱ्यांच्या डोळ्यासमोर असणार. साहजिकच पकडले गेलो तरी आपला बळी जाईलच असे नाही. उलट वाट्टेल त्या चौकशी समित्यांतून आपण निर्दोष सुटणार असा विश्वास त्यांना असणार. किंवा दुसरे कारण म्हणजे राजकीय शक्तीपुढे अधिकारी हतबल होत असावेत. आणि नाखुशीनेच या सगळ्या भ्रष्टाचारांत सामील होतात. कारण काहीही असो, राजकारणी आणि नोकरशाही यांच्यातलं साटंलोटं फार गंभीर थराला आता गेलं आहे. या सगळ्या प्रकारांतून लाचारी, अगतिकता, हतबलता, भय अशा विविध गोष्टी नोकरशाहीमध्ये शिरल्या आहेत. आणि खरेतर एकूणच यंत्रणेतून थेट नागरिकांपर्यंत ही मानसिकता पोहचली आहे. नोकरशाहीत राहूनही कणखरपणा दाखवणारे अधिकारी आहेत. भ्रष्टाचार न करणारे आणि राजकारण्यांच्या बेकायदेशीर दमदाटीला भिक न घालणारे अधिकारी आहेत. पण ते अत्यल्प आहेत. अवाढव्य नोकरशाहीच्या तुलनेत त्यांचे अस्तित्व नगण्य आहे. पराभूत, लाचार आणि हतबल मानसिकता आहे म्हणूनच आजूबाजूला सारे स्पष्टपणे दिसत असूनही आमचे माथे फिरून जात नाही. हे सगळे बदलावे, एक चांगला समाज, चांगला देश उभारावा असे आमच्या नागरिकांना वाटत नाही, चहा पिताना पोकळ भंपक बडबड करण्याच्या पलीकडे आमची मजल जात नाही आणि कोणी काही चांगलं करू इच्छित असेल तर त्याला खाली खेचायची एकही संधी सोडावी वाटत नाही.

बदल करायचा तर राजकारणात करावा लागेल. अधिकाऱ्यांना अक्षरशः कुत्रे बनवणारे राजकारणी घरी बसवावे लागतील. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालणाऱ्या राजकारण्यांना हाकलून द्यावे लागेल. थोडक्यात सांगायचे तर साफसफाई करावी लागेल. त्यासाठी तुम्ही आणि आम्हीच पुढे यायला पाहिजे. अशावेळी साफसफाई करताना थोडीफार घाण आपल्या अंगाला लागेल, किंवा दमछाक होईल म्हणून हात झटकून चालणार नाही. आपल्यातल्या चांगल्या लोकांनी पुढे येऊन राजकारणात गेले पाहिजे. या सफाई मोहिमेचे नेतृत्व केले पाहिजे. कारण अधिक व्यापक विचार केला तर हेच लक्षात येतं की, खरेतर भ्रष्टाचारातल्या या साट्यालोट्याचे बळी ना राजकारणी असणारेत ना नोकरशाही... या साट्यालोट्याचे बळी असणार आहोत तुम्ही आणि मी... आणि आपल्यासारखे इतर १२० कोटी.. 

चुकण्याची परवानगी हवी आहे.

परवा वसंत व्याख्यानमालेत व्याख्यान देताना माहिती अधिकार कार्यकर्ते वेलणकर संगत होते, जवळच जायचं असल्यास यायला नाकारणाऱ्या उर्मट रिक्षावाल्यांबाबत तक्रार करता येते फक्त एक SMS पाठवून. पण लोक तक्रार करायलाही धजत नाहीत. लोक म्हणतात “रिक्षावाला घरी येऊन मारहाण करेल.” आता काय बोलावे यावर...

मध्ये एकदा एका कॉलेज मध्ये मी माहिती अधिकार कायदा आणि एकूणच ‘परिवर्तन’च्या कामाविषयी लेक्चर द्यायला गेलो होतो. शासनव्यवस्था सुधारण्याचा प्रयत्न, नगरसेवकांच्या कामावर लक्ष ठेवणं, भ्रष्टाचार उघड करणं असं एकूण आमच्या कामाचं स्वरूप ऐकल्यावर एकजण उभा राहिला आणि मला विचारलं, “अत्तापार्यंत किती धमक्या आल्या तुला?” त्यावर मी ठामपणे उत्तरलो, “एकही नाही.” आजवर आम्हाला धमक्या वगैरे कधीही आलेल्या नाहीत, हे खरेच आहे! या प्रसंगानंतर एका मित्राशी बोलताना आमचा विषय निघाला की एकूण समाजात प्रचंड असुरक्षितता ठासून भरली आहे. प्रत्येक जण घाबरलेला आहे. कशाला न कशाला. कोणी पालकांपासून ते राजकारणी लोकांना, कोणी पैसे न मिळण्याला, कोणी स्पर्धेत मागे पडण्याला, कोणी समाज आपल्याला नावं ठेवेल याला, कोणी बॉम्बस्फोटांना, कोणी स्वतःच्या अनारोग्याला, कोणी दुसऱ्याच्या गरिबीला, कोणी स्वतःच्या श्रीमंतीला, कोणी एकटेपणाला, तर कोणी गर्दीत हरवून जाण्याला, कोणी भावनांना तर कोणी थंडपणाला, कोणी सगळं विश्वच आपल्याविरुद्धच्या कट कारस्थानात गुंतले असल्याच्या समजुतीला... घाबरले आहेत सगळे कशाला न कशाला तरी. आणि म्हणूनच आपण एक प्रकारच्या पारतंत्र्यात आहोत अजूनही. भयमुक्त जीवन नसेल तर ते खरेखुरे स्वातंत्र्य आहे असे मानता येत नाही.

माझं म्हणणं ऐकल्यावर तो माझं मित्र म्हणाला की याचा अर्थ तुला लोकांनी भीती वगैरे सगळं बाजूला ठेवून वाट्टेल तसं वागायला हवं आहे. मी त्याला म्हणलं वाट्टेल तसं म्हणजे बेजबाबदार वागणूक मला अपेक्षित नाही. भयमुक्तता à स्वातंत्र्य à जबाबदारी असा हा प्रवास का असू शकत नाही? “with great power comes great responsibility”. स्वातंत्र्याची शक्ती हातात आल्यावर त्याचं दुरुपयोग तेवढा होईल इतका निराशावाद मला मंजूर नाही. स्वातंत्र्याच्या शक्तीतून नागरिक अधिक जबाबदार होतील. ही प्रक्रिया एकदम होणार नाही. सुरुवातीला चुका होतील... पडायला होईल. पण शेवटी अधिक जबाबदार समाज आपण तयार करू शकू. मूल लहान असताना ते आपल्या बोटाला धरून चालू लागतं तो आधार एकदम सुटल्यावर सुरुवातीला धडपडतं पण अखेर स्वतःच्या पायावर उभं राहायला शिकतं. “अरे तू धडपडतो आहेस, त्यामुळे कायम हात धरून चाल” असं आपण म्हणत नाही. नाहीतर ते मूल स्वतःच्या पायावर आधाराविना चालण्याचे शिकणारच नाही. अगदी तसंच समाजाचं आहे.

पहिल्यांदा लोकांना मतदानाचा अधिकार देण्याचे इंग्लंडमध्ये ठरले तेव्हा अमीर उमराव म्हणाले की लोकांना जमणार नाही हे. पण लोकांना जमणार नाही या विचारांना डावलून लोकशाही रुजली. त्यानंतर सर्वाच्या सर्व प्रौढ नागरिकांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा प्रस्ताव आला तेव्हा श्रीमंत मतदार म्हणाले की गरिबांना कळणार नाही की कोणाला मत द्यावं. पण हे मत असणाऱ्यांचा विरोध डावलून सर्व प्रौढ पुरुष नागरिकांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला. पुढे स्त्रियांनी नेटाने मागणी केल्यावर जेव्हा सर्व प्रौढ स्त्रियांनाही मतदानाचा अधिकार देण्याचा प्रस्ताव आला तेव्हा कित्येक विचारवंत वगैरे मंडळींनी सुद्धा स्त्रियांना मतदान करू दिलं नाही पाहिजे कारण त्यांना राजकारणातलं काहीही कळत नाही असं मत मांडलं होतं. पण याही मताच्या चिरफाळ्या करत सर्व प्रौढ स्त्री पुरुषांना मतदानाचा अधिकार मिळाला. आणि अजूनतरी इंग्लंडमधली लोकशाही बुडली नाहीए. स्वातंत्र्य दिलं गेलं आणि त्या स्वातंत्र्यानेच त्यांना जबाबदार बनवलं. हे युरोपातल्या कित्येक देशात जे लागू होतं ते भारतात लागू होऊ शकत नाही असं नाही. स्वायत्तता दिल्यावर भारतात कित्येक ठिकाणी, ग्रामसभांच्या मार्फत ग्रामपंचायतींनी आपल्या गावांचा कायापालट करून दाखवण्याची किमया केली आहे. राळेगणसिद्धी, हिवरे बाजार ही त्यातलीच काही उदाहरणे. थोडक्यात सांगायचा मुद्दा हा की, स्वातंत्र्यापाठोपाठ जबाबदारी येते. आणि जबाबदारी पेलण्याच्या प्रक्रियेतून जबाबदार समाज!

जबाबदार आणि प्रगल्भ समाज जर आपल्याला उद्या हवा असेल तर त्यासाठी भयमुक्त वातावरण निर्माण व्हायला हवे. अगदी घरापासून, समाजातल्या सर्वात मूलभूत अशा कुटुंब व्यवस्थेत याची सुरुवात व्हायला हवी आहे. ‘चुकलास/चुकलीस तरी हरकत नाही, आम्ही तुझ्या सोबतच आहोत’ हा विश्वास लहान मुलांना आणि मग खरेतर कुठल्याही वयातल्या व्यक्तींना द्यायला हवा. याचा अर्थ चुकांवर पांघरून घालणे नव्हे. पण चूक सुधारण्याची संधी आवश्यक आहे. चूकच होऊ नये म्हणून जी अवजड बोजड घट्ट चौकट आपण समाजात उभी करतो आहोत त्याने उलट चुका लपवण्याचा प्रयत्न आणि त्यातून नवीन चुका असे गंभीर चक्र तयार होण्याची शक्यता निर्माण होते. चूक वर्तणूक म्हणजे चुकीचा मनुष्य नव्हे हे लक्षात घ्यायला हवे. शिवाय चूक काय बरोबर काय हे त्रिकालाबाधित सत्य (ultimate truth) असल्याच्या अविर्भावात न बघता प्रत्येक गोष्टीकडे कार्यकारणन्याय (the law of cause and effect) लावून बघण्याची गरज आहे.

माझे आई बाबा दररोज, व्यवसायाचा एक भाग असल्याने, असंख्य तरुण मुलामुलींशी बोलत असतात. त्यांच्या निरीक्षणानुसार अनेक मुलं मुली निर्णयक्षमतेत अत्यंत कमी पडतात. एखादा निर्णय घेण्याची कुवत (capacity) असूनही धमक (courage) मात्र दाखवण्यात पुढे नसतात. आणि यामागे सगळ्यात मोठा वाटा आहे, असं मला वाटतं, तो चुकण्याचा भीतीचा. चुकण्याचा भीतीपोटी निर्णय घेण्याची जबाबदारी टाळण्याकडे जर आपला कल होत असेल तर ही फार गंभीर गोष्ट आहे असं मला वाटतं. चुकण्याची भीती नसेल तर स्वतःहून घेतलेल्या निर्णयांची जबाबदारीही स्वतः घेण्याची धमक आपल्यात येईल. आणि मग माझ्या करिअरचा निर्णय वडिलांनी करावा, लग्नाचा निर्णय आईनी करावा, मुलांचा निर्णय बायकोने करावा असा पळपुटेपणा आपण दाखवणार नाही.

एखाद्या व्यक्तीला मनापासून वाटत असतं की मी अमुक अमुक क्षेत्रातच करिअर करावं. पण तो/ती हा निर्णय ठामपणे घेऊ शकत नाही कारण त्याला/तिला चुकण्याची भीती घालण्यात पालकांपासून समाजातले सगळेच घटक आघाडीवर असतात. ‘त्यापेक्षा इंजिनियर झालास तर फटक्यात नोकरी मिळून सेटल पण होशील.’ असं म्हणल्याने आपण कुठेतरी आपल्याही नकळत आपण त्या व्यक्तीला कुबड्या देत असतो असं मला वाटतं. एक साचेबद्ध आयुष्य जगण्याचे बंधन निर्माण करत असतो. त्या व्यक्तीला दुबळे करत असतो. आणि मग अशाच व्यक्तींचा एक दुबळा समाज बनून आपण राहू लागतो. दुबळा समाज, दुबळा देश. दुर्बलता मनातून सुरु होते. आपल्या समाजातली मुलं मी शास्त्रज्ञ होतो असं म्हणत नाहीत. शिक्षण संपलं की स्वतःचा व्यवसाय सुरु करणार आहे आणि माझं ध्येय या देशातील पहिल्या दहातली कंपनी उभारणं हे आहे असंही म्हणणारेही विरळाच. एखाद्या मध्यमवर्गीय घरातली मुलगी मी स्टोन क्रशिंगचं युनिट मला उभारायचं आहे असं म्हणली तर पालकांचे डोळे पांढरे होतील.

साचेबद्ध आयुष्यावरून मला मी बघितलेली एक शॉर्ट फिल्म आठवली. त्या फिल्म वर मी एक लोकमत मध्ये लेखही लिहिला होता. आवर्जून वाचा आणि फिल्म पण बघा- ‘आयुष्याचे मैन्युएल’.

वेगळेपणाला मज्जाव हा केवळ समाजात टिकाव लागेल की नाही या भयापोटी होतो. आत्मविश्वास कमी असणे हे भितीमागचे मुख्य कारण. आणि मग या भीतीतून तयार होते ते निलाजरे भ्याड वर्तन. वर्षानुवर्षे गुंड मंडळी आपली पिळवणूक करत असले तरी त्यांच्याविरोधात ‘ब्र’ सुद्धा उच्चारायचे धाडस या समाजात निर्माण होत नाही. उलट निर्लज्जपणे आपल्या दुर्बलतेचे समर्थन करण्यात आपण धन्यता मानतो आणि मग बलात्कार झाला, बॉम्ब फुटले किंवा सरबजितसिंगची हत्या झाली की अश्रू गाळतो. सारे दुर्बलतेचेच अविष्कार. आपलं काहीतरी चुकेल या मानसिकतेने आपला समाज दुर्बल बनला आहे. आणि शेवटी काय हो, निसर्गाचा नियम आहे. दुर्बल प्राण्यांना नष्ट व्हावे लागेल. survival of the fittest!

हे टाळायचे असेल तर चुकण्याची परवानगी मिळायला हवी. कोणाकडून मिळेल ही परवानगी? प्रथम स्वतःकडून. मग कुटुंबाकडून आणि मग समाजाकडून. ही परवानगी घेताना आपल्याला याच समाजाचा भाग असल्याने अशीच चुकण्याची परवानगी इतरांनाही द्यावी लागेल. त्यांना सांभाळून घ्यावे लागेल. परस्पर विश्वास निर्माण करावा लागेल. मगच निर्भय वागण्याची मुहूर्तमेढ रोवली जाईल.. निर्भया वगैरे नावे दिली तरीपण ते प्रतीकात्मक आहे हे लक्षात ठेवावं लागेल कारण त्याने निर्भय समाज निर्माण होणार नाहीए. अगदी सोप्या भाषेत सांगायचं तर चूक होणे मानवी आहे. चूक सुधारणे दैवी आहे. पण चुकण्याची परवानगीच नाकारणे हे राक्षसी आहे. आपण आधी राक्षसाचे मानव तर होऊया. मग देवमाणूस होण्याकडे वाटचाल करता येईल. प्रगल्भ आणि जबाबदार समाज बनता येईल. 

किल्ले केविलवाणे

बुरुज पडले, तट खचले,
दार गंजले, किल्ले केविलवाणे.

सुरुंग लावून तटाला भगदाड पाडले,
कोण्या एका शत्रूने.
फुटक्या विटा, तुटके लाकूड विकले
खुद्द किल्लेदाराने. 

शत्रू कधी आला, कधी गेला
कळेना झाले.
शत्रू कोण, मित्र कोण
हेही कळेना झाले.

खिंडार बुजवण्या टेंडर निघाले,
प्रक्रियेत या झाले सारे हात ओले.
भंपक माल सगळा, काळजी पुरी घेतली
पुढल्या वेळी,
नुसत्या धक्क्यानेच तट कोसळे खाली.

मग पुन्हा टेंडर, पुन्हा हात ओले, पुन्हा भंपक माल.
आजही सगळे सगळे अगदी तसेच, जसे झाले होते काल.

बुरुज पडले, तट खचले,
दार गंजले, किल्ले केविलवाणे.

केविलवाण्या किल्ल्याची किल्लेदारी पाहिजे
म्हणून मारकाट चालू आहे.
ढासळला किल्ला तरी अद्याप भरपूर काही बाकी आहे
म्हणून मारकाट चालू आहे.

गदारोळात किल्ल्यावरल्या राहावे कसे?
शहाणे सगळे गेले किल्ला सोडून.
उरल्या वेड्यांच्या भयभीत नजरा
बघती युद्ध हे दाराआडून.

बघतो मी उदासपणे.
निःश्वास सोडतो हताशपणे.

वाटते, किती दिवस चालणार आहे हे?
अजूनही लोक कसे सहन करतात हे?

तेवढ्यात दिसतात कोणी-
एकेक वीट चढवत तट मजबूत करणारे.
गंज चढल्या दरवाज्याला तेलपाणी करणारे.

पाहून हे दृश्य,
बुरुज माझ्या मनाचे बुलंद उभे राहतात,
दरवाजे निष्ठेचे भक्कम दिसू लागतात.
झेंडा कर्तव्याचा वाऱ्यावर फडकू लागतो,
उभारी येत मनाला, मी पुन्हा स्वप्ने पाहू लागतो.

स्वप्ने भक्कम किल्ल्याची, दुश्मनांना धडा शिकवण्याची.
स्वप्ने रयतेच्या भल्याची, स्वप्ने सुख अन् समृद्धीची.