विश्वासाचा दुष्काळ

नुकतेच केंद्रीय माहिती आयोगाने एका तक्रारीवर सुनावणी घेतल्यावर ऐतिहासिक निर्णय दिला. या निर्णयानुसार देशातील राजकीय पक्ष माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येणार आहेत. आणि साहजिकच माहिती अधिकार वापरणाऱ्या आणि राजकारणी हे भ्रष्टाचाराचे अग्रदूत झाले आहेत असे मानणाऱ्या असंख्य कार्यकर्त्यांना याचा आनंद झाला. आधी मौन बाळगणाऱ्या राजकीय पक्षांनी आता एका मागोमाग एक विरोधी सूर लावल्यास आश्चर्य वाटायला नको. कॉंग्रेसने या निर्णयाला विरोध केला आहेच. इतर पक्षांनीही थेट विरोध नाही केला तरी काही वर्षातच माहिती अधिकार कायद्याचा गैरवापर होत असल्याची ओरड केली जाईल याबद्दल मला शंका नाही.

तत्वतः राजकीय पक्ष माहिती अधिकार कक्षेत असावेत असे मला मुळीच वाटत नाही. कंपन्यांना आणि सामाजिक संस्थांना जसे माहिती अधिकार लागू करण्याची आवश्यकता नाही तसेच ते राजकीय पक्षांनाही लागू करण्याची आवश्यकता खरे तर नसली पाहिजे. पण कोणत्याही राजकीय पक्षाबद्दल आपल्या मनात असलेली अविश्वासाची भावना बघता केंद्रीय माहिती आयोगाने दिलेला निर्णय आश्चर्यकारक वाटणार नाही.

एकदा एका कॉलेजमध्ये माहिती अधिकाराची कार्यशाळा घेताना एक मुलगा उठला आणि म्हणाला, “रिलायन्सला माहिती अधिकार लागू होतो का?” मी नकारार्थी मान हलवली. त्यावर, “मग काय उपयोग” असं म्हणत तो खाली बसला आणि एकूणच माहिती अधिकार कायद्यातला त्याचा रस संपला. खाजगी उद्योगांच्या ‘उद्योगांबद्दल’ असणारा अविश्वास, त्यांनी गैरमार्ग अवलंबले असणार याबद्दल असणारी खात्री यामुळे त्यांनाही माहिती अधिकार लागू केला पाहिजे असे अनेकांचे मत आहे. हेच घडते आहे सामाजिक संस्थांबाबत. सामाजिक संस्था हा पैसे खाण्याचा एक नवीन उद्योग आहे अशी भावना लोकांच्या मनात असल्याने त्याही माहिती अधिकाराच्या क्षेत्रात असाव्यात असे मानणाऱ्यांची संख्या कमी नाही.

सामाजिक संस्थांच्या बाबतीत नियमन करण्यासाठी धर्मादाय आयुक्त नेमलेला असतो. कंपन्यांसाठी कंपनी रजिस्ट्रार असतो. शेअरबाजारात असणाऱ्या कंपन्यांवर ‘सेबी’ लक्ष ठेवून असते त्याचप्रमाणे राजकीय पक्षांवर लक्ष ठेवण्यासाठी त्यांचे काही गैरव्यवहार असतील तर त्याबद्दल कारवाई करण्यासाठी निवडणूक आयोगाची स्थापना झालेली आहे. निवडणूक आयोग ही एक घटनात्मक संस्था (constitutional body) आहे. धर्मादाय आयुक्त, सेबी आणि कंपनी रजिस्ट्रार यांच्यापेक्षाही निवडणूक आयोगाला वेगळे महत्व मिळते ते यासाठीच. देशभरात निवडणुका खुल्या आणि न्याय्य निवडणुका घेणे हे निवडणूक आयोगाचे मुख्य काम. हे काम करण्यासाठी राजकीय पक्षांवर लक्ष ठेवणे, त्यांचे नियमन करणे हेही निवडणूक आयोगानेच करणे अपेक्षित आहे. निवडणूक आयोगाने आपले काम चोख बजावल्यास राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या क्षेत्रात आणायची गरज उरणार नाही. शिवाय खुद्द निवडणूक आयोग आजही माहिती अधिकारात येतोच. पण असे असूनही निवडणूक आयोग आणि या इतर संस्थाही आपले काम योग्य पद्धतीने करू शकत नाहीत असे वाटून / जाणवून / बघून नागरिकांनी आता नजर ठेवण्याचे अधिकार आम्हालाच द्या असे म्हणणे म्हणजेच माहिती अधिकार कायद्याच्या क्षेत्रात कंपन्या, संस्था आणि राजकीय पक्षांना आणण्याची मागणी! या दृष्टीने आपण बघितले तर काल घडलेल्या घटनेचे गांभीर्य लक्षात यावे.

सरकारवर बहुतांश नागरिकांचा विश्वास उरलेला नाहीच. त्यात एकामागोमाग एका सरकारी यंत्रणेची भर पडते आहे. काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला पिंजऱ्यातील पोपट म्हणल्यावर सीबीआय बद्दल नागरिकांच्या मनात असणाऱ्या अविश्वसावर शिक्कामोर्तबच झाले होते. काल या खेळात निवडणूक आयोगाचा नंबर लागला. निवडणूक आयोगाच्या कर्तृत्वाबाबत अविश्वास वाटावा यामागे बरीच कारणे आहेत. सगळ्यात पहिले आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे निवडणुकीदरम्यान स्पष्ट दिसणाऱ्या गैरप्रकारांना रोखण्यात आलेले अपयश. दुसरा मुद्दा म्हणजे निवडणूक आयोगाकडे देशभर स्वतःचे अधिकारी नाहीत. जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवडणूक आयोग कार्यरत असते. कर्मचारी म्हणून शिक्षकांची आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांचीच नेमणूक केली जाते. जिल्हाधिकारी आणि इतर कर्मचारीही सरकार म्हणजेच राजकारणी मंडळी नेमत असल्याने निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेला तडा जातो. तिसरे म्हणजे निवडणूक आयोगाने कितीही नियम ठरवले असले तरी कोणत्याही राजकीय पक्षात स्वच्छ पारदर्शी अशी अंतर्गत लोकशाही नाही हे उघड गुपित आहे. सगळं दिल्ली, मुंबई नाहीतर बारामतीत ठरतं अशी लोकांची भावना झाल्यास निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत लोकशाही वगैरे नियमांवर कोणी आणि का विश्वास ठेवावा? चौथे म्हणजे राजकीय पक्षांच्या अर्थव्यवहारांवर नजर ठेवण्यात निवडणूक आयोगाला आलेले अपयश. अशा स्थितीत ‘तुम्हाला झेपत नसेल तर आम्हाला अधिकार द्या, आम्हीच लक्ष ठेवतो यांच्यावर’ असे म्हणत नागरिक पुढे येत असतील तर ते आशादायी आहे यात शंकाच नाही. मतदानाची टक्केवारी दिवसेंदिवस खालावत आहे यामधून सरकारवरचा, सरकारी यंत्रणेवरचा अविश्वास प्रकट होतोच. पण त्या निष्क्रिय आणि नकारात्मक अविश्वासाची जागा आता ‘आम्हीच नजर ठेवतो’ असे म्हणत सक्रीय-सकारात्मक अविश्वास घेतो आहे की काय? तसे असल्यास वाईट काय?

आणि म्हणूनच तत्वतः नामंजूर असूनही, आजच्या घडीला तरी हा निर्णय मला अतिशय आवश्यक आणि महत्वाचा वाटतो आहे. निवडणूक आयोग पुन्हा विश्वासार्ह वाटेपर्यंत माहिती अधिकाराच्या क्षेत्रात असणेच योग्य ठरेल. पण अंतिमतः मात्र आपल्याला शासकीय यंत्रणा विश्वासार्ह बनलेल्या बघायच्या आहेत. त्यासाठी नेटाने प्रयत्न करायचे आहेत. या ध्येयाला नजरेआड केल्यास आपण अराजकवादी ठरू...लोकशाहीवादी नक्कीच नाही. शेवटी या अविश्वासाची पातळी प्रत्येक व्यक्तीला माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आणावे अशी मागणी करण्यापर्यंत खाली घसरल्यास मला नवल वाटणार नाही. असे होऊ नये अशी आपली इच्छा आहे. आपल्याला आपल्या देशात कणखर आणि प्रगल्भ लोकशाही हवी आहे... अराजक नव्हे.

आता वेळेत येऊ घातलेल्या मान्सूनच्या ढगांनी महाराष्ट्रातल्या दुष्काळाच्या बातम्यांना मागे टाकले असले तरी मला वाटते, शासकीय यंत्रणांबाबत असलेल्या विश्वासाच्या दुष्काळाचे काय करायचे हा गंभीरच प्रश्न आहे. म्हणूनच केंद्रीय माहिती आयोगाच्या निर्णयाने हुरळून न जाता, हा आवश्यक असला तरी तात्पुरता उपाय आहे लक्षात घेतले पाहिजे. यावर अधिकाधिक चर्चा व्हायला हवी.

(दि. ७ जून २०१३ च्या महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये प्रसिद्ध)