अरेंज्ड मॅरेज विरुद्ध लव्ह मॅरेज?!

आपल्या रोजच्या बोलण्यात, लग्नाच्या बाबतीत एक ढोबळ विभागणी दिसते. कुटुंबाने बघून, ‘ठरवून लग्न लावणे’ म्हणजे आपल्या बोलण्यात असणारं अरेंज्ड मॅरेज. आणि कुटुंबाऐवजी दोन व्यक्तींनी आपापल्या आवडीनुसार लग्न करणे म्हणजे लव्ह मॅरेज म्हणजेच प्रेमविवाह अशा व्याख्या केल्या जातात. पण आज एकविसाव्या शतकातल्या चोविसाव्या वर्षात इतकं स्पष्ट काळं-पांढरं असं काही उरलंय का? की बदललेल्या काळात अरेंज्ड मॅरेज आणि लव्ह मॅरेज या दोन तथाकथित टोकांना टाळत मधला काहीतरी मार्ग शोधला जातोय?   

आज शेकड्याने लग्नविषयक वेबसाईट्स आहेत. त्याबरोबर डेटिंग अॅप्स आहेत. स्वतःसाठी अनुरूप जोडीदार घरबसल्या शोधण्यासाठी हे नवीन मार्ग उपलब्ध तयार झाले आहेत. तंत्रज्ञानाची अशी साथ नव्हती त्या काळात प्रेमविवाहासाठी मर्यादित अवकाश उपलब्ध होतं. स्त्री-पुरुषांची पहिली मोकळी भेट होऊ शकेल अशा संधीच फार थोड्या उपलब्ध होत्या. मैत्री आणि प्रेम तर फार पुढच्या गोष्टी राहिल्या. साहजिकच जेवढी-केवढी उपलब्ध संधी आहे त्यात प्रेमात पडलो तर प्रेमविवाह, नाहीतर पारंपारिक पद्धतीने ठरवून विवाह; ही प्रथा होती. अगदी आत्ता आत्ता वीस-पंचवीस वर्षांपूर्वीपर्यंत याच प्रकारे विवाह ठरत होते. पण गेल्या तीस वर्षांत झालेल्या आर्थिक-सामाजिक बदलांमुळे आणि गेल्या वीस वर्षांत आलेल्या नवीन तंत्रज्ञानाने या पूर्वापार चालत आलेल्या पद्धतीला पार सुरुंगच लावला.

स्मार्ट फोन्स आणि सोशल मिडिया क्रांती आली. कुठेही बसून, जगाच्या कुठल्याही कोपऱ्यातल्या व्यक्तीशी संवाद साधण्याची किमया या काळात घडू लागली होती. याचा परिणाम असा झाला की माणसाला आधी कधी नव्हती एवढी ‘पर्यायांची उपलब्धता’ निर्माण झाली. नुसती उपलब्धता असून उपयोग नाही, त्याचा लाभ घेण्याची आर्थिक क्षमताही असावी लागते. पण त्याच सुमारास जागतिकीकरणाबरोबर शहरी मध्यमवर्गात आलेल्या आर्थिक समृद्धीमुळे ती क्षमता देखील आली. पर्यायांची उपलब्धता आल्यावर साहजिकच त्याचा परिणाम जोडीदार शोधण्याच्या प्रक्रियेवर देखील झाला. आत्तापर्यंत माझ्या ओळखीच्या किंवा प्रत्यक्ष भौतिक परिघातल्याच व्यक्तींचा मी संभाव्य जोडीदार म्हणून विचार करत असे, आता परीघच विस्तारला. प्रेमविवाहासाठी आवश्यक अश्या स्त्री-पुरुष भेटीच्या संधी तंत्रज्ञानाने वाढवल्या आणि साहजिकच प्रेमविवाहाकडे कलही वाढला. हे होत जाणं स्वाभाविक आहे. एखादी व्यक्ती जसजशी शिकते, कामात प्रगती करते, आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण बनते तसतसा कोणीतरी दुसऱ्याने आपल्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्याऐवजी स्वतःच निर्णय घेण्याकडे कल वाढतो. आता हे प्रेमविवाह वाढू लागले त्याचा परिणाम अरेंज्ड मॅरेजवर म्हणजेच ठरवून लग्न करण्याच्या प्रक्रियेवर होऊ लागला. पण गाडी इथेच थांबली नाही. अरेंज्ड मॅरेजचा उलटा परिणाम फिरून प्रेमविवाहांवर देखील होऊ लागला! साहजिकच हळूहळू आज अरेंज्ड मॅरेज आणि लव्ह मॅरेज या दोन्ही प्रकारांमधली दरी कमी झाली आहे. आणि नेमकं काय घडलंय हे बघणं कमालीचं रंजक आहे.

‘अमुक-अमुक व्यक्ती समोर आली अन् बस्स मी प्रेमात पडलो आणि आम्ही लग्न केलं’ असल्या फिल्मी विचारांमध्ये आजकालची पिढी मला दिसत नाही. उलट अगदी प्रेमविवाहच करायचा असं म्हणणारेही दैवाच्या भरोशावर बसून असतात असं नव्हे तर स्वतःहून विशेष प्रयत्न करतात. आणि हे प्रयत्न मोबाईल डेटिंग अॅप्स मार्फत होतात. या मार्गाने लग्नापर्यंत पोहोचलेल्या एखाद्या प्रेमविवाहाचा प्रवास हा काहीसा असा होतो- पर्यायांची उपलब्धता आणि तंत्रज्ञान यांचा वापर करत आपल्यासाठी उपलब्ध निरनिराळे पर्याय तपासले जातात. त्यातल्या बऱ्या-वाईट गोष्टी बघितल्या जातात, कधी त्याचं विश्लेषण होतं, मग भेटायचं ठरतं, म्हणजेच ‘डेट’ वर जायचं ठरतं. पहिली भेट दोघांनाही आवडली की मग पुन्हा भेटायचं ठरतं, गप्पा होतात, मोबाईलवर मेसेजिंग होतं, पुन्हा पुन्हा भेटी होतात, आणि मग लग्न करायचं ठरतं, कुटुंबांना सांगितलं जातं आणि अखेर लग्न होतं. बघा हं, ‘जोडीदार निवडीच्या स्पष्ट उद्देशाने एक माध्यम निवडणं, त्यावर निरनिराळे पर्याय बघणं, भेटायचं ठरवणं आणि भेटल्यावर, बोलल्यावर लग्नाचा निर्णय घेणं’ हा प्रवास आजच्या अरेंज्ड मॅरेजच्या प्रवासापेक्षा वेगळा आहे का?

आता ठरवून लग्न करण्याच्या प्रक्रियेकडे बघू. अरेंज्ड मॅरेज असं म्हणल्यावर अतिशय गंमतीदार आणि कालबाह्य प्रतिमा अनेकांच्या डोळ्यासमोर उभी राहते. त्या प्रतिमेत तीन गोष्टी प्रामुख्याने असतात- एक म्हणजे रूप-पगार-वय-उंची-जात-पत्रिका या पारंपारिक अपेक्षांना मिळणारं प्राधान्य; दुसरं म्हणजे ‘बघण्याचा’ कांदे-पोहे कार्यक्रम; आणि तिसरं म्हणजे फारशी ओळख झाली नसतानाही लग्न करणे. बदललेल्या काळात निदान शहरी सुशिक्षित वर्गात तरी ही प्रतिमा आणि प्रत्यक्ष घडणारी प्रक्रिया यात कमालीचा फरक आहे. पूर्वी ओळखी-पाळखीतून वा पारंपरिक वधू-वर सूचक केंद्रातून प्रक्रिया सुरू व्हायची. आता त्या जागी माध्यम बदलून आधुनिक विवाहसंस्था आहेत. पुढे प्रक्रीयेतल्या तीन गोष्टींपैकी पहिल्या म्हणजे अपेक्षांविषयी बघू. रूप-पगार-वय-उंची-जात-पत्रिका या अपेक्षा आजही आहेत हे खरंच. पण हे झालं वरवरचं निरीक्षण. या अपेक्षांबरोबर मनमिळावू, समजूतदार असे स्वभावविशेष, आवडी-निवडी यांनाही महत्त्व आलं आहे. नुसत्या सुरुवातीच्या जुजबी गोष्टी जुळल्या म्हणजे चांगलं स्थळ असं म्हणत कोणीही पुढे जात नाही. लाईफस्टाईल म्हणजे जीवनशैली आणि लाईफ व्हॅल्यूज् म्हणजे जीवनमूल्ये यांचाही विचार अंतिम निर्णयाच्या आधी केला जातो. अरेंज्ड मॅरेज प्रतिमेतली दुसरी गोष्ट म्हणजे बघण्याचा कार्यक्रम. आजकाल पारंपरिक कांदे-पोहे कार्यक्रमही कालबाह्य झाले आहेत. शिवाय पहिल्या भेटीला ‘बघण्याचा’ कार्यक्रम म्हणणं हेही मागासलेपणाचं लक्षण आहे हे आजच्या पिढीचं ठाम आणि योग्य मत आहे. पहिली भेट ही मुलीला/मुलाला ‘बघण्याची’ नसून, एकमेकांना जाणण्याची एक पायरी आहे. आणि जाणण्यासाठी दोघांनीही मोकळ्याढाकळ्या गप्पा मारल्या तर अधिक छान! साहजिकच पहिली भेट बहुतांश वेळा बाहेर एखाद्या कॉफीशॉपमध्ये होते. काही काळापूर्वी आमच्याकडून एक लग्न ठरलेलं जोडपं आम्हाला भेटायला आलं होतं त्यांनी त्यांची पहिली भेट पहाटे व्यायाम म्हणून टेकडीवर फिरता फिरता गप्पा मारत केली! पहिली भेट चौकटीबद्ध कांदेपोहे कार्यक्रमात व्हायला हवी ही कालबाह्य अपेक्षा केव्हाच मोडीत निघाली आहे! आणि अरेंज्ड मॅरेज प्रतिमेतली तिसरी गोष्ट म्हणजे लग्नाआधीची एकमेकांशी असणारी अल्प ओळख. पण गंमत अशी की पहिल्या भेटीपासून ते लग्न होईपर्यंतचा कालावधी हा आजकाल काही महिन्यांपासून ते काही वर्षांपर्यंतचा असतो! एका किंवा दुसऱ्या भेटीत निर्णय घेऊन पुढच्या महिन्यात लग्न करून मोकळी होणारी उदाहरणं अपवादानेच दिसतील. बहुतांश वेळा घडताना असं दिसतं की एक भेट होते, पहिली भेट आवडली दोघांनाही की मग पुन्हा भेटायचं ठरतं, गप्पा होतात, मोबाईलवर मेसेजिंग होतं, पुन्हा पुन्हा भेटी होतात, कुटुंबांना सांगितलं जातं आणि मग लग्न करायचं ठरतं, आणि अखेर लग्न होतं.

अरेच्चा! हे सगळं तर ऐकलेलं वाटतंय ना? जोडीदार निवडीच्या स्पष्ट उद्देशाने एक माध्यम निवडणं (म्हणजे इथे विवाहसंस्था/ मॅट्रिमोनी कंपनी निवडणं), त्यावर निरनिराळे पर्याय बघणं, भेटायचं ठरवणं आणि भेटल्यावर, बोलल्यावर लग्नाचा निर्णय घेणं, हीच तर प्रक्रिया आजकालच्या अनेक प्रेमविवाहांत पण दिसते असं आपण आत्ताच  जवळपास सव्वातीनशे शब्दांपूर्वी बघितलं! हे सगळं सांगायचा मुख्य उद्देश हा की ‘आम्हाला अरेंज्ड मॅरेज करावं लागतंय’ अशी नकारात्मक भावना कोणत्याही मुलाने वा मुलीने मनात बाळगण्याचं कारण नाही. दोन्ही प्रक्रियांमध्ये पूर्वी इतका फरक राहिलेला नाही. आणि मला विचाराल तर हे फार चांगलं आहे. याचं कारण असं की आधीच्या काळातले पर्यायांच्या अभावी अविचाराने वा फिल्मी स्वप्नाळू विचार करून केले जाणारे प्रेमविवाह असोत किंवा पुरुषसत्ताक कुटुंबपद्धतीला बळकट करणाऱ्या बुरसटलेल्या अपेक्षा ठेवून ठरवून केलेली लग्नं असोत; दोन्ही व्यवस्थांमध्ये दोष होते. हे दोन्हीतले दोष बाजूला सारत पुढे जाण्याची संधी आज उपलब्ध आहे.

अगदी एका वाक्यात सांगायचं तर, आधीच्या काळात अरेंज्ड मॅरेज आणि लव्ह मॅरेज हे शब्दही दोन परस्परविरोधी प्रक्रियांचं वर्णन करायला वापरले जायचे, पण आजकालची लग्न ही ‘लव्हली अरेंज्ड’ असू शकतात, किंवा काळजीपूर्वक विचार करून, सर्व गोष्टी तपासून म्हणजेच ‘अरेंज्ड लव्ह’ देखील असू शकतात! काळाच्या या टप्प्यावर कालबाह्य गोष्टी टाकून देऊन, तर्कशुद्ध आणि विवेकनिष्ठ विचार करत आपला जोडीदार शोधण्याची संधी आजची मुलं-मुली घेऊ बघत आहेत, हे माझ्या मते मोठं आशादायी चित्र आहे!

(दि. ५ फेब्रुवारी २०२४ च्या साप्ताहिक विवेकमध्ये प्रसिद्ध) 

आमचं जरा ऐका!

 २०२४ हे एक ऐतिहासिक वर्षं ठरणार आहे कारण जगाच्या इतिहासातलं आजपर्यंतचं हे सर्वात मोठं निवडणूक वर्षं असणार आहे. जगातल्या ७६ देशांमध्ये त्यांच्या राष्ट्रीय निवडणुका या वर्षात असणार आहेत, तर जगभरातले तब्बल ४०० कोटी लोक या निवडणुकांच्या प्रक्रियेत सहभागी असतील![1] आणि या अशा ‘निवडीसाठी’ खास असणाऱ्या वर्षात कित्येक कोटी लोक आपापले जोडीदार देखील निवडतील आणि लग्न करतील. एक छोटासा अंदाज द्यायचा झाला तर आकडेवारी पहा- नोव्हेंबर २०२३ ते जानेवारी २०२४ या दोन अडीच महिन्याच्या लग्नाच्या मोसमांत फक्त भारतात ३८ लाख लग्न सोहळे होणं अपेक्षित आहे.[2] म्हणजे तब्बल ७६ लाख व्यक्तींची लग्नं! उर्वरित वर्षभर लग्नसोहळे सुरू असणार आहेतच. जगभरातले-भारतातले कोट्यावधी लोक ‘लग्न’ नावाच्या गोष्टीचा स्वीकार स्वतःच्या आयुष्यात करणार आहेत. एकुणात देशासाठी चार वा पाच वर्षांसाठी सरकार निवडण्यापासून ते आयुष्यभरासाठी जोडीदार निवडण्यापर्यंतची प्रक्रिया कोट्यावधी लोक यंदा पार पाडणार आहेत.

या अवाढव्य जागतिक आकडेवारीतून थोडे खाली उतरूया. अगदी फक्त मराठी बोलणाऱ्या मराठी कुटुंबांविषयी बोलायचं तरी लाखो घरांत आज लग्न हा विषय चर्चेला आहे. आणि ज्या घरांत लग्नासाठी तथाकथित ‘योग्य वयातला’ मुलगा किंवा मुलगी आहे, तिथे ‘आमचं जरा ऐका...’ हा किंवा तत्सम संवाद सरसकट ऐकू येतो. पण गंमत अशी की, केवळ पालक किंवा केवळ मुलगा/मुलगी नव्हे तर चक्क दोन्ही बाजूंचं समोरच्याला म्हणणं हेच असतं की आमचं जरा ऐका! मला लग्नाच्या क्षेत्रात काम करायला लागल्यापासून आता जवळपास साडेनऊ वर्षं झाली. आणि अगदी पहिल्या वर्षापासून ते आत्तापर्यंत ‘आमचं जरा ऐका’ चा कोलाहल मला वाढताना दिसतोय. पालक पिढी आणि आज लग्नाच्या तथाकथित वयात असणारी पिढी- ‘मिलेनियल जनरेशन’, यांच्यात विसंवादी सूर वाढतो आहे. कुटुंबव्यवस्थेसाठी, पुढे येणाऱ्या लग्नाच्या नात्यासाठी ही नक्कीच धोक्याची घंटा आहे. आणि म्हणून २०२४ मध्ये मी इथे लिहिणार असणाऱ्या या लेखमालेसाठी अगदी पहिला विषय माझ्या डोक्यात आला तो म्हणजे घराघरांतला लग्नविषयक संवाद!

‘लग्न करायला हवं’ ही चर्चा घरांत जेव्हा सुरू होते तेव्हा मुला/मुलींकडून येणारा ‘लग्न का करायचं’ हा प्रश्न पालकांना बुचकळ्यात टाकतो. मुळात असा प्रश्नच कसा पडतो हेच कित्येक पालकांना कळत नाही. ठरल्यानुसार, समाजाच्या रीतीनुसार वय झालं की, लग्न करायचं असतं, ते झालं तर मुलगा/मुलगी खऱ्या अर्थाने ‘सेटल्ड’, आणि मग आपल्या जबाबदाऱ्या संपल्या; अशी विचारधारा असणाऱ्या पालकांना बिचाऱ्यांना बिनधास्त बोलणाऱ्या आपल्या मुला-मुलींचा ‘लग्न कशाला करायचं हा प्रश्न’ अत्यंत आगाऊपणाचा, उर्मटपणाचा आणि क्वचित धर्मद्रोही वा समाजद्रोहीही वाटतो. प्रवाहाच्या विरोधात आपला मुलगा वा मुलगी बोलते आहे म्हणजे नक्कीच हा काहीतरी ‘चुकीच्या पाश्चिमात्य संस्कृतीचा’ नाहीतर ‘लिबरल विचारांचा’ प्रभाव अशी लेबल्स लावून हिणवण्याकडे पालकांचा कल दिसतो. आणि मग ज्या पद्धतीने वाद विवाद होतात, जे युक्तिवाद केले जातात त्यानंतर मुलामुलींकडून पालकांना ‘मागासलेले’, ‘प्रतिगामी’, ‘बुरसटलेले’ अशी दूषणे दिली जातात. थोडक्यात काय, तर पालक आणि त्यांची मुलंमुली असे दोन गट पडून लग्न या विषयांवरून दोघांची तुंबळ जुंपते, ‘आमचं जरा ऐका’ असं समोरच्याला आवाहन करणारे स्वतः मात्र समोरच्याचं ऐकून घ्यायच्या मनस्थितीत राहत नाहीत.

या परिस्थितीत काय करायला हवं, या प्रश्नापेक्षा ही परिस्थिती येउच नये म्हणून काय करायला हवं हा प्रश्न जास्त महत्त्वाचा आहे. आणि त्याची बरीचशी जबाबदारी पालकवर्गाकडे जाते. मी आधी म्हणलं आहे तसं काही लाख घरांमध्ये लग्नाचा विषय असणार आहे. आणि लग्नाच्या विषयावरून घराचं रणांगण होऊ नये असं वाटत असेल तर आधीच, काही तथ्यं पाळली गेली तर सामोपचाराने, संवादाने मार्ग निघू शकतो. यातला सगळ्यात पहिला आणि महत्त्वाचा भाग हा की २१ व्या शतकातल्या २४ व्या वर्षात आपण असताना, लग्न हे नातं आणि लग्नाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन हा पालक पिढीचं लग्न झालं त्या १९८० च्या दशकात होता तसा असणार नाही, हे समजून घेणं. समाज बदलला आहे; सामाजिक संवेदना, या पिढीला असणारी विविध प्रकारच्या माहितीची, विचारांची उपलब्धता, या सगळ्याला ढकलणारा अर्थकारणाचा गाडा या साऱ्या गोष्टी आमूलाग्र बदलल्या आहेत. त्याचा स्वाभाविक परिणाम केवळ लग्नच नव्हे तर सर्वच प्रकारच्या मानवी नातेसंबंधांवर झाला आहे. लग्न माणसाला जे जे देतं ते ते स्वबळावर, आजच्या काळात मुलं-मुली मिळवत असतील तर लग्नाच्या नात्यात पडून काय करायचं हा प्रश्न येणं स्वाभाविक नाही का? त्यात ‘लग्न म्हणजे तडजोड’ यासारखी वाक्य पालकपिढीकडून सतत ऐकायला मिळतात. एखाद्या मुलीची आई ‘आम्ही किती किती सहन केलं, कसं सगळं जमवून घेतलं’ हे सांगत असेल तर त्या मुलीच्या मनात आईच्या कर्तृत्वाविषयी आदर निर्माण झाला तरी लग्नाच्या नात्याविषयी सकारात्मक भावना कशी तयार होईल? लग्न ही आपल्याला ऐकायला मिळतंय तशी बंधनं घालणारी, आयुष्यात त्रास उत्पन्न करणारी गोष्ट असेल, तर त्यात पडणं खरंच तेवढं फायदेशीर आहे का, हा प्रश्न मुला-मुलींच्या मनात येणं अशक्य का वाटतंय? ‘जे पदरात पडेल ते घेऊन पुढे व्हा’, ‘सरकारी नोकरीत चिकटला की आयुष्याची काळजी मिटली’ असं म्हणत आजच्या मुला-मुलींना वाढवलेलं नाही. शिक्षण, करिअर आणि व्यक्तिगत प्रगतीच्या प्रत्येक बाबतीत झगडून, कष्ट करून प्रगती साधण्याची शिकवण जागतिकीकरणाच्या काळात मोठं झालेल्या मिलेनियल पिढीला समाजाकडून आणि घरातूनसुद्धा मिळाली आहे. मुलगी असो वा मुलगा, दोघांनाही लागू होतं. सुरक्षित नोकरीपेक्षा धडाडीने स्वतःचा स्टार्टअप चालू करणारा मुलगा किंवा मुलगी लग्नाच्या बाबतीत १९८० मधल्या अपेक्षा घेऊन तथाकथित ‘सुरक्षित’ नातं शोधेल ही अपेक्षा विरोधाभासी नाही का? आणि अशा व्यक्तीच्या कर्तृत्वाचं घरात आणि बाहेर सर्वत्र चौफेर कौतुक होत असताना तिच्या मैत्रिणी, भावंडं, मित्र, इतर नातेवाईक यांच्यावरही तोच परिणाम होणार आहे! आजवर चालत आलंय तेच पुढे नेऊ, हे ना राजकारणात स्वीकारलं जातंय, ना समाजकारणात; पण ते अगदी सोयीस्करपणे नातेसंबंधात मात्र स्वीकारलं जाईल ही पालकपिढीची अपेक्षा फारच भाबडी आहे!

पालक पिढीने हे म्हणणं ऐकून घेणं आवश्यक आहे. पालकांना ते म्हणणं पटतंय का नाही आणि पचतंय का नाही हा मुद्दा नंतर येतो. ऐकून घेणं म्हणजे पटलंच पाहिजे हा अट्टाहास नाही! ऐकून घेणं म्हणजे मतांसाठी कान देणं! पण ज्या क्षणी मुलामुलींच्या मताला चूक-बरोबरच्या तागड्यात टाकून, लेबलं लावून बोलणं सुरू होतं त्याक्षणी संवाद खुंटतो. ते टाळायला हवं. ‘मतभेदांसाठी सुरक्षित अवकाश घरात निर्माण करणं’ हा सुसंवादाचा पाया आहे. आणि हे नुसतं पालक-मुलंमुली यांच्या नात्यासाठीच आवश्यक आहे असं नव्हे, तर पुढे जाऊन आपण आपल्या जोडीदाराच्या मतांचा आदर करायचा असतो याचं शिक्षणही आहे. ‘माझं मत अमुक, आणि तुझं मत तमुक असेल तर तू चूक’ ही मनोवृत्ती जोपासली गेल्यास जमलेली लग्न टिकतील की घटस्फोट वाढतील? आपल्याला तर लग्न टिकायला हवी आहेत ना? पण नुसती रेटून टिकायला नकोत, तर ती बहरायला हवीत, फुलायला हवीत, नाती समृद्ध आणि प्रगल्भ व्हायला हवीत. त्यासाठी पहिलं पाउल म्हणजे ‘आमचं जरा ऐका’- म्हणजेच कोणत्याही टीका-टिप्पणी-टोमण्यांशिवाय निकोप संवादाची सुरुवात करूया.

एवढी मी मांडणी केल्यावर काहींना वाटेल की ‘हे म्हणजे अती झालं! असं सगळं मुला-मुलींच्या हातात सोडून दिलं, त्यांचं सगळं ऐकू लागलो तर विवाहसंस्थाच उध्वस्त होईल, मुला-मुलींची आयुष्य मार्गाला लागणार कशी?’ वगैरे वगैरे. तर अतिशय जबाबदारीने आणि ठामपणे सांगतो यातलं काहीही घडणार नाही. समाज बदलतो आहे तसं नातं बदललं आहे, ते पुढेही बदलेल, पण बदल नकारात्मकच असणार या भयगंडातून बाहेर यावं लागेल. बोलताना मुलं-मुली वादामध्ये काय बोलतात त्या गोष्टी शब्दशः न घेता, ‘लग्न हा आयुष्यातला महत्त्वाचा एक भाग आहे पण फक्त तो सर्वोच्च किंवा एकमेव महत्त्वाचा आहे असं आम्हाला वाटत नाही’ हा त्यांच्या म्हणण्यातला गाभा लक्षात घ्यायला हवा. एकदा कान आणि मनाचे दरवाजे उघडले गेले, की पुढची प्रक्रिया सोपी होत जाईल. लग्न आणि नातेसंबंध या विषयात वेगाने बदलत जाणारे आयाम आणि त्याचा स्वीकार याबद्दल आपण अधिकाधिक चर्चा करणार आहोतच, पण ते पुढच्या लेखांत!  

(दि. १५ जानेवारी २०२४ च्या साप्ताहिक विवेकमध्ये प्रसिद्ध)

---

[1] https://www.economist.com/interactive/the-world-ahead/2023/11/13/2024-is-the-biggest-election-year-in-history

[2] https://www.cnbctv18.com/travel/culture/confederation-of-all-india-traders-cait-expects-35-lakh-weddings-in-three-weeks-over-4-lakh-crore-earnings-18072761.htm

नगरसेवक नसल्याने बिघडले कुठे?!

 सध्या महाराष्ट्रातल्या शहरी भागात लोकशाही अस्तित्वात नाही. इथे राहणाऱ्या नागरिकांचे स्थानिक प्रतिनिधी अस्तित्वात नाहीत. त्यांच्यावर शहराबाहेरून आलेले अधिकारी राज्य करत आहेत. यात जराही अतिशयोक्ती वा उपरोध नाही. पुण्यासारख्या इतर जवळपास दीड डझन शहरांत नगरसेवक अस्तित्वात नसण्याला २० महिने झाले. त्यापेक्षा जास्त काळ नगरसेवक नसलेल्याही काही महापालिका आहेत. शहरांना अर्थकारणाची इंजिनं म्हणलं जातं, पण ती शहरं ज्यांना लोकांनी निवडलं नाही, जे लोकांना उत्तरदायी नाहीत अशा अधिकाऱ्यांच्या हातात आहेत. आणि हे सगळं असताना नागरिक सरळ थेट प्रश्न विचारत आहेत की, ‘नाहीत नगरसेवक, तर नसू देत की, बिघडलं कुठे?!’

‘बिघडलं कुठे’चा सवाल आपल्या मनात येतो त्यामागे मला दोन मुख्य कारणं प्रकर्षाने जाणवतात. पहिलं
म्हणजे सर्वपक्षीय राजकारण्यांवर असणारा आपला कमालीचा अविश्वास. इथे मी ‘सर्वपक्षीय’ हा शब्द मोठ्या जबाबदारीने वापरला आहे. कारण आपल्यापासून दूर असणाऱ्या कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्यावर आपले प्रेम असले तरी त्याच पक्षाच्या फ्लेक्सबाज स्थानिक नेत्यांकडे बघून राजकारणी मंडळींबद्दल स्वाभाविक नकारात्मक भावना तयार होते. आणि मग ‘बरं आहेत ते सत्तेच्या पदापासून दूर आहेत ते’ असे संवाद होऊ लागतात. ‘बिघडलं कुठे’ मागचं दुसरं कारण आहे ते म्हणजे आपल्या नगरसेवकांनी आणि मतदार म्हणून आपणही नगरसेवकांना ‘वॉर्डसेवक’ बनवून ठेवलं आहे. परीक्षेत उत्तरं लिहून वर्गातून बाहेर पडल्या पडल्या नागरिकशास्त्रातले धडे आपण विसरून गेलो असल्याने नगरसेवक व्यक्ती म्हणजे जणू आपल्या वॉर्डवर राज्य करणारी जहागिरदार आहे आहे असं आपण मानू लागतो. नगरसेवकांनाही ते सोयीचं असतं. कुठल्याही छोट्या मोठ्या फुटकळ गोष्टीसाठी नागरिक आपल्या दाराशी येतात आणि आपण त्यांचं काम करून देतो असा दरबारी थाट त्यांना मिरवता येतो. पण सध्या नगरसेवक नसतानाही महापालिका ऑटोपायलट वर चालू आहे जणू, अशा परिस्थितीत नगरसेवक नावाच्या राजकीय प्राण्याची गरजच काय हा प्रश्न पडू लागल्यास आश्चर्य नाही.

‘नगरसेवक नसल्याने बिघडलं कुठे’ या प्रश्नामागची ही कारणमीमांसा मी मांडली तरी तो प्रश्न योग्य आहे असं माझं मुळीच मत नाही! आपल्यासाठी निर्णय घ्यायला आज लोकप्रतिनिधी नाहीत, आणि ते आपल्याला मनातून चालून जातंय ही गोष्ट लोकशाहीच्या दृष्टीने धोक्याची घंटा मानायला हवी. सर्वप्रथम हे समजून घ्यायला हवं की आपले नेते ते कसेही असले, आपल्याला आवडत नसलेल्या फ्लेक्सबाजीसारख्या गोष्टी करत असले तरी ते आपले प्रतिनिधी आहेत. आपल्यातलेच लोक आहेत. आणि त्याही पेक्षा जास्त महत्त्वाचं म्हणजे आपल्याला ‘उत्तरदायी’ आहेत. असं वाटतं की राजकारण्यांसमोर आपण म्हणजे यःकश्चित प्राणी. पण प्रत्यक्षात जे आपले सेवक आहेत, ज्यांच्या पदाच्या नावातच सेवक आहे, त्यांना राजे किंवा जहागीरदार मानण्याची चूक न करण्यातच नागरिकांचं हित आहे. आपण मतदार म्हणून जेव्हा ठरवतो तेव्हा, आदल्या दिवशी मिरवणारी व्यक्ती दुसऱ्या दिवशी सत्तेतून बाहेर फेकली जाऊ शकते. हे गेल्या सात दशकांच्या आपल्या लोकशाही व्यवस्थेत आपणच असंख्य वेळा हे दाखवून दिलं आहे. आणि आपल्या या ताकदीचा अंदाज आपल्याला नसेल कदाचित, पण राजकीय पक्षांना बरोबर असतो. कोणत्या प्रभागात कोणत्या पद्धतीचा उमेदवार द्यायचा याची स्पष्ट कल्पना राजकीय पक्षांना असते. नागरिकांनी एकत्र येऊन केलेली एखादी मागणी नगरसेवकांना डावलता येत नाही. किंबहुना चुकीच्या गोष्टी मतदारांनी हाणून पाडल्याची अनेक उदाहरणं आपल्याला दिसतील. थोडक्यात, आपण निवडलेल्या नेत्यांवर मतदार म्हणून आपला अंकुश असतो.

पण अधिकाऱ्यांचं काय? महापालिकेचा कायदा जर बघितला तर अधिकाऱ्यांवर अंकुश ठेवायचं काम दिलं आहे नगरसेवकांकडे! वरवर पाहता नगरसेवक नसल्याने बिघडलं कुठे असं वाटतं कारण महापालिकेचा दैनंदिन कारभार सुरळीत चालू आहे. पण खरी गंमत इथेच आहे. दैनंदिन कारभार आयुक्ताच्या हाताखाली असणारी अधिकाऱ्यांची नोकरशाहीच बघते- नगरसेवक असोत वा नसोत! पण त्यांनी कोणत्या कामाला प्राधान्य द्यावं यासारखे धोरणात्मक निर्णय घेणं आणि अधिकाऱ्यांनी चुकीचं काम केल्यास त्यांना जाब विचारणं हे काम आहे नगरसेवकांचं! महापालिकेच्या मुख्य सभेत अभ्यासू नगरसेवक अधिकाऱ्यांना फैलावर घेताना अनेकदा दिसलं आहे. मतदारांचा अंकुश नगरसेवकांवर आणि नगरसेवकांचा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर अशी ही साखळी आहे. पण साखळीमधला दुवाच निखळून पडल्यासारखं झालं आहे. नगरसेवकांना निवडणूक हरण्याची भीती असते, नगरसेवक महापालिकेच्या सभागृहात असतील तर अधिकाऱ्यांना त्यांना उत्तर देणं बांधील असतं. पण आज त्यांना कसली भीतीच नाही! अधिकारी कोणाला उत्तरदायीच नाहीत. त्यांची निष्ठा त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी, त्यांची आयुक्तांशी आणि आयुक्तांची नगरविकास खात्याच्या सचिवाशी. शहरात आयुक्ताच्या हाताखाली असणारी नोकरशाही नावाची जी अत्यंत मजबूत असणारी यंत्रणा आज बेलगाम आहे. अधिकाऱ्यांनी मनमानी पद्धतीने कारभार चालवल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत. प्रभागात काय महत्त्वाचं, कोणत्या कामांना प्राधान्य द्यायचं, तुमचा-माझा पैसा कुठे खर्च करायचा हे सरकारी बाबू ठरवत आहेत, पण त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्याची क्षमता असणारी सर्वात ताकदवान यंत्रणा म्हणजे महापालिकेची नगरसेवकांची मुख्य सभा ही आज अस्तित्वात नाही. सरसकट सर्व अधिकारी उन्मत्त असतात अशातला भाग नाही. अनेक चांगले अधिकारी सगळ्या महापालिकांत आहेत याची मला कल्पना आहे. पण कोणाचाही चांगुलपणा हा सार्वकालिक नसतो. माणूस बदलतो. वाल्याचा वाल्मिकी जसा होऊ शकतो तशी एखाद्या सज्जनाची घसरणही होऊ शकते. ‘Power corrupts and absolute power corrupts absolutely’ या उक्तीला डोक्यात ठेवून आजची चांगली व्यक्ती उद्याही चांगली राहावी यासाठी व्यवस्थेतच तजवीज असावी लागते. ती तजवीज म्हणजे एकमेकांचा एकमेकांवर असणारा अंकुश!

या पुढे जात, हा प्रश्न फक्त अंकुश ठेवण्यापुरता मर्यादित नाही. एखादं धोरण, एखादं विकासाचं काम जेव्हा सुचवलं जातं, तेव्हा त्यावर महापालिकेच्या मुख्य सभेत चर्चा होते. धोरणाच्या विरोधी आणि बाजूने मतं मांडली जातात. ही घुसळणच लोकशाहीचा गाभा आहे. अगदी ‘विरोधासाठी विरोध’ केला गेला तरी देखील या चर्चेत काही दुर्लक्षित राहिलेले मुद्दे बाहेर येतात, कुठे कमतरता राहिली असेल तर ती नजरेस आणून दिली जाते, आणि त्यावर काम करून अधिक चांगल्या पद्धतीने धोरण/प्रकल्प राबवणं शक्य होतं. नगरसेवक नसताना असणाऱ्या ‘प्रशासकराज’ नावाच्या अघोषित हुकुमशाहीमध्ये ही सगळी शक्यताच नाहीशी होते. आयुक्तांशी बोलण्यासाठी पाच मिनिटांचा वेळ मिळणं ही गोष्ट देखील मुश्कील असल्याचं सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी सांगतात. आणि मिळाला तरी दरबारी पद्धतीने ‘या, तुमचं म्हणणं मी ऐकलं, आता निघा’ असाच खाक्या असतो. अशावेळी लोकांचा आवाज ऐकला जाणार कसा? तो विचारांत घेऊन धोरणांवर त्याचा परिणाम होणं तर लांबची गोष्ट आहे. 

दुर्गम आदिवासी पाड्यांपासून ते छोट्यातल्या छोट्या खेड्यांपर्यंतच्या नागरिकांना स्थानिक बाबतीत ग्रामसभा घेत थेट निर्णयाचा अधिकार आहे. पण शहरातल्या नागरीकांना अजूनही कायद्याने क्षेत्रसभा/वॉर्डसभा मिळालेली नाही. २००९ पासूनचा हा मुद्दा. सगळ्या आघाड्या-युत्या-पक्ष फाटाफूट वगैरे वगैरे सगळं झालं. सत्तेच्या खुर्च्या आलटून पालटून सगळ्यांनी गरम केल्या, पण अजून एकाही सरकारला हा कायदा अंमलात आणून लोकांना थेट स्वयंनिर्णयाचा अधिकार द्यावा असं वाटलेलं नाही. अशाप्रकारे शहरातल्या नागरिकांसाठी आधीच थेट लोकशाहीची कमतरता असताना, महापालिकेच्या कारभारावर अंकुश ठेवण्याचं नगरसेवक नावाचं एकमेव माध्यमही गेले कित्येक महिने नागरिकांना उपलब्ध नाही. पुण्यासह सगळीच शहरं वेगाने विस्तारत आहेत. शहराच्या विकासाची दिशा कशी असली पाहिजे, धोरण काय असलं पाहिजे, हे सगळं ठरवण्यासाठी आपण निवडलेले नगरसेवक- म्हणजेच आपले प्रतिनिधी सभागृहात असणं अत्यावश्यक आहे.

शेवटी लक्षात ठेवायचा मुद्दा हा की, नगरसेवक म्हणजे लगेच कायापालट करणारी जादूची छडी नव्हे, हे खरं आहे. पण मतदारांनी थेट निवडलेले प्रतिनिधी म्हणजे स्वयंनिर्णयाच्या दिशेला पाउल, चुका झाल्याच तरी त्या सुधारण्याची ‘शक्यता निर्माण करून ठेवणे’, लोकशाही सुदृढ करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची पायरी! त्यामुळे नगरसेवक नसल्याने काय बिघडलं याचं स्पष्ट शब्दात उत्तर आहे की यामुळे आपल्या शहरांची स्थानिक लोकशाही व्हेंटीलेटरवर टाकल्यासारखी झाली आहे. आपल्या जवळच्या माणसांत दोष आहेत म्हणून तो माणूसच नको असं आपण म्हणत नाही, तसंच आपली स्थानिक लोकशाही सर्वगुणसंपन्न नसली तरी आपली आहे. तिला जगवलं पाहिजे, फुलवलं पाहिजे, ती सुधारावी यासाठी सतत प्रयत्न केले पाहिजेत!

(दि. ५ जानेवारी २०२४ रोजी दैनिक सकाळमध्ये प्रकाशित)

समांतर प्रवाह आणि कायदे

नुकतेच ‘समलिंगी विवाह’ हा विषय समाजमाध्यमांत एकदम चर्चेला आलेला दिसला. निमित्त होतं ते सर्वोच्च न्यायालयात या विषयाच्या बाबतीत केंद्र सरकारने घेतलेली भूमिका. नेहमीप्रमाणे भरपूर मतमतांतरं दिसली. कलम ३७७ रद्दबातल ठरून दोन व्यक्तींनी परस्पर संमतीने ठेवलेल्या समलैंगिक संबंधांना बेकायदेशीर ठरवणं बंद झालं या गोष्टीलाही आता काही वर्षं झाली. पण संबंध कायदेशीर झाले तरी समलिंगी विवाहासाठी पूरक असे कायदे काही अस्तित्वात नाहीत. आणि म्हणून सध्या न्यायालयात याविषयी युक्तिवाद चालू आहे. यानिमित्ताने समाजमाध्यमांत ‘समलैंगिकता ही विकृती आहे’ इथपासून ते ‘समलिंगी विवाह कायदेशीर व्हायलाच हवेत’ इथपर्यंत सगळी मतं वाचण्यात आली.

समलैंगिकता ही अनैसर्गिक नसते, हे या विषयातल्या बहुतांश तज्ज्ञांचं मत न्यायालयानेही मान्य करून मग ते कायदेशीर ठरवण्याचा निर्णय झाला आहे. समलैंगिकतेला विकृती वगैरे म्हणणाऱ्या मतांकडे दुर्लक्ष करू. कारण झोपलेल्याला जागं करता येतं, पण काय वाट्टेल ते झालं तरी उठणार नाहीच असं म्हणणाऱ्याला उठवणार कसं! मत व्यक्त करणाऱ्यांत दुसरा एक मोठा वर्ग असा होता जे म्हणत होते की ‘समलैंगिक संबंधांना आडकाठी असू नये पण विवाह ही गोष्ट भिन्नलिंगी लोकांसाठीच बनलेली असल्याने समलिंगी विवाह ही गोष्ट असू नये.’ यासाठी लग्नसंस्थेचा इतिहास वगैरे दाखले दिले गेलेले दिसले. हे मत ऐकल्यावर लग्नसंस्थेचा इतिहास आणि वर्तमानकाळातलं वास्तव या अनुषंगाने चर्चा व्हायला हवी असे मला वाटलं, म्हणून हा लेखप्रपंच.

लग्नसंस्थेचा इतिहास बघितला तर या व्यवस्थेचा जन्म हा प्रजोत्पादन या हेतूने झालेला नसून, ‘वारसाहक्क निश्चितीच्या’ हेतूने झाला आहे. जेमतेम गेली दहा हजार वर्षं लग्नसंस्था अस्तित्वात असावी असं तज्ज्ञ मानतात. त्या आधी जवळपास दोन लाख वर्षं होमो सेपियन मानव प्रजोत्पादन करत आहेच. शेतीचा शोध-स्थावर मालमत्तेचा उदय आणि वारसाहक्क नावाची नवीनच गोष्ट जन्माला आल्यावर माणसाने लग्नसंस्था निर्माण केली. अर्थातच ‘वारसाहक्क’ हा मुद्दा लग्नसंस्थेच्या मध्यवर्ती असल्यावर नवीन पिढीला जन्म देणे हे आपोआपच मध्यवर्ती बनते आणि त्यासाठी भिन्नलिंगी व्यक्तींचा विवाह संयुक्तिक ठरते! म्हणजे, नुसतं लग्नसंस्थेच्या मूळ इतिहासकालीन उद्देशाचा विचार केल्यावर ‘समलैंगिक संबंधांसाठी लग्न हवेच कशाला’हा युक्तिवाद बिनतोड वाटतो! पण खरी गंमत इथेच आहे. गेल्या दहा हजार वर्षांत आपण निव्वळ मूळ उद्देशापाशी कुठे थांबलो आहोत? आपण आपली संपूर्ण समाजव्यवस्था लग्नव्यवस्थेच्या आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या कुटुंबव्यवस्थेच्या भोवती गुंफत नेली आहे. त्यामुळे मूळ उद्देशापेक्षा कितीतरी अधिक उद्देश आता लग्नव्यवस्थेला येऊन चिकटले आहेत. ‘दोन व्यक्तींनी एकत्र राहणे, लैंगिक संबंध प्रस्थापित करणे, त्यांना योग्य वाटल्यास संतती जन्माला घालणे या सगळ्याला समाजाने आणि कायद्याने असलेली मान्यता’ असं आजच्या लग्नव्यवस्थेचं रूप आहे. यातला समाजाने दिलेली मान्यता याचा थेट संबंध कुटुंबात सामावून घेतले जाणे इथपासून ते घर भाड्याने मिळणे इथपर्यंत आहे, तर कायदेशीर मान्यतेचा संबंध कर्ज मिळणे, इन्शुरन्समध्ये प्रीमियम कमी पडणे, एकाच्या मृत्युनंतर कायदेशीर वारसदार बनणे, करसवलत मिळणे वगैरेपासून ते परदेशात जाताना व्हिसा मिळायला सोपे जाणे इथपर्यंत असंख्य गोष्टींशी आहे. धर्मकारणापासून ते अर्थकारणापर्यंत बहुसंख्य गोष्टींचा डोलारा लग्न-कुटुंब या दुकलीभोवती फिरतो आहे. लग्नाच्या भोवती एक खोलवर रूजलेली ‘इकोसिस्टीम’ उभी राहिली आहे. हे सगळं मांडायचा उद्देश हा की, वर्तमानपरिस्थितीत लग्नाचं भारतीय समाजात असणारं अनन्यसाधारण महत्त्व टाळता येण्यासारखं नाही. लग्नव्यवस्था मूळ उद्देशाच्या कितीतरी पुढे गेली आहे. तेव्हा प्रत्यक्षात बघायला गेलं तर मूळ उद्देश काय होता हा मुद्दा धरून समलिंगी विवाहाला विरोध करण्यात फारसा अर्थ नाही. आज समलिंगी जोडप्यांमध्येही संतती होण्यासाठी स्पर्म बँक, सरोगसी असे कायदेशीर पर्याय तर आहेतच, त्यात दत्तक घेण्याच्या पर्यायाचीही भर घालता येऊ शकेल. त्यामुळे ‘मूल होणार नाही तर विवाहाची काय गरज’ या युक्तीवादालाही फारसा अर्थ नाही.

एकदा समलैंगिक संबंधांना कायदेशीर मान्यता मिळाल्यावर समलिंगी विवाहाचा मुद्दा येणं स्वाभाविकच होतं. विवाहित भिन्नलिंगी जोडप्यांना मिळणारे सगळे व्यावहारिक फायदे आणि सामाजिक-कायदेशीर सुरक्षा ही समलिंगी जोडप्यांना मिळणे गरजेचे आहे. वेगळ्या (चुकीच्या नाही!) लैंगिक धारणा असणाऱ्या आपल्यातल्याच असंख्य नागरिकांना लग्नाच्या कायदेशीर इकोसिस्टीमची साथ न मिळू देणं हे अप्रत्यक्षरीत्या समलैंगिक संबंधांनाही विरोध करण्यासारखंच आहे. त्यामुळे ‘संबंधांना हरकत नाही, पण विवाहाला मात्र विरोध’ ही भूमिका म्हणजे दांभिकता आहे. समलिंगी विवाहविषयक कायदा आणि त्याबरोबर वारसाहक्क, मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार, घटस्फोट, पोटगी इत्यादी सर्व बाबींचा साकल्याने विचार करून कायदे करायला हवेत. यावर जनतेत चर्चा घडवून आणायला हवी. हे काम खरंतर संसदेचं. पण न्यायालयाला या विषयात लक्ष घालावं लागतंय हे दुर्दैवाचं आहे. पण निदान या निमित्ताने चर्चा तरी होते आहे, हेही नसे थोडके.

कायदेशीर मान्यतेचं कवच मिळाल्यावर सामाजिक मान्यतेच्या दिशेला लवकर जाता येतं असं इतिहास सांगतो. कायदेशीर कवच वापरून जाचक सामाजिक रूढी झुगारणारे काही मूठभर उभे राहतात आणि त्यातून अबोलपणे सहन करणाऱ्या इतर असंख्य लोकांना बळ मिळतं आणि हळूहळू समाजमान्यता येऊ लागते. ‘संविधानिक नैतिकतेला सामाजिक नैतिकतेपेक्षा अधिक महत्त्व द्यायला हवं’ अशा आशयाची मांडणी घटना समितीमध्ये करून डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी कायदेशीर कवच अस्तित्वात असण्याचं महत्त्व सांगून ठेवलंय. न्याय्य, समावेशक राज्ययंत्रणेसाठी योग्य वेळी योग्य ते कायदे करण्यासाठीची पावले उचलायला हवीत. अर्थातच कायदा बनवला म्हणजे प्रश्न सुटले असं नाही. जाणीवजागृती, प्रबोधन, आरोग्यविषयक समस्यांबाबत जागृती अशा अनेक गोष्टींची आवश्यकता असणार आहेच. पण कायद्यामुळेच या सगळ्याचा मार्ग सोपा होईल.   

समलिंगी विवाह हा विषय हे निमित्त आहे. या निमित्ताने समाजातल्या बदलत्या आणि नव्याने येणाऱ्या समांतर प्रवाहांचाही विचार करायला हवा. आज जग कधी नव्हे एवढं वेगाने बदलतंय, जगभरच्या गोष्टींचा परिणाम भारतीय समाजावर अगदी सहजपणे होतो आहे. सरकार म्हणून व्यवस्थेने, आणि समाज म्हणून आपण या बदलांना सामोरे जाण्याची तयारी करणं गरजेचं आहे. आणि ही तयारी म्हणजे डोळे मिटून घेणं, किंवा ‘हा सगळा फाल्तूपणा आहे’ असं म्हणणं नव्हे. आज समलिंगी जोडप्यांचा विचार आहे, उद्या कोणी सांगावं कदाचित ‘कम्यून’ सारखे राहणाऱ्या अनेक लोकांबद्दल चर्चा असेल. दोन ऐवजी तीन जणांनी एकत्र लग्नासारखे राहणे ठरवले तर? अशा तिघांसाठी ‘कपल’ सारखा ‘थ्रपल’ हा इंग्रजी शब्द आलाय देखील! हे असे विषय आज आपल्या समाजात चर्चा विश्वात आहेत. नुसतं नेटफ्लिक्स वरच्या सिरीजमध्ये हे विषय दिसतायत असं नव्हे तर प्लॅनेट मराठीसारखा मराठमोळा मंच देखील या विषयांवरच्या सिरीज आणतो आहे. चारचौघी सारख्या जुन्या नाटकात देखील याबद्दल चर्चा आहे! हे योग्य आहे का, अयोग्य आहे, हा मुद्दा नाही. आवडो अथवा न आवडो, कोणी कितीही डोकेफोड केली तरी हे समांतर प्रवाह समाजात असणार आहेतच. मी ‘समांतर’ हा शब्द जाणीवपूर्वक वापरला आहे. कारण भारतीय समाज हा बहुरंगी आहे. अनेक प्रवाहांची सरमिसळ स्वाभाविक आहे. त्यातच हे नवीन समांतर प्रवाह येत आहेत. जगाची, जगातल्या विचारप्रवाहांची दारं आज सहज उघडी असताना त्यांना कितीही रोखायचा प्रयत्न केला तरी ते अशक्य आहे. कायदा आणि पुढे समाज म्हणून या सगळ्याकडे उदारमतवादाने न बघितल्यास आपल्याच लाखो (कदाचित काही कोटी!) बांधवांसाठी आयुष्य निष्कारण कठीण, असुरक्षित करण्याची आपण तजवीज करू. आणि हे निश्चितच आपल्यापैकी कोणालाच अपेक्षित नाही! 

(दि. ९ एप्रिल २०२३ रोजी दै. सकाळच्या सप्तरंग पुरवणीत प्रसिद्ध.)

शहरांच्या ई-गव्हर्नन्सची दयनीय अवस्था

 नुकतेच पुण्यातल्या पॉलिसी रिसर्च ऑर्गनायझेशन या आमच्या अभ्यासगटाने महाराष्ट्रातल्या सर्व २७ महानगरपालिकांच्या ई-गव्हर्नन्सचा अभ्यास करून अहवाल प्रकाशित केला आहे. e-governance.info या वेबसाईटवर हा सविस्तर अभ्यास बघता येईल. हा ई-गव्हर्नन्स अहवाल काय आहे, कोणत्या शहरांना किती गुण आणि कुठे आपली शहरं कमी पडतायत याविषयी उहापोह करणारा हा लेख.

भारतात २०२० साली ६६.२ कोटी नागरिक हे इंटरनेटचे ‘सक्रीय’ वापरकर्ते आहेत. हा आकडा पुढच्या अवघ्या पाच वर्षात म्हणजे २०२५ पर्यंत ९० कोटीपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. कदाचित कोविड-१९ च्या संकटानंतर आता २०२५ पूर्वीच हा आकडा गाठला जाईल अशी शक्यता नाकारता येत नाही. हे सांगायचा उद्देश असा की ई-गव्हर्नन्स किंवा तत्सम विषय निघाल्यावर ‘भारतासारख्या गरीब देशात कशाला हवीत असल्या भपकेबाज गोष्टी’ असा एक आक्षेप घेतला जाऊ शकतो. पण ही आकडेवारी आपल्याला सांगते की लवकरच भारतातली बहुसंख्य प्रौढ जनता ही इंटरनेटची सक्रीय वापरकर्ती असणार आहे.

अशा परिस्थितीत इतर सर्व गोष्टींबरोबर सरकारही डिजिटल होणे म्हणजेच ई-गव्हर्नन्स अस्तित्वात येणे ही चैनीची गोष्ट उरलेली नसून अत्यावश्यक सेवा आहे. याची जाण आपल्या संघराज्य सरकार आणि विविध राज्य सरकारांना आहे. भारत सरकारची पहिले ई-गव्हर्नन्स धोरण २००६ चे आहे, तर महाराष्ट्र सरकारनेही २०११ मध्ये सविस्तर ई-गव्हर्नन्स धोरण बनवले आहे. २०१२ मध्ये मोबाईल गव्हर्नन्सचाही एक आराखडा अस्तित्वात आला आहे. थोडक्यात गेली दहा पंधरा वर्षं कागदावर धोरण ठरवण्यात तरी या सरकारांनी पुढाकार घेतला आहे. पण अंमलबजावणीचे काय? २०२० च्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ई-गव्हर्नमेंट निर्देशांकात १९३ देशांमध्ये भारताचा क्रमांक १०० वा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे ग्रामपंचायत ते महापालिका या पातळ्यांवर तर ई-गव्हर्नन्स ही गोष्ट गांभीर्याने घेतली गेलेली नाही असंच दिसून येतं. वास्तविक पाहता, सामान्य माणसाचा दैनंदिन आयुष्यात सर्वाधिक संबंध हा स्थानिक प्रशासनाशी येतो. स्थानिक सेवा, सुविधा मिळण्याची प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत, सोपी आणि पारदर्शक असणं सामान्य माणसाच्या हिताचं आहे. पण नेमका तिथेच अंधार दिसून येतो.

महाराष्ट्र हे देशातलं एक अत्यंत प्रगत आणि सर्वाधिक शहरीकरण झालेलं, तब्बल २७ महानगरपालिका असणारं मोठं राज्य आहे. ही शहरं आपल्या नागरिकांना किती प्रमाणात आणि कशा पद्धतीचा ई-गव्हर्नन्स उपलब्ध करून देतात हे बघण्यासाठी पॉलिसी रिसर्च ऑर्गनायझेशनने राज्यातल्या सर्वच्या सर्व २७ महापालिकांचा निर्देशांक तयार केला. हा अहवाल तयार करताना उपलब्धता (Accessibility), सेवा (Services) आणि पारदर्शकता (Transparency) हे मुख्य निकष ठेवले. ‘संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ई-गव्हर्नमेंट निर्देशांक’ (UN-EGI) आणि ‘नॅशनल ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिस डिलिव्हरी असेसमेंट’ (NeSDA) या दोन्हीचा अभ्यास करून, त्यातले स्थानिक प्रशासनाशी संबंधित विषयांचा अभ्यास करून हे निकष ठरवले. या तीन मुख्य निकषांना वेबसाईट, मोबाईल अॅप्लिकेशन आणि सोशल मिडिया या तीन माध्यमांवर तपासले. त्यामुळे एकूण निकष-उपनिकष यांची संख्या झाली १२०. महापालिकांना गुण देताना बायनरी पद्धत वापरली. म्हणजे एखाद्या निकषाची पूर्तता होत असेल तर एक गुण नाहीतर शून्य. अशीच बायनरी पद्धत UN-EGI आणि NeSDA यांनीही वापरली आहे. १२० निकषांवर तपासणी करून अंतिमतः १० पैकी रेटिंग दिले आहे.

राज्यातल्या २७ महापालिकांच्या या अभ्यासातून जे दिसून आलंय त्यातून एवढाच निष्कर्ष निघतो की आपल्या शहरांची ई-गव्हर्नन्सची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. यात पिंपरी चिंचवड महापालिका सर्वोत्तम ठरली असून पुणे आणि मीरा-भाईंदर संयुक्तपणे दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. अर्थात या महापालिकांनी स्वतःची पाठ थोपटून घेतली तरी या वासरांतल्या लंगड्या गाई आहेत हे विसरू नये. प्राधान्याने लक्षात घ्यायची बाब ही की पहिल्या नंबरावर असणाऱ्या पिंपरी चिंचवड महापालिकेलाही १० पैकी ५.९ एवढेच गुण मिळाले आहेत. म्हणजे परीक्षा आणि निकालांच्या भाषेत साधा प्रथम वर्ग देखील नाही, विशेष प्राविण्य तर दूरच राहिले. तब्बल १७ महापालिकांचे गुण तर ३ पेक्षाही कमी आहेत. या अभ्यासादरम्यान कित्येकदा असं दिसून आलं की अनेक महापालिकांच्या वेबसाईट्स अचानक मध्येच बंद होत्या. शिवाय स्पेलिंगमधल्या चुका, माहिती अद्ययावत नसणे अशा गोष्टींमुळे माहिती शोधताना अडचणी आल्या. नुसती माहिती बघताना येणाऱ्या अडचणी एवढ्या असतील तर प्रत्यक्ष सेवा घेताना नागरिकांना कोणत्या दिव्यातून जावे लगत असेल याची कल्पनाही न केलेली बरी. सध्याच्या खोट्या, दिशाभूल करणाऱ्या गोष्टी ऑनलाईन सहज पसरण्याच्या काळात अधिकृत माहिती आणि ‘व्हेरीफाईड’ स्रोतांची आवश्यकता असण्याविषयी सतत बोलले जाते. तरीही अनेक महापालिकांच्या वेबसाईट्स .gov.in किंवा .nic.in या सारख्या अधिकृत सरकारी डोमेनवर नाहीत. मोबाईल अॅप्लिकेशनबाबतही तेच. नेमके कोणते महापालिकेचे अधिकृत मोबाईल अॅप्लिकेशन आहे हे अनेक शहरांच्या बाबतीत सहज समजत नाही. सोशल मिडियाबाबतही चित्र वेगळं नाही. एकाच महापालिकेची दोन-तीन सोशल मिडिया हँडल्स दिसल्यास आश्चर्य वाटून घेऊ नये.

हे असं का होतं? पुण्यासारख्या आयटी हब म्हणवल्या जाणाऱ्या शहराला १० पैकी जेमतेम ५.५ गुण का मिळतात? जळगांव (०.०८), पनवेल (०.२५) या शहरांना पूर्ण एक गुण देखील का बरं मिळवता येऊ नये? याची काही मुख्य कारणं आहेत. पहिलं म्हणजे आपल्या सरकारी यंत्रणांचं- म्हणजे स्वतःच्या वॉर्डला जहागीरदारी समजणारे नगरसेवक आणि स्वतःला कोणालाच उत्तरदायी न समजणारे नोकरशहा या दोघांचंही ई-गव्हर्नन्सला मुळीच प्राधान्य नाही. आपण आधुनिक, चकचकीत आणि खर्चिक काहीतरी उभारतो आहोत याची भुरळ पडते या मंडळींना. पण मुळात आपल्याला महापालिकांची सेवा अधिकाधिक उत्तरदायी, पारदर्शक आणि लोकांना सहज उपलब्ध होईल अशी करायची आहे असाच जेव्हा या यंत्रणेला विसर पडतो तेव्हा प्रभावी ई-गव्हर्नन्सकडे दुर्लक्ष होणं स्वाभाविकच म्हणावं लागेल. दुसरं म्हणजे नागरिक अडले, आपल्याकडे मदतीला आले तर आपण त्यांची अडचण दूर करून आपण त्यांची मतं बांधून ठेवू शकतो असा राजकीय वर्गाचा होरा असतो. त्यामुळे व्यवस्था परिवर्तनापेक्षा तात्पुरत्या गोष्टी करून काहीतरी मोठे केल्याचा आव आणण्याकडे त्यांचा कल असतो. काही महापालिकांच्या बाबतीत असं दिसतं की त्यांची वेबसाईट सर्व गोष्टींनी सुसज्ज असते, पण त्यावर कुठेही क्लिक केलं तरी पुढे काही घडत नाही. हे असं होतं कारण एखादी आयुक्तपदी आलेली व्यक्ती उत्साहाने गोष्टी करते पण तिची बदली झाली की कोणी तिकडे ढुंकूनही बघत नाही. काही वेळा काही महापौर किंवा त्या त्या शहरातले इतर नेते स्वतःच्या व्यक्तिगत सोशल मिडियावर अतिशय सक्रीय असतात. पण महापालिकांची अधिकृत सोशल मिडिया हँडल्सवर पुरेशी सक्रियता दिसत नाही. साहजिकच ‘व्यवस्था’ सुधारली असं म्हणता येत नाही.

आपण नागरिकांना उत्तरदायी आहोत याचं भान ठेवणं, नोकरशहांना नव्हे तर नागरिकांना जे सोयीचं असेल ते करणं, नागरिक जी माध्यमं वापरतात ती वापरणं ही महापालिकांची जबाबदारी आहे. नाहीतर ‘डिजिटल इंडिया’ किंवा ‘स्मार्ट सिटी’सारख्या कालसुसंगत आणि आकर्षक घोषणा होत राहतील पण प्रत्यक्ष शासनव्यवस्था मात्र तशीच बोजड, क्लिष्ट आणि कालबाह्य राहील. लोकशाहीसाठी हे काही फारसं चांगलं नाही.  

(दि.१२ फेब्रुवारी २०२२ रोजी दै. सकाळ मध्ये प्रसिद्ध)