गायब नेते आणि मरणासन्न शहरं

अनेकदा आपल्या चर्चांमध्ये, लेखांमध्ये, गप्पांमध्ये ‘शहरीकरण’ या गोष्टीचा अतिशय नकारात्मक संदर्भानेच उल्लेख होतो. आणि ते स्वाभाविक आहे, याचं कारण म्हणजे आपली सर्वच शहरं म्हणजे अत्यंत बकाल, नियोजनशून्य, आणि सुजलेली मानवी वसाहत आहेत. खेड्यातला टुमदार शांतपणाही इथे नाही, आणि नियोजनबद्ध उर्जेने सळसळणाऱ्या शहराचेही गुण इथे नाहीत. ही आहे प्रचंड संख्येने दाटीवाटीने, नाईलाजानेच इथे राहणाऱ्या माणसांची वसाहत. हे असं का बरं होतं? 

याची अनेक कारणं आहेत. पण मला प्राधान्याने लक्ष द्यावं असं वाटतं ती ही चार कारणं : एक म्हणजे योग्य वेळेत, योग्य ती धोरणं, नियम, कायदे यांचा अभाव. उदाहरण बघा, सिंगापूर शहरात १९७१ साली बनलेल्या विकास आराखड्याचा दर दहा वर्षांनी आढावा घेतला जातो, आणि आवश्यक ते बदल केले जातात. आपल्या पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) स्थापन होऊन दहा वर्ष झाली तरी या संपूर्ण प्रदेशाचा अंतिम विकास आराखडा बनलेलादेखील नाही!  

दुसरं कारण म्हणजे आहेत त्या धोरण-नियम-कायद्यांच्या अंमलबजावणीच्या बाबतीत आपले सर्वपक्षीय उदासीन नेते. याचं सर्वात मोठं उदाहरण म्हणजे राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका. काही शहरांनी पाच पाच वर्षांचा पूर्ण कार्यकाळ स्थानिक लोकशाहीविना काढला आहे. म्हणजे संविधान आहे, महापालिका नगरपालिकांचे कायदे आहेत, निवडणुकांचे कायदे आहेत पण त्याची अंमलबजावणीच नाही. न्यायालयातले वाद वेगाने सोडवावेत आणि ते सुटेपर्यंत लोकशाही व्हेंटिलेटरवर ठेवू नये, निवडणुका घ्याव्यात अशी आग्रही भूमिका सरकारने मांडलेलीच नाही. कारण राज्यात सत्तेची संगीतखुर्ची खेळणाऱ्या सर्वपक्षीय नेत्यांना हजारो कोटींचे अर्थसंकल्प असणाऱ्या शहरांची नाडी आपल्याच हातात ठेवणं हा राजकीय सोयीचा भाग आहे. बाकी निवडणूक वगैरे तर मोठ्या गोष्टी झाल्या पण छोटे सोपे नियम तरी पाळता कुठे येतात आपल्या व्यवस्थेला? शहरात कुठेही खोदकाम केले की त्याबद्दलची माहिती नागरिकांना देणारे फलक लावले पाहिजेत असा नियम आहे. फलक नसतील तर दंडाची तरतूद आहे. पण नियमावर बोट ठेवून नागरिकांकडून दंड वसूल करताना कार्यक्षम असणारी आपली यंत्रणा स्वतः नियम पाळायच्या आणि दंड करण्याच्या बाबतीत कर्तृत्वशून्य आहे! थोडक्यात नियम-कायदे छोटे असो वा मोठे, सरकारने करायच्या अंमलबजावणीची वेळ आली की दयनीय परिस्थिती नजरेला पडते.   

तिसरं म्हणजे सरकारी सातत्याचा अभाव. याचं उदाहरण बघायचं तर पुन्हा शहरांच्या निवडणुकांकडे वळूया. आपल्या पक्षाला, आघाडी/युतीला सोयीचं असेल त्यानुसार निवडणुकीची पद्धत कधी एकसदस्यीय प्रभाग तर कधी चार सदस्यांचा एक प्रभाग अशी बदलत राहते. कसलेही तर्कशुद्ध धोरण नाही, ठोस विचार नाही, विचारांत आणि धोरणात सातत्य नाही. गेल्या पंचवीस वर्षांत पुण्यातली कोणत्याही दोन सलग निवडणुका एकसारख्या पद्धतीने झालेल्या नाहीत. यातून दिसतो तो त्या त्या वेळी सत्तेत असणाऱ्यांचा उघडा-नागडा राजकीय स्वार्थ. यामुळे न्यायालयात याचिका जाऊन निवडणुका लांबल्या तर लांबल्या असा आमच्या लबाड नेत्यांचा पवित्रा आहे.      

आणि चौथं कारण म्हणजे शहरांच्या शासनाचं संख्यात्मक आणि गुणात्मक मूल्यमापन करण्याची स्वायत्त यंत्रणाच अस्तित्वात नाही. स्वतः महापालिका किंवा राज्यसरकारच्या नगरविकास खात्याकडून असे कोणतेही मूल्यमापन केले जात नाही. म्हणजे हजारो कोटींच्या योजना येतात, त्या योजनांची ठरवलेली उद्दिष्टे काय होती, ती किती प्रमाणात साध्य झाली, जी साध्य नसतील झाली तर त्याची कारणे काय असा एकही अहवाल आपल्याला शासनव्यवस्थेकडून मिळत नाही. आणि स्वतंत्रपणे एखाद्या स्वायत्त सामाजिक संस्थेला, अभ्यासगटाला वा विद्यापीठाला असे मूल्यमापन करायचे असेल तर पारदर्शकपणे माहितीही उपलब्ध होत नाही. हजारो कोटींचे अर्थसंकल्प मांडणाऱ्या या महापालिका, पण आपला अर्थसंकल्प अभ्यासकांना सोपे जाईल अशा रूपात एकही महापालिका उपलब्ध करून देत नाही. शक्यतो माहिती उपलब्धच करून द्यायची नाही, म्हणजे स्वायत्त मूल्यमापनाचा संबंधच येणार नाही, असा हा प्रकार आहे. आणि मूल्यमापन होत नसल्याने पुन्हा पहिल्या पायरीवर आपण जातो- योग्य ती धोरणे बनवताच येत नाही. कारण नेमकी माहिती, आकडेवारी उपलब्ध नाही, कामाचे मूल्यमापन झालेले नाही, मग धोरण काय करणार? 

आता या सगळ्यासाठी काय नागरिक जबाबदार आहेत होय? याला जबाबदार आहेत ते आमचे सर्वपक्षीय कर्तव्यभ्रष्ट नेते. आज एकाही शहरात नगरसेवक नाहीत. शहरांचा कारभार आयुक्त बघत आहेत, आणि आयुक्तांना नेमलं आहे राज्य सरकारने. मग राज्य सरकार उत्तरदायी आहे विधानसभेत बसणाऱ्या आमदारांना. त्यामुळे आमदारांवर शहराच्या कारभाराची जबाबदारी जाते. पुण्यात दीडशे-पावणे दोनशे नगरसेवक आणि आठ आमदार असं गुणोत्तर आहे. याचा अर्थ असा की एका आमदारावर किमान २० नगरसेवकांइतकं काम करायची जबाबदारी आहे. साहजिकच हे घडलेलं नाही. 

नागरिकांच्या प्रश्नांवर अधिकारी दाद देत नाहीत, कारण पुढच्या निवडणुकीत मत मिळणार नाही अशी भीतीच त्यांना नाही. पुण्यातल्या मोहल्ला बैठकांचे वृत्तांत बघितले तरी लक्षात येईल की छोटी छोटी क्षुल्लक कामं व्हायलाही सहा-सहा महिने लावले जातात. प्रशासन स्वतःच्या मस्तीत मश्गुल, आणि ज्यांची कॉलर धरता येते असे नेते गायब. अशा अवस्थेत मग आपली शहरं व्हेंटिलेटरवर मरणासन्न अवस्थेत आहेत यात आश्चर्य काय?!

(दि ११ एप्रिल २०२५ रोजी दै.सकाळ मध्ये प्रसिद्ध)

 

नगरसेवक नसल्याने बिघडले कुठे?!

 सध्या महाराष्ट्रातल्या शहरी भागात लोकशाही अस्तित्वात नाही. इथे राहणाऱ्या नागरिकांचे स्थानिक प्रतिनिधी अस्तित्वात नाहीत. त्यांच्यावर शहराबाहेरून आलेले अधिकारी राज्य करत आहेत. यात जराही अतिशयोक्ती वा उपरोध नाही. पुण्यासारख्या इतर जवळपास दीड डझन शहरांत नगरसेवक अस्तित्वात नसण्याला २० महिने झाले. त्यापेक्षा जास्त काळ नगरसेवक नसलेल्याही काही महापालिका आहेत. शहरांना अर्थकारणाची इंजिनं म्हणलं जातं, पण ती शहरं ज्यांना लोकांनी निवडलं नाही, जे लोकांना उत्तरदायी नाहीत अशा अधिकाऱ्यांच्या हातात आहेत. आणि हे सगळं असताना नागरिक सरळ थेट प्रश्न विचारत आहेत की, ‘नाहीत नगरसेवक, तर नसू देत की, बिघडलं कुठे?!’

‘बिघडलं कुठे’चा सवाल आपल्या मनात येतो त्यामागे मला दोन मुख्य कारणं प्रकर्षाने जाणवतात. पहिलं
म्हणजे सर्वपक्षीय राजकारण्यांवर असणारा आपला कमालीचा अविश्वास. इथे मी ‘सर्वपक्षीय’ हा शब्द मोठ्या जबाबदारीने वापरला आहे. कारण आपल्यापासून दूर असणाऱ्या कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्यावर आपले प्रेम असले तरी त्याच पक्षाच्या फ्लेक्सबाज स्थानिक नेत्यांकडे बघून राजकारणी मंडळींबद्दल स्वाभाविक नकारात्मक भावना तयार होते. आणि मग ‘बरं आहेत ते सत्तेच्या पदापासून दूर आहेत ते’ असे संवाद होऊ लागतात. ‘बिघडलं कुठे’ मागचं दुसरं कारण आहे ते म्हणजे आपल्या नगरसेवकांनी आणि मतदार म्हणून आपणही नगरसेवकांना ‘वॉर्डसेवक’ बनवून ठेवलं आहे. परीक्षेत उत्तरं लिहून वर्गातून बाहेर पडल्या पडल्या नागरिकशास्त्रातले धडे आपण विसरून गेलो असल्याने नगरसेवक व्यक्ती म्हणजे जणू आपल्या वॉर्डवर राज्य करणारी जहागिरदार आहे आहे असं आपण मानू लागतो. नगरसेवकांनाही ते सोयीचं असतं. कुठल्याही छोट्या मोठ्या फुटकळ गोष्टीसाठी नागरिक आपल्या दाराशी येतात आणि आपण त्यांचं काम करून देतो असा दरबारी थाट त्यांना मिरवता येतो. पण सध्या नगरसेवक नसतानाही महापालिका ऑटोपायलट वर चालू आहे जणू, अशा परिस्थितीत नगरसेवक नावाच्या राजकीय प्राण्याची गरजच काय हा प्रश्न पडू लागल्यास आश्चर्य नाही.

‘नगरसेवक नसल्याने बिघडलं कुठे’ या प्रश्नामागची ही कारणमीमांसा मी मांडली तरी तो प्रश्न योग्य आहे असं माझं मुळीच मत नाही! आपल्यासाठी निर्णय घ्यायला आज लोकप्रतिनिधी नाहीत, आणि ते आपल्याला मनातून चालून जातंय ही गोष्ट लोकशाहीच्या दृष्टीने धोक्याची घंटा मानायला हवी. सर्वप्रथम हे समजून घ्यायला हवं की आपले नेते ते कसेही असले, आपल्याला आवडत नसलेल्या फ्लेक्सबाजीसारख्या गोष्टी करत असले तरी ते आपले प्रतिनिधी आहेत. आपल्यातलेच लोक आहेत. आणि त्याही पेक्षा जास्त महत्त्वाचं म्हणजे आपल्याला ‘उत्तरदायी’ आहेत. असं वाटतं की राजकारण्यांसमोर आपण म्हणजे यःकश्चित प्राणी. पण प्रत्यक्षात जे आपले सेवक आहेत, ज्यांच्या पदाच्या नावातच सेवक आहे, त्यांना राजे किंवा जहागीरदार मानण्याची चूक न करण्यातच नागरिकांचं हित आहे. आपण मतदार म्हणून जेव्हा ठरवतो तेव्हा, आदल्या दिवशी मिरवणारी व्यक्ती दुसऱ्या दिवशी सत्तेतून बाहेर फेकली जाऊ शकते. हे गेल्या सात दशकांच्या आपल्या लोकशाही व्यवस्थेत आपणच असंख्य वेळा हे दाखवून दिलं आहे. आणि आपल्या या ताकदीचा अंदाज आपल्याला नसेल कदाचित, पण राजकीय पक्षांना बरोबर असतो. कोणत्या प्रभागात कोणत्या पद्धतीचा उमेदवार द्यायचा याची स्पष्ट कल्पना राजकीय पक्षांना असते. नागरिकांनी एकत्र येऊन केलेली एखादी मागणी नगरसेवकांना डावलता येत नाही. किंबहुना चुकीच्या गोष्टी मतदारांनी हाणून पाडल्याची अनेक उदाहरणं आपल्याला दिसतील. थोडक्यात, आपण निवडलेल्या नेत्यांवर मतदार म्हणून आपला अंकुश असतो.

पण अधिकाऱ्यांचं काय? महापालिकेचा कायदा जर बघितला तर अधिकाऱ्यांवर अंकुश ठेवायचं काम दिलं आहे नगरसेवकांकडे! वरवर पाहता नगरसेवक नसल्याने बिघडलं कुठे असं वाटतं कारण महापालिकेचा दैनंदिन कारभार सुरळीत चालू आहे. पण खरी गंमत इथेच आहे. दैनंदिन कारभार आयुक्ताच्या हाताखाली असणारी अधिकाऱ्यांची नोकरशाहीच बघते- नगरसेवक असोत वा नसोत! पण त्यांनी कोणत्या कामाला प्राधान्य द्यावं यासारखे धोरणात्मक निर्णय घेणं आणि अधिकाऱ्यांनी चुकीचं काम केल्यास त्यांना जाब विचारणं हे काम आहे नगरसेवकांचं! महापालिकेच्या मुख्य सभेत अभ्यासू नगरसेवक अधिकाऱ्यांना फैलावर घेताना अनेकदा दिसलं आहे. मतदारांचा अंकुश नगरसेवकांवर आणि नगरसेवकांचा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर अशी ही साखळी आहे. पण साखळीमधला दुवाच निखळून पडल्यासारखं झालं आहे. नगरसेवकांना निवडणूक हरण्याची भीती असते, नगरसेवक महापालिकेच्या सभागृहात असतील तर अधिकाऱ्यांना त्यांना उत्तर देणं बांधील असतं. पण आज त्यांना कसली भीतीच नाही! अधिकारी कोणाला उत्तरदायीच नाहीत. त्यांची निष्ठा त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी, त्यांची आयुक्तांशी आणि आयुक्तांची नगरविकास खात्याच्या सचिवाशी. शहरात आयुक्ताच्या हाताखाली असणारी नोकरशाही नावाची जी अत्यंत मजबूत असणारी यंत्रणा आज बेलगाम आहे. अधिकाऱ्यांनी मनमानी पद्धतीने कारभार चालवल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत. प्रभागात काय महत्त्वाचं, कोणत्या कामांना प्राधान्य द्यायचं, तुमचा-माझा पैसा कुठे खर्च करायचा हे सरकारी बाबू ठरवत आहेत, पण त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्याची क्षमता असणारी सर्वात ताकदवान यंत्रणा म्हणजे महापालिकेची नगरसेवकांची मुख्य सभा ही आज अस्तित्वात नाही. सरसकट सर्व अधिकारी उन्मत्त असतात अशातला भाग नाही. अनेक चांगले अधिकारी सगळ्या महापालिकांत आहेत याची मला कल्पना आहे. पण कोणाचाही चांगुलपणा हा सार्वकालिक नसतो. माणूस बदलतो. वाल्याचा वाल्मिकी जसा होऊ शकतो तशी एखाद्या सज्जनाची घसरणही होऊ शकते. ‘Power corrupts and absolute power corrupts absolutely’ या उक्तीला डोक्यात ठेवून आजची चांगली व्यक्ती उद्याही चांगली राहावी यासाठी व्यवस्थेतच तजवीज असावी लागते. ती तजवीज म्हणजे एकमेकांचा एकमेकांवर असणारा अंकुश!

या पुढे जात, हा प्रश्न फक्त अंकुश ठेवण्यापुरता मर्यादित नाही. एखादं धोरण, एखादं विकासाचं काम जेव्हा सुचवलं जातं, तेव्हा त्यावर महापालिकेच्या मुख्य सभेत चर्चा होते. धोरणाच्या विरोधी आणि बाजूने मतं मांडली जातात. ही घुसळणच लोकशाहीचा गाभा आहे. अगदी ‘विरोधासाठी विरोध’ केला गेला तरी देखील या चर्चेत काही दुर्लक्षित राहिलेले मुद्दे बाहेर येतात, कुठे कमतरता राहिली असेल तर ती नजरेस आणून दिली जाते, आणि त्यावर काम करून अधिक चांगल्या पद्धतीने धोरण/प्रकल्प राबवणं शक्य होतं. नगरसेवक नसताना असणाऱ्या ‘प्रशासकराज’ नावाच्या अघोषित हुकुमशाहीमध्ये ही सगळी शक्यताच नाहीशी होते. आयुक्तांशी बोलण्यासाठी पाच मिनिटांचा वेळ मिळणं ही गोष्ट देखील मुश्कील असल्याचं सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी सांगतात. आणि मिळाला तरी दरबारी पद्धतीने ‘या, तुमचं म्हणणं मी ऐकलं, आता निघा’ असाच खाक्या असतो. अशावेळी लोकांचा आवाज ऐकला जाणार कसा? तो विचारांत घेऊन धोरणांवर त्याचा परिणाम होणं तर लांबची गोष्ट आहे. 

दुर्गम आदिवासी पाड्यांपासून ते छोट्यातल्या छोट्या खेड्यांपर्यंतच्या नागरिकांना स्थानिक बाबतीत ग्रामसभा घेत थेट निर्णयाचा अधिकार आहे. पण शहरातल्या नागरीकांना अजूनही कायद्याने क्षेत्रसभा/वॉर्डसभा मिळालेली नाही. २००९ पासूनचा हा मुद्दा. सगळ्या आघाड्या-युत्या-पक्ष फाटाफूट वगैरे वगैरे सगळं झालं. सत्तेच्या खुर्च्या आलटून पालटून सगळ्यांनी गरम केल्या, पण अजून एकाही सरकारला हा कायदा अंमलात आणून लोकांना थेट स्वयंनिर्णयाचा अधिकार द्यावा असं वाटलेलं नाही. अशाप्रकारे शहरातल्या नागरिकांसाठी आधीच थेट लोकशाहीची कमतरता असताना, महापालिकेच्या कारभारावर अंकुश ठेवण्याचं नगरसेवक नावाचं एकमेव माध्यमही गेले कित्येक महिने नागरिकांना उपलब्ध नाही. पुण्यासह सगळीच शहरं वेगाने विस्तारत आहेत. शहराच्या विकासाची दिशा कशी असली पाहिजे, धोरण काय असलं पाहिजे, हे सगळं ठरवण्यासाठी आपण निवडलेले नगरसेवक- म्हणजेच आपले प्रतिनिधी सभागृहात असणं अत्यावश्यक आहे.

शेवटी लक्षात ठेवायचा मुद्दा हा की, नगरसेवक म्हणजे लगेच कायापालट करणारी जादूची छडी नव्हे, हे खरं आहे. पण मतदारांनी थेट निवडलेले प्रतिनिधी म्हणजे स्वयंनिर्णयाच्या दिशेला पाउल, चुका झाल्याच तरी त्या सुधारण्याची ‘शक्यता निर्माण करून ठेवणे’, लोकशाही सुदृढ करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची पायरी! त्यामुळे नगरसेवक नसल्याने काय बिघडलं याचं स्पष्ट शब्दात उत्तर आहे की यामुळे आपल्या शहरांची स्थानिक लोकशाही व्हेंटीलेटरवर टाकल्यासारखी झाली आहे. आपल्या जवळच्या माणसांत दोष आहेत म्हणून तो माणूसच नको असं आपण म्हणत नाही, तसंच आपली स्थानिक लोकशाही सर्वगुणसंपन्न नसली तरी आपली आहे. तिला जगवलं पाहिजे, फुलवलं पाहिजे, ती सुधारावी यासाठी सतत प्रयत्न केले पाहिजेत!

(दि. ५ जानेवारी २०२४ रोजी दैनिक सकाळमध्ये प्रकाशित)