थंडावलेली चळवळ आणि हुकलेली संधी

२६ नोव्हेंबर २०१२ या दिवशी एका अभूतपूर्व प्रयोगाची सुरुवात झाली. आम आदमी पार्टीची दिल्लीत स्थापना झाली. पर्यायी राजकारणाचे असंख्य प्रयत्न त्या आधी झाले असले तरी अनेक अर्थांनी आम आदमी पार्टीचा प्रयोग वेगळा होता. निव्वळ प्रस्थापित राजकीय मंडळी एकत्र येत वेगळा पर्याय द्यायचा प्रयत्न केला असं हे घडलं नव्हतं. केवळ चळवळी-आंदोलनं करणारे इथे एकत्र आले होते असंही हे नव्हतं. किंवा फक्त एखाद्या भागातच लोकांना याबद्दल माहिती आहे असंही आम आदमी पार्टीच्या बाबतीत घडलं नाही. हा देशव्यापी प्रयोग होता. आंदोलनं करणारे, एनजीओ चालवणारे, कधीच यापैकी काहीही न केलेले, राजकारणाशी फटकून राहणारे, डावे-उजवे असे वेगवेगळे लोक राजकारण बदलण्यासाठी, व्यवस्था परिवर्तनासाठी आम आदमी पार्टीचा झाडू हातात घेत एकत्र आले होते. अशा पद्धतीने सुरु झालेली ही एक अफलातून राजकीय चळवळ होती. सगळ्या चढ उतारातून, धक्क्यातून सावरत, चुका करत, पण स्वतःत सुधारणा करत आम आदमी पार्टी एक चळवळ म्हणून सुरु राहिली. आणि त्याचाच परिपाक म्हणजे आम आदमी पार्टी ७० पैकी ६७ जागा जिंकत दिल्लीत पुन्हा सत्तेत आली!

आर्थिक व्यवहारांसह सर्व बाबतीत पारदर्शकता आणि ‘स्वराज’ म्हणजेच विकेंद्रीकरण आणि पक्षांतर्गत लोकशाही या दोन तत्त्वांना समोर ठेवत, व्यवस्था परिवर्तनाचे ध्येय बाळगत हा पक्ष राजकीय आखाड्यात उतरला होता. नुकतेच पक्षाने योगेंद्र यादव आणि प्रशांत भूषण यांसह अजून दोन जणांना पक्षातून काढून टाकले. आणि हे करत असताना पक्षाच्या गाजावाजा केलेल्या पारदर्शकता आणि पक्षांतर्गत लोकशाही या तत्त्वांचा पार चुराडा झाला. पक्षाच्या राष्ट्रीय परिषदेच्या बैठकीत तर हाणामाऱ्या झाल्या. यावरून अनेकांनी आरोप प्रत्यारोप देखील केले. पण कोणाचे आरोप खरे, कोणाचे खोटे हे कळावे म्हणून त्या बैठकीचा काटछाट न केलेला व्हिडीओ प्रसिद्ध करण्याची मागणीही पक्षाकडून धुडकावून लावण्यात आली. कालपर्यंत जे योगेंद्र आणि प्रशांत भूषण हे पक्षाचे राष्ट्रीय नेते होते त्यांना कार्यकर्त्यांच्या नजरेत ‘गद्दार’ ठरवण्यासाठी कित्येकांनी भूमिका बजावली. काही आठवड्यांपूर्वीपर्यंत तारतम्य सोडलेल्या मोदी-भक्तांवर आम्ही टीका करत होतो. पण मोदीभक्तांना लाजवेल अशी अरविंदभक्ती या दरम्यान आम्हाला बघायला मिळाली. या सगळ्या भांडणात नेमके कोण बरोबर, कोण चूक याचा फैसला करणं कार्यकर्त्याला अशक्य बनलं होतं. कारण पक्षाकडून कसलाच अधिकृत खुलासा कधी आलाच नाही. हे घडत असतानाच पक्षाच्या वेबसाईटवरून ‘स्वराज’ म्हणजेच अंतर्गत लोकशाही बद्दल उल्लेख असणारा संपूर्ण परिच्छेदच गुपचूप वगळण्यात आला आहे. जनलोकपाल आंदोलनातून हा पक्ष जन्माला आला, पक्षाने चुकीच्या मार्गाला लागू नये म्हणून अंतर्गत लोकपाल नेमण्याची तरतूद केली. पूर्वी एखादा सदस्य थेट या लोकपालकडे आपली तक्रार दाखल करू शकत असे. आता मात्र त्याला लोकपालकडे तक्रार देण्यासाठी पक्षसचिवाकडे तक्रार द्यावी लागते. हे परस्पर, गुपचूपपणे केले जाणारे बदल पक्षावारचा विश्वास कमी करणारे आहेत यात शंका नाही. कार्यकर्त्यांना इतकं गृहीत धरणं हे “आम्ही वेगळे” म्हणणाऱ्या आम आदमी पार्टीला तरी शोभणारे नाही.

दिल्ली तर दूर आहे. पण महाराष्ट्रातल्या पदाधिकारी नेत्यांनी तरी काही ठोस भूमिका घेऊन कार्यकर्त्यांना विश्वासात घ्यावे असेही घडलेले नाही. यामागे आपली पक्षातली खुर्ची वाचवण्याची धडपड असावी किंवा खरोखरच कार्यकर्ते संभ्रमात आहेत याची तसूभरही चिंता त्यांना वाटत नसावी कारण राष्ट्रीय परिषदेच्या बैठकीनंतर जवळपास एक महिना पक्षाचे राज्याचे नेतृत्व अज्ञातवासात जाऊन बसले होते आणि कार्यकर्त्यांना प्रत्यक्ष भेटण्याचे टाळत होते. सध्याही राज्य नेत्यांनी घेतलेली भूमिका ही इतकी मिळमिळीत आणि कणाहीन आहे की गांधी परिवारासमोर लाचार होणाऱ्या कॉंग्रेसच्या तथाकथित बड्या नेत्यांची आठवण व्हावी. कणखर भूमिका घेणे म्हणजे पक्ष तोडणे नव्हे हे आम्हाला समजते. पण लाचारी स्वीकारत खुर्च्या उबवण्याचेच राजकारण करायचे होते तर जुनेच राजकीय पर्याय काय वाईट होते? याच ढिसाळ नेतृत्वाचा परिणाम म्हणजे काल पक्षाच्या ३७५ कार्यकर्त्यांनी सामुहिकपणे पक्षसदस्यत्वाचा राजीनामा दिला.

जेव्हा एखादा नवा पर्याय प्रस्थापित व्यवस्थेत येतो तेव्हा तो जुन्या सर्वांपेक्षा नुसता चांगला असून भागत नाही तर तो सर्वांपेक्षा खूपच जास्त चांगला असावा लागतो. बाजारातही नवीन गोष्ट जुन्या सर्वांपेक्षा खूपच चांगली असावी लागते. तरच ती विकली जाते. हे अरविंद केजरीवालला माहित असल्याने, वर उल्लेख केलेल्या तत्त्वांसह पर्यायी राजकारणात आम आदमी पार्टीने उडी मारली. आता ही तत्त्वे इतर कोणी पाळत नसल्याने आम आदमी पक्ष हा दिसायला सर्वांपेक्षा वेगळा आणि खूपच चांगला पक्ष बनला. पण आता जेव्हा पक्षातच या तत्त्वांना सरळ सरळ हरताळ फासला जात आहे तेव्हा हा पक्ष इतर पक्षांपेक्षा चांगला आहे हे आम्ही कोणत्या तोंडाने सांगावे? पक्षांतर्गत विरोधकांना इतकी लोकशाहीविरोधी वागणूक देणारे हे नेतृत्व उद्या देशात सत्तेत आल्यावरही हिटलर-स्टालिनच्या मार्गाला लागणार नाही याची खात्री कोणी कशी द्यावी? मला अनेक जाणकार मित्र मंडळींनी सांगितलं की ‘राजकारण असंच असतं. शेवटी एक हुकुमशहा माणूस पक्ष चालवतो. लोकशाही वगैरे दिखावा आहे.’ अरे बापरे! ‘चलता है / असंच असतं’ या वृत्तीवर मात करत तर सहा वर्षांपूर्वी आम्ही परिवर्तनच्या कामाला सुरुवात केली होती. आपणही त्याच वृत्तीचे आता शिकार होऊ लागलो आहोत की काय? तत्वांबाबत ‘चलता है’ स्वीकारून कसं चालेल? ज्याबाबत तडजोड होणार नाही ती तत्त्व. ‘विकेंद्रीकरण’, ‘अंतर्गत लोकशाही’ वगैरे शब्दांची जी मुक्त उधळण आमच्या नेत्यांनी आजवर केली ती निव्वळ सोय म्हणून केली असं मानावे काय? हा पक्ष आता उर्वरित राजकीय पक्षांच्याच माळेतला बनू लागला आहे असं म्हणावे काय? जसं सगळ्या राजकीय पक्षात काही हुशार, चांगले आणि निष्ठावान लोक असतात तसे याही पक्षात आहेत आणि पुढेही राहतील. जसं एखाद्या पक्षाचा एखादा मुख्यमंत्री उत्तम काम करून दाखवतो तसा केजरीवाल देखील दिल्लीमध्ये अप्रतिम काम करेल याबद्दल माझ्या मनात तसूभरही शंका नाही.

पण ज्या राजकीय विकेंद्रीकरणासाठी, आर्थिक पारदर्शकतेसाठी, राजकीय व्यवस्था परिवर्तनासाठी ही चळवळ सुरु झाली होती ती आता थंडावली आहे. चळवळ थंडावली, आता उरला तो केवळ राजकीय पक्ष. डावे आणि कॉंग्रेस रसातळाला आहेत, भाजप उन्मत्त अवस्थेत आहे आणि निव्वळ सत्ता हेच ध्येय मानणाऱ्या नव्या जनता परिवाराचा उदय झाला आहे. या परिस्थितीत चांगल्या राजकारणाची जी प्रचंड मोठी पोकळी आज भारतात निर्माण झाली आहे ती वेगाने भरून काढण्याची संधी, क्षमता असूनही, आज आम आदमी पार्टीने गमावली आहे. योग्य दिशेने प्रयत्न केले, अहंकार कमी केला आणि कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेत कणखर न्याय्य नेतृत्व दिलं गेलं तर हे थंडावलेलं राजकीय परिवर्तनाच्या चळवळीचं यज्ञकुंड पुन्हा धडधडू लागेल, पण आत्ता हुकलेली संधी परत कधी येईल कुणास ठाऊक?!

*(माझ्या या लेखनावरून काहींचा गैरसमज होण्याची शक्यता आहे की मी पक्षातून बाहेर पडलो. मी पक्ष सोडलेला नाही. तसा आततायीपणा करण्याची माझी इच्छाही नाही. आम आदमी पार्टीच्या संविधानातील कलम VI(A)(a)(iv) नुसार प्राथमिक पक्षसदस्य पक्षावर खुली टीका करू शकतात. त्यामुळे हे लेखन शिस्तभंग मानले जाणार नाही असा आशावाद मी बाळगून आहे. मी आजही आम आदमी पार्टीचा प्राथमिक सदस्य आहे. हा पक्ष अजूनही सुधारू शकतो यावर माझा विश्वास आहे. त्यासाठी भरकटलेल्या या पक्षाला ताळ्यावर आणण्याचा प्रयत्न माझ्यासारख्या समविचारी कार्यकर्त्यांना करावा लागेल. निष्काम भावनेने सुरु केलेल्या आपल्या या प्रयोगाला वाया जाऊ न देण्यासाठी आपल्याला प्रयत्न करायलाच हवा!)

“का?”

जागतिक महिला दिन म्हणलं की जिकडे तिकडे स्त्री-पुरुष समानतेच्या गप्पा सुरु होतात आणि स्त्री मुक्तीची उदाहरणं म्हणून चंदा कोचर, किरण बेदी, मनीषा म्हैसकर, मेधा पाटकर, सुधा मूर्ती, कल्पना चावला अशी काही ठराविक नावं घेतली जातात. त्यांच्याकडे बघून महिला आता कशा वेगवेगळ्या क्षेत्रात धडाडीने काम करत पुढे येत आहेत याचा गवगवा केला जातो. आपणच आपली पाठ थोपटून घेतो. एका पोकळ अहंगंडात समाधान मानून झोपी जातो. मला तर हे सगळं पराकोटीचं भोंगळ आणि उबग आणणारं वाटतं. स्त्री-पुरुष भेदभाव संपण्याच्या दिशेने आपण दमदार वाटचाल केली आहे असं काहींना वाटतं. पण माझ्या मते तर, आपण खरंच मनापासून ही वाटचाल सुरु तरी केली आहे का असा प्रश्न पडावा अशी आज परिस्थिती आहे. मुलींचं एकूण शिक्षण वाढलं आहे काय? - हो. मुलींना मिळणाऱ्या स्वातंत्र्यात वाढ झाली आहे काय? - हो. तुलनेने अधिकाधिक मुली आता स्वतःच्या पायावर उभ्या राहत आहेत काय? - हो. मुलींच्या म्हणण्याला आधीपेक्षा जास्त महत्व आले आहे काय? – हो. मग तरीही आपण अद्याप योग्य दिशेला जायचा प्रवास नीटसा सुरूही केला नाहीये असं मला का वाटतं? याच माझ्या मंथनाला शब्दबद्ध करण्याचा प्रयत्न म्हणजे हा लेख.

असं म्हणलं जातं की तत्वज्ञान, धर्म, समाजकार्य, जनजागृती, राजकारण या सगळ्यापेक्षाही अर्थकारण ही गोष्ट जास्त परिवर्तन घडवून आणते. जगातल्या सगळ्या क्रांतीच्या मूळाशी अर्थकारण आहे. युरोपात औद्योगिक क्रांती झाली तसं लहरी राज्यकर्त्यांवर असणारं अवलंबित्व उद्योगविश्वाला बोचू लागलं. आणि त्याच भांडवलशाहीच्या उदयाच्या काळात आधुनिक लोकशाहीचा पाया इंग्लंड मध्ये रचला गेला. फ्रान्स, रशिया मध्ये अमीर उमराव ताकदवान बनले आणि गरीब अधिक गरीब झाले आणि तिथे क्रांती झाली. अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्धाची सुरुवातदेखील आर्थिक विषयाशी निगडीत होती. इंग्लंडच्या राजाने अमेरिकन वसाहतीवर लादलेल्या अतिरिक्त करामुळे असंतोष पसरला होता आणि त्यातून स्वातंत्र्ययुद्धाची बिजं पेरली गेली. ब्रिटिशांनी आपल्या देशाला आर्थिक दृष्ट्या लुटलं नसतं तर कदाचित जितक्या असंतोषाचा त्यांना सामना करावा लागला तितका लागला नसता. आज आपल्याकडे मुली शिकत आहेत, नोकरी करत आहेत कारण ती आपली अर्थकारणाची गरज बनते आहे. आज मुली धडाडीने पुढे येत कर्तबगारी दाखवत आहेत कारण अर्थकारणाच्या गरजेमुळे त्यांना ती संधी मिळाली आहे. इतकंच नव्हे, तर आपला देश हा भेदभाव करत नाही, इथल्या सर्व नागरिकांना समान संधी देतो असं चित्र उभं करणं हे देशात होणाऱ्या परदेशी गुंतवणुकीसाठीदेखील आवश्यक मानलं जातं. त्यामुळे स्त्री-पुरुष भेद न करणं ही आपली समाजमानसाची गरज असण्यापेक्षाही अधिक अर्थकारणाची गरज आहे. आणि त्यामुळे आपण सोयीस्करपणे अर्थकारणापुरतं समाज मान्यतांशी, धार्मिक समजुतींशी, पारंपारिक संकल्पनांशी आणि स्वतःच्या मनाशीही काही प्रमाणात तडजोड केली आहे. आणि ही तडजोड करण्याची आपली इच्छा अप्रामाणिक आहे असं मुळीच नाही. अगदी मनापासून आपण ही तडजोड करतो आहोत. पण खरी मेख इथेच आहे. ही तडजोड आपण इतकी प्रामाणिकपणे करतो आहोत की या सगळ्यामागे सोय आणि अर्थकारण आहे हेच विसरून गेलो आहोत. आणि असं मानू लागलो आहोत की स्त्री-पुरुष भेदभाव न करणे हे मूल्य आपल्या समाजाने स्वीकारलं आहे. आता काहीजण आपल्या ओळखीतली उदाहरणं द्यायला लागतील. जिथे स्त्रिया मुक्त आहेत किंवा त्यांच्यावर कसलीही बंधने नाहीत वगैरे. पण मुद्दा हा नाही की कोण किती मुक्त आहे. मुद्दा हाही नाही की कोणाला किती प्रमाणात स्वातंत्र्य मिळालं आहे. तर मुद्दा हा आहे की एक जीवनमूल्य म्हणून लिंगभेद न करण्याचं आपण ठरवलं आहे काय? सन्माननीय अपवाद वगळून, एक समाज म्हणून बघता आपल्याला हे मान्य करावं लागतं की जीवनमूल्य म्हणून आपण या गोष्टीचा मनापासून स्वीकार केलेला नाही. आपण काही प्रमाणात ही गोष्ट स्वीकारली आहे ती केवळ सोय म्हणून.

मी एका मित्राशी हे बोललो. तर त्याचा प्रश्न असा होता की, “मूल्य म्हणून असले काय आणि नसले काय, अंतिमतः जर स्त्रियांचे आणि समाजाचे भले होत असेल तर त्याने काय फरक पडतो?”. पण यावर उत्तर असं आहे की जोवर आपण मूल्य म्हणून लिंगभेदविरोधी भूमिका आपण स्वीकारत नाही, आणि निव्वळ सोय म्हणून स्वीकारतो, तोवर ही भीती कायम राहणार की, ज्याक्षणी हे गैरसोयीचे व्हायला लागेल त्याक्षणी समाज म्हणून आपण आपल्या भूमिकेत बदल करू. एकदा फिरू लागलेलं सुधारणांचं चक्र थांबवता येत नाही असा कोणाचा गैरसमज असेल तर त्याने जरूर इतिहासाचे वाचन करावं. आपल्या देशातल्या लोकशाहीची सध्या अशीच गडबड झाली आहे. एक मूल्य म्हणून न स्वीकारता निव्वळ सोय म्हणून गेली ६०-६५ वर्ष लोकशाही स्वीकारली गेल्याने ज्या क्षणाला कोणीतरी एकजण येऊन, हुकुमशाही पद्धतीने कारभार करून देशाला उज्वल भविष्य देईल अशी शक्यता लोकांच्या मनात तयार करण्यात आली, त्या क्षणी लोक लोकशाही तत्त्वांचा बळी द्यायलाही तयार झाले. “लोकशाही तत्त्व, अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य गेलं उडत; कणखर नेतृत्व आणि विकास मिळतोय ना? मग झालं!” असं म्हणणाऱ्यांची संख्या लहान नाही. हे जे आज लोकशाहीबाबत घडतं आहे तेच स्त्री-पुरुष भेदभाव याविषयात घडणार नाही याची कोणतीही शाश्वती देता येत नाही. आणि म्हणूनच ‘लिंगभेदविरोधी भूमिका’ हे आपलं जीवनमूल्य बनायला हवं; ‘सोय’ हे नव्हे!

एकदा याच विषयावर गप्पा चालू असताना माझ्या एका मैत्रिणीने सांगितलं की, “जातीभेद किंवा धर्मभेद यापेक्षाही लिंगभेदाचं स्वरूप वेगळं आहे. याचं एक कारण म्हणजे स्त्री आणि पुरुष यांच्यात खरोखरच असणारं नैसर्गिक वेगळेपण. स्त्रिया या पुरुषासारख्या नाहीत आणि पुरुष स्त्रीयांसारखे नाहीत. दोघांच्या क्षमता वेगळ्या आहेत. शास्त्रीय दृष्ट्या फरक आहे जो नाकारून काय मिळणार? कदाचित यामुळेच स्त्री-पुरुष भेद हा जगभर प्रकर्षाने दिसून येतो.” तिच्या म्हणण्यामध्ये तथ्य आहे. आणि ते मी नाकारू इच्छित नाही. म्हणून मी नेहमीच कटाक्षाने समानता (equality) हा शब्द टाळतो. हा शब्द फसवा आहे. समान म्हणजे एका सारखा दुसरा. दुसऱ्यासारखा तिसरा. ही गोष्ट दोन पुरुषांमध्ये किंवा दोन स्त्रियांमध्येही शक्य नाही. स्त्री आणि पुरुष तर दूरची बात. प्रत्येक मनुष्य वेगळा आहे. त्याची स्वतःची वेगळी क्षमता आहे, गुणावगुण आहेत. त्यामुळे समानता हा दिशाभूल करणारा शब्द मी वापरत नाही. मला पटतो तो शब्द म्हणजे ‘समन्यायी’ (equity). यामध्ये न्याय अंतर्भूत आहे. आणि सर्वांना मिळणारा न्याय हा समान आहे! समानतेमध्ये सगळ्यांना मिळणाऱ्या गोष्टी समान असतात. वस्तू, सोयी, सुविधा, सवलती इत्यादी. समन्यायी भावनेत अंतिम परिणाम अधिक महत्वाचा असतो. एखाद्याला जास्त देऊन आणि एखाद्याला कमी देऊनही अंतिमतः दोघांचे भले होत असल्यास तेच करणे म्हणजे समन्यायी.

काहींना वाटतं की मूल्य, तत्त्व वगैरे एकदा आले की मग आपण उगीचच कर्मठ बनून जातो. आणि आयुष्यात काही लवचिकताच राहत नाही. अशावेळी लवचिकता म्हणजे कणाहीनता नव्हे हे स्पष्ट करणं आवश्यक असतं. शिवाय एकदा का हे समन्यायी वागणुकीचं तत्व मूल्य म्हणून आपण आत्मसात केलं की मग आपण त्याच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने आपण सोय बघू शकतो. उदाहरण द्यायचं तर माझ्या एका मैत्रिणीला मी प्रश्न केला की लग्नानंतर तुला नवऱ्याच्या घरी राहायला जाण्याची प्रथा मंजूर आहे का. त्यावर ती म्हणाली, “प्रथा म्हणून मला ती गोष्ट मुळीच मंजूर नाही. आणि याबाबत मला सक्ती केलेलीही चालणार नाही”, तिचं मूल्य काय आहे हे तिने स्पष्ट केलं आणि पुढे म्हणाली, “पण कोणीतरी कोणाकडे तरी राहायला जायचं आहेच. मग त्यात जे सोयीचं असेल ते करावं. मुलीने मुलाकडे जाणं किंवा मुलाने मुलीकडे जाणं किंवा दोघांनी दोघांच्याही आई-वडिलांपासून स्वतंत्र राहणं हा मुद्दा अहंगड नव्हे तर सोय बघून ठरवावा.” मूल्य शाबूत ठेवूनही सोयीचा मार्ग काढता येऊ शकतो. फक्त मूल्यांना प्राधान्य देण्याची आपली वृत्ती हवी. पण निव्वळ पुरुषी अहंगंडातून येणाऱ्या कोणत्याही प्रथेला, समाजव्यवस्थेला, धार्मिक कर्मकांडाला विरोध नाही केला तर कसलं मूल्य अन् कसचं काय! लग्नानंतर मुलीने आडनाव का बदलावं या प्रश्नावर माझी दुसरी एक मैत्रीण म्हणाली, “सरकारी कागदपत्र वगैरे साठी एका घरात सगळ्यांचं एक आडनाव असणं अधिक बरं पडतं.” मी म्हणलं, “ठीक आहे. खरं तर असं काही व्हायचं कारण नाही. आणि होत असेल तर कायद्यांत आवश्यक त्या सुधारणा केल्या पाहिजेत. पण तो लांबचा पल्ला आहे असं गृहीत धरू. तरीही एक आडनाव हवं असं जर असेल तर मुलाने मुलीचे आडनाव का लावू नये?” या माझ्या प्रश्नावर ती गडबडली आणि म्हणाली की, “एवढा आडमुठेपणा कशाला दाखवावा. आहे तीच पद्धत पाळल्याने बिघडलं कुठे!” इथे मी असं म्हणेन, सोयीला अधिक प्राधान्य मिळालं मूल्यापेक्षा. आणि नकळतच पुरुषप्रधान संस्कृतीला आपण मान्यता दिली. यामागे हाही विचार असतो, “जाऊ दे ना, कुठे उगीच या मुद्द्यावर लढा... चलता है!” आणि एकदा का ‘चलता है’ आलं की मग समन्यायी असणं हे मूल्य कसं काय राहिलं? मूल्याची संकल्पनाच अशी आहे की, अशा गोष्टी ज्याबाबत आपण तडजोड करणार नाही.

मुलीकडे किंवा स्त्रियांकडे बघण्याचा आपल्या समाजाचा दृष्टीकोन काय आहे? स्त्रीभृणहत्येत जागतिक पातळीवर आघाडी घेतलेला आपला समाज स्त्रियांना जन्म घेण्याचंही स्वातंत्र्य देत नाही. बलात्कार झाल्यावर तिचे कपडे नीट नसतील असं आपल्या समाजातल्या बहुसंख्य मंडळींना (स्त्री व पुरुष दोघांनाही!) वाटतं. ‘मुलगी असून ती सिगरेट ओढते’ असं म्हणताना आपण कोणत्या समन्यायी मूल्यांचं दर्शन घडवतो? स्त्रियांनी मर्यादाशील असावं, इतकंच काय पण स्त्रियांनी लग्न होईपर्यंत कुमारिका म्हणजे ‘व्हर्जिन’च असावं अशी असणारी अपेक्षा ही कोणत्या मानसिकतेचं प्रतिक आहे? विवाहाशी निगडीत असणाऱ्या काही प्रथा तर आक्षेपार्हच आहेत असं नव्हे तर मला त्या तिरस्करणीय वाटतात. काही ठिकाणी विवाह विधींमध्ये मुलीच्या कौमार्याची पूजा केली जाते यामागे कोणते प्रगत विचार आहेत? विवाहामध्ये बापाने मुलीचे दान करण्याची प्रथा असण्यामागे नेमक्या कोणत्या मुक्ततेचा विचार आहे? विवाह ठरवताना मुलीचा पगार मुलापेक्षा कमी असावा अशी दोन्ही पक्षांकडून असणारी अपेक्षा ही भेदभावाचे प्रतिक नाही काय? अशा कितीतरी गोष्टी सांगता येतील. बापाकडून नवऱ्यामुलाकडे मुलीची जबाबदारी गेली त्यामुळे “आमच्या मुलीला, भाचीला, बहिणीला खुश ठेव हां” अशा अविर्भावात असणाऱ्या विधींमध्ये मुलीच्या व्यक्ती म्हणून असणाऱ्या स्वतंत्रतेपेक्षा, तिच्याकडे परावलंबी व्यक्ती म्हणून बघण्याची मानसिकताच अधिक दिसते.

बहुतांश जीवनमूल्य ही घरातून मिळतात, कुटुंबातून मिळतात. स्त्रियांच्या आणि पुरुषांच्याही मनात समन्यायी व्यवस्थेचं मूल्य रुजवायचं असेल तर कुटुंबांना, पालकांना विशेष प्रयत्न करावे लागतील. मॉर्गन फ्रीमन या वर्णाने काळ्या असणाऱ्या जगप्रसिद्ध अभिनेत्याला एकदा मुलाखतकाराने प्रश्न केला, “वंशभेद थांबवण्यासाठी काय करायला हवं असं तुम्हाला वाटतं?” त्यावर तो उद्गारला,“अगदी सोपं आहे! त्याचा उल्लेख करणं बंद करा. मी तुम्हाला गोरा म्हणणं बंद करतो, तुम्ही मला काळा म्हणणं बंद करा.” अगदी हेच घरातून करावं लागेल. मुलींना ती “मुलगी आहे म्हणून...” आणि मुलांना तो “मुलगा आहे म्हणून...” हे जोवर बोललं जाईल तोवर आपली मानसिकता विषम न्यायाचीच राहणार. जीवनमूल्य म्हणून ‘समन्यायी’ दृष्टीने सगळीकडे बघण्याचं आपण ठरवायला हवं असेल तर सर्वप्रथम आपण प्रश्न विचारायला शिकलं पाहिजे. प्रत्येक गोष्टीच्या कारणमीमांसेमध्ये शिरलं पाहिजे. “का?” हा जगातला सर्वात ताकदवान प्रश्न आहे. कारण तो विचार करायला लावतो. उत्तर द्यायला लावतो. विशिष्ट परिस्थितीत इतर काही पर्याय असतील तर त्याचा शोध घेण्याची दृष्टी देतो. ‘का’ हा प्रश्न नव्या संधींचे दार खुले करतो. आणि या प्रश्नाच्या माध्यमातूनच आपण आपल्या मूल्यांशी ठाम आहोत की त्यांच्यापासून दूर जातो आहोत हे कळेल. केवळ स्त्री-पुरुष भेदच नव्हे तर सर्व प्रकारच्या भेदांना तोंड देण्यासाठी आपल्या समाजाला समन्यायी दृष्टिकोनाचे मूल्य अंगी बाणवावे लागेल. पण एक मात्र नक्की की, मूल्याशी ठाम राहण्याची सवय आपल्याला न लागल्यास, गेल्या पासष्ट वर्षांप्रमाणेच समन्यायी समाज निर्माण झाल्याचा निव्वळ आभास तयार होईल... प्रत्यक्षात परिस्थिती पालटल्यावर एखाद्या पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे हे तत्त्व कोसळून पडेल.

आता इथून पुढे माझ्या पिढीने हे ठरवायचं आहे की आम्ही इथल्या प्रथांना, परंपरांना आणि व्यवस्थांना प्रश्न विचारणार आहोत का. आम्हाला हे ठरवायचं आहे की आम्ही आमच्या मूल्यांशी प्रामाणिक राहून त्यांचे संरक्षण करणार आहोत की, ‘चलता है’ म्हणत “बायकांचे कर्तव्य आहे किमान चार-चार मुले पैदा करणं” अशी मनोवृत्ती असणाऱ्या व्यक्तींना देशाच्या सर्वोच्च अशा संसदेत बसू देणार आहोत.

(मार्च २०१५ च्या ‘माहेर’ मासिकाच्या महिला दिनानिमित्त असणाऱ्या विशेष विभागात प्रसिद्ध)

द कर्टन कॉल !

“नमस्कार, मैं महाराष्ट्र के पुणेसे बात कर रहा हूँ. क्या आपसे दो मिनिट बात कर सकता हूँ?” अशी सुरुवात करून बोलायला सुरुवात व्हायची. फोन उचलणारा दिल्लीचा तो मतदार आपल्याशी महाराष्ट्रातून कोणीतरी बोलू इच्छित आहे, या विचाराने एक सेकंद थबकून लक्षपूर्वक ऐकायचा. महाराष्ट्रातून फोन करणारा आवाज त्याला नम्र भाषेत आम आदमी पार्टीलाच मत द्या अशी विनंती करायचा. या विनंतीमुळे काही दिल्लीकर एकदम आश्चर्यचकित होत. दिल्लीच्या भल्यासाठी महाराष्ट्रातले लोकही आपल्या परीने प्रयत्न करत आहेत हे बघून त्यांना छान वाटायचं. काहीजण त्याक्षणी म्हणायचे की ‘हो, मी आणि माझे कुटुंबीय आम आदमी पार्टीलाच मत देणार आहोत.’ काहीजण चर्चा करत. पक्षावर झालेल्या वेगवेगळ्या आरोपांविषयी प्रश्न विचारतात. दुसऱ्या बाजूने बोलणारे महाराष्ट्रातले कार्यकर्ते त्यांना सर्व उत्तरं देत. बहुतांश वेळा ही चर्चा झाल्यावर दिल्लीकर सकारात्मक प्रतिसाद देत होते. आधी अगदी ठाम विरोधक असणारे लोकही ‘आम्ही आम आदमी पार्टीचा विचार करू. तुमच्यामुळे आम्हाला बऱ्याच गोष्टी नव्याने समजल्या’ असं म्हणायचे. फोन बंद झाला की, एक रेकॉर्डेड आवाज फोन करणाऱ्या कार्यकर्त्याला प्रश्न विचारायचा की तुम्ही बोललात तो मतदार कोणाला मत देईल असं म्हणाला. त्याची नोंद घेतली जात होत होती. त्यावरून एकूण कल कुठे आहे याचा अंदाज येत होता. हेच दिल्ली निवडणुकीत आम आदमी पार्टीसाठी महत्वपूर्ण भूमिका बजावलेले ‘कॉलिंग कॅंपेन’!

दिल्लीकर कार्यकर्त्यांबरोबर देशभरातून गेलेले कार्यकर्ते दिल्लीच्या मोहल्ल्यांमध्ये, रस्त्यांवर दिवसरात्र परिश्रम घेत होते तेव्हा त्यांना देशभरातल्याच नव्हे तर देशाबाहेरच्यादेखील हजारो कार्यकर्त्यांनी कॉलिंग कॅंपेन मध्ये सहभागी होत साथ दिली. सुरुवाती सुरुवातीला दिवसभरात एक-दोन हजारांच्या आसपास असणारी कॉल्सची संख्या शेवटी शेवटी दिवसाला पंच्याहत्तर हजारांवर गेली. महाराष्ट्राच्या प्रत्येक भागातून रोज हजारोंच्या संख्येने दिल्लीकरांना फोन गेले. शेवटपर्यंत महाराष्ट्रातून केल्या गेलेल्या कॉल्सची संख्या इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा अधिक होती. या सगळ्या कॅंपेनमध्ये कार्यकर्त्यांनी अधिकाधिक सहभागी व्हावं यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आले होते. शनिवार रविवार सुट्टी म्हणून तर कित्येकांनी दिवसभर घरात बसून फक्त एकच काम केलं आणि ते म्हणजे दिल्लीकरांना फोनवरून आम आदमी पार्टीला मतदान करण्याचं आवाहन करणं. पार्टीने कार्यकर्त्यांना केलेल्या आवाहनाला न भूतो न भविष्यति असा प्रतिसाद दिला. नुसती आकडेवारी बघितली तरी कॅंपेनच्या यशाबद्दल अंदाज येईल. एकूण दहा लाख बावीस हजारपेक्षा जास्त कॉल्स केले गेले. याचा अर्थ जवळपास दहा लाख कुटुंबांशी संवाद साधला गेला. यापैकी २१% महाराष्ट्रातून करण्यात आले होते. आम आदमी पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी तीस हजारपेक्षाही जास्त हे कॉल्स केले. शेवटच्या दोन आठवड्यातली आकडेवारी बघितली तर जवळपास ९५% दिल्लीकर कॉल करणाऱ्यांना सांगत होते की ते आम आदमी पार्टीलाच मत देणार आहेत. आणि अंतिम निकाल बघितले तर आपल्या लक्षात येईल की कॉलिंग कॅंपेनबरोबरीनेच होणारं हे सर्वेक्षण किती अचूक होत गेलं!

हे सगळं वाटतं तितकं साधं नाही. ही यंत्रणा उभी करणं, ती प्रचंड संख्येने येणाऱ्या कॉल्स समोरही कोसळू न देणं आणि या उठाठेवितून अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य करणं हे कमालीचं अवघड काम होतं. ही सगळी यंत्रणा चालली कशी, यशस्वी कशी झाली याची ओळख करून घेऊया. मुळात तीन प्रकारच्या यंत्रणा वापरण्यात आल्या. त्यातली एक अरविंद केजरीवाल यांचे आयआयटीतील सहकारी प्रसोनजीत पट्टी यांनी स्मार्ट फोनसाठी उभारली होती. दुसरी यंत्रणा मोहनराज थिरूमलई यांनी बनवून दिली होती. ती साध्या कंप्युटर-इंटरनेटच्या सहाय्याने वापरायची होती. पण या दोन्ही यंत्रणा अपुऱ्या पडल्यावर टोल फ्री सर्व्हर घेऊन इथल्या कार्यकर्त्यांनी तिसरी यंत्रणा उभारली. सोशल मिडिया मार्केटिंग, प्रमोशन, रेकग्निशन आणि रिपोर्टिंग या चार कामांसाठी एक टिम होती ज्याचे नेतृत्व करत होते शशांक मल्होत्रा (दिल्ली), कार्तिकेय महेश्वरी (फिलाडेल्फिया- अमेरिका), गोपाल कृष्णा (पाटणा) हे तिघे. सोशल मिडियावर कॉलिंग कॅंपेनचा प्रचार करण्याची जबाबदारी होती श्रीकान्थ कोचारलाकोटा या अमेरिकेतील कार्यकर्त्यावर. कॉल करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण देणारी एक टिम, जिचे समन्वयक होते अमिताभ गुप्ता (रुरकी) आणि अलका हरके (दिल्ली). याशिवाय कॉल्सवर देखरेख ठेवण्यासाठी जी टिम होती ती होती आकाश जैन या कार्यकर्त्याच्या देखरेखीखाली. कार्यकर्त्यांसाठी एक हेल्पलाईन उभारण्यात आली होती ज्याचं नियंत्रण अलका हरके (दिल्ली) हिच्या नेतृत्वाखाली नवी मुंबई, बडोदा, आणंद, अलीगड, हरियाणा, पंजाब इथले कार्यकर्ते मिळून करत होते. सगळ्यांचा एकमेकांशी नीट संपर्क राहिला पाहिजे. ठरलेल्या गोष्टी शेवटपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत या दृष्टीने कम्युनिकेशन्स टिम देखील तयार करण्यात आली होती ज्याच्या समन्वयाचं काम चिंचवड मधून महेश केदारी करत होता. एकूण २५ राज्यांमधून कॉलिंग कॅंपेन झालं त्यामुळे प्रत्येक राज्यात एकेक समन्वयक नेमण्यात आला होता. महाराष्ट्रात सुरुवातीला अमित खंडेलवाल आणि नंतर अजिंक्य शिंदे यांनी ही जबाबदारी पार पडली. या सगळ्या समन्वयकांचा समन्वय साधण्याचे काम करत होते विकास शुक्ला (बेंगळूरू), आशिष जैन (चंडीगड) हे दोघे. आणि या सगळ्या टीम्सचं नियंत्रण करत होता पुण्याचा गोपाल शर्मा. भास्कर सिंग हा दिल्लीतील कार्यकर्ता गोपाल शर्मा आणि पक्षाची मुख्य कार्यकारिणी यांच्यात समन्वयाचं काम करत होता. हे सर्व कार्यकर्ते २५ ते ३५ या वयोगटातले आहेत. बहुतेक सर्वजण आय.टी. क्षेत्रातली आपली नोकरी करता करता हे काम करत होते. यातले बहुतांशजण देशभर विखुरलेले असल्याने कधीही एकमेकांना भेटलेले देखील नाहीत. केवळ रोज होणारा आपापसातला कॉन्फरन्स कॉल आणि दिल्ली जिंकायचं ध्येय या आधारावर ते एकमेकांना घट्ट बांधले गेले आहेत.

या सगळ्या कॅंपेनमध्ये एक मोठी भीती होती ती म्हणजे एवढे कष्ट घेऊन उभारलेल्या या यंत्रणेचा वापर करून विरोधी पक्षाचे लोक स्वतःचाच प्रचार करतील. याचं कारण असं की, २०१३ मध्ये झालेल्या दिल्ली निवडणुकीत ३३% कॉल्स असे होते ज्यांनी थेट आम आदमी पार्टीची यंत्रणा वापरून भाजपचा प्रचार अथवा आम आदमी पार्टीचा अपप्रचार केला होता. यावेळी ही चूक सुधारायचं ठरलं. देखरेखीसाठी स्वतंत्र टिम बसवण्यात आली. प्रत्येक कॉल रेकॉर्ड केला गेला. त्यावर नजर ठेवली गेली. अडीचशेपेक्षा जास्त कार्यकर्ते हे कॉल्स ऐकत होते. एखादा कॉल करणारा मनुष्य विरोधी काम करतो आहे असं वाटल्यास ताबडतोब त्याला ब्लॉक केलं जाई. अनेकदा तर नवीन कॉल प्रथम पक्ष कार्यकर्त्याकडेच गेला. या सगळ्या यंत्रणेचा फायदा घेऊन कोणी वेगळ्याच पक्षाचा तर प्रचार करत नाहीये ना, कोणी पक्षाला बदनाम करणारी भाषा तर वापरत नाहीये ना यावर अशी कडक नजर ठेवण्यात आली होती. आणि असे शेकडो लोक या टिमने प्रत्यक्ष मतदारांपर्यंत पोहचायच्या आधीच पकडले. त्यामुळे यावेळी पक्षाच्या यंत्रणेचा वापर करून पक्षविरोधी प्रचार करण्याचं प्रमाण आलं अवघ्या ०.००००१ पेक्षाही कमी टक्क्यांवर!!

सगळा मिळून या कॅंपेनसाठी खर्च आला जेमतेम १०-११ लाख. जो काही खर्च आला तोही तांत्रिक गोष्टींसाठी. सोशल मिडीयावर या सगळ्याचा प्रचार करायला आलेला खर्च म्हणजे शून्य रुपये! आम आदमी पार्टीचे हे कॉलिंग कॅंपेन आधुनिक काळातला राजकीय प्रचाराचा एक क्रांतिकारक मार्ग म्हणायला हवा. ज्या शिस्तबद्ध पद्धतीने हे राबवलं गेलं, ज्या पद्धतीने पक्षावर निष्ठा असणाऱ्या हजारो लोकांनी यात थेट सहभाग नोंदवला आणि दिल्ली मध्ये पक्षाचा विजय व्हावा यासाठी प्रयत्न केले, ते बघता अंतिम निकाल हा स्वाभाविक मानला पाहिजे. महत्वाची गोष्ट म्हणजे हे सगळे कोणी टेलीकॉलर्स नव्हते. हे सामान्य कार्यकर्ते होते, पण असामान्य जिद्द असणारे. असे कार्यकर्ते, जे असह्य तळमळीने पेटलेले होते ज्यांना काहीतरी बदल व्हावा ही इच्छा आहे, ज्यांचा या बदलाची सुरुवात आम आदमी पार्टी दिल्ली निवडणुकीपासून करू शकते यावर विश्वास होता असे सामान्य कार्यकर्ते निरपेक्षपणे यात सहभागी झाले होते. ‘दिल्लीचे काम आहे तर मी कशाला करू’ असाही भावकोणी बाळगला नाही. गुलबर्गाचा जगदीश बेल्लारी हा कार्यकर्ता असाच. दुर्दैवाने व्हीलचेअर हाच आधार असणारा कार्यकर्ता. दिल्लीला जाता येत नाही म्हणून कॉलिंग करायला बसला आणि सलग ८ तास कॉल करत होता! इतकंच नव्हे तर सगळ्या कर्नाटकचं कॉलिंगचं नियंत्रण त्यांनीच केलं! नवी मुंबईचे राकेश द्विवेदी असेच भन्नाट कार्यकर्ता. ते एकाच वेळी तीन तीन मोबाईल वरून तीन वेगवेगळ्या दिल्लीकारांशी बोलायला सुरुवात करून गटचर्चाच करत आणि सगळ्यांना आम आदमी पार्टीला मत देण्यासाठी पटवत. त्यांनी तर एक दिवस कमालच केली. एका दिवसात ८२६ कॉल्स केले! या कॅंपेनमध्ये नांदेडच्या संजीव जिंदाल यांनी सर्वाधिक म्हणजे तब्बल ९०११ दिल्लीकारांशी संवाद साधला!! पक्षाच्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांनी दिवसरात्र मेहनत घेतल्यानेच हे सगळं घडू शकलं यात काही शंकाच नाही. प्रामाणिक राजकारणासाठी इतक्या मोठ्या संख्येने लोक आपापल्या गावी राहून साथ देतात, झोकून देऊन काम करतात ही गोष्ट निश्चितच आश्वासक आहे. प्रांत-धर्म-भाषेच्या सीमा केव्हाच ओलांडून कार्यकर्त्यांनी हे कॅंपेन यशस्वी केलं. दिल्लीतल्या दहा लाख बावीस हजार कुटुंबांना देशाच्या कुठल्यातरी कोपऱ्यातून आम आदमी पार्टीच्या कार्यकर्त्याने फोन करून दिल्लीची राजकीय संस्कृती बदलण्याचं आवाहन केलं... आणि दिल्लीकरांनी ७० पैकी ६७ जागा निवडत त्या आवाहनाला भरभरून प्रतिसाद दिला !

नाटकाचा जेव्हा पडदा उघडतो किंवा संपताना पडदा पडतो तेव्हा त्यानंतर सगळे कलाकार स्टेजवर येतात आणि लोकांची मानवंदना स्वीकारतात. याला म्हणतात कर्टन कॉल. दिल्ली कॉलिंग कॅंपेनने जुन्या राजकीय संस्कृतीवर पडदा टाकला आणि दुसरा पडदा उघडून एका नवीन राजकीय संस्कृतीचं पदार्पण राष्ट्रीय राजकारणाच्या मंचावर घडवून आणलं... कॉलिंग कॅंपेनमध्ये सहभागी देशभरातल्या या कार्यकर्त्यांना माझा सलाम!

(दि. १५ फेब्रुवारी २०१५ रोजी दै महाराष्ट्र टाईम्समध्ये प्रसिद्ध http://epapermt.timesofindia.com/Article.aspx?eid=31835&articlexml=15022015011023)

सोशालिस्ट आणि सेक्युलर

नुकत्याच झालेल्या प्रजासत्ताकदिनी एक वरवर पाहता साधीशी पण गंभीर गोष्ट घडली ज्याची नोंद घ्यायला हवी. केंद्र सरकारचा भाग असणाऱ्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या जाहिरातीत भारताच्या संविधानाच्या उद्देशिकेतील (Preamble) सोशालिस्ट आणि सेक्युलर हे शब्द गायब होते. हे शब्द नजरचुकीने किंवा कदाचित मुद्दामूनही गाळले जातात तेव्हा मला चिंता वाटते. चिंता त्या शब्दांसाठी किंवा त्यामागच्या अर्थासाठी नाही हे प्रथमच नमूद करतो. ती यासाठी वाटते की, केंद्रात सत्ताधारी असणाऱ्या भाजपची भारतीय संविधानाप्रती असणारी निष्ठा खरोखरंच मनापासून आहे की निव्वळ एक सोय आहे असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. यावर झालेल्या चर्चा-आरोप प्रत्यारोप हे गेले दोन दिवस मी बारकाईने बघतो आहे. यानिमित्ताने छापून आलेले लेख आणि बातम्या मी वाचतो आहे. आणि यातून माझे झालेले मत मांडण्यासाठी हा लेख.

प्रथम इतिहास काय सांगतो ते बघूया. छत्रपती शिवराय यांच्या काळात घडलेल्या घटनांबाबत जशी पुरेशा ठोस कागदपत्रांअभावी संदिग्धता आहे तशी ती संविधान बनवणाऱ्या घटना समितीबाबत नाही ही गोष्ट फार बरी झाली. नाहीतर देवत्व बहाल केले गेलेले आपले महापुरुष खरंच काय बोलले होते याची नेमकी माहिती आपल्याला कधीच मिळाली नसती. आणि मग आजच्या काळात जे सोयीचं असेल तेवढं वेगवेगळ्या झुंडींनी महापुरुषांच्या तोंडी घातलं असतं. संविधान बनवणाऱ्या आपल्या घटना समितीने १९४६ ते १९४९ या कालावधीत काय काय चर्चा केली, काय काय मतं मांडली यातला शब्दन् शब्द वाचायला उपलब्ध आहे. त्याचे बारा मोठे खंड बाजारात तर आहेतच. पण ते लोकसभेच्या वेबसाईटवर देखील आहेत. इच्छुकांनी ते जरूर नजरेखालून घालावेत.

दोन वर्ष अकरा महिने सतरा दिवस हे संविधान बनवण्यासाठी लागले. सुरुवातीला ३८९ सदस्यांची असणारी घटना समिती ही फाळणीनंतर २९९ सदस्यांची झाली. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी जे संविधान आपल्या घटना समितीने स्वीकारले त्याच्या उद्देशिकेत केवळ हा देश सार्वभौम, लोकशाही, गणतंत्र करण्याचा उल्लेख होता. उद्देशिकेत नेमके कोणते शब्द असावेत याविषयी सविस्तर चर्चा झाली होती. वाद झाले होते. एकेका शब्दाचा अगदी कीस पाडण्यात आला होता. सेक्युलर आणि सोशालिस्ट हे शब्द असावेत अशा आशयाचा दुरुस्ती ठराव के.टी. शहा यांनी मांडला होता. त्या ठरावाच्या विरोधात बोलताना डॉ आंबेडकर म्हणाले की सामाजिक आणि आर्थिक बाजूबाबत संविधानाने काही सांगणे हे बरोबर नाही. शिवाय संविधानाचा भाग असणाऱ्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये जे सांगितलं आहे त्यात तुम्ही म्हणता त्या सगळ्या मुद्द्यांचा समावेश आधीच आहे. या विषयावर बोलताना अशीही चर्चा झाली होती की, ही दोन्ही मूल्ये आपल्या समाजात आज आहेतच. त्याचा स्वतंत्रपणे उल्लेख करण्याची गरज नाही. इतकेच नव्हे तर नेहरूंसारख्या समाजवाद्यानेही सोशालिस्ट शब्दाचा आग्रह धरू नये याचं अनेकांना आश्चर्य वाटलं. पण नेहरूंची अशी धारणा होती की माझी विचारसरणी मी पुढच्या पिढ्यांवर लादणार नाही. त्या पिढीच्या लोकांना समाजवाद हवा की अजून काही हे त्यांनी ठरवावे. 

नेहरू जितके उमदे आणि उदारमतवादी होते तितकीच त्यांची मुलगी इंदिरा ही हेकेखोर होती. इंदिरेच्याच काळात ४२वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली आणि संविधानाच्या उद्देशिकेत सेक्युलर आणि सोशालिस्ट हे शब्द घालण्यात आले. ही दुरुस्ती झाली तेव्हा आणीबाणी लागू होती. विरोधक आणि त्यांचे प्रमुख नेते तुरुंगात होते. म्हणजेच देशात लोकशाही सरकार अस्तित्वात नव्हतं. जनता सरकारच्या जाहीरनाम्यात ४२वी घटना दुरुस्ती रद्द करण्याचे आश्वासन होते. इंदिरा गांधीची सत्ता मतपेटीतून उलथवून जनता सरकार सत्तेत आलं. पण लोकसभेत ४२वी दुरुस्ती रद्द करण्याचं विधेयक पास झाले तरी कॉंग्रेसचे बहुमत असणाऱ्या राज्यसभेत जनता सरकारला पराभव स्वीकारावा लागला. परिणामी, आज आपलं संविधान आता असं सांगतं की, आम्ही भारताचे लोक आपला देश सार्वभौम, समाजवादी, इहवादी, लोकशाही, गणतंत्र बनवण्याचे ठरवत आहोत.
(नोंद- सेक्युलर शब्दासाठी धर्मनिरपेक्ष यापेक्षा इहवादी हा प्रतिशब्द मला अधिक योग्य वाटतो. धर्मनिरपेक्ष हा शब्द फसवा आहे कारण धर्म म्हणजे काय याच्या व्याख्या प्रत्येकाच्या वेगळ्या आहेत. शिवाय निरपेक्ष म्हणजे नेमकं काय हेही पुरेसं स्पष्ट होत नाही. त्यापेक्षा इहवादी हा अधिक चपखल बसणारा शब्द आहे. इहवादी सरकार म्हणजे असं सरकार जे पारलौकिक कल्पनांपेक्षा इहलोकात घडणाऱ्या घटनांना महत्व देतं. जे कोणत्याही ग्रंथापेक्षा, समजुतींपेक्षा इहलोकातल्या निसर्गनियमांना म्हणजेच विज्ञानाला महत्व देतं.)

हा इतिहास अशासाठी मांडला की आंधळेपणाने कोणीही विरोध करू नये. पण महत्वाची लक्षात घ्यायची गोष्ट ही की, भारतीय संविधानात आजवर ९९ दुरुस्त्या झाल्या आहेत. वेगवेगळ्या सरकारांनी वेगवेगळ्या वेळी या दुरुस्त्या केल्या आहेत. संविधानात दुरुस्त्या होऊ नयेत अशी घटनाकारांची इच्छा असती तर त्यांनी तशी सोय संविधानातच केली असती. पण त्यांनी घटना दुरुस्तीची सोय ठेवली. आणि म्हणूनच दुरुस्त्या झाल्यानंतर अस्तित्वात असणाऱ्या संविधानाचे मूल्य नोव्हेंबर १९४९ मध्ये बनवल्या गेलेल्या संविधानापेक्षा तसूभरही कमी नाही. उलट आज जे संविधान अस्तित्वात आहे ते अधिक पवित्र मानायला हवे कारण तेच आपला वर्तमान ठरवत आहे. अशावेळी केंद्रातल्या जबाबदार सरकारने मूळ संविधानाची उद्देशिका छापणे हा एकतर शुद्ध निष्काळजीपणा आहे किंवा पराकोटीचा उन्मत्तपणा आहे. तथाकथित कार्यक्षम मोदी सरकार हे निष्काळजी आहे म्हणावं तरी पंचाईत आणि उन्मत्त म्हणावं तर अजूनच पंचाईत! याहून पुढचा गंमतीचा भाग असा की सरकारी अधिकाऱ्यांनी उद्देशिकेची नवीन प्रत उपलब्ध नव्हती असा काहीतरी बावळट बचाव केला. आता ‘डिजिटल इंडिया’च्या घोषणा देणाऱ्या सरकारला आपल्याच अधिकाऱ्यांना गुगल वरून, किंवा नव्याने डिझाईन करून घेऊन सर्वात अलीकडची उद्देशिकेची प्रत कशी मिळवावी हे सांगावं लागतंय की काय?! जे काही असेल, ही वर्तणूक हा आजच्या संविधानाचा अपमान आहे याबद्दल माझ्या मनात तिळमात्र शंका नाही.

वाचलेल्या याविषयीच्या काही बातम्या व लेखांमध्ये असा सूर होता की किमान समाजवाद हा विचार आता टाकाऊ झाल्याने तो शब्द तरी गाळल्याबद्दल मोदी सरकारचे अभिनंदनच करायला हवे. एकदोन ठिकाणी मला असंही वाचायला मिळालं की कॉंग्रेसमुळे सेक्युलर वगैरे शब्दांचं विनाकारण स्तोम माजलं आहे. त्यामुळे तोही शब्द काढूनच टाकावा. काहींनी मत मांडलं की ती मूळ उद्देशिका छापणं म्हणजे एक प्रकारचं १९४९ च्या मूळ संविधानाचं स्मरण होतं. केंद्रीय मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनीही हे दोन शब्द जनतेला आता आपल्या संविधानात हवे आहेत का याबद्दल चर्चा व्हायला हवी असं वक्तव्य केल्याचं वाचलं. शिवसेनेने हे दोन्ही शब्द वाग्लावेत असं मत व्यक्त केलं. मतं मांडायचं स्वातंत्र्य या सर्वांना आहे आणि मी त्याचा आदर करतो. किंबहुना अशा चर्चा व्हायला हव्यातच. जनतेला देखील अशा विषयांवर चर्चा करण्याची, त्यात सहभागी होण्याची, त्यावर विचार करण्याची सवय लावायला हवी. अशा चर्चा व्हाव्यात, वाद व्हावेत याबद्दल कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. किंवा मूळ संविधानाचं स्मरण कोणाला करायचं असल्यास त्याबद्दलही माझी ना नाही. मात्र तसे करताना “९९ दुरुस्त्या होण्यापूर्वीचे १९४९चे  मूळ संविधान” असा स्पष्ट मजकूर त्यावर छापावा म्हणजे लोकांची दिशाभूल होणार नाही. सत्ताधारी भाजपला संविधानाच्या उद्देशिकेत बदल करून सेक्युलर आणि सोशालिस्ट शब्द काढून टाकायचे असल्यास त्यांनी बेलाशकपणे तशा आशयाचं विधेयक संसदेत मांडावं. त्यांनीच कशाला, कोणताही खासदार स्वतंत्रपणे विधेयके मांडू शकतो. पण जोवर ते पास होत नाही तोवर सरकारच्या अधिकृत जाहिरातीत, अधिकृत दस्तऐवाजांमध्ये आणि जबाबदार नेते व पदाधिकाऱ्यांकडून आज अस्तित्वात आहे त्या संविधानाचा सन्मान राखलाच गेला पाहिजे. तसे न झाल्यास घटनेचे मूर्त स्वरूप असणाऱ्या संसदेच्या पायऱ्यांवर डोकं ठेवणं वगैरे शुद्ध ढोंग होते असंच मानावं लागेल. आपण संविधानाला मानणारा पक्ष आहोत असं प्रत्येक राजकीय पक्षाला निवडणूक आयोगाकडे लिहून द्यावं लागतं. भाजपने निव्वळ दिखावा किंवा सोय म्हणून हे लिहून दिलं आहे की खरोखर ते संविधानाला मानणारे लोक आहेत हे त्यांना इथून पुढे निव्वळ भाषणबाजीतून नव्हे तर कृतीतून सिद्ध करावं लागेल.

----
संदर्भ-

·       घटना समितीच्या चर्चा- http://164.100.47.132/LssNew/cadebatefiles/cadebates.html

·       बातम्या व लेख- http://www.thehindu.com/news/national/let-nation-debate-the-preamble-ravi-shankar/article6831215.ece
http://www.opindia.com/2015/01/bjp-government-removes-secularism-and-socialism-from-indian-constitution/
http://indianexpress.com/article/india/india-others/ad-shows-constitution-without-socialist-or-secular-creates-furore/
http://www.firstpost.com/india/republic-blunder-modi-govt-ad-omits-socialist-secular-constitution-preamble-2066447.html

रोगाच्या मूळाशी

नुकतेच PMPML ने भाडेदरवाढ जाहीर केली. यामुळे मोठा क्षोभ उसळला आहे. ‘पीएमपीएमएल ची दरवाढ अयोग्य आहे, इंधनाचे भाव कमी झाले असतानाही ही भाव वाढ का?

पूर्णवेळ संचालक कधी नेमलाच गेला नाही, दोन्ही महापालिकांनी न दिलेला आर्थिक आधार, PMPML मध्ये असणारा भ्रष्टाचार, कंत्राटदारांचेच भले जपणारी कंत्राटे, प्रशासनाची उदास मनोवृत्ती’ ही आणि अशी असंख्य कारणे सार्वजनिक वाहतूक सेवा या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांचे प्रतिनिधी, पत्रकार आणि अनुभवी मंडळी देतील. या सर्वांमध्येच तथ्य आहे यात शंका नाही. पण मला नेहमीच वाटत आले आहे की पुण्याच्या सार्वजनिक वाहतूक सेवेचा प्रश्न हा या सगळ्यापलीकडे जाऊन सदोष शासनव्यवस्थेचा परिपाक आहे. या सगळ्या गोष्टी ही रोगाची लक्षणे आहेत. पण मुख्य रोग बरा न झाल्यास ही लक्षणे वारंवार डोकं वर काढतील आणि प्रत्येक वेळी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला अधिकाधिक अशक्त आणि कमजोर करतील. आपल्या या PMPMLला झालेल्या गंभीर आजाराचे निदान करण्याचा हा लेख म्हणजे एक प्रयत्न आहे.

पुणे महानगराची बस सेवा म्हणजेच PMPML या कंपनीची मालकी संयुक्तपणे पुणे महानगरपालिका आणि पिंपरी चिंचवड महापालिका यांच्याकडे आहे. गेल्या काही वर्षात दिवसाला १२ लाख प्रवासी फेऱ्या असणाऱ्या पीएमपीएमएलच्या सेवेचा दर्जा इतका खालावला आहे की आता प्रवासी फेऱ्यांचा आकडा दहा लाखांच्याही बराच खाली गेला आहे. एखाद्या कंपनीने चांगले काम केले नाही तर त्या कंपनीच्या संचालक मंडळाची किंवा जबाबदार अधिकाऱ्यांची उचलबांगडी होते, निदान त्यांची पदावनती तरी होते. पण १२ लाखावरून ९ - ९.५ लाखांवर प्रवासी फेऱ्यांचा आकडा आणणाऱ्या संचालक मंडळावर कारवाई तर सोडाच, या दर्जाच्या घसरगुंडीची साधी जबाबदारी देखील निश्चित केली जात नाही हा मोठा दुर्दैवाचा भाग आहे. आणि या सगळ्याच्या कारणांच्या मूळाशी जाण्याचा प्रयत्न केल्यास सदोष महापालिका कायदा आणि न झालेले सत्तेचे विकेंद्रीकरण या दोन मुद्द्यांपर्यंत आपण येऊन पोहोचतो.

PMPML कंपनीच्या संचालक मंडळावर दोन महापालिकांचे आयुक्त, दोन महापौर, दोन्ही स्थायी समितीचे अध्यक्ष आणि एक नेमलेला सदस्य असे सात जण असतात. शिवाय दैनंदिन कारभार चालवण्यासाठी एक कार्यकारी संचालक नेमणे अपेक्षित असते. हा नेमला जातो राज्य सरकारकडून. दोन्ही आयुक्तही नेमलेले असतात राज्य सरकारकडून. महापौर हे पद कार्यकारीदृष्ट्या फारसे अधिकार नसणारे, म्हणजे शोभेचे. एका नेमल्या गेलेल्या सदस्याला एकट्याला महापालिकेच्या कारभारात विशेष महत्व नाही. कारण महापालिका ही समित्यांच्या आधारे म्हणजेच सामुदायिकरित्या चालते. राहता राहिले दोन महापालिकांच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष. PMPML ही कंपनी चालवणाऱ्या आठ जणांपैकी दोन म्हणजे केवळ २५% मंडळी ही अशी असतात ज्यांच्या हातात काही ठोस कार्यकारी अधिकारही असतात आणि ते जनतेला थेट उत्तरदायीही असतात. संचालक मंडळाचे सर्व किंवा बहुसंख्य सदस्य कार्यकारी अधिकार असणारे आणि जनतेला थेट उत्तरदायी असणारे असे नसल्याने नागरिकांमध्ये क्षोभ निर्माण झाला काय आणि नाही झाला काय, कोणाला काही फरकच पडत नाही. अधिकाऱ्यांची नोकरी जात नाही, इतर संचालकांना मिळणारी मतेही यामुळे कमी होत नाहीत. आज नागरिकांनी स्थानिक नगरसेवकाला जाब विचारल्यास तो बोट दाखवतो संचालक मंडळाकडे, संचालक मंडळाला विचारल्यास ते म्हणते की राज्य सरकारने पूर्णवेळ संचालकच नेमलेला नाही, राज्य सरकारला विचारलं तर ते म्हणतात महापालिका पीएमपीएमएलला पुरेसा निधी देत नाही, महापालिकेला विचारलं तर महापालिका म्हणते की राज्य सरकार पुरेसं अनुदान देत नाही, परत राज्य सरकार कडे गेलं तर.......... असं हे न संपणारं एक चक्र सुरु होतं. आरोपांवर आरोपांचं. पीएमपीएमएलची आजची ही अवस्था करण्याबद्दल वा होऊ देण्याबद्दल कोण जबाबदार आहे हे नेमकं सांगता येत नाही. आणि मग आपण सगळ्यांच्याच माथी दोष मारतो. असं म्हणलं जातं की, “जेव्हा सगळे जण जबाबदार असतात तेव्हा प्रत्यक्षात कोणीच जबाबदारी घेत नसतो.” आणि अगदी हेच पीएमपीएमएलच्या बाबतीत घडतं आहे. केवळ पीएमपीएमएलच नव्हे, तर प्रत्येक नागरी सेवेच्या बाबतीत हे घडताना आपल्याला दिसतं. नगरसेवक प्रशासनाला दोष देतात, प्रशासन नगरसेवकांना, कधी राज्य सरकारला. राज्य सरकार महापालिकेच्या अकार्यक्षमतेला. दोन्ही ठिकाणी वेगवेगळे पक्ष सत्तेत  असल्यावर तर मग होणाऱ्या राजकारणाला तर रंगतच चढते. या सगळ्यात भोगतो तो सामान्य पुणेकर-पिंपरीचिंचवडकर. मतपेटीतून जबाबदार मंडळींना हाकलून लावण्याची क्षमता मतदारांमध्ये असूनही नेमकं कोणाला जबाबदार धरून हाकलायचं आहे हे न

समजल्याने हा निवडणुकीचा मुख्य मुद्दाच बनत नाही.

यासगळ्यावर एक उपाय आहे तो म्हणजे सत्तेचे विकेंद्रीकरण करून अधिकाधिक अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हाती सोपवणे. आणि हे करत असतानाच सध्याच्या अस्तित्वात असलेल्या अकार्यक्षम महापालिका कायद्याला तिलांजली देत नवीन कार्यक्षम महापालिका बनवणारा कायदा आणणे. जगातल्या सर्व प्रगत देशांत नागरिकांनी निवडून दिलेला शहरांचा महापौर हा त्या त्या शहराचा कार्यकारी प्रमुख असतो. त्याची स्वतःची अधिकाऱ्यांची परिषद (मंत्रिमंडळच एकप्रकारचे) असते. ही व्यवस्था काहीशी राज्य पातळीवरील मुख्यमंत्र्यासारखी असते. राज्याच्या भल्याचे श्रेय आणि अपयशाचा दोष हे दोन्ही मुख्यमंत्र्याचेच असते. तसे महापालिका पातळीवर व्हावे अशी व्यवस्था विकेंद्रीकरण आणि नवीन महापालिका कायदा या माध्यमातून निर्माण करावी लागेल. याला व्यवस्थेला मुख्यमंत्री परिषद पद्धत (Mayor council system) म्हणतात. सध्या आपल्याकडे असणारी व्यवस्था ही ब्रिटिशांनी त्यांच्या फायद्यासाठी केली, ज्याला आयुक्त पद्धत (Commissioner system) म्हणलं जातं. सध्याची व्यवस्था बदलली तरच PMPMLची खालावणारी सेवा आणि अशाच इतर सर्व नागरी प्रश्नांबद्दल आपण निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना जाब विचारणे शक्य होईल. सामुहिक नव्हे तर नेमकी जबाबदारी निश्चित करता येईल. एकदा स्थानिक पातळीवर प्रश्नांची जबाबदारी निश्चित व्हायला लागली की मग नागरिकांच्या मतपेटीच्या ताकदीमुळे परिवर्तन घडू शकेल. वरवरचे उपाय टिकाऊ होणार नाहीत. आपल्याला व्यवस्था परिवर्तनाच्या दिशेने प्रयत्न करावे लागतील तर आणि तरच आजच्या आपल्या नागरी समस्यांवर दीर्घकालीन अशी उपाययोजना करणे शक्य होईल याबद्दल मला शंका नाही.

(दि. २२/१२/२०१४ रोजी दै महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये प्रसिद्ध http://epapermt.timesofindia.com/Article.aspx?eid=31835&articlexml=22122014002035#)