आम्हाला भव्य-दिव्य काही नको!

पुण्यात नुकतेच नवीन महानगरपालिका आयुक्त रूजू झाले आहेत. भारतीय लोकशाहीचा पाया ठरणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाच राज्यात घेतलेल्या नसल्याने महाराष्ट्रातल्या एकाही महानगरपालिकेत नगरसेवक नाहीत, तर आयुक्तच प्रशासक नात्याने शहरांचे सर्वेसर्वा आहेत. अशा परिस्थितीत नव्याने निवडून आलेल्या सरकारसारखंच महत्त्व बदली होऊन येणाऱ्या या सर्वेसर्वा आयुक्तांना आहे. त्यामुळे नव्या सरकारकडून कराव्यात तशाच अपेक्षा नव्याने नियुक्ती होणाऱ्या आयुक्तांकडून करणे क्रमप्राप्त आहे. त्यासाठीच हा लेख. अर्थात लेख पुण्याच्या नव्या आयुक्तांच्या बाबत असला तरी थोड्याफार फरकाने महाराष्ट्रातल्या सर्व २९ महानगरपालिकांच्या प्रशासकांना लागू होतील अशाच या अपेक्षा आहेत. 

नव्या महापालिका आयुक्तांकडून आमची अपेक्षा अशी आहे की आपल्या कार्यकाळात ‘काहीतरी वेगळे, काहीतरी मोठे करून दाखवावे’ या हट्टापोटी जगावेगळे काहीतरी किंवा नवीन भव्य-दिव्य काही करू नये. धोरणे, कायदे, अधिनियम, नियम, विनियम, आदेश, निर्देश, परिपत्रके (याशिवाय अजूनही काही खास सरकारी संज्ञा या यादीत राहिल्या असल्यास क्षमस्व!) यांची कमतरता आपल्या प्रशासनात नाही. पण कागदावर अप्रतिम भासणाऱ्या व्यवस्था कर्तृत्वशून्य प्रशासनामुळे कशा व्हेंटिलेटरवर जातात याकडे प्राधान्याने बघण्याची गरज आहे. कायदा- नियमातील शब्द आणि उद्देश विचारात घेऊन, म्हणजे इंग्रजीत ज्याला in letter and in spirit असं म्हणतात, त्यानुसार त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होण्यासाठी प्रयत्न नव्या आयुक्तांनी करावेत. शब्दमर्यादेअभावी उदाहरणादाखल काही मोजक्याच गोष्टींचा उल्लेख मी करतो- 

१. सर्वप्रथम पाहूया- रस्ते. पुण्यात नव्याने काही गावे समाविष्ट झाली आहेत, विकास आराखड्यातले अनेक रस्ते अद्याप प्रत्यक्षात  येणे बाकी आहे. हे जे नव्याने रस्ते बांधले जातील ते बांधताना इंडियन रोड कॉंग्रेस (IRC) ची मार्गदर्शक तत्त्वे विचारात घेणे गरजेचे आहे. उतार कसा असावा, रस्त्याच्या पायातला थर कसा असावा, डांबराचे तापमान किती असावे, रस्त्यावर फुटपाथ बांधताना त्याची उंची आणि रुंदी किती असली पाहिजे, पट्टे कसे आखावेत, अशा अनेक गोष्टी IRC मध्ये आहेत ज्या पाळणे बंधनकारक आहे. या गोष्टी पाळल्या गेल्या नाहीत तर ठेकेदाराला एक लाख रुपये दंडाची तरतूद देखील आहे . आता हे जे कागदावर आहे त्याची आपण अंमलबजावणी करावी ही अपेक्षा आहे.  

२. आहेत तेच रस्ते नव्याने करताना, सिमेंटचे असो वा डांबरी, त्या रस्त्यांची उंची वाढणार नाही याची काळजी घेतली जावी. हा साधा नियम न पाळल्यामुळे आजवर अनेक ठिकाणी जुने वाडे आणि इमारती हळूहळू रस्त्यापेक्षा खाली गेल्याचं दिसून येतं. पावसाळ्यात विशेषतः अशास्त्रीय पद्धतीने बांधलेल्या उंच रस्त्यांचा फटका नागरिकांना बसतो. खड्डे पडलेले रस्ते दुरुस्त करताना ते कसे दुरुस्त करावेत, खड्डे कसे बुजवावेत हे सांगणारा खुद्द महापालिकेने स्वतःहून तयार करून घेतलेला तज्ज्ञांच्या समितीचा एक अहवाल उपलब्ध आहे.  पण दुर्दैवाने आज संपूर्ण शहरात एकाही ठिकाणी या २०१६ च्या अहवालातील सूचनांचे पालन होताना दिसत नाही. साहजिकच एक पाउस येऊन गेला की रस्ते खड्ड्यांनी भरून जातात. वर्षानुवर्षे तीच कथा. नव्या आयुक्तांकडून नागरिकांची अपेक्षा अशी आहे की महापालिकेने स्वतःहून तयार केलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या तरी सूचना अंमलात आणाव्यात! 

३. महापालिकेची स्वतःची एक खोदकाम नियमावली आहे. २०१६-१७ च्या या नियमावलीनुसार कोणत्याही कारणासाठी खोदकाम करताना त्या जागी खोदकाम कसले आहे, किती दिवस चालणार आहे, याची माहिती देणारे स्पष्ट फलक लावणे बंधनकारक आहे.  फलक नसतील तर प्रतिमीटर ५०० रुपये असा दंडही आहे. हा नियम महापालिकेच्या स्वतःच्या विभागांनाही लागू आहे. पण नियमावली येऊन एवढी वर्षं उलटली तरी एकही ठेकेदार, एकही विभाग हे फलक लावत नाहीत. आपण होऊन तर सोडाच पण नागरिकांनी लेखी तक्रारी देऊनही फलक लागत नाहीत इतके प्रशासन उन्मत्त किंवा कर्तृत्वशून्य आहे. केवळ माहितीचे फलकच नव्हेत तर या नियमावलीतील इतर अनेक गोष्टी आहेत ज्यांचे पालन न झाल्यास घसघशीत दंडाची तरतूद आहे.  नवीन आयुक्तांनी महापालिकेच्या स्वतःच्याच खोदकाम नियमावलीची तंतोतंत अंमलबजावणी होईल याकडे प्राधान्याने लक्ष द्यावे. 

४. पुण्याच्या मेट्रोसाठी निधी हवा असेल तर पुणे शहराचे पार्किंग धोरण असले पाहिजे अशी अट भारत सरकारने घातली होती. त्यानुसार २०१९ मध्ये पुणे महानगरपालिकेने शहरासाठी पार्किंग धोरण मंजूर केले. मेट्रोच्या दोन्ही मार्गिका पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्या, तिसरा मार्गही प्रगतीपथावर आहे, पण सहा वर्षं उलटून गेली तरी महापालिकेने स्वतःच मंजूर केलेले पार्किंग धोरण अंमलात आणलेले नाही.  स्वतःला स्मार्ट सिटी म्हणवणाऱ्या पुणे शहराच्या प्रशासनाला पार्किंग धोरण राबवायला जमत नाही? नवनियुक्त आयुक्तांनी या विषयात लक्ष घालून पार्किंग धोरणाची अंमलबजावणी करायला घ्यायला हवी.   

५. कोणत्याही वाढत्या शहराप्रमाणे रस्ते, फुटपाथ यावर होणारे अतिक्रमण हा पुण्यातही मोठा गंभीर प्रश्न आहे. पथविक्रेते, फेरीवाले यांच्या पोटावरही पाय येऊ नये आणि अतिक्रमणे होऊन नागरिकांची अडचणही होऊ नये या उद्देशाने याविषयीचा कायदा २०१४ मध्ये आला. त्यानुसार २०२२ मध्ये पुणे महापालिकेत फेरीवाला समिती निवडली गेली. पण त्या समितीच्या ना बैठका झाल्या ना त्यांनी काही भरीव काम केले.  दुसऱ्या बाजूला बेसुमार अतिक्रमणांचा विळखा शहरातल्या सर्व प्रमुख रस्त्यांना आहेच. पाच मिनिटांसाठी नो पार्किंगमध्ये लावलेली आपली गाडी (तेही चूक आहेच!), अत्यंत चपळतेने उचलून दंड वसूल केला जातो, परंतु तिथेच शेजारी वर्षानुवर्षे फुटपाथ-रस्त्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्यांवर प्रशासनाला कठोर कारवाई करता येत नाही हा विरोधाभास कोणत्याही सामान्य नागरिकाला बुचकळ्यात पाडणारा आहे. पथविक्रेत्यांनी व्यवसाय कसा करावा, त्यासाठी किती जागा व्यापावी, वेळेनंतर आपली पथारी उचलावी असे अनेक नियम अस्तित्वात आहेत, शहराचे धोरणही आहे. पण पुन्हा एकदा, अंमलबजावणीच्या बाबतीत महापालिकाच डोळे मिटून बसली आहे. 

६. भारत विश्वगुरू होवो किंवा न होवो; नेत्यांच्या बेकायदेशीर फ्लेक्सबाजीचा विषय घेतला तर विश्वातील सर्व नेत्यांचे आपण नक्की गुरू होऊ! गल्लीतल्या पपलू-टपलू इच्छुक नेत्यांपासून ते दिल्लीतल्या मंत्र्यांपर्यंत सर्वपक्षीय नेते हे बेकायदेशीर कृत्य राजरोसपणे करतात. निवडून आल्यावर संविधान आणि कायदा पाळण्याची ते शपथ घेतात आणि लगेच निवडीबद्दल कायदा पायदळी तुडवून अभिनंदनाचे फ्लेक्स लावतात! ते रोखण्यासाठीचे नियम आणि कायदे प्रशासनाच्या हातात आहेत. कागदावर ते कठोर-बिठोर भासतात. न्यायालयाच्या दणक्यानंतर का होईना डिसेंबरमध्येच आधीच्या आयुक्तांनी १९ मुद्दे असणारं सविस्तर परिपत्रक काढलं आहे. पण अंमलबजावणीच होत नसल्याने परिणाम शून्य. बेकायदेशीर फ्लेक्स्बाजी करणारे आमचे गेंड्याच्या कातडीचे नेते कागदावरच्या वाघाला घाबरणार आहेत होय?! तेव्हा आयुक्त साहेब, नियम आणि कायद्याचा वाघ प्रत्यक्षात आणायची धमक आपण दाखवावी अशी अपेक्षा आहे. 

ही फक्त सहा उदाहरणे दिली असली तरी अशी प्रत्येक समस्येबाबत, प्रत्येक विभागात उदाहरणे आहेत.   नियम, कायदे, धोरणे, आदेश वगैरे सगळं काही कागदावर अस्तित्वात आहे. पुण्याला अशा आयुक्तांची गरज आहे जे कागदावर लिहिलेल्या गोष्टींना प्रत्यक्षात आणतील. कुवत आणि नियत असेल तर हे अशक्य नाही. आयुक्तपदावरच्या आयएएस अधिकाऱ्याच्या कुवतीबद्दल आम्हाला जराही शंका नाही. तेव्हा आयुक्तसाहेब, आपल्या कार्यकाळात काहीही भव्यदिव्य करायला जाऊ नका. फक्त आहेत तेच नियम कायदे अंमलात आणा, त्यासाठी जे करावं लागतं ते करण्याची नियत दाखवा, एवढीच अपेक्षा आहे!

(दि. ४ जून २०२५ रोजी दै. सकाळ मध्ये प्रसिद्ध.)

संदर्भ :

• https://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/road-contractors-must-follow-irc-standards-or-pay-rs-1-lakh-fine/articleshow/78821955.cms  

• Road Development and Road Maintenance Committee Report 2016

• पुणे शहरातील खोदाईकरण कामाची नियमावली, नियम क्रमांक ३०. 

• पुणे शहरातील खोदाईकरण कामाची नियमावली, परिशिष्ट १२. 

• https://punemirror.com/pune/civic/activists-demand-action-on-delayed-pune-parking-policy/cid1745744098.htm

गायब नेते आणि मरणासन्न शहरं

अनेकदा आपल्या चर्चांमध्ये, लेखांमध्ये, गप्पांमध्ये ‘शहरीकरण’ या गोष्टीचा अतिशय नकारात्मक संदर्भानेच उल्लेख होतो. आणि ते स्वाभाविक आहे, याचं कारण म्हणजे आपली सर्वच शहरं म्हणजे अत्यंत बकाल, नियोजनशून्य, आणि सुजलेली मानवी वसाहत आहेत. खेड्यातला टुमदार शांतपणाही इथे नाही, आणि नियोजनबद्ध उर्जेने सळसळणाऱ्या शहराचेही गुण इथे नाहीत. ही आहे प्रचंड संख्येने दाटीवाटीने, नाईलाजानेच इथे राहणाऱ्या माणसांची वसाहत. हे असं का बरं होतं? 

याची अनेक कारणं आहेत. पण मला प्राधान्याने लक्ष द्यावं असं वाटतं ती ही चार कारणं : एक म्हणजे योग्य वेळेत, योग्य ती धोरणं, नियम, कायदे यांचा अभाव. उदाहरण बघा, सिंगापूर शहरात १९७१ साली बनलेल्या विकास आराखड्याचा दर दहा वर्षांनी आढावा घेतला जातो, आणि आवश्यक ते बदल केले जातात. आपल्या पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) स्थापन होऊन दहा वर्ष झाली तरी या संपूर्ण प्रदेशाचा अंतिम विकास आराखडा बनलेलादेखील नाही!  

दुसरं कारण म्हणजे आहेत त्या धोरण-नियम-कायद्यांच्या अंमलबजावणीच्या बाबतीत आपले सर्वपक्षीय उदासीन नेते. याचं सर्वात मोठं उदाहरण म्हणजे राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका. काही शहरांनी पाच पाच वर्षांचा पूर्ण कार्यकाळ स्थानिक लोकशाहीविना काढला आहे. म्हणजे संविधान आहे, महापालिका नगरपालिकांचे कायदे आहेत, निवडणुकांचे कायदे आहेत पण त्याची अंमलबजावणीच नाही. न्यायालयातले वाद वेगाने सोडवावेत आणि ते सुटेपर्यंत लोकशाही व्हेंटिलेटरवर ठेवू नये, निवडणुका घ्याव्यात अशी आग्रही भूमिका सरकारने मांडलेलीच नाही. कारण राज्यात सत्तेची संगीतखुर्ची खेळणाऱ्या सर्वपक्षीय नेत्यांना हजारो कोटींचे अर्थसंकल्प असणाऱ्या शहरांची नाडी आपल्याच हातात ठेवणं हा राजकीय सोयीचा भाग आहे. बाकी निवडणूक वगैरे तर मोठ्या गोष्टी झाल्या पण छोटे सोपे नियम तरी पाळता कुठे येतात आपल्या व्यवस्थेला? शहरात कुठेही खोदकाम केले की त्याबद्दलची माहिती नागरिकांना देणारे फलक लावले पाहिजेत असा नियम आहे. फलक नसतील तर दंडाची तरतूद आहे. पण नियमावर बोट ठेवून नागरिकांकडून दंड वसूल करताना कार्यक्षम असणारी आपली यंत्रणा स्वतः नियम पाळायच्या आणि दंड करण्याच्या बाबतीत कर्तृत्वशून्य आहे! थोडक्यात नियम-कायदे छोटे असो वा मोठे, सरकारने करायच्या अंमलबजावणीची वेळ आली की दयनीय परिस्थिती नजरेला पडते.   

तिसरं म्हणजे सरकारी सातत्याचा अभाव. याचं उदाहरण बघायचं तर पुन्हा शहरांच्या निवडणुकांकडे वळूया. आपल्या पक्षाला, आघाडी/युतीला सोयीचं असेल त्यानुसार निवडणुकीची पद्धत कधी एकसदस्यीय प्रभाग तर कधी चार सदस्यांचा एक प्रभाग अशी बदलत राहते. कसलेही तर्कशुद्ध धोरण नाही, ठोस विचार नाही, विचारांत आणि धोरणात सातत्य नाही. गेल्या पंचवीस वर्षांत पुण्यातली कोणत्याही दोन सलग निवडणुका एकसारख्या पद्धतीने झालेल्या नाहीत. यातून दिसतो तो त्या त्या वेळी सत्तेत असणाऱ्यांचा उघडा-नागडा राजकीय स्वार्थ. यामुळे न्यायालयात याचिका जाऊन निवडणुका लांबल्या तर लांबल्या असा आमच्या लबाड नेत्यांचा पवित्रा आहे.      

आणि चौथं कारण म्हणजे शहरांच्या शासनाचं संख्यात्मक आणि गुणात्मक मूल्यमापन करण्याची स्वायत्त यंत्रणाच अस्तित्वात नाही. स्वतः महापालिका किंवा राज्यसरकारच्या नगरविकास खात्याकडून असे कोणतेही मूल्यमापन केले जात नाही. म्हणजे हजारो कोटींच्या योजना येतात, त्या योजनांची ठरवलेली उद्दिष्टे काय होती, ती किती प्रमाणात साध्य झाली, जी साध्य नसतील झाली तर त्याची कारणे काय असा एकही अहवाल आपल्याला शासनव्यवस्थेकडून मिळत नाही. आणि स्वतंत्रपणे एखाद्या स्वायत्त सामाजिक संस्थेला, अभ्यासगटाला वा विद्यापीठाला असे मूल्यमापन करायचे असेल तर पारदर्शकपणे माहितीही उपलब्ध होत नाही. हजारो कोटींचे अर्थसंकल्प मांडणाऱ्या या महापालिका, पण आपला अर्थसंकल्प अभ्यासकांना सोपे जाईल अशा रूपात एकही महापालिका उपलब्ध करून देत नाही. शक्यतो माहिती उपलब्धच करून द्यायची नाही, म्हणजे स्वायत्त मूल्यमापनाचा संबंधच येणार नाही, असा हा प्रकार आहे. आणि मूल्यमापन होत नसल्याने पुन्हा पहिल्या पायरीवर आपण जातो- योग्य ती धोरणे बनवताच येत नाही. कारण नेमकी माहिती, आकडेवारी उपलब्ध नाही, कामाचे मूल्यमापन झालेले नाही, मग धोरण काय करणार? 

आता या सगळ्यासाठी काय नागरिक जबाबदार आहेत होय? याला जबाबदार आहेत ते आमचे सर्वपक्षीय कर्तव्यभ्रष्ट नेते. आज एकाही शहरात नगरसेवक नाहीत. शहरांचा कारभार आयुक्त बघत आहेत, आणि आयुक्तांना नेमलं आहे राज्य सरकारने. मग राज्य सरकार उत्तरदायी आहे विधानसभेत बसणाऱ्या आमदारांना. त्यामुळे आमदारांवर शहराच्या कारभाराची जबाबदारी जाते. पुण्यात दीडशे-पावणे दोनशे नगरसेवक आणि आठ आमदार असं गुणोत्तर आहे. याचा अर्थ असा की एका आमदारावर किमान २० नगरसेवकांइतकं काम करायची जबाबदारी आहे. साहजिकच हे घडलेलं नाही. 

नागरिकांच्या प्रश्नांवर अधिकारी दाद देत नाहीत, कारण पुढच्या निवडणुकीत मत मिळणार नाही अशी भीतीच त्यांना नाही. पुण्यातल्या मोहल्ला बैठकांचे वृत्तांत बघितले तरी लक्षात येईल की छोटी छोटी क्षुल्लक कामं व्हायलाही सहा-सहा महिने लावले जातात. प्रशासन स्वतःच्या मस्तीत मश्गुल, आणि ज्यांची कॉलर धरता येते असे नेते गायब. अशा अवस्थेत मग आपली शहरं व्हेंटिलेटरवर मरणासन्न अवस्थेत आहेत यात आश्चर्य काय?!

(दि ११ एप्रिल २०२५ रोजी दै.सकाळ मध्ये प्रसिद्ध)

 

चुकलेले अंदाज, सुजलेली शहरे

‘शहरं म्हणजे विकासाची इंजिनं’ या प्रकारची शहरांना महत्त्व देणारी वाक्य आपल्या राजकीय नेत्यांच्या तोंडी सदैव असतात. पण प्रत्यक्षात आपल्या राज्यकर्त्यांची शहरांच्या शासनव्यवस्थेकडे बघायची वृत्ती ही अत्यंत बुरसटलेली, सरंजामी आणि मध्ययुगीन आहे. दरवर्षी महानगरपालिकांचे अर्थसंकल्प मांडले जातात तेव्हा तर हे अधिकच प्रकर्षाने जाणवतं. तेच मांडण्यासाठी हा लेखप्रपंच. 

सध्या एकापाठोपाठ एक असे महाराष्ट्रातल्या महानगरपालिकांचे अर्थसंकल्प सादर होत आहेत. ‘बजेट’ या इंग्रजी शब्दासाठी मराठीत ‘अर्थसंकल्प’ हा फार सुंदर प्रतिशब्द आहे. पण दुर्दैवाने आपल्या महापालिका निव्वळ ‘अंदाजपत्रक’ मांडतात. पैसे कसे येणार आणि कसे जाणार याचे दरवर्षी चुकणारे अंदाज! त्यात ना कसला विशेष संकल्प, ना कुठली दृष्टी. पण दोष त्या त्या महापालिकांचा नाही. दोष आहे तो शहरांना आर्थिक दृष्ट्या पांगळे ठेवणाऱ्या राज्यकर्त्यांचा. शहरांची शासनव्यवस्थाच इतकी भुसभुशीत करून ठेवलेली आहे की मनात आणलं तरी कोणत्या शहराला फार वेगळ्या मार्गाने वाटचाल करता येत नाही. आणि म्हणून आपली सगळी शहरं एकसारखीच दिसतात. नियोजनशून्य, बकाल, आणि सुजलेली. सर्वांचे प्रश्नही इकडून तिकडून तेच, प्रश्नांवर उपाय म्हणून सुचवल्या जाणाऱ्या योजनाही तशाच वरवर आणि पोकळ. मी असं का म्हणतो आहे ते या शहरांचे अर्थसंकल्प बघितले की लक्षात येईल.

शहरांचा मिंधेपणा  

शहरांना प्रगती केव्हा करता येईल जेव्हा शहरांच्या हातात त्यांचा स्वतःचा पुरेसा पैसा असेल, पैसा उभा करायचे विविध मार्ग उपलब्ध असतील, अगदी सोप्या भाषेत सांगायचं तर जेव्हा शहरं आर्थिक दृष्ट्या स्वयंपूर्ण असतील! नुकतेच पुणे महानगरपालिकेचा १२,६१८ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर झाला. यापैकी तब्बल ६२५२ कोटी रुपये (म्हणजे जवळपास ५०% रक्कम!) हे केंद्र-राज्य सरकारांकडून येणे अपेक्षित आहेत.  यापैकी २७०० कोटी रुपये हे वस्तू-सेवा करामधला वाटा म्हणून मिळणे अपेक्षित आहेत.  जकात जाऊन, स्थानिक संस्था कर आला आणि मग तोही जाऊन वस्तू सेवा कर (GST) आला. जकात असो वा स्थानिक संस्था कर, हे महापालिकेचे स्वतःचे उत्पन्नाचे स्रोत होते. वस्तू सेवा करात शहरांना वाटा मिळणे अपेक्षित असलं तरी त्यासाठी राज्य सरकारची मेहेरबानी असावी लागते. ‘पैसे द्या’ म्हणत महापालिकांना राज्य सरकार पुढे हात पसरावे लागतात. राज्य सरकारला वाटेल तेव्हा, जमेल तेव्हा, राजकीय सोय गैरसोय बघून हे पैसे शहरांना मिळतात. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये महाराष्ट्र सरकारकडून पुणे महापालिकेला येणाऱ्या वस्तूसेवा कराची थकबाकी वाढत जाऊन ती झाली तब्बल १४०० कोटी रुपये!  संपूर्ण कोल्हापूर महापालिकेचा गेल्या वर्षीचा अर्थसंकल्प १२०० कोटींच्या घरात होता, आणि इथे पुण्याची निव्वळ जीएसटी थकबाकी १४०० कोटी! यातून या विषयाचे गांभीर्य लक्षात यावे. 

शिवाय हा विषय केवळ पुण्याचा आहे असं नाही. महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक महानगरपालिकेला राज्य सरकारचं मांडलिक असण्यावाचून पर्यायच नाही अशी परिस्थिती आहे. ठाण्यात साडेपाच हजार कोटींपैकी किमान २,००० कोटी  ,  नाशिक मध्ये ३०५३ कोटींपैकी किमान १५०० कोटी रुपये राज्याकडून मिळणे अपेक्षित आहे.  नागपूरमध्ये तर केंद्र-राज्याच्या मदतीचं अर्थसंकल्पातलं प्रमाण ७०% एवढं प्रचंड आहे.  इतर छोट्या महानगरपालिकांची तर बातच सोडा! आर्थिक नाड्या अशा प्रकारे राज्य सरकारच्या हातात असल्यावर शहरं याचक बनतात, आणि शहरांमधले राजकीय नेते राज्यातल्या नेत्यांचे मिंधे! आणि राज्य सरकारं आणि राज्यस्तरीय नेते सरंजामी आव आणत पैसा देताना उपकार करत असल्याची भावना जोपासतात. 

बांधकामं करत राहण्याशिवाय पर्याय नाही!

आज कोणत्याही शहरातले बहुसंख्य नेते बघा. त्यांचे या ना त्या स्वरुपात बांधकाम व्यवसायात हात असतात. ‘बांधकाम व्यावसायिक आणि राजकारणी यांचं साटंलोटं असतं’ वगैरे गोष्टी कालबाह्य झाल्या आहेत. कारण ते आता वेगळे उरलेच नाहीत. राजकारणीच बांधकाम व्यावसायिक झाले आहेत वा बांधकाम व्यावसायिक राजकारणी झाले आहेत. शहरांच्या अर्थसंकल्पाचा आणि बांधकाम व्यवसायाचा कसा घनिष्ट संबंध आहे हे बघणं रंजक आहे. शहरांमध्ये बेफाम बांधकामं होत राहणं, सिमेंटचे मनोरे उभे होत राहणं ही बांधकाम व्यावसायिक उर्फ राजकीय नेत्यांचीच नव्हे तर महापालिकांचीही गरज बनली आहे. पुण्याच्या अर्थसंकल्पानुसार येत्या वर्षात तब्बल २३% उत्पन्न ‘बांधकाम विकास शुल्कातून’ मिळणार आहे. तर मिळकत करातूनही गोळा होणार आहेत २३%. काल ज्यातून बांधकाम शुल्क मिळाले त्यातूनच आज मिळकतकर मिळणार आहे. अशाप्रकारे पुणे महापालिकेचा ४६% पैसा काल झालेल्या आणि आज-उद्या होणाऱ्या बांधकामामुळे येणार आहे. शहरानुसार हे आकडे बदलतील. पण गाभा तोच आहे. बांधकाम विकास शुल्क आणि मिळकतकर एवढ्या दोनच उत्पन्नावर महापालिकेची उरलीसुरली स्वायत्तता अवलंबून आहे. शहरांकडे दुसरे भरीव उत्पन्नाचे स्रोत कायद्यानेच उपलब्ध नाहीत. 

उपाय काय?

या सगळ्यात आपली शहरं वाढत नाहीत, तर नुसतीच सुजतात, एखाद्या रोगट शरीरासारखी. एखाद दुसरा प्रकल्प एखाद्या राजकीय नेत्याच्या आशीर्वादाने येतो. पण या वरवरच्या मलमपट्टीने रोग थोडीच बरा होणार? शहरांच्या या परिस्थितीवर काही मूलभूत बदल करण्याची गरज आहे. शहरांना आर्थिक स्वायत्तता देण्यासाठी ज्याप्रमाणे वस्तूसेवा करामध्येच राज्याचा निम्मा वाटा असतो, त्याच धर्तीवर शहरांना करामधलाच वाटा द्यायला हवा. शहरांत होणाऱ्या व्यावसायिक उलाढालीचा थेट वाटा राज्य सरकारकडे हात न पसरता शहरांना मिळायला हवा. जगभरात अनेक देशांत आयकराचा वाटाही केंद्र सरकारकडून शहरांना दिला जातो. आत्ता योजनांना अनुदान रूपात केंद्र सरकार शहरांना पैसे देत असलं तरी ते पुरेसं नाही. एकतर त्याला अटी असतात आणि तो पैसा केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या योजनेपुरताच वापरता येतो. म्हणजे शहरांची स्वायत्तता इथे जपली जात नाही. विनाअट हक्काचा वाटा मिळणे ही गरज आहे. आणि सर्वात शेवटचा महत्त्वाचा उपाय म्हणजे शहरांची शासनव्यवस्था अमुलाग्र सुधारणे. शहरांमधली आयुक्त पद्धत बदलून महापौर पद्धत आणली पाहिजे. देशात पंतप्रधान, राज्यात मुख्यमंत्री तसं शहरात थेट कार्यकारी अधिकार असणारं महापौरपद आणि मंत्रीमंडळासारखी कौन्सिल/परिषद. सर्व राजकीय पक्षांनी वेळोवेळी या सुधारणेच्या आवश्यकतेचा उल्लेख केला आहे. पण प्रत्यक्षात आयुक्तामार्फत शहरांवर नियंत्रण ठेवण्याची संधी कोणतंच राज्य सरकार सोडत नाही. (निवडणुका घेतल्या तर!) निवडून आलेल्या नगरसेवकांना आपापल्या प्रभागाची जहागिरी वाटली म्हणजे नगसेवक निव्वळ प्रभागसेवक बनून राहतात, शहरांना कायदेशीर नेतृत्व उरत नाही. अशावेळी मग पालकमंत्री किंवा महापालिकेच्या बाहेरचे अन्य कोणी नेते शहरावर राज्य करतात आणि आयुक्त त्यांचा हस्तक बनतो. लोकशाही, उत्तरदायित्व या सगळ्यालाच यात हरताळ फासला जातो. या शासनव्यवस्थेला शहरांच्या मिंधेपणातच फायदा असतो. शहराच्या फायद्याचा विचार करून प्रभावीपणे करसंकलन करणे, उत्पन्न वाढवण्यासाठी मिळकतकर रचनेत सुधारणा करणे अशा अवघड जागांचे निर्णय घेण्याची महापालिकेची क्षमता क्षीण होत जाते. महापालिकांची अकार्यक्षमता किती कमी आहे याची दोन उदाहरणं- २०२०-२१ मध्ये मिळकतकर न भरणाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी अभय योजना जाहीर करून महापालिकेने अशा लोकांचा दंड आणि व्याज माफ केले आणि २१० कोटी रुपयांचे नुकसान सहन केले. २०२१-२२ मध्ये पुन्हा अभय योजना आली आणि महापालिकेने पुन्हा ६४ कोटी रुपये गमावले. २०२०-२१ मध्ये योजनेचा फायदा घेतलेल्यांपैकी ४२% आणि २०२१-२२ मध्ये फायदा घेतलेल्यांपैकी तब्बल ६७% लोकांनी २०२४ अखेरीपर्यंत पुन्हा मिळकतकर थकवला आहे. दुसरं उदाहरण म्हणजे गेल्या वर्षभरात पुण्याला ११,६०० कोटी रुपयांचं उत्पन्न मिळणार असा अर्थ‘संकल्प’ होता. प्रत्यक्षात ११ महिन्यात जेमतेम ६५०० कोटी रुपये जमा झाले आहेत. 

आयुक्त दरवर्षी शहरांचे अर्थसंकल्प मांडतात, त्यात कोटीच्या कोटी उड्डाणे असतात. अर्थसंकल्प म्हणजे वर्षभरासाठीचा विकास आराखडा असतो. तो राबवण्याची नियत आणि कुवत महापालिका शासनव्यवस्थेमध्ये असल्याशिवाय आपली शहरं अशीच रोगटपणे सुजत राहणार आहेत. 

(दि. १२ मार्च २०२५ रोजी दै. सकाळ मध्ये प्रसिद्ध.)

---

संदर्भ :-

[1] दै. सकाळ दि. ५ मार्च २०२५ रोजीची बातमी.

[2] https://www.hindustantimes.com/cities/pune-news/pmc-yet-to-receive-1400-cr-gst-dues-from-stategovt-101728410906666.html

[3] https://www.lokmat.com/thane/thane-municipal-corporation-budget-2025-presented-a-a849-c653/

[4] https://realty.economictimes.indiatimes.com/news/regulatory/thane-civic-body-presents-rs-5645-crore-budget-for-2025-26/118788692

[5] https://timesofindia.indiatimes.com/city/nashik/nashik-civic-body-unveils-rs-3053-31cr-draft-budget-outlay-for-2025-26/articleshow/118310365.cms

[6] https://www.careratings.com/upload/CompanyFiles/PR/202403130316_Nagpur_Municipal_Corporation.pdf

शहरांचा ई-गव्हर्नन्स : पेला अर्धा भरलेला!

गेल्या चार वर्षांपासून ‘पॉलिसी रिसर्च ऑर्गनायझेशन’ या अभ्यास गटातर्फे दरवर्षी महाराष्ट्रातील सर्व शहरांच्या ई-गव्हर्नन्स निर्देशांक प्रसिद्ध केला जातो. या वर्षीचा ई-गव्हर्नन्सचा हा लेखाजोखा नुकताच प्रसिद्ध झाला. त्याविषयी-

२०२५ पर्यंत भारतात ९० कोटी इंटरनेट वापरकर्ते असतील असा एक अंदाज होता. पण भारत सरकारच्या प्रेस इन्फोर्मेशन ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार आत्ताच तब्बल ९५ कोटी इंटरनेट वापरकर्ते झाले आहेत. २०१४ मध्ये हाच आकडा २५ कोटी एवढा होता. अवघ्या दहा वर्षांत झालेली ही वाढ अचंबित करणारी आहे. यातले बहुसंख्य मोबाईलवर इंटरनेट वापरतात. साहजिकच माहिती तंत्रज्ञान हे अफाट वेगाने आपल्या दैनंदिन आयुष्याचा भाग बनलं आहे. हा काही केवळ उच्चभ्रू वर्गापुरता मर्यादित बदल नाही, तर तळागाळापासून झालेली क्रांती आहे. या सगळ्या बदलांना साजेश्या आपल्या शासनव्यवस्था आहेत का हे तपासून बघणं महत्त्वाचं आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारचं ई-गव्हर्नन्स धोरण-२०११, केंद्र सरकारचा मोबाईल गव्हर्नन्ससाठीचा २०१२ चा आराखडा, ‘नॅशनल ई-गव्हर्नन्स प्लॅन’, ‘डिजिटल इंडिया’ या वेगवेगळ्या माध्यमातून आपल्या राज्य-केंद्र सरकारांनी गेल्या दीड दशकात ई-गव्हर्नन्ससाठी धोरणं ठरवली. पण कागदावर असणाऱ्या या सगळ्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी किती झाली, त्यात सातत्य राहिले का ते महत्त्वाचं. नेमकं हेच काम शहरी शासनव्यवस्थांचा अभ्यास करणाऱ्या पॉलिसी रिसर्च ऑर्गनायझेशनने २०२२ मध्ये हातात घेतलं. देशातील सर्वाधिक शहरीकरण झालेलं राज्य म्हणजे महाराष्ट्र. आज राज्यात तब्बल २९ महानगरपालिका आहेत. राज्यातली जवळपास अर्धी जनता शहरी भागात राहते. त्यामुळेच शहरांच्या ई-गव्हर्नन्स तपासण्याला महत्त्व आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ई-गव्हर्नमेंट सर्व्हे आणि नॅशनल ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिस डिलिव्हरी असेसमेंट हा अहवाल, तसेच केंद्र-राज्य सरकारांची धोरणं या सगळ्याच्या आधारे ई-गव्हर्नन्स इंडेक्सचे निकष ठरवले आहेत.

या अभ्यासाच्या एकूण ८० दिवसांच्या कालावधीत महाराष्ट्रातील सर्वच्या सर्व म्हणजे २९
महानगरपालिकांची ई-गव्हर्नन्स व्यवस्था अभ्यासली गेली. त्यासाठी उपलब्धता (accessbility), सेवा (Services), पारदर्शकता (Transparency) या तीन प्रकारांत विभागलेले एकूण तब्बल १०१ निकष ठरवण्यात आले होते. महापालिकेचे अधिकृत संकेतस्थळ, मोबाईल प्रणाली (Application) आणि समाजमाध्यमे या तीन ठिकाणी ही तपासणी झाली. यंदा सर्वाधिक गुण मिळवत पुणे महापालिका पहिली आली, तर अगदी थोड्या थोड्या गुणांच्या फरकाने कोल्हापूर आणि पिंपरी चिंचवड यांनी अनुक्रमे दुसरा आणि तिसरा क्रमांक मिळवला. गेली सलग तीन वर्षं पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने या निर्देशांकात पहिला क्रमांक पटकावत बाजी मारली होती. यंदाही पिंपरी-चिंचवडची कामगिरी चांगलीच असली तरी, पुणे आणि कोल्हापूरने आपल्या कामगिरीत कमालीची सुधारणा केल्याने पिंपरी चिंचवडला तिसऱ्या क्रमांकावर समाधान मानावं लागलं आहे. नेहमीच पहिल्या पाचमध्ये असणाऱ्या पुण्याने यंदा वेबसाईटबाबत आणि सेवा या निकषाबाबत विलक्षण वरचढ काम केल्यामुळे थेट अव्वल क्रमांक गाठला. तर कोल्हापूर महानगरपालिकेने गेली दोन वर्षं सातत्यपूर्ण काम करत आपला ई-गव्हर्नन्स कमालीचा सुधारला. २०२३ मध्ये २० व्या क्रमांकावर असणारं कोल्हापूर शहर गेल्या वर्षी थेट तिसऱ्या आणि यंदा दुसऱ्या क्रमांकावर पोचलं ते त्यांनी सर्व आघाड्यांवर केलेल्या सातत्यपूर्ण कामामुळेच.    

पेला अर्धा भरलेला

ढोबळपणे म्हणायचं तर यंदा सलग चौथ्या वर्षी आलेला हा अहवाल बघता शहरांचा ई-गव्हर्नन्स टप्प्याटप्प्याने सुधारताना दिसतो आहे. २०२३ मध्ये फक्त दोन महानगरपालिकांना १० पैकी ५ पेक्षा जास्त गुण मिळाले होते. यंदा मात्र अशा महापालिका एकूण नऊ आहेत. २०२२ मध्ये, ई-गव्हर्नन्स इंडेक्सच्या पहिल्या वर्षी सर्व महापालिकांत पहिला क्रमांक मिळवणाऱ्या पिंपरी चिंचवडचे गुण होते अवघे ५.९२. पण यंदा मात्र पहिल्या क्रमांकावर असणाऱ्या पुण्याचे गुण आहेत ८.२२! हीच प्रगती जवळपास प्रत्येक शहराची आहे. अमरावतीने २०२२ मध्ये २.९२ गुण मिळवले होते तर यंदा ६.८३ मिळवत सहावा क्रमांक मिळवला; कोल्हापूरची झेप तर २.१७ ते ८.०२ गुण एवढी मोठी आहे!

समाजमाध्यमांच्या बाबतीत महानगरपालिकांनी लक्षणीय सुधारणा केली आहे. यंदा २९ पैकी तब्बल १७ शहरांना समाजमाध्यमे या निकषावर पैकीच्या पैकी गुण मिळाले आहेत. ई-गव्हर्नन्स निर्देशांक प्रसिद्ध होऊ लागल्यापासून अमरावती, कोल्हापूर, नवी मुंबई, मिरा भाईंदर, पिंपरी चिंचवड, पुणे या अशा काही महानगरपालिकांनी ई-गव्हर्नन्स सुधारण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू केले. काही अधिकाऱ्यांचा, महापालिका आयुक्तांचा आणि राजकीय नेत्यांचाही याबाबतचा पुढाकार कौतुकास्पद होता. त्याचंच फळ म्हणजे सुधारलेला ई-गव्हर्नन्स!

 

पेला अर्धा रिकामा!

ई-गव्हर्नन्समध्ये कौतुकास्पद सुधारणा असली पण सारंच काही आलबेल आहे असं नाही. किंबहुना काही धक्कादायक आणि चिंताजनक बाबीही आहेत. सर्वात पहिली गोष्ट म्हणजे आज मोबाईलवरून अक्षरशः काहीही करता येण्याची ताकद नागरिकांच्या हातात असताना ई-गव्हर्नन्समध्ये मोबाईल गव्हर्नन्सला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. परंतु, तब्बल पूर्ण एक डझन शहरांना मोबाईल अॅप्लिकेशनच्या निकषावर चक्क शून्य गुण मिळाले आहेत!

काही शहरनिहाय चिंताजनक बाबीही आहेत. जालना आणि परभणी या दोन शहरांना एकूण १०१ पैकी एकाही निकषाची पूर्तता न करता आल्याने शून्य गुण मिळाले. २०२३, २०२४ या दोन्ही वर्षी एक पेक्षा कमी गुण एकाही शहराला नव्हता. पण यंदा जालना, परभणी आणि जळगांव यांनी ही निराशाजनक कामगिरी केली. २०२३ मध्ये १६ व्या क्रमांकावर असणारं जळगांव यंदा थेट शेवटून दुसऱ्या क्रमांकावर गेलं, तर २०२४ मध्ये १८ व्या क्रमांकावर असणाऱ्या परभणीने यंदा थेट तळच गाठला. जालना ही तुलनेने नवीन महापालिका म्हणून सवलत द्यावी तर नवीनच असणाऱ्या इचलकरंजीने मात्र यंदा १६वा क्रमांक पटकावला आहे.

सांगली-मिरज-कुपवाड या महापालिकेची अधोगती विशेष नोंद घ्यावी अशी आहे. २०२३ मध्ये १४वा, २०२४ मध्ये १५वा क्रमांक मिळवणारी ही महापालिका यंदा थेट २६ व्या क्रमांकावर घसरली. केवळ इतर महापालिका पुढे गेल्यामुळे हे घडलं असं नव्हे तर त्यांची स्वतःची कामगिरीही खालावली. ३.२ गुणांवरून १.९८ पर्यंत ही घसरण झाली आहे.

 

आव्हाने आणि पुढील दिशा

महानगरपालिकांना आपापल्या शहरांचा ई-गव्हर्नन्स गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. अगदी साध्या गोष्टींपासून सुरूवात होते. उदाहरणार्थ अनेक पालिकांची संकेतस्थळे nic.in किंवा gov.in सारख्या सरकारच्या अधिकृत पत्त्यांवर नाहीत. किंवा मुंबईसारखे मोजके अपवाद वगळता इतरांची समाजमाध्यमांवरची अकाऊन्ट्स व्हेरीफाईड नाहीत. मोबाईल अॅप्लिकेशन देखील अधिकृत कोणतं हे चटकन कळत नाही. अशा गोष्टींचा परिणाम वापरकर्त्यावर होतो. माहिती अद्ययावत नसणे, असली तर अर्धवट असणे, सापडायला अवघड ठेवणे यामुळे ई-गव्हर्नन्सचा दर्जा घसरतो. एखाद्या आयुक्तांची किंवा जबाबदार अधिकाऱ्यांची बदली झाली की कामगिरीत घसरण होण्याचा प्रकार दिसतो. हे टाळण्यासाठी ई-गव्हर्नन्ससाठी प्रशासनाने अंतर्गत प्रक्रियाप्रणाली राबवणे आवश्यक आहे.

एकुणात भविष्यात ई-गव्हर्नन्स सुधारण्यासाठी शहरांना नेटाने सातत्यपूर्ण प्रयत्न करावे लागतील, इतकंच नव्हे तर स्वतःला अद्ययावत करत राहावं लागेल. यातला सातत्य हा शब्द महत्त्वाचा आहे. एकदाच काहीतरी करून भागणार नाही, कारण कालची नवी गोष्ट आज जुनी झालेली असते, असा आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वेग आहे. नागरिकांना सर्वात जवळचं असणारं सरकार म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्था. त्यामुळे त्यांनी कालसुसंगत राहण्याला पर्यायच नाही! आजचा ई-गव्हर्नन्सचा अर्धा रिकामा पेला पूर्ण भरण्याच्या दिशेने वाटचाल करायला हवी.

(दि. २८ जानेवारी २०२५ रोजी दै. सकाळ मध्ये प्रसिद्ध.)

लग्नसंस्थेचा प्रवास

लग्न आणि त्याबरोबर निर्माण होणाऱ्या कुटुंब या दोन्ही शब्दांना जोडून ‘संस्था’ हा शब्द वापरला जातो. आणि संस्था या शब्दाबरोबर एक जी व्यापक अशी व्यवस्थेची चौकट डोळ्यासमोर येते अगदी तेच लग्न आणि कुटुंबसंस्थेला अभिप्रेत असतं.  आणि व्यवस्थेची चौकट म्हणल्यावर नियम आले, व्यक्तीनुसार वाटून दिलेल्या जबाबदाऱ्या आल्या. व्यवस्थेतल्या व्यक्तींनी त्या न पाळल्यास सामाजिक, धार्मिक आणि कायदेशीर दृष्ट्या येणारी नाराजी/निषेध/विरोध हेही आलं. पण समाज, धर्म आणि कायदा याही गोष्टी प्रवाही असल्याने  मानवप्राण्याच्या व्यवस्थांचा अविभाज्य भाग बनलेली ‘लग्नसंस्था’ ही देखील प्रवाही राहिली आहे. आणि ज्या वेगाने सामाजिक स्थित्यंतरं घडत आहेत त्याचा स्वाभाविक परिणाम लग्नसंस्थेवरही होऊन लग्नसंस्था आमूलाग्र बदलत आहे. त्याच प्रवासाचा आढावा घेण्याचा हा प्रयत्न.

माझ्या आजीने सुमारे पन्नास वर्षांपूर्वी अनुरूप विवाहसंस्थेची सुरुवात केली तेव्हा लग्न ठरवणं ही केवळ त्या मुलाच्या/ मुलीच्या आई वडिलांचीच किंवा कुटुंबाचीच नव्हे तर समाजाचीच जबाबदारी असायची जणू. स्वाभाविकपणे लग्न ठरवताना लग्न ज्यांचं ठरवायचं त्यांच्या मताला फारशी किंमत नव्हती. लग्न ठरवण्याच्या निकषांवर ‘लोक काय म्हणतील’ची सावली असायची. पुढे पुढे मात्र एकत्र कुटुंबंपद्धती मागे पडली आणि जागतिकीकरणाच्या काळात कुटुंब किंवा समाज यापेक्षा व्यक्तीकेंद्रीत विचार होऊ लागला. त्याबरोबरच ज्या व्यक्तीला लग्न करायचं आहे तिला आपल्या जोडीदाराकडून काय हवंय याचाही विचार होऊ लागला. दोन व्यक्तींनी लग्न करताना काय विचार करावा याच्या समाजाच्या व्याख्या आजवर चालत आलेल्या प्रथा आणि परंपरा यावर आधारलेल्या असतात. आणि त्या उलट, जोड़ीदार शोधणारी मुलं-मुली मात्र आवड-निवड, तर्कशुद्ध विचार, व्यवहारिकता यांना महत्त्व देऊ इच्छितात. लग्नाकडून असणाऱ्या परंपरागत अपेक्षा, आणि नवरा/बायको कडून एक जोडीदार म्हणून असणाऱ्या अपेक्षा यात रस्सीखेच होऊ लागली. आणि इथेच लग्नसंस्थेतल्या बदलांची मुहूर्तमेढ रोवली गेली.

आज तथाकथित ‘लग्नाच्या वयात’ असणारी पिढी म्हणजे मिलेनियल जनरेशन आणि जेन-झी ने ज्या पद्धतीचे बदल ज्या वेगाने होताना वाढत्या वयात बघितले आहेत तेवढे आजच्या माणसाच्या २ लाख वर्षांच्या इतिहासात आधीच्या एकाही पिढीने बघितले नसतील. प्रत्येकच पिढीला असं वाटतं की त्यांच्या पिढीत खूप बदल झाले. पण आत्ता गेल्या तीस वर्षांत झालेले बदल आणि आधीच्या पिढ्यांनी अनुभवलेले बदल यामध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. बदलांची तीव्रता (intensity) आणि वारंवारीता (frequency) या दोन्हींमध्ये प्रचंड फरक आहे. वेगाने बदलत जाणाऱ्या तंत्रज्ञानाने, जागतिकीकरणाने दोन महत्त्वाचे बदल घडवले. एक म्हणजे पर्यायांची मुबलक उपलब्धता निर्माण केली. प्रत्येक गोष्टीसाठी असंख्य पर्याय असणं हे आजच्या काळाचं व्यवच्छेदक लक्षण मानावं लागेल. माझ्या आई-वडिलांच्या पिढीने बाजारात एकाच कंपनीची स्कूटर विक्रीला असणं आणि ती विकत घ्यायची तर चार-सहा महिने वाट बघणं हे अनुभवलं आहे. आज हे ऐकूनही हास्यास्पद वाटतं. कारण कोणतीही व्यक्ती बाजारात जाऊन स्कूटर, मोटरसायकल मधले वेगवेगळ्या प्रकारचे असंख्य पर्याय बघून थेट खरेदी करू शकते. पर्यायनिवडीचं स्वातंत्र्य केवळ वस्तू आणि गोष्टींबाबतच लागू होतं असं नव्हे तर एकूणच जीवनशैलीलाही लागू होतं. जागतिक सिनेमा, संगीत, वेगवेगळे कलाप्रकार, खेळ, आयुष्य जगण्याच्या तऱ्हा याबद्दलच्या माहितीची देवाण-घेवाण आज कधीही नव्हती एवढी सहजपणे होते. यातून जीवनशैलीबद्दलचे नवीन पर्याय समजतात आणि ते निवडू पाहण्याकडे कल वाढतो. पर्यायांतून निवड करण्याची मुभा माणसाला स्वातंत्र्याची अनुभूती देते, जी आजच्या पिढीलाच का, कोणत्याही पिढीला हवी हवीशीच असते!

बदलत्या जगाने आज दिलेली दुसरी मोठी गोष्टी म्हणजे customization. मराठीत सानुकूलन असा भारदस्त शब्द आहे. आपल्या आवडीनुसार गोष्टी अनुकूल करुन घेणे, customize करुन घेणे. ज्या काळात एखाद्या वाड्यातले वा इमारतीतले सगळेजण एकाच टीव्हीसमोर बसून रामायण किंवा महाभारत किंवा क्रिकेटचा सामना बघायचे, त्याकाळी माझ्या आवडीनुसार गोष्टी अनुकूल करुन घेण्याची मुभा नव्हती. ठरल्या वेळी ठरलेली मालिका टीव्हीवर लागणार तीच बघायची. आज काय झालंय? प्रत्येकाच्या हातात स्वतःचा असा मोबाईल नावाचा स्क्रीन आहे. याशिवाय लॅपटॉप आहे, टीव्ही आहेच. हवी तेवढी मोबाईल ऍप्स आहेत. घरातल्या एका व्यक्तीला रामायण बघायचं तर ती ते बघू शकते आणि त्याचवेळी दुसरी व्यक्ती गेम ऑफ थ्रोन्स पण बघू शकते. शिवाय पुढच्या वेळी मी काय प्रकारची मालिका किंवा सिनेमा बघायचं याची माझ्या आवडीनुसारच यादी तयार करुन नेटफ्लिक्स मला देत आहे. रामायण बघणाऱ्या व्यक्तीची ती यादी वेगळी आहे, गेम ऑफ थ्रोन्स वाल्याची ती वेगळी आहे. सोशल मीडिया देखील तसंच काम करतं. यूट्यूबवर मी एखादा व्हिडीओ बघितला असेल तर त्याच स्वरुपाचे व्हिडीओ मला सुचवले जातात. फेसबुक-इन्स्टाग्रामवर मी जे लाईक करतो, शेअर करतो, त्याच व्यक्तीच्या पोस्ट्स किंवा इतर व्यक्तींच्या त्याच स्वरूपाच्या गोष्टी मला फेसबुक-इन्स्टाग्राम दाखवतं. मला जे आवडणार नाही ते दाखवणं टाळलं जातं. साहजिकच मी जे वाचतो आहे, पाहतो आहे ते अशा प्रकारे सानुकूलन म्हणजेच माझ्यासाठी खास customized झालेलं आहे. अगदी वाढत्या वयातच सर्व बाबतीत ही सवय झालेल्या या पिढीला अचानक सांगितलं की ‘तुमच्याकडे फार पर्याय नाहीत, आणि जे आहे ते तसंच्या तसं स्वीकारावं लागेल, customize करुन मिळणार नाही’ तर काय होईल? नाराजी, भीती, चिंता, नकारात्मक भावना असं सगळं दाटून येईल. नेमकं तेच घडतं लग्नाच्या बाबतीत!

पूर्वीच्या काळी लग्न हा प्रकार तुलनेने सोपा होता. वहिवाटेसारखा. सगळं ठरलेलं होतं. लग्न झालेल्या दोन व्यक्तींनी एकमेकांकडून काय अपेक्षा ठेवावी, इतकंच काय, तर इतर लोकांनीही विवाहित जोडप्याकडून काय अपेक्षा ठेवावी हे नक्की होतं. पुरुषाने काय करायचं, स्त्रीने काय करायचं हे वाटून दिलेलं होतं. जेव्हा नियमांची चौकट आखून दिलेली असते तेव्हा आता काय करायचं हा प्रश्न पडत नाही. पण बदललेल्या आजच्या जगात ही जुनी नियमांची चौकट कालबाह्य तर वाटतेच पण त्यातल्या पुरुषसत्ताक पध्दतीला धरून असणाऱ्या कित्येक गोष्टी अयोग्यही असल्याचं जाणवतं. जुनी चौकट कालबाह्य आणि अयोग्य, पण नवीन चौकट अशी अस्तित्वातच नाही अशा कात्रीत आजच्या माझ्या पिढीची मुलंमुली अडकतात. त्यात पालक पिढीही आपली मतं घेऊन उतरते तेव्हा ही परिस्थिती अधिकच बिकट बनते. “खरंतर आई इतकी छान आणि खुल्या स्वभावाची आहे, पण माझ्या लग्नाचा विषय निघाला की अचानक विचित्र वागू लागली आहे…” अशाप्रकारची वाक्यं मी आजवर असंख्य मुला-मुलींकडून ऐकली आहेत. घडतं काय तर, बाकी सर्वार्थाने आधुनिक जीवनशैली आत्मसात केलेल्या पालकपिढीला लग्न म्हणल्यावर जुनीच नियमांची चौकट प्राधान्याने दिसते. तोंड देखलं “आजकाल कुठे एवढं काही असतं, थोडंफार इकडे तिकडे चालायचंच” या धर्तीवर काहीतरी वाक्यं पालक पिढीच्या तोंडी असली तरी ती मनापासून नसतात. ‘शक्यतो ठरल्या मार्गाने चाला’ हाच त्यांचा मुख्य आग्रह असतो. त्यात जुन्या प्रथा परंपरा मोडायला नको हा विचार तर असतोच, पण नवीन काही नियमांची चौकटच नसल्याने अज्ञाताची भीती वाटण्याने येणारा सबुरीचा सल्ला किंवा आग्रह येतो. आणि तो आला की घराघरात पालक-मुलांमध्ये लग्न या विषयाला धरून वाद, भांडणं सुरू होतात. क्वचित वाद नाही झाले तरी अपेक्षा ठरवताना मनात गोंधळाची परिस्थिती येऊन लग्नाबाबतचा अंतिम निर्णय घेणं लांबणीवर टाकलं जातं. लग्न झाल्यावरही मनातली जुन्या-नव्याची रस्सीखेच संपते कुठे? त्यातून लग्न झालेल्या दोन व्यक्तींमध्ये आपापसांत वाद होत, आणि एकूणच लग्न आणि सहजीवन टिकवणं आणि त्याहून पुढे जात फुलवणं हा अवघड मामला बनतो. या पद्धतीची उदाहरणं आजूबाजूला दिसली की आधीच गोंधळाच्या परिस्थितीत असणारी मुलं-मुली लग्नापासून अजूनच दूर पळतात, विषय टाळू बघतात.

आता या परिस्थितीत करायचं काय? पहिली सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हे समजून घेणं की, इथून पुढे लग्नाची पारंपरिक नियमांची चौकट रेटण्यात अर्थ नाही. त्यामुळे लग्न जमणं तर कठीण होईलच पण जमलेली लग्न टिकणंही कठीण होईल. काळाची चक्रं उलटी फिरवणं कोणालाही शक्य नाही. समाजाला पुन्हा मध्ययुगात न्यायला आपण काय तालिबान नाही! मुलामुलींपेक्षा पालकांनी हे स्वीकारणं गरजेचं आहे. म्हणजे मग जोडीदार निवडीच्या प्रवासात पालकांकडून आग्रहाने येणाऱ्या कित्येक कालबाह्य अपेक्षा आपोआप गळून पडतील. पण याबरोबर मुला-मुलींसाठी मात्र एक आव्हान आहे. जुन्या अयोग्य, कालबाह्य वाटणाऱ्या गोष्टी स्वीकारल्या नाहीत तरी हरकत नाही पण तुमचा नवा मार्ग, तुमची स्वतःची नियमांची चौकट तुम्हाला आखून घ्यावी लागेल. स्वतःच्या लग्नाचं सानुकूलन म्हणजेच customization करण्याचं प्रचंड मोठं आव्हान आजच्या पिढीवर आहे. आता तुम्ही म्हणाल सानुकूलन अनुभवायची सवय तर या पिढीला आहेच. मग त्यात कसलं आलंय आव्हान! पण गंमत अशी की आमच्या पिढीला सानुकूलनाची सवय असली तरी ते दुसरं कोणीतरी करुन देतं. स्वतःच स्वतःसाठी ते करण्याची सवय आहे कुठे? मला कोणता सिनेमा बघायला आवडेल हे नेटफ्लिक्सचं अल्गोरिदम मला सानुकूलन करुन सांगतं. मी स्वतः यात काय केलं? पण जोडीदार म्हणून माणूस निवडत असताना, आणि पुढे जाऊन एकत्र रहायला लागल्यावर तुमच्या नात्याचे नियम तुम्हाला बसून ठरवावे लागतील. त्यासाठी खुला, मोकळा संवाद साधावा लागेल. एकमेकांना समजून घ्यावं लागेल, एकमेकांना मोकळीक द्यावी लागेल. हे सगळं मुलामुलींना मनातून माहिती आहेच. म्हणून तर ‘अनुरुप’च्या नोंदणी फॉर्मवरच्या अपेक्षांमध्ये जोडीदार व्यक्ती समजूतदार हवी, ‘स्पेस’ देणारी हवी या अपेक्षा आग्रहाने दिसतात. पण डोक्यात असणं आणि प्रत्यक्षात वागणुकीत हे सगळं आणणं यात फरक आहे. आपल्याला आपल्यासाठी, नात्यासाठी, घरासाठी नव्याने नियम बनवण्याची शिकवणच कधी कोणी दिली नाहीए! जे आहेत ते नियम पाळणं हा किंवा बंडखोरी करुन नियम धुडकावणं ही प्रतिक्रियावादी कृती, हे दोनच पर्याय दिसतात. पण नवीन नियम बनवणं हा प्रकार आपण शेवटचा कधी केला होता? नवीन नियम तयार करायचे तर सर्व बाजूंनी साधक-बाधक विचार करायला हवा. तो निव्वळ तात्पुरती सोय म्हणून असणारा किंवा कशाच्या तरी विरोधी असा प्रतिक्रियावादीही नसावा. नवीन नियम हे तर्कशुद्ध विचारांच्या कसोटीवर टिकतील असे हवेत. शिवाय हे नात्यासाठी निर्माण करायचे असतील तर समोरच्या व्यक्तीचे विचार, मान्यता, समजुती, भयगंड, चांगल्या-वाईट गोष्टी या सगळ्याचा विचार करावा लागतो. त्यासाठी सविस्तर, खोलवर आणि सातत्यपूर्ण संवाद साधावा लागतो. तेव्हा कुठे दोघांना मंजूर असेल अशी नात्याची नवीन नियमावली तयार होईल. साहजिकच हे काम वाटतं तेवढं सहज सोपं नाही. म्हणूनच मी म्हणालो आजची लग्नं हे मुला-मुलींसाठीही आव्हान आहे. असं आव्हान जे स्वीकारण्यावाचून पर्यायच नाही. म्हणून ज्याप्रमाणे गाडी चालवणं आपण ड्रायव्हिंग स्कूलमध्ये जाऊन शिकतो, त्याप्रमाणे लग्न करण्याआधी विवाहपूर्व समुपदेशन आज अत्यावश्यक आहे.

‘एवढं सगळं कठीण असेल तर मुलंमुली लग्नाला तयारच होणार नाहीत’ अशी एक भीती अनेकांना वाटते. पहिलं हे नमूद केलं पाहिजे की एखाद्या व्यक्तीने लग्न करायचं नाही असं ठरवलं तर लगेच समाज आणि संस्कृती बुडल्याचा आक्रोश करत भयगंड बाळगायला नको. सज्ञान व्यक्तींनी स्वतःच्या आयुष्यात घेतलेल्या निर्णयात इतरांनी नाक खुपसण्याचं कारण नाही. आणि दुसरं म्हणजे केवळ लग्न निभावणं अवघड आहे असं वाटून लग्न करायलाच नको असं घडणार नाही. कोणत्याही व्यवस्थेचा उदयास्त तिच्या तत्कालीन उपयुक्ततेवर ठरतो. दहा-बारा हजार वर्षांपूर्वी शेती करण्यासाठी एका जागी स्थिरावलेल्या मानवप्राण्याला आपल्या शेती नावाच्या नव्यानेच निर्माण झालेल्या स्थावर मालमत्तेचा वारसदार नक्की करण्यासाठी लग्नव्यवस्था उपयुक्त वाटली. एकदा व्यवस्था अस्तित्वात आल्यावर तिच्या भोवती समाजव्यवस्था बांधली गेली आणि लग्नव्यवस्थेची उपयुक्तता वाढतच गेली. आजही लग्नाची उपयुक्तता मुळीच कमी झालेली दिसत नाही. माणसाला माणसाची गरज असते, नवीन पिढी वाढवण्यासाठी तिच्या भोवती प्रेमळ आपल्या माणसांची गरज आहे, आणि त्यासाठी पारंपरिक कुटुंबव्यवस्थेला पर्याय उपलब्ध नाहीत. आणि या कुटुंबव्यवस्थेचा पायाच लग्न हा आहे!

थोडक्यात उपयुक्ततेच्या हाय-वे वरून लग्नव्यवस्थेचा प्रवास आजही सुसाट सुरू आहे. काळानुरूप त्यात वळणं आली, चढ-उतारही आले. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि जागतिकीकरणाच्या काळात तर हा हाय-वे अगदी भयानक दरी असणारा घाटरस्ता नाहीतर रोलर-कोस्टर राईडच वाटेल. पण चालक चांगला असेल तर याचाही मनमुराद आनंद लुटणं शक्य आहे. वारसाहक्क निश्चितीसाठी लग्नबंधन, मग स्थैर्य, त्याभोवतीच सर्व सामाजिक-धार्मिक व्यवस्थांची बांधणी अशा टप्प्यांमधून प्रवास करत लग्नव्यवस्था आता स्वातंत्र्य आणि सानुकूलन या वळणावर आली आहे. आता वळण आल्यावर काळजीपूर्वकपणे गाडी योग्य दिशेला वळवायची आहे. एकदा हे जमलं की लग्नव्यवस्था ओझं किंवा बंधन नव्हे, तर एक धमाल प्रवास बनेल हे नक्की!

(२०२४ च्या ‘पुणे नगर वाचन मंदिर’ प्रकाशित पुनवा या दिवाळी अंकात प्रकाशित)