पुतळे पाडण्याची मानसिकता

सध्या अमेरिकेत आणि जगभरही कृष्णवर्णीय समाजावर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडणारी आंदोलनं होत आहेत. या आंदोलनाने पुतळे पाडण्याकडेही एक वळण घेतलेलं दिसतंय. इतिहासात ज्या ज्या व्यक्ती वांशिक भेदभाव करणाऱ्या होत्या किंवा ज्यांनी गुलामांचा व्यापार केला होता अशा व्यक्तींचे सार्वजनिक जागी असणारे पुतळे पाडले जात आहेत किंवा ते पाडले जावेत अशी मागणी केली जात आहे. दक्षिण आफ्रिकेत असताना कृष्णवर्णीय समाजाबद्दल केलेल्या काही वक्तव्यांमुळे महात्मा गांधी देखील या समाजाच्या रोषातून सुटलेले नाहीत आणि गांधीजींचे पुतळे देखील पाडले गेले आहेत. वांशिक विद्वेषातून येणाऱ्या भेदभावाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून होणाऱ्या आंदोलनांना व्यक्तीशः माझी पूर्ण सहानुभूती आहे. या आंदोलनातून व्यक्त होणारे मुद्दे, त्यातल्या भावना मला समजून घ्याव्या वाटतात, त्याबद्दल माझ्या मनात जिव्हाळ्याची भावना आहे. आणि तरीही, ज्यावेळी या आंदोलनांतली काही मंडळी, झुंड बनून पुतळे पाडण्याचा मार्ग निवडतात तेव्हा मी अस्वस्थ होतो. पुतळे पाडण्याच्या या मानसिकतेचा वेध घेण्याचा प्रयत्न म्हणून हा लेखप्रपंच.

“मला मान्य नसणाऱ्या गोष्टींचं अस्तित्वच नष्ट केलं पाहिजे.”, ही विचारधारा कोणा एका समूहाची, एका धर्माची,
एका वंशाची मक्तेदारी नाही. जगभरात असंख्य गटांनी, वेगवेगळ्या काळात असंख्य वेळा ही मानसिकता दाखवली आहे. पण गंमत अशी की, प्रत्यक्ष आपल्यापेक्षा वेगळ्या गोष्टींवर (धर्म, राष्ट्र, वंश, विचारधारा इ.) एका गटाने पुरता लष्करी-राजकीय-आर्थिक विजय मिळवला तरी त्याचं समाधान होत नाही. कारण तो विजय वर्तमानकाळात असतो आणि भूतकाळ तर बदलता येत नाही. आणि मग इतिहासाच्या खुणा देखील संपूर्णपणे उध्वस्त करण्याकडे त्या गटाचा कल व्हायला लागतो. थोडक्यात वर्तमानात, केवळ भौतिक जगातूनच आपल्याला अमान्य गोष्टींचं अस्तित्व संपवून हे गट थांबत नाहीत तर ते समाजाच्या स्मृतीतूनही नष्ट केलं पाहिजे असं हे गट मानू लागतात. आणि एकदा हे डोक्यात आलं की त्याचा स्वाभाविक कृती कार्यक्रम म्हणजे त्या स्मृती जागृत ठेवणाऱ्या पुतळे, इमारती, धार्मिक स्थळं, शिलालेख, चित्र, शिल्प या सारख्या गोष्टी उध्वस्त करणे.

दोन मुद्दे या निमित्ताने मला मांडावे वाटतात.

१.    काळाच्या मर्यादा

इतिहासातल्या व्यक्ती, ऐतिहासिक घटना याकडे बघताना आजच्या काळाच्या, आजच्या आपल्या समजुतीच्या चष्म्यातून बघण्याने फार गडबड होते. समाज प्रवाही असतो. समजुती, मान्यता, कायदे कानून, रूढी, संकल्पना या बदलत असतात. एखादी गोष्ट जी शंभर वर्षांपूर्वी अगदी सहज समाजमान्य असेल ती आता एकदम गुन्हा ठरलेली असते. किंवा एखादी गोष्ट जी पूर्वी गुन्हा असते ती आता समाजमान्य झालेली असू शकते. दैनंदिन आयुष्यात जगत असताना माणूस त्या सगळ्याला अनुसरून जगत असतो. ऐतिहासिक व्यक्ती याला अपवाद नाहीत.त्यांनाही काळाच्या मर्यादा असतात. कोणत्याही व्यक्तीच्या विचार आणि कृतींवर त्या वेळच्या आजूबाजूच्या सामाजिक-राजकीय-आर्थिक घटनांचा प्रभाव पडत असतो. त्यातून व्यक्तिमत्त्व आकाराला येतं. ज्या गोष्टी त्या व्यक्तीच्या विचारविश्वातच नाहीत त्या गोष्टींबद्दलच्या जाणीवा जागृत व्हाव्यात अशा प्रकारचं वातावरणच ज्यांनी कधी अनुभवलंही नाही त्यांची मतं ही त्या काळाला, त्या काळाच्या समाजाशी सुसंगत असण्याचीच शक्यता जास्त असते. म्हणूनच इतिहासातल्या एखाद्या व्यक्तीचं मूल्यांकन आजच्या सामाजिक-राजकीय-कायदेशीर चौकटीतून करणं हे स्वतःचीच दिशाभूल करण्यासारखं आहे. एखाद्याच्या अभ्यासक्रमात नसणाऱ्या विषयावर परीक्षा घ्यावी आणि मग नापास झाल्याबद्दल त्या विद्यार्थ्यावर चिडावं, असा प्रकार आहे हा. अर्थात, काळाच्या मर्यादा लक्षात घ्यायच्या याचा अर्थ ‘त्यांचे विचार-वर्तन योग्य होतं असं असं मानावं’, असं मला बिलकुल म्हणायचं नाही. जे आज आपल्याला चूक वाटतं त्याला चूक म्हणण्यात गैर नाही. पण त्या आज चूक वाटणाऱ्या विचार/वर्तनाची कारणमीमांसा करताना, त्यातला काळ आणि सामाजिक संदर्भ लक्षात घेतला, तर त्या ऐतिहासिक व्यक्तीबद्दलचा द्वेष उरणार नाही. स्वच्छ नजरेने व्यक्ती आणि घटनांकडे बघू शकू. हे आपण जमवणं गरजेचं आहे. कारण द्वेषाने विवेकबुद्धी झाकोळते. एक उदाहरण बघू. अमेरिकेचा पहिला राष्ट्राध्यक्ष, ज्याने अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्धात अमेरिकन सैन्याचं नेतृत्व केलं त्या जॉर्ज वॉशिंग्टनकडे तीनशे पेक्षा जास्त गुलाम होते. अठराव्या शतकातल्या अमेरिकेत जिथे वयाच्या अकराव्या वर्षीच पहिले गुलाम जॉर्ज वॉशिंग्टनला वडिलोपार्जित संपत्ती म्हणून मिळाले असतील तिथे त्याच्या ‘गुलामी वाईट असते’ या विषयीच्या जाणीवा प्रगल्भ व्हायला आणि त्यावर कृतीही करायला मर्यादा आल्या असणार हे उघड आहे. गुलाम बाळगले ही आजच्या आपल्या विचारधारेनुसार अत्यंत चुकीची गोष्ट असली तरीही तरीही वॉशिंग्टन ‘द्वेषाचा’ विषय बनावा का? की आपण इथे चुकीला चूक म्हणूनही त्या व्यक्तीला असणाऱ्या काळाच्या मर्यादा समजून घ्यायला हव्यात?

२.    मानवी मर्यादा

जशा प्रत्येक व्यक्तीला तिच्या काळाच्या मर्यादा असतात, तशा प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःच्याही काही मर्यादा असतातच की. कोणतीही व्यक्ती सर्वच बाबतीत सर्वगुणसंपन्न (हेही आजच्या काळाच्या दृष्टीने!) असणं अशक्य आहे. मानवी क्षमतेच्या बाहेरच्या गोष्टी आहेत या. इतिहासात एखादी व्यक्ती प्रसिद्ध पावते याचं कारण त्या व्यक्तीमधली एखादी गोष्ट ठसा उमटवते. पण इतर सगळ्या बाबतीत त्या माणसाचे काय विचार आहेत त्यानुसार मूल्यांकन करून तिची प्रसिद्धी ठरत नाही. विन्स्टन चर्चिलने इंग्लंड देशाला दुसऱ्या महायुद्धात असामान्य नेतृत्व देऊन नाझी भस्मासुराचा बिमोड करण्यात मोलाचा वाटा उचलला. पण चर्चिलचे वंश श्रेष्ठत्वाचे विचार आज आक्षेपार्हच मानले जातील. एखाद्या क्षेत्रात अफाट काम करून ठेवणाऱ्या व्यक्ती दुसऱ्या क्षेत्रात अगदी सामान्य दर्जाचे विचार किंवा ज्ञान असणाऱ्या असू शकतात, नव्हे असतातच. आणि हे मानवी आहे. मानवी मर्यादेचा हा भाग आहे. लंडनमध्ये चर्चिलचा पुतळा लागला तो त्याच्या महायुद्धात त्याने पंतप्रधान म्हणून केलेल्या कामगिरीच्या जोरावर. आता त्याच्या वांशिक भेदभाव विषयक असणाऱ्या मतांवरून तो पुतळा विद्रूप केला गेलाय. मला तर वाटतं, आज योग्य मानल्या जाणाऱ्या सगळ्या गोष्टींची यादी केली आणि इतिहासातल्या प्रसिद्ध व्यक्तींचं मूल्यांकन सुरू केलं तर त्यातल्या बहुतेकांचे पुतळे फोडावे लागतील. आणि यातून उरलेले, उद्याच्या विश्वातल्या जेव्हा नवीन काही गोष्टी ‘अयोग्य’ ठरतील तेव्हा टिकाव धरतील की नाही शंका आहेच!

आपल्या जाणीवा जसजशा समृद्ध होत जातील, तसतशा सामाजिक-राजकीय-कायदेशीर समजुती, मान्यता, रूढी बदलतील. योग्य-अयोग्यतेच्या व्याख्या बदलतील. त्या घेऊन पुढे जाणं हेच आपल्या हातात आहे. उलट आजच्या चष्म्यातून इतिहासाचं मूल्यांकन करू लागलो, त्या आधारे इतिहासाच्या खुणा सांगणारे पुतळे, इमारती, धार्मिक स्थळं, शिलालेख, चित्र, शिल्प उध्वस्त करू लागलो, तर इतिहासाच्या चिखलातच आपला गाडा रुतून बसण्याची शक्यता अधिक. ऐतिहासिक पात्रं आणि घटना यांना गुणदोषांसह स्वीकारण्यातच शहाणपण आहे, तरच त्यातून शिकता येईल! त्यातले दोष आजच्या दृष्टिकोनानुसार आवडत नाहीत म्हणून ते स्मृतीतूनही पुसून टाकण्याचा अट्टाहास आपल्याला इतिहासाचे गुलाम बनवेल यात मला शंका नाही. 

आपली लोकशाही, आपल्या जबाबदाऱ्या

नुकतेच आमच्या परिवर्तन संघटनेतर्फे आम्ही ‘खासदार रिपोर्ट कार्ड’ हा खासदारांच्या कामाविषयीचा अहवाल http://khasdar.info/ या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केला. यानिमित्ताने माध्यमांमध्ये, लोकांमध्ये आणि खासदारांमध्येही याची चर्चा झाली, कौतुक आणि भरपूर टीका टिप्पणीही झाली. रिपोर्टकार्डच्या निमित्ताने या चर्चेचा, आणि या प्रकल्पाच्या मागच्या विचारप्रक्रियेचा उहापोह करण्यासाठी ही एक लेखमालिका. पुढच्या काही लेखांमध्ये अशा रिपोर्टकार्डची गरज आणि मर्यादाही, सैद्धांतिक मांडणी आणि प्रत्यक्ष व्यवहार यातली तफावत असे वेगवेगळे कंगोरे घेत माझं मंथन मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहे.        

भारताच्या संविधानाच्या उद्देशिकेत (preamble) आपण असं म्हणलंय की आपण हा देश सार्वभौम, समाजवादी, इहवादी, लोकशाही, गणराज्य करण्याचे ठरवत आहोत. या देशात लोकशाही असेल असं आपण ठासून पहिल्या वाक्यातच सांगितलंय. समाजवादी-इहवादी हे दोन शब्द या उद्देशिकेत नंतर आले असले तरी लोकशाही शब्द पहिल्या दिवसापासून आहे. या लोकशाहीचा अर्थ काय? लोकशाहीचं कोणतं प्रारूप (model) आपण राबवणार आहोत हे सगळं संविधानाच्या पुढच्या पानांमध्ये सविस्तर लिहिलेलं आहे. आपण स्वीकारली आहे ‘प्रातिनिधिक लोकशाही’. म्हणजे सरकार निवडताना, कायदे-नियम बनवताना लोक थेट मतदान करणार नाहीत, तर लोक त्यांचे प्रतिनिधी निवडून देतील. आणि हे प्रतिनिधी लोकांच्या वतीने सरकार निवडतील आणि कायदे-नियम बनवतील. एक प्रकारे यामध्ये, नागरिक त्यांचं काम करण्यासाठी वेगळ्या व्यक्तींना नेमतात. नेमलेल्या व्यक्तींना, त्यांना ज्या गोष्टीसाठी नेमलं गेलं आहे ते काम त्यांच्याकडून होतं आहे ना हे विचारण्याचं काम अर्थातच नेमणाऱ्याने करणं अपेक्षित असतं. म्हणजे इथे- नागरिकांनी! भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्येच्या खंडप्राय देशात थेट लोकशाही असू शकत नाही म्हणूनच ही प्रातिनिधिक लोकशाही व्यवस्था आहे. ज्याप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीला नोकरीवर ठेवल्यावर ती व्यक्ती तिला नेमून दिलेलं काम योग्य प्रकारे करते आहे ना हे बघण्यासाठी खाजगी कंपन्यांमध्ये ‘अप्रेझल’ केलं जातं त्याचप्रमाणे लोकशाहीत, आपण जे आपले प्रतिनिधी निवडले ते त्यांनी जे काम करणं अपेक्षित आहे, ते करतायत का हे बघायला हवं. त्यांचं मूल्यमापन करायला हवं.

लोकशाहीत एक विशिष्ट तत्त्व पाळलं जातं ते म्हणजे सत्तेचे विलगीकरण (separation of power). म्हणजे सत्ता कुठेही प्रमाणाबाहेर एकवटू नये याची तजवीज. म्हणूनच लोकशाहीचे तीन स्वतंत्र स्तंभ मानले जातात. त्यात एक असतं कायदेमंडळ (legislature) , दुसरं म्हणजे कार्यकारी मंडळ (executive) आणि तिसरं म्हणजे न्यायमंडळ (judiciary). भारतीय प्रातिनिधिक लोकशाहीत आपण जे आपले प्रतिनिधी निवडून देतो त्यांचं बनतं कायदेमंडळ म्हणजेच आपली संसद. हे आपले प्रतिनिधी त्यांचा नेता निवडतात आणि त्या नेत्याला कार्यकारी मंडळ म्हणजेच सरकार बनवायला सांगतात. आणि या कार्यकारी मंडळाने आपला कारभार कशाच्या आधारे करायचा हे कायदे बनवण्याचा, बदलण्याचा अधिकार कायदेमंडळ या नात्याने संसदेला असतो. म्हणजेच संसदेत बसणाऱ्या आपल्या प्रतिनिधींना असतो. संसद ही व्यवस्थेत सर्वोच्च असते आणि संसदेत निवडून आपण देतो म्हणून जनता लोकशाहीत सर्वोच्च असते असं आपण म्हणतो. हे थोडं क्लिष्ट वाटेल असा नागरिकशास्त्रातल्या भाग सांगितला कारण म्हणजे पुढच्या गोष्टी समजून घ्यायला अधिक सोपं जाईल.

कोणत्याही माणसाच्या कामाचं मूल्यमापन करायचं तर त्या माणसाचं नेमकं काय काम आहे हे बघणं आवश्यक असतं. आता आपण नेमलेले आपले संसदेतले प्रतिनिधी योग्य काम करतायत का हे बघायचं तर त्यांचं नेमकं काम काय हे बघणं ओघानेच आलं. वरती आपण मांडणी केल्यानुसार संसद ही कायदेमंडळ आहे आणि यात बसणारे आपले प्रतिनिधी (खासदार) सरकार निवडतात आणि सरकार चालवण्यासाठीचे कायदे करतात. म्हणजे संसदेत उपस्थित राहणं, संसदेत कायदे मांडणं, मांडलेल्या कायद्यांवरच्या, मुद्द्यांवरच्या चर्चांत सहभागी होणं आणि अर्थातच त्यांनी नेमलेलं सरकार नीट काम करतंय ना हे बघणं- सरकारला जाब विचारणं, प्रश्न विचारणं; ही खासदारांची मुख्य कामं असतात आणि याच आधारे त्यांचं मूल्यमापन करायला हवं.

आता प्रत्यक्षात काय घडताना दिसतं? अनेक खासदार आपले ‘कार्यअहवाल’ वगैरे प्रसिद्ध करतात. यात काय काय माहिती असते? कुठे भूमिपूजनाचे फोटो असतात, कुठे लाल फीत कापतानाचे. कधी एखाद्या आंदोलनातला सहभाग असतो. क्वचित कधी संसदेतला एखादा भाषण करतानाचा फोटो असतो. अनेक नेत्यांबरोबरचे, सेलिब्रेटीबरोबर फोटो असतात. पण अपवादानेच कुठल्या कार्यअहवालात त्यांनी जे मुख्य काम करणं अपेक्षित असतं त्याची आकडेवारी, त्याची तपशीलवार माहिती असते. विचार करा, तुम्ही एखाद्या व्यक्तीला डेटा एन्ट्री ऑपरेटर म्हणून नेमलं. आणि त्या व्यक्तीने स्वताच्या कामाचा रिपोर्ट देताना किती एंट्रीज् केल्या, किती वेळात केल्या, त्यात कशा चुका नव्हत्या इत्यादी गोष्टी सांगण्याऐवजी त्याच्या घरातल्या समारंभाचे फोटो, घरात काम करतानाचा एक फोटो, त्याने काढलेल्या एखाद्या पेंटिंगचा फोटो, फेसबुकवर त्याने कसं चुकीच्या गोष्टीविरोधात मत मांडलं त्याविषयी, किंवा आजारी पालकांची कशी काळजी घेतली इ. गोष्टी लिहिल्या तर तुम्ही काय म्हणाल? तुम्ही म्हणाल की, ‘हे सगळं चांगलं आहे, करत राहा, एक चांगला माणूस म्हणून. पण ज्या कामासाठी तुला नेमलंय त्याचं काय झालं?!’. हेच नेमकं आपण आपल्या खासदारांना विचारावं लागतं. सुदैवाने त्यांना थेट समोरासमोर विचारायची वेळ येत नाही, कारण लोकसभेच्या अधिकृत वेबसाईटवर त्यांच्या या खऱ्या कामाची सगळी माहिती आकडेवारीसह बघता येते! पण ही माहिती या वेबसाइटवर सोप्या रूपात का ठेवली जात नाही असा प्रश्न पडतो! एक तर माहिती अतिशय विखुरलेल्या पद्धतीने दिसते. अनेकदा असंही दिसतं की एखाद्या खासदाराचं एका ठिकाणी एक स्पेलिंग असेल, तर दुसऱ्या ठिकाणी वेगळंच स्पेलिंग दिसतं. शिवाय माहिती अद्ययावत आहे का, आपल्याला दिसते आहे ती कधीपर्यंतची माहिती आहे असं काहीच या वेबसाइटवर दिसत नाही. वेबसाईटच्या एका पेजवर दिसणारी माहिती आणि दुसऱ्या पेजवर दिसणारी माहिती यातही तफावत आढळून येते. यामुळे नागरिक किंवा स्वयंसेवी संस्था यांचा गोंधळ उडणं स्वाभाविक आहे. पण यात सुधारणा व्हावी, नागरिकांना माहिती सहजसुलभ पद्धतीने उपलब्ध व्हावी यासाठी प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. दुर्दैवाने याच्या मूळाशी आपण नागरिकांना उत्तरदायी आहोत ही जाणीवच प्रगल्भ नाही. नीट समजून घ्या, मी असं बिलकुल म्हणत नाही की ‘खासदारांना ते नागरिकांना उत्तरदायी आहे याची जाणीवच नाही.’ माझा आरोप असा आहे की त्या जाणीवेत प्रगल्भता नाही. कारण ज्या कामासाठी त्यांना नेमलंय त्या कामाच्या बाबतीत ते नागरिकांना उत्तरदायी आहेत असं मानत नाहीत हे त्यांच्याच कार्यअहवाल आणि व्यक्तिगत वेबसाईट वगैरे वरून दिसून येतं. आणि मग हे कार्यअहवाल, त्यांची व्यक्तिगत वेबसाईट आणि सोशल मिडिया पेजेस ही जाहिरातबाजीची माध्यमं उरतात.

रिपोर्ट कार्डसारख्या प्रकल्पांचा मर्यादित उद्देश जरी लोकप्रतिनिधींचं मूल्यमापन हा असला तरी त्याचा व्यापक उद्देश आहे लोकशिक्षण आणि लोकप्रतिनिधींचंही शिक्षण. एक प्रकारे अशा प्रकल्पांतून, त्यातल्या निकषांमधून आपल्या लोकप्रतिनिधीकडून आपण काय अपेक्षा ठेवली पाहिजे हे नागरिकांना सांगणं गरजेचं आहे. नागरिकशास्त्र हा विषय आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत नगण्य महत्त्वाचा असल्याने; घरासमोरच्या रस्त्यावरच्या खड्ड्यांसाठी महापालिकेऐवजी खासदाराला जबाबदार धरणं आणि परराष्ट्रधोरणासाठी नगरसेवकाला जाब विचारणं हे चूक आहे हेच समजत नाही अनेकांना. सरकार नावाच्या अवाढव्य यंत्रणेतल्या प्रत्येक स्तरावरच्या लोकप्रतिनिधीचं नेमकं काम काय आहे हे नागरिकांनी समजून घेतलं पाहिजे आणि माझ्या मते, याप्रकारच्या प्रकल्पांतून हे नागरी शिक्षणाचं काम काही प्रमाणात साध्य होतं. लोकप्रतिनिधी जनतेतून तर निवडून येतात. त्यामुळे त्यांचंही या वर उल्लेखलेल्या मुद्द्यांवर शिक्षण गरजेचं आहेच की! आणि याबरोबरच जनता आपल्यावर लक्ष ठेवून आहे, आपल्या कामकाजाबद्दल बोललं जातंय, जाब विचारला जातोय हेही नेत्यांना समजलं पाहिजे. कोणत्याही सत्ताधाऱ्यांना ‘उत्तरदायित्व’ ही गोष्ट सहजासहजी आवडत नाही. पण लोकशाहीत लोकप्रतिनिधी हे त्यांना नेमून दिलेल्या कामाच्या बाबतीत नागरिकांना उत्तरदायी आहेत हे ठणकावून सांगावंही लागतं आणि ते स्वीकारण्याची त्यांना सवयही लावावी लागते. सुदृढ लोकशाहीत हेच काम सिव्हील सोसायटी म्हणजे नागरी समाज- स्वयंसेवी संस्था करत असतात. भारतीय लोकशाही प्रगल्भ व्हायला हवी असेल तर उत्तरदायित्वाच्या मूल्याकडे सकारात्मकपणे आणि प्रगल्भपणे बघण्याशिवाय गत्यंतर नाही, हे नक्की.

(दि. १० जुलै २०२० रोजी Observer Research Foundation- ORF च्या वेबसाईटवर प्रथम प्रसिद्ध. त्याची लिंक- https://www.orfonline.org/marathi/democracy-and-responsibilities-69750/ )

खासदार रिपोर्ट कार्डच्या निमित्ताने

नुकतेच आमच्या परिवर्तन संस्थेतर्फे आम्ही ‘खासदार रिपोर्ट कार्ड’ प्रसिद्ध केलं. २०१२ पासून परिवर्तन पुण्यातील नगरसेवकांचं प्रगती पुस्तक बनवत आहे, तर गेल्या वर्षीपासून खासदारांच्या कामाचा लेखाजोखा प्रसिद्ध करायला सुरुवात झाली. यातून जे निष्कर्ष समोर आले, यावर जी टीका-टिपण्णी झाली त्या निमित्ताने एकुणात लोकप्रतिनिधींच्या कामकाजाचं मूल्यमापन याबाबत मांडणी करण्यासाठी हा लेख.

भारतात प्रातिनिधिक लोकशाही आहे. नागरिक आपले ‘प्रतिनिधी’ निवडून देतात. हे लोकप्रतिनिधी संसदेत बसून आपले सरकार निवडतात आणि देश कसा चालवायचा आहे स्पष्ट करणारे कायदे बनवतात. थेट लोकशाहीच्या मॉडेलमध्ये लोक थेट मत देऊन सरकार निवडतात आणि कायदेही बनवतात. अर्थातच भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्येच्या खंडप्राय देशात थेट लोकशाही असू शकत नाही म्हणूनच प्रातिनिधिक लोकशाही व्यवस्था आहे. ज्याप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीला नोकरीवर ठेवल्यावर ती व्यक्ती तिला नेमून दिलेलं काम योग्य प्रकारे करते आहे ना हे बघण्यासाठी खाजगी कंपन्यांमध्ये ‘अप्रेझल’ केलं जातं त्याचप्रमाणे लोकशाहीत, आपण जे आपले प्रतिनिधी निवडले ते त्यांनी जे काम करणं अपेक्षित आहे, ते करतायत का हे बघायला हवं.

लोकप्रतिनिधींच्या कामाचं मूल्यमापन

आपल्या लोकप्रतिनिधींच्या कामाचं मूल्यमापन कसं करायचं हा प्रश्न येतो. दर पाच वर्षांनी होणाऱ्या निवडणुका म्हणजे एक प्रकारे आपल्या लोकप्रतिनिधीच्या कामावर पसंती-नापसंतीची मोहोर उमटवली जाते. पण खरंतर निवडणूक म्हणजे तेवढंच नसतं ना! निवडणुकीत पुढचा प्रतिनिधी निवडला जातो. म्हणजे आधीचा प्रतिनिधी उत्तम काम करणारा असला तरी जनता पुढच्या वेळी वेगळ्याला संधी देऊच शकते. ‘निवडणूक’ हा लोकप्रतिनिधींच्या आधीच्या कामाचा मूल्यमापनाचा एक मार्ग असला, तरी तो अपुरा आहे. त्यातला बराचसा भाग हा आधीच्या कामापेक्षाही पुढच्या काळाच्या आशा-आकांक्षांशी जोडलेला आहे. म्हणून निवडणुकीच्या पलीकडे जाऊन मूल्यमापनाचा मार्ग शोधायला हवा. लोकप्रतिनिधींचं मूल्यमापन करायचं तर ते त्यांना नेमून दिलेलं काम काय आहे या आधारेच करायला हवं. लोकशाहीचे तीन स्तंभ असतात. कार्यकारी मंडळ (आपलं सरकार), न्यायमंडळ (न्यायालयं) आणि कायदेमंडळ (संसद). या संसदेत म्हणजेच कायदेमंडळात आपले खासदार बसतात. या खासदारांची मुख्यतः दोन कामं असतात. कायदे बनवणे (कायदे मांडणे आणि मांडलेल्या कायद्यांवरच्या चर्चांत सहभागी होणे) हे एक. आणि दुसरं म्हणजे सरकारवर अंकुश ठेवणे, त्यांना प्रश्न विचारणे, जाब विचारणे. या दोन मुख्य कामांसोबत तिसरंही काम आहे आणि ते म्हणजे खासदार निधीचा वापर. ‘खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास योजना’ अशा भारदस्त नावाने खासदार हा निधी आपापल्या मतदारसंघात वापरतात. आता ही सगळी कामं खासदारांची आहेत हे म्हणल्यावर याच आधारे त्यांचं मूल्यमापन होणं गरजेचं आहे. म्हणूनच खासदारांची लोकसभेतली उपस्थिती, लोकसभेतल्या चर्चेतला सहभाग, स्वतंत्रपणे मांडलेले कायदे, सरकारला विचारलेले प्रश्न आणि खासदार निधीचा केलेला वापर हे निकष मूल्यमापनासाठी अपोआपच नक्की होतात. परिवर्तनने केलेल्या रिपोर्ट कार्डमध्ये हेच निकष धरून माहिती गोळा केलेली आहे. इतरही अनेक संस्था अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या पातळ्यांवरच्या लोकप्रतिनिधींच्या कामकाजाचं मूल्यमापन करण्याचा कौतुकास्पद प्रयत्न करतात. प्रजा फौंडेशन, पीआरएस लेजिस्लेटीव्ह या त्यातल्याच काही.

अधिकृत माहितीबाबत सावळा गोंधळ

अशा प्रकारे मूल्यमापन करायचं तर अधिकृत माहिती असणं आवश्यक असल्याने ती लोकसभेच्या आणि खासदार निधीसाठीच्या अधिकृत वेबसाइट्सवरूनच घेतली गेली. पण ही माहिती या वेबसाइट्सवर सोप्या रूपात का ठेवली जात नाही असा प्रश्न पडतो! एक तर माहिती अतिशय विखुरलेल्या पद्धतीने दिसते. अनेकदा असंही दिसतं की एखाद्या खासदाराचं एका ठिकाणी एक स्पेलिंग असेल, तर दुसऱ्या ठिकाणी वेगळंच स्पेलिंग दिसतं. शिवाय माहिती अद्ययावत आहे का, आपल्याला दिसते आहे ती कधीपर्यंतची माहिती आहे असं काहीच या वेबसाइट्सवर दिसत नाही. वेबसाईटच्या एका पेजवर दिसणारी माहिती आणि दुसऱ्या पेजवर दिसणारी माहिती यातही तफावत आढळून येते. यामुळे नागरिक किंवा स्वयंसेवी संस्था यांचा गोंधळ उडणं स्वाभाविक आहे. गेल्या वर्षीच्या खासदार निधी वापराबाबतची बरीच माहिती अजूनही त्या वेबसाईटवर उपलब्ध नाही. साहजिकच मूल्यमापन करताना अडचणी येतात आणि त्यातूनच मार्ग काढावा लागतो.

मूल्यमापनाच्या मर्यादा

 मला हे प्रांजळपणे कबूल केलं पाहिजे की या मूल्यमापनात काही त्रुटी आणि मर्यादा आहेत. आत्ताचा अहवाल संख्यात्मक आहे. पण खासदारांचे प्रश्न, कायदे, चर्चा यांचा गुणात्मक अभ्यास सध्या या अहवालात नाही. कोणते प्रश्न मांडले, विचारले, कोणत्या चर्चांत काय भूमिका मांडली असे सगळे तपशील देता आले तर नक्कीच हा अहवाल अधिक समावेशक बनू शकेल. पण मुळात अधिकृत आकडेवारीच गोळा करताना होणारी दमछाक बघता गुणात्मक अभ्यास दूरच राहतो. शिवाय देशाच्या एका कोपऱ्यातल्या छोट्या संस्थेने एखाद्या खासदाराचं लोकसभेतलं भाषण चांगलं-वाईट ठरवणं कितपत योग्य आहे? हे नागरिकांनीच ठरवणं जास्त योग्य आहे. खासदार निधीच्या मूल्यमापनात एक कमतरता आहे ती म्हणजे ज्या गोष्टीवर खासदार निधी खर्च झाला आहे असं कागदोपत्री दिसतंय ते काम खरंच झालं आहे का, आणि त्या कामाची खरंच तिथे आवश्यकता होती का, की त्यापेक्षा अधिक प्राधान्य द्यावं असं काही असतानाही हे काम केलं गेलं इत्यादी गोष्टी. पण देशातल्या ५४३ मतदासंघात फिरून ही पाहणी करणे केवळ अशक्य आहे. यावरचा उपाय हा की त्या त्या भागांतल्या स्वयंसेवी संस्थांनी पुढाकार घेत स्थानिक निधीच्या वापराचा गुणात्मक अभ्यास करावा.

व्यापक उद्देश – लोकशिक्षण आणि लोकप्रतिनिधीशिक्षण

रिपोर्ट कार्डसारख्या प्रकल्पांचा मर्यादित उद्देश जरी लोकप्रतिनिधींचं मूल्यमापन हा असला तरी त्याचा व्यापक उद्देश आहे लोकशिक्षण आणि लोकप्रतिनिधींचंही शिक्षण. एक प्रकारे अशा प्रकल्पांतून, त्यातल्या निकषांमधून आपल्या लोकप्रतिनिधीकडून आपण काय अपेक्षा ठेवली पाहिजे हे नागरिकांना सांगणं गरजेचं आहे. घरासमोरच्या रस्त्यावरच्या खड्ड्यांसाठी महापालिकेऐवजी खासदाराला जबाबदार धरणं आणि परराष्ट्रधोरणासाठी नगरसेवकाला जाब विचारणं थांबवायचं असेल, तर सरकार नावाच्या अवाढव्य यंत्रणेतल्या प्रत्येक लोकप्रतिनिधीचं नेमकं काम काय आहे हेही नागरिकांनी समजून घेतलं पाहिजे. मला विश्वास आहे की याप्रकारच्या प्रकल्पांतून हे नागरी शिक्षणाचं काम काही प्रमाणात साध्य होतं. लोकप्रतिनिधी जनतेतून तर निवडून येतात. त्यामुळे त्यांचंही या वर उल्लेखलेल्या मुद्द्यांवर शिक्षण गरजेचं आहेच की! आणि याबरोबरच जनता आपल्यावर लक्ष ठेवून आहे, आपल्या कामकाजाबद्दल बोललं जातंय, जाब विचारला जातोय हेही नेत्यांना समजलं पाहिजे. कोणत्याही सत्ताधाऱ्यांना ‘उत्तरदायित्व’ ही गोष्ट सहजासहजी आवडत नाही. पण लोकशाहीत सत्ताधारी नागरिकांना उत्तरदायी आहेत हे ठणकावून सांगावंही लागतं आणि ते स्वीकारण्याची त्यांना सवयही लावावी लागते. सुदृढ लोकशाहीत हेच काम सिव्हील सोसायटी म्हणजे नागरी समाज- स्वयंसेवी संस्था करत असतात. लोकशाही बळकट आणि प्रगल्भ करायची तर आपण निवडून देतो त्या लोकप्रतिनिधींचं दर ठराविक कालावधीने जाहीर मूल्यमापन होणं, त्यातल्या मुद्द्यांवरून चर्चा होणं हे टाळता येणार नाही.

(दि. २८ जून २०२० रोजी प्रकाशित झालेल्या महाराष्ट्र टाईम्समध्ये प्रसिद्ध.)

दख्खनचं ‘गेम ऑफ थ्रोन्स’ : रिबेल सुलतान्स

एचबीओ ची ‘गेम ऑफ थ्रोन्स’ ही टीव्ही सिरीज जगातल्या सर्वाधिक पाहिल्या गेलेल्या सिरीज पैकी एक आहे. ‘वेस्टरॉस नावाच्या एका खंडप्राय भागावर राज्य करण्यासाठी, तिथलं सिंहासन हस्तगत करण्यासाठी झगडणारे वेगवेगळे सरदार, राजे, सैनिक. प्रेमकथा, कट कारस्थानं आणि इतर अनेक कथानकं-उपकथानकं’ अशी ही एक काल्पनिक सिरीज. या ‘गेम ऑफ थ्रोन्स’चा काल्पनिक थरार सामान्य वाटावा असा थरार याच देशात दख्खनच्या भूमीत पाचशे वर्षं घडत होता. भारताचा इतिहास सर्वार्थाने बदलला तो या भूमीने. इथल्या या इतिहासाने. हाच अत्यंत रोमहर्षक इतिहास सांगणारं पुस्तक म्हणजे मनू एस पिल्ले या लेखकाने लिहिलेलं ‘रिबेल सुलतान्स’.

‘द डेक्कन फ्रॉम खिलजी टू शिवाजी’ असं या पुस्तकाचं उपशिर्षक या अडीचशे पानी पुस्तकात साधारण काय असेल याची कल्पना देतं. इसवी सन १२०६ (दिल्लीत सुलतानशाहीची स्थापना) ते १७०७ (औरंगजेबाचा मृत्यू) या पाचशे वर्षात दख्खनच्या प्रदेशातले राजे-सुलतान यांची ही कहाणी आहे. मी सातवीत असताना या कालखंडाचा इतिहास अभ्यासात होता. विजापूरची आदिलशाही, अहमदनगरची निजामशाही, गोवळकोंड्याची कुतुबशाही, बिदरची बारीदशाही आणि विदर्भातली इमादशाही अशी सगळी नावं पाठ केली होती. ‘बहामनी सुलतानशाही नष्ट होऊन त्या जागी या सुलतानशाह्या आल्या. दक्षिणेत विजयनगरचं साम्राज्य होतं. आणि मग पुढे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी रयतेचं हिंदवी स्वराज्य स्थापन केलं’ असं ढोबळपणे शिकलो होतो. पण दख्खनचा इतिहास याहून बराच रंगीत आहे असं लेखक सुरुवातीलाच सांगतो. आणि हळूहळू एकेका सुलतानाच्या दरबाराची, त्यांच्या राजधान्यांची सफर घडवून आणतो.

शाळेत शिकवलेल्या इतिहासापलीकडे फार काही माहित नसणाऱ्या किंवा अगदी थोडेफार तपशील माहित असणाऱ्या प्रत्येकाला हे पुस्तक भुरळ पाडेल. मनू पिल्ले याची भाषा ओघवती आहे. नकाशे, पूर्ण घराण्यांची आकृती काढून वंशावळ दाखवणे आणि सुरुवातीलाच या पाचशे वर्षांच्या इतिहासातल्या ठळक घटना एका ‘टाईमलाईनवर’ मांडणे यामुळे वाचताना मदत होते. शिवाय माहितीचा अतिरिक्त मारा करून वाचणाऱ्याला गोंधळात टाकणं त्याने टाळलं आहे. मोजक्या पण महत्त्वाच्या गोष्टी सांगत मूळ कथा पुढे सरकते आणि वाचकाला गुंतवत नेते. या सुलतानांचं आपापसांतलं वर्तन कसं होतं, स्थानिक राजकारण कसं होतं याची माहिती मिळत जाते. जवळपास प्रत्येकवेळी गादीसाठी झालेली कत्तल हा या सुलतानांच्या इतिहासातला एक सामायिक भाग. मुलाने वडिलांना मारणे, वडिलांनी मुलाला मारणे, भावाभावांमध्ये कत्तल, गादीवर बसायला मदत करणाऱ्या मंत्र्याला मारणे, कसलाही धोका नसला तरी भविष्यात कटकट नको म्हणून अनेकांचा काटा काढणे या सगळ्यातून या सुलतानशाह्या पुढे सरकतात. या कत्तलीच्या इतिहासातून विजयनगरचं समृद्ध आणि ताकदवान साम्राज्यही अपवाद नाही.

इराणशी नाळ जोडणारे पर्शियन, तुर्की मूळ सांगणारे आणि दख्खनी म्हणवले जाणारे- म्हणजे मूळचे इथले पण धर्मांतर झालेले असे तीन मुसलमान गटाचे सत्ताधारी, विजयनगरचे हिंदू राजे या कथेत मुख्य धारेत आहेत. पण हळूहळू मूळ कोणतंही असलं तरी या सुलतानशाह्या कशा इथल्या मातीत रुजत गेल्या याची कहाणी उलगडत जाते. त्यांचं आपापसातलं राजकारण त्यानुसारच आकार घेतं. मराठे, कानडी आणि तेलुगु यांचं योगदानही अधोरेखित होतं. मूळचे इथिओपियामधून गुलाम म्हणून आणवले गेलेले आफ्रिकन लोक कसे सत्तेच्या पायऱ्या चढत गेले असे अनेक घटक या इतिहासात आहेत. या सगळ्याला पोर्तुगीजांची फोडणीही आहे. ‘विजयनगरच्या हिंदू राजाविरुद्ध पाच मुसलमान सुलतान एकत्र आले आणि त्यांनी विजयनगरचे राज्य संपवले’ हे इतिहासाचं सुटसुटीकरण आहे आणि प्रत्यक्षात इतिहास याहून खूपच क्लिष्ट आणि गुंतागुंतीचा आहे हे लेखक सप्रमाण सिद्ध करतो. ‘रायावाकाकामू’ नामक दक्षिण भारतीय ग्रंथात गंमतीदार नोंद सापडते. त्यात दख्खनमधले मुसलमान सुलतान म्हणजे शत्रू आहेत. पण त्यांचा शत्रू-मुघल बादशहा हा ‘शत्रूचा शत्रू तो मित्र’ या नात्याने चांगला मानला आहे. त्यामुळे मांडणी धार्मिक दिसली तरी त्याचा गाभा राजकारणाचा आहे. या ग्रंथातच अजून पुढे जात तिरुपतीच्या विष्णूने विजयनगरचा राया, पुरीच्या जगन्नाथाने ओरिसाचा गजपती राजा आणि काशीच्या विश्वनाथाने दिल्लीच्या मुघल बादशहाला नेमलं आहे अशीही मखलाशी आहे. एकुणात, व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा, लोभ या गोष्टी दख्खनच्या साठमारीत धर्मापेक्षाही कितीतरी जास्त प्रभावी होत्या हे लेखक मनू पिल्ले सावकाशपणे उलगडत नेतो. याबरोबर राजकीय घडामोडींसोबतच लेखक आपल्याला त्यावेळच्या समाजाचीही झलक देतो. पर्शियन आणि दख्खनी यांच्यातून विस्तवही न जाणं, सुन्नी-सुफी-शिया यांच्यात संघर्ष होणं, स्थानिक भाषांना मिळणारं प्राधान्य बघून पर्शियन मूळचे अधिकारी दुखावले जाणं अशा सामाजिक कलहांची मांडणी होते. अर्थात, लेखकही हे मान्य करतो की सगळं वर्णन केवळ दरबारी संदर्भाने आले आहे. त्यावेळच्या संपूर्ण समाजाची ही मांडणी नाही.

विजापूर, गुलबर्गा, गोवळकोंडा, विजयनगर ही दख्खनवरची मुख्य शहरं आपापल्या सत्ताधाऱ्यांच्या सुवर्णकाळात कशी बहरली, इथे आलेल्या परदेशी प्रवाश्यांनी काय लिहून ठेवलंय यातून या शहरांची कल्पना येते. अधिकृत ऐतिहासिक दस्तऐवजांतून मिळालेले या सुलतानांच्या उत्पन्नाचे आकडे वाचले की अवाक व्हायला होतं. मी हे वाचत असताना सहजच ‘गुगल’ करून बघितलं की त्या काळात युरोपीय सत्तांची आर्थिक स्थिती काय होती. दख्खनच्या सुलतानांचे आकडे चक्रावून टाकणारे आहेत. ‘भारतात सोन्याचा धूर निघत असे’ असं जे म्हणतात त्याची कल्पना येते. पण आपापसातल्या मध्ययुगीन लढाया आणि दूरदृष्टीचा अभाव यामुळे ही शहरं बघता बघता धुळीला कशी मिळाली याची कहाणी आपल्यासमोर उलगडते.

पर्शियन मूळ असणारा सुलतान दरबारात अस्खलित मराठीत संवाद साधणं पसंत करतो; अनेक विषयांत गती असणारा एखादा सुलतान स्वतःच एक ग्रंथ लिहितो; एक आदिल शहा सुलतान सरस्वती देवीच्या भक्तीत एवढा रमतो की तो स्वतःला विद्येच्या देवता सरस्वती आणि गणपती यांचा मुलगा मानतो. त्याची ही भक्ती बघून इतर सरदारांच्या मनात शंका येते की हा हिंदू तर झाला नाही ना; इथिओपियन गुलाम मलिक अंबर मुघल आक्रमणाविरोधात दख्खनचा रक्षणकर्ता बनतो; त्या आधी चांद बीबी मुघलांच्या विरोधातला लढा उभारते; सिंहासनाच्या खेळात पराभूत झालेल्या आणि परांगदा होऊन गोव्यात पोर्तुगीजांच्या आश्रयाने राहणाऱ्या मीर अलीची एका ख्रिश्चन माणसाच्या प्रेमात पडणारी आणि पळून जाऊन ख्रिश्चन होत लग्न करणारी मुलगी;  अशा वेगवेगळ्या पात्रांनी हा इतिहास कमालीचा रोमांचक केला आहे. अर्थातच त्यामुळे पुस्तक वाचताना खाली ठेववत नाही.

यात दिसणारं राजकारण आणि या सत्तांचं वैभव या सगळ्याचा स्थानिक सामान्य माणसाशी संबंध नव्हता हे जाणवतं. सामान्य माणूस पिचलेलाच होता. दुष्काळ आणि युद्ध अशा अक्षरशः अस्मानी आणि सुलतानी संकटांनी वेढलेला होता. नर्मदेच्या खालचा भूप्रदेश संधी मिळताच दिल्लीच्या अंमलाखालून वेगळा करण्याचा दख्खनी सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न, स्थानिक भाषा आणि संस्कृतीला त्यांनी दिलेलं महत्त्व या दोन्हीतून एक प्रादेशिकतेची अस्मितेची जाणीव या दख्खनच्या सुलतानांच्या मध्ययुगीन इतिहासाने निर्माण केली. पण त्यातून स्वार्थी आणि लुबाडणारे सुलतान आणि त्यांचे इथलेच सरदार जहांगीरदार तयार झाले. अशावेळी रयतेच्या भल्याचा विचार करणारे आणि तो विचार अंमलातही आणणारे छत्रपती शिवाजी महाराज या सगळ्या राजे-सुलतानांत वेगळे आणि उठून दिसतात. आणि म्हणूनच त्यांनी उभं केलेलं मराठा राज्य मुघल साम्राज्यालाही खाली खेचण्यात सिंहाचा वाटा उचलतं. पाच सुलतानांनी एकत्र येत विजयनगरचं साम्राज्य संपवलं. नंतर आपापसांत लढणाऱ्या सुलतानांना औरंगजेबाने एकेक करत संपवलं. आणि पुढे मराठे औरंगजेबालाही पुरून उरले. त्याबरोबरच दख्खनच्या इतिहासावरचं हे पुस्तक संपतं.

मुळातला रोमांचक इतिहास आणि तो मांडण्याची मनू पिल्ले याची ओघवती भाषाशैली यामुळे हे पुस्तक ‘वाचलेच पाहिजे असे काही’ असं आहे, हे निश्चित.

रिबेल सुलतान्स : द डेक्कन फ्रॉम खिलजी टू शिवाजी
लेखक - मनू एस पिल्ले
प्रकाशक - जगरनॉट बुक्स.
किंमत – रू. ५९९/-

‘माहितीमारी’च्या काळात शहाणपणाची सप्तपदी

सध्या जगभर सगळ्या चर्चांत करोना व्हायरस, कोव्हीड-१९ असे शब्द कानावर पडतायत. याबद्दलची प्रचंड माहिती आपल्यापर्यंत पोहचते आहे. जगातली किमान २५० ते ३०० कोटी जनता सध्या लॉकडाऊनमुळे आपापल्या घरांत किंवा विलगीकरण कक्षात (quarantine) मध्ये आहे. जागतिक महामारी (pandemic) असं याला म्हणलं गेलंय. आणि अर्थातच इतके लोक आपापल्या घरात अडकले असताना, त्यातल्या बहुसंख्य व्यक्तींना वीज, इंटरनेट, मोबाईल या गोष्टी उपलब्ध असल्याने घरबसल्या अनेक गोष्टींची माहिती एकमेकांना दिली जात आहे. यात जसं या व्हायरसची माहिती आहे, तसंच इतर अनेक गोष्टीही आहेत. साहजिकच अफवांचं पीक निघतंय, वेगवेगळे लोक आपापल्या विचारधारेनुसार खोटे, अर्धसत्य, संदर्भ सोडून असणारे असे संदेश सोशल मीडियातून पसरवून आपली पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सोशल मिडियाच्या उदयापासूनच हे आपल्याला नेहमी दिसत आलं असलं तरी, सध्याच्या काळात लोकांच्या हातात असणारा जास्तीचा वेळ आणि डोक्याला नसणारं काम, यामुळे याची व्याप्ती अधिकच वाढते आहे. म्हणून या सगळ्याला infodemic म्हणजे ‘माहितीची महामारी’ असंही म्हणलं जातंय. आपण याला म्हणूया माहितीमारी. 

तर अशा या माहितीमारीच्या काळात आपण आपलं शहाणपण कसं टिकवावं यासाठीच्या या सात पायऱ्या-

१)    तुम्हाला आलेला एखादा संदेश किंवा व्हिडीओ तुम्ही वाचल्यावर किंवा बघितल्यावर कोणत्याही प्रकारच्या तीव्र भावना तुमच्या मनात तयार झाल्या का, हा प्रश्न स्वतःला विचारा. एखाद्या व्यक्ती विरोधात, सरकारविरोधात, समुदायाविरोधात प्रचंड संताप वाटणे, तिरस्कार वाटणे, घृणा वाटणे, किंवा पराकोटीचा अभिमान वाटणे, उन्मादी आनंद वाटणे, प्रचंड भीती वाटणे, हताश वाटणे, अतिआत्मविश्वास वाटणे, अशा प्रकारच्या कोणत्याही भावना मनात तयार तर झाल्या नाहीत ना हे तपासा.

२)    अशा प्रकारे कोणत्याही तीव्र भावना मनात निर्माण झाल्या असतील तर पहिली गोष्ट समजून घ्यायची ही की हीच धोक्याची घंटा आहे. सावध राहायला हवं. कदाचित तो संदेश, तो व्हिडीओ अशाच प्रकारे बनवलेला असू शकतो की ज्याने तीव्र भावना निर्माण होतील. ज्या अर्थी तुमच्या तीव्र भावना उफाळून आल्या त्या अर्थी इतरही अनेकांच्या उफाळून येऊ शकतात हे लक्षात घ्यायला हवं. या अर्थी तुमच्या हातात एक भावनिक बॉम्बच आहे. बॉम्ब आहे म्हणल्यावर तो काळजीपूर्वक हाताळणं गरजेचं.

३)    आता तो संदेश पुढे इतर अनेकांना आत्ता पाठवणं आवश्यक आहे का हा प्रश्न स्वतःला विचारा. उत्तर होकारार्थी असेल तर त्याचं ठोस कारण काय हाही पुढचा प्रश्न यायला हवा.  एवढी ‘तातडीची’ ही बाब आहे का? म्हणूनच या प्रश्नात ‘आत्ता’ हा शब्द महत्त्वाचा आहे. आत्ताऐवजी उद्या पाठवला तर? उद्या ऐवजी पुढच्या आठवड्यात पाठवला तर? हे प्रश्न विचारा. ही गोष्ट आत्ताच समोरच्याला समजावी इतकी तातडीची आहे का, या प्रश्नावर होकारार्थी उत्तर असेल तर पुढची पायरी बघा. तुमचं उत्तर नकारार्थी असेल तर संदेश पुढे पाठवू नका. तुमच्या मोबाईल मध्ये आणि तुमच्या मनातही त्या संदेशाला थंड होऊ द्या.

४)    दुसरा दिवस उजाडू देत, अजून एक दोन दिवस जाऊ देत. त्या थंड संदेशातल्या मजकूराकडे आपण जाऊया आता. याबाबतीत सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे या संदेशातून कोणाला ‘व्हिलन’ किंवा ‘हिरो’ ठरवलं गेलं आहे का हा प्रश्न विचारा. उदाहरणार्थ, एखाद्या संदेशातून सरकार, संस्था, व्यक्ती, धार्मिक समुदाय हे दोषी आहेत, खलनायक आहेत असा सूर निघत असेल किंवा यापैकी कोणीही नायक आहेत असा सूर निघत असेल तर ही धोक्याची दुसरी घंटा. अशावेळी आपलाच मोबाईल उघडा आणि त्यात सामान्यतः यापेक्षा उलटी बाजू दाखवणारे न्यूज चॅनेल, वर्तमानपत्र, राजकीय-सामाजिक कार्यकर्ते हे त्या विषयाला कसं दाखवत आहेत, त्याबद्दल काय म्हणत आहेत ते बघा. तुम्हाला दुसरी बाजू समजेल. उदाहरणार्थ, एखादा संदेश सरकारवर कडक टीका करत असेल तर  सरकारबाजूची भूमिका मांडणारे लोक काय म्हणतायत ते बघा, एखाद्या संदेशात एखाद्या समुदायाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं असेल तर अनेकदा त्यांची बाजू घेऊन बोलणारे लोक काय म्हणत आहेत ते बघा. कधीकधी दुसरी बाजू मांडणारे लोक आपल्याच आजूबाजूला, मित्रपरिवारात, कुटुंबात असतात. त्यांना त्यांचं मत विचारा. समजून घ्या त्यांचं म्हणणं काय आहे. त्यांचं मत विचारताना दुसऱ्याला खिजवण्याचा हेतू मनात नसेल तर, समोरच्यालाही ते जाणवतं आणि मोकळा संवाद होऊ शकतो.

५)    अर्थात बऱ्याचदा असेच संदेश मोबाईलवर येतात ज्याबद्दल अधिकृत न्यूज चॅनेल, वर्तमानपत्र यात काहीच नसतं. अशावेळी त्या संदेशातील महत्त्वाचा भाग ‘गुगल’ वर तपासा. अनेक न्यूज चॅनेल, ऑनलाईन वेबसाईट या अशा पसरणाऱ्या खोट्या बातम्या उघड करण्याचं काम करतात. alt news सारख्या वेबसाईट्स हे प्रभावीपणे करत आहेत. त्यावर तपासा की आपल्याकडे आलेला संदेश खोटा असल्याचं यांनी आधीच सिद्ध तर केलेलं नाही ना? केलं असेल तर तो हातातला भावनांचा बॉम्ब निकामी करून टाका. संदेश/व्हिडीओ आपल्या मोबाईलमधून कायमचा डिलीट करा. दुसऱ्या पायरीवर आपण म्हणलं की, संदेश थंड होऊ द्या त्याचं हेही कारण की त्या संदेशात/व्हिडीओमध्ये चुकीचं अथवा खोटं काही असेल तर ते उघड व्हायला अवधी मिळतो.  

६)    क्वचितच असं होतं की आपल्या हातात आलेला संदेश या वरच्या सगळ्या पायऱ्यांच्या पलीकडे जाऊनही उरतो. अजूनही तो संदेश उरला आहे आणि तीव्र भावना निर्माण करतो आहे अशा स्थितीत आपण सहाव्या आणि महत्त्वाच्या पायरीवर येऊन पोहचतो. अशावेळी स्वतःला प्रश्न हा विचारावा की या संदेशावर ‘नेमकी काय कृती व्हायला हवी’ आणि ‘ती कोणी करावी अशी आपली अपेक्षा आहे’? उदाहरणार्थ, शहराच्या एखाद्या भागात काही अनुचित प्रकार घडत आहे असा संदेश आपल्याला आला. क्र.४ आणि ५ च्या पायऱ्या पाळूनही खरे-खोटे काहीच समजले नाही. आता, हा प्रश्न विचारावा की तो अनुचित प्रकार घडत असताना नेमकी काय कृती घडायला आपल्याला हवी आहे. आणि ती कृती कोणी करायला हवी आहे. असं मानू की याचं उत्तर ‘तो अनुचित प्रकार थांबायला हवा आहे’ आणि ‘हे काम पोलिसांनी करायला हवं आहे’ अशी उत्तरं स्वतःला स्वतःकडून मिळाली. कृती करायचे ‘अधिकृत आणि कायदेशीर’ अधिकार कोणाकडे आहेत हेही बघणं गरजेचं आहे. कारण बेकायदेशीर झुंडींना पाठींबा देणारे आपण नाही. आपण सभ्य सुसंस्कृत नागरिक आहोत.

७)    एकदा का कृती कोणी करायला हवी हे लक्षात आलं की त्या संबंधित व्यक्तीला/ यंत्रणांना याबाबत माहिती देणं ही शेवटची पायरी. ‘तुमच्याकडे संदेश आला, त्या संदेशाची (पायरी ४ आणि ५ नुसार) शहानिशा करण्याचा तुम्ही प्रयत्न केलात पण शहानिशा करता आलेली नाही, तरी एक योग्य यंत्रणा म्हणून मी तुमच्यापर्यंत हा संदेश पोहचवत आहे.’ अशा सविस्तर पद्धतीने ही माहिती यंत्रणांना देणं गरजेचं आहे. तुमच्याकडे आलेला भावनिक बॉम्ब तुम्ही योग्य त्या यंत्रणांना निकामी करण्यासाठी सुपूर्त केलात तर नागरिक म्हणून तुमचं चोख कर्तव्य बजावलं असं समजावं.

आपल्याकडे आलेला संदेश/व्हिडीओ दुसऱ्याकडे ढकलण्याच्या (फॉरवर्ड करण्याच्या) आपल्या सर्वांनाच सध्या लागलेल्या बेजबाबदार सवयीला ही सप्तपदी चांगलाच आळा घालेल! शहानिशा न करता संदेश पुढे ढकलण्याच्या आपल्या कृतीमागे एक कारण असतं. आपण असं मानतो की, हे करून आपण समाजाचं भलं करतोय. समाजासाठी काहीतरी करायची इच्छा आपल्या सगळ्यांमध्ये असते. पण सगळेच कुठे सामाजिक काम करतात? सगळेच कुठे देणग्या देऊ शकतात? अशावेळी तीव्र भावना उद्दीपित करणाऱ्या, कोणाला तरी ‘व्हिलन’ किंवा ‘हिरो’ ठरवणाऱ्या संदेशांना पुढे पाठवून आपण लोकजागृतीचं काम करतो आहोत, अशी आपल्याही नकळत आपण स्वतःची समजूत करून घेतो. ‘समाजासाठी आपण काही केलं पाहिजे’ या विचारांनुसार कृती करायची सर्वात सोपी पळवाट म्हणजे घरबसल्या संदेश पुढे ढकलणे. यातून समाजाचं भलं तर होत नाहीच, पण आपण आपल्याही नकळत अफवांना बढावा देतो, अंधश्रद्धांना खतपाणी घालतो, समाजाचा भयगंड वाढवतो, समाजाचं शहाणपण संपवण्याच्या प्रयत्नांत हातभार लावतो.

सगळं जग सध्या एकत्र येऊन जागतिक महामारीचा सामना करतंय. आज ना उद्या या संकटावर आपण मात करणार आहोत. ‘महामारी संपली खरी, पण माहितीमारीचा राक्षस मोठा करून!’ अशी, आगीतून फुफाट्यात नेणारी आपली अवस्था होऊ नये याची काळजी घ्यायला हवी. शहानिशा न केलेली माहिती रोगासारखी फैलावून माहितीमारी येते आणि भावनांच्या तीव्रतेमुळे आपलं व्यक्तिगत पातळीवर मानसिक आरोग्य तर पार बिघडवून टाकतेच, आणि त्याबरोबर सामाजिक आरोग्यही बिघडवते. पण ही वर उल्लेखलेली सप्तपदी पाळली तर माहितीमारीचा जो प्रादुर्भाव होतो आहे त्याला आपण रोखू शकू. यातून आपण स्वतःचं मूलभूत शहाणपण तर जपूच, पण सोबत सर्वांनाही शहाणे राहायला मदत करू.

(दि. १३ एप्रिल २०२० रोजी प्रकाशित झालेल्या दै सकाळ मध्ये प्रसिद्ध.)