आय व्होट!

मला आठवतं, बराक ओबामाच्या निवडणुकीकडे तमाम भारतीय नजर लावून बसले होते. ओबामा निवडणुकीत निवडून येताच एसएमएस चे पेव फुटले होते. सोशल नेटवर्किंग साईट्स वर लोक ओबमाविषयी भरभरून लिहित होते, फोटो शेयर करत होते. पण त्याचवेळी मला हेही आठवतं की गेल्या लोकसभा निवडणुकीत शहरी भागातल्या मतदानाची टक्केवारी ४०-४५ टक्क्यांच्या घरात होती. निवडणुकीनिमित्त मिळालेली सुट्टी अनेकांनी घरी आराम करण्यात किंवा महाबळेश्वरला मजा करण्यात घालवली होती. मला हेही आठवतं की कित्येकांना आपल्या मतदारसंघात कोण कोण उमेदवार उभे होते याचीही कल्पना नव्हती. निवडून आलेल्या व्यक्तीचे नाव त्यांनी ऐकले इतकेच. मला हेही आठवतं की अनेकांनी ‘सगळे सारखेच’ म्हणत निवडणूक हा विषय डोक्याच्या एका

कोपऱ्यात फेकून दिला. काहींनी मात्र या विषयाला आपल्या डोक्यात शिरुही दिले नाही!

देशाचं भलं व्हावं अशी ज्यांना इच्छा आहे आणि भलं होण्यासाठी खरीखुरी प्रगल्भ लोकशाही हाच खरा मार्ग आहे हे ज्यांना पटतं त्या सुज्ञ नागरिकांच्या मनाला आपल्या देशातलं हे दृश्य पाहून अपार क्लेश झाले असणार. असेच क्लेश पुण्यातल्या काही तरुणांनाही झाले. शिवाय मतदार जागृतीसाठी रस्त्यावर उतरून, सोसायट्यांमध्ये- कॉलेजेसमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन प्रयत्न केल्यावरही जेव्हा मतदानाची आकडेवारी ४०-४२ टक्क्यांच्या आसपासच राहिल्यावर या तरुणांचा उत्साह संपला असता तरी आश्चर्य नव्हते. पण परिवर्तनासाठी कटिबद्ध असलेली ही मंडळी थांबली नाहीत. त्यांच्या दुर्दम्य आशावादाला आणि आत्मविश्वासाला यत्किंचितही तडा गेला नाही. त्यांच्यातले काही म्हणतात, “चला आता तयारीला लागा, पुढच्या निवडणुकीसाठी हातात अवघी पाच वर्ष उरली आहेत.!” दुसरा म्हणाला, “कदाचित आपल्यामुळे ४०-४२ पर्यंत तरी गेला आकडा. नाहीतर ३५% मिळवून जेमतेम पास झालं असतं आपलं पुणं..!”

सहजपणे तोंडातून निघालेलं -‘आपलं पुणं’! किती छान वाटतं ना हे ऐकायला. शहराबद्दलची बांधिलकी नकळतपणे जाणवते यातून. आणि म्हणूनच कदाचित, या सामाजिक बांधिलकीच्या जोरावर हा कार्यकर्त्यांचा गट म्हणजेच ‘परिवर्तन’ ही संस्था शासनव्यवस्थेच्या परिवर्तनासाठी कार्यरत राहिली. वाढत राहिली. २०१२ ची महानगरपालिका निवडणूक आली. या निवडणुकीत मतदार जागृतीचं काम करताना लक्षात आलं ते म्हणजे कित्येकांना मतदान करायची इच्छा आहे पण त्यांची मतदार म्हणून नोंदणीच झालेली नव्हती. कुठे जायचं असतं, काय काय डॉक्युमेंट्स लागतात, अशा प्रश्नांची सरबत्ती परिवर्तनच्या कार्यकर्त्यांवर झाली. खरे तर मतदार नोंदणीसाठी अतिशय नीटनेटकी शासकीय व्यवस्था अस्तित्वात आहे. पण लोकांना याची कल्पना नाही. उत्तम शासनव्यवस्थेची एक व्याख्या परिवर्तनने केली आहे ज्यात ९ मुद्द्यांचा समावेश आहे. यातला एक महत्वाचा मुद्दा आहे- नागरिक केंद्रित शासनपद्धती. याच मुद्द्याच्या आधारे ‘जर लोक शासनाकडे जात नसतील तर शासन लोकांपर्यंत पोहचले पाहिजे’ असा विचार या ‘परिवर्तन’ने केला आणि परिवर्तनच्या मतदार नोंदणी अभियानाला सुरुवात झाली. गांधीजी म्हणायचे परिवर्तनाची सुरुवात स्वतःपासून होते. हा धागा पकडत मग परिवर्तनने या अभियानाला नाव दिलं- iVOTE! या अभियानाचे प्रामुख्याने तीन टप्पे होते. पहिला म्हणजे घरोघर जाऊन नोंदणी करवून घेणे. दुसरा म्हणजे घरी न सापडलेल्या मंडळींना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी गाठणे. म्हणून कॉर्पोरेट कंपन्या. आणि तिसरा सर्वात प्रभावी टप्पा म्हणजे कॉलेजेस!  

घरांपासून सुरुवात

तशी धीम्या गतीने या अभियानाला सुरुवात झाली. पण एकदा चक्र फिरायला लागल्यावर त्यांनी तुफान वेग घेतला. सुरुवातीला काही दिवस निवडणूक आयोगाला सूचना करणे, मतदार नोंदणीचे अर्ज वाटप करणे, मतदार नोंदणीच्या प्रक्रियेची माहिती सुटसुटीत स्वरुपात इंटरनेट वर प्रसिद्ध करणे अशी कामे चालू झाली. पण मग लक्षात आलं की, जोवर प्रत्यक्ष ‘फिल्ड’वर उतरून कामाला लागत नाही तोवर फेसबुकवर कितीही लाईक्स आले तरी, अपेक्षित गोष्टी घडणार नाहीत. याचवेळी पुणे जिल्हा निवडणूक कार्यालयाने जे मतदार नोंदणी अभियान राबवले त्याला अत्यल्प प्रतिसाद मिळालेला होता. संपूर्ण जिल्ह्यातून १८ दिवसात अवघ्या ८ हजार मतदारांची नोंदणी झाली होती. तेव्हा जिल्हाधिकाऱ्यांनी एक विशेष बैठक बोलावली. त्या बैठकीसाठी निवडणूक आयोगाचे सर्व अधिकारी उपस्थित होतेच पण विशेष म्हणजे या बैठकीला खास निमंत्रण असलेली एकमेव सामाजिक संस्था म्हणजे परिवर्तन. यावेळी शासन लोकांपर्यंत, लोकांच्या दारात नेण्याची गरज आहे हे आपले विचार परिवर्तनने ठामपणे मांडले.

आमच्या या विचाराला पाठींबा मिळाला तो उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी अपूर्वा वानखेडे यांचा. सामान्यतः सरकारी अधिकारी म्हणल्यावर त्या व्यक्तीकडून उदासीन प्रतिसाद मिळणार, जमेल तिथे अडवणूक होणार अशी काहीशी आपली समजूत असते. पण समजुतीला संपूर्णपणे छेद देणाऱ्या अधिकारी म्हणून अपूर्वा वानखेडे यांचे नाव घ्यावे लागेल. आपल्या हाताखालच्या अधिकाऱ्यांना तर त्यांनी प्रोत्साहित केलंच पण त्याचबरोबर परिवर्तनच्या कार्यकर्त्यांना लागेल ती मदत देण्याचं आश्वासन दिलं. आणि ते त्यांनी कसोशीने पाळलं हे वेगळं सांगायला नकोच!

मतदार नोंदणीच्या या अभियानाची सुरुवात झाली ती हौसिंग सोसायट्यांपासून. हौसिंग सोसायटीचे पदाधिकारी हे मतदान केंद्र अधिकाऱ्यांच्या अधिकारानुसार मतदार नोंदणीचे काम करू शकतात अशी बातमी वर्तमानपत्रात छापून आली आणि आमच्या कामाला सुरुवात झाली. विविध सोसायट्यांत जाणे, तिथल्या चेअरमन वगैरे मंडळींना भेटणे त्यांना या अभियानाबद्दल सांगणे या कामात परिवर्तनचे कार्यकर्ते गढून गेले. सगळ्याच सोसायट्यांत चांगले अनुभव आले असा दावा नाही करणार मी. पण बहुतांश ठिकाणी आमचे स्वागत झाले. आणि व्यवस्थित पद्धतीने मतदार नोंदणीचे अभियान राबवले गेले. अक्षरशः हजारो नागरिकांनी या दरम्यान मतदार नोंदणी केली.    

कॉर्पोरेट कंपन्या

दुसरा टप्पा होता कॉर्पोरेट कंपन्यांचा. सकाळी ९ ते रात्री ९ काम करणाऱ्या आयटी मधल्या नागरिकांची मतदार नोंदणी झालेली नसणार हा परिवर्तनचा कयास बरोबर ठरला. प्रत्येक कंपनीच्या ह्युमन रिसोर्स विभाग सांभाळणाऱ्या पदाधिकाऱ्याशी परिवर्तनचे कार्यकर्ते चर्चा करून मतदानाचे महत्व पटवून देतात. मग त्याला मतदार नोंदणी बद्दल माहिती पुरवली जाते. मग तो आपल्या कंपनीतल्या प्रत्येकाला मतदार नोंदणीबद्दल सांगतो. ठराविक दिवसांसाठी एक खोके कंपनीत ठेवले जाते. कंपनीतले मतदार नोंदणी करू इच्छिणारे मतदार नोंदणीचा अर्ज भरून आवश्यक ती कागदपत्रे जोडून त्या खोक्यात टाकतात. ठराविक दिवशी आमचा परिवर्तनचा कार्यकर्ता ते खोके घेतो आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात आणून देतो. तिथे त्या अर्जांची छाननी केली जाते. कित्येकदा निवडणूक आयोगाकडे पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने परिवर्तनचे कार्यकर्ते त्यांच्या कार्यालयात बसून मदतीचे कामही करतात. या सातत्यपूर्ण कामामुळे तब्बल १३,००० पेक्षा जास्त नागरिकांची मतदार नोंदणी कंपन्यांमध्ये करण्यात आली.

परिवर्तनचं कंपन्यांमधले हे काम आजही चालू आहेच. पण याचाच पुढचा टप्पा ठरवला तो म्हणजे कॉलेजेस!  

कॅम्पस मतदार नोंदणी !

कॉलेज मध्ये मुळात मुले जागेवर सापडणे कठीण. सापडली तरी आकर्षक काही दिसल्याशिवाय त्यांना या कामात रस वाटणे कठीण. त्यामुळे कॉलेजेस मध्ये होणारे मतदार नोंदणीचे अभियान मोठे अवघड होते यात शंकाच नाही. त्यामुळे कॉलेजातल्या मुलांची मतदार म्हणून नोंदणी करण्यासाठी नेमके काय करावे अशा चिंतेत आम्ही होतो. शिवाय हा मोठा वर्ग दुर्लक्षून देखील चालणार नव्हतं. आज भारतात जवळपास ६३% नागरिकांचे वय ३० पेक्षा कमी आहे, भारतातल्या नागरिकांचे सरासरी वय २५ आहे, असे नुकतेच कुठेतरी वाचले. तरुण जर जागरूक नागरिक बनले, परिवर्तनाच्या कार्यात सक्रियपणे सहभागी झाले तर प्रचंड उलथापालथ होऊ शकते हे इतिहासातून शिकायला मिळतं. तेव्हा समाजातल्या या घटकाला आमच्या अभियानापासून दूर ठेवणे आम्हाला शक्यच नव्हते.

कॉलेजमध्यल्या सगळ्या अवघड गोष्टींमधून वाट निघाली ती NSS च्या सहकार्यामुळे! राष्ट्रीय सेवा योजना म्हणजेच NSS ने प्रचंड सहकार्य या अभियानासाठी दिले ज्याशिवाय हे अभियान यशस्वी होणे केवळ अशक्य होते. राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या पुणे विद्यापीठाच्या समन्वयक डॉ शाकेरा इनामदार यांनी सर्व प्रकारची मदत केली. स्वतःहून सर्व महाविद्यालयांना सहकार्याचे आवाहन करणारे पत्र लिहिले, कॉलेज मधल्या NSS समन्वयकांबरोबर परिवर्तनची बैठक घेतली. शिवाय परिवर्तन ने हे अभियान राबवण्यासाठी जी योजना बनवली ती सर्व विनाशर्त स्वीकारली. हे सगळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर चालू असतानाच उच्च शिक्षण विभागाच्या सहसंचालक पदावरील डॉ सुनील शेटे यांनी आपण होऊन मदत देऊ केली. त्यांनी स्वतःच्या स्वाक्षरीने सर्व महाविद्यालयांना पत्रे पाठवून परिवर्तनच्या योजनेला सहकार्य करण्याची विनंती केली. ६० महाविद्यालयातील NSS च्या जवळ जवळ ५०० स्वयंसेवकांनी परिवर्तन च्या नेतृत्वाखाली या अभियानात काम केले. यापैकी प्रत्येक स्वयंसेवकाचे सविस्तर प्रशिक्षण घेण्यात आले होते. या सगळ्यांचा समन्वय साधण्याचे, काहीही चुका होऊ न देण्याचे महत्वाचे काम परिवर्तनच्या कार्यकर्त्यांनी पार पाडले. बरोबर एका महिन्यात तब्बल १५ हजार विद्यार्थ्यांचे मतदार नोंदणीचे अर्ज निवडणूक आयोगाकडे दाखल झाले आहेत. परिवर्तनच्या प्रशिक्षित कार्यकर्त्यांनी छाननी केलेली असल्याने, विद्यार्थ्यांनी भरलेल्या अर्जांमध्ये चुका असण्याची शक्यता २% एवढीही नाही असा आमचा ठाम विश्वास आहे. त्यामुळे हे सर्व विद्यार्थी नोंदणीकृत मतदार होणार हे निश्चित!

निष्ठा, नियोजन आणि शिस्त!

हौसिंग सोसायट्या आणि कॉर्पोरेट कंपन्या इथे झालेल्या मतदार नोंदणीचा निश्चित आकडा अद्याप हाती यायचा आहे. तरी हा आकडा नक्कीच २०-२५ हजारांच्या घरात आहे आणि शिवाय वाढतो आहे. कॉलेजेस मध्ये एकूण ३१ हजार अर्ज वाटण्यात आले होते. गेल्या शनिवार पर्यंत १५ हजार अर्ज भरून परत आले असले तरी अजून ते येत आहेतच जो एकूण आकडा जवळ जवळ २० हजारापर्यंत जाईल असा आमचा अंदाज आहे. सगळं मिळून हा आकडा ४०-४५ हजारच्याही पुढे जातो. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत पुणे मतदारसंघात विजयी उमेदवार असलेल्या सुरेश कलमाडी यांच्यात व दोन नंबर वर असणाऱ्या अनिल शिरोळे यांच्यात अवघ्या पंचवीस हजार मतांचा फरक होता हे लक्षात घेतल्यास परिवर्तनच्या कामाची व्याप्ती लक्षात येऊ शकते.

हे सगळे कसे काय शक्य झाले? याचे उत्तर आहे या त्रिसूत्रीमध्ये- करत असलेल्या कामावर अढळ निष्ठा, अप्रतिम नियोजन आणि कमालीची शिस्त. आपण करत असलेलं काम अभूतपूर्व असून व्यापक परिवर्तनाच्या कार्यातला हा महत्वाचा टप्पा असणार आहे यावर प्रत्येक कार्यकर्त्याची निष्ठा होती. या कामाप्रती बांधिलकी होती. आणि म्हणूनच संपूर्ण अभियानात एक पै सुद्धा न घेता सर्व कार्यकर्ते निष्ठेने कार्यरत राहिले. या निष्ठेशिवाय पुढच्या दोन्ही सूत्रांना अर्थ उरला नसता!

दुसरे सूत्र होते अप्रतिम नियोजन. प्रत्येक कार्यकर्त्याला त्याचे काम नेमके ठरवून दिलेले होते. प्रत्येक NSS स्वयंसेवकाच्या हातात त्याने काय करायचे आहे, काय करायचे नाही याची यादी देण्यात आली होती. अधिकार आणि संपर्काची एक पक्की उतरंड तयार करण्यात आली होती. त्यामुळे प्रत्येकाला आपण कोणाला उत्तरदायी आहोत याची स्पष्ट कल्पना होती. प्रत्येक दिवशी कुठले काम होईल याचा पक्का आराखडा तयार होता. कॉलेज मध्ये अवघा एक महिना अभियान राबवले गेले पण त्याच्या केवळ नियोजनासाठी जवळ जवळ दीड-दोन महिने खर्ची घातले होते. अतिशय छोट्यातली छोटी गोष्टही नियोजनात सोडण्यात आली नाही.

अप्रतिम नियोजन कागदावरच राहण्याची शक्यता दाट असते. पण असे काही या अभियानात घडले नाही. सर्व कार्यकर्त्यांनी कमालीची शिस्त पाळली. सर्व गोष्टी नियोजनाप्रमाणेच व्हायला हव्यात यावर कटाक्ष होता. त्यामुळे कुठल्याही प्रकारचा गोंधळ झाला नाही. या शिस्तीशिवाय हे अभियान इतके नेटकेपणाने होणे सर्वस्वी अशक्य होते.

या कामात अनेकांनी आर्थिक हातभार लावला. इकडून अमेरिकेत गेलेल्या आमच्या मित्रांपासून ते पॉकेट मनी मधून थोडे पैसे वाचवून देणगी देणाऱ्या इथल्या विद्यार्थ्यांपर्यंत सर्वांनीच हातभार लावला. कुठल्याही एखाद्या मोठ्या कंपनीकडून, राजकीय पक्षाकडून वा एका व्यक्तीकडून अवाढव्य रक्कम देणगी म्हणून स्वीकारणे अशक्य नव्हते. पण तसे न करता शंभर टक्के लोकवर्गणीतून हे अभियान राबवले गेले याचा परिवर्तनला अभिमान आहे.

हे सगळं इतकं सविस्तरपणे मांडण्याचा हेतू असा की या सगळ्यातून काहीतरी समजून घेऊन, शिकून प्रत्येकाने आपापल्या जागी अशा पद्धतीचे अभियान चालू करावे. हे एक मॉडेल आहे. याच मॉडेलवर आधारित मतदार नोंदणी अभियान आता मुंबई मध्ये सुरूही झाले आहे. नागपूर-लातूर-दिल्ली वरून फोन येत आहेत. आम्ही जे पुण्यात करू शकलो ते प्रत्येक संस्थेला आपापल्या गावात-शहरात करणे मुळीच अशक्य नाही. आमच्या अनुभवांचा फायदा सर्वांना व्हावा हा या लेखनाचा विनम्र उद्देश!

पुढे काय?

साहजिकच परिवर्तनाच्या कार्यातला हा एक मोठा टप्पा गाठल्यावर आता पुढे काय असा प्रश्न मनात येऊ शकतो. खरे तर आत्ता कोठे काम सुरु झाले आहे. २०१४ मध्ये दोन महत्वाच्या निवडणुका होणार आहेत. मार्च-एप्रिलच्या सुमारास लोकसभा आणि सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये महाराष्ट्र विधानसभा. या दोन्ही वेळेला सुशिक्षित शहरी मध्यमवर्गीय घरातून बाहेर पडायला हवा. त्यासाठी त्यांना मतदानाविषयी जागरूक करायला हवं. नव्याने मतदार झालेल्या तरुण वर्गाच्या मनात निवडणुका, राजकीय पक्ष, त्यांचे जाहीरनामे या सगळ्याविषयी आणि एकूणच राजकारण याविषयी आकर्षण निर्माण करायला हवे. जागरूकता वाढवायला हवी. हे काम वाटते तितके सोपे नाही. पण करणे अत्यावश्यक असल्याने करायला तर हवेच! अवाढव्य कामे हाती घेतो आहोत... तुमच्या सगळ्यांच्याच सक्रीय सहभागाची आवश्यकता भासणार आहेच!

(सप्टेंबर २०१३ मध्ये साप्ताहिक विवेकमध्ये प्रसिद्ध.)

एका गंभीर आजाराचे लक्षण

सार्वजनिक गणेशोत्सव म्हणलं की, धांगडधिंगा, दारूबाज कार्यकर्ते, वर्गणीची खंडणी सारखी केली जाणारी वसुली, लोकमान्य टिळकांचा मुळातला उद्देश, ३०-४० तास चालणाऱ्या मिरवणुका अशा सगळ्या विषयांवर सुशिक्षित शहरी मध्यमवर्गीय मनुष्य कडवटपणे मत मांडतो. गणेश मंडळ आणि गणेश मंडळांच्या पाठीशी असणारे राजकारणी यांच्याकडे तिरस्काराने बघतो. आणि अखेर या सगळ्यासमोर आपण काहीही करू शकत नाही असे हताश उद्गार कधी मनाशी कधी इतरांपाशी काढून गप्प बसतो. पण दुर्दैवाचा भाग हा की या सगळ्याकडे टीका करत बघताना हा मध्यमवर्गीय सुशिक्षित मनुष्य कधीच मूळापाशी जायचा प्रयत्न करतो का? आत्मपरीक्षण करतो का? त्रयस्थपणे बघत वास्तवाचा वेध घ्यायचा प्रयत्न होतो काय? समस्यांवर सखोल विचार होतो काय?

माझा असा थेट आणि स्पष्ट आरोप आहे की ही वर उल्लेख केलेली गणेशोत्सवाची वाईट बाजू निर्माण होण्यासाठी सर्वाधिक जर कोणी कारणीभूत असेल तर तो आहे राजकारणाशी फटकून राहणारा आजचा सुशिक्षित मध्यमवर्गीय शहरी समाज.

उत्सवप्रिय माणूस

माणूस हा अत्यंत उत्सवप्रिय प्राणी आहे. जगातल्या सगळ्या भागातल्या सर्व धर्माच्या, सर्व वंशाच्या मानवांमध्ये उत्सव आहेत. त्यातले काही वैयक्तिक-कौटुंबिक उत्सव आहेत तर काही सार्वजनिक. माणूस टोळ्यांनी राहत असताना आणि नंतर टोळ्या स्थिरावल्यावर समूहाने राहत असताना या टोळीला/समूहाला बांधून ठेवणारी एखादी गोष्ट निर्माण करणे आवश्यक होते. एक उद्दिष्ट, एक श्रद्धा अशा गोष्टींमुळे आपण बांधले जातो हे मानवी मेंदूला समजले असावे आणि त्यातूनच धर्माची निर्मिती झाली असावी. समान धर्म किंवा समान श्रद्धा तयार केल्यावर ते नुसते वैचारिक पातळीवर ठेऊन चालले नसते म्हणून त्याला कर्मकांडाची जोड दिली गेली आणि त्यातूनच उत्सवांची निर्मिती झाली असावी.

माणसाची ही उत्सवाची आदिम आवड आजही कायम आहे. म्हणूनच सण कोणताही असो, आपण अगदी हिरीरीने सहभागी होतो. धार्मिक उत्सव तर असतातंच त्याचबरोबर हळू हळू सामाजिक उत्सवांची पण सुरुवात होते. बैलपोळा सारखे उत्सव सामाजिक रचनेतून निर्माण होतात. एकत्र येऊन काहीतरी साजरे करणे, त्यानिमित्ताने गप्पागोष्टी करणे असे महत्वाचे काम या उत्सवांमधून होत असते. त्या त्या सामाजिक परिस्थितीनुसार अनेक उत्सव अनेक समाजांत उत्क्रांत झाले आहेत, अनेकदा नव्याने स्वीकारलेही गेले आहेत. त्यामुळे कोणत्याही संघटनांनी कितीही गोंधळ घातला तरी व्हालेन्ताइन डे सारखे उत्सव केवळ ते परदेशी आहेत म्हणून बंद होणार नाहीत. नवनवीन उत्सव येतंच राहणार. जुन्या काही उत्सवांचे महत्व आणि आयुष्यातले स्थान कमी होतंच जाणार. आयपीएल हा एक प्रकारचा नवीन उत्सव तर आहे.

कम्युनिस्ट मंडळी धर्माला मानत नाहीत. पण जगातल्या पाहिल्या वाहिल्या कम्युनिस्ट देशात, रशियात, दरवर्षी क्रांती झाली तो दिवस क्रांतीदिन म्हणून साजरा करायची प्रथा पडलीच होती. या दिवशी लाखो लोकं संचालन बघायचे, मिरवणुका निघायच्या, कार्यक्रम आयोजित व्हायचे. चीनमधेही याचीच पुनरावृत्ती झाली. त्यामुळे धर्म आणि उत्सवप्रियता यांचा तसा काही फारसा संबंध नाही हे लक्षात येईल.

‘राजकीय’ गणेशोत्सवाचा इतिहास

१८९०-९५ चा काळ. देशाचे राजकारण करण्यासाठी, देशाच्या उद्धारासाठी, जबाबदार अशी शासनपद्धती अस्तित्वात येण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरच्या नेत्यांनी एकत्र येऊन नुकतेच कॉंग्रेसची स्थापना केली होती. यामध्ये नेते होते मोठमोठे वकील, नामदार, तत्वज्ञ. मुंबईच्या फिरोझशहा मेहतांपासून बंगालच्या सुरेंद्रनाथ बानर्जींपर्यंत. दक्षिणेतल्या रंगय्या नायडू यांच्यापासून ते इंग्लंडच्या पार्लमेंटमध्ये निवडून जायची ताकद कमावलेल्या दादाभाई नौरोजी यांच्यापर्यंत. हे सगळे प्रतिष्ठित लोक होते. सुशिक्षित आणि धनवानही होते. त्यांच्यामध्ये देशाच्या प्रगतीची तळमळ असली तरी सामान्य जनतेपासून दूर होते. अशा लोकांचे नेतृत्व लाभलेल्या कॉंग्रेसचे राजकारण मवाळ स्वरूपाचे होते. पण स्वराज्य ही सुशिक्षितांनी मांडलेली राजकीय मागणी पूर्ण करून घ्यायची असेल तर सामान्य पिडीत जनतेचा रेटा उभा केला पाहिजे हे जाणून घेऊन राजकीय उद्दिष्ट गाठण्यासाठी लोकमान्यांनी सार्वजनिक गणेशोत्सवाची सुरुवात केली. अशा पद्धतीने सुशिक्षित नेते आणि अशिक्षित पिडीत जनता यांचा अप्रतिम मिलाफ साधायला सुरुवात झाली. लोकमान्यांनी हा उत्सव राजकीय उद्दिष्ट गाठण्याच्या हेतूनेच सुरु केला होता हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे.  

राजकीय पक्ष आणि गणेश मंडळे

राजकीय पक्ष आणि गणेश मंडळे यांचे घनिष्ट संबंध असतात हे काय कोणी अमान्य करणार नाही. पण तसे होण्यामागे सदैव लोकांच्या नजरेत भरण्याची आवश्यकता आणि दुसरे म्हणजे कार्यकर्त्यांची उपलब्धता अशी काही ठोस कारणं आहेत. यातल्या पहिल्या मुद्द्याकडे वळूया. निवडणुकांचा खर्च वारेमाप वाढण्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे लोक शांतपणे ऐकून घेत नाहीत. आपण होऊन राजकीय प्रक्रियांमध्ये सहभागी होत नाहीत. आपल्या प्रभागात, मतदारसंघात कोण कोण उमेदवार आहेत, त्यांची पार्श्वभूमी काय आहे, त्यांच्या पक्षाचं कार्यालय कुठे आहे, इत्यादी गोष्टींबद्दल स्वतःहून माहिती करून घेणे तर दूरच पण कोणी सांगितले आपण होऊन तरी त्याबाबत सजगता दाखवली जात नाही. अशावेळी विविध माध्यमांचा वापर करून आपले नाव लोकांच्या डोक्यात ठसवणे ही राजकारणी मंडळींची गरज बनते. मतदान करताना ‘निदान हा माणूस माहितीतला आहे’ अशी भावना वाढायला गणेश मंडळांचे वर्षभर दिसणारे अस्तित्व आणि त्या जोडीला त्याच मंडळातर्फे आयोजित केले जाणारे विविध कार्यक्रम, दहीहंडी सारखे इतर उत्सव उपयोगी पडतात. तसे झाले नाही तर आजचा मध्यमवर्गीय मनुष्य नवख्या माणसाला ‘हा आज उगवला’ असं म्हणत मत देणे टाळतो. खरे तर मध्यमवर्गीयांचा हा दुटप्पीपणा निव्वळ तिरस्करणीय आहे. पाच वर्ष आहे त्या प्रस्थापितांच्या नावे बोंब मारायची, त्यांच्या गणेश मंडळांना नावे ठेवायची, पण नवीन काही करू इच्छिणाऱ्या, गणेश मंडळांसारख्या पारंपारिक गोष्टींचा वापर न करता काम करू बघणाऱ्याला मत देण्याची वेळ येताच शेपूट घालून प्रस्थापितांनाच मत द्यायचे किंवा सरळ मतदान करणेच टाळायचे! देशातल्या विविध निवडणुकांमध्ये हे वारंवार हे दिसून आलं आहे. अशाने कितीही अरुण भाटिया, अविनाश धर्माधिकारी आणि अरविंद केजरीवाल निवडणुकींत उभे राहिले तरी ते पडत राहतील. साहजिकच सांगायचा मुद्दा हा की ज्याला राजकारणात यायचे आहे त्याला ‘गणेश मंडळे’ हाताशी असणे आणि धांगडधिंगा करून अस्तित्व सतत ‘दाखवून’ देणे हे आजच्या घडीला तरी राजकारणात अपरिहार्य बनत चालले आहे. आणि निदान ठाणे, नाशिक पुण्यासारख्या मध्यमवर्ग बहुसंख्य असलेल्या शहरांत तरी ही अपरिहार्यता निर्माण करण्यात दुटप्पी आणि निष्क्रीय मध्यमवर्गीयांचा मोठा हातभार आहे.

गणेश मंडळांचा दुसरा अत्यंत मोठा फायदा म्हणजे कार्यकर्ते! निष्ठावान आणि पडेल ते काम करण्याची तयारी व कुवत असलेले कार्यकर्ते न मिळणं ही तक्रार सामाजिक संस्थांपासून राजकीय पक्षांपर्यंत सर्वांचीच. त्यामुळे गणेशोत्सवाच्या तयारीमुळे तावून सुलाखून निघालेला कार्यकर्ता राजकीय पक्षाच्या सभा-मोर्चा, निवडणुकीच्या वेळी मतदारांना त्यांचे मतदान केंद्र वगैरे सांगणाऱ्या स्लिपा वाटण्याचे काम अशा विविध वेळी उपयोगी पडतो. वर्गणीच्या निमित्ताने त्या भागातलं घर अन् घर माहित झालेला कार्यकर्ता राजकीय पुढाऱ्याला प्रचाराच्या दृष्टीने फारंच महत्वाचा असतो यात नवल ते काय! असा कार्यकर्ता त्याला गणेश मंडळ सोडून कुठेही मिळत नाही ही आजची सत्य परिस्थिती आहे. आम्हाला आमच्या ‘परिवर्तन’ संस्थेत काम करतानाही गणेश मंडळात काम केलेल्या आणि न केलेल्या कार्यकर्त्यांत फरक जाणवतो. सहजपणे आलेला बिनधास्तपणा, आत्मविश्वास हे गुण त्यांना त्यांच्या मंडळात केलेल्या कामामुळे मिळालेले असतात. शिवाय छोट्या मोठ्या अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी जी धडाडी लागते तीही मंडळाचे काम केलेल्यांमध्ये अधिक असल्याचे जाणवते. मग अशा या बहुमोल कार्यकर्त्यांना जपण्यासाठी दारू-बिर्याणी-धांगडधिंगा सुरु होतो. या कार्यकर्त्यांना कट्टा म्हणून बसण्याची जागा असावी यासाठी महापालिकेच्या पैशातून फुटपाथवर बाकडी टाकली जातात, वाचनालयांच्या नावाखाली शेड उभारली जाते, वस्त्यांमध्ये ‘समाज मंदिर’ नावाखाली एक हॉल उभारला जातो. शिवाय कार्यकर्ता इकडून सोडून दुसऱ्या मंडळात, दुसऱ्या पक्षात जाऊ नये म्हणून स्पर्धाही सुरु होते. चांगला कार्यकर्ता मिळण्याचा पर्याय निर्माण झाल्याशिवाय गणेश मंडळाचा कार्यकर्ता आणि त्यांची राजकीय उपयुक्तता राजकारणी माणसाच्या दृष्टीने तसूभरही कमी होणार नाही.

गणेश मंडळाचा तिसरा महत्वाचा फायदा म्हणजे गणेश मंडळाचा डोलारा एकाच व्यक्ती भोवती उभी राहू शकतो. पण राजकीय पक्षात मात्र असे होत नाही. राजकीय पक्षाचे एखादे पद आज आपल्याकडे असेल पण उद्या नसले तर आपण आपले राजकारणातले अस्तित्व टिकवून ठेवायचे कसे हा मोठाच प्रश्न आमच्या राजकीय नेत्यांना पडतो. तेव्हा त्यांना आधार मिळतो स्वतःच्या गणेश मंडळाचा. या मंडळाकडून सातत्याने इतर उत्सव आणि कार्यक्रम वगैरे घेऊन निदान आपल्या भागात तरी आपल्याच राजकीय पक्षाला समांतर असे स्वतःचे अस्तित्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. यामुळे होते असे की निवडणुकीत तिकीट कोणत्याही पक्षाकडून मिळाली तरी विजयाची शक्यता वाढते. याच विचारधारेतून निवडणूकपूर्व बंडखोरीला ऊत येतो. ‘निवडून येण्याची क्षमता’ या महत्वपूर्ण निकषावर राजकीय पक्ष तिकीट देत असल्याने, त्यांनाही संस्थाने बनलेल्या गणेश मंडळांच्या राज्यावर राज्य करणाऱ्या मंडळींचे पाय पकडण्यात काही चूक वाटत नाही. साहजिकच व्यक्तिवादी राजकारण करण्यासाठी, आपल्याला भाऊ-दादा-साहेब म्हणणाऱ्या कार्यकर्त्यांची फौज निर्माण करण्यासाठी गणेश मंडळांचा फार मोठा उपयोग होतो.

गणेश मंडळांचा चौथा फायदा म्हणजे या उत्सवाच्या निमित्ताने एक नेटवर्क तयार होतं. पोलिस, महापालिकेचे अधिकारी आणि उत्सवासाठी ज्यांच्या ज्यांच्याशी संबंध येतो असे लोक इत्यादी सगळ्यांशी घट्ट जवळीक साधण्याची संधी या उत्सवामुळे मिळते. राजकीय आखाड्यात उतरणाऱ्या व्यक्तीसाठी हे नेटवर्क अत्यंत महत्वाचं.  

इथे मी गणेश मंडळ म्हणलं असलं तरी नुसता गणेशोत्सव पुरणार कसा? वर्षभर अस्तित्व दाखवून देण्यासाठी सातत्याने काहीतरी करावं लागतं. मग या मंडळांकडून नवरात्र उत्सव, शिवजयंती उत्सव, आंबेडकर जयंती उत्सव, दहीहंडी, अष्टविनायक यात्रा, दप्तर वाटप कार्यक्रम, दिवाळी पहाट गाण्याचा कार्यक्रम, वाढदिवसानिमित्त रक्तदान शिबीर, वृक्षारोपण सोहळा अशा कार्यक्रमांची जंत्रीच सुरु होते. हे सगळं मी करतोय हे ‘दाखवण्यासाठी’, लोकांच्या मनावर ठसवण्यासाठी फ्लेक्स लावणे, स्पीकरच्या भिंती उभारणे, वाहतुकीला अडथळा होईल अशा पद्धतीने मांडव उभारणे या गोष्टी केल्या जातात.

हे सगळे बदलता येईल? नक्कीच!

स्पीकरच्या भिंती, दारू, धांगडधिंगा आणि वेठीला धरलेला नागरिक या गणेशोत्सवाच्या सगळ्या काळ्या बाजू बदलायला तर हव्यात. पण हे व्हावे कसे? याचे खरे तर दोन शब्दात उत्तर आहे- राजकीय जागरूकता!

‘बहिऱ्याला ऐकू जाण्यासाठी मोठा आवाज करावा लागतो’ असं भगतसिंगांनी विधानमंडळात बॉम्ब फेकले तेव्हा त्याचबरोबर फेकलेल्या पत्रकांत म्हणलं होतं. मला वाटतं स्पीकरच्या भिंती उभारून आणि दारू-व्यसन करून धांगडधिंगा घालून नकळतच ही मंडळे, हे राजकारणी राजकीय प्रक्रीयांपासून अलिप्त असणाऱ्या मध्यमवर्गाला प्रश्न विचारत आहेत की तुम्ही अजून किती दिवस बहिरे किंवा आंधळे राहणार आहात?

पुण्यात काही सोसायट्या आहेत ज्यांनी गेल्या वर्षी झालेल्या महापालिका निवडणुकीत उमेदवारांना प्रचार करण्यासाठी सोसायटीच्या आत प्रवेश करण्यासाठी बंदी घातली होती. ‘जे काय प्रचारपत्रक वगैरे असेल ते गेटवर वॉचमनला द्यावे’ असा फलक लावलेला होता. तुम्हाला पाणी, रस्ते, कचरा व्यवस्थापन या सेवा पुरवणाऱ्या महापालिकेचा कारभार ज्या लोकांच्या हातात जाणार आहे त्यांना निवडणं तर दूरच पण त्यांचं बोलणं ऐकून घ्यायचंही अगत्य आणि प्रगल्भता अनेकांना  दाखवता येऊ नये हे किडलेल्या मनोवृत्तीचं लक्षण आहे. आणि ज्या सुशिक्षित लोकांनी उमेदवारांना आपल्यापर्यंत येऊ दिलं त्यांनी फार फुशारक्या मारायची गरज नाही कारण त्यांच्यापैकी पाव टक्के लोकांनीही सर्व उमेदवारांचा तौलनिक अभ्यास केला नसेल. साधी सर्वांची प्रचारपत्रकं काळजीपूर्वक वाचण्याचीही राजकीय सजगता ज्या सुशिक्षित मध्यमवर्गीयात नाही त्याला गणेशोत्सव आणि राजकारणाचा संबंध वगैरे विषयांवर बोलण्याचा कसलाही नैतिक अधिकार नाही असे आमचे ठाम मत आहे. आणि अधिकार नसताना केलेली बडबड केली तरी ती कोणी मनावर घेणार नाही.

प्रश्न केवळ गणेशोत्सवापुरता मर्यादित नाही. तो व्यापक आहे. तो खरे तर प्रगल्भ लोकशाहीशी संबंधित आहे. सुशिक्षित शहरी मध्यमवर्गाच्या उदासीनतेमुळे निर्माण होत असलेल्या असंख्य प्रश्नांपैकी एक प्रश्न म्हणजे गणेशोत्सवाचे बिघडलेले रूप. गणेशोत्सवातील वाईट गोष्टी हे आजाराचे लक्षण आहे. मुख्य आजार आहे राजकीय अनास्था.

आणि म्हणूनच मुख्य आजाराला दूर करावे लागेल. याचा अर्थ लगेच राजकारणात शिरा असा नाही. पण राजकारणात रस घ्यायला हवा. राजकारण्यांच्या म्हणण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे (केवळ टाईम्स नाऊ मधल्या राजकारण्यांकडे नव्हे तर स्थानिक राजकारण्यांकडेही!). त्यावर स्वतःचा विचार व्हायला हवा. त्यावर घराघरात सविस्तर चर्चा व्हायला हव्यात. राजकारण्यांच्याही मनात विश्वास निर्माण झाला पाहिजे की या मंडळींना माझ्या बोलण्यात रस आहे. निदान हे लोक माझं म्हणणं ऐकून घेतात, त्यावर विचार करतात. शहरी मध्यमवर्गीय तरुण मंडळी राजकीय कार्यात सक्रियपणे सहभागी झाली पाहिजेत. कॉलेज मध्ये निवडणुका व्हायला हव्यात. सामाजिक-राजकीय संघटनांशी या तरुण वर्गाने स्वतःला जोडून घेतले पाहिजे. मोर्चा, आंदोलने, चर्चासत्रे, सभा यांना आवर्जून हजेरी लावली पाहिजे. यापैकी कित्येक गोष्टींचे त्यांनी स्वतः आयोजन केले पाहिजे. अशा कार्यकर्त्यांची फौज उभी राहत गेली तर गणेश मंडळांवर अवलंबून न राहता सुद्धा कार्यकर्ते मिळू शकतात हा विश्वास राजकारणात येऊ पाहणाऱ्यांच्या मनात वाढीस लागेल. आणि हा विश्वास निर्माण झाला की चांगले लोकही राजकारणात येऊ लागतील. सर्वात महत्वाचे म्हणजे तरुणांनी राजकीय प्रक्रीयांशी जोडून घेण्याला त्यांच्या पालकांचा पाठींबा मिळायला हवा. पालकांच्या पिढीने जी चूक केली तिच चूक पुढे मुलांनीही करावी यासारखा दुसरा बिनडोकपणा तो काय?

शिवाय माझ्या भागातले लोक हे जर अधिक जागरूक असतील, माझे पत्रक सुद्धा त्यांच्यापर्यंत पोहचण्यासाठी पुरेसे असेल तर मला फ्लेक्सबाजी करावी लागणार नाही हा विश्वास राजकारण्यांना वाटायला हवा. माझ्या कामाकडे माझ्या भागातल्या लोकांचे बारकाईने लक्ष असेल तर मला गणेश मंडळात धांगडधिंगा घालायचे धाडस होणार नाही. माझे हे सगळे म्हणणे तुम्हाला अतिशयोक्तीपूर्ण वाटेल पण पुण्यात अशी काही उदाहरणे आहेत जिथल्या नागरिकांच्या जागरुकतेमुळे नगरसेवकांना धांगडधिंगा गणेशोत्सव आणि भपकेबाज कार्यक्रम आयोजित करायची गरज भासत नाही. असे भाग आहेत जिथे नागरिकांच्या बैठका होतात आणि त्या बैठकांना नगरसेवकांना आवर्जून बोलावलं जातं. विविध गोष्टींबाबत त्यांना थेट जाबही विचारला जातो. असे प्रयोग पुण्यातच नव्हे तर मुंबईतही होतात. आधुनिक लोकशाही कशाप्रकारे असावी याची झलक या प्रयोगांमधून काही प्रमाणात दिसते. हे प्रयोग अधिक व्यापक आणि अधिक यशस्वी करण्याची जबाबदारी आपल्यावरच आहे. 

लोकशाही प्रक्रियांमध्ये लोकांचा सहभाग अत्यावश्यक आहे. तुमचा सहभाग नसेल तर ज्यांचा सहभाग असेल ते लोक सगळ्याच गोष्टी त्यांच्या पद्धतीने करतील. शासनव्यवस्था, कायदेव्यवस्था आणि गणेशोत्सव सुद्धा! ते तुम्हाला चालणार आहे काय? आपल्यातल्या अनेकांनी ‘रंग दे बसंती’ बघितला असेल. त्यातला एक डायलॉग आहे, “जिंदगी जिने के दो ही तरिके होते है - या तो जो हो रहा है उसे होने दो, बरदाश्त करते जाओ | या फिर, जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की!”. हेच मला आज म्हणायचं आहे. जर तुम्हाला आजची व्यवस्था ठीक वाटत असेल किंवा ठीक वाटत नसूनही काही करायची इच्छा नसेल तर सहन करत बसा. पण तसं नसेल तर आजच कामाला सुरुवात करायला हवी. स्वतःला राजकीय प्रक्रीयांशी जोडून घ्यायला हवे. एक गोष्ट मात्र आपण आपल्या मनावर कोरून घेतली पाहिजे, सुशिक्षित शहरी मध्यमवर्गीय मंडळींनी शक्य तितक्या लवकर राजकीय प्रवाहात सामील व्हायला हवे, नाहीतर आपला समाज इथून पुढे अराजकाच्या दिशेने जाणार याबद्दल माझ्या मनात तिळमात्र शंका नाही.

(दि. ८ सप्टेंबर २०१३ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या साप्ताहिक विवेक मध्ये प्रसिद्ध- http://magazine.evivek.com/?p=3660)

उत्तराखंड डायरी

उत्तराखंड आणि त्यातला पिथौरागड जिल्हा

पुण्यातून २६ तारखेला निघालेला आमचा मैत्री संस्थेच्या स्वयंसेवकांचा गट २९ जुलैला उत्तराखंड मधल्या पिथौरागड जिल्ह्यात दाखल झाला. हा जिल्हा उत्तराखंडच्या पूर्व भागात म्हणजेच कुमाऊं भागात येतो. या जिल्ह्याच्या उत्तरेला तिबेट तर पूर्वेला नेपाळ आहे. आम्ही पोचलो तेव्हा ढगफुटी आणि त्यामुळे आलेला पूर या नैसर्गिक आपत्तीला जवळ जवळ दीड महिना उलटून गेला होता. उत्तराखंड आपत्ती अगदी विस्मरणात गेली नसली तरी बातम्या आणि चर्चेतून जवळपास पूर्णपणे गेली होती. अशावेळी तिकडे काय स्थिती असेल, काय नेमकं बघायला लागेल, काय प्रकारचं काम करायला लागेल याबद्दल आम्हाला जराही कल्पना नव्हती. महिना-दीड महिना टीव्हीवर आणि पेपरमध्ये जे बघितलं होतं वाचलं होतं तेच डोक्यात होतं. पण तिकडे आलेले अनुभव अगदी वेगळे आणि नवीन होते. 

आम्ही मुख्यतः दोन भागात गेलो. एक म्हणजे मुन्सियारी तालुका आणि दुसरा म्हणजे धारचुला तालुका. मुन्सियारी तालुक्यात ‘गोरीगंगा’ नदीने आपल्या काठावर असणाऱ्या गावांना पुराचा तडाखा दिला आहे. ही नदी पुढे जौलजीबी नावाच्या गावात धारचुला भागातून येणाऱ्या कालीगंगेला मिळते. दोन्ही नद्यांना तुफान पूर आल्याने जौलजीबी या संगमाच्या गावी भरपूर नुकसान झाले आहे. कालीगंगा ही भारत आणि नेपाळ मधली सीमा आहे. धारचुला वरून उत्तरेला गेल्यावर तवाघाट नावाच्या गावी धौलीगंगा नावाची नदी कालीला येऊन मिळते. जौलजीबीप्रमाणेच इथेही दोन नद्यांच्या संगमाच्या ठिकाणी असणाऱ्या तवाघाटचे प्रचंड नुकसान झाले आहे.

रस्त्यांची दुरावस्था

तिकडचा मला जाणवलेला सध्याचा सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न आहे तो म्हणजे रस्त्यांची लागलेली वाट. नदीने रस्ते वाहून नेले आहेत. दर थोड्या अंतरावर दरड कोसळलेली आहे. आणि तिथून चालणंही अत्यंत धोकादायक बनलं आहे. साहजिकच १५-२० आणि काही ठिकाणी ४० किलोमीटर चालायला लागत आहे. यामुळे पहिला फटका बसला तो म्हणजे अन्नधान्य वितरण व्यवस्थेला. लोकांनी घरात साठवून ठेवलेलं अन्न किती दिवस पुरणार? गावातली छोटी दुकानं सुद्धा बंद झाली कारण माल आणताच येत नाही. जुना माल संपला की दुकान बंद. त्याचबरोबर बहुतांश दुर्गम भागात वीजही बंद झाली आहे. वीज नसल्याने मोबाईल बंद पडले आहेत. आणि संपूर्ण संपर्क आणि दळणवळण बंद झाल्याने किंवा कठीण झाल्याने परिस्थिती बिकट आहे. बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन(BRO) तिथले रस्ते नीट करण्याचे अक्षरशः युद्धपातळीवर प्रयत्न करते आहे. पण त्यातही अडचणी आहेतच. भुसभुशीत जमीन खचणे, नव्याने दरड कोसळणे याबरोबरच तिकडचा मान्सून आत्ताच सुरु झाल्याने झऱ्यांचे पाणी वाढले आहे. नव्याने झरे वाहू लागले आहेत ज्यांचे पाणी थेट रस्त्यावरून वाहते. त्या पाण्याचा वेग एवढा प्रचंड असतो की कोणताही सुज्ञ मनुष्य त्या पाण्यात आपली गाडी घालणार नाही. शिवाय पाऊस सुरु असताना रस्ता बांधणीचे काम करणे अशक्य होऊन बसते.

धारचुला वरून तवाघाट या गावी जाताना इलाघाट या जागी रस्ता तुटलेला आहे. प्रचंड वेगात वाहणारा झरा इथे आहे. सध्या इथून पुढे चालत जावं लागतं. पण निदान चालत तरी जाता यावं म्हणून पुण्यातल्या ‘मैत्री’ आणि गिरीप्रेमी या संस्थेच्या स्वयंसेवकांनी या झऱ्यावर तात्पुरत्या स्वरूपाचा पाईप्सचा वापर करून पूल उभारला आहे. ज्याचा फायदा अक्षरशः हजारो लोकांना होतो आहे. पुढे तावाघाट या धौली-काली नद्यांच्या संगमाच्या जागी असलेला पूल वाहून गेला आहे. प्रचंड वेगाने वाहणाऱ्या नद्या ओलांडण्यासाठी लष्कराने इथे एक मजबूत दोरी बांधून दिली आहे. त्यावर इतके दिवस एक लोखंडी ड्रम लटकवून तात्पुरता ‘रोप-वे’ तयार केला होता. ज्यात बसून अत्यंत धोकादायक प्रवास करून पलीकडच्या काठावर जायचे! पण नुकतेच त्या ड्रम मधून पडून कोणीतरी व्यक्ती मरण पावली. त्यामुळे आता ड्रमच्या ऐवजी एक पाळणा बसवला आहे असे आम्हाला तिथल्या एका गावकऱ्याने सांगितले. हा पाळण्याचाही प्रवास धोकादायक असला तरी ड्रमपेक्षा कमी धोकादायक असावा. आम्हीही या पाळण्यातून नदी ओलांडली. दुसरा मार्गच नाही!

या सगळ्या परिस्थितीत BRO ज्या वेगाने काम करते आहे ते निश्चितच कौतुकास्पद आहे. रस्ते सुधारत आहेत. पण ते पूर्णपणे सुधारल्याशिवाय एकूण परिस्थितीत सुधारणा होणार नाही हे निश्चित.

आरोग्य सेवेची ऐशीतैशी

रस्ते तुटल्याने आवश्यक आणि तातडीची वैद्यकीय सेवा मिळण्यात अडचणी येत आहेत. आमच्या गटात दोन डॉक्टर्स असल्याने आम्ही गावागावात मेडिकल कॅम्प आयोजित करत होतो. गावातले आजारी, जखमी असे सर्व जण येऊन औषध घेऊन जायचे. सर्दी ताप खोकला या आजारांबरोबरच अनेकांना जास्त रक्तदाब, मोतीबिंदू असेही त्रास असल्याचं लक्षात आलं. त्याबाबत औषधोपचार वगैरे करण्यासाठी या लोकांना तालुक्याच्या ठिकाणी जायला लागतं जे, गावांपासून अतिशय दूर आहे. आणि तिथली २०-४० किलोमीटर ही अंतरं दुर्गमतेमुळे आपल्याकडच्या ८०-१०० सारखी भासतात. आरोग्याच्या छोट्या मोठ्या तक्रारींसाठी २-४ गावांमध्ये मिळून एखाद्या डॉक्टरची नेमणूक केलेली असते. नर्सेस/आरोग्यमैत्रिणी नेमलेल्या असतात. पण दुर्दैवाचा भाग हा की तिथले बहुतांश डॉक्टर योग्य पद्धतीने काम करत नाहीत त्यामुळे त्या डॉक्टरवर गावकऱ्यांचाही फारसा विश्वास नाही. शिवाय पारंपारिक औषधोपचार वगैरे करून वेळ मारून नेण्याकडे कल. अंधश्रद्धांचे प्रचंड प्रमाण यामुळेही गंभीर काही झाल्याशिवाय डॉक्टरकडे जाणे टाळण्याकडे कल आहे. इथल्या शासनाने नेमलेल्या डॉक्टरांनी योग्य पद्धतीने काम केल्यास, थोडीशी जागृती केल्यास आरोग्याचे बरेच प्रश्न सुटू शकतील. पण एकतर दुर्गम भागात काम करायला जायला कोणते डॉक्टर तयार नाहीत. जे शासनाने नेमलेले आहेत तेही धारचुला या तालुक्याच्या गावातच बहुतांश वेळ घालवतात. ‘खेला’ या गावात नेमलेला डॉ. राणा हा तर शुद्ध निष्क्रिय मनुष्य होता. आमचा मेडिकल कॅम्प चालू असताना आमच्याकडे लोकांची झुंबड उडाली असताना हा शांतपणे कोपऱ्यात उभं राहून सिगरेट फुंकत होता. आम्ही त्या गावात मुक्काम करून दुसऱ्या दिवशी लगेच पुढच्या ‘गर्गुवा’ या गावात जाणार होतो. वास्तविक गर्गुवा या गावची जबाबदारी पण याच डॉक्टरकडे होती. पण गर्गुवा मधला एकही मनुष्य या डॉ. राणाकडे येत नाही ना डॉ राणा स्वतःहून शेजारच्या गावात जातो. आम्ही गर्गुवाकडे निघालो आणि राणाने तालुक्याच्या धारचुलाची दिशा पकडली.

जी गोष्ट डॉक्टरची तीच तिथल्या आरोग्यमैत्रिणींची. एकही नर्स/ आरोग्यमैत्रीण जागेवर नव्हती. मुन्सियारी भागात आम्हाला तीन घरे अशी मिळाली जिथे बाळंतपण घरातच केलं गेलं. नवजात बालकाला द्यायची औषधे, विविध लसी यांच्याशी दुरान्वयेही संबंध आलेला नाही. आणि ही गोष्ट अगदी नेहमीची असल्याचे तिथल्या लोकांनी सांगितले. साहजिकच सरकारचा या डॉक्टर आणि आरोग्य मैत्रिणींच्या पगारात पैसा वाया जात आहे. नागरिक अडाणी आहेत. निर्णयकेंद्र असलेले तालुक्याचे ठिकाण अतिशय दूर आहे. विचारणारं कोणी नाही, ऐकणारं कोणी नाही त्यामुळे या सरकारी कर्मचाऱ्यांना काही फरकच पडत नाहीए.

शिक्षण

सरकारी यंत्रणा किती बिनडोकपणे राबते याचं एक उदाहरण इथल्या शाळेत शिरल्या शिरल्या दिसतं. शारीरिक दृष्ट्या अपंगत्व आलेल्या मुलालाही शाळेत येता यायला हवं या उद्देशाने व्हीलचेअर अंत येईल अशा पद्धतीने पायऱ्यांसोबत उतारही बांधण्यात आले आहेत. पण ज्या शाळेत पोचण्यासाठी मुळात दगडधोंड्यांतून, शेतातून आणि डोंगरउतारांवरून वाट काढावी लागते तिथे व्हीलचेअर वरून येणेच शक्य नाही. पण नियम म्हणजे नियम. हास्यास्पद आहे हे! घरुडी या गावातल्या मास्तरांनी आमचे छान स्वागत केले बसायला टेबल खुर्ची जागा दिली. शक्य ती मदतही केली. पण तिथून पुढे मनकोट गावी पोचलो तेव्हा गावकऱ्यांनी सांगितले की शाळा बंद आहे कारण मास्तर आठ दिवस झाले शाळेत उगवलेच नाहीएत. असे अनेकदा होते म्हणे. मास्तर गावात राहणे अपेक्षित असते. पण मनकोट चा हा मास्तर दूर कुठेतरी राहायचा. चार दिवस गावात येऊन शाळा घ्यायचा, मग परत जो गायब व्हायचा तो आठ दिवस उगवायचाच नाही. शिक्षणाचा दर्जा वगैरे तर दूरची गोष्ट आधी मुळात शाळा चालू अवस्थेत तर पाहिजेत!

 जयकोट नावाच्या गावात मात्र अगदी उलट अनुभव आला. इथल्या मुख्याध्यापिका बाई निवृत्त झाल्या आहेत. मात्र नवीन मुख्याध्यापक अद्याप उगवला नसल्याने त्यांनी काम चालू ठेवले आहे. शिक्षण मित्र/मैत्रीण नामक सरकारी योजनेतून गावातल्याच एखाद्या शिकलेल्या व्यक्तीला शाळेत नेमण्यात येते. त्यांचे काम असते मास्तरांना मदत करणे. यामुळे शाळा अधिक चांगल्या पद्धतीने चालते असा अनुभव तिथल्या लोकांनी सांगितला. जयकोट मध्ये मुख्याध्यापिका बाईंसोबत शिक्षण मैत्रिणीही आपले काम चोख करत आहेत. मात्र हे अगदी दुर्मिळ उदाहरण आहे. नवीन मुख्याध्यापक उगवला नाही हे व्यवस्था बिघडल्याचेच लक्षण.

नुकसान भरपाई आणि इतर मदतीचे प्रश्न.

काही ठिकाणी गावच्या गाव वाहून गेलं आहे. नदीपासून उंचावर असणाऱ्या गावांवर दरड कोसळून लुप्त होण्याची वेळ आली आहे. घट्टाबगड गाव ज्या ठिकाणी होतं तिथे आता नदीचं विस्तारलेलं पात्र आहे. या गावातल्या लोकांना सरकारने तंबू पुरवले आहेत. नुकतेच रस्ता नीट झाल्याने अन्नधान्य आणि आरोग्यसेवा आत्ता आत्ता पोहचू लागली आहे. सोबला, कनज्योती ही गावे होती तिथे आता नुसतंच मातीचा डोंगर उतार उरलेला आहे. या गावातल्या लोकांची धारचुला मध्ये तात्पुरती शाळेत वगैरे व्यवस्था करण्यात आली आहे. आता खरा प्रश्न शासनासमोर आहे तो म्हणजे या सगळ्यांचे पुनर्वसन. यांच्या जमिनी आणि घरदार यांसकट सर्वस्व तर वाहून गेलं आहे किंवा मातीखाली गडप झालं आहे. शेती आणि पशुपालन हाच काय तो मुख्य व्यवसाय होता यांचा. तो आता कुठे करणार आणि कसा करणार? सरकारसमोर हा मोठाच प्रश्न आहे.

जी गावे पूर्णपणे वाहून गेली नाहीत पण गावातली शेते साफ झाली आहेत त्यांचाही उदरनिर्वाहाचा प्रश्न आहेच. मनकोट नावाच्या गावात एका घरात आम्ही गेलो जे घर अत्यंत धोकादायक परिस्थितीत आहे. घराला नुकसान काही झाले आहे असे नाही पण घरापासून अवघ्या काही फुटांच्या अंतरावरची शेतं वाहून गेली आहेत. जमीन भुसभुशीत आहे. एखादा जोराचा पाऊस आला तरी इथली जमीन खचून घर कोसळेल अशी शक्यता आहे. पण या घरात दोघच राहणाऱ्या म्हाताऱ्या नवरा बायकोकडे त्याच घरात राहण्यावाचून काही पर्याय नाही. कारण सरकारने घर नसलेल्यांसाठी तंबू वाटले तेव्हा वाटपाच्या वेळी धक्का बुक्की करत पुढे जाऊन तंबू हस्तगत करणे ज्यांना शक्य होते त्यांनाच तंबू मिळाले असे गावकऱ्यांनी सांगितले. शिवाय घर पडलेलं नसताना आधीच तंबू द्यायलाही सरकारी बाबू तयार नाही. या घरातली एक म्हैस पुरात वाहून गेली आहे. पण गुरं वाहून गेल्यावर सरकारकडून मिळणारी नुकसान भरपाई यांना मिळणार नाही असे सांगण्यात आले आहे. कारण जे जनावर वाहून गेलं असेल त्याचा फोटो द्यावा लागतो. “माझ्याकडे स्वतःचा फोटो नाही तर म्हशीचा फोटो कुठून असणार..” त्या बाईंनी हताशपणे सांगितलं.

मुन्सियारी भागात पूर आल्यानंतर अवघ्या १५ दिवसात सरकारने विजेचे खांब वगैरे उभारून वीजपुरवठा सुरळीत केला. याचा फायदा असा झाला की गावागावात लोकांच्या हातात जे मोबाईल फोन आहेत ते पुन्हा चालू झाले. आणि त्यामुळे बाकीच्या जगाशी संपर्क वाढला. धारचुला भागात मात्र अजूनही वीज नाही. काहींचे मोबाईल सुरु आहेत ते सोलर पैनेल्स सरकारने वाटली आहेत त्याच्या जोरावर. पण ते प्रमाण कमी आहे. शिवाय आता पावसाला सुरु झाल्याने दिवसभर ढग असल्यास सोलर पैनेल्सचा फारसा उपयोग होत नाही असे एकाने सांगितले. एकुणात पुनर्वसन, हातांना रोजगार उपलब्ध करून देणं ही आव्हानं सरकारसमोर आहेतच. पण त्याचबरोबर तिथे असलेल्या नागरिकांना वीज, पाणी आणि रस्ते उपलब्ध करून देण्यासाठीही सरकारला विशेष कष्ट घ्यावे लागणार आहेत.

भ्रष्ट व्यवस्था

भ्रष्टाचार देशात सर्वत्र आहे तसाच तो इथेही आहे. पण इथे त्याचे स्वरूप अधिक भयानक होते. सरकारचे मदतकार्य सुरु झाल्यावर तहसीलदार मंडळींना महत्व प्राप्त झाले आहे. कोणाला मदत किती मिळावी, कोणाचे नुकसान किती याची माहिती वरती देण्याचे अधिकार या पदावरच्या अधिकाऱ्याकडे. वरून येणारी मदत लोकांपर्यंत पोहचते ती सुद्धा याचं कार्यालयामार्फत. लोकांच्या किल्ल्या हातात असलेले हे अधिकारी पैसे खाण्यात गुंतले आहेत. वीज गेल्यावर सरकारने घराघरात मुळातला ३००० रुपये किंमतीचा सोलर दिवा सवलतीच्या ३०० रुपयात विकला. पण ही किंमत प्रत्येक गावात वेगळी होती. पावती मात्र ३०० चीच. ती सुद्धा दिली तर दिली. काहींनी तो दिवा ४००-५०० रुपयांना घेतल्याचीही माहिती दिली.

एका गावातल्या एका निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्याला पेन्शन सुरु करून हवे आहे. पण सरकारी बाबू त्याला फिरवतोय. हा मनुष्य रस्ते बंद असल्याने ४० किलोमीटर चालत धारचुला या तालुक्याच्या गावी गेला. तिथे त्याला सांगितलं पैसे द्या नाहीतर जिल्ह्याच्या पिथौरागडला जा. मग तो दिवसभराचा प्रवास करून पिथौरागडला गेला. तिथे त्याला सांगितलं की सगळी डॉक्युमेंट्स आणलेली नाहीत. पुन्हा पुढच्या सोमवारी या. याची गरजच एवढी आहे की तो पुन्हा गावी गेला सगळी डॉक्युमेंट्स घेऊन सांगितल्या दिवशी पिथौरागडला गेला. तर त्याला सांगण्यात आलं की साहेब रजेवर गेलेत तुम्ही पुढच्या आठवड्यात या. “आता मी किती वेळा उतरत्या वयात एवढा चालत प्रवास करू? किती वेळा पिथौरागडला जाऊ? तिकडे खेपा मारूनच माझे पैसे संपून जायला आलेत.” तो माणूस मला हताशपणे सांगत होता.

रस्ते बांधण्यासाठी BRO तर्फे असंख्य जेसीबी, पोकलेन आणि क्रेन्स इथे सध्या आहेत. यांना लागणारे डिझेल आणि प्रत्यक्षात मिळणारे डिझेल याच्यात तफावत आहे. मग BRO चे स्थानिक अधिकारी जास्तीचे डिझेल इथल्या जीप वाल्यांना विकतात. जीप चालवणाऱ्यांनाही स्वस्तात डिझेल मिळतं अधिकारीही पैसे कमावतात. नुकसान होतं ते BRO चं. आमचा ड्रायव्हर नारायणदादा तर विशेषच होता. तो BRO वाल्यांकडून डिझेल घ्यायचा पण स्वतः ते न वापरता इतर जीप वाल्यांना विकायचा. स्वतः मात्र जौलजीबीच्या पंपावर डिझेल भरायचा. असं करण्याचं कारण काय विचारलं तर म्हणाला की BRO ला जे कंत्राटदार डिझेल पुरवतात ते भेसळ करतात त्यामुळे माझ्या गाडीसाठी मी ते वापरत नाही.

‘किडा’ महात्म्य

नेपाळी-तिबेटी भाषेत ज्या वनस्पतीला यार्सागुम्बा असे म्हणतात त्याला इथल्या स्थानिक भाषेत किडा म्हणतात. शेवाळ्यासारखी हाताच्या बोटाएवढी असणारी ही वनस्पती दहा हजार फूट उंचीच्या पुढे डोंगरांवर बर्फ वितळला की जून-जुलै-ऑगस्ट महिन्यात आढळते. या वनस्पतीला अचानक गेल्या काही वर्षांमध्ये प्रचंड महत्व आलं आहे. हे महत्व इतकं आहे की याचा भाव प्रतिकिलो मागे किमान ९ लाख रुपये असतो. मागणी-पुरवठा तत्वानुसार कधीकधी ही बोली १५-१६ लाखांपर्यंतही जाते. आम्ही गेलो तेव्हा धौली गंगा नदीच्या किनारच्या गावांमध्ये १० लाख प्रतिकिलो एवढा भाव चालू होता. धारचुला पट्ट्यातले अक्षरशः हजारो धड-धाकट गावकरी या तीन महिन्यात किड्याच्या शोधात बाहेर पडतात. एवढे या किड्याला महत्व यायचे काय कारण?

पारंपारिक पहाडी-तिबेटी औषधोपचारात किड्याचा वापर मर्यादित स्वरुपात ताप हटवण्यासाठी, दमछाक होणे कमी करण्यासाठी होत असे. त्याचबरोबर हा एक किडा दुधात घालून घेतला तर लैंगिक क्षमता वाढतात असाही समज आहे. आणि इथला किडा जो विकला जातो तो व्हायागरा सारख्या औषधांमध्ये वापरला जातो असे म्हणले जाते. नेपाळी व्यापारी येताना कोट्यावधी रुपये घेऊन सीमा पर करून येतात. इथले स्थानिक व्यापारी असतात जे गावागावातून माल खरेदी करून आणतात आणि या नेपाळी व्यापाऱ्यांना विकतात. नेपाळमार्गे सगळा माल चीनला जातो. जम्कू नावाच्या गावात आम्ही एका स्थानिक व्यापाऱ्याबरोबर गप्पा मारल्या. तो केवळ २१ वर्षांचा होता आणि तीन वर्ष या व्यवसायात होता. त्यांची किड्याच्या व्यवसायातली उलाढाल ५० लाख एवढी होती. आणि किड्याच्या मोसमाच्या तीन महिन्यात सुमारे १० लाख रुपये तो कमवायचा. गावातले अनेक धडधाकट तरुण किडा आणण्यासाठी उंचावरच्या डोंगरात जातात. जीवावर अगदी उदार होऊन अतिशय कठीण भौगोलिक परिस्थितीत राहतात. कित्येक जण थंडीने, डोंगरावरून पडून किंवा जंगली श्वापदांच्या तावडीत सापडून मरतातही. असे हे किडा महात्म्य.

हा सगळा प्रकार पूर्णपणे बेकायदेशीर असून सर्व व्यवहार रोखीने होतात. नेपाळ सीमा लागूनच असल्याने मोठ्या प्रमाणात किड्याची तस्करी चालते. पण इथल्या वातावरणात गवतासारखा नैसर्गिकपणे उगवणाऱ्या गांज्याची पण तस्करी चालते. गांज्याच्या झाडापासूनच चरस आणि हशीश बनत असल्याने त्याला प्रचंड किंमत येते असेही गावकऱ्यांनी सांगितले.

व्यसनाधीनता, जुगार आणि अंधश्रद्धा

प्रचंड पैसा, प्रचंड मोकळा वेळ आणि दारूचे पारंपारिक व्यसन एकूणच व्यसनाधीनता आणि जुगार यांचे प्रमाण प्रचंड आहे. गावात कोणत्याही शिरल्या शिरल्या पाच सहा जणांचं टोळकं जुगार खेळत बसलेलं दिसतं. संध्याकाळी पाच वाजले की १५ वर्षांवरील एकही पुरुष दारू न प्यायलेला आढळत नाही इतकी या व्यसनाची भयानक व्याप्ती आहे. अधिक उंचावरच्या सोसा-पांगू या गावात भोटीया आदिवासी राहतात. या मूळच्या भटक्या व्यापारी जमातीला स्वातंत्र्यानंतर आरक्षण मिळाल्यामुळे यांच्यातले अनेक जण शिकून शासनातमध्ये महत्वाच्या पदांवर आहेत. सत्तेच्या केंद्रस्थानी पोचल्यामुळे आणि किड्याच्या व्यापारातून आलेला प्रचंड पैसा या दोन्हीचा परिणाम म्हणजे काही गावांमधल्या लोकांच्या वागण्या बोलण्यात असणारा माज आणि उर्मटपणा. मुळातला पहाडी माणूस अत्यंत अगत्यशील आणि ‘निर्मळ’ या शब्दाचा खरा अर्थ कळावा इतका चांगला. पण काही ठिकाणी मात्र पैशाच्या आणि सत्तेच्या माजाची जी झलक आम्हाला दिसली ती नक्कीच खुपणारी होती.

अंधश्रद्धांचे प्रमाण बऱ्यापैकी आहे. तांत्रिक वगैरे मंडळींचे प्रस्थ असावे. बहुतांश गावात तंत्र-मंत्र जादूटोणा यावर विश्वास आहे. टीव्हीवरच्या रात्री सर्व कार्यक्रम संपल्यावर लागणाऱ्या फाल्तू जाहिरातींकडे आपण दुर्लक्षच करतो बहुतांश वेळा. किंवा त्या जाहिराती विनोदाचा विषय तरी असतात. पण इथे आर्थिक सुबत्तेमुळे आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रसारामुळे घराघरात डिश टीव्ही- टाटा स्काय आहेत. त्यामुळे ‘नजर सुरक्षा कवच’ सारख्या भंपक गोष्टींचा पगडा इथल्या अंधश्रद्धाळू मनांवर बसला असल्यास आश्चर्य वाटण्यासारखे नाही. एकूणच विचार करायला लावणारी गोष्ट होती ही.

उत्तराखंड मध्ये १०-१२ दिवसांच्या आमच्या कामाच्या काळात असंख्य गोष्टी बघायला मिळाल्या. असंख्य प्रकारच्या लोकांशी गप्पा मारायची संधी मिळाली. आजपर्यंत मी हिमालयात जेव्हा गेलो होतो तेव्हा तेव्हा एकतर ट्रेकसाठी गेल्याने तंबूत राहिलो होतो किंवा फिरायला गेलो होतो तेव्हा हॉटेल मध्ये राहिलो होतो. पण यावेळी गावागावात लोकांच्या घरात ते देतील ते अन्न खाऊन राहताना जे अनुभव आले ते नक्कीच वेगळे आणि अधिक खोली असलेले होते असं वाटलं मला. माझं हे लेखन सर्वांगीण माहिती मिळण्याच्या दृष्टीने अगदी परिपूर्ण किंवा बिनचूक असेल असा माझा दावा नाही. पण जे अनुभव मला आले ते तुमच्यासमोर मांडण्याचा हा छोटासा प्रयत्न!

'मैत्री'चे काम अजूनही तिकडे चालू आहे. इच्छुकांनी वेळ न दवडता मैत्रीच्या कार्यालयात संपर्क साधावा!
मैत्री- ०२०-  २५४५०८८२.

(दि. २० ऑगस्ट २०१३ च्या ‘लोकप्रभा’ मध्ये प्रकाशित- http://www.loksatta.com/lokprabha/uttarakhand-floods-185058/)

ठेकेदार महात्म्य !

तीन दिवसांपूर्वी सकाळी सकाळी हाती आलेल्या बातमीने आम्हाला काही प्रमाणात चकित करून सोडले आहे. सरकार स्वतःवरील भार हळू हळू कमी करत सर्व काही ठेकेदारांकडे सोपवणार आहे असे चित्र आमच्या डोळ्यासमोर स्पष्ट उभे राहिले आहे. खरेतर सरकारने स्वतः आर्थिक बाबतीत फार लुडबुड न करता खाजगी उद्योगांना प्राधान्य द्यावे अशा मताचे आम्ही असलो तरी स्वतःची कायदा सुव्यवस्थेची जबाबदारीही सरकारने टाळावी हे अजबच म्हणावे लागेल. असो. तर इतिहास काळापासून अनेक बाबतीत संपूर्ण देशाला आदर्श घालून देणाऱ्या पुण्याने लोकशाहीला ठेकेदारशाहीकडे नेण्याचा मार्ग दाखवण्याचेही मनावर घेतलेले दिसते.

घडले ते असे- सिग्नल तोडताना कॅमेऱ्यात पकडल्या गेलेल्या १४ लाख नागरिकांवर कारवाई करण्याचे कोणतेही पाउल राज्य शासनाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या अकार्यक्षम वाहतूक पोलिसांनी उचलले नाही. म्हणून महापालिकेने नुकतेच ठराव पास करून घेऊन बेशिस्त वाहनचालकांना दंड करण्यासाठी ठेकेदार नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे.

वाहतूक पोलीस योग्य ती कार्यवाही करत नाहीत म्हणून आता आम्ही आमचे पोलीस उभे करून वाहतूक सुरळीत करू अशी धमक पुणे महापालिकेने दाखवली असती तर महापालिका कौतुकास पात्र ठरली असती. शिवाय महापालिकांनी कारभारातील स्वायत्ततेच्या दिशेने उचललेले ते एक पाउल ठरले असते. कायम कोणत्याही गोष्टीसाठी राज्य सरकारकडे आणि पर्यायाने राज्य पातळीवरच्या नेत्यांकडे तोंड वेंगाडण्याची आणि हांजी हांजी करण्याची आपल्या स्थानिक नेत्यांची भंपक वृत्ती अंमळ कमी झाली आहे असा निष्कर्ष काढता आला असता. अर्थात असे काही घडणे हे एक स्वप्नरंजनच आहे. कारण ‘वरून’ आदेश येईल त्यानुसार यथेच्छ खाबुगिरी करत जगावे आणि कधी संधी मिळेल तेव्हा आपणही वरती जावे इतकंच ध्येय उराशी बाळगणाऱ्या मंडळींकडून फार काही अपेक्षा करणे धाडसाचे ठरेल.

  बरे, आम्हाला वाटले होते की १४ लाख बेशिस्त पुणेकर मंडळींना कॅमेऱ्यात पकडले म्हणून काय झाले, बेशिस्त मंडळींना वठणीवर आणण्याची जबाबदारी वाहतूक पोलिसांवर ढकलून महापालिका स्वस्थ बसेल. पण तसेही घडले नाही. आपल्या कर्मचाऱ्यांची काम करण्याच्या जागी आणि नगरसेवकांची सभागृहातली बेशिस्त वर्तणूक खपवून घेणाऱ्या किंबहुना अनेकदा त्यावर पांघरून घालणाऱ्या महापालिकेला पुणेकरांच्या बेशिस्तीचा मात्र भलताच राग आला. पुणे महापालिकेकडे स्वतःचे असे वाहतूक पोलीस दल नाही. तेव्हा या बेशिस्त पुणेकरांना वठणीवर आणावे कसे असा विचार करू लागल्यावर आमच्या नोकरशहांच्या सुपीक टाळक्यातून दंड आकारण्यासाठी ठेकेदार नेमण्याची कल्पना उगवली असावी. त्याला ‘इंटेलिजन्ट ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीम’ असं भारदस्त नावही देण्यात आलं. महापालिकेचे स्वतःचे पोलीस दल उभारण्याच्या दृष्टीने कायदेशीर तांत्रिक अडचणी असतील कदाचित. पण वाट्टेल त्या गोष्टीसाठी ठेकेदार नेमणे हा शासकीय मंडळींचा कायदेशीर अधिकारच आहे, नाही का?! तेव्हा महापालिका बेधडकपणे दंड आकारणीसाठी ठेकेदार नेमून मोकळी होऊ पाहत आहे यात आश्चर्य ते काय! गंमतीचा भाग असा की या योजनेला विरोध न करता अनेक नगरसेवकांनी केवळ दंडाची रक्कम जास्त असण्याबद्दल आक्षेप घेतला. अर्थात त्यांचे तरी काय चुकले म्हणा. ठेकेदार या शब्दाचे महात्म्यच असे आहे की तो शब्द समोर येताच भले भले लोक एकदम गप्प होतात. 

सरकारी यंत्रणेतील ठेकेदार हे राजकीय मंडळींशी आणि पर्यायाने गुंडांशी संबंधित नसतीलच असा भरवसा आम्हाला वाटत असता तर काही प्रश्नच नव्हता. पण गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत ठेकेदार, राजकारणी आणि गुंड यांच्यातले जिव्हाळ्याचे संबंध असंख्य घटनांमधून समोर येत असतातच. अशावेळी सरकारवर विश्वास ठेवण्यासाठी आम्ही भ्रष्ट, महामूर्ख, भोळे किंवा आंधळे तरी असण्याची नितांत आवश्यकता आहे. या चारपैकी आम्ही कोणीही नाही अशी निदान आमची तरी खात्री आहे. साहजिकच फारशी बरी प्रतिमा नसणाऱ्या ‘ठेकेदार’ नामक व्यक्तींना हप्तावसुलीची कायदेशीर परवानगी देणारी ही योजना नाही यावर आमचा तरी विश्वास बसणे कठीण आहे. तेव्हा या योजनेमुळे पुणेकरांना मनस्तापाला सामोरे जायची वेळ आल्यास आश्चर्य वाटायला नको!

आमचा विरोध प्रगतीला नाही. खाजगीकरणाला नाही. उलट आम्ही तर खाजगीकरण आणि खुल्या बाजारपेठेचे खंदे समर्थक. पण खाजगीकरणाच्या नावाखाली मर्जीतल्या ठेकेदारांच्या घशात सरकारचा पैसा ओतणे आम्हाला मंजूर नाही. या वागणुकीला crony capitalism म्हणतात ज्याला आमचा ठाम विरोध आहे. (अर्थात आमच्या विरोधाला सध्यातरी कोणी महत्व देत नाही हा भाग वेगळा!) इथे तर कायदा सुव्यवस्थेचे शासनाचे सर्वात महत्वाचे काम शासन टाळू पाहते आहे. अर्थात हे धक्कादायक मुळीच नाही कारण या पद्धतीत ठेकेदारीतून मिळणाऱ्या मलई व्यतिरिक्त तीन मुख्य फायदे आहेत. स्वतः काम करायची जबाबदारी नाही, काही चुकले तर ठेकेदारांवर जबाबदारी टाकून मोकळे होता येण्याची सोय आणि योजना यशस्वी झाली तर श्रेय घेण्याचीही सोय! अशा सर्व दृष्टीने ठेकेदारीचे महात्म्य अबाधित ठेवण्याची ही योजना ज्या मंडळींच्या टाळक्यातून आली आहे त्यांचा समस्त पुणेकरांतर्फे शनिवारवाड्यावर जाहीर सत्कार केला पाहिजे असे आम्हास मनापासून वाटते.

राज्य शासनाच्या अखत्यारीत येणारी कायदा व सुव्यवस्था यंत्रणा मंगळवारी पुण्यात घडल्या प्रकारानंतर अगदी व्यवस्थित आहे असे म्हणण्याचे धाडस कोण करेल? तेव्हा माझी महापालिकेच्या नोकरशहांना अशी नम्र विनंती आहे की पुण्याची कायदा व सुव्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी त्यांनी तातडीने कोट्यावधींचे टेंडर काढून ठेकेदारांची नेमणूक करावी. या योजनेला ‘इंटेलिजन्ट सिक्युरिटी सिस्टीम’ असे भारदस्त नाव द्यावे. आणि त्याला मान्यता देण्यात आमचे लोकप्रतिनिधी जराही कसूर करणार नाहीत याची खात्री बाळगावी. 

माझा उपवासाचा प्रयोग

डॉ दाभोळकर यांच्या हत्येनंतर काहीतरी करायला पाहिजे अशी तीव्र इच्छा सगळ्यांच्या मनात निर्माण झाली आणि त्याच सगळयांमधला मी एक. मोर्चात वगैरे सहभागी होईनच मी हे माहित होतं. पण त्याने काही फरक पडेल? लगेच मनातून उत्तर आलं होय पडेल. माझा निषेध मी नोंदविणे गरजेचे आहे. निषेध? कोणाचा? मारेकऱ्यांचा? की मारेकऱ्यांना सुपारी देणाऱ्यांचा? की सुपारी देणाऱ्यांच्या विचारांचा? खरे तर ‘माझे ज्याच्याशी पटत नाही अशा प्रत्येकाला मी गप्प केले पाहिजे, तरीही आवाज चढवल्यास ठेचले पाहिजे. मी म्हणतो ते सर्वांनी ऐकले पाहिजे’ या वृत्तीचा निषेध केला पाहिजे. बरं.. शब्दांनी किंवा मोर्च्याने निषेध व्यक्त झाला... पुढे काय? ही गोष्ट ज्या समजत घडली आहे त्या समाजाचा भाग म्हणून माझ्यावर घडल्या घटनेची काही जबाबदारी येते की नाही? एका मनाकडून उत्तर आलं मुळीच नाही. तू या समाजाच्या भल्याचा तुझ्या परीने प्रयत्न करतो आहेस तर तू या घटनेला बिलकुल जबाबदार नाही. पण दुसऱ्या मनाकडून उत्तरं आलं की हा विचार म्हणजे अहंकार झाला. समाजाची म्हणून एक जबाबदारी असते आणि ती स्वीकारायलाच हवी. खरंय की, मी काही गोळी मारणारा नव्हतो. खरंय की, मी गोळी मारावी अशा वृत्तीचा नव्हतो. हेही खरंय की कोणीच गोळी मारणारा असू नये या मताचा मी आहे. पण तरीही मी गोळी मारणाऱ्या, गोळी मारण्याचं समर्थन करणाऱ्या आणि गोळी मारणारे असावेत असे मत बाळगणाऱ्या मंडळींचं अस्तित्व असलेल्या समाजाचा भाग आहे. या मंडळींशी माझं पटत नाही हे खरं. पण हे माझ्याच समाजाचा भाग आहेत हे वास्तव नाकारून मला चालणार नाही. आणि म्हणूनच एक समाज म्हणून या आणि अशा हत्येची असलेली जबाबदारी आपल्यातल्या कोणालाही झटकता येणार नाही.

गांधीजी म्हणायचे उपवास हा निषेध व्यक्त करायचा सर्वात शुद्ध प्रकार आहे. ‘मी एक दिवस उपवास करून कोणाला काय फरक पडणार आहे?’ माझ्या मनात विचार चमकून गेला. गांधीजी आत्मशुद्धी वगैरे शब्द वापरायचे. ते मला समजत नाहीत आणि म्हणून मला ते वापरायचेही नाहीत. पण उपवास केल्याने काहीही फरक पडणार नाही असे मनाचे स्पष्ट उत्तरं येऊनही उपवास करण्याची कल्पना माझ्या डोक्यातून जाईना. उपवास करावा की न करावा असा विचार करताना पुन्हा गांधीजींचेचं शब्द मनात आले- “करके देखो”. मग म्हणलं करून बघू तरी उपवास. ठरलं- २४ तासासाठी अन्न घ्यायचं नाही. फक्त पाणी प्यायचं. आणि या प्रयोगाची एक त्रयस्थ म्हणून स्वतःच्या मनावर शरीरावर होणाऱ्या परिणामांची चिकित्सा करायची.

उपवास करणं फार काही अवघड नव्हतं. दिवसभर भूक लागत होती पण खायचं नाही हा निर्धार आठवायचा. मग आठवायची ती दाभोलकरांची हत्या. मग जाणवायचं की आपला समाज अजूनही आजारी आहे. मानसिक रुग्णच. हे सगळं एखाद्या सेकंदात डोक्यात येऊन जायचं. आणि पुढच्याच क्षणी मी माझ्या कामात गुंग व्हायचो. असं कितीतरी वेळा झालं दिवसभरात. आणि कदाचित याच प्रक्रियेत माझा मतभेदाचे आवाज दाबण्याच्या वृत्तीबद्दलचा निषेध माझ्या मनातच अधिक तीव्र झाला. सकाळी मी नुसताच दुःखात होतो. संताप होता.. पण संध्याकाळी माझ्या विचारांत एक ठामपणा होता. ही जी समाजातल्या विविध स्तरात असलेली वृत्ती आहे तिच्याशी कधीच तडजोड केली नाही पाहिजे असा ठामपणा. हा त्या उपवासाचा परिणाम होता? मला खरंच माहित नाही. पण मला ‘प्रत्येकाला मतस्वातंत्र्य आहे आणि त्याला तो मांडण्याचा पूर्ण हक्क आहे. कोणाचेही मत दाबले नाही पाहिजे’ या माझ्या विचारांशी माझी असलेली कमिटमेंट अधिक गहिरी झाल्यासारखे वाटले एवढे निश्चित.

माणूस जिथे स्वतःचे काहीतरी देतो, पैसा-वेळ-श्रम, तिथे त्यांची बांधिलकी वाढते. अगदी साहजिकच आहे हे, नाही का? मला वाटतं उपवास हे स्वतःची चांगल्या गोष्टींप्रती असणारी बांधिलकी वाढवण्याचंच माध्यम आहे कदाचित. एक दिवस मुद्दामून कोणत्यातरी कारणास्तव उपाशी राहावे यामधून जे आपण सहन करतो त्यातून ही बांधिलकी वाढत असणार. कमिटमेंट या इंग्लिश शब्दासाठी ‘बांधिलकी’ हा फार छान मराठी शब्द आहे. बांधिलकी मध्ये बंधन असले तरी आपुलकीचा भास आहे! त्यामुळेच त्या बंधनाचा जाच होत नाही कदाचित. आणि म्हणूनच उपाशी राहिलो तरी हे काय करून बसलो असं मला एकदाही वाटलं नाही!

एकुणात हा उपवासाचा प्रयोग मला आवडला. कोणीतरी सांगतंय म्हणून तिथी किंवा वार पाहून उपवास करण्यापेक्षा एखादी विशिष्ट गोष्ट, किंवा विचार मनात ठेवून त्यासाठी उपवास पाळण्यात स्वतःहून ठरवून करण्याचा भाग येत असल्याने त्याचं महत्व मला जास्त वाटतं. आधी ठरवले नसतानाही नेहमीपेक्षा जास्त गांभीर्याने मी बऱ्याच गोष्टींचा विचार केला हा भाग या प्रयोगातला फार महत्वाचा आहे. ‘लोक सारासार विचारच करत नाहीत, जरा सखोल विचार करायला शिकलं पाहिजे’ वगैरे गोष्टी वाचनात येत असतात. सविस्तर शांतपणे विचार करायची वृत्ती उपवासासारख्या प्रयोगांतून निर्माण होईल? माहित नाही... पण प्रयोग करून बघायला काय हरकत आहे!

असे कितीतरी प्रयोग करून बघायला हवेत... स्वतःवर...!