आय व्होट!

मला आठवतं, बराक ओबामाच्या निवडणुकीकडे तमाम भारतीय नजर लावून बसले होते. ओबामा निवडणुकीत निवडून येताच एसएमएस चे पेव फुटले होते. सोशल नेटवर्किंग साईट्स वर लोक ओबमाविषयी भरभरून लिहित होते, फोटो शेयर करत होते. पण त्याचवेळी मला हेही आठवतं की गेल्या लोकसभा निवडणुकीत शहरी भागातल्या मतदानाची टक्केवारी ४०-४५ टक्क्यांच्या घरात होती. निवडणुकीनिमित्त मिळालेली सुट्टी अनेकांनी घरी आराम करण्यात किंवा महाबळेश्वरला मजा करण्यात घालवली होती. मला हेही आठवतं की कित्येकांना आपल्या मतदारसंघात कोण कोण उमेदवार उभे होते याचीही कल्पना नव्हती. निवडून आलेल्या व्यक्तीचे नाव त्यांनी ऐकले इतकेच. मला हेही आठवतं की अनेकांनी ‘सगळे सारखेच’ म्हणत निवडणूक हा विषय डोक्याच्या एका

कोपऱ्यात फेकून दिला. काहींनी मात्र या विषयाला आपल्या डोक्यात शिरुही दिले नाही!

देशाचं भलं व्हावं अशी ज्यांना इच्छा आहे आणि भलं होण्यासाठी खरीखुरी प्रगल्भ लोकशाही हाच खरा मार्ग आहे हे ज्यांना पटतं त्या सुज्ञ नागरिकांच्या मनाला आपल्या देशातलं हे दृश्य पाहून अपार क्लेश झाले असणार. असेच क्लेश पुण्यातल्या काही तरुणांनाही झाले. शिवाय मतदार जागृतीसाठी रस्त्यावर उतरून, सोसायट्यांमध्ये- कॉलेजेसमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन प्रयत्न केल्यावरही जेव्हा मतदानाची आकडेवारी ४०-४२ टक्क्यांच्या आसपासच राहिल्यावर या तरुणांचा उत्साह संपला असता तरी आश्चर्य नव्हते. पण परिवर्तनासाठी कटिबद्ध असलेली ही मंडळी थांबली नाहीत. त्यांच्या दुर्दम्य आशावादाला आणि आत्मविश्वासाला यत्किंचितही तडा गेला नाही. त्यांच्यातले काही म्हणतात, “चला आता तयारीला लागा, पुढच्या निवडणुकीसाठी हातात अवघी पाच वर्ष उरली आहेत.!” दुसरा म्हणाला, “कदाचित आपल्यामुळे ४०-४२ पर्यंत तरी गेला आकडा. नाहीतर ३५% मिळवून जेमतेम पास झालं असतं आपलं पुणं..!”

सहजपणे तोंडातून निघालेलं -‘आपलं पुणं’! किती छान वाटतं ना हे ऐकायला. शहराबद्दलची बांधिलकी नकळतपणे जाणवते यातून. आणि म्हणूनच कदाचित, या सामाजिक बांधिलकीच्या जोरावर हा कार्यकर्त्यांचा गट म्हणजेच ‘परिवर्तन’ ही संस्था शासनव्यवस्थेच्या परिवर्तनासाठी कार्यरत राहिली. वाढत राहिली. २०१२ ची महानगरपालिका निवडणूक आली. या निवडणुकीत मतदार जागृतीचं काम करताना लक्षात आलं ते म्हणजे कित्येकांना मतदान करायची इच्छा आहे पण त्यांची मतदार म्हणून नोंदणीच झालेली नव्हती. कुठे जायचं असतं, काय काय डॉक्युमेंट्स लागतात, अशा प्रश्नांची सरबत्ती परिवर्तनच्या कार्यकर्त्यांवर झाली. खरे तर मतदार नोंदणीसाठी अतिशय नीटनेटकी शासकीय व्यवस्था अस्तित्वात आहे. पण लोकांना याची कल्पना नाही. उत्तम शासनव्यवस्थेची एक व्याख्या परिवर्तनने केली आहे ज्यात ९ मुद्द्यांचा समावेश आहे. यातला एक महत्वाचा मुद्दा आहे- नागरिक केंद्रित शासनपद्धती. याच मुद्द्याच्या आधारे ‘जर लोक शासनाकडे जात नसतील तर शासन लोकांपर्यंत पोहचले पाहिजे’ असा विचार या ‘परिवर्तन’ने केला आणि परिवर्तनच्या मतदार नोंदणी अभियानाला सुरुवात झाली. गांधीजी म्हणायचे परिवर्तनाची सुरुवात स्वतःपासून होते. हा धागा पकडत मग परिवर्तनने या अभियानाला नाव दिलं- iVOTE! या अभियानाचे प्रामुख्याने तीन टप्पे होते. पहिला म्हणजे घरोघर जाऊन नोंदणी करवून घेणे. दुसरा म्हणजे घरी न सापडलेल्या मंडळींना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी गाठणे. म्हणून कॉर्पोरेट कंपन्या. आणि तिसरा सर्वात प्रभावी टप्पा म्हणजे कॉलेजेस!  

घरांपासून सुरुवात

तशी धीम्या गतीने या अभियानाला सुरुवात झाली. पण एकदा चक्र फिरायला लागल्यावर त्यांनी तुफान वेग घेतला. सुरुवातीला काही दिवस निवडणूक आयोगाला सूचना करणे, मतदार नोंदणीचे अर्ज वाटप करणे, मतदार नोंदणीच्या प्रक्रियेची माहिती सुटसुटीत स्वरुपात इंटरनेट वर प्रसिद्ध करणे अशी कामे चालू झाली. पण मग लक्षात आलं की, जोवर प्रत्यक्ष ‘फिल्ड’वर उतरून कामाला लागत नाही तोवर फेसबुकवर कितीही लाईक्स आले तरी, अपेक्षित गोष्टी घडणार नाहीत. याचवेळी पुणे जिल्हा निवडणूक कार्यालयाने जे मतदार नोंदणी अभियान राबवले त्याला अत्यल्प प्रतिसाद मिळालेला होता. संपूर्ण जिल्ह्यातून १८ दिवसात अवघ्या ८ हजार मतदारांची नोंदणी झाली होती. तेव्हा जिल्हाधिकाऱ्यांनी एक विशेष बैठक बोलावली. त्या बैठकीसाठी निवडणूक आयोगाचे सर्व अधिकारी उपस्थित होतेच पण विशेष म्हणजे या बैठकीला खास निमंत्रण असलेली एकमेव सामाजिक संस्था म्हणजे परिवर्तन. यावेळी शासन लोकांपर्यंत, लोकांच्या दारात नेण्याची गरज आहे हे आपले विचार परिवर्तनने ठामपणे मांडले.

आमच्या या विचाराला पाठींबा मिळाला तो उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी अपूर्वा वानखेडे यांचा. सामान्यतः सरकारी अधिकारी म्हणल्यावर त्या व्यक्तीकडून उदासीन प्रतिसाद मिळणार, जमेल तिथे अडवणूक होणार अशी काहीशी आपली समजूत असते. पण समजुतीला संपूर्णपणे छेद देणाऱ्या अधिकारी म्हणून अपूर्वा वानखेडे यांचे नाव घ्यावे लागेल. आपल्या हाताखालच्या अधिकाऱ्यांना तर त्यांनी प्रोत्साहित केलंच पण त्याचबरोबर परिवर्तनच्या कार्यकर्त्यांना लागेल ती मदत देण्याचं आश्वासन दिलं. आणि ते त्यांनी कसोशीने पाळलं हे वेगळं सांगायला नकोच!

मतदार नोंदणीच्या या अभियानाची सुरुवात झाली ती हौसिंग सोसायट्यांपासून. हौसिंग सोसायटीचे पदाधिकारी हे मतदान केंद्र अधिकाऱ्यांच्या अधिकारानुसार मतदार नोंदणीचे काम करू शकतात अशी बातमी वर्तमानपत्रात छापून आली आणि आमच्या कामाला सुरुवात झाली. विविध सोसायट्यांत जाणे, तिथल्या चेअरमन वगैरे मंडळींना भेटणे त्यांना या अभियानाबद्दल सांगणे या कामात परिवर्तनचे कार्यकर्ते गढून गेले. सगळ्याच सोसायट्यांत चांगले अनुभव आले असा दावा नाही करणार मी. पण बहुतांश ठिकाणी आमचे स्वागत झाले. आणि व्यवस्थित पद्धतीने मतदार नोंदणीचे अभियान राबवले गेले. अक्षरशः हजारो नागरिकांनी या दरम्यान मतदार नोंदणी केली.    

कॉर्पोरेट कंपन्या

दुसरा टप्पा होता कॉर्पोरेट कंपन्यांचा. सकाळी ९ ते रात्री ९ काम करणाऱ्या आयटी मधल्या नागरिकांची मतदार नोंदणी झालेली नसणार हा परिवर्तनचा कयास बरोबर ठरला. प्रत्येक कंपनीच्या ह्युमन रिसोर्स विभाग सांभाळणाऱ्या पदाधिकाऱ्याशी परिवर्तनचे कार्यकर्ते चर्चा करून मतदानाचे महत्व पटवून देतात. मग त्याला मतदार नोंदणी बद्दल माहिती पुरवली जाते. मग तो आपल्या कंपनीतल्या प्रत्येकाला मतदार नोंदणीबद्दल सांगतो. ठराविक दिवसांसाठी एक खोके कंपनीत ठेवले जाते. कंपनीतले मतदार नोंदणी करू इच्छिणारे मतदार नोंदणीचा अर्ज भरून आवश्यक ती कागदपत्रे जोडून त्या खोक्यात टाकतात. ठराविक दिवशी आमचा परिवर्तनचा कार्यकर्ता ते खोके घेतो आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात आणून देतो. तिथे त्या अर्जांची छाननी केली जाते. कित्येकदा निवडणूक आयोगाकडे पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने परिवर्तनचे कार्यकर्ते त्यांच्या कार्यालयात बसून मदतीचे कामही करतात. या सातत्यपूर्ण कामामुळे तब्बल १३,००० पेक्षा जास्त नागरिकांची मतदार नोंदणी कंपन्यांमध्ये करण्यात आली.

परिवर्तनचं कंपन्यांमधले हे काम आजही चालू आहेच. पण याचाच पुढचा टप्पा ठरवला तो म्हणजे कॉलेजेस!  

कॅम्पस मतदार नोंदणी !

कॉलेज मध्ये मुळात मुले जागेवर सापडणे कठीण. सापडली तरी आकर्षक काही दिसल्याशिवाय त्यांना या कामात रस वाटणे कठीण. त्यामुळे कॉलेजेस मध्ये होणारे मतदार नोंदणीचे अभियान मोठे अवघड होते यात शंकाच नाही. त्यामुळे कॉलेजातल्या मुलांची मतदार म्हणून नोंदणी करण्यासाठी नेमके काय करावे अशा चिंतेत आम्ही होतो. शिवाय हा मोठा वर्ग दुर्लक्षून देखील चालणार नव्हतं. आज भारतात जवळपास ६३% नागरिकांचे वय ३० पेक्षा कमी आहे, भारतातल्या नागरिकांचे सरासरी वय २५ आहे, असे नुकतेच कुठेतरी वाचले. तरुण जर जागरूक नागरिक बनले, परिवर्तनाच्या कार्यात सक्रियपणे सहभागी झाले तर प्रचंड उलथापालथ होऊ शकते हे इतिहासातून शिकायला मिळतं. तेव्हा समाजातल्या या घटकाला आमच्या अभियानापासून दूर ठेवणे आम्हाला शक्यच नव्हते.

कॉलेजमध्यल्या सगळ्या अवघड गोष्टींमधून वाट निघाली ती NSS च्या सहकार्यामुळे! राष्ट्रीय सेवा योजना म्हणजेच NSS ने प्रचंड सहकार्य या अभियानासाठी दिले ज्याशिवाय हे अभियान यशस्वी होणे केवळ अशक्य होते. राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या पुणे विद्यापीठाच्या समन्वयक डॉ शाकेरा इनामदार यांनी सर्व प्रकारची मदत केली. स्वतःहून सर्व महाविद्यालयांना सहकार्याचे आवाहन करणारे पत्र लिहिले, कॉलेज मधल्या NSS समन्वयकांबरोबर परिवर्तनची बैठक घेतली. शिवाय परिवर्तन ने हे अभियान राबवण्यासाठी जी योजना बनवली ती सर्व विनाशर्त स्वीकारली. हे सगळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर चालू असतानाच उच्च शिक्षण विभागाच्या सहसंचालक पदावरील डॉ सुनील शेटे यांनी आपण होऊन मदत देऊ केली. त्यांनी स्वतःच्या स्वाक्षरीने सर्व महाविद्यालयांना पत्रे पाठवून परिवर्तनच्या योजनेला सहकार्य करण्याची विनंती केली. ६० महाविद्यालयातील NSS च्या जवळ जवळ ५०० स्वयंसेवकांनी परिवर्तन च्या नेतृत्वाखाली या अभियानात काम केले. यापैकी प्रत्येक स्वयंसेवकाचे सविस्तर प्रशिक्षण घेण्यात आले होते. या सगळ्यांचा समन्वय साधण्याचे, काहीही चुका होऊ न देण्याचे महत्वाचे काम परिवर्तनच्या कार्यकर्त्यांनी पार पाडले. बरोबर एका महिन्यात तब्बल १५ हजार विद्यार्थ्यांचे मतदार नोंदणीचे अर्ज निवडणूक आयोगाकडे दाखल झाले आहेत. परिवर्तनच्या प्रशिक्षित कार्यकर्त्यांनी छाननी केलेली असल्याने, विद्यार्थ्यांनी भरलेल्या अर्जांमध्ये चुका असण्याची शक्यता २% एवढीही नाही असा आमचा ठाम विश्वास आहे. त्यामुळे हे सर्व विद्यार्थी नोंदणीकृत मतदार होणार हे निश्चित!

निष्ठा, नियोजन आणि शिस्त!

हौसिंग सोसायट्या आणि कॉर्पोरेट कंपन्या इथे झालेल्या मतदार नोंदणीचा निश्चित आकडा अद्याप हाती यायचा आहे. तरी हा आकडा नक्कीच २०-२५ हजारांच्या घरात आहे आणि शिवाय वाढतो आहे. कॉलेजेस मध्ये एकूण ३१ हजार अर्ज वाटण्यात आले होते. गेल्या शनिवार पर्यंत १५ हजार अर्ज भरून परत आले असले तरी अजून ते येत आहेतच जो एकूण आकडा जवळ जवळ २० हजारापर्यंत जाईल असा आमचा अंदाज आहे. सगळं मिळून हा आकडा ४०-४५ हजारच्याही पुढे जातो. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत पुणे मतदारसंघात विजयी उमेदवार असलेल्या सुरेश कलमाडी यांच्यात व दोन नंबर वर असणाऱ्या अनिल शिरोळे यांच्यात अवघ्या पंचवीस हजार मतांचा फरक होता हे लक्षात घेतल्यास परिवर्तनच्या कामाची व्याप्ती लक्षात येऊ शकते.

हे सगळे कसे काय शक्य झाले? याचे उत्तर आहे या त्रिसूत्रीमध्ये- करत असलेल्या कामावर अढळ निष्ठा, अप्रतिम नियोजन आणि कमालीची शिस्त. आपण करत असलेलं काम अभूतपूर्व असून व्यापक परिवर्तनाच्या कार्यातला हा महत्वाचा टप्पा असणार आहे यावर प्रत्येक कार्यकर्त्याची निष्ठा होती. या कामाप्रती बांधिलकी होती. आणि म्हणूनच संपूर्ण अभियानात एक पै सुद्धा न घेता सर्व कार्यकर्ते निष्ठेने कार्यरत राहिले. या निष्ठेशिवाय पुढच्या दोन्ही सूत्रांना अर्थ उरला नसता!

दुसरे सूत्र होते अप्रतिम नियोजन. प्रत्येक कार्यकर्त्याला त्याचे काम नेमके ठरवून दिलेले होते. प्रत्येक NSS स्वयंसेवकाच्या हातात त्याने काय करायचे आहे, काय करायचे नाही याची यादी देण्यात आली होती. अधिकार आणि संपर्काची एक पक्की उतरंड तयार करण्यात आली होती. त्यामुळे प्रत्येकाला आपण कोणाला उत्तरदायी आहोत याची स्पष्ट कल्पना होती. प्रत्येक दिवशी कुठले काम होईल याचा पक्का आराखडा तयार होता. कॉलेज मध्ये अवघा एक महिना अभियान राबवले गेले पण त्याच्या केवळ नियोजनासाठी जवळ जवळ दीड-दोन महिने खर्ची घातले होते. अतिशय छोट्यातली छोटी गोष्टही नियोजनात सोडण्यात आली नाही.

अप्रतिम नियोजन कागदावरच राहण्याची शक्यता दाट असते. पण असे काही या अभियानात घडले नाही. सर्व कार्यकर्त्यांनी कमालीची शिस्त पाळली. सर्व गोष्टी नियोजनाप्रमाणेच व्हायला हव्यात यावर कटाक्ष होता. त्यामुळे कुठल्याही प्रकारचा गोंधळ झाला नाही. या शिस्तीशिवाय हे अभियान इतके नेटकेपणाने होणे सर्वस्वी अशक्य होते.

या कामात अनेकांनी आर्थिक हातभार लावला. इकडून अमेरिकेत गेलेल्या आमच्या मित्रांपासून ते पॉकेट मनी मधून थोडे पैसे वाचवून देणगी देणाऱ्या इथल्या विद्यार्थ्यांपर्यंत सर्वांनीच हातभार लावला. कुठल्याही एखाद्या मोठ्या कंपनीकडून, राजकीय पक्षाकडून वा एका व्यक्तीकडून अवाढव्य रक्कम देणगी म्हणून स्वीकारणे अशक्य नव्हते. पण तसे न करता शंभर टक्के लोकवर्गणीतून हे अभियान राबवले गेले याचा परिवर्तनला अभिमान आहे.

हे सगळं इतकं सविस्तरपणे मांडण्याचा हेतू असा की या सगळ्यातून काहीतरी समजून घेऊन, शिकून प्रत्येकाने आपापल्या जागी अशा पद्धतीचे अभियान चालू करावे. हे एक मॉडेल आहे. याच मॉडेलवर आधारित मतदार नोंदणी अभियान आता मुंबई मध्ये सुरूही झाले आहे. नागपूर-लातूर-दिल्ली वरून फोन येत आहेत. आम्ही जे पुण्यात करू शकलो ते प्रत्येक संस्थेला आपापल्या गावात-शहरात करणे मुळीच अशक्य नाही. आमच्या अनुभवांचा फायदा सर्वांना व्हावा हा या लेखनाचा विनम्र उद्देश!

पुढे काय?

साहजिकच परिवर्तनाच्या कार्यातला हा एक मोठा टप्पा गाठल्यावर आता पुढे काय असा प्रश्न मनात येऊ शकतो. खरे तर आत्ता कोठे काम सुरु झाले आहे. २०१४ मध्ये दोन महत्वाच्या निवडणुका होणार आहेत. मार्च-एप्रिलच्या सुमारास लोकसभा आणि सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये महाराष्ट्र विधानसभा. या दोन्ही वेळेला सुशिक्षित शहरी मध्यमवर्गीय घरातून बाहेर पडायला हवा. त्यासाठी त्यांना मतदानाविषयी जागरूक करायला हवं. नव्याने मतदार झालेल्या तरुण वर्गाच्या मनात निवडणुका, राजकीय पक्ष, त्यांचे जाहीरनामे या सगळ्याविषयी आणि एकूणच राजकारण याविषयी आकर्षण निर्माण करायला हवे. जागरूकता वाढवायला हवी. हे काम वाटते तितके सोपे नाही. पण करणे अत्यावश्यक असल्याने करायला तर हवेच! अवाढव्य कामे हाती घेतो आहोत... तुमच्या सगळ्यांच्याच सक्रीय सहभागाची आवश्यकता भासणार आहेच!

(सप्टेंबर २०१३ मध्ये साप्ताहिक विवेकमध्ये प्रसिद्ध.)