तुमचे मत पटत नाही, तरीही...

“I disapprove of what you say, but I’ll defend to the death your right to say it”

फ्रेंच तत्त्वज्ञ व्होल्टेअर याच्या नावाने हे वाक्य सांगितलं जातं. हे त्याचंच आहे की अजून कोणाचं याबद्दल मतमतांतरं आहेत. पण वाक्य कोणाचंही असो, त्यातला गाभा लोकशाहीच्या दृष्टीने फार फार महत्त्वाचा आहे. ‘तुमच्याशी माझे मतभेद असले तरी तुमचं मत मांडण्याचा तुमचा अधिकार जपण्यासाठी मी प्राणपणाने लढेन’ यातून ‘मतभिन्नतेला सुरक्षित अवकाश’ हे एक अत्यंत बहुमूल्य लोकशाही तत्त्व समोर येतं. यालाच आपण म्हणतो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य.

खुलेपणाने बोलण्याचं, व्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य. व्यक्त झाल्यावरही तुम्ही सुरक्षित असाल याची हमी म्हणजे हे स्वातंत्र्य. रूढार्थाने अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य म्हणजे मत मांडण्याचं, बोलण्याचं, टीका-टिप्पणी करण्याचं स्वातंत्र्य. यामध्ये शब्दांच्या, चित्राच्या, चित्रपटाच्या, संगीताच्या किंवा अन्य कोणत्याही माध्यमातून व्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य आहे. भारतीय संविधानाने १९व्या कलमात सर्व भारतीयांना अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य बहाल केलं आहे. आता इथून पुढे साहजिकच प्रश्न येतो तो म्हणजे हे स्वातंत्र्य Absolute म्हणजे निरपवाद असावं काय? तर संविधान याचं उत्तर नकारार्थी देतं. १९ व्या कलमाचंच उप-कलम अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर कोणती बंधनं आहेत ते सांगतं. आपल्या देशात अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आहे आणि ते कुठवर आहे याची कायदेशीर बाजू ही आहे. लोकशाहीचा मुख्य आधार असतो तो म्हणजे कायद्याचं राज्य.  Rule of Law असं इंग्रजीत म्हणलं जातं ते कोणत्याही व्यवस्थेत आवश्यक मानलं जातं. नाहीतर मनमानी व्हायला लागेल. व्यवस्था कोलमडतील आणि अराजक माजेल. म्हणून अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची मांडणी करत असताना संविधान आणि कायदेशीर प्रक्रिया या गोष्टींचं महत्त्व अधोरेखित करून पुढे जायला हवं.

मानवाचा इतिहास बघितला तर तो आपलं मत, विचार, धर्म, वंश, वर्ण, भाषा दुसऱ्यावर लादण्याचा आहे. त्यातून होणाऱ्या संघर्षाचा आहे. आणि जवळपास नेहमीच तो रक्तरंजित आहे. पण गेल्या शंभरदीडशे वर्षांत काय घडलं? तर टप्प्याटप्प्याने माणसाने, व्यापक पातळीवर बघता, आपल्या गोष्टी इतरांवर लादण्यापेक्षा त्यांचा आदर करत सहअस्तित्व (Coexistence) मान्य केलं, स्वीकारलं आणि ते साजरंही केलं. आपण या लेखमालेच्या अगदी पहिल्या लेखांत ‘सामाजिक करार’ बघितला होता. प्रगतीसाठी दुसऱ्याबरोबरचे सहअस्तित्व माणसाने स्वीकारलं, हे बघितलं. ते जे व्यक्तिगत पातळीवर घडलं तेच गेल्या काही दशकांत व्यापकपणे लोकसमूहांच्या पातळीवर घडलं आणि वेगवेगळे लोकसमूह एकत्र शांततामय पद्धतीने राहण्याची शक्यता निर्माण झाली. त्यासाठीचा ‘सामाजिक करार’ म्हणजे कायदे-नियम आले. या कायदे-नियमांनी वेगळेपणाला संरक्षण दिलं. या सहअस्तित्वामुळे सगळ्यात आधी जग आधीच्या तुलनेत शांत झालं. सततच्या युद्ध, हिंसाचार यात पिडलेल्या मानवप्राण्याला जगण्याच्या इतर प्रांतात प्रगतीसाठी अवधी मिळाला. नव्याने मिळालेल्या सुरक्षिततेच्या भावनेमुळे माणसाची सृजनशीलता अधिकच बहरली. ज्ञानाची देवाणघेवाण झाल्याने ज्ञान-तंत्रज्ञान यात भर पडली, व्यापारउद्योग वाढून सरासरी जीवनमान वेगाने सुधारलं. विचारांच्या देवघेवीमुळे जगण्याच्या नव्या वाटा लोकांना खुल्या झाल्या,  कलेच्या मुक्त वाहण्यामुळे अधिक उत्कटपणे जगण्याची संधी माणसांना मिळाली. थोडक्यात, केवळ आपल्यासारख्यांच्या टोळ्या बनवून जगण्याची आदिम पशूवृत्ती माणसाने सोडल्यावर वेगाने प्रगती झाली. हे सगळं घडलं कारण भिन्न प्रकारच्या व्यक्तींच्या सहअस्तित्वाची शक्यता अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यासारख्या आधुनिक लोकशाही मूल्यव्यवस्थांनी निर्माण केली. वैविध्याला जपणारी व्यवस्था निर्माण केली. ‘वैविध्य असल्याने एकात्मता येत नाही’ या अतिसुलभीकरण केलेल्या विचारांच्या खूप पलीकडे मानव आता पोहोचला आहे, प्रगल्भ झाला आहे. लोकशाही आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य यांचा संबंध असा घनिष्ट आहे. म्हणूनच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याकडे नुसतंच ‘व्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य’ अशा मर्यादित अर्थाने बघण्यापेक्षा, माझ्या मते, याकडे ‘वैविध्य जपण्याचं साधन’ म्हणून बघायला हवं. ज्या रक्तरंजित व्यवस्थांमधून स्वतःची सोडवणूक करून घेत आपण तुलनेने अधिक शांततामय जगण्याकडे प्रवास केला आहे; त्याच व्यवस्थांकडे पुन्हा जायचं नसेल तर वैविध्य संवर्धन हा मार्ग निवडल्याशिवाय गत्यंतर नाही. आणि हे वैविध्य जपायचं तर वेगळं मतं असणाऱ्या व्यक्तीला संरक्षण देणं हे ओघानेच आलं.

 ‘लोकशाही’ चा ‘बहुमतशाही’ असा संकुचित आणि उथळ अर्थ नाही. लोकशाहीचा अर्थ याहून सखोल आहे. लोकशाहीमध्ये राज्ययंत्रणा बहुमताच्या जोरावर निवडली जाते हा सोयीचा भाग झाला. पण त्यापलीकडे जाऊन, एकशेतीस कोटी लोकांचं एखादं विशिष्ट मत असताना एखाद्या एकट्या नागरिकाचं सुद्धा वेगळं मत असू शकतं, हे स्वीकारणं, त्या नागरिकाला तसं मत असण्याचा अधिकार आहे हे मान्य करणं आणि त्याला संरक्षण देणं हेही लोकशाहीमध्ये अपेक्षित आहे. वेगळं मत असणारी ही व्यक्ती जर सुरक्षितपणे, सन्मानाने समाजात जगू शकली तर हळूहळू अनेकांच्या मनात कुतूहल उत्पन्न करते. इतरांच्या मनात प्रश्न पडू लागतात. त्यांनाही विचार करायला भाग पाडते. आपली मतं विरोधी मतांच्या भट्टीत तावून सुलाखून बघण्याची संधी इतरांना मिळते. इथेच प्रगतीच्या, प्रगल्भतेच्या संधी तयार होतात.

‘ट्वेल्व्ह अँग्री मेन’ नावाचा १९५७ चा एक भन्नाट सिनेमा आहे. (याचं हिंदी रूप ‘एक रुका हुआ फैसला’ नावाने आलं होतं.) याचं कथानक असं की, बारा ज्युरींना एका खून खटल्यात निकाल द्यायचा आहे. पण निकाल बहुमताने नव्हे तर एकमताने द्यायचा असं बंधन आहे. बाकी अकरा लोकांना वाटतं की आरोपीच खुनी आहे. पण एक जण मात्र म्हणतो की सविस्तर चर्चा करून विश्लेषण करून सिद्ध होईपर्यंत आरोपी दोषी आहे असं मी म्हणणार नाही. पुढे त्यात मग हळूहळू चर्चेतून गोष्टी उघड होत जातात आणि लक्षात येतं की आरोपी खरंतर निर्दोष आहे. समजा या घटनेतल्या त्या एका ज्युरीला त्याचं वेगळं मत मांडण्याचं स्वातंत्र्य नसतं, तर एका निर्दोष व्यक्तीला शिक्षा तर झाली असतीच, पण खरा दोषी उजळ माथ्याने फिरत राहिला असता. अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा उद्या अभ्यासक्रम बनवण्याची वेळ आली तर अगदी प्राधान्याने हा सिनेमा त्यात घेतला जावा इतकं नेमकं तो बोलतो.

‘अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य असावं हे मान्यच आहे हो...पण त्याचा गैरफायदा घेतला जातो.’, असा अनेकांचा आक्षेप असतो. यातला गैरफायदा हा फार गंमतीदार शब्द वाटतो मला. गैरफायदा म्हणजे काय? कशाला म्हणावं? तो फायदा आहे की गैरफायदा हे कोणी ठरवावं? कशाच्या आधारे ठरवावं? असे अनेक प्रश्न मनात येतात, यायला हवेत. कारण मला जो गैरफायदा वाटतो तो दुसऱ्याला वाटेलच असं नाही आणि दुसऱ्याला जे वाटेल ते तिसऱ्याला वाटेल असं नाही. या शक्यता आहेत हे विचारांत घ्यायला नको का? फायदा की गैरफायदा हे ठरवण्यासाठी संविधान आणि कायदे आहेत. आणि त्यांचा अर्थ लावण्यात लोकांमध्ये मतभेद असतील तर त्यासाठी लोकशाहीचा तिसरा स्तंभ म्हणजे न्यायमंडळ आहे. ‘गैरफायदा घेतला जातो’ असं मत असण्याचा अधिकार अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यानुसारच असायला माझी किंवा कोणत्याही लोकशाहीवाद्याची मुळीच हरकत नाही. प्रश्न निर्माण होतो जेव्हा ‘हा जो गैरफायदा घेणं आहे तो बेकायदेशीरपणे का होईना रोखला पाहिजे’ इथपर्यंत विचारांची गाडी जाते. डोक्यात एकदा हे आलं की, तोडफोड करणाऱ्या झुन्डींचं समर्थन केलं जातं. एम.एफ. हुसेनने रेखाटलेली देवतांची चित्रं व्यक्तीशः मला आवडो किंवा न आवडो, जोवर कायदा, संविधान, न्यायालयं त्याची चित्रं बेकायदेशीर ठरवत नाही तोवर चित्रातून व्यक्त होण्याचा त्याचा अधिकार जपण्याचं मी ठरवणार आहे की नाही? माझी धर्मश्रद्धा भलेही मला प्रेषित मुहम्मदाचं चित्र रेखाटायची परवानगी देत नसेल, पण इतर कोणाला ते करायची इच्छा असल्यास त्याच्या या व्यक्त होण्याच्या अधिकाराचा आपण आदर करणार का? माझ्या ख्रिश्चन धर्मश्रद्धेला नामंजूर वाटणाऱ्या दा विंची कोड सारख्या पुस्तक-सिनेमाला लोकासंमोर येण्यापासून आपण रोखणार तर नाही ना?  दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश यांच्या विचारांशी तुम्ही सहमत आहात किंवा नाहीत हा मुद्दाच नाही. मी सहमत नसतानाही यांच्या मत व्यक्त करण्याच्या अधिकाराचा बचाव करणार की नाही; इथे खरी आपल्या समाजाच्या सहिष्णुतेची आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची कसोटी आहे.

अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर दुसरा एक आक्षेप नोंदवला जातो की तो सरसकट असू नये. अनेकांना वाटतं की, ज्या व्यक्तीने काहीतरी करून दाखवलं आहे, काही काम केलंय, यश मिळवलंय, जे तज्ज्ञ आहेत त्यांनीच बोलावं. ही मागणी तर भयानकच आहे. कारण कोणाचं कर्तृत्व काय, कोण बोलण्यास पात्र आणि कोण अपात्र हे ठरवणार कसं? पैसा? त्या व्यक्तीच्या मागे असणारे भक्त? त्याचं ज्ञान? विद्यापीठांच्या पदव्या? पुरस्कार? वक्तृत्व? काय नेमकं आहे की ज्यामुळे माणूस बोलण्यायोग्य आहे किंवा नाही हे ठरवावे? परत, हे ठरवावे कोणी हा प्रश्न उरतोच. भारतीय संविधानाने अगदी स्पष्टपणे भारतातल्या प्रत्येक नागरिकाला त्याचा धर्म-जात-पंथ-भाषा-वर्ग-वर्ण-शिक्षण-ज्ञान काहीही असला तरी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिलं आहे. ते काढून घेण्याचा अधिकारन सुदैवाने अजून तरी कोणालाही नाही.

अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची गळचेपी कशी होते हे बघणं गरजेचं आहे. मला आक्षेपार्ह वाटलेल्या एखाद्या अभिव्यक्तीविरोधात कायदेशीर मार्गाने लढा देणं झुंडींना आवडत नाही. कारण कायद्याचं राज्य असल्यामुळे साक्षी-पुरावे देऊन न्यायालयाला हे पटवून द्यावं लागतं की या अभिव्यक्तीने ‘कायद्याचा’ भंग केला आहे. न्यायालयात समोरची व्यक्तीही बाजू मांडते. प्रत्येक गोष्टीचा काथ्याकूट होणार हे उघड असतं. पण या झुंडी कायद्याचा भंग झाला म्हणून नाराज झालेल्या नसतात, तर त्या त्यांना अमान्य असं कोणीतरी व्यक्त झालं या मुद्द्यावरून खवळलेल्या असतात. त्यांना अमान्य असणाऱ्या गोष्टी इतर अनेकांनी बघितल्या, वाचल्या, त्यावर विचार केला, त्यांचं कुतूहल जागृत झालं तर आपल्या मताच्या लोकांची संख्या कमी होईल या भीतीने ते ग्रासलेले असतात. कुतूहल आणि प्रश्न यांना घाबरणाऱ्या लोकांना वेगळं बोलणाऱ्या व्यक्तीची नेहमीच भीती वाटते. साहजिकच अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची गळचेपी कणखर व्यक्तींकडून नव्हे तर भयगंडाने ग्रासलेल्या कमकुवत व्यक्तींकडूनच होते. कमकुवत असल्यानेच मग या व्यक्ती आपल्यासारख्या इतर लोकांच्या झुंडी तयार करतात. आणि कायदा-संविधान यांना धाब्यावर बसवून झुंडशाही करू लागतात. तेव्हा आपण आपला समाज असहिष्णू होतो आहे असं म्हणतो.

सामान्यतः असहिष्णूतेची पहिली पायरी असते थट्टा करणे. एखाद्याचं मत आपल्या मताच्या विरोधात असेल तर त्याची यथेच्छ जाहीर थट्टा केली जाते. दुसऱ्या पायरीवर त्या व्यक्तीच्या पात्रतेविषयी शंका उपस्थित केली जाते. मग कधी ती बौद्धिक पात्रता असते तर कधी चारित्र्याच्या भंकस कल्पनांच्या आधारे ठरवलेली पात्रता असते. तिसऱ्या पायरीवर संपूर्ण असहकार आकाराला येतो. त्यात बहिष्कारासारखी अस्त्र वापरण्याचं आवाहन केलं जातं. मदत न करण्याचं आवाहन केलं जातं. चौथ्या पायरीवर मात्र त्या व्यक्तीविरोधात विद्वेष पसरवला जातो. बहुसंख्य समाजाने त्या विशिष्ट व्यक्तीचा/विचारसरणीचा/लोकसमूहाचा द्वेष करावा असा प्रयत्न केला जातो. आणि पाचव्या, शेवटच्या पायरीवर असहिष्णू समाज हा आपल्यापेक्षा वेगळं मत असणाऱ्यांना नष्ट करू पाहतो. या पायऱ्या नीट लक्षात ठेवून आपण असहिष्णूतेच्या कोणत्या पायरीवर आज उभे आहोत हे आपलं आपणच तपासायची वेळ आज आली आहे.

सर्वात शेवटी सारांशाने सांगायचं तर, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामुळे समाज वैविध्यपूर्ण व्हायला आणि राहायला मदत होते, शांततामय परस्पर आदरासह सहअस्तित्व शक्य होतं, लोकशाही मजबूत होते आणि अशा परिस्थितीत मानव प्राण्याची प्रगती होते असा इतिहासाचा दाखला आहे. हे साध्य करायचं तर या स्वातंत्र्यासाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करणं आपलीच जबाबदारी आहे. आणि ते करण्याचा एकमेव उपाय म्हणजे अडीचशे वर्षांपूर्वी व्होल्टेअरने म्हणलंय तसं, आपल्याला ज्यांचं म्हणणं मंजूर नाही अशांनाही हा विश्वास द्यायला हवा की त्यांचं व्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य जपलं जाईल. वैविध्याची जपणूक करत सुरक्षित सुसंस्कृत जगायचं, की पुन्हा हिंसक टोळीयुगाकडे जायचं- निर्णय आपल्यालाच घ्यायचा आहे.

(दि. १९ ऑक्टोबर २०२० रोजी Observer Research Foundation- ORF च्या वेबसाईटवर प्रथम प्रसिद्ध. त्याची लिंक-https://www.orfonline.org/marathi/i-disapprove-of-what-you-say-but75483/?amp )