लोकशाही हवी की ‘गॉडफादर व्यवस्था’?

 ‘आपली लोकशाही, आपल्या जबाबदाऱ्या’ आणि  ‘संसद, खासदार आणि आपण’ हे दोन लेख परिवर्तनच्या खासदार रिपोर्टकार्डच्या निमित्ताने आधी आले आहेत. त्याच मालिकेतला हा तिसरा आणि शेवटचा लेख. आपण निवडून देतो ते लोकप्रतिनिधी, त्यांना ठरवून दिलेलं काम, त्यांत त्यांना येणारं अपयश आणि त्यातून त्यांचं ‘लोकप्रतिनिधी’ बनण्याऐवजी स्थानिक जहागिरदार बनणं असं सगळं आपण आधीच्या दोन्ही लेखांत बघितलं. आता हे स्थानिक जहागिरदार बनलेले लोक व्यवस्था परिवर्तन करण्यासाठी कसे आणि का असमर्थ ठरतात ते बघणं गरजेचं आहे.

काहीतरी अडचण आली तर ती सोडवू शकेल अशा व्यक्तीकडे मदत मागणं ही आपली अगदी नैसर्गिक वृत्ती असते. आता यात ‘सोडवू शकेल अशी व्यक्ती’ इथे खरी मेख आहे. ती अडचण सोडवण्यासाठी नेमलेला अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यातलं कोण खरंच ‘अडचण सोडवू शकेल अशी व्यक्ती’ आहे, असं नागरिकांना वाटतं वा अनुभवाने माहित आहे, या प्रश्नाच्या उत्तरात बरंच काही आहे. एखाद्याला भेडसावणारे प्रश्न सोडवणं याला मी म्हणतो अग्नीशमन दलासारखं काम. आग लागली की ती तातडीने विझवण्याचं काम करावंच लागतं. पण एकदा आग विझवली की नंतर आग कशामुळे लागली, नेमकं कुठे चुकलं याचं विश्लेषण करणं आणि अशी आग पुन्हा कधीच लागू नये म्हणून नियमावली करणं आणि त्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी होते आहे ना हे बघणं हा झाला व्यवस्था सुधारण्याचा भाग. पण साधं सामाजिक निरीक्षण असं की, संकटाच्या वेळी आगीच्या ठिकाणी उभा राहून पाण्याचे फवारे मारत आग विझवणारा जवान ‘हिरो’ ठरतो. पण आपल्या टेबलपाशी बसून शेकडो आगी रोखणारं धोरण लिहून काढणाऱ्याकडे हिरोसारखं बघितलं जात नाही. अगदी हेच घडतं आपण निवडून दिलेल्या आपल्या लोकप्रतिनिधींच्या बाबतीत. ‘अडीअडचणीला उपयोगी पडणारा ‘हिरो’ अशी आपली प्रतिमा नसेल तर आपल्याला मतं मिळणार नाहीत’ हे त्यांच्या डोक्यात पक्क बसलेलं असतं. प्रत्यक्षात, आपण निवडून दिलेल्या खासदार-आमदार-नगरसेवकांचं काम टेबलपाशी बसून आग रोखणारं धोरण लिहिणं आहे, सभागृहात बसून त्यावर चर्चा करणं हे आहे, आणि त्याची अंमलबजावणी कशी होईल इकडे लक्ष देणं हे आहे. ते सगळं पुरेशा क्षमतेने होत नाही आणि मग सगळा भर आग विझवाणारा जवान बनण्यावरच राहतो. याचा थेट आणि स्पष्ट परिणाम असा की तेच तेच प्रश्न पुन्हा पुन्हा येत राहतात, त्यावरच्या तात्पुरत्या उपाययोजनांवर पाण्यासारखा पैसा वाहत राहतो आणि या उपाययोजना, ज्याला गोंडस सरकारी भाषेत ‘विकासकामे’ म्हणलं जातं, ही ठिगळं लावल्यासारखी शहरभर पसरलेली दिसतात. त्यात एकसंधपणा नसतो, त्याला दिशा नसते कारण त्यासाठी आवश्यक असणारं धोरणच नसतं. आपला विकास हा असा नियोजनशून्य आणि ओंगळवाणा बनत जातो.

२०१२ मध्ये आम्ही परिवर्तनतर्फे पहिल्यांदा नगरसेवकांचं रिपोर्ट कार्ड बनवलं होतं. तेव्हा आणि आत्ता खासदार रिपोर्ट कार्ड बनवल्यावरसुद्धा राजकीय वर्तुळातून जी टीका झाली त्यात एक मुद्दा सामायिक होता. तो म्हणजे, ‘हे सगळं कागदावर ठीक आहे, पण प्रत्यक्षात एखाद्या वस्तीत प्रश्न येतो तेव्हा तिथला स्थानिक लोकप्रतिनिधीच मदतीला धावून येतो आणि ते काय या रिपोर्ट कार्डमध्ये नाहीये.’ नगरसेवक रिपोर्ट कार्डच्या वेळेस एका राजकीय पक्षाचा कार्यकर्ता मला म्हणाला की “एखाद्याच्या घरी मयत झाल्यावर स्मशानभूमीत बुकिंग करणे, हॉस्पिटलमधून आवश्यक ते कागदपत्र घेणे हे कसं करायचं माहित नसणारा सामान्य माणूस नगरसेवकाकडे जातो आणि तोच हे करतो.” हे असंच घडत असेल अनेकदा, याबद्दल माझ्या मनात शंका नाही. पण माझ्या मते इथे, ‘आग विझवणारा जवान’ बनलेला नगरसेवक एका अशा प्रत्यक्ष वा ऐकलेल्या अनुभवानंतर, कोणाच्याही घरात मयत झाल्यानंतर त्याला सगळी प्रक्रिया अगदी सोप्या पद्धतीने, कोणतीही आडकाठी न होता  करता यावी यासाठीची यंत्रणा उभारण्यासाठी किती प्रयत्न करतोय हे बघणं गरजेचं आहे. कारण ते त्याचं खरं आणि मुख्य काम आहे! नोकरशाही आणि लोकप्रतिनिधी अशा दोन यंत्रणा आपल्या व्यवस्थेत आहेत. शेवटी तो नगरसेवकही स्मशानभूमीचं कामकाज बघणाऱ्या महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यालाच फोन करतो. त्याच्याचकडून काम करवून घेतो. मग हेच काम थेट सामान्य नागरिक गेला तर का होऊ शकत नाही? ते व्हायला लागलं म्हणजे ‘व्यवस्था परिवर्तन’ झालं असं म्हणता येतं. पण हे घडताना क्वचितच दिसतं याची कारणं दोन, एक म्हणजे यातून आपल्याला मतं मिळू शकतील हा विश्वास लोकप्रतिनिधींना नाही. आणि दुसरं म्हणजे लोकांनी आपल्याकडे मदत मागायला येणं हे लोकप्रतिनिधींना मनापासून आवडतं!

“आय बिलीव्ह इन अमेरिका” या वाक्याने १९७२ च्या ‘गॉडफादर’ या महान सिनेमाची सुरुवात होते. आपल्या मुलीवर अत्याचार झाल्यावर तिचा बाप अमेरिगो बोनासेरा देशातल्या व्यवस्थेवर विश्वास ठेवून न्यायासाठी लढतो. पण न्याय मिळत नाही. सामान्य माणसाला न्याय देण्यासाठी असणाऱ्या व्यवस्था सपशेल अपयशी ठरतात. शेवटी असहाय बोनासेरा माफिया डॉन, गॉडफादर व्हिटो कोर्लिओनकडे येतो न्याय मागण्यासाठी. या प्रसंगाला अनेक कंगोरे आहेत. त्या माणसाच्या बोलण्याची सुरुवात होते ती व्यवस्थेवरचा विश्वास व्यक्त करून. पण व्यवस्थेबाबत त्याचा आता भ्रमनिरास झालेला असतो आणि म्हणून व्यवस्थाबाह्य अशा गॉडफादरकडे तो न्याय मागण्यासाठी जातो. याच प्रसंगात पुढे गॉडफादर नाराजी व्यक्त करतो की, “तू आधीच माझ्याकडे न येता व्यवस्थेकडे का गेलास?! तुला आजवर या सरकारवर विश्वास होता आणि म्हणून तुला माझ्या मैत्रीची किंमत कळत नव्हती. आज सरकारी व्यवस्थेकडून फसवणूक झाल्यावर तू माझ्याकडे आलायस.”

भारतीय लोकशाही व्यवस्थेकडे बघताना मला नेहमी या प्रसंगाची आठवण येते. ‘सरकारी व्यवस्थेपेक्षा तू माझ्याकडे ये, मी तुझं काम करून देतो’ हा भाव आमच्या लोकप्रतिनिधींमध्ये आहेच आहे. हळूहळू सगळी व्यवस्था लोकाभिमुख होण्याऐवजी लोकप्रतिनिधी-अभिमुख होत जाते. लोकांच्या तक्रारीपेक्षा लोकप्रतिनिधींच्या लेटरहेडवरच्या त्याच तक्रारीला व्यवस्था जास्त पटकन आणि सकारात्मक प्रतिसाद देते. आणि यातून आपोआपच आपल्या व्यवस्था लोकांना केंद्रस्थानी ठेवून रचण्यापेक्षा व्यवस्थेला केंद्रस्थानी ठेवूनच रचल्या जातात. त्यांचे शासकीय शब्द, वृत्ती, वातावरण यामुळे व्यवस्था सामान्य लोकांपासून अजूनच दुरावतात. आपल्याश्या वाटत नाहीत. अशावेळी सामान्य माणसाला लोकप्रतिनिधीकडे मदत मागणं भाग पडतं. त्याच्या मर्जीवर आपण अवलंबून आहोत ही भावना वाढते. म्हणूनच टप्प्याटप्प्याने हे लोकप्रतिनिधी आपापल्या भागाचे जहागिरदार किंवा गॉडफादर बनतात. अशी ही मोठी साखळी आहे. आपणच व्यवस्था खिळखिळी ठेवायची आणि आपणच त्यातून वाचवणारे तारणहार बनायचं असा हा खेळ आहे. मी या प्रकारच्या व्यवस्थेला नाव ठेवलंय- ‘गॉडफादर व्यवस्था’.  

शहराचं नियोजन, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष करून उड्डाणपूल बांधून वाहतूक कोंडी सोडवण्याचा आव आणायचा किंवा सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यासाठीचे प्रयत्न न करता मोफत आरोग्य तपासणी शिबीर सारखे दिखाऊ कार्यक्रम आयोजित करायचे, गावागावात आणि शहरातल्या प्रत्येक वॉर्डात उत्तम अद्ययावत ग्रंथालय असावं यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी वाचन-ज्ञान प्रसार या नावाखाली स्वतःचं नाव मिरवणाऱ्या पत्र्याच्या शेड्स उभारायच्या; असले उद्योग करण्यात आमचे लोकप्रतिनिधी रमतात. सरकारी यंत्रणा, नोकरशाही आपल्याशिवायही चांगल्या वागू लागल्या, काम करू लागल्या तर आपलं महत्त्व कमी होईल याची भीती लोकप्रतिनिधींना असते. एक उदाहरण देतो. ७३व्या घटनादुरुस्तीनंतर गावांमध्ये थेट लोकांनी स्थानिक बाबतीत निर्णय घेण्यासाठी ग्रामसभा कायदा आला. पण शहरांमध्ये वॉर्डसभा आल्या नाहीत. याबद्दलचा कायदा होऊनही आता एक तप होईल तरी नियमावली बनवून त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही- कोणत्याही पक्षाचं सरकार आलं तरी! काही वर्षांपूर्वीचा प्रसंग- आम्ही वॉर्डसभा कायद्यासाठी प्रयत्न म्हणून काही प्रमुख पक्षांच्या नेत्यांना भेटत होतो. त्यावेळी एकदा बोलताना पुण्यातले एक ज्येष्ठ नगरसेवक सरळच म्हणाले, “नागरिक आणि अधिकारी वॉर्डसभेत समोरासमोर बसून आपले प्रश्न सोडवून घ्यायला लागले तर आम्ही काय करणार?!” वॉर्डसभा हा विषय थोडा वेगळा असला तरी, मला वाटतं यातून लोकप्रतिनिधींची मानसिकता समजते, त्यांच्या मनातली असुरक्षितता समजते. ‘माझ्याशिवाय अडलं तरच माझं महत्त्व अबाधित राहील’ ही कळतनकळतपणे असलेली भावना लोकप्रतिनिधींना या गॉडफादर व्यवस्थेचं रक्षक बनवते.

सामान्य माणसालाही त्याचा एखादा प्रश्न सोडवून घेण्यासाठी लोकप्रतिनिधीच्या दारात याचक म्हणून उभं राहावं लागता कामा नये, अशी व्यवस्था उभारणं म्हणजे व्यवस्था परिवर्तनासाठी काम करणं. अग्नीशमन दलाच्या जवानापेक्षा आगी लागू नयेत म्हणून आणि आग लागल्यावर नेमक्या काय गोष्टी पाळाव्यात याचे नियम आणि धोरण बनवणं म्हणजे व्यवस्था परिवर्तनासाठी काम करणं. ते होत नाही तोवर नागरिक आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातलं नातं खऱ्या अर्थाने लोकशाही दृष्ट्या प्रगल्भ होणार नाही. ते बाहेरून लोकशाहीचं रूप असणारं पण मुळातून मध्ययुगीन जहागिरदार-प्रजा या पद्धतीचं असेल. आणि गॉडफादर व्यवस्था मजबूत होत राहील. जबाबदार लोकशाहीसाठी ही धोक्याची घंटा आहे. म्हणून इतर कशाहीपेक्षा ‘गॉडफादर व्यवस्था उखडून प्रगल्भ लोकशाही व्यवस्था अस्तित्वात आणण्यासाठी केलेले प्रयत्न’ या आधारेच लोकप्रतिनिधींच्या कामाचं मूल्यमापन होण्याला प्राधान्य देणं लोकशाहीसाठी आवश्यक असतं.

(दि. १३ ऑगस्ट २०२० रोजी Observer Research Foundation-ORF च्या वेबसाईटवर प्रथम प्रसिद्ध. त्याची लिंक- https://www.orfonline.org/marathi/godfather-system-should-not-replace-democracy-71446/)