लोकांचे सरकारशी नाते काय?

आपण जर आजुबाजूला बघितलं तर आपल्या सरकारबद्दल वेगवेगळी मतं असणारी माणसं असतात. आता ही मतं कशाच्या आधारावर ठरतात असा जर प्रामाणिकपणे विचार केला, तर हे दिसतं की सध्या सत्तेत असणारी मंडळी मला आवडणारी आहेत किंवा नाहीत या आधारे बहुसंख्य मंडळींची मतं बनलेली दिसतात. थोडक्यात सांगायचं तर ‘आपला तो बाब्या आणि दुसऱ्याचं ते कार्टं’ याप्रमाणे आपलं मत बदलतं. सरकारच्या एखाद्या निर्णयावर टीका किंवा त्याचं कौतुक करण्याआधी ‘हा निर्णय मला न आवडणाऱ्या पक्षाच्या सरकारने घेतला असता तर मी काय बरं म्हणलं असतं?’ असा प्रश्न  स्वतःला केला आणि त्याचं अगदी प्रामाणिक उत्तर स्वतःसाठीच मिळवलं, तर माझी अशी खात्री आहे की, सरकारबद्दल असणारी नावडीची, तिरस्काराची किंवा आवडीची, भक्तीची भावना अनाकलनीय पद्धतीने कमी होईल! एकदा प्रयोग करून बघा स्वतःशीच आणि मी म्हणतोय ते तुम्हाला पटेल. असं का बरं घडतं? माझ्या मते, आपल्या सरकारबरोबर आपलं नातं काय असावं, याबाबत गडबड असल्याने असं घडतं. सरकार आणि नागरिक यांच्यातल्या नात्याचे पदर उलगडण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी हा लेख.

राज्ययंत्रणा किंवा सरकारशी असणारं आपलं नातं याचं विचार करताना मला आठवतो ‘सामाजिक करारा’चा सिद्धांत. सतराव्या आणि अठराव्या शतकातल्या विचारवंतांनी सरकार बनणे किंवा राज्ययंत्रणा अस्तित्वात असणे याबद्दलचे काही विचार सविस्तरपणे मांडले. थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक आणि रुसो हे त्यातले अगदी अग्रणी मानले जातात. या आणि यांच्यासारख्या अनेक विचारवंतांनी राज्ययंत्रणेच्या अस्तित्वात येण्याविषयी काहीएक विचार मांडले. त्यांच्या या मांडणीला सामाजिक करार सिद्धांत म्हणतात. ‘नैसर्गिक अवस्थेत माणूस अनिर्बंध स्वातंत्र्य उपभोगतो, आणि हे असं स्वातंत्र्य उपभोगण्यासाठी स्वाभाविकपणे प्रत्येकजण प्रत्येकाचा अडसर ठरतो, शत्रू ठरतो. त्यामुळे अर्थातच या नैसर्गिक अवस्थेत मानवी जीवन हे क्रूर, निकृष्ट दर्जाचं आणि अल्प कालावधीचं होतं. यातून मार्ग म्हणून मानव प्राणी एकत्र आले. या एकत्र आलेल्या मानवांनी एक नियमावली बनवून आपल्या काही स्वातंत्र्यांचं विसर्जन केलं आणि त्या बदल्यात सुरक्षितता मिळवली. या नियमावलीचा स्वीकार म्हणजे सामाजिक करार’, असा हा सिद्धांत आहे. अशा पध्दतीने मानवी आयुष्यात राज्ययंत्रणा, म्हणजेच लोकसमूहाचं नियंत्रण करणारी सत्ता व्यवस्था, अस्तित्वात आली. मानवाच्या काही लाख वर्षांच्या इतिहासाचा विचार केला तर लक्षात येतं की इतर मानवांबरोबर सहजीवन (Coexistence) हा ‘सर्व्हायव्हल’साठी म्हणजे अस्तित्वासाठी महत्त्वाचा आणि कदाचित एकमेव मार्ग आहे हे आपण स्वीकारलं, आत्मसात केलं. अस्तित्व टिकवण्यासाठी, प्रजननासाठी, अधिक सुरक्षित आणि आनंददायी आयुष्यासाठी जे जे प्रयत्न होत गेले त्यातून आपल्या राज्यव्यवस्थांचं रूपही बदलत राहिलं, उत्क्रांत होत राहिलं. राज्यव्यवस्थेच्या मूळाशी असणाऱ्या या प्रेरणा लक्षात घेतल्या तर आपल्या लक्षात येतं की ‘सुरक्षिततेच्या बदल्यात काही व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचं विसर्जन’ हा या व्यवहाराचा गाभा आहे. यात सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, भौतिक अशा सर्वच प्रकारच्या सुरक्षितता अंतर्भूत आहेत. स्वातंत्र्य सोडणं ही सुरक्षिततेसाठी केलेली तडजोड असल्याने, जसजशी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर सुरक्षितता येत गेली आणि त्यासाठी स्वातंत्र्य सोडण्याची आवश्यकता उरली नाही, तसतशी माणसाला स्वातंत्र्याची ओढ वाटू लागणं स्वाभाविक आहे. मानवाच्या राज्यव्यवस्थांचा इतिहास म्हणजे एक प्रकारे सुरक्षितता जपूनही स्वातंत्र्याच्या कक्षा रुंदावण्याच्या प्रयत्नांचा (यशस्वी वा अयशस्वी) इतिहास आहे. त्यातूनच पुढे राज्ययंत्रणा लोकशाहीपर्यंत उत्क्रांत होत गेल्या.

आधुनिक लोकशाही अस्तित्वात येण्याआधी राजा म्हणजे, सुरक्षितता देणारा, समाजाचं नियमन करणारा असल्याने; देवाचा अवतार किंवा किमान देवाने नेमलेला पृथ्वीवरचा प्रतिनिधी असं मानायची पद्धत होती. याचं हे ना ते रूप जगभरच्या इतिहासात दिसतं. लोकांच्या दृष्टीने राजा हा पालक होता. सरकार हे ‘मायबाप सरकार’ होतं. अधिक अधिकारांसाठी क्वचित लोकांनी हट्ट केला तरी ‘तू लहान आहेस, तुझ्या भल्यासाठी आम्ही जे करतोय तेच योग्य’ अशी पारंपरिक ‘पालक भूमिका’ राज्ययंत्रणांनी घ्यावी आणि तेच सर्वमान्य असावं असं हजारो वर्षं चाललं. पण मग स्वातंत्र्याच्या उर्मीतून आली लोकशाही- आम्हाला आमच्यासाठी योग्य काय ते ठरवू द्या म्हणत. जणू लहान मुलांनी आता मोठं झाल्यावर स्वयंनिर्णयाचा अधिकार बजावायला सुरूवात केली. स्वतःची जबाबदारी स्वतः घ्यायला सुरूवात केली. आपण आत्ता अनुभवतो ती आधुनिक लोकशाही गेल्या तीन-चारशे वर्षांत टप्प्याटप्प्याने उत्क्रांत झालेली आहे. आपण निवडून दिलेले प्रतिनिधी आपल्या वतीने राज्यव्यवस्था चालवतात. ढोबळपणे बघायचं तर लोकशाही आली म्हणजे, लोक आणि राज्यव्यवस्था यांच्यातल्या नात्यांत असणाऱ्या ‘सुरक्षितता देण्याच्या बदल्यात काही नीतीनियमांना बांधून घेणं’ या सामाजिक करारात एक कलम नव्याने आलं. या कलमानुसार, ‘योग्य काम न केल्यास राज्यव्यवस्था बदलण्याचा अधिकार’ही लोकांनी स्वतःकडे घेतला. काही देशांत ही गोष्ट टप्प्याटप्प्याने झाली. भारतासारख्या देशांत तुलनेने हे तसं झटक्यात झालं. म्हणूनही असेल कदाचित, पण लोकशाही राज्यव्यवस्था ‘पालक’ उरलेली नाही हे मात्र ठसवून घ्यायचं विसरलोच बहुधा. आणि आपला कारभार चालवण्यासाठी निवडलेल्या मंडळींना आपणच पालक म्हणून दत्तक घेतल्यासारखं झालं. लोकांनी त्यांना पालक, मायबाप सरकार म्हणल्यावर ही निवडून आलेली मंडळी पारंपरिक पालक असल्यासारखी म्हणजेच राजे-महाराजे-जहांगीरदार असल्यासारखी वागू लागली. म्हणजे नागरिक आणि राज्ययंत्रणा यांच्यातलं नातं पुन्हा पालक-जनता असंच राहिलं.

हे सगळं विस्ताराने सांगायचं कारण असं की, राज्यव्यवस्था ही एकाच वेळी ‘सुरक्षितता देणारी पण बंधनं घालणारीही’ असल्याने माणसाचं राज्यव्यवस्थेबरोबरचं नातं फार रंजक आणि बहुरंगी आहे. लोकशाहीत अजूनच बहुआयामी झालं. मला असं वाटतं की लोकशाही सरकार आणि लोक यांच्यातलं नातं जरा क्लिष्ट आहे. आणि ही क्लिष्टता जपण्यावरच नेमकी लोकशाहीची प्रगल्भता अवलंबून आहे. माझ्या मते, लोकशाहीतलं सरकार आणि नागरिक यांच्या भूमिका या ‘विश्वस्त मंडळ’ (बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज्) आणि भागधारक (शेअर होल्डर्स) यांच्यासारख्या असायला हव्यात. आता प्रत्यक्ष आजूबाजूला बघताना विश्वस्त हे ‘धर्मादाय न्यासाचे’ म्हणजे चॅरिटेबल ट्रस्टचे असतात, तर भागधारक एका कंपनीचे. एखादा न्यास आणि एखादी कंपनी यांच्यात काम, कामाची पद्धत, उद्दिष्टे या सगळ्यात खूप फरक असतो. पण याच दोन्हीची सांगड सरकार-नागरिक नात्यात घालावी लागते. यामुळे ते थोडं क्लिष्ट भासेल खरं, पण समजून घेतलं तर ते तसं कठीण नाही.

सरकार हे ना राजा असणं अपेक्षित, ना नुसतं संचालक. सरकारने मालकही असू नये आणि पालकही असू नये. सरकारने विश्वस्त असावं. धर्मादाय न्यासाच्या ठरल्या नियम-कायद्यांच्या आधारे वापर करून, संस्थेचं ठरलेलं उद्दिष्ट गाठायची जबाबदारी ज्यांच्यावर विश्वासाने दिली जाते ते हे विश्वस्त मंडळ. सरकारच्या बाबतीत हेच लागू होतं. देशातल्या साधनसंपत्तीसह सगळ्या बाबतीतले निर्णय संविधानाच्या आधारे घेणं, त्याबाबत पारदर्शकता ठेवणं, उत्तरदायित्व स्वीकारणं असे जे एखाद्या विश्वस्तांना लागू होणारे मुद्दे असतात तेच लोकशाहीत सरकारला लागू होतात. ज्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी या विश्वस्तांना निवडलं आहे त्याचसाठी देशाच्या साधनसंपत्तीचा विनियोग होणं अपेक्षित आहे. म्हणून सरकारची भूमिका विश्वस्त मंडळाची आहे.

जर सरकार ‘विश्वस्त’ असेल तर नागरिक हे धर्मादाय न्यासाचे इतर सदस्य असतात तसे असू शकत नाहीत का? असा स्वाभाविक प्रश्न पडला असू शकेल. पण लोकशाहीचा अर्थ असा की, इथल्या यंत्रणा लोकांनी बनवलेल्या, लोकांच्या बनलेल्या आणि लोकांसाठी काम करणाऱ्या असायला हव्यात. एखादा न्यास ज्या समाजघटकासाठी काम करतो तो समाजघटक त्या न्यासाचा सदस्य असतोच असं नाही, किंवा त्या न्यासाला लागणारे स्रोत पुरवणाराही असतो असं नाही. न्यासाचं काम काहीसं त्रयस्थ पद्धतीने चालतं. लोकशाहीत असं नसतं. त्यामुळे सरकारने धर्मादाय न्यासाच्या विश्वस्त मंडळाची भूमिका घेतली तरी लोकांना मात्र त्यांची अधिक गुंतवणूक असणारी भूमिका घ्यावी लागते- एखाद्या भागधारकासारखी.  एखाद्या कंपनीचे भागधारक, त्या कंपनीला मोठं होण्यासाठी भांडवलही पुरवत असतात, या भांडवलाचा विनियोग नीट करून कंपनी संचालक मंडळाने नीट काम करावे हा दबावही ते ठेवतात, आणि अखेर जेव्हा कंपनीला फायदा होतो तेव्हा भागधारकापर्यंतही त्याची फळं पोहोचतात. स्वतःचीच गुंतवणूक असल्यावर भागधारक अधिक सजगही असतात.

आधुनिक प्रगल्भ लोकशाहीतलं सरकार आणि नागरिकांमधलं नातं हे असं ‘विश्वस्त-भागधारक’ यांचं आहे. आपण त्या त्या भूमिकांचा आग्रह धरत या नात्याकडे बघितलं की आपल्या आवडीचे सत्तेत येवोत न येवोत, आपली म्हणजे नागरिकांची भागधारकाची भूमिका सुटायचं कारण नाही. ‘आम्ही भारताचे लोक’ अशी सुरूवात असणाऱ्या संविधानाने जी उद्दिष्टं आपण ठरवून घेतली त्यांच्या पूर्तीसाठी सरकार हे केवळ एक साधन आहे. तेच साध्य नाही. त्यामुळे शेवटी अगदी एका वाक्यात सांगायचं तर, सरकार हे मालक किंवा पालक न बनता विश्वस्तासारखं काम करतंय ना याकडे आपण नागरिकांनी एखाद्या भागधारकाच्या नजरेने लक्ष ठेवणं अपेक्षित आहे!

(दि. २२ सप्टेंबर २०२० रोजी Observer Research Foundation- ORF च्या वेबसाईटवर प्रथम प्रसिद्ध. त्याची लिंक- https://www.orfonline.org/marathi/relation-between-government-and-citizen-matters-73911/ )