रोगाच्या मूळाशी

नुकतेच PMPML ने भाडेदरवाढ जाहीर केली. यामुळे मोठा क्षोभ उसळला आहे. ‘पीएमपीएमएल ची दरवाढ अयोग्य आहे, इंधनाचे भाव कमी झाले असतानाही ही भाव वाढ का?

पूर्णवेळ संचालक कधी नेमलाच गेला नाही, दोन्ही महापालिकांनी न दिलेला आर्थिक आधार, PMPML मध्ये असणारा भ्रष्टाचार, कंत्राटदारांचेच भले जपणारी कंत्राटे, प्रशासनाची उदास मनोवृत्ती’ ही आणि अशी असंख्य कारणे सार्वजनिक वाहतूक सेवा या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांचे प्रतिनिधी, पत्रकार आणि अनुभवी मंडळी देतील. या सर्वांमध्येच तथ्य आहे यात शंका नाही. पण मला नेहमीच वाटत आले आहे की पुण्याच्या सार्वजनिक वाहतूक सेवेचा प्रश्न हा या सगळ्यापलीकडे जाऊन सदोष शासनव्यवस्थेचा परिपाक आहे. या सगळ्या गोष्टी ही रोगाची लक्षणे आहेत. पण मुख्य रोग बरा न झाल्यास ही लक्षणे वारंवार डोकं वर काढतील आणि प्रत्येक वेळी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला अधिकाधिक अशक्त आणि कमजोर करतील. आपल्या या PMPMLला झालेल्या गंभीर आजाराचे निदान करण्याचा हा लेख म्हणजे एक प्रयत्न आहे.

पुणे महानगराची बस सेवा म्हणजेच PMPML या कंपनीची मालकी संयुक्तपणे पुणे महानगरपालिका आणि पिंपरी चिंचवड महापालिका यांच्याकडे आहे. गेल्या काही वर्षात दिवसाला १२ लाख प्रवासी फेऱ्या असणाऱ्या पीएमपीएमएलच्या सेवेचा दर्जा इतका खालावला आहे की आता प्रवासी फेऱ्यांचा आकडा दहा लाखांच्याही बराच खाली गेला आहे. एखाद्या कंपनीने चांगले काम केले नाही तर त्या कंपनीच्या संचालक मंडळाची किंवा जबाबदार अधिकाऱ्यांची उचलबांगडी होते, निदान त्यांची पदावनती तरी होते. पण १२ लाखावरून ९ - ९.५ लाखांवर प्रवासी फेऱ्यांचा आकडा आणणाऱ्या संचालक मंडळावर कारवाई तर सोडाच, या दर्जाच्या घसरगुंडीची साधी जबाबदारी देखील निश्चित केली जात नाही हा मोठा दुर्दैवाचा भाग आहे. आणि या सगळ्याच्या कारणांच्या मूळाशी जाण्याचा प्रयत्न केल्यास सदोष महापालिका कायदा आणि न झालेले सत्तेचे विकेंद्रीकरण या दोन मुद्द्यांपर्यंत आपण येऊन पोहोचतो.

PMPML कंपनीच्या संचालक मंडळावर दोन महापालिकांचे आयुक्त, दोन महापौर, दोन्ही स्थायी समितीचे अध्यक्ष आणि एक नेमलेला सदस्य असे सात जण असतात. शिवाय दैनंदिन कारभार चालवण्यासाठी एक कार्यकारी संचालक नेमणे अपेक्षित असते. हा नेमला जातो राज्य सरकारकडून. दोन्ही आयुक्तही नेमलेले असतात राज्य सरकारकडून. महापौर हे पद कार्यकारीदृष्ट्या फारसे अधिकार नसणारे, म्हणजे शोभेचे. एका नेमल्या गेलेल्या सदस्याला एकट्याला महापालिकेच्या कारभारात विशेष महत्व नाही. कारण महापालिका ही समित्यांच्या आधारे म्हणजेच सामुदायिकरित्या चालते. राहता राहिले दोन महापालिकांच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष. PMPML ही कंपनी चालवणाऱ्या आठ जणांपैकी दोन म्हणजे केवळ २५% मंडळी ही अशी असतात ज्यांच्या हातात काही ठोस कार्यकारी अधिकारही असतात आणि ते जनतेला थेट उत्तरदायीही असतात. संचालक मंडळाचे सर्व किंवा बहुसंख्य सदस्य कार्यकारी अधिकार असणारे आणि जनतेला थेट उत्तरदायी असणारे असे नसल्याने नागरिकांमध्ये क्षोभ निर्माण झाला काय आणि नाही झाला काय, कोणाला काही फरकच पडत नाही. अधिकाऱ्यांची नोकरी जात नाही, इतर संचालकांना मिळणारी मतेही यामुळे कमी होत नाहीत. आज नागरिकांनी स्थानिक नगरसेवकाला जाब विचारल्यास तो बोट दाखवतो संचालक मंडळाकडे, संचालक मंडळाला विचारल्यास ते म्हणते की राज्य सरकारने पूर्णवेळ संचालकच नेमलेला नाही, राज्य सरकारला विचारलं तर ते म्हणतात महापालिका पीएमपीएमएलला पुरेसा निधी देत नाही, महापालिकेला विचारलं तर महापालिका म्हणते की राज्य सरकार पुरेसं अनुदान देत नाही, परत राज्य सरकार कडे गेलं तर.......... असं हे न संपणारं एक चक्र सुरु होतं. आरोपांवर आरोपांचं. पीएमपीएमएलची आजची ही अवस्था करण्याबद्दल वा होऊ देण्याबद्दल कोण जबाबदार आहे हे नेमकं सांगता येत नाही. आणि मग आपण सगळ्यांच्याच माथी दोष मारतो. असं म्हणलं जातं की, “जेव्हा सगळे जण जबाबदार असतात तेव्हा प्रत्यक्षात कोणीच जबाबदारी घेत नसतो.” आणि अगदी हेच पीएमपीएमएलच्या बाबतीत घडतं आहे. केवळ पीएमपीएमएलच नव्हे, तर प्रत्येक नागरी सेवेच्या बाबतीत हे घडताना आपल्याला दिसतं. नगरसेवक प्रशासनाला दोष देतात, प्रशासन नगरसेवकांना, कधी राज्य सरकारला. राज्य सरकार महापालिकेच्या अकार्यक्षमतेला. दोन्ही ठिकाणी वेगवेगळे पक्ष सत्तेत  असल्यावर तर मग होणाऱ्या राजकारणाला तर रंगतच चढते. या सगळ्यात भोगतो तो सामान्य पुणेकर-पिंपरीचिंचवडकर. मतपेटीतून जबाबदार मंडळींना हाकलून लावण्याची क्षमता मतदारांमध्ये असूनही नेमकं कोणाला जबाबदार धरून हाकलायचं आहे हे न

समजल्याने हा निवडणुकीचा मुख्य मुद्दाच बनत नाही.

यासगळ्यावर एक उपाय आहे तो म्हणजे सत्तेचे विकेंद्रीकरण करून अधिकाधिक अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हाती सोपवणे. आणि हे करत असतानाच सध्याच्या अस्तित्वात असलेल्या अकार्यक्षम महापालिका कायद्याला तिलांजली देत नवीन कार्यक्षम महापालिका बनवणारा कायदा आणणे. जगातल्या सर्व प्रगत देशांत नागरिकांनी निवडून दिलेला शहरांचा महापौर हा त्या त्या शहराचा कार्यकारी प्रमुख असतो. त्याची स्वतःची अधिकाऱ्यांची परिषद (मंत्रिमंडळच एकप्रकारचे) असते. ही व्यवस्था काहीशी राज्य पातळीवरील मुख्यमंत्र्यासारखी असते. राज्याच्या भल्याचे श्रेय आणि अपयशाचा दोष हे दोन्ही मुख्यमंत्र्याचेच असते. तसे महापालिका पातळीवर व्हावे अशी व्यवस्था विकेंद्रीकरण आणि नवीन महापालिका कायदा या माध्यमातून निर्माण करावी लागेल. याला व्यवस्थेला मुख्यमंत्री परिषद पद्धत (Mayor council system) म्हणतात. सध्या आपल्याकडे असणारी व्यवस्था ही ब्रिटिशांनी त्यांच्या फायद्यासाठी केली, ज्याला आयुक्त पद्धत (Commissioner system) म्हणलं जातं. सध्याची व्यवस्था बदलली तरच PMPMLची खालावणारी सेवा आणि अशाच इतर सर्व नागरी प्रश्नांबद्दल आपण निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना जाब विचारणे शक्य होईल. सामुहिक नव्हे तर नेमकी जबाबदारी निश्चित करता येईल. एकदा स्थानिक पातळीवर प्रश्नांची जबाबदारी निश्चित व्हायला लागली की मग नागरिकांच्या मतपेटीच्या ताकदीमुळे परिवर्तन घडू शकेल. वरवरचे उपाय टिकाऊ होणार नाहीत. आपल्याला व्यवस्था परिवर्तनाच्या दिशेने प्रयत्न करावे लागतील तर आणि तरच आजच्या आपल्या नागरी समस्यांवर दीर्घकालीन अशी उपाययोजना करणे शक्य होईल याबद्दल मला शंका नाही.

(दि. २२/१२/२०१४ रोजी दै महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये प्रसिद्ध http://epapermt.timesofindia.com/Article.aspx?eid=31835&articlexml=22122014002035#)

ओSS री दुनिया...

“कला तो हमेशा आझाद है”

रंग रसिया

कॉंग्रेसच्या एका काही पुढाऱ्यांबरोबर गप्पा मारत असताना, राजा रवी वर्मा ठामपणे उद्गारतो. देशाला आझादी मिळेल न मिळेल मला माहित नाही पण माझ्या कलेला कोणी बंदी बनवू शकत नाही असं या थोर चित्रकाराला सुचवायचं असतं. पण यानंतर काही काळातच कलेच्या या राजाच्या प्रतिभेला पारतंत्र्यात ढकलण्याचा प्रयत्न होतो. धार्मिक कर्मठ मंडळी एकत्र येतात आणि राजा रवी वर्म्याला कोर्टात खेचतात- धार्मिक भावना दुखावल्याच्या प्रकरणी, चित्रातून अश्लीलता दाखवून अनैतिकता पसरवल्याप्रकरणी. कधी त्याच्यावर दगडफेक करतात, मारहाण करायचा प्रयत्न करतात तर कधी या थोर चित्रकाराची प्रेस जाळण्याचा प्रकार करतात. पण न्यायालय आझादीच्या बाजूने उभे राहते...कलेची आझादी!

एकोणीसाव्या शतकाच्या शेवटच्या वर्षांत आपल्या मुंबापुरीत घडणारी ही कहाणी केतन मेहताच्या रंग रसिया या चित्रपटात दाखवली आहे. गंमतीचा विरोधाभास असा की, ‘अश्लीलता दाखवली आहे, भावना दुखावल्या जातील’ याच कारणास्तव गेली जवळपास सहा वर्ष हा चित्रपट सेन्सॉर बोर्ड प्रदर्शित करू देत नव्हतं. अखेर नुकताच त्याचा प्रदर्शनाचा मार्ग खुला झाला. सिनेमा पाहताना वारंवार आठवण येते ती एम.एफ.हुसैनची. धार्मिक भावना दुखावल्या, अश्लीलता दाखवली या रवी वर्म्यावर झालेल्या आरोपांची पुनरावृत्ती त्याच्याबाबत झाली. पण हुसैन दुर्दैवी ठरला. तो ज्या काळात जन्माला आला तो काळ, रवी वर्म्याला मिळाला तसा न्याय हुसैनला देऊ शकला नाही. त्यात हुसैन पडला मुसलमान. हुसैनच्या प्रतिमेचं दहन झालं. मोर्चे निघाले. अस्मितेचा आणि धार्मिक अहंगंडांचा गजर झाला आणि अखेर कला गजाआड डांबली गेली. पण यापुढचाही दुर्दैवाचा भाग असा की हुसैन कलेसाठी लढला नाही. उलट तो देश सोडून निघून गेला. त्याच्यासाठी आणि पर्यायाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी, लोकही कणखरपणे उभे राहिले नाहीत. कलेच्या आझादीचा गळा घोटणाऱ्या झुंडींच्या विरोधात लोक गेले नाहीत. कारण आपल्या मनाला न पटणाऱ्या गोष्टी किंवा आपल्यापेक्षा वेगळं मत असणारे लोक समाजात असू शकतात, असले तरी हरकत नाही, ही सहिष्णुता आपल्यात शिल्लक नाही. इतकेच नव्हे तर असं वैविध्य असणं ही आपल्यासाठी प्रत्येक गोष्टीकडे नव्याने पाहण्याची एक संधी असते हा प्रगल्भ विचारही समाजात नाही. अमुक तमुक माणसाने ‘चित्र काढले किंवा सिनेमा बनवला किंवा पुस्तक लिहिले’, त्यातले काही मला खटकले की, डोके गहाण टाकून मी समविचारी मंडळींची झुंड बनवणार आणि मग तोडफोड, जाळपोळ, धमकी असल्या अस्त्रांनी त्या चित्रावर-चित्रपटावर-पुस्तकावर बंदी आणण्यासाठी रान उठवणार या मानसिकतेला काय म्हणावे? झुंडशाही?

सहिष्णुता म्हणजे नेमकं काय याचा पत्ता कित्येकांना नसतो. ‘सहिष्णुता’ शब्दात ‘सहन करणे’ अभिप्रेत आहेच पण तेवढ्यावरच याचा अर्थ थांबत नाही. ‘आत्ता सहन करतोय पण योग्य वेळ येऊ दे, मग दाखवतो इंगा’ असा विचार सहिष्णुतेमध्ये अपेक्षित नाही. सहिष्णुतेचं पाहिलं पाउल आहे ‘स्वीकार’. दोन प्रकारचे ‘स्वीकार’ अपेक्षित आहेत- एक म्हणजे इतरांचे आपल्यापेक्षा वेगळे मत असू शकते, असते या सत्याचा स्वीकार. आणि दुसरं म्हणजे त्यांना आपले मत भाषण, चित्र, चित्रपट, लेखन, नाटक, नृत्य या किंवा अशा कोणत्याही माध्यमातून व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. या दोन गोष्टींचा स्वीकार केल्याशिवाय सहिष्णू बनण्याकडे आपण जाऊच शकत नाही. एकदा का हा स्वीकार केला की मग सहन करण्याचा जो भाग उरतो तोही सोपा बनून जातो. त्यात कडवटपणा येत नाही.

प्रथम रानटी अवस्था मग टोळ्यांची राज्ये त्यानंतर नागर संस्कृती या टप्प्यापर्यंत आपण पोहोचलो आहोत. विसाव्या शतकाच्या शेवटापर्यंत नागर संस्कृतीची प्रचंड भरभराट बघितली. आता यापुढे माणसाचा प्रवास विश्वमानव होण्याकडे व्हायला हवा. विश्वमानाव होणे म्हणजे काहींना ग्लोबलायझेशनला जवळ करणे वगैरे वाटेल. किंवा अनेकजण याकडे संपूर्ण विश्वाचे पाश्चात्यिकीकरण/पौर्वात्यीकीकरण अशा अर्थाने बघतात. मला इथे तोही अर्थ अभिप्रेत नाही. काहींना वैश्विक होण्याचा अर्थ एकरूपता आणणे असा वाटतो. तोही मला मंजूर नाही. एकरूपता, पाश्चात्यिकीकरण/ पौर्वात्यीकीकरण या गोष्टी जगात असणाऱ्या अतीव सुंदर विविधतेला मारणाऱ्या आहेत. वैश्विक बनणे, विश्वमानव बनणे याला मी ‘सहिष्णुतेशी’ जोडेन. वैविध्य कायम ठेवत, एकमेकांचा आदर करत, एकम्केंकडून शिकत, एकमेकांकडून प्रेरणा घेऊन वेगवेगळे समाज एकत्र राहणे याला मी वैश्विक जीवनशैली म्हणेन. आणि हे घडून यावे असे वाटत असेल तर परस्पर सहिष्णुतेशिवाय पर्याय नाही. व्होल्तेअर म्हणायचा की, ‘तुम्ही माझे विरोधक असलात, मला तुमचे म्हणणे मान्य नसले तरीही तुम्हाला तुमचे म्हणणे मांडता यावे या तुमच्या अधिकारासाठी मी प्राणपणाने लढेन.’ आधुनिक जगात, प्रगल्भ लोकशाही मानसिकता असलेल्या समाजाच्या निर्मितीसाठी कसे वागावे हे या एका वाक्यात सामावलेले आहे.

आज हे सगळं मांडायची तीन निमित्तं आहेत. एक म्हणजे नुकत्याच आलेल्या विशाल भारद्वाजच्या ‘हैदर’ या नितांत सुंदर चित्रपटाने आपल्या देशातल्या काही असहिष्णू गटांमध्ये उडवलेली खळबळ. दुसरं निमित्त म्हणजे सुरुवातीलाच उल्लेख केलेला ‘रंग रसिया’ हा चित्रपट. आणि तिसरे निमित्त असे की आज (१६ नोव्हेंबर) ‘जागतिक सहिष्णुता दिवस’ आहे. दर वर्षी १६ नोव्हेंबर हा दिवस ‘सहिष्णुता दिवस’, international day of tolerance, म्हणून पाळावा असं युनायटेड नेशन्सने घोषित केलं आहे. जगातल्या सर्वच देशातले असहिष्णू लोक आज ताकदवान होताना दिसत आहेत. अविवेकी होताना दिसत आहेत. कुठे लोक या झुंडींना विरोध करण्यात नष्ट होत आहेत तर कुठे लोक सरळ त्यांच्यात सामील होत आहेत. काही बेरकी मंडळी या झुंडींवर स्वार होत त्यांचे नेतृत्व करताना दिसत आहेत. आपल्या तुंबड्या भरताना दिसत आहेत. आणि मग हे सगळं बघून ५७ वर्ष जुन्या ‘प्यासा’ मधल्या साहीर लुधियानवीच्या या ओळी मनात ताज्या होतात-

"तुम्हारी है तुमही संभालो ये दुनिया"- प्यासा (१९५७)

ये मेहलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया
ये इन्सान के दुश्मन सामाजों की दुनिया
ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया
ये दुनिया अगर मिल भी जाये तो क्या है

जला दो इसे, फूंक डालो ये दुनिया
मेरे सामने से हटा दो ये दुनिया
तुम्हारी है तुमही संभालो ये दुनिया
ये दुनिया अगर मिल भी जाये तो क्या है

आणि मग याला जोडून पियुष मिश्राच्या ‘गुलाल’ मधल्या ओळीही आठवतात.. पण साहीर लुधियानवी प्रमाणे पियुष मिश्रा ‘जला दो’ची हाक देत नाही.. उलट कोणत्याही छोट्या मोठ्या गोष्टींमुळे जाळपोळ होईल आणि वेळीच या दुनियेला सावरून घ्या अशी हाक तो देतो, जे सकारात्मक आहे...

जैसी बची है, वैसी की वैसी, बचा लो ये दुनिया
अपना समझ के अपनोंके जैसी, उठा लो ये दुनिया
छिटपुटसी बातों में जलने लगेगी, संभालो ये दुनिया
कट-पिट के रातों में पलने लगेगी, संभालो ये दुनिया
ओSS री दुनिया...

(दि. १६ नोव्हेंबर २०१४ च्या महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये प्रकाशित)

राजकीय लहरी!

दसऱ्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रेडीओद्वारे देशवासीयांशी संवाद साधण्यास सुरुवात केली. आज पुन्हा एक महिन्यानंतर पंतप्रधानांनी ‘मन की बात’ लोकांसमोर ठेवली. खरं किती सोपी गोष्ट आहे. मनमोहनसिंगांमुळे पंतप्रधान हा थेट देशवासीयांशी बोलू शकतो हेच जणू आपल्या विस्मरणात गेलं होतं. पण नरेंद्र मोदी हे सर्व प्रकारची माध्यमे वापरण्यात तरबेज आहेत. सोशल मिडिया असो किंवा आता रेडिओ ! लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी आणि आत्ता विधानसभा निवडणुकीतही रेडीओ चैनेल्सवर राजकीय पक्षांच्या जाहिरातींनी धुडगूस घातला. महाराष्ट्र पहिला की दुसरा की अजून कुठे नेऊन ठेवला हे सगळं ऐकायला मिळालं. म्हणजेच या माध्यमाची ताकद कमी लेखण्याची चूक राजकीय पक्ष करत नाहीत. माझ्या देशाचा पंतप्रधान रेडीओद्वारे थेट मला काहीतरी सांगतोय ही गोष्ट कित्येक वर्षांनी घडते आहे हे महत्वाचं आहे. आजकाल टीव्हीमुळे पंतप्रधान आणि सगळेच राजकारणी सहजपणे घराघरात पोचतात. मग अशावेळी ऑल इंडिया रेडिओ वर पंतप्रधानांनी का बरं भाषण करावं? याचा हेतू हाच की, ज्यांच्याकडे टीव्ही नाही किंवा जे प्रवासात असल्याने टीव्ही बघू शकत नाहीत अशा असंख्य लोकांपर्यंत पोहचणं. रेडीओ ही अगदी साध्या मोबाईलवर देखील असणारी गोष्ट. म्हणजे पंतप्रधानांनी ऑल इंडिया रेडिओ वर भाषण करून अधिकाधिक देशबांधवांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. इतकेच नव्हे तर आता नियमितपणे रेडीओवर भाषण देणार असल्याचेही संकेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिले आणि या गोष्टीचे दिलखुलासपणे स्वागत केले पाहिजे.

आज निवडणुका लढवणे, अधिकाधिक मतदारांपर्यंत पोहोचणे ही गोष्ट अतिशय खर्चिक बनली आहे. विशेषतः लोकांचा राजकीय उत्साह कमी झालेला असताना आणि त्यांचा एखाद्या गोष्टीकडे नीट लक्ष देण्याचा कालखंड (attention span) कमी झालेला असताना तर, राजकीय प्रचार ही गोष्ट मोठी जिकिरीची बनली आहे हे सगळेच राजकीय पक्ष मान्य करतात. यामुळे केवळ अमाप पैसा उभा करू शकणारे राजकीय पक्ष आणि नेते हेच आपल्या प्रचंड मोठ्या यंत्रणेच्या जोरावर, जाहिराती, सभा, पत्रके यांच्या पाशवी शक्तीने, निवडणुक प्रचाराचा अप्रतिम असा इव्हेंट करू शकत आहेत. आणि या गोंगाटात पैशाच्या जोरावर निवडणूक न लढवणाऱ्याचा आवाज दबून जातो आहे. आता या सगळ्याची कारणे काय, निवडणूक आयोगाने काय केले पाहिजे वगैरे असंख्य मुद्द्यांची चर्चा करता येईल, मात्र, सध्या आपला तो विषय नाही. या लेखाचा विषय हा आहे की जसे, आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी मुख्यमंत्री या नात्याने पृथ्वीराज चव्हाण यांना शासकीय खर्चाने पान-पानभर जाहिराती करणे शक्य झाले, जसे पंतप्रधान या नात्याने नरेंद्र मोदी यांना शासकीय मालकीचे ऑल इंडिया रेडीओचे माध्यम फुकट उपलब्ध आहे, तसे इतर राजकीय पक्षांना व नेत्यांना कोणते माध्यम उपलब्ध आहे? टीव्ही चैनेल उभारणे वा त्यावर जाहिराती करणे या दोन्ही गोष्टी प्रचंड खर्चिक आहेत. वर्तमानपत्रातील जाहिराती यादेखील अत्यंत महाग आहेत. स्वतःचे वर्तमानपत्र काढणे आणि चालवणे ही गोष्ट कोणत्याही दृष्टीने स्वस्त नाही. खाजगी रेडीओ चैनेल्स आता सुरु झाले असले तरी ते मुख्यतः शहरी भागात आहेत आणि त्यांचा मुख्य उद्देश मनोरंजन हा आहे. शिवाय टीव्ही चैनेल्स जसे ‘टीआरपी’च्या चक्रात अडकलेले असतात तसेच हे खाजगी रेडीओ चैनेल्स हे व्यावसायिक चैनेल्स असल्याने RAM (Radio Audience Measurement) च्या चक्रात असतात. व्यावसायिक चैनेल्स सुरु करण्यासाठी केंद्र सरकारचे माहिती व प्रसारण मंत्रालय परवाना शुल्क घेते ते देखील स्वस्त नाही. टीव्ही चैनेल्स, वर्तमानपत्रे, व्यावसायिक रेडीओ चैनेल्स या सर्वांचा वापर करणे हे पैसे नसलेल्या राजकीय पक्षाला वा नेत्याला करणे आजतरी शक्य नाही. काही जणांना या सर्व प्रसार माध्यमांना दोष देण्याचा पटकन मोह होईल. पण तसं करणंही चुकीचं आहे कारण शेवटी आर्थिक गणितं जुळली नाहीत तर ही माध्यमे बंद पडतील, हे वास्तव आपण समजून घेऊया. पैसा आणि त्याचा निवडणुकीवरचा प्रभाव यातली एक मेखही समजून घेणं गरजेचं आहे. ती अशी की, पैसा असला म्हणजे मतदारांवर प्रभाव टाकता येतोच असं म्हणणं चुकीचं ठरेल हे जरी खरं असलं तरीही, पैसा असल्याशिवाय मतदारांवर प्रभाव टाकता येत नाही हेही वास्तव आहे. आणि असं काही घडू लागलं असेल तर आपली लोकशाही खरोखरच चक्रव्यूहात अडकली आहे यात काही शंका नाही. मुक्त आणि न्याय्य- फ्री एन्ड फेअर, अशा निवडणुका होणं ही तर लोकशाहीची मूलभूत गरज. त्यात आपल्या संविधानाने ‘संधीची समानता’, ही हमी दिलेली आहे. मग निवडणुकीच्या रिंगणात असणाऱ्या आणि राजकीय क्षेत्रात वावरणाऱ्या इतर पक्षांना व नेत्यांना समान संधी का देऊ नये? त्यांना लोकांपर्यंत पोहचण्याच्या मार्गांपासून वंचित का बरे राहावे लागते?

या सगळ्यावर, माझ्यामते, एक उपाय असू शकतो तो म्हणजे कम्युनिटी रेडिओ ! कम्युनिटी रेडिओ म्हणजे एखाद्या विशिष्ट भौगोलिक भागासाठी किंवा विशिष्ट समाजासाठी असलेला रेडिओ. भारतात कम्युनिटी रेडीओची सुरुवात २००४ साली झाली. सुरुवातीला कम्युनिटी रेडिओ चालू करण्यासाठी असंख्य बंधने होती. पण २००८ नंतर ती बरीच शिथिल करण्यात आली आहेत. शेतीविषयक माहिती देणे, लोकांचे प्रबोधन करणे, शिक्षण विषयक कार्यक्रम लोकांपर्यंत पोहचवणे ही कम्युनिटी रेडीओची मुख्य उद्दिष्टे असतात. माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर असणाऱ्या आकडेवारीनुसार भारतात आज १७१ कम्युनिटी रेडिओ आहेत. आणि अजून २८२ अर्ज माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा करत आहेत. चालू १७१ पैकी तब्बल २७ कम्युनिटी रेडिओ एकट्या तामिळनाडू मध्ये आहेत. कर्नाटकात २२ तर महाराष्ट्रात १८ कम्युनिटी रेडिओ आहेत. सामाजिक संस्था-संघटनांनी ग्रामीण आणि आदिवासी भागांमध्ये कम्युनिटी रेडीओच्या माध्यमातून भरीव कामगिरी केलेली आहे. एक कम्युनिटी रेडिओ केंद्र उभारण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या दर्जानुसार कमीतकमी ३ लाख रुपये तर जास्तीत जास्त २० लाख रुपये इतकाच खर्च येतो. इतर प्रसार माध्यमे बघता कम्युनिटी रेडिओसाठीचा हा खर्च नगण्य आहे. स्थानिक राजकीय पक्ष, राजकीय नेते, फारसे पैसे नसलेल्या राजकीय संघटना या सगळ्यांना कम्युनिटी रेडीओमुळे बळ मिळेल. पण यातली मुख्य अडचण अशी की, माहिती प्रसारण मंत्रालयाने आपल्या धोरणात्मक नियमावलीमध्ये राजकीय पक्ष किंवा राजकीय पक्षाशी संबंधित संस्था संघटना यांना कम्युनिटी रेडिओ सुरु करण्यास मनाई केली आहे. लोकशाही देशात राजकारण नको असं म्हणणं हा शुद्ध गाढवपणा आहे. उलट लोकशाही देशात राजकारणात लोक जितका जास्त रस घेतील तितकी लोकशाही बळकट होत जाते. कम्युनिटी रेडीओचे माध्यम राजकीय पक्षांसाठी खुले केले पाहिजे. खुल्या राजकीय स्पर्धेला वाव देण्यासाठी समान संधींची निर्मिती ही कम्युनिटी रेडिओ सारख्या सर्वसामान्य प्रसार माध्यमांना मोकळे केल्याने होऊ शकते. आज काही प्रमाणात सोशल मिडियाने जे कार्य केले आहे ते अधिक व्यापक प्रमाणात करण्यासाठी, सोशल मीडियापासून मैलोमैल दूर असणाऱ्या गरीब, शेतकरी, आदिवासी जनतेपर्यंत पोहचण्यासाठी कम्युनिटी रेडीओ राजकीय पक्षांना खुले करणे हा एक प्रभावी मार्ग ठरेल याबद्दल मला शंका नाही. राजकीय पक्षाचे मुखपत्र असू शकते तर अधिकृत आकाशवाणी का असू नये? केवळ एवढाच कम्युनिटी रेडिओचा उपयोग आहे असं नाही. स्थानिक निवडणुकांमध्ये कम्युनिटी रेडीओचा प्रचंड प्रभाव दिसून येईल. लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यात हे रेडिओ मोलाचं कार्य बजावतील. आपल्या पंतप्रधानांनी आवाहन केल्यानुसार मी त्यांच्या वेबसाईटवर याविषयीची सूचना लेखी स्वरुपात नोंदवलेली आहे. शिवाय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना एक ईमेल देखील लिहिला आहे. बघूया आता काय होतंय ते!

राजकारण सुधारलं पाहिजे, राजकारणावरचा पैशाचा प्रभाव कमी झाला पाहिजे, पैसा नसलेले पण चांगले लोकही राजकारणात आले पाहिजेत हे सगळं आपण नेहमीच बोलत असतो. पण हे सगळं होण्यासाठी, घडून येण्यासाठी काही ठोस पावलं उचलावी लागतील आणि त्यातलेच एक असू शकेल- ते म्हणजे कम्युनिटी रेडीओच्या लहरींना राजकीय अवकाशात संचार करू देणे. सबल लोकशाहीसाठी लहरी राजकारण्यांपेक्षा राजकीय रेडीओ लहरींना आपलेसे करूया!

(दि. १४ नोव्हेंबरच्या 'लोकप्रभा' च्या अंकात प्रसिद्ध- http://www.loksatta.com/lokprabha/narendra-modi-speech-on-radio-1038836/)

भक्तीसंप्रदाय

एखादा मनुष्य ‘भक्ती में शक्ती है |’ असं म्हणत वैयक्तिक आणि अध्यात्मिक पातळीवर

कशाविषयी भक्तीभाव राखत असेल तर त्याचा कोणाला फारसा उपद्रव होण्याचं कारण नाही. ‘विठ्ठल विठ्ठल’ म्हणत भक्ती करणाऱ्या वारकऱ्याचा कोणाला त्रास का बरं होईल? पण भक्तीभाव जेव्हा सामाजिक बनू लागतो, त्याला राजकीय रंग चढू लागतो तेव्हा तो उपद्रव निर्माण करू लागतो. जगाच्या इतिहासात एक काळ असा होता जेव्हा भक्ती-शक्ती, म्हणजेच धर्म आणि राजकारण, या दोन्ही गोष्टी वेगळ्या केल्या जात नसत. त्यामुळेच राजाला धर्माचे अधिष्ठान लागत असे, आणि धर्माला राजाश्रय. समजूत अशी की राजा हा थेट देवाने नेमलेला आहे. आणि मुख्य धर्मगुरू हा देवाचा दूत आहे. त्या काळात या सगळ्या गोष्टी लोकांच्या अंगवळणी पडल्या होत्या, त्यांना समाजमान्यता होती. हळूहळू काळ बदलला. युरोपातल्या रेनेसांस मध्ये म्हणजे प्रबोधन काळात धर्मसंस्थेला आव्हान दिलं गेलं. जसजशी आधुनिक लोकशाही विकसित होऊ लागली तशी राजकीय भक्तीसंप्रदायाची पीछेहाट होत गेली. राजसत्तेपासून धर्म वेगळा केला गेला. आणि युरोपियन लोकांनी जगभर राज्य केल्याने हीच विचारधारा जगभर पसरली. पण जिथे जिथे लोकशाहीचे थडगे खणले गेले तिथे तिथे या ना त्या स्वरुपात भक्तीसंप्रदाय वाढत गेला. इराणसारख्या देशांत तो पारंपारिक धार्मिक स्वरुपात दिसून आला तर जर्मनी, इटली या ठिकाणी तो एकतंत्री हुकुमशाहीच्या स्वरुपात दिसून आला. रशिया-चीन इथे तो कम्युनिझमच्या नावाखाली उदयाला आला. भारतातही लोकशाही राज्यव्यवस्था रुजली तरी लोकशाही मानसिकता कधीच न रुजल्याने राजकीय भक्तीसंप्रदाय कधी संपलाच नाही. आणि मी जेव्हापासून राजकीय घडामोडी बारकाईने बघतो आहे, तेव्हापासून हा संप्रदाय वेगाने फोफावतो आहे. इतकेच नव्हे तर याला प्रतिष्ठाही प्राप्त होत आहे.

काही भक्तीप्रसंग मला इथे नमूद करावेसे वाटतात-

(१) २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार धडाक्यात सुरु होता आणि आम्ही राजकारणात रस असणारी मित्रमंडळी सगळ्या राजकीय पक्षांच्या प्रचार सभा ऐकायला जात होतो. त्यावेळी पुण्यात राज ठाकरे नरेंद्र मोदी आणि सोनिया गांधी यांच्या सभांना आम्ही हजेरी लावली होती. राज ठाकरे यांची सभा नदी पात्रात होती आणि अजून त्यांच्या भाषणात तोचतोचपणा यायचा होता. सभा अप्रतिम झाली आणि राज यांचे भाषणही चांगलं झालं. आम्ही सभेच्या ठिकाणावरून बाहेर पडत असताना मी सहज माझ्या मित्राला म्हणलं, “राज ठाकरेची वक्तृत्व शैली प्रभावी आहे हं !”. शेजारून जाणारा एक भक्त थबकला आणि मला दरडावून म्हणाला- “राजसाहेब ठाकरे म्हण... अरे-तुरे काय करतोस आमच्या साहेबांना..”

(२) महाराष्ट्रात विधानसभेची निवडणूक आम आदमी पक्षाने लढवावी अशी असंख्य कार्यकर्त्यांची इच्छा होती. ती डावलून निवडणूक लढवणार नसल्याचं केजरीवालने जाहीर केलं तेव्हा कित्येक भक्तांनी “अरविंदने घेतला आहे ना निर्णय मग तो योग्यच असणार. अरविंद चुकू शकतच नाही” असा सूर लावला. वास्तविक केजरीवालने चुका झाल्यावर त्याचे परिणाम भोगल्यावर त्या चुका खुलेपणे मान्यही केल्या आहेत. ही पार्श्वभूमी असतानाही ही भक्ती !

(३) मोदी निवडून आल्यावर एकदा एका भक्ताशी गप्पा मारत होतो. मी त्याला म्हणलं मोदी केंद्रात निवडून आले आणि त्यांनी तिथला भ्रष्टाचार संपवला तर उत्तमच. पण महापालिकेतले नगरसेवकही भ्रष्टाचार न करणारे निवडून जाईपर्यंत काम करावे लागेलच. शिवाय मोदींपासून ते अगदी नगरसेवकांपर्यंत कोणाचाही पाय घसरू न देणं ही आपली जबाबदारी नाही का? त्यावर त्याने मोठे नमुनेदार उत्तर दिलं, “छे छे... नमोंचा पाय घसरणं केवळ अशक्य. ते चूक काही करूच शकत नाही. इतकी व्हिजन असलेला, देशप्रेमी मनुष्य चूक करूच कसा शकेल? आणि त्यांचे सगळे गुण हळू हळू ट्रिकल डाऊन होत, झिरपत झिरपत नगरसेवकापर्यंत पोहचतील. पाच वर्षात भारत सुपर पॉवर होणार बघ!”

(४) शरद पवारांना कोणीतरी थोबाडीत मारण्याची घटना घडली तेव्हा अण्णा हजारे यांनी “एकही मारा?” अशी प्रतिक्रिया दिल्याची बातमी प्रसिद्ध झाल्यावर पुण्याच्या खुद्द महापौरांसह राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे नगरसेवक-पदाधिकारी मंडळींनी स्वारगेट चौकात आंदोलन करून सगळी वाहतूक ठप्प करून ठेवली होती. अण्णा हजारे यांच्या प्रतीकात्मक पुतळ्याला चपला मारणे वगैरे प्रकार करण्यात आले होते त्यावेळी.

(४) टाईम मासिकाने आपल्या एका अंकाच्या मुखपृष्ठावर मनमोहनसिंग यांना ‘अंडर अचिव्हर’ म्हणल्यावर आपली भक्ती दर्शवण्यासाठी ओडिशा मधल्या काही कॉंग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी टाईम्स ऑफ इंडियाचे ऑफिस फोडले. वास्तविक पाहता टाईम मासिक आणि टाईम्स ऑफ इंडियाचा दुरान्वयेही संबंध नाही. असो.

(५) तामिळनाडूच्या अम्मांना अटक झाल्यावर पाच-सात भक्तांना हृदयविकाराचा झटका बसला तर तेवढ्याच मंडळींनी थेट आत्महत्या केली. अम्मांच्या पक्षाच्या नवीन मुख्यमंत्र्यांना शपथ घेताना रडू आले. चेन्नई मध्ये काही ठिकाणी तोडफोड आणि जाळपोळ पण झाली.

अनुयायी असणं, एखादी व्यक्ती आवडणे, एखाद्या व्यक्तीकडून प्रेरणा घेणं, त्या व्यक्तीसंबंधी विश्वास वाटणं या सगळ्या गोष्टी अतिशय स्वाभाविक आहेत. पण विश्वास जेव्हा अंधविश्वासाकडे जाऊ लागतो, प्रेरणा आणि उन्माद यातला फरक जेव्हा पुसट होत जातो, आपण ज्या व्यक्तीचे अनुयायी आहोत ती व्यक्ती अस्खलनशील आहे असं जेव्हा वाटू लागतं, जेव्हा टीका करणाऱ्यावर उलट टीका, टिंगलटवाळी, बहिष्कार किंवा थेट हिंसाचार अशी अस्त्र उगारली जातात तेव्हा समजावे की आपण भक्तीसंप्रदायाचा भाग बनू लागलो आहोत.

राजकीय भक्ती संप्रदायाची खासियत म्हणजे तो टोकाची भूमिका घेऊन आपल्यावर टीका करणाऱ्यांना थेट आपला शत्रू मानू लागतो. आणि शत्रूला नामोहरम करण्यासाठी सर्व उपलब्ध शस्त्रास्त्रांचा वापर करू लागतो. यातले सगळ्यात प्रभावी अस्त्र म्हणजे टिंगलटवाळी आणि प्रतिमाहरण. स्टालिनने सुरुवातीच्या काळात रशियामध्ये याचा तुफान वापर केला. आपल्या राजकीय विरोधकांची सुरुवातीला वर्तमानपत्रातून निंदा नालस्ती सुरु होत असे. मग पद्धतशीरपणे त्यांच्या विचारांची, कृत्यांची टिंगल सुरु होई. हळूहळू ते कसे मार्क्सवादाच्या विरोधातले आहेत आणि स्टालिन हाच कसा खरा मार्क्सवादी, लेनिनचा पट्टशिष्य हे ठसवलं जाई. आणि मग एवढं झाल्यावर लोकांच्या मनातून विरोधकांची प्रतिमा खालावल्यावर त्यांना गोळ्या घातल्या जात. हे तंत्र स्टालिनने एवढं प्रभावीपणे वापरलं की एखाद्या नेत्याच्या विरोधात वर्तमानपत्रात एखादा जरी टीकात्मक लेख छापून आला की तो थेट स्टालिनचे पाय धरायला धावू लागे. स्टालिनचे अवास्तव कौतुक सुरु करे. स्टालिनला अवतारी पुरुष मानू लागे. माओने चीनमध्ये हेच केलं. त्याने तर घोषणाच दिली- ‘बम्बार्ड द हेडक्वार्टर्स’- मुख्यालयावर हल्ला बोल. पक्षातल्या आपल्या विरोधकांना निंदा नालस्ती, टिंगलटवाळी करत सामाजिक जीवनातून उठवणे आणि मग गोळ्या घालून ठार करणे हे तंत्र माओने देखील यथेच्छ वापरले. इतके थोर गांधीजी. पण या महात्म्याला तरी सुभाषबाबूंनी केलेला विरोध सहन कुठे झाला? कॉंग्रेस मध्ये त्यांना काम करणे अशक्य व्हावे अशी परिस्थिती गांधीजींनी निर्माण केलीच. आणि ती ते करू शकले कारण ‘गांधीजी वाक्यं प्रमाणं’ म्हणत असंख्य भक्त मंडळी त्यांच्या आजूबाजूला उभी होती. टीका ऐकून घेणं, त्यावर पूर्वग्रह बाजूला ठेवून विचार करणं, टीकाकारांबद्दल सहिष्णुता दाखवणं, टीका लक्षात घेऊन आपल्यातले दोष दूर करायचा प्रयत्न करणं या गोष्टी सुदृढ लोकशाहीच्या दृष्टीने आवश्यक अशा आहेत. या नसतील तर प्रगल्भ आणि चांगली लोकशाही व्यवस्था या देशात कधीही निर्माण होऊ शकणार नाही.

थोडक्यात सांगायचा मुद्दा असा की, ‘निंदकाचे घर असावे शेजारी’ असे कितीही जरी तुकोबांनी सांगितले तरी ते स्वीकारण्याची तयारी आमच्या राजकीय भक्ती-सांप्रदायिकतेच्या विळख्यात अडकलेल्या लोकांची नाही. ‘सुदृढ लोकशाही हवी’ यावर एकमत असल्यास आपल्याला त्या दिशेने प्रयत्न करावे लागतील. आरोपाचे प्रत्युत्तर आरोप असू शकत नाही हे आपल्याला शिकावं लागेल. आपल्या धोरणाला, विचारधारेला होणारा विरोध म्हणजे त्यात काही त्रुटी असल्यास त्या दूर करण्याची संधी असते हे समजून घ्यावं लागेल. मतभेद आणि दर्जेदार वादविवाद यामुळेच आपले विचार अधिक सुस्पष्ट करण्याची आणि अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहचवण्याची संधी आपल्याला मिळत असते हे लक्षात घ्यावं लागेल. आपल्याला चांगल्या लोकशाही मानसिकता असलेल्या समाजाच्या निर्मितीसाठी, भक्ती-संप्रदायात न अडकण्याची काळजी घ्यावी लागेल.

समर्थांचा दासबोध आणि मंगेश पाडगांवकरांचा उदासबोध यातून प्रेरणा घेत “भक्तलक्षण” सुचले- 

- भक्तलक्षण -

करून टिंगल विरोधकांची
कवने रचून नेत्यांची
घोषणा गोंधळ ज्याने केला
तो येक भक्त

भक्ती हाच एकमेव धर्म
भक्ती हेच एकमेव कर्म
नेता ज्याचा शिव-विष्णू-ब्रह्म
तो येक भक्त

प्रत्यक्षाहून प्रतिमा उत्कट
प्रतिमेच्या प्रेमात रमले मर्कट
सोडून दिले सर्व तर्कट
तो येक भक्त

झापड लावून घोड्यासारखा
डोले नंदीबैलासारखा
बहिरा ठार नागासारखा
तो येक भक्त

चर्चाखोर भांडखोर
शंकाखोर टीकाखोर
यांना शत्रू ज्याने मानले
तो येक भक्त

(ता.क. - फेसबुकवर जेव्हा मी मोदीभक्तांचा उल्लेख केला तेव्हा अनेकजण एकदम उसळले- आम आदमी पक्षात काय भक्त नाहीत का वगैरे वगैरे. यातले अनेकजण मला बऱ्याच वर्षांपासून ओळखणारेही होते याचं मला आश्चर्य वाटलं. मी नेहमीच सर्व प्रकारच्या राजकीय भक्ती संप्रदायावर टीकाच केली आहे आणि करत राहीन. मग ते मोदी भक्त असो नाहीतर राज-भक्त असो किंवा केजरीवाल भक्त. २०११ मध्येही अण्णा आंदोलनाच्या वेळी मी लेख लिहून ‘मसीहा मानसिकतेवर’ टीका केली होती. तेव्हा माझ्या या लेखनाचा रोख निव्वळ मोदी भक्तांवर नाही हे सर्व भक्तांनी समजून घेणे आवश्यक आहे. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे हे सर्व लेखन हे ‘भक्त केंद्रित’ आहे. त्यांच्या त्यांच्या नेत्यांवर ही टीका नाही हेही समजून घेण्याचा प्रयत्न करावा. अर्थात सर्वच गोष्टी पूर्वग्रहाच्या चष्म्यातून बघायच्या असतील तर मग बोलणेच खुंटले!)

लोकशाहीसाठी !

मुंबई विद्यापीठ आणि थिंक महाराष्ट्र डॉट कॉम यांनी संयुक्तपणे आयोजित केलेल्या ‘लोकशाही सबलीकरण अभियान’ या कार्यशाळेला मी नुकतीच हजेरी लावली. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही व्यवस्था असणारा देश अशी बिरुदावली मिरवणाऱ्या आपल्या देशात अशा पद्धतीच्या

कार्यशाळा, परिषदा अत्यल्प होतात ही मोठी खेदाची गोष्ट आहे. आणि या पार्श्वभूमीवर थिंक महाराष्ट्र आणि मुंबई विद्यापीठ यांचे ही कार्यशाळा आयोजित करण्यात पुढाकार घेतल्याबद्दल कौतुक केले पाहिजे. ‘लोकशाही’वर दोन दिवसांची सकाळी १० ते संध्याकाळी ५ अशी दिवसभराची कार्यशाळा आयोजित केली जाते यातूनच आयोजक या विषयाबाबत अतिशय गंभीर आहेत हे स्पष्ट होते. आणि झटपट सगळ्या गोष्टी हव्या असण्याची मानसिकता असणाऱ्या आपल्या समाजातील सुमारे पन्नास नागरिक-सामाजिक कार्यकर्ते आपला वेळ काढून या सगळ्यात सहभागी होतात ही गोष्ट निश्चितच आशादायी आहे. या कार्यशाळेचा वृत्तांत लिहिण्यापेक्षा यानिमित्ताने झालेल्या चर्चा, बोललेले विषय आणि माझे विचार असे मांडावेत म्हणून लेखणी हातात घेतली...

आज लोकशाही सबलीकरण करण्यासाठी कार्यशाळा होते आहे, तशी ती आयोजित करावी असे आयोजकांना वाटते आहे या सगळ्याचा अर्थ हा की आजची आपली लोकशाही व्यवस्था दुर्बल आहे. यापुढे जाऊन मी म्हणेन ती केवळ दुर्बल नव्हे तर दुर्धर अशा रोगांनी पछाडलेली आहे. आणि यातलाच एक गंभीर रोग म्हणजे ‘मसीहा किंवा अवतार मानसिकता’. लोकशाही सबलीकरण खऱ्या अर्थाने करायचे असेल तर ‘मसीहा मानसिकतेला’ संपूर्णपणे नाकारावं लागेल. “अण्णा हजारे भ्रष्टाचार दूर करतील”, “केजरीवाल राजकारण साफ करेल”, “मोदी आले की ते जादूची कांडी फिरवतील आणि अच्छे दिन आणतील”, “एकदा राजसाहेबांना संधी दिलीत तर महाराष्ट्राचं चित्र बदलेल” या सगळ्या विचारधारा मानसिक गुलामीचे प्रतिक आहेत. आपल्या सगळ्या प्रश्नांवर कोणीतरी मसीहा येऊन उत्तर शोधेल आणि सगळे प्रश्न सुटत जातील अशी ही मानसिकता. काही भक्त मंडळी आपल्या नेत्याला पुढचा अवतारही म्हणतील. यदा यदाही धर्मस्य म्हणत, गीतेचा आपल्याला आवडेल तेवढाच भाग उचलत, ‘कोणीतरी एकजण येऊन आपले प्रश्न सोडवेल’ असं मानणाऱ्यांची संख्या कमी नाही. पण गीतेचे रहस्य सांगणाऱ्या लोकमान्यांचा कर्मयोग स्वीकारून आपण आपला वाटा उचलला नाही, तर भारतीय लोकशाही ही कधीच सबल आणि प्रगल्भ होऊ शकणार नाही. मसीहा किंवा अवतारी पुरुषाची मानसिकता आहे तोवर लोकशाहीच्या बुरख्याखाली आधुनिक सरंजामशाही व्यवस्थाच उभी राहील. आता या चमत्कारिक सरंजामशाहीमुळे नेमकं होतं काय? तर नगरसेवक-आमदार-खासदार हे आधुनिक सरंजामशहा बनतात. शिवाय आम्हाला लोकांनीच निवडून दिलेले आहे असं म्हणायला ते मोकळे असतात. पण तेच या व्यवस्थेला असे काही पांगळे करून सोडतात की तुमचे काम व्हावे अशी इच्छा असल्यास तुम्हाला यांच्याच दरबारात जावे लागेल. अशी ही गॉडफादर व्यवस्था उभी राहते. मग सरकारी अधिकारी तुम्हा-आम्हाला विचारेनासे होतात. पण आपण दरबारात हजेरी लावून गॉडफादरकरवी फोन जाण्याची व्यवस्था केल्यास हेच अधिकारी शेपूट घालून कामाला लागलेले दिसतात. आणि मग हळूहळू लोकांचीही मानसिकता ‘मायबाप’ सरकार अशी होत जाते. लोकशाहीमध्ये ‘सरकार म्हणजे मीच आहे आणि लोकप्रतिनिधी व शासकीय अधिकारी हे माझे सेवक आहेत’ ही मनोभूमिका प्रत्येक नागरिकाची असणे आवश्यक आहे. आणि त्यासाठी प्रबोधनाचा मोठा प्रयत्न करावा लागेल. लोकशाही मानसिकता रुजू लागली की अधिकाधिक अधिकार नागरिकांच्या हातात यावेत यासाठी संघर्ष करावा लागेल. सत्तेचे विकेंद्रीकरण झाले नाही तर त्याला लोकांनी निवडलेली हुकुमशाही म्हणतात. आणि अशी व्यवस्था ही किती धोकादायक असते याचे सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे अडोल्फ हिटलर. सत्तेचे प्रचंड केंद्रीकरण झाले की गडबड होणारच. आज नाही तर उद्या! एक जगप्रसिद्ध वाक्य आहे- absolute power corrupts absolutely. म्हणजे संपूर्ण सत्ता माणसाला संपूर्णपणे बिघडवते!

युरोप अमेरिकेत लोकांची मानसिकता ‘राजा हा देवाने नेमलेला असतो’ इथपासून ते ‘सरकार म्हणजे इथले नागरिकच’ इथपर्यंत येण्यासाठी जवळपास साडेतीनशे वर्षांचा काळ जावा लागला. हे घडत असतानाच एका बाजूला औद्योगिक क्रांती झाली. नवीन अर्थकारणाला पूरक अशी प्रबोधन चळवळ युरोपभर पसरली आणि या प्रबोधनाच्या कालखंडातच फ्रेंच राज्यक्रांती आणि अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्ध झाल्याने लोकशाही मूल्ये हळू हळू समाजाच्या सर्व स्तरात झिरपत गेली. (कार्यशाळेच्या पहिल्या दिवशी या सगळ्याचे अप्रतिम विवेचन डॉ अरुणा पेंडसे यांनी केलं.) भारतात मात्र एवढा वेळ आपल्याला मिळाला नाही. स्वतांत्र्यानंतर लोकशाही तत्वे रुजवण्यासाठी आवश्यक ते प्रबोधन भारतासारख्या अवाढव्य देशात एवढ्या कमी कालखंडात होणे शक्य नव्हतेही. आणि म्हणूनच भारतात आणीबाणीतून तावून सुलाखून निघालेली लोकशाही ‘राज्यव्यवस्था’ रुजली आणि पक्की झाली तरी लोकशाही ‘मानसिकता’ मात्र रुजली नाही. मग यासाठी काय बरं करावं, या प्रश्नाचं एक उत्तर आहे लोकप्रबोधन करण्यासाठी थिंक महाराष्ट्र आणि मुंबई विद्यापीठाने आयोजित केलेल्या कार्यशाळेसारख्या कार्यशाळा, व्याख्याने, परिषदा वेगवेगळ्या ठिकाणी, वेगवेगळ्या स्तरांवर आयोजित व्हायला हव्यात. त्यासाठी अनेक संस्था-संघटना तयार व्हायला हव्यात. अगदी आपल्या मोहल्ल्यात काम करणाऱ्या गटापासून ते राष्ट्रीय पातळीवर काम करणाऱ्या संस्थांपर्यंत नागरी संघटनाची शक्ती उभी राहायला हवी. कोणतीही लोकशाही ही तेथील नागरी संघटनांच्या विस्तारावरून तपासावी असं म्हणलं जातं.

आणि नेमका हाच धागा पकडून कार्यशाळेचे उद्घाटक आणि अध्यक्ष न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर यांनी आपले अध्यक्षीय भाषण केले. न्या. चपळगावकरांनी नागरी संस्था आणि या संस्थांची स्वायत्तता या अत्यंत महत्वाच्या मुद्द्याला हात घातला. एकेकटे काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते ‘संस्था’ म्हणून एकत्र येत नाहीत, स्वायत्त नागरी संस्था उभी करत नाहीत ही गोष्ट चिंतेची आहे असं ठासून सांगत त्यांनी लोकशाहीसाठी सिव्हील सोसायटी किंवा नागरी संस्थांचे महत्व पुन्हा पुन्हा अधोरेखित केले. आजच्या आपल्या लोकशाहीत अभावानेच आढळणाऱ्या ‘संस्थाकरण’ किंवा इंग्रजीमध्ये ज्याला institutionalization म्हणलं जातं हा मुद्दा माझ्या डोक्यात घोळू लागला. आपल्याकडे असंख्य चांगले सरकारी अधिकारी आहेत, अनेक चांगले राजकीय नेते आहेत, आणि हे सगळे आपापल्या परीने उत्तम उपक्रम सुरु करत असतात. पण ते जेव्हा आपल्या पदावरून दूर होतात तेव्हा हे उपक्रम बंद पडतात, बदलले जातात वा त्याची परिणामकारकता कमी होते. याचं कारण हेच की लोकोपयोगी अशा उपक्रमांचे ‘संस्थाकरण’ झालेले नसते. तो उपक्रम हा राजकीय यंत्रणेचा भाग बनत नाही. आणि म्हणूनच त्याला असलेला आधार म्हणजे त्या व्यक्ती दूर झाल्यावर उपक्रम मोडकळीस येतात. आणि मग परिस्थिती ‘जैसे थे’ होते. याचे एक उदाहरण म्हणजे पिंपरी चिंचवड महापालिकेत आयुक्त असताना डॉ श्रीकर परदेशी यांनी सुरु केलेला ‘सारथी’ हा अप्रतिम उपक्रम. लोकांना नागरी सोयी-सुविधांबाबत तक्रार देणे सोयीचे व्हावे आणि त्यावर तत्काळ कार्यवाही व्हावी अशा दृष्टीने राबवलेला हा उपक्रम. पण याचा जाच तिथल्या लोकप्रतिनिधींना वाटू लागला. कारण त्यांना त्यांच्या दरबारात कोणी विचारेनासे झाले. शेवटी डॉ परदेशी यांची बदली झाल्यावर आता सारथी उपक्रम मोडकळीला आला आहे. डॉ. परदेशी असताना या सारथीची कार्यक्षमता ९९% होती. म्हणजे ९९% तक्रारींवर अत्यंत अल्प वेळात योग्य ती कार्यवाही होत असे. आता हीच कार्यक्षमता ३५-३६% एवढी खाली आल्याचे तिथले सामाजिक कार्यकर्ते सांगत आहेत. हे एकच उदाहरण चांगला उपक्रम व्यवस्थेचा भाग न बनल्याने झालेला तोटा सांगण्यासाठी पुरेसं आहे. नागरी संस्थांची, सिव्हील सोसायटीची जबाबदारी ही आहे की असे उपक्रम हे केवळ उपक्रम न राहता व्यवस्थेचा भाग बनले पाहिजेत यासाठी राज्यकर्त्यांवर दबाव टाकणे. लोकहिताच्या उपक्रमांचे संस्थाकरण होणे म्हणजेच ते व्यवस्थेचा भाग बनणे ही गोष्ट लोकशाहीच्या सबलीकरणासाठी अत्यावश्यक आहे. कारण संस्थाकरण म्हणजे नियम आणि कायद्यांची चौकट. एखादा चांगला अधिकारी आला तर तो करेल ते काम उत्तमच. पण वाईट अधिकारी आला तरीही त्याच्याकडून किमान काही चांगले काम करवून घेणारी यंत्रणा उभी करणे हे लोकशाही टिकवण्यासाठी आणि प्रगल्भ करण्यासाठी गरजेचं आहे.

लोकशाही सबलीकरणासाठी ज्या दुसऱ्या महत्वपूर्ण गोष्टीची चर्चा व्हायला हवी ती म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य. व्होल्तेअर म्हणायचा की, ‘तुम्ही माझे विरोधक असलात, मला तुमचे म्हणणे मान्य नसले तरीही तुम्हाला तुमचे म्हणणे मांडता यावे या तुमच्या अधिकारासाठी मी प्राणपणाने लढेन.’ केवढी निष्ठा आहे ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर! वाटते तितकी ही गोष्ट सोपी नाही. समोरच्याला व्यक्त होण्याचा, मत मांडण्याचा अधिकार देण्याची वृत्ती आपल्या समाजात आजमितीला तरी नाही. तशी ती असती तर ‘आमच्या भावना दुखावल्या’ या भंपक कारणाखातर, भावनिक दृष्ट्या कमकुवत असणाऱ्या लोकशाहीविरोधी लोकांच्या दबावाखाली, अनेक चित्रकार, लेखक, साहित्यिक यांच्यावर देश सोडण्याची वा आपली बाजारातील पुस्तके मागे घेण्याची वेळ आली नसती. एखाद्या फेसबुकवरच्या पोस्ट मुळे तरुणीला जेलची हवा खायला लागली नसती आणि पत्रकारांना मारहाणदेखील झाली नसती. किंवा नाटकाच्या निर्मात्याला आपल्या नाटकाचे नाव बदलावे लागले नसते आणि कोणत्याही चित्रपट दिग्दर्शकाला त्याच्या इच्छेविरुद्ध त्यातले प्रसंग आणि संवाद वगळण्याची वेळ आली नसती. पण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा घोटण्याचे काम काही प्रमाणात सरकारकडून आणि बऱ्याच प्रमाणात नागरी संघटनेच्या नावाखाली झुंडशाही करणाऱ्या मंडळींकडून सातत्याने होत आहे. आणि हा लोकशाहीला आज असलेला सगळ्यात मोठा धोका आहे असं मी मानेन.

लोकशाही मानसिकता आणि त्यातून येणारे सत्तेचे विकेंद्रीकरण, नियम-कायद्यांची पक्की चौकट देणारे ‘संस्थाकरण’ आणि बिनशर्त अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या त्रिसूत्रीवरच लोकशाहीचे सबलीकरण होऊ शकेल. पहिल्या दोन मुद्द्यांनी लोकशाही राज्यव्यवस्था सबल होईल कदाचित. पण ती प्रगल्भ व्हावी असे वाटत असेल तर तिसरा मुद्दा महत्वाचा आहे. आपल्याला एक सबल आणि प्रगल्भ लोकशाही व्यवस्था उभारून समृद्ध भारताची निर्मिती करायची आहे.

मुंबईत झालेल्या या कार्यशाळेत माहिती अधिकार कार्यकर्ते विवेक वेलणकर यांनी नागरिकांना आपल्या हक्कांची जाणीव करून देणारे अप्रतिम भाषण केले. तर सुप्रिया सोनार, मिलिंद थत्ते आणि स्वानंद ओक यांनी लोकशाही हक्कासाठी चालू असलेल्या आपापल्या लढ्यांची माहिती सांगितली. अशाच प्रकारे जागोजागी भाषणे, व्याख्याने, कार्यशाळा घेऊन नागरिकांना आपल्या अधिकारांची, हक्कांची जाणीव करून देण्याचे काम व्हायला हवे. खरेतर हे काम आहे लोकप्रतिनिधींचे. पण आत्ताच्या या सगळ्या व्यवस्थेत त्यांचे हितसंबंध इतके खोलवर गुंतले आहेत की नागरिकांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देऊन सक्षम करणं म्हणजे स्वतःच्याच पोटावर पाय देण्यासारखं आहे. त्यामुळे हे काम साहजिकच स्वायत्त अशा नागरी संस्थांनी म्हणजेच सिव्हील सोसायटीने केले पाहिजे. गावोगावी सामाजिक संस्था उभ्या राहिल्या पाहिजेत. लोकप्रबोधनासाठी त्यांनी अहर्निश झटले पाहिजे. आणि निव्वळ प्रबोधनातच स्वतःला गुंतवून न घेता लोकशाही सबल आणि प्रगल्भ करण्यासाठी असलेल्या त्रिसूत्रीसाठी कडवा संघर्षदेखील केला पाहिजे. कधी सत्ताधारी आपलेच साथीदार असतील, आपल्याच संस्था-पक्षाचे प्रतिनिधी असतील. अशावेळी संघर्ष करताना आपली बांधिलकी या देशातल्या लोकशाहीप्रती आहे की त्या संबंधित संस्था-पक्ष-व्यक्तींप्रती आहे हा प्रश्न स्वतःला विचारावा. आपण सर्व सूज्ञ असल्याने योग्य ते करूच अशी मला खात्री आहे.

शेवटी एकच महत्वाचं, प्रगल्भ आणि सुदृढ लोकशाहीचा मार्ग हा ‘पी हळद आणि हो गोरी’ या स्वरूपाचा नाही. प्रत्येक बदलासाठी काही निश्चित वेळ द्यावा लागेल. अन्यथा होणारा बदल तात्पुरता होईल आणि मग पहिले पाढे पंचावन्न. हा दीर्घकालीन संघर्ष आहे. कदाचित आपल्या आयुष्याच्या कालखंडात हे सगळं साध्य होणारही नाही. पण आज पायाभरणी केली तर कदाचित उद्याची पिढी प्रगल्भ लोकशाहीत मुक्तपणे श्वास घेऊ शकेल. आज लोकशाही मानसिकता आणि त्यातून येणारे सत्तेचे विकेंद्रीकरण, नियम-कायद्यांची पक्की चौकट देणारे ‘संस्थाकरण’ आणि बिनशर्त अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य ही त्रिसूत्री मनात ठेऊन आपल्याला लोकशाहीच्या बुरख्यात असणाऱ्या सरंजामशाही व्यवस्थेशी लढावे लागेल, हे आपण सदैव लक्षात ठेऊन कार्यरत राहू. जितके जास्त लोक या लोकशाही सबलीकरणाच्या कामात सहभागी होतील तितके हे काम प्रभावी आणि टिकाऊ असेल. मी तर सुरुवात केली आहे... तुम्ही पण करताय ना?

(दि. २१ सप्टेंबर २०१४ च्या साप्ताहिक विवेक मध्ये प्रसिद्ध http://magazine.evivek.com/?p=6637)

द थर्ड कर्व्ह

मन्सूर खान हे नाव आपल्याला ‘कयामत से कयामत तक’, ‘जो जीता वही सिकंदर’ किंवा

‘जोश’ या चित्रपटांचा दिग्दर्शक म्हणून परिचित आहे. जाने तू या जाने ना या चित्रपटाचा सहनिर्माता म्हणूनही काहींना हे नाव परिचित असेल. आमीर खानचा चुलत भाऊ म्हणून काहीजण मन्सूर खान यांना ओळखत असतील. मात्र ही सर्व ओळख बाजूला पडून त्यांची एक स्वतंत्र वेगळी ओळख निर्माण होईल असं एक दोनशे पानी पुस्तक मन्सूर खान यांनी नुकतंच लिहिलं आहे. पुस्तकाचं नाव आहे- ‘The Third Curve- the end of growth as we know it' किंवा मराठीत सांगायचे तर ‘तिसरा आलेख- आपल्याला माहीत असलेल्या आर्थिक वाढीचा शेवट’. पुस्तकाचं नाव बघता आणि प्रस्तावना बघता हे पुस्तक अर्थशास्त्रावर आहे असा गैरसमज होण्याची दाट शक्यता आहे. पुस्तक निम्मं वाचून झाल्यावर हे जागतिक उर्जा प्रश्नावर आहे असं वाटू लागतं पण हाही एक गैरसमजच. ‘उर्जा हेच वैश्विक चलन आहे’ असे ठामपणे मांडत मन्सूर खान या पुस्तकात उर्जा, पर्यावरण आणि अर्थशास्त्र या सगळ्यांची सांगड घालतात. आणि हेच या पुस्तकाचं सगळ्यात महत्वाचं वेगळेपण आहे.

पुस्तकाच्या सुरुवातीलाच “सत्याकडे उघड्या डोळ्यांनी बघा, अन्यथा सत्य तुमच्याकडे बघून घेईल” अशा आशयाचे वाक्य लिहिलेले आहे. एका दृष्टीने मन्सूर खान या पुस्तकासाठी वाचकाची मानसिक तयारीच करतात. पुस्तक पाच प्रकरणांमध्ये विभागलेले आहे. पहिले प्रकरण ‘संकल्पना आलेख’ (concept curve) आणि ‘वास्तव आलेख’ (reality curve) अशा दोन प्रमुख आलेखांची ओळख करून देते. अतिशय सुंदर उदाहरणं देऊन आणि सोप्या भाषेत हे लिहिल्याने हे दोन्ही आलेख आपल्या डोक्यात फिट्ट बसतात. ते नीट समजणे आवश्यकही आहे कारण पुढची प्रकरणे वाचताना आपण सातत्याने या पहिल्या प्रकरणांचा आधार घेतो. संकल्पना आलेख ज्या मूलभूत तत्वावर आधारित आहे त्याचाही पूर्ण पुस्तकात वारंवार उल्लेख येतो. ते तत्व म्हणजे – निरंतर वेगवान संख्यात्मक वाढ (Perpetual Exponential Quantitative Growth). Exponential शब्दाचे नेमके मराठी भाषांतर वेगवान असे नसून ‘घातीय’ असे आहे. म्हणजे एखाद्या संख्येचा घात एकाने वाढवल्यावर ज्या प्रमाणात वाढ होते त्याला घातीय वाढ म्हणतात. 10² म्हणजे 100. इथे 10 चा घात आहे 2. हाच घात ‘एक’ने वाढवला आणि 3 असा केला तर? 10³ म्हणजे 1000 अशी संख्या होईल. घात अवघ्या एकाने वाढवल्यावर तब्बल ९०० ची वाढ झाली. म्हणजेच वेगवान वाढ झाली. या पुस्तकाच्या अनुषंगाने घातीय या अवघड शब्दाऐवजी वेगवान हा सोपा शब्द वापरायला हरकत नाही. ‘निरंतर वेगवान संख्यात्मक वाढ’ या तत्वावर संकल्पना आलेख आधारलेला आहे असं स्पष्ट करून हे प्रकरण संपते.

‘खनिज तेल म्हणजेच पेट्रोलियम पदार्थांचे आता शक्य तितके सर्वात जास्त उत्पादन घेऊन झाले आहे, आणि आता हे उत्पादन प्रतिवर्षी कमी कमी होत जाणार आहे’ असे भयावह वास्तव मांडणाऱ्या दुसऱ्या प्रकरणाचे नाव आहे- ‘खनिजतेल उत्पादनाचे शिखर’ (Peak Oil). विविध आकडेवारी, शास्त्रज्ञांचे दाखले, विविध देशांच्या सरकारी संस्थांच्या अभ्यासाचे अहवाल अशा गोष्टी आपल्यासमोर मांडत मन्सूर खान सप्रमाण असं सिद्ध करतात की इथून पुढे खनिज तेलाचे उत्पादन कमी होत जाणार असून त्यावर आधारित असलेली आपली संपूर्ण अर्थव्यवस्था आज धोक्यात आहे. आजवर आपण खनिज तेल वापरात गेलो ते अत्यंत वेगात वाढणाऱ्या आपल्या अर्थव्यवस्थेचे मुख्य इंधन म्हणून. अनेकदा आपण असं वाचतो की जगातले तेल २०५० साली संपणार असून आजतरी त्याची चिंता करण्याचे कारण नाही. मात्र अत्यंत अधिकृत आकडेवारीसह लेखक आपल्यासमोर हे मांडतो की सर्व जगाने ५% वाढीचा दर ठेवला आणि आज होते आहे त्या पद्धतीने प्रगती केली तर पुढच्या १४ वर्षात पृथ्वीवरील सर्व खनिज तेल संपून जाईल. हा वाढीचा दर अगदी ३% पर्यंत खाली आणला तरी २३ वर्षात तेल संपून जाईल. भारत आणि चीन सरकारे आज ७-८% वाढीच्या दराचे उद्दिष्ट ठेऊन घोडदौड करत आहेत हे बघता परिस्थिती किती गंभीर आहे याची कल्पना यावी. सर्व जगाने ७% वाढीचा दर ठेवल्यास आपल्या हातात अवघी १० वर्षे आहेत आणि आपण ‘तेल संपेल तेव्हा बघून घेऊ’ या भ्रमात राहणं धोक्याचं आहे हे मन्सूर खान आपल्याला वारंवार सांगतात.

इथपर्यंत परिस्थिती विषद केल्यावर आपल्या मनात साहजिकच ‘पर्यायी उर्जा स्त्रोत’ याविषयी विचार येऊ लागतात. सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी वगैरे विषयी अपण वाचलेलं असतं. हेच भविष्य आहे असंही कोणीतरी ठासून म्हणलेलं आपल्याला आठवत असतं. पण तेल नसलेल्या जगात हे पर्यायी उर्जा स्त्रोत टिकू शकतील का असा प्रश्न मन्सूर खान उपस्थित करतात. आणि पुन्हा एकदा अधिकृत आकडेवारीसह आणि कारणमीमांसेसह ते आपल्याला सांगतात की तेलाला पर्याय म्हणून उभे राहणारे हे उर्जा स्त्रोत म्हणजे केवळ एक मृगजळ आहे. पुस्तकातील हे सर्वात मोठे प्रकरण आहे. दोनशेपैकी तब्बल साठ पाने या एकट्या प्रकरणावर खर्ची पडली आहेत. याचं महत्वाचं कारण म्हणजे ‘पर्यायी उर्जास्त्रोत आहेत, असणार आहेत, काहीतरी शोध लागेलच, काहीतरी होईलच’ या सगळ्यावर आपली असणारी अंधश्रद्धा. हा सगळा भाबडा आशावाद दूर करण्यासाठी मन्सूर खान यांना बरेच लेखन करावे लागले आहे. पण या प्रकरणाच्या शेवटी वाचकाची खात्री पटते की आपले जग आता मोठ्या संकटात आहे. उर्जा संकट आल्याने अर्थव्यवस्था धोक्यात आहेत आणि या सगळ्यात आपण पर्यावरणाचे नुकसान केल्याने जी संकटे उभी राहत आहेत ती वेगळीच.

चौथे आणि पाचवे प्रकरण खरे तर अत्यंत महत्वाचे आहे. चौथ्या प्रकरणात संकल्पना आलेख आणि वास्तव आलेख हे दोन आलेख सोडून तिसरा आलेख कोणता हे सांगितले आहे तर त्या तिसऱ्या आलेखापर्यंत कसं पोहचावं याविषयीची चर्चा पाचव्या प्रकरणात आहे. मात्र अत्यंत महत्वाचे असूनही चौथे प्रकरण जरा अर्धवट सोडल्यासारखं वाटतं. चौथ्या प्रकरणात उल्लेखलेला ‘तिसरा आलेख’ हा निसर्गनियमांवर आधारित आहे असं सांगितलं असलं तरी त्याची यथायोग्य सविस्तर अशी कारणमीमांसा दिलेली नाही. किंवा तो आलेख आला कोठून, ‘नैसर्गिक’ कसा आहे म्हणजे काय याबद्दलचं उदाहरणांसह विवेचन सुद्धा नाही. त्यामुळे तिसऱ्या आलेखाची संकल्पना पुरेशी स्पष्ट होत नाही. वास्तविक पाहता पहिली तीन प्रकरणे इतकी सविस्तर आणि मुद्देसूद पद्धतीने मांडलेली असताना हे चौथे प्रकरण असं अर्धवट किंवा प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारं असं मन्सूर खान यांनी का सोडावं हे अनाकलनीय आहे. कारणमीमांसा नसल्याने चौथ्या प्रकरणाच्या मांडणीत जोर येत नाही आणि पुस्तकाचं नाव असलेल्या ‘तिसऱ्या आलेखाबाबत’च वाचकाला पटवून देण्यात हे प्रकरण कमी पडतं. पुस्तकाची रचना एकूण अशी आहे की आधीच्या प्रकरणावर पुढचे प्रकरण आधारलेले आहे. साहजिकच चौथे महत्वाचे प्रकरण वाचकाला पुरेसे पटवणारे नसल्याने पाचव्या प्रकरणाचा प्रभाव कमी होतो. पण तरीही, पाचव्या प्रकरणासाठी लेखकाने अधिक कष्ट घेतल्याचं जाणवतं. आणि शेवटी, संपूर्ण पुस्तक वाचून संपवून खाली ठेवताना, ‘संकल्पना आलेख’ आणि ‘वास्तव आलेख’ यापलीकडे जाऊन आता तिसऱ्या आलेखाकडे कसं जावं याविषयीच्या या मुद्देसूद विवेचनाने एकूण पुस्तकाचा आलेख नक्कीच पुन्हा वरती गेलेला असतो! काय करायला हवे यापेक्षा इथून पुढे आपला दृष्टीकोन कसा असावा याबाबत लेखक शेवटच्या प्रकरणात विचार मांडतो, जे महत्वाचे आहे. अन्यथा, लेखकाने प्रत्यक्ष कृती आराखडे (action plans) सांगितल्यास वाचक हा त्या आराखड्यांच्याच गुण-अवगुणांत अडकून पडू शकतो. एकुणातच उर्जाप्रश्न हा एखाद्या व्यक्ती, देश अथवा सरकारचा नसून संपूर्ण मानवजातीचा आहे. कारण यातच मनुष्यप्राण्याच्या भविष्यातील अस्तित्वाचा प्रश्न आहे, हे या पाचही प्रकरणातून आपल्या लक्षात येतं.

‘द थर्ड कर्व्ह’ हे एखाद्या शालेय पाठ्यपुस्तकासारखं आहे. भरपूर चित्र, आकृत्या, आलेख, उदाहरणे, आकडेवारीचे तक्ते आणि अतिशय सोपी भाषा यामुळे सामान्यातल्या सामान्य माणसालाही उर्जाप्रश्न, पर्यावरण आणि अर्थकारण या गोष्टी परक्या वाटणार नाहीत. पुस्तकाचा आशय, मांडणी आणि एकूणच शैली या सर्वच दृष्टीने हे पुस्तक प्रत्येकाने वाचावं असं मी सुचवेन. मी तर म्हणतो, सगळ्यांनी दोन दिवस आपल्या दैनंदिन जीवनातून चक्क सुट्टी काढून हे दोनशे पानी पुस्तक वाचून काढायला हवं, कारण आपण ज्या दिशेला प्रचंड वेगात घोडदौड करत आहोत ती दिशाच चूक आहे, हे जितकं लवकर आपल्या लक्षात येईल तितकं योग्य त्या दिशेला वळणं सोपं होत जाईल...!

सोला(र)पूरची प्रयोगशाळा

जूनचा पहिला आठवडा. मान्सूनचा पत्ता नाही. उन्हाळा संपत आलेला, नद्या नाले कोरडे ठणठणीत. भगभगीत उजाड माळरान. एखादे गाव जवळ आले की थोडीफार दिसणारी हिरवी शेती. बाकी सगळीकडे पिवळ्या रंगाचे निर्विवाद वर्चस्व. अशा रस्त्यावरून जात असताना मध्येच जंगलच म्हणावे इतकी घनदाट झाडी असलेला पट्टा... हीच ती सोला(र)पूर च्या खटपट्या माणसाची प्रयोगशाळा !

पुणे सोलापूर रस्त्यावर दोनशे-सव्वा दोनशे किलोमीटरवर मोहोळ गावी उजवीकडे वळायचे

अंकोलीच्या रस्त्यातले ओसाड भगभगीत माळरान

आणि विजापूर रस्त्याला लागायचे. त्या रस्त्यावर सरळ गेल्यावर कुरुल गावी उजवीकडे पंढरपूरच्या दिशेला वळायचे. हा सोलापूर-पंढरपूर रस्ता. तसा छोटाच आहे सध्या. पण या रस्त्याचे चौपदरीकरण करून त्याला ‘भक्ती मार्ग’ असे नाव आता राज्य सरकार देणार आहे म्हणे. पंढरपूरच्या दिशेला वळल्यावर साधारण ५-१० मिनिटात डावीकडे अंकोली गावाच्या अलीकडे अरुण देशपांडे यांचे विज्ञानग्राम दिसते. पाटी वगैरे काहीच नाही. पण झाडांनी गच्च भरलेली अशी ती एकमेव जागा असल्याने शोधायला अवघड जात नाही. आत येताना असंख्य पाट्यांचा आपल्याला सामना करावा लागतो. एखाद्या कडक शिस्तीच्या पण प्रेमळ मास्तरीण बाईंसारख्या असलेल्या सुमंगला देशपांडे यांनी आम्ही पोचल्यावर आमचं स्वागत केलं आणि आल्या आल्या हातात पाणी आणि पोहे देऊन त्यांनी आम्हाला सगळ्या पाट्या वाचायची सूचना केली. शेतकऱ्याला त्याच्या उत्पादनाला मिळणारा भाव, १९७१ मध्ये एक किलो धान्याच्या किंमतीत किती लिटर डीझेल मिळत होते, किती साखर मिळत होती आणि आता काय परिस्थिती आहे, मुंबई ठाणे पुणे नाशिक अशी शहरे ग्रामीण भागातल्या विनाशाला कशी कारणीभूत आहेत वगैरे वगैरे मुद्द्यांच्या पाट्या इथे आहेत. अशीच एक पाटी ज्यावर मुक्काम पोस्ट अंकोली, सोला(र)पूर जिल्हा असे लिहिलेले आहे. 

सुपीक जमीन आणि पाण्याचा मुबलक साठा

विज्ञानग्राम मध्ये असणारी घनदाट झाडी

इथली सगळी जमीन ही एखाद्या स्पंज सारखी झाली आहे. झाडाचा पालापाचोळा पडून पडून त्याची माती होत एकूणच जमीन अतिशय भुसभुशीत आणि सुपीक झाली आहे. अनवाणी पायाने चाललात तर अत्यंत सुखद असा भुसभुशीत मातीचा गारवा तळपायाला जाणवतो. “आत्ता पडतो त्याच्या दसपट पाउस इथे पडला तरी पूर येणार नाही, कारण सगळं पाणी हा जमिनीचा स्पंज शोषून घेईल. आणि पाउस कमी आला तरी इतकं पाणी जमिनीत मुरलेलं आहे की चिंताच नाही.”, देशपांडे सांगतात. आम्ही गेलो त्यावेळी उन्हाळा संपत आला होता. सामान्यतः यावेळी सगळीकडच्या विहिरी कोरड्या पडलेल्या असतात. देशपांड्यांची सुमारे २० फूट व्यासाची आणि ७० फूट खोल असणारी विहीर भरलेली होती. आजूबाजूच्या दगडातून पाणी झिरपत असल्याचा आवाज त्या विहिरीत घुमत होता. आणि हे झिरपून येणारं पाणी विहिरीत भरण्याची प्रक्रिया अव्याहतपणे चालू असते. अशा त्या जमिनीवर एकूण तीन विहिरी आहेत. एका क्षमतेपर्यंत विहीर भरेल आणि मग जमिनीखालच्या झऱ्यातून इतरत्र निघून जाईल. तसं झालं तर ऐन वेळेला गरज असताना विहिरीत पाणी कमी असण्याची शक्यता. म्हणून मग देशपांडेंनी एक मोठे शेततळे खोदले आहे. संपूर्ण तळ्याच्या तळाला प्लास्टिक शीट्स घालून पाणी झिरपून जाणार नाही याची काळजी घेतली आहे. (खरे तर प्लास्टिक वापरणे देशपांड्यांच्या तत्वज्ञानात बसत नाही. पण उदात्त हेतू लक्षात घेता सध्या याकडे दुर्लक्ष करूया.) तळ्याच्या पृष्ठभागावर मोहरीच्या तेलापासून बनवलेले अगदी नैसर्गिक असे एक द्रावण सोडले आहे, ज्यामुळे पाण्याचे बाष्पीभवन होत नाही. ५ एकर पसरलेले (सुमारे २ लाख स्क्वे फूट) आणि २५ फूट खोल असे हे तळे. विहिर भरली पूर्ण की मग ते इथल्या पाण्याचा उपसा करून सगळे पाणी या तळ्यात टाकतात. असे वर्षभर सुरु असते. सकाळी उपसा करून पाणी शेततळ्यात साठवायचे. संध्याकाळी विहीर पुन्हा भरलेली असते. दुसऱ्या दिवशी पुन्हा सकाळी शेततळ्यात पाणी भरायचे. असे हे चक्र. आणि याचा परिणाम म्हणजे सगळीकडे आज दुष्काळ आणि शेतीला, प्यायला पाणी नसल्याची ओरड होते आहे पण देशपांड्यांच्या विज्ञानग्रामात ५० लाख घनफूट (१४,१५,८४,००० लिटर्स) पाण्याचा साठा आहे. शिवाय विहिरींमध्ये रोज जे पाणी झिरपते आहे ते वेगळेच. या तळ्याला ते म्हणतात- वॉटर बँक. ज्याला पाणी हवे तो काढू शकतो यातून- कर्ज म्हणून! पण परत तेवढेच पाणी या बँकेत भरण्याची जबाबदारी पण त्याच माणसाची. इथे इंजिनियरिंगच्या विद्यार्थ्यांनी प्रोजेक्ट म्हणून पाण्याचा उपसा करण्यासाठी एक साधासा पंप तयार करून बसवला आहे. याला वीज वापरायची गरज नाही. या पंपाला बैल जोडायचा जो गोल फिरतो आणि पाण्याचा उपसा होतो. शिवाय वॉटर बँक जमिनीच्या उंचावरच्या भागात खोदलेली असल्याने इतर भागात पाणी साध्या गुरुत्वाकर्षणाच्या नियमानुसार पोचवता येतं. त्यामुळे इथेही वीज लागत नाही.

उन्हाळ्याच्या शेवटच्या दिवसातही तुडुंब भरलेली वॉटर बँक

देशपांडेंचे घर एकदम साधे आहे. गोल मोठा चर खणून त्यात त्यांनी मोठी झाडं लावली. ती झाडं वाढल्यावर त्यांना आतल्या बाजूला खेचून बाहेरच्या बाजूने फांद्या छाटून एक मोठा घुमट तयार केला आहे. आणि या सगळ्या झाडांच्या बुन्ध्यांना कापडाने गुंडाळले. गरज असेल तिथे शेणाने सारवले आहे. झाडांच्या फांद्यांचाच घुमट केल्याने डोक्यावर नैसर्गिक अच्छादन आहे. तरी उतरते कापड टाकले आहे. गरज असेल तिथे बांबू वापरून आधार वगैरे दिला आहे. तो बांबू त्यांच्याच जमिनीतला आहे. तो इतका मुबलक आहे की अशी अजून दहा घरेही सहज बांधून होतील. बहुतांश गोष्टी नैसर्गिक. देशपांड्यांच्या जमिनीच्या बाहेर बनलेल्या फार थोड्या गोष्टी या सगळ्या बांधणीत वापरलेल्या. ज्या बाहेरच्या गोष्टी वापरल्या त्याही लोकांनी भंगारात फेकलेल्या अशा. तारा, गंजलेली बिजागरे, पत्रे इत्यादी. गांधीजींनी सांगितले होते, “माझ्या दृष्टीने तो खरा हुशार वास्तुविशारद, जो माझ्या चालण्याच्या अंतरात उपलब्ध होणारी सामग्री वापरून माझे घर बांधून देऊ शकतो!” या गांधीजींच्या विचारांचा मोठाच पगडा देशपांड्यांवर आहे.

त्यांच्या या विलक्षण घरात आल्या आल्या उजवीकडे थंडगार पाण्याचे माठ भरून ठेवलेले. घरात मध्यभागी जुन्या काळी असायचा तसला एक मोठा पंखा लटकावलेला. आपण हातात घेऊन पंख्याने वारा घेतो तसला मोठाच्या मोठा पंखा. तो फिरवायला एक दोरी बांधलेली. बसल्या जागी दोरी हातात धरून ओढल्यावर तो अजस्त्र पंखा लीलया फिरतो आणि खोलीभर वारा पसरतो. त्याला वाळ्याचे पडदे लावण्याची सोय आहे. त्यावर थोडे पाणी टाकून मग वारा घेतल्यावर एकदम झकास कूलर तयार. या सगळ्यात सुद्धा कुठेच विजेचा वापर नाही. घराच्या दारात विविध प्रयोग करून दाखवण्यासाठी उपकरणे ठेवलेली. त्यात सायकल चालवून वीज तयार करण्याचा प्रयोग तर विशेषच. विहीरीवर असतो तसला रहाट लावून एक बादली त्याला लटकवलेली. त्यात पाणी भरून मग दोरी खेचून ती बादली साधारण ७ एक फूट उंचावर न्यायला देशपांडेंनी सांगितलं. म्हणजेच शरीराची उर्जा वापरून तेवढे पाणी ७ फूट उंचावर न्यायला किती कष्ट पडले हे समजलं. मग त्यांनी बैटरी सायकलला जोडली. सायकल चालवली की वीज तयार होणार होती आणि त्या विजेच्या आधारावर तेवढेच पाणी ७ फूट उंचावर चढवले जाणार होते. सायकल मारून हे सगळे केल्यावर लक्षात आले की एकच काम करायला लागणारी शारीरिक उर्जा वेगवेगळी होती. वीज निर्माण करून पाणी चढवणे हे अधिक थकवणारे होते. म्हणजेच जेव्हा वापरलेली सगळी उर्जा ‘शरीर ऊर्जे’मध्ये मोजली तेव्हा लक्षात आलं की वीज वापर हा काही किफायतशीर मामला नाही! हाच या प्रयोगांचा मुख्य उद्देश आहे. मग सायकल मारून वीज निर्माण करून पाणी तापवण्याचा प्रयोग झाला, लाकडाचा तुकडा साध्या करवतीने कापण्याशी विजेवर चालणाऱ्या करवतीने कापून तुलना करून बघितली. दोन्हीकडे एकूण लागणारी उर्जा बघता, विजेच्या बाबतीत ती जास्त लागते आहे हेच लक्षात आलं.

“तुमचे एक दिवसाचे मलमूत्र तुम्हाला १०० दिवसांनी तुम्हालाच एक वेळचे उत्तम जेवण देऊ शकते.”, अशी प्रस्तावना करून त्यांनी केलेल्या एका प्रयोगाची माहिती दिली. साधारण ५०-६० शालेय मुलांना एकत्र करून त्यांना आपले एक दिवसाचे मलमूत्र एका पोत्यात भरायला सांगितले. प्रत्येक पोत्यात भरपूर गवत भरले. थोडे पाणी टाकले आणि मग पोते बंद करून ३-४ दिवस तसेच ठेवले. तीन चार दिवसांनी एकेक पोते उघडले. त्यात माती तयार झालेली होती. त्या मातीत मक्याचे रोप लावले. आणि पुढचे अडीच पावणेतीन महिने फक्त त्या रोपाला नेमाने पाणी घातले. १०० दिवसांनतर प्रत्येक रोपाला सुंदर चवदार अशी ४-५ मक्याची कणसे आली. आणि त्याच मक्याच्या भाकऱ्या जेवणात सगळ्या मुलांनी खाल्ल्या! अशा पद्धतीने प्रयोगांनी आपले सिद्धांत सिद्ध करून दाखवणाऱ्या अरुण देशपांडे यांची आणि त्यांना तितक्याच जिद्दीने साथ देणाऱ्या सुमंगला देशपांडे यांनी, गेली २७ वर्षे कष्ट करून उभारलेले विज्ञानग्राम ही एक अभूतपूर्व प्रयोगशाळा आहे.

जगातले सर्वोत्तम सोलार पैनेल आणि पाणी खेचायचा पंप

“जगातले सगळ्यात उत्तम सोलार पैनेल कुठे बनते माहित्ये का?” अरुण देशपांडे विचारतात. “सगळ्यात स्वस्त आणि पृष्ठभागावर पडलेल्या सूर्यप्रकाशातून सगळ्यात जास्त उर्जा निर्माण करणारे पैनेल...”, असे पैनेल कुठे बनत असेल असा विचार करता करता आपल्या मनात जर्मनी, अमेरिका, जपान ही नावं येऊन जातात. ‘जर्मनीने नुकतेच सोलार पॉवर प्लांट्स च्या सहाय्याने जगातील सर्वाधिक सौरउर्जा निर्माण करणारा देश असे बिरूद पटकावल्याचे मी वाचले होते. साहजिकच माझ्या मनात देशपांडे म्हणतात तसे पैनेल जर्मनीतच बनत असणार असा विचार आला. “आजूबाजूला बघा...प्रत्येक झाडाचे प्रत्येक पान हे जगातले सगळ्यात स्वस्त आणि सगळ्यात प्रभावी सोलार पैनेल आहे”, आमच्या डोक्यातही नसणाऱ्या गोष्टी अरुण देशपांडेंनी आम्हाला सांगायला सुरुवात केली, “प्रत्येक झाड सूर्यप्रकाशापासून उर्जा निर्माण करते. इतकी उर्जा, की झाड स्वतः तर जगतेच, पण त्याबरोबर असंख्य प्राणीमात्र आणि जीवांना जगवते इतकी उर्जा प्रकाशसंश्लेषण (photo synthesis) प्रक्रियेमध्ये तयार होते असते! शिवाय ही उर्जा तयार होत असताना झाड प्राणवायू बाहेर टाकत असतो. म्हणजे पर्यावरणाला पूरक अशी ही उर्जा तयार होत असते!”.

“पाणी खेचण्याचा सर्वात उत्तम पंप कोणता माहीत आहे काय?”, देशपांडे विचारतात. यावेळी आम्ही सर्व गप्प. मग तेच हसून पुढे म्हणतात, “झाडाचे खोड आणि मुळे! बघा की, कुठलं कुठलं थेंब थेंब पाणी शोषून घेतं झाड. मग आम्ही विचार केला की याचाच वापर करून झाडांना पाणी का देऊ नये?...” देशपांडे आता आपल्याला नवीन काहीतरी दाखवणार किंवा सांगणार या विचाराने आम्ही उत्सुकतेने बघू लागलो. त्यांनी एक पाईप घेतला. साधारण पाच मिलीमीटर व्यासाचा असेल. छोटासा पाईप. त्याच्या तोंडाशी एक मातीची विटी बसवलेली. “ही साधी माती आहे. ओली करून अशी विटी दांडू मधल्या विटीच्या आकारात पाईपच्या तोंडाला लावली. आणि मग माठ करताना भाजतात तशी भाजली. आता माठाप्रमाणेच ही विटी पण सच्छिद्र (porous) आहे. या पाईपचे दुसरे टोक पाण्याने भरलेल्या तळ्यात वा विहिरीत सोडा. आणि ही विटी तुमच्या झाडाच्या मुळाशी खड्डा करून त्यात टाका. खड्डा बुजवून टाका. आता झाडाची मुळे या विटीच्या मार्फत पाईपमधून आपल्याला हवे तितके पाणी खेचून घेतील...” वरवर पाहता अतिशय सोपे पण भन्नाट अशी ही पाणी देण्याची पद्धत आहे. पिकांना पाणी द्यायचं असेल तर एकच मोठा पाईप नदीत/कालव्यात सोडून ठेवायचा आणि त्याला असंख्य छोटे पाईप जोडायचे ज्यांच्या दुसऱ्या बाजूला या मातीच्या विटी बसवलेल्या असतील. आणि या विटी २-३ रोपांमध्ये एक अशा पद्धतीने जमिनीत लावलेल्या असतील. देशपांड्यांच्या सांगण्यानुसार एक टन ऊसासाठी सामान्यतः पाटाने पाणी दिल्यावर दिवसाला ३०० लिटर पाणी लागते. अगदी टायमर बसवून, पंप लावून आधुनिक पद्धतीने वीजेचा वापर करून ठिबक सिंचनाने पाणी दिले तर साधारणपणे १५० लिटर पाणी लागते. पण या विटीच्या पद्धतीने पाणी दिले तर जेमतेम ३५ लिटर पाणी पुरेसे होईल...!

नवीन (?) आयडीऑलॉजी

देशपांडे हे जगण्याबाबत, समाजजीवनाबाबत नवीन आयडीऑलॉजी मांडतात. खरे तर नवीन म्हणावे असे काही नाही यात. महात्मा गांधींनी जे सांगितलं तेच नव्याने, आजच्या भाषेत देशपांडे सांगत आहेत. आणि कधी नव्हे इतके आज गांधीजींचे विचार आजच्या जगात महत्वाचे वाटत आहेत. जगातले पेट्रोलियम पदार्थ २०५० च्या सुमारास संपणार आहेत असे अंदाज आहेत. भारताला मिळणारे पेट्रोल तर त्या आधीच संपायची शक्यता. सध्या इराकमधल्या युद्धाने आपल्यासमोर आव्हान तयार झाले आहेच. शिवाय यापुढेही जे मिळेल तेही इतके महाग असेल की सामान्य

सोला(र)पूरचा अवलिया मनुष्य- अरुण देशपांडे

माणसाला परवडेल असे नाही. आपण जी वीज वापरतो ती बनते एकतर कोळश्याला जाळून किंवा नैसर्गिक वायूचा वापर करून. एकूण विजेच्या अत्यल्प हिस्सा हा जलविद्युत केंद्रांचा आहे आणि त्यातही अनेकदा बरेच पाणी वाया जाते. थोडक्यात आपण वीज निर्मितीसाठी कोळशाच्या, नैसर्गिक वायूच्या खाणी खोदतो. हे करत असताना पेट्रोलियम पदार्थ आणि वीज लागतेच. शिवाय हा कोळसा वा वायू खाणीपासून रिफायनरी पर्यंत किंवा वीज केंद्रांपर्यंत पोहचवण्यासाठी पुन्हा वीज किंवा पेट्रोलियम पदार्थच वापरतो. हे पेट्रोलियम आपला देश मोठ्या प्रमाणात आयात करतो. खाणी खोदताना, रस्ते-रेल्वे बांधताना जंगले तोडली जातात, डोंगरच्या डोंगर नष्ट होतात, नद्या-समुद्र प्रदूषित होतात हे नुकसान वेगळेच. आणि मग या नद्यांचे शुद्धीकरण करायला आपण मोठी जलशुद्धीकरण केंद्रे बांधतो ज्यामध्ये पुन्हा वीजच वापरली जाते! आपल्या घरातला पंखा किंवा टीव्ही किंवा कम्प्युटर चालवताना त्यासाठी एकूण किती पेट्रोल जाळले गेले असेल, किती पाणी वापरले गेले असेल थोडक्यात किती उर्जा वापरली गेली असेल हा विचार व्हायला हवा असं देशपांडे आग्रहाने मांडतात. म्हणजेच एखादी गोष्ट करताना त्यातली ‘एम्बेडेड एनर्जी’ तपासायला हवी. अमुक अमुक गोष्ट तयार होत असताना, आपल्या हातात येताना एकूण किती आणि कोणत्या स्वरूपातली उर्जा खर्च झाली याचा विचार करायला हवा. सगळ्या गोष्टी जर पाण्याच्या आणि उर्जेच्या खर्चाच्या एककात मोजून तपासायला लागलो तर आपल्या लक्षात येईल की आपण किती जास्त उधळपट्टी करतो आहोत. “पेट्रोलियम पदार्थांचे ठीक, पण आता जगात सगळीकडे सोलार पॉवर प्लांट्स तयार होत आहेत, मोठमोठे सोलार पैनेल्स बसणार आहेत ज्यामुळे ‘ग्रीन एनर्जी’ तयार होणार आहे. याविषयी तुमचं काय म्हणणं आहे?”, माझ्या डोक्यात असणारा प्रश्न मी विचारल्यावर देशपांडे म्हणाले, “एक सोलार पैनेल बनवण्यासाठी एकूण लागणारी उर्जा जेवढी असते तेवढीही उर्जा आपल्या संपूर्ण आयुष्यात निर्माण करत नाही. मग आत्ताच्या या सोलार पैनेल्स चा उपयोगच काय? सोलार पॉवर प्लांट्स वर चालणारा सोलार पैनेल्स बनवणाराच संपूर्ण कारखाना बनला पाहिजे. आणि तो कारखाना चालवण्यासाठी वापरल्या गेलेल्या सोलार पैनेल्सपेक्षा जास्त पैनेल्स त्या कारखान्यातून तयार होऊन बाहेर पडली पाहिजेत. असे झाले तरच हे सोलार प्लांट्सचे मॉडेल शाश्वत आहे. जे सोलार एनर्जी बाबत तेच विंड एनर्जी बाबत. अणू उर्जा तर सर्वात फसवी. कारण अतिशय स्थिर असलेले विखुरलेले युरेनियम अणू एकत्र आणायचे ते शुद्ध करायचे आणि तो अणू कृत्रिमरित्या अस्थिर करून उर्जा पैदा करायची या सगळ्या प्रक्रीयेचे एकूण गणित बघितले तर ‘एम्बेडेड एनर्जी’ निर्माण होणाऱ्या ऊर्जेपेक्षा जास्तच आहे असं लक्षात येतं...”

रूरबन जीवनशैली!

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सगळे देश जसे आजकाल कार्बन फूटप्रिंट तपासतात, तसेच प्रत्येक नागरिकाने स्वतःचा कार्बन फूटप्रिंट आणि त्याचबरोबर वॉटर फूटप्रिंट तपासायला हवा. देशपांडेंनी सांगितलेला हा विचार डोक्यात घेतल्यावर उगीचच गरज नसतानाही सगळ्या खोलीतला दिवा किंवा पंखा आपण चालू ठेवणार नाही. अंतिमतः असं लक्षात येईल की शेवटी आपल्या गरजा कमी करण्याशिवाय पर्याय नाही. जशी शहरी जीवनशैली अतिशय नुकसान करणारी आणि टाकाऊ आहे तशीच ग्रामीण जीवनशैलीही आज शाश्वत स्वरुपाची नाही. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने अर्बन आणि रुरल म्हणजे शहरी आणि ग्रामीण यांचा मिलाफ साधणारी ‘रूरबन’ जीवनशैली आपल्या जगाला आता अंगीकारल्याशिवाय पर्याय नाही असे देशपांडे ठामपणे मांडतात.

गांधीजींनी सांगितले ‘खेड्यांकडे चला’ पण नेहरूंपासून ते आजच्या पिढीपर्यंत कोणीच हे म्हणणे गांभीर्याने घेतले नाही. खेड्यांना स्वयंपूर्ण बनवण्याचाही प्रयत्न कधी झाला नाही. जो काही विकास, जी काही प्रगती झाली ती शहरांना केंद्रस्थानी ठेवून झाली. साहजिकच शहरांच्या गरजा भागवण्यासाठी बलिदान दिले गेले ते खेड्यांचे. इथपर्यंत देशपांडे जे सांगतात ते नेहमीचंच वाटतं. सगळीकडे आपण हेच वाचत असतो की. पण इथून पुढे ते म्हणतात, “या सगळ्या परिस्थितीत बदल करायचा असेल, शेतकऱ्याची आणि खेड्यांची पिळवणूक व शोषण थांबवायचे असेल तर शेतकऱ्यांनी स्वयंपूर्ण बनून संप पुकारला पाहिजे. शेतकरी संपावर गेले पाहिजेत. एकदा अन्न मिळणं बंद झालं की शहरी लोक सोन्याचा भाव द्यायला लागतील एकेका दाण्याला...शेतकऱ्यांची पिळवणूक होते ती तो संप पुकारत नाही म्हणून.”. देशपांडे पुढे म्हणतात, “पाण्याच्या बाबतीत ‘वॉटर बँकचे’ मॉडेल राबवून स्वयंपूर्ण होऊन आणि शहरी जीवनशैलीचा पूर्ण त्याग करून शेतकरी संपूर्णपणे स्वयंपूर्ण जगू शकतो.” बऱ्याच अंशी त्यांनी हे आपल्या राहण्यातून दाखवून दिलं आहेच. ऐन उन्हाळ्यात त्यांच्या तळ्यात पाणी कसे आहे, त्यांचे जंगल हिरवेगार कसे आहे, त्यांच्या विहिरींना पाणी कसे आहे हे बघायला लांबलांबहून लोक येत असतात. देशपांडेंचे रूरबन मॉडेल यशस्वी व्हायला हवे असेल तर साधारण ५० कुटुंबांनी एकत्र राहावे असे ते सांगतात. एका दृष्टीने ते एका आगळ्या वेगळ्या ‘कम्यून’चीच संकल्पना सांगतात. प्रत्येक कुटुंबाचे शेत वेगळे असले तरी पाणीवापर वगैरे गोष्टींनी एकमेकांशी जोडलेले असतील. एका कम्यून मध्ये एखादा शिक्षक असावा, एखादा डॉक्टर असावा इत्यादी इत्यादी. प्रत्येक कुटुंब रोज जेमतेम ४-५ तास शारीरिक कष्ट करून स्वतःला किमान वर्षभर पुरेल इतके अन्न धान्य सहज पिकवू शकतो. इतकेच नव्हे तर कापसासारखे पीक घेऊन वस्त्राची गरजही भागवू शकतो. निवाऱ्यासाठी आवश्यक लाकूड आणि बांबू सारख्या गोष्टी त्याला स्वतःच्या जमिनीवर उपलब्ध होतील. आणि एकदा जीवनशैली बदलली की विजेवर असणारे आणि पर्यायाने बाहेरच्या जगावर असणारे अवलंबित्व देखील कमी होईल अशी ही सगळी देशपांडेंची मांडणी आहे. गांधीजींनी दक्षिण आफ्रिकेत असताना आपल्या सहकाऱ्यांना घेऊन ‘टॉलस्टॉय फार्म’ हा प्रयोग केला होता. तो काहीसा असाच. या फार्म वर सगळी कुटुंबे एकत्र राहायची, लागतील तेवढे धान्य पिकवायची. सगळ्यांच्या गरजा कमी. राहणीमान साधे. हे सगळे विचार आजच्या सामान्य सुशिक्षित नोकरदार माणसाला झेपणारा आणि पचणारा नाही. म्हणूनच “शहरी बुद्धिवादी माणसांनी या रूरबन मॉडेलचा स्वीकार केला आणि अशा पद्धतीने वेगळे आयुष्य जगायला सुरुवात केली तर इतर सामान्य लोक त्यांचे अनुकरण करतील. आणि एकूणच मानवजातीचे कल्याण होईल.”, अरुण देशपांडे त्यांच्या आमच्या पिढीकडून असणाऱ्या अपेक्षा मांडतात, “जगात सगळीकडे क्रांती घडली ती बुद्धिवादी तरुणांमुळे. तेव्हा संपूर्ण वेगळी जीवनशैली अंगीकारण्याची क्रांती करायची असेल तर तुमच्यासारख्या तरुणांना कृतीतून इतरांना मार्ग दाखवावा लागेल.” रिव्हर्स मायग्रेशन- उलट्या दिशेने स्थलांतर हे त्यांचं स्वप्न आहे. शहरातून लोक गावाकडे परत यायला हवे आहेत. मग शहरीकरण आणि त्याच्याशी संबंधित असणारे असंख्य प्रश्न शिल्लकच राहणार नाहीत असे देशपांडे मांडतात.

‘गावाकडे परत जायचं म्हणजे गावातल्या जातीपातीच्या उच्च निचतेच्या भिंती जपून ठेवण्यासारखे नाही का? पुन्हा महारवाडे गावाच्या वेशीवर वासायला लागतील’ या माझ्या प्रश्नावर देशपांडे हसले आणि म्हणाले, “प्रश्न बरोबर आहे तुझा. पण गावात राहायला या म्हणजे आजची ग्रामीण जीवनपद्धती स्वीकारा असं माझं म्हणणं नाहीच. मला ‘रूरबन’ जीवनशैली अपेक्षित आहे. पुन्हा गावगाडे अपेक्षित नाहीत.”

अरुण देशपांडे हा एक प्रयोगशील खटपट्या मनुष्य आहे. प्रयोगातून, स्वतः त्यांत सामील होऊन त्यांनी हे मॉडेल तयार केलं आहे. पण त्यांना साथ हवी आहे ती जनसामान्यांना पटवून सोबत घेऊन पुढे जाऊ शकणाऱ्या मंडळींची. सामाजिक-राजकीय नेत्यांची. देशपांडेंचे मॉडेल आकर्षक तर आहेच पण त्याचबरोबर आव्हानात्मक आहे. आजची जीवनशैली, त्यात असणाऱ्या अगदी सहज वाटणाऱ्या गोष्टी नाकारणे ही मोठी कठीण गोष्ट आहे. आजच्या बुद्धिवादी मध्यमवर्गाने कन्झ्युमरिस्ट किंवा टीकाकारांच्या भाषेतील चंगळवादी जीवनशैली स्वीकारली आहे. विजेचा वापर अधिकाधिक वाढत जात आहे. आणि वीज म्हणल्यावर देशपांड्यांच्या भाषेत पाण्याचा, जंगलांचा नाश. देशपांड्यांच्या म्हणण्यानुसार लवकरच जगातील फॉसिल फ्युएल संपणार आहे. आणि सोलार एनर्जी आणि विंड एनर्जी हे शाश्वत उर्जा स्त्रोत नाहीत. यापैकी फॉसिल फ्युएल संपण्याच्या बाबतीत दुमत असायचे कारण नाही. पण सोलार पैनेल्स बाबत मला अजूनही अधिकृत नेमकी अशी आकडेवारी मिळालेली नाही. एका सोलार पैनेल मधली एम्बेडेड एनर्जी किती आणि त्याच्या आयुष्यात किती उर्जा ते निर्माण करेल अशी आकडेवारी. त्यामुळे देशपांड्यांच्या या दाव्याबाबत माझ्या मनात तरी साशंकता आहे.

हे खरंच शक्य होईल?

देशपांड्यांची विचारधारा एकदम स्वीकारणे हे माझ्यासारख्या रूढार्थाने उजव्या विचारसारणीच्या माणसांना कठीण आहे. मुळात ‘कसेल त्याची जमीन, जमीन त्याचे धान्य, ज्याच्याकडे धान्य तो स्वतंत्र’ या देशपांड्यांच्या विचारांमध्ये ‘बाजारा’चे महत्व शून्य होते. देव-घेव आणि बाजारात अन्न धन्याला मिळणारा भाव या सगळ्या गोष्टी निघून जातात. अत्यंत छोट्या खेड्याच्या किंवा खरे तर कम्यून पातळीवर सगळ्या गरजा भागायला लागल्यावर मोठमोठे उद्योग उरणारच नाहीत. शहरात त्यांना स्वस्त मजूर देखील उपलब्ध होणार नाहीत. आणि एकूणच गांधीजींच्या स्वप्नातला विकेंद्रित आणि प्रत्येक खेडे स्वयंपूर्ण असणारा देश तयार होईल अशी ही सगळी देशपांडेंची मांडणी माझ्या मनाला पटली नाही. यातले एक महत्वाचे कारण म्हणजे मानवी स्वभाव. माणसाला आपले आयुष्य अधिकाधिक सोपे करण्याची ओढ असते. चाकाचा शोध, अग्नीचा शोध, धातूंचा शोध, शेतीचा शोध हे सगळं होत गेलं कारण माणसाला सोपं आयुष्य जगायचं असतं. एवढं काय काय घडत आज आपण एका टप्प्यावर पोहचलो आहोत. इथून पुन्हा मागे वळण्यासाठी वा वेगळा रस्ता धरण्यासाठी किती लोक तयार होतील याबद्दल मला शंका आहे. स्पर्धा असली की माणूस अधिकाधिक त्वेषाने कामाला लागतो, नवनवीन शोध लावतो आणि इतरांपेक्षा अधिक सुखकर आयुष्य जगण्याची स्पर्धा करू लागतो. हे अगदी नैसर्गिक आहे असं माझं मत आहे. स्पर्धा, सुखकर आयुष्य सोडून तुलनेने शारीरिक कष्ट देणारे आयुष्य स्वीकारायला लोक तयार होतील? आज तरी शहरातील जीवनशैलीचा फॉसिल फ्युएल वर आधारलेला डोलारा एक दिवस कोसळणार आहे यावर विश्वास बसावा अशी परिस्थिती नाही. कागदावर गणित मांडून ही गोष्ट समजावून सांगता येते मात्र जनतेचा विश्वास कागदावरच्या गणितापेक्षा जे दिसतंय त्यावर अधिक असतो. आणि दिसताना त्याला असं दिसतं की, शहरात वीज अधिक काळ मिळते. गावात मात्र भारनियमन; गावात सायकल मारावी लागते वा बैलगाडीतून प्रवास करावा लागतो, शहरात खराब असेल कदाचित पण बस मधून फारसे कष्ट न करता प्रवास करता येतो; शहरात आनंद अधिक आहे, गावात मात्र कष्ट आहेत.

विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला गांधीजींनी हाच सगळा प्रयोग करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. पण औद्योगिकीकरणाच्या त्या युगात गांधींचा प्रयोग टिकाव धरू शकला नाही. आता आर्थिक उदारीकरणाची, जागतिकीकरणाची फळे चाखल्यानंतरचा मध्यमवर्गीय समाज या प्रयोगाला कितपत थारा देईल याबद्दल माझ्या मनात शंका आहेत.. पण आज जे लोक जागतिकीकरण, चंगळवाद आणि मोठ्या उद्योगांना विरोध करतात, शहरात स्थलांतरित झालेल्या गरिबांच्या हक्कांसाठी भांडतात अशा रूढार्थाने ज्यांना डावे म्हणलं जातं त्यांनी देशपांड्यांचं हे मॉडेल स्वीकारण्याचं आणि तसं जगून दाखवण्याचं आव्हान स्वीकारून दाखवलं पाहिजे. “शहरी गरिबांचे प्रश्न शहरात राहून सोडवणं म्हणजे वरवर मलमपट्टी करण्यासारखं आहे. खरं काम गावात केलं तरच उलट स्थलांतर सुरु होईल आणि प्रश्न सुटतील.” असं देशपांडे सांगतात. डाव्या मंडळींना आपल्या पाठीराख्या गरीब श्रमिक वर्गासमोर अन्यायमुक्त जीवन जगून एक उदाहरण घालून देण्याचा मार्ग देशपांड्यांच्या मॉडेलमुळे खुला झाला आहे. पुण्यात माझ्या ओळखीतले असे अनेक कम्युनिस्ट-डाव्या विचारांचे लोक आहेत. साधारण माझ्याच वयाचेच. मूळ घर कुठेतरी गावात असणारे. पण शिक्षण नोकरी निमित्त पुण्यात आलेले. यांनी आपले शहरातले आयुष्य सोडून गावातले देशपांड्यांच्या मॉडेल मधले आयुष्य जगून दाखवावे. आपल्या सोबत इथल्या इतरही स्थलांतरितांना पटवून घेऊन जाऊन दाखवावे. श्रमिकांच्या न्यायासाठी जे लढत आहेत अशा अनेकांना देशपांड्यांच्या मॉडेल वर आधारित कम्यून स्थापून त्यात जागून पाहण्याची आणि उदाहरण निर्माण करण्याची संधी आहे. कष्ट करणाऱ्या सर्वांना जमीन, सर्वांना धान्य, सर्वांना शिक्षण, सर्वांना पाणी, सर्वांना आरोग्य...!! पण त्यांना तरी हे जमेल की नाही याबद्दल शंका आहे. कारण त्यांनाही या सगळ्या खुल्या अर्थकारणाच्या मिळणाऱ्या फायद्यांची सवय झाली आहे. शहरी जीवनाची सवय झाली आहे. भांडवलवादी वाईट असतात, शेतकऱ्याला वाचवण्यासाठी उद्योगांना विरोध वगैरे बडबड करण्यापुरती यांची धमक. पण प्रत्यक्ष स्वतः जगण्याची वेळ आली तर मात्र ते शहरातच राहून बोलत राहतील. शेतकऱ्याला स्वावलंबी बनवून खेडेच्या खेडे स्वयंपूर्ण करायचा प्रयत्न या डाव्या विचारांच्या शहरी लोकांपैकी बहुसंख्य लोक करणार नाहीत याची मला खात्री आहे. असो.

एकुणात सांगायचा मुख्य मुद्दा असा की, अजून तरी देशपांड्यांची विचारधारा जशीच्या तशी आत्मसात करून राहण्याची इच्छा, माझ्यासारख्या भांडवलवादाचे, मुक्त अर्थव्यवस्थेचे आणि जागतिकीकरणाचे समर्थन करणाऱ्या शहरी तरुणांमध्ये निर्माण होणे कठीण आहे. पण माझ्यासारख्याच नाही तर डाव्या अथवा पुरोगामी वगैरे म्हणवणाऱ्या मंडळींनाही हे सहजपणे झेपणारे नव्हे. असे असले तरीही देशपांड्यांच्या पाणी आणि शेतीविषयक प्रयोगांचे स्वागतच केले पाहिजे. नव्हे, प्रसारही केला पाहिजे. कारण आजच्या परिस्थितीत ग्रामीण भागात दिलासा देण्याचे काम या प्रयोगांमधून होऊ शकते. त्याचबरोबर अभ्यासकांनी देशपांड्यांच्या अभ्यासाला, प्रयोगाला पुढे न्यायला हवे. ती जीवनशैली आत्मसात करून जगणे आज कदाचित शक्य नसेल. पण प्रयोग म्हणून तरी हा सगळा प्रकार अधिकाधिक विकसित करणे आवश्यक आहे. म्हणजे देशपांडे म्हणतात तसे उद्या आपल्यावर इंधनाच्या बाबतीतले अस्मानी संकट कोसळले तर आपल्याकडे पर्यायी जीवनाचे विकसित असे मॉडेल अगदी तयार असेल. भविष्यातील संकटाच्या तयारीच्या दृष्टीने तरी देशपांड्यांचे हे मॉडेल जिवंत ठेवले पाहिजे आणि अधिक विकसित करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे याबद्दल शंका नको. त्याचबरोबर जास्तीत जास्त सजग नागरिकांनी देशपांड्यांच्या विज्ञानग्रामला भेट द्यायला हवी. तेथे केलेले काम बघायला हवे. ते बघून, ते बोलतात ते ऐकून, आपल्या वीज वापराला, किंबहुना उधळपट्टीला थोडातरी लगाम बसला तरी मोठेच यश म्हणावे लागेल.

विकासाची व्याख्या

आपल्याला आपल्या विकासाच्या व्याख्या तपासून पाहण्याची आज गरज आहे. विसाव्या शतकात प्रचंड अवजड उद्योगधंदे, धूर ओकणारी कारखान्यांची धुराडी, कोळसा-डीझेल फस्त करणाऱ्या रेल्वे, प्रचंड मोठी धरणं हे विकासाचे निकष बनले होते. विसाव्या शतकाच्या शेवटच्या काही वर्षात माहिती तंत्रज्ञान उद्योग, त्यांच्या काचेच्या इमारती, बुलेट ट्रेन्स, चकचकीत मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, आठ-दहा पदरी रस्ते, घराघरात एसी, झोपडीझोपडीवर डिश टीव्हीची चकती, प्रत्येक हातात स्मार्टफोन, कुटुंबाकडे किमान नैनो गाडी असे विकासाचे निकष बनले आहेत. आपण ज्या कोणत्या गोष्टीला ‘विकास’ म्हणू तो शाश्वत असावा, पर्यावरणपूरक असावा, किमान पर्यावरणाला हानी न पोहचवणारा असावा, उर्जेचे उपलब्ध स्त्रोत लक्षात घेऊन होणारा असावा असा सगळा विचार आता आपल्याला, आपल्या पिढीला करायला हवा आहे. आजची व्याख्या बदलायला हवी आहे काय? मला माहीत नाही... मी यातला तज्ञ नाही. पण मनुष्य प्राण्याच्या हितासाठी आपल्या सर्वांनाच लवकरात लवकर शाश्वत विकासाच्या दिशेने, शाश्वत अशा उर्जा स्त्रोतांच्या दिशेने जावे लागणार आहे एवढे मात्र नक्की. त्या दिशेचा शोध घेणे जगभर चालू आहे. भारतात तुलनेने हे प्रयत्न कमी आहेत आणि म्हणूनच देशपांडे दांपत्यासारख्या प्रयोगशील मंडळींचे महत्व आपल्या देशात अनन्यसाधारण आहे याबद्दल माझ्या मनात तिळमात्र शंका नाही.

(दि. ३ ऑगस्ट २०१४ रोजी प्रकाशित झालेल्या साप्ताहिक विवेक मध्ये प्रसिद्ध http://magazine.evivek.com/?p=6254)