२०१० की १०१०??

आपण नक्की कोणत्या सालात जगतोय??? २०१० की १०१०??
सध्या काही संस्था, नेते, गट,हितसंबंधी, राजकारणी लोक संपूर्ण भारतीय समाजाला मध्ययुगात नेण्याची पराकाष्ठा करताना दिसत आहेत. मग ते कोणत्याही धर्माचे असोत. मुस्लीम कट्टर वादामुळे जागतिक दहशतवादाची समस्या आ वासून उभी असतानाच मध्ययुगीन हिंदू कट्टरवादी लोकांमुळे राष्ट्रीय समस्या निर्माण झाली आहे. ती समस्या समोर यायला निमित्त झाले 'खाप पंचायत' प्रकरणाचे...
ज्या हिंदुत्ववादाचा (किंबहुना राष्ट्रवादाचा) स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी पुरस्कार केला त्याचा पूर्ण विसर आजच्या "सावरकरवादी किंवा हिंदुत्ववादी" म्हणवणाऱ्या आजच्या नेत्यांना पडलेला आहे. खाप पंचायतीचा प्रकार हा केवळ घृणास्पद नसून तिरस्करणीय आहे. काय खाप पंचायत? कसली खाप पंचायत?? यांना वाट्टेल ते निर्णय घेण्याचे आणि ठराव करायचे अधिकार कोणी दिले?? हेच लोक वाट्टेल ते कायदे बनवणार, हेच ते राबवणार, न्यायाधीश पण हेच लोक आणि शिक्षा जाहीर करून ती अमलात आणणारे लोकही हेच??? ही कुठली मुलखावेगळी पद्धत?? भारत देशाच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देणारे हे खाप पंचायत वाले उजळ माथ्याने हिंडू कसे शकतात??? देशाच्या संविधानाचा जाहीर अपमान करणारे लोक समाजाचे पुढारीपण कसे मिरवतात?? आणि हे असेच चालू राहिले तर कसले संविधान आणि कसले काय... देश चालला मध्ययुगातल्या अंधारयुगाकडे......

हे सगळे थांबले पाहिजे..... तेही ताबडतोब.... हिंदू संस्कृतीमधल्या उदात्त महान विचारांना डावलून मागासलेल्या चुकीच्या समाजविरोधी समजुती समाजात पसरवून, त्यायोगे दहशत पसरवून स्वतःचे महात्म्य वाढवणारे खाप पंचायतवाले लोक हे समाजाचे शोषण करणारे आधुनिक काळातले उच्च वर्णीय ठरतील खरेखुरे दहशतवादी ठरतील...आणि हेच मुस्लीम कट्टर पंथीय उलेमा आणि मुल्ला मौलवी वगैरेंनाही लागू होते.  या क्षुद्र लोकांना वेळीच रोखले नाही तर देशात अराजक माजेल... आणि त्यांना रोखण्याची ताकद आपल्या संविधानात आहे. पण जोपर्यंत संसदेत बसलेले आणि देशाचे नेतृत्व करणारे तद्दन भिकार राजकारणी इच्छा शक्ती दाखवत नाहीत तोपर्यंत संविधान म्हणजे कागदाचा कपटा आहे.... देशाच्या महान संविधानाचा अपमान करणाऱ्या या अराजकवादी अंधार युगातल्या खाप पंचायत आणि मुल्ला मौलवी उलेमा लोकांना कठोर शासन केलं पाहिजे.

खाप पंचायतवाल्यांची  एक मागणी वाचून हसूच येते आणि त्याचबरोबर धडकीही भरते...... लग्नाचे कमीतकमी वय कायद्याने कमी करायची मागणी त्यांनी केली आहे..याविषयी १७ जुलैला रोहतक येथे होणाऱ्या 'महापंचायत' मध्ये ठराव होणार आहे. मुलांचे लग्नाचे कमीतकमी वय २१ वरून १७ वर आणावे आणि मुलींचे १८ वरून १५ वर आशी या लोकांची मागणी आहे...

हे ऐकून मला इतिहासात वाचलेला टिळकांच्या काळी झालेला वाद आठवला... मुलींचे लग्नाचे वय १२ वरून १४ वर नेण्यासाठी कायदा करण्यात आल्याने महाराष्ट्रभर वादंग माजले होते... पण कायदा झाल्यावर मुळातच सुसंस्कृत असलेल्या ब्रिटीश लोकांनी त्याची कठोर अंमलबजावणी केली. हळू हळू समाजानेही हा बदल मान्य केला. पूर्वी फक्त सुधारकांपुरताच मर्यादित असलेला हा बदल समाजात सर्वत्र पसरला. हे लग्नाचे वय हळू हळू वादांसहित वाढत गेले. आणि अखेर विवाहाच्या वेळी मुलीने सज्ञान असणे आवश्यक आहे या अतिशय सुसंकृत आणि वैज्ञानिक दृष्टीकोनाला अनुसरून लग्नासाठी मुलीचे कमीत कमी वय १८ ठरवण्यात आले तर मुलाचे २१. गेली अनेक वर्षे बाल विवाह थांबवण्याचे सरकारने आणि अनेक सामाजिक संस्थांनी  अथक प्रयत्न केले, त्यांच्या प्रयत्नांना यश येऊन बाल विवाहांचा दर मोठ्या प्रमाणात कमी झाला. समाजाच्या प्रगल्भतेचे हे लक्षण आहे.


 
याबरोबरच सध्या चर्चेत असलेला महत्वपूर्ण मुद्दा म्हणजे खाप पंचायतीने अनेक ठिकाणी "ऑनर किलिंग" या प्रकाराला दिलेली मान्यता. धर्मबाह्य कृती करणाऱ्या व्यक्तीला किंवा काही बाबतीत संपूर्ण कुटुंबालाच ठार मारण्याची प्रथा म्हणजे ऑनर किलिंग. कुटुंबाच्या किंवा एखाद्या विशिष्ट समाजाच्या/गावाच्या तथाकथित प्रतिष्ठेला तडे जाईल असे कृत्य करणाऱ्या व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना व त्यांच्या कुटुंबांना ठार मारण्याच्या घटनांनी देश हादरून गेलेला आहे. अशा घटना हरियाणासारख्या एका कोपऱ्यातल्या राज्यात घडल्यावरच देशभरातल्या कानाकोपऱ्यातल्या प्रतिगामी संघटनांनी डोके वर काढले आहे. अशा संघटना लोकांच्या धार्मिकतेचा फायदा उठवून जनशक्ती आपल्या बाजूला खेचत आहेत. आणि याच जनशक्तीच्या आधारावर म्हणजेच अर्थातच मतपेटीच्या आधारावर आपल्याला हवे ते घडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशा वेळी यांना ठेचण्याचे काम आपण करायचे सोडून आयत्या बिळावर नागोबा बनून यांचेच मुद्दे उचलून धरायचे राजकारण्यांना सुचावे यासारखे दुर्दैव कोणते?

हरियानाचे माजी मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौताला आणि काँग्रेसचे खासदार नवीन जिंदाल हे देशविरोधी, समाजविरोधी खाप पंचायतीच्या बाजूने जोरदार मतप्रदर्शन करत आहेत. आणि दुसऱ्या बाजूला काँग्रेस पक्ष मात्र काहीच विशेष मत व्यक्त न करता, जिंदाल यांचे वैयक्तिक मत असल्याचे सांगत आहे. पण जिंदाल यांचे हे मत चुकीचे असल्याचे सांगून, त्याला विरोध करण्याचे धारिष्ट्य काँग्रेस मध्ये नसल्याचे दिसले आहे. भाजप तर या सर्वावर एक शब्दही बोलायला तयार नाही. इतक्या प्रतिगामी असणाऱ्या खाप पंचायातीविरोधात एकही स्त्री खासदार, आमदार किंवा स्त्री नेतृत्वाला एक शब्दही उच्चारावा वाटू नये हा "स्त्री मुक्ती"च्या घोषणांचा दारूण पराभव आहे. आंतरजातीय तर सोडाच पण आंतरधर्मीय, आंतरदेशीय विवाह होऊन भारतातील सर्वात महत्वाची व्यक्ती बनलेल्या श्रीमती सोनिया गांधी नवीन जिंदाल यांना कशा काय आपल्या नेत्या म्हणून चालतात हे मात्र मला कळेनासंच झालंय....!! दलित स्त्री शी लग्न करणाऱ्या मुलाला ठार मारण्याची धमकी देणाऱ्या खाप पंचायतीला लोकसभेच्या दलित सभापती चालतात असे दिसते...
याचबरोबर अजून एक उद्विग्नता आणणारी गोष्ट म्हणजे एकाही धार्मिक/अध्यात्मिक नेत्याने (रामदेवबाबा, श्री श्री रविशंकर इ.) या सगळ्याचा जाहीर निषेध व्यक्त केलेला नाही. भारताला समर्थ बनवण्याची घोषणा करणाऱ्या रामदेवबाबांना खाप पंचायतीचे सामर्थ्य अपेक्षित आहे काय???? तसे नसेल तर मग त्यांच्या बोलण्यात, जाहीर निवेदनात या सगळ्याचा निषेध का नाही???


सुसंस्कृतता, विविधतेत एकता, घटनेने दिलेली समानता या गोष्टींचा आपण भारतीय अभिमान बाळगतो... मात्र खाप पंचायत आणि मुल्ला मौलवी वगैरेंसारख्या घटनाबाह्य संस्थानांमुळे समाजाच्या प्रगल्भतेवर, सुसंस्कृततेवर, एकतेवर, समानतेवर घाला घातला जातोय. आणि यामुळे देश खिळखिळा होतो आहे.. एकात्मतेच्या दृष्टीने तर खिळखिळा होतोच आहे. पण वैचारिक, बौद्धिक आणि भावनिक दृष्ट्याही खिळखिळा होतो आहे. आणि राष्ट्राचे इतके अपरिमित नुकसान होत असताना आपल्या स्वार्थी, अडाणी, निष्क्रिय आणि निर्बुद्ध अशा राजकारण्यांनी मूग गिळून बसावे याचा तुम्हाला संताप येत नाही काय??? डोके फिरून जात नाही काय?? अशा वेळी भाजप सारखे हिंदूंचे कैवारी असल्याचा आव आणणारे पक्ष हिंदू धर्माची ही क्रूर विटम्बना पाहून त्याचा कडक निषेध का करत नाहीत? मतपेटीवर डोळा ठेऊन देशहितावर तिलांजली सोडणारे हे गेंड्याच्या कातडीचे काँग्रेसचे लोक कधीपर्यंत आपले नेतेपद मिरवणार आहेत?? कुटुंबाच्या विरोधात जाऊन आपल्या आयुष्याचा लग्नाचा निर्णय घेणाऱ्या एका २३ वर्षीय  मुलीला ठेचून मारण्याचा आदेश देणाऱ्या उत्तर प्रदेशातल्या मुल्ला मौलवींना अटक का होत नाहीत?? काँग्रेस आणि तसले तद्दन भिकार तथाकथित सेक्युलर पक्ष किती वर्ष क्षुद्र कट्टरपंथीयांचे लांगुलचालन करणार आहेत?????
पुढच्या वेळी मताची भिक मागायला तुमच्या दरवाजावर हे लोक आले तर त्यांना हे कटू प्रश्न विचारण्याचे कष्ट आता तरी आपण घेणार आहोत का?? की अजूनही आपण मतदानाच्या दिवशी सुट्टीच आहे असे मानून, महाबळेश्वरला नाहीतर माथेरानला जाणार आहात????

खाप पंचायत आणि तसलेच मुल्ला मौलवी हा केवळ समाजातल्या एखाद दुसऱ्या रुढीचा प्रश्न नसून हा प्रश्न आहे संपूर्ण देशाच्या स्वातंत्र्याचा. वैचारिक, बौद्धिक, भावनिक स्वातंत्र्याचा.. देशाच्या सार्वभौमत्वाचा... देशाच्या संविधानाचा...

प्रश्न गंभीर आहे... आणि त्यावर उपाययोजनाही गंभीरच असली पाहिजे...

बेस्ट ऑफ फाईव्ह!!!!

११ वी मध्ये प्रवेश देताना दहावीतल्या एकूण ७ विषयांपैकी सर्वात जास्त गुण असलेले ५ विषयच विचारात घ्यावे असा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
बेस्ट ऑफ फाईव्ह चा निर्णय क्रांतिकारी आहे असे माझे मत आहे. आजपर्यंतच्या पद्धतीमुळे एखाद्या विषयात पैकीच्या पैकी गुण मिळवणारा विद्यार्थी दुसऱ्या एखाद्या विषयात मागे राहिल्यास त्याची एकूण टक्केवारी खालावत असे. एकूणच सरकारनेच विषय ठरवून द्यायचे आणि विद्यार्थ्यांवर त्याचा बोजा टाकायचा अशा प्रकारचे ही पद्धत होती. परंतु आता विद्यार्थ्यांवर कमी दबाव असेल. एखाद्या विषयात गुण कमी पडले तरी त्यामुळे चांगल्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळणार नाही ही भीती कमी होईल.  अर्थात या योजनेचा फायदा सर्वच विद्यार्थ्यांना होणार असल्यामुळे महाविद्यालयांचे 'कट ऑफ' सुद्धा अजूनच वरती जातील यात शंका नाही आणि 'बेस्ट ऑफ फाईव्हचा प्रत्यक्ष फायदा फारसा मिळेलच याची शाश्वती नाही. मात्र या योजनेमुळे मानसिक दृष्ट्या विद्यार्थ्यांना आधार मिळेल त्याचं काय? आज एखाद दुसऱ्या विषयामुळे टक्केवारीवर होणारा परिणाम, एकूणच 'प्रोफाईल' वर होणारा परिणाम या विचाराने विद्यार्थी आणि त्याहून जास्त विद्यार्थ्यांचे पालक हताश होताना दिसतात... स्पर्धेच्या या दुनियेत आता आपले/ आपल्या पाल्याचे कसे होणार या विचाराने हतबल होताना दिसतात. त्यांना या योजनेमुळे मानसिक आधार मिळेल. आणि तो सध्याच्या परिस्थितीत महत्वाचा आहे.

सध्या जो महत्वाचा आक्षेप या योजनेवर घेण्यात येत आहे तो म्हणजे ज्या क्षेत्रात विद्यार्थी प्रवेश घेऊ इच्छितो त्या क्षेत्रातले त्याला पुरेसे ज्ञान नसेल तर गुणवत्ता खालावेल... म्हणजे बेस्ट ऑफ फाईव्ह मध्ये सायन्स विषय नसलेल्या विद्यार्थ्यालाही एकूण टक्केवारीच्या जोरावर सायन्स साईड ला प्रवेश का द्यावा? प्रश्न अतिशय योग्य आहे, हे कोणीच अमान्य करणार नाही. पण सध्याच्या परिस्थितीत तरी हे कुठे लागू होते आहे?
उदा.  "अ" या विद्यार्थ्याला सायन्स मध्ये ६० गुण आहेत पण त्याची टक्केवारी संस्कृत या विषयातील पैकीच्या पैकी गुणांमुळे झाली आहे ८०. दुसऱ्या बाजूला "ब" या विद्यार्थ्याला सायन्स मध्ये गुण आहेत ९० पण त्याची टक्केवारी इतिहास या विषयातील कमी गुणांमुळे आहे ७९. अशा परिस्थितीत सध्या ८० टक्के असलेल्या "अ" मुलाला सायन्स ला प्रवेश दिला जातो.  याच जागी "ब" हा विद्यार्थी सायन्स साईड साठी अधिक योग्य असूनही असे घडते...

सध्याच्या योजनेमुळे यामध्ये काही फार फरक पडणार नाही. पण तोटाही होणार नाहीये. लगेच काही क्रांतिकारी बदल घडून येईल अशी अपेक्षाच करणं चूक आहे. पण क्रांतिकारी बदलाची ही योजना म्हणजे पहिली पायरी आहे. १४ लाख विद्यार्थी बोर्डाची परीक्षा देतात, त्यामुळे बेस्ट ऑफ फाईव्ह करून प्रवेश प्रक्रिया नीट होत आहेना हे पाहणे आवश्यक असल्यामुळे पुढची पायरी याच वर्षी घेणे इष्ट नाही. या वर्षी सर्व काही सुरळीत झाले की पुढच्या वर्षी या वर्षीच्या चुका टाळून पुढची पायरी घेता येऊ शकते. 
आणि याच्या पुढची पायरी असेल ज्या साईड ला विद्यार्थ्याला जायचे आहे त्या साईडचे काही विषय सक्तीचे करणे आणि 'बेस्ट ऑफ फाईव्ह' विषय विद्यार्थ्यांना प्रवेश अर्जावर ठरवण्याचा अधिकार!
सायन्स साईड ला जाण्यासाठी बेस्ट ऑफ फाईव्ह मध्ये सायन्स आणि गणित हे विषय असलेच पाहिजेत अशाप्रकारचे नियम. प्रवेश अर्ज भरताना विद्यार्थी आपले ५ बेस्ट विषय अर्जात लिहून देतील. यामुळे एकूणच विद्यार्थ्यांसाठी लवचिकता राहील आणि तरीही गुणवत्ता मात्र खालावणार नाही.

उदा. "अ" या विद्यार्थ्याला सायन्ससाठी प्रवेश हवा आहे. त्यासाठी त्याने अर्ज भरून दिला. अर्ज देताना सक्तीच्या सायन्स आणि गणित या विषयांचे गुण त्याने अर्जात भरावे, उरलेले ३ विषय कोणते लिहावेत हे मात्र त्याचे त्याने ठरवावे. अर्थातच ज्या विषयात सर्वात जास्त गुण आहेत तेच विषय तो लिहील यात शंका नाही. मात्र साईड प्रमाणे बदल करायचे असल्यास एकूण प्रक्रियेत लवचिकता राहील. म्हणजे याच "अ" विद्यार्थ्याला वाणिज्य शाखेसाठीही अर्ज करायचा आहे, तर समजा गणित हा विषय त्यासाठी सक्तीचा असेल तर तो प्रवेश अर्जात भरल्यावर उरलेले ४ विषय कोणते निवडावे हे स्वातंत्र्य राहील. कदाचित त्यामध्ये तो सायन्स घेणारही नाही. त्यामुळे त्याचे 'बेस्ट ऑफ फाईव्ह' चे विषय सायन्स अर्जासाठी आणि वाणिज्य अर्जासाठी वेगळे असतील. आणि हीच लवचिकता अपेक्षित आहे.

अशा प्रकारच्या व्यवस्थेमुळे आज जे सर्वांना एकाच पारड्यात तोलण्याचे काम प्रवेश प्रक्रियेद्वारे होते आहे ते बंद होईल आणि विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन सरसकट न होता त्यांच्या त्यांच्या साईडच्या निवडीनुसार होईल जे विद्यार्थ्यांसाठी खूपच सुसह्य असेल. कारण पालक, समाज आणि एकूणच व्यवस्थेकडून होणारी त्यांची तुलना सगळ्या विद्यार्थ्यांशी न होता, एकूण विद्यार्थी संख्येच्या १/३च विद्यार्थ्यांशी होईल....!!!

निश्चितच ही योजना आशादायी आहे. आता या सर्व योजनेची कार्यवाही कशी होते आहे हे पहायला हवे... ....

आकाशवाणीचं हे पुणे केंद्र आहे....

रोज सकाळी हजारो घरांमध्ये हे ऐकू येतं... हजारो गृहिणी सकाळी स्वयंपाकात फोडणी देता देता हे वाक्य ऐकतात.... पुण्यात हे वाक्य ऐकला नाही असा मराठी मनोस शोधणे फार अवघड आहे. तर अशा या पुणे आकाशवाणी केंद्रातून एकदा एका सामाजिक संस्थेच्या संस्थापक सदस्यांना फोन आला... त्यांना मुलाखत हवी होती... सामाजिक संस्था तशी नवी होती, संस्थापक सदस्य तरुण होते... "आकाशवाणी पुणे केंद्र" आपली दाखल घेते म्हणजे काय...!!! वाहवा!!! सद्या, कान्या आणि हृष्या अशी या तिघा संस्थापक सदस्यांची नावे....
तिघेही ठरल्या दिवशी ठरल्या वेळेला, बरोबर ११ वाजता आकाशवाणी, पुणे इथे पोचले. आपल्या नेहमीच्या सवयीने, संस्थेचे नेहमीचे काम म्हणून त्यांनी माहिती अधिकार कायद्यातील कलम ४ प्रमाणे सर्व माहिती दिसेल अशा ठिकाणी ठसठशीत पद्धतीनी लावली आहे ना हे पहिले आणि समाधानाचा एक सुस्कारा सोडला.

तेवढ्यात एक मुलगी (साधारण वय ३०, यावरून बाई म्हणावे की मुलगी ते तुम्ही ठरवा. मी तरी स्त्रियांचा आणि त्यांच्या भावनांचा आदर करत सध्या 'मुलगी' असेच म्हणतो! ) त्यांच्याकडे चालत आली, " पु.प.स. उर्फ पुणे परिवर्तन समिती या संस्थेतून आलेले तुम्हीच का?", तिने प्रश्न केला. आपल्याला आजकाल लोक ओळखायला लागलेत या विचाराने सद्या एकदम सुखावला. त्यावर 'आपण येणारच होतो आत्ता म्हणून तिनी ओळखले' अशा प्रकारची नजरानजर कान्या आणि हृष्या मध्ये झाली. तिघे त्या मुलीच्या मागे मागे जाऊ लागले. लवकरच "चर्चा स्टुडीओ" अशी पाटी असलेल्या दरवाजातून चौघे आत गेले.

" युववाणी मध्ये आपले स्वागत, आज आपला विषय आहे तरुण आणि सामाजिक कार्य...", रेकॉर्डिंगला सुरुवात झाली...
सुमारे ४० मिनिटांनंतर सद्या, हृष्या आणि कान्या खुश होऊन बाहेर पडले. रेकॉर्डिंग झाले होते. "पुपस" च्या कार्याविषयी, एकूण उद्दिष्टांविषयी, पुण्यात झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर "पुपस" च्या कार्यकर्त्यांनी केलेली मदत इत्यादी चर्चा हसत खेळत करून तिघे समाधानाने बाहेर पडले.
" कार्यक्रम कधी ऐकायला मिळेल??", तिघांच्याही मनात असलेला प्रश्न कान्याने विचारला.. (तसेही प्रश्नांना वाचा फोडणे हेच आपले काम असे कान्या मनापासून मानतो!!!)
" येत्या शनिवारी सकाळी ९.१० मिनिटांनी, युववाणी या कार्यक्रमात...", ती मुलगी उत्तरली...

तिघे खुश होऊन मोठ्या आदराने आकाशवाणी पुणे केंद्राकडे बघत केंद्रातून बाहेर पडले....

कान्या तर विशेषच खुशीत होता... आपल्या "पुपस"ची आकाशवाणीने घेतलेली दखल आपल्या सर्व आप्तेष्टांना कळावी, आणि जरा आपले कौतुकही व्हावे अशा दुहेरी हेतूने, आपल्या फुकट एसएमएस योजनेचा वापर करून कान्याने चौफेर एस एम एस ची उधळण केली... कधीही आयुष्यात ज्याला मेसेज करायचे कष्ट त्याने घेतले नव्हते त्या व्यक्तीलाही एस एम एस करून कान्याने शनिवारी सकाळी रेडीओ ऐकण्याबद्दल बजावले...
सर्वांनी त्याला "नक्की ऐकतो" असे कळवले देखील...!!! कान्या अजूनच खुश...!!! 

अखेर शनिवारची ती सकाळ उजाडली... सद्या कान्या आणि हृष्या तिघेही कान्याच्या घरी आकाशवाणीचे पुणे केंद्र ऐकण्यासाठी जमले. ९.१० मिनिटे उलटताच 'युववाणी' कार्यक्रमाला सुरुवात झाली. तिघे मन लावून ऐकू लागले...
" आज आपला विषय आहे 'आय टी मधले ताणताणाव', आपण काही तरुणांशी या विषयावर गप्पा मारणार आहोत..."
पुढचा अर्धा तास तिघे 'आय टी मधले ताणताणाव' याबद्दल ऐकत बसले.... पण चुकूनही "पुपस" आणि पुपस च्या संस्थापक सदस्यांबद्दल कोणी काहीच बोलले नाही...
"याला काहीच अर्थ नाही..." हृष्या उद्गारला... "थांब मी त्या मुलीला फोन लावतो", सद्याने लगेच नक्की काय झाले या प्रश्नाचा छडा लावायचे ठरवले.
"अहो, तुमचा कार्यक्रम कालच झाला....", त्या मुलीचे हे उत्तर ऐकून सद्याची शीरच तडकली...
"अहो पण याला काही अर्थ आहे का? शनिवारी लागेल असा म्हणला होतात तुम्ही..."- सद्या
" हो, पण आम्ही कालच लावला तो..."- मुलगी
"अहो पण असा कसा करू शकता तुम्ही??" सद्या जवळपास ओरडलाच..
"हे पहा मि. सद्या, आम्ही संगीतलेल्याच वेळी कार्यक्रम प्रसारित करू असे नाही. तशा आशयाची पाटी आमच्या ऑफिस च्या दरवाज्यातच लावलेली आहे. ती तुम्ही वाचली नाही ही आमची चूक असू शकत नाही..."- मुलीने ठामपणे सद्याला बजावले आणि फोन ठेवून दिला.

सद्या हृष्या आणि कान्या तिघेही हतबल....
त्यात फोन वर फोन येत होते... "अरे तुमचा कधी आहे?", "आत्ता काहीतरी वेगळंच लागला होतं..."
दिवसभरात असेही अनेक जण भेटले जे खरं तर सकाळी ११ वाजता उठले होते पण आपल्या मित्रांना वाईट वाटू नये म्हणून भेटल्या भेटल्या त्यांनी " वा! काय अप्रतिम कार्यक्रम झाला रे!!! तू तर एकदम फक्कड बोललास..." अशी प्रतिक्रिया दिली...!!!!

राहून राहून तिघांच्या कानात एकंच गोष्ट घुमत होती... "आकाशवाणीचे हे पुणे केंद्र आहे....."

लोकशाही, जात-पात, जनगणना, आरक्षण इ. इ.

सध्या लोकसभेत एका महत्वपूर्ण मुद्द्यावर जोरदार गदारोळ झाला/ चालू आहे. तो मुद्दा म्हणजे जनगणना करताना जातीची नोंद करावी की नाही... लालूप्रसाद आणि मुलायमसिंह असे दोन यादव जनगणना जातीवार असावी म्हणून अडून बसले आहेत... या मुद्द्यावरून आंदोलन करायचीही त्यांची तयारी आहे... परवा परवा पर्यंत विरोधात मत मांडणाऱ्या भाजपने नुकतेच जातीवार जनगणनेच्या बाजूने आपले मत मांडले. भाजप मधील ओबीसींचे नेते अशी ओळख असलेल्या गोपीनाथ मुंड्यांनी लोकसभेत तडाखेबंद भाषण करत दोघा यादवांची बाजू उचलून धरली... त्यावर खुद्द सत्ताधारी काँग्रेस पक्षानेही या मागणीला पाठींबा दर्शवला... साहजिकच जनगणना जातीवार होण्यास सर्वांचीच संमती आहे असे दिसले...अर्थातच आता डावे पक्ष, काही असंतुष्ट छोटे मोठे पक्ष आणि यांच्या जोडीला शरद यादव यांचाच काय तो जातीवार जनगणनेला विरोध उरला आहे...तरीही लवकरच याबाबत निर्णय घेऊ असा आश्वासन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी दिले आहे..

सामान्यतः बुद्धीजीवी आणि सुशिक्षित सुस्थितीतला मनुष्य नैतिकतेचा विचार करून जात-पात इ. भेद नष्ट करण्याच्या विचारातून जातीवार जनगणनेला प्रखर विरोध करेल.. त्याच्या मते अशा प्रकारची गणना हि फुटीरतेला खत पाणी घालेल... यामुळेच कम्युनिस्ट लोकांना जातीवार गणना विषसमान वाटली तरी आश्चर्य वाटायला नको... किंबहुना खरोखरच नैतिकतेचा विचार करता, आदर्शवादी विचार करता अशा प्रकारची गणना ही आक्षेपार्हच मानली गेली पाहिजे. पण हा झाला आदर्शवादी विचार... आणि कम्युनिस्ट विचारसरणी सारखाच हाही व्यवहारात, वास्तवात उपयोगी पडणारा नाही. जातीव्यवस्था समूळ उखडून टाकायचे प्रयत्न सातत्याने होत राहिले पाहिजे हे जरी खरं असला तरी आज वर्षानुवर्षे ज्या लोकांना केवळ त्यांची जात काय आहे हे पाहून हीन वागणूक मिळत असे, शिक्षण रोजगार यासारख्या बाबतीत त्यांच्यावर बंधने घातली जात असत, त्या समाजाला जर शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय दृष्ट्या प्रगत  करायचे असेल तर प्रयत्नही त्याच दिशेने व्हायला हवेत. आणि त्या दिशेने प्रयत्न करण्यासाठी मुळात "टार्गेट" , लक्ष्य काय आहे याची नीट कल्पना असावी लागते. सध्या जे काही प्रयत्न चालू आहेत, आरक्षण वगैरे, त्या प्रयत्नांना गेल्या ५०-६० वर्षात बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात यश आले असले तरी अपेक्षित आणि आवश्यक यश आलेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

इतकी वर्ष १९१० च्या जन गणनेला अनुसरून आपण आरक्षणाची टक्केवारी ठरवत आहोत. १९१० नंतर एकदाही जातीवार जन गणना झालेली नाही. त्यामुळे कोणत्या जातीच्या लोकांची संख्या नेमकी किती, त्यात मागास जाती किती, त्यांच्या उद्धारासाठी, सर्वांगीण प्रगतीसाठी आरक्षण किती असावे या विषयी केवळ अंदाज बांधण्यात आले. म्हणजे कित्येक शेकडो कोटी रुपये आजपर्यंत केवळ अंदाजांवर अवलंबून राहून खर्च केले गेले..!!! इतर मागासवर्गीय जातींसाठी आरक्षण टक्केवारी वाढवण्याची मागणी जोरदार केली जात असताना सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र "कशाच्या आधारावर तुम्ही ही मागणी करता आहात?" असा प्रश्न उपस्थित केला. १९१० च्या गणनेवर अवलंबून राहायला सर्वोच्च न्यायालयानेच नकार दिला. कोणत्याही मागास समाजासाठी आरक्षण ही गोष्ट सर्वोत्तम नसली तरीही अजूनपर्यंत त्याला पर्यायी योजना कोणीच सुचवलेली नसल्यामुळे सध्यातरी आरक्षणाला पर्याय नाही. जगातल्या सर्व भागात आरक्षण अस्तित्वात आहे. त्यामुळे मागास वर्गाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी आरक्षण आवश्यक आहे असं माझं बऱ्याच विचारांती ठाम मत झालं आहे. आणि याच भूमिकेतून जातीवार जनगणना आवश्यक आहे असे मला वाटते.

या गोष्टीचे तोटे प्रचंड आहेत ही गोष्ट खरी... मुळात माणसामध्ये एका समाजाने दुसऱ्यावर वर्चस्व गाजवण्याची सहज प्रवृत्ती असते.. ज्यावेळी एखाद्या समाजाला स्वतःच्या सामर्थ्याची जाणीव होते, (लोकशाही मध्ये संख्याबळ हेच सामर्थ्य!) तेव्हा त्या समाजाकडून कळत-नकळत दुर्बल समाजावर वर्चस्व गाजवायचे प्रयत्न होतात. लोकशाहीमध्ये ते मतपेटीमार्फत होतात. जोपर्यंत सामर्थ्याची जाणीवच नाही तोवर समानता जास्त प्रभावीपणे टिकू शकते. (अज्ञानात सुख असते, ते असे!!!)  समजा उद्या एखाद्या विशिष्ट जातीच्या लोकांची संख्या ही खूप मोठी असल्याचे जनगणनेमध्ये दिसले तर साहजिकच त्या जातीच्या पुढारी लोकांमार्फत इतर समाजांवर वर्चस्व गाजवण्याचा प्रयत्न होईल (अर्थातच मतपेटीमार्फत!!) आणि त्यातून जातीपातीचे राजकारण अधिकच गंभीर उग्र स्वरूप धारण करेल याबद्दल शंका नाही. महाराष्ट्रामध्ये मराठा जातीच्या हुकमी संख्याबलाचा विचार करूनच गेले ५० वर्ष राजकारण झाले ही वस्तुस्थिती आहे. (संदर्भ- "सत्तासंघर्ष"- संपादक: सुहास पळशीकर आणि सुहास कुलकर्णी). याचेच उग्र स्वरूप जातीवार जन गणनेनंतर दिसू शकते आणि त्यामुळेच अशा गणनेला विरोध करणाऱ्यांचा विरोध अगदीच अनाठायी नाही.

परंतु असे असून सुद्धा लोकशाही देशामध्ये लोकांना स्पष्ट माहिती नसणे हा लोकांचा आणि लोकशाहीचा अपमान आहे. जनतेला वस्तुस्थिती माहित असलीच पाहिजे असं माझं ठाम मत आहे. दुसऱ्या महायुद्धात जर्मन फौजांकडून सर्वत्र मार खात असताना आपल्या मंत्रिमंडळाचा सल्ला न मानता 'जनतेला सत्य माहित असलं पाहिजे' या आग्रहाखातर ब्रिटन चे पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल यांनी सर्वसत्य माहिती पार्लमेंट मध्ये सांगितली होती. युद्धासारख्या भयानक परिस्थितीत, जेव्हा जर्मन विमाने लंडन वर आग ओकत होती, ब्रिटन हे राष्ट्रच नष्ट होईल कि काय अशी भीती वाटत होती, तेव्हा सुद्धा चर्चिल जनतेला सत्य सांगत होते..!!! यालाच लोकशाही म्हणतात... मग जगातल्या सगळ्यात मोठ्या असा लौकिक असलेल्या भारतीय लोकशाहीमध्ये लोकांना वस्तुस्थिती माहित असलीच पाहिजे. त्याचा गैरवापर टाळण्याचा प्रयत्न आपण केला पाहिजे. जनतेला अंधारात ठेवून फायदा होणार नाही... उलट हे राजकारणी लोक असंख्य नागरिकांची दिशाभूल करायचे काम तेवढे सातत्याने करत राहतील... आणि मुद्दामून अंधारात ठेवल्या गेलेल्या नागरिकांकडे तरी त्यांच्या मागे जाण्यावाचून काय पर्याय उरेल?

लोकशाही बळकट करायचे काम माहिती अधिकारामार्फत काही प्रमाणात सध्या झाले आहे. जातीवार जनगणना हाही माहिती अधिकाराचाच एक भाग आहे. त्यामुळे जातीवार जनगणना आवश्यक आहे असे मला वाटते.

दोन शब्दांचे उत्तर...!!!!

माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात येऊन सुमारे साडेचार वर्ष झाली. अजूनही या कायद्याचा म्हणावा तसा प्रसार आणि प्रचार झालेला नाही... अजूनही लोक माहिती अधिकाराचा मुक्त हस्ते वापर करत आहेत असे चित्र दिसत नाही. नोकरशाहीला काही प्रमाणात या कायद्याची दहशत वाटू लागली असली तरी त्याचा परिणाम प्रत्यक्ष भ्रष्ट कारभार कमी करण्यासाठी झाल्याचे चित्र नाही. खरे तर नोकरशाही आणि राजकारणी या दोघांना मनातून हा कायदा नकोच आहे... त्यामुळे याचा प्रसार आणि प्रचार करण्यासाठी या यंत्रणा तितक्याशा उत्सुक नाहीत. उलट कोणी हा कायदा प्रभावीपणे वापरात असेल तर त्याच्यावर दडपण आणून, धमकावून त्याला माहिती अधिकार कायदा वापरण्यापासून परावृत्त करायचा प्रयत्न चालू आहे. पुण्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते सतीश शेट्टी यांची हत्या हे त्याच वृत्तीचे एक उदाहरण.

अशा परिस्थितीत आपण, एक सामान्य नागरिक म्हणून काय करू शकतो??? पहिली आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपण संघटीत होऊन लढले पाहिजे. एकजुटीला पर्याय नाही. भ्रष्टाचार असू नये, सगळ्या सुविधा सर्वांना उपलब्ध व्हाव्यात, योग्य न्याय मागण्यांची राजकारण्यांनी दखल घ्यावी असे कोणाला वाटत नाही?? असे वाटणाऱ्या असंख्य नागरिकांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करायला सुरुवात केली, तरी भ्रष्टाचारी लोकांच्या या अभेद्य अशा वाटणाऱ्या किल्ल्याला भगदाड पडेल...!!!आमची "परिवर्तन" ही संस्था हे अशाच एकजुटीसाठी तयार करण्यात आलेले व्यासपीठ आहे...!!

सामान्यतः माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत माहिती मागवल्यास माहिती मिळण्यास ३० दिवसांचा कालावधी लागतो. परंतु माहिती अधिकार कायद्यात सेक्शन ४ मध्ये १७ गोष्टींची यादी करण्यात आली आहे आणि असे म्हणले गेले आहे की कायदा अस्तित्वात येताच १२० दिवसांच्या आत(माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात येऊन आता १६५० पेक्षा जास्त दिवस उलटून गेले!!!) या १७ गोष्टी प्रत्येक आणि प्रत्येक सरकारी कार्यालयात जाहीर केल्या पाहिजेत. मोठे फलक लावून सर्व माहिती नागरिकांना त्या संबंधित कार्यालयात येताच माहित झाली पाहिजे. म्हणजे अशा ठिकाणच्या भ्रष्टाचारास वाव मिळणार नाही. काय आहेत या १७ गोष्टी?? यामध्ये त्या कार्यालयाची माहिती, कार्यालयातील पदाधिकाऱ्यांची, तसेच प्रत्येक कर्मचार्याची माहिती, प्रत्येकाचे अधिकार, हक्क आणि कर्तव्ये, प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा पगार, सवलती, एखादी गोष्ट करण्यास नागरिक त्या कार्यालयात येत आल्यास त्याला काय काय करावे लागेल याची सविस्तर माहिती, कोणत्याही प्रक्रीयेसाठीचे अधिकृत शुल्क इत्यादी सर्व गोष्टी प्रत्येक सरकारी कार्यालयात फलकावर लावलेल्या असल्या पाहिजेत. एखाद्या ठिकाणी फालाकानासाठी जागा अपुरी असेल तर सर्व माहिती एखाद्या फाईल मध्ये लिहून ती नागरिकांना बघायला सहजपणे उपलब्ध होईल अशा ठिकाणी ठेवावी असेही कायदा सांगतो. ही माहिती दर वर्षी अपडेट करावी असेही कायद्यात नमूद आहे. या १७ गोष्टींव्यतिरिक्त याच सेक्शन ४ मध्ये असे म्हणले गेले आहे, की सरकारी निर्णयामुळे ज्या लोकांवर परिणाम होणार आहे, त्या सर्व लोकांना त्या निर्णयाची कारणे, सांगणे कायद्याने बंधनकारक आहे. या सेक्शन ४ ची तरतूद लोकांपासून लपवून ठेवण्यात आली की मुद्दामच त्याचा प्रचार करणे टाळण्यात आले याची कल्पना नाही, मात्र अजूनही सरकारी कार्यालयात या सेक्शन ४ ची अंमलबजावणी झालेली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. 

आपण काय करू शकतो???
याचे दोन शब्दात उत्तर आहे - बरेच काही!!!
२-३ च्या गटाने प्रत्येक सरकारी कार्यालयात सेक्शन ४ अंतर्गत दिलेल्या सर्व गोष्टी लोकांसाठी खुल्या केल्या आहेत का याची तपासणी करावी. ती झाल्यावर, अशी सर्व माहिती एकत्र केल्यावर एकजुटीने ज्या लोकांनी याची अंमलबजावणी केलेली नाही त्या सर्वांविरोधात तक्रारी दाखल करणे, आणि लढणे!!! परिवर्तन च्या माध्यमातून नागरिकांनीच आपण होऊन करावे असे हे काम आहे.... प्रत्येकांनी आपल्या घराच्या आसपास च्या सर्व सरकारी इमारतींची जरी जबाबदारी घेतली तरी हा हा म्हणता सर्व ठिकाणी या कायद्याची अंमलबजावणी होईल. आणि भ्रष्टाचार कमी होण्यासाठी मदत होईल.
आणि यामुळे खरोखरंच "बरेच काही" घडून येईल याबद्दल मला तिळमात्र शंका नाही...!!!!

Reference: Right to Information Act,2005. To download the Act, please click here