लोकशाही, जात-पात, जनगणना, आरक्षण इ. इ.

सध्या लोकसभेत एका महत्वपूर्ण मुद्द्यावर जोरदार गदारोळ झाला/ चालू आहे. तो मुद्दा म्हणजे जनगणना करताना जातीची नोंद करावी की नाही... लालूप्रसाद आणि मुलायमसिंह असे दोन यादव जनगणना जातीवार असावी म्हणून अडून बसले आहेत... या मुद्द्यावरून आंदोलन करायचीही त्यांची तयारी आहे... परवा परवा पर्यंत विरोधात मत मांडणाऱ्या भाजपने नुकतेच जातीवार जनगणनेच्या बाजूने आपले मत मांडले. भाजप मधील ओबीसींचे नेते अशी ओळख असलेल्या गोपीनाथ मुंड्यांनी लोकसभेत तडाखेबंद भाषण करत दोघा यादवांची बाजू उचलून धरली... त्यावर खुद्द सत्ताधारी काँग्रेस पक्षानेही या मागणीला पाठींबा दर्शवला... साहजिकच जनगणना जातीवार होण्यास सर्वांचीच संमती आहे असे दिसले...अर्थातच आता डावे पक्ष, काही असंतुष्ट छोटे मोठे पक्ष आणि यांच्या जोडीला शरद यादव यांचाच काय तो जातीवार जनगणनेला विरोध उरला आहे...तरीही लवकरच याबाबत निर्णय घेऊ असा आश्वासन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी दिले आहे..

सामान्यतः बुद्धीजीवी आणि सुशिक्षित सुस्थितीतला मनुष्य नैतिकतेचा विचार करून जात-पात इ. भेद नष्ट करण्याच्या विचारातून जातीवार जनगणनेला प्रखर विरोध करेल.. त्याच्या मते अशा प्रकारची गणना हि फुटीरतेला खत पाणी घालेल... यामुळेच कम्युनिस्ट लोकांना जातीवार गणना विषसमान वाटली तरी आश्चर्य वाटायला नको... किंबहुना खरोखरच नैतिकतेचा विचार करता, आदर्शवादी विचार करता अशा प्रकारची गणना ही आक्षेपार्हच मानली गेली पाहिजे. पण हा झाला आदर्शवादी विचार... आणि कम्युनिस्ट विचारसरणी सारखाच हाही व्यवहारात, वास्तवात उपयोगी पडणारा नाही. जातीव्यवस्था समूळ उखडून टाकायचे प्रयत्न सातत्याने होत राहिले पाहिजे हे जरी खरं असला तरी आज वर्षानुवर्षे ज्या लोकांना केवळ त्यांची जात काय आहे हे पाहून हीन वागणूक मिळत असे, शिक्षण रोजगार यासारख्या बाबतीत त्यांच्यावर बंधने घातली जात असत, त्या समाजाला जर शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय दृष्ट्या प्रगत  करायचे असेल तर प्रयत्नही त्याच दिशेने व्हायला हवेत. आणि त्या दिशेने प्रयत्न करण्यासाठी मुळात "टार्गेट" , लक्ष्य काय आहे याची नीट कल्पना असावी लागते. सध्या जे काही प्रयत्न चालू आहेत, आरक्षण वगैरे, त्या प्रयत्नांना गेल्या ५०-६० वर्षात बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात यश आले असले तरी अपेक्षित आणि आवश्यक यश आलेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

इतकी वर्ष १९१० च्या जन गणनेला अनुसरून आपण आरक्षणाची टक्केवारी ठरवत आहोत. १९१० नंतर एकदाही जातीवार जन गणना झालेली नाही. त्यामुळे कोणत्या जातीच्या लोकांची संख्या नेमकी किती, त्यात मागास जाती किती, त्यांच्या उद्धारासाठी, सर्वांगीण प्रगतीसाठी आरक्षण किती असावे या विषयी केवळ अंदाज बांधण्यात आले. म्हणजे कित्येक शेकडो कोटी रुपये आजपर्यंत केवळ अंदाजांवर अवलंबून राहून खर्च केले गेले..!!! इतर मागासवर्गीय जातींसाठी आरक्षण टक्केवारी वाढवण्याची मागणी जोरदार केली जात असताना सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र "कशाच्या आधारावर तुम्ही ही मागणी करता आहात?" असा प्रश्न उपस्थित केला. १९१० च्या गणनेवर अवलंबून राहायला सर्वोच्च न्यायालयानेच नकार दिला. कोणत्याही मागास समाजासाठी आरक्षण ही गोष्ट सर्वोत्तम नसली तरीही अजूनपर्यंत त्याला पर्यायी योजना कोणीच सुचवलेली नसल्यामुळे सध्यातरी आरक्षणाला पर्याय नाही. जगातल्या सर्व भागात आरक्षण अस्तित्वात आहे. त्यामुळे मागास वर्गाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी आरक्षण आवश्यक आहे असं माझं बऱ्याच विचारांती ठाम मत झालं आहे. आणि याच भूमिकेतून जातीवार जनगणना आवश्यक आहे असे मला वाटते.

या गोष्टीचे तोटे प्रचंड आहेत ही गोष्ट खरी... मुळात माणसामध्ये एका समाजाने दुसऱ्यावर वर्चस्व गाजवण्याची सहज प्रवृत्ती असते.. ज्यावेळी एखाद्या समाजाला स्वतःच्या सामर्थ्याची जाणीव होते, (लोकशाही मध्ये संख्याबळ हेच सामर्थ्य!) तेव्हा त्या समाजाकडून कळत-नकळत दुर्बल समाजावर वर्चस्व गाजवायचे प्रयत्न होतात. लोकशाहीमध्ये ते मतपेटीमार्फत होतात. जोपर्यंत सामर्थ्याची जाणीवच नाही तोवर समानता जास्त प्रभावीपणे टिकू शकते. (अज्ञानात सुख असते, ते असे!!!)  समजा उद्या एखाद्या विशिष्ट जातीच्या लोकांची संख्या ही खूप मोठी असल्याचे जनगणनेमध्ये दिसले तर साहजिकच त्या जातीच्या पुढारी लोकांमार्फत इतर समाजांवर वर्चस्व गाजवण्याचा प्रयत्न होईल (अर्थातच मतपेटीमार्फत!!) आणि त्यातून जातीपातीचे राजकारण अधिकच गंभीर उग्र स्वरूप धारण करेल याबद्दल शंका नाही. महाराष्ट्रामध्ये मराठा जातीच्या हुकमी संख्याबलाचा विचार करूनच गेले ५० वर्ष राजकारण झाले ही वस्तुस्थिती आहे. (संदर्भ- "सत्तासंघर्ष"- संपादक: सुहास पळशीकर आणि सुहास कुलकर्णी). याचेच उग्र स्वरूप जातीवार जन गणनेनंतर दिसू शकते आणि त्यामुळेच अशा गणनेला विरोध करणाऱ्यांचा विरोध अगदीच अनाठायी नाही.

परंतु असे असून सुद्धा लोकशाही देशामध्ये लोकांना स्पष्ट माहिती नसणे हा लोकांचा आणि लोकशाहीचा अपमान आहे. जनतेला वस्तुस्थिती माहित असलीच पाहिजे असं माझं ठाम मत आहे. दुसऱ्या महायुद्धात जर्मन फौजांकडून सर्वत्र मार खात असताना आपल्या मंत्रिमंडळाचा सल्ला न मानता 'जनतेला सत्य माहित असलं पाहिजे' या आग्रहाखातर ब्रिटन चे पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल यांनी सर्वसत्य माहिती पार्लमेंट मध्ये सांगितली होती. युद्धासारख्या भयानक परिस्थितीत, जेव्हा जर्मन विमाने लंडन वर आग ओकत होती, ब्रिटन हे राष्ट्रच नष्ट होईल कि काय अशी भीती वाटत होती, तेव्हा सुद्धा चर्चिल जनतेला सत्य सांगत होते..!!! यालाच लोकशाही म्हणतात... मग जगातल्या सगळ्यात मोठ्या असा लौकिक असलेल्या भारतीय लोकशाहीमध्ये लोकांना वस्तुस्थिती माहित असलीच पाहिजे. त्याचा गैरवापर टाळण्याचा प्रयत्न आपण केला पाहिजे. जनतेला अंधारात ठेवून फायदा होणार नाही... उलट हे राजकारणी लोक असंख्य नागरिकांची दिशाभूल करायचे काम तेवढे सातत्याने करत राहतील... आणि मुद्दामून अंधारात ठेवल्या गेलेल्या नागरिकांकडे तरी त्यांच्या मागे जाण्यावाचून काय पर्याय उरेल?

लोकशाही बळकट करायचे काम माहिती अधिकारामार्फत काही प्रमाणात सध्या झाले आहे. जातीवार जनगणना हाही माहिती अधिकाराचाच एक भाग आहे. त्यामुळे जातीवार जनगणना आवश्यक आहे असे मला वाटते.