गेट वेल सून !

नुकत्याच घडून गेलेल्या काही घटना मला फार अस्वस्थ करत आहेत. मुख्यमंत्री ममता बानर्जी यांची थट्टा करणारा ईमेल पाठवणाऱ्या प्रोफेसरला अटक, आपल्या चित्रांतून संसदेवर आणि लोकशाहीवर काही भाष्य करणारा असीम त्रिवेदी, आणि ‘बंद’ वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी मुलगी.....

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे कितीही दिंडोरे पिटले तरी ते किती फुटकळ आणि बेभरवशी असे आहे हेच गेल्या काही दिवसांतल्या घटनांवरून दिसून आले. सध्याचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे '*' करून खाली कुठेतरी कोपऱ्यात 'अटी व शर्ती लागू' असे म्हणून फसवण्यासारखे आहे. व्यक्ती तितक्या प्रकृती या न्यायाने प्रत्येकाचे काही ना काही मत असते, आणि मनुष्य प्राण्याला व्यक्त होण्याची फार जुनी खोड आहे. अगदी पूर्वी जेव्हा त्याला कपडे घालायचीही अक्कल नव्हती तेव्हाही तो गुहेतल्या भिंतींवर शिकारीची चित्रे काढत व्यक्त होण्याचा प्रयत्न करत होता. कला हा व्यक्त होण्याचा राजमार्गच..! लोक चित्रे काढत होते, शिल्पे करत होते, गाणी गात होते, नाटके करत होते... गटेनबर्गने कमालच केली आणि छपाई तंत्र माणसाला अवगत झाले. तेव्हापासून व्यक्त होण्याच्या कक्षा वाढल्या. अधिकाधिक लोक व्यक्त होऊ लागले, मते मांडू लागले, आपले विचार इतरांपर्यंत पोहचवू लागले. पुढे पुढे जसजशी मनुष्य प्राण्याची प्रगती होत गेली तसतसे व्यक्त होण्याचे नवनवे मार्ग निर्माण होऊ लागले. रेडियो आला, टीव्ही आला, आणि मग आले इंटरनेट!

इंटरनेट आले आणि जग न भूतो न भविष्यति बदलून गेले. सारे काही इंटरनेटवर आले, इंटरनेटचा भाग झाले. आणि हे असे होण्याचे सर्वात महत्वाचे कारण म्हणजे इंटरनेटने प्रत्येकाला व्यक्त होण्यासाठी इथे खुले अवकाश दिले. स्काय इज द लिमिट! लोक व्यक्त होऊ लागले. सोशल नेटवर्किंगने तर हे सगळे अधिकच सोपे करून टाकले. लोक भसाभस मते मांडू लागले, आपले म्हणणे बोलून दाखवू लागले. ज्यांच्या कविता मासिकांचे संपादक घेत नव्हते अशांनी आणि ज्यांच्या कवितांना लोकांनी डोक्यावर घेतला असेही आपले म्हणणे खुल्या व्यासपीठावर सर्वांसमोर मांडू लागले. कधी मोफत कधी पैसे घेऊन. लोक लिहू लागले, वाचू लागले आणि भन्नाट क्रिया घडू लागल्या. हळूहळू सगळ्यांनाच या नव्या माध्यमाशी जुळवून घ्यावे लागले. वर्तमानपत्रेसुद्धा ईपेपर घेऊन आली. टीव्ही इंटरनेटवर आला, रेडियो सुद्धा आला. लोक सहजपणे मोबाईलवर सुद्धा शूटिंग करून व्हिडियो बनवू लागले, ते लोकांना दाखवू लागले. भन्नाट!

आणि मग पारंपारिक बुरसटलेल्या विचारांच्या लोकांना वाटले, अरेच्चा हे काय झाले. बंधन सुटले म्हणल्यावर कोणीपण काहीपण लिहील इथे. असे कसे चालेल. जे विचार करतात, जे सुज्ञ आहेत, जे तज्ञ आहेत, जे विचारवंत आहेत जे शीलवंत आहेत अशांनीच लिहिले पाहिजे कारण तेच समाजासाठी योग्य आहे. आणि मग हे परंपरावादी, जीन्स घालत असतील पण विचारांनी परंपरावादी असलेले हे लोक मग या स्वातंत्र्याच्या मूळावर उठले. कधी यांनी स्वतःच्या लाठ्या उगारल्या, कधी यांनी व्यवस्थेच्याच काठीने व्यक्त होणाऱ्या जीवांना ठेचायला बघितले. ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे जबाबदार मंडळींचे असते’ असे म्हणत सामान्य माणसाने मांडलेले म्हणणे बेजबाबदार ठरवत त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा घोटायचे काम या स्वघोषित समजारक्षणकर्त्या मंडळींनी करायचा प्रयत्न केला.

पूर्वी उच्च वर्णीय लोकांनी तथाकथित कनिष्ठ वर्गातील मंडळींना शिक्षणाचा अधिकार दिला नव्हता. ते तुमचे काम नव्हे असे सांगितले जात असे. अगदी त्याच पठडीतले बोलणे मला अनेकदा कानावर येते. ‘लोक वाट्टेल ते बोलतील विचार न करता बोलतील लिहितील.’ हा विचार किती जास्त संकुचित आणि जुन्या उच्चवर्णीय मंडळींसारखा आहे. जे तज्ञ नाहीत, ती माणसे नाहीत का? त्यांना नसेल तुमच्या एवढी बुद्धी, नसेल तुमच्या एवढे ज्ञान पण म्हणून त्यांना व्यक्त होण्याचा अधिकार नाही का? ते त्यांच्या पद्धतीने व्यक्त होतील. त्यांच्या भाषेत व्यक्त होतील. त्यांना वाटेल तेवढाच भाग बोलतील, पण म्हणून ते कनिष्ठ ठरत नाहीत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे गमक प्रत्येक व्यक्तीला समान महत्व देण्यामध्ये आहे, आणि त्याचवेळी प्रत्येक व्यक्ती वेगळी आणि विशेष आहे असे मानण्यामध्ये आहे. Everyone is important. Every vote, every opinion is important.

ट्वेल्व अंग्री मेन हा चित्रपट मला आठवतो. यामध्ये एक जण असतो जो अगदी स्पष्ट निकाल आहे अशा खटल्यात इतर ज्युरींपेक्षा वेगळे मत नोंदवतो. आणि मग तिथून चर्चेला सुरुवात होते. नियम असा असतो की कोणताही निर्णय एकमतानेच घ्यावा. या एकट्या माणसाच्या विरोधी मतामुळे सगळे वैतागतात. पण तिथूनच चर्चेला सुरुवात होते. बघता बघता सगळ्यांच्या असे लक्षात येते की ज्या व्यक्तीला आपण दोषी मानत होतो ती व्यक्ती दोषी नाहीच! अखेर त्या व्यक्तीची निर्दोष मुक्तता होते. चर्चेचे आणि विरोधी मताचे महत्व ठसवणारा तुफान सिनेमा आहे हा.. यावरच आधारित पंकज कपूरचा ‘एक रुका हुआ फैसला’ नावाचा तितकाच भन्नाट सिनेमा आहे.

एक विरोधी मत सुद्धा महत्वाचे असते. प्रत्येक मताला महत्व आहे. बराक ओबामाने आपल्या भाषणात विरोधी मत मत नोंदवणाऱ्या मतदारांना सांगितले की “मी तुमचे मत ऐकले आहे, तुमचेही मत माझ्या दृष्टीने तितकेच महत्वाचे आहे.”

परवा माझा सांगलीचा एक मित्र सांगत होता की त्याच्या भागातला जुना नगरसेवक जाऊन वेगळ्या पक्षाचा नवीन नगरसेवक आला आहे आता. तर आम्ही त्याचे पारंपारिक मतदार नसल्याने तो आमच्या भागात एकही काम करत नाही. आपल्या विरोधी मत नोंदवणाऱ्या मंडळींना आपण कसे वागवतो यावर आपली लायकी ठरते. मतभेद म्हणजे थेट शत्रुत्वच...! हो ला हो करणाऱ्या १० लोकांपेक्षा मतभेद व्यक्त करून, चर्चा करून नंतर एकमताने एखादे काम करणारे चारच लोक सुद्धा अधिक कार्य करतात असा माझा अनुभव आहे. इतकेच नव्हे तर मतभेद असणाऱ्या मंडळींनी वेगवेगळ्या दिशेने काम केले तरी मतभेद व्यक्त करणे आणि त्यावर चर्चा करणे यामुळे अनन्यसाधारण फायदे होतात.

चर्चा करून सामंजस्याने तोडगा काढणे, एकत्र येऊन पुढे जाणे हे लोकशाहीत अत्यावश्यक आहे. पण आमच्यावर टीका करणारा तो आमचा शत्रू आणि त्याला हाणून पाडला म्हणजे माझे रान मोकळे असा विचार जोवर आपल्या समाजातील मनुष्य करत राहिल, किंवा असा भंपक विचार करणाऱ्या व्यक्तीला डोक्यावर घेऊन नाचेल तोवर आपला समाज दुर्धर अशा मानसिक रोगाने पोखरला गेलेला आहे असे म्हणावे लागेल.

कोणीतरी काहीतरी म्हणले की आमच्या भावना दुखावल्या जातात. सारख्या भावना दुखावल्या जाव्या एवढे नाजूक आणि असहनशील झालो आहोत का आपण आज एक समाज म्हणून? उठसूट कोणीही येऊन आपल्याला दुखावून कसे जाऊ शकतो? वैयक्तिक नात्यात पाळायच्या भावनेच्या गोष्टी जेव्हा सामाजिक जीवनात आणल्या जातात तेव्हा नको तिथे भावनिक होत आपण दुखावले जातो. आणि नेमक्या याच गोष्टीचा फायदा घेत, भावनेचे भंपक राजकारण करण्यासाठी काहीजण सदैव तयारच असतात. अशांसाठी आपण भावनिक दृष्ट्या कमकुवत असणं म्हणजे हाताला लागलेले कोलीतच की!

एकुणात समाजाची विरोधी आवाज ऐकण्याची क्षमताच गळून पडली आहे. तुकारामांनी निंदकाचे घर असावे शेजारी असे कितीही सांगितले असले तरी ‘निंदक दिसला की त्याला ठेचा’ हेच आमच्या समाजाच्या पुढाऱ्यांचे आणि त्यांच्या अनुयायांचे ब्रीदवाक्य बनले आहे. प्रत्येक मताला किंमत आहे ही बाब एकदा का नाकारली की मग कसली आलीये लोकशाही आणि कसले प्रजासत्ताक. समाजाला शिकवण्याचे प्रगल्भ बनवण्याचे कार्य आमचे पुढारी करत नाहीत. समोरच्याच्या मताला किंमत देणे, त्याचा आदर करणे यात प्रगल्भता आहे. नागरिकाला निर्भयपणे व्यक्त होता आले पाहिजे हे बघणे हे सरकारचे संविधानिक कामच आहे. पण कुंपणच शेत खाऊ लागले तर कोण काय करणार. अशावेळी क्रांती होते. असंख्य लोकांचा बळी जातो, रक्तपात होतो, सारे राष्ट्रजीवन उध्वस्त होऊन जाते असा जगाचा इतिहास आपल्याला शिकवतो. पण विनाशकाले विपरीत बुद्धी या न्यायाने आपला समाज अधिकाधिक बुरसटलेला आणि बंदिस्त होत जाण्यात धन्यता मानतो आहे. झालेल्या भीषण दुर्धर रोगावर औषधपाणी करण्याऐवजी डॉक्टर मंडळींनाच शिव्या घालतो आहे.

जिथला नागरिक निर्भयपणे व्यक्त होऊ शकत नाही, कागदावर काहीही लिहिले असले तरी जिथे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे संरक्षण सरकारला करता येत नाही तिथे खरेखुरे स्वातंत्र्य आणि लोकशाही नाही असेच म्हणावे लागेल. माझ्या दृष्टीने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे सर्वोच्च मूल्यांपैकी एक आहे. याचे महत्व न समजू शकणारा, याचे संरक्षण न करू शकणारा समाज हा आजारी आहे. आणि याबद्दल मी ‘Get well soon’ एवढेच म्हणू शकतो...

(या लेखामुळे मला जेल मध्ये जायची वेळ आली तर आश्चर्य वाटायला नको! ‘लाईक’ स्वतःच्या जबाबदारीवर करावे. नाहीतर कदाचित माझ्यासोबत तुम्हालाही जेलची सफर घडेल!)