शहरांसाठी...

नुकतेच भारतीय जनता पक्षाने ‘कायद्यात बदल करून ‘महापौर’ हा थेट लोकांमधून निवडून दिला जावा’ अशा आशयाची सूचना राज्य सरकारला केली आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकांची रचना, महापौरांचं स्थान आणि लोकशाही याबाबत उहापोह करणारा हा लेख.

असा अंदाज आहे की येत्या पाच वर्षात महाराष्ट्रातील पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या ही शहरांमध्ये राहत असेल. आणि हे दशक संपेपर्यंत उर्वरित भारत देशही पन्नासचा आकडा गाठेल. ही सगळी वाढ नियंत्रित पद्धतीने आणि नियोजन करून होईल असं म्हणणं भाबडेपणाचं ठरेल. होतं आहे ते एवढंच की शहरांना सूज आल्यासारखी शहरं बेसुमार वाढतायत. झोपडपट्ट्यांचा प्रश्न बिकट होतो आहे. अवाढव्य आकारांमुळे सुरक्षा, आरोग्य, वाहतूक व्यवस्था यासारखे नागरी प्रश्नदेखील प्रचंड वाढले आहेत. मग हे प्रश्न सोडवण्यासाठी स्मार्ट सिटी, पीएमआरडीए, पूर्व पुण्याला नवीन महापालिका असे काही उपाय सुचवले जातात. पण यापलीकडे जाऊन शहरांची सरकारं चालवण्याची यंत्रणा देखील स्मार्ट बनवणं आवश्यक आहे. महापालिका यंत्रणा खरोखरच स्मार्ट आणि कार्यक्षम होण्यासाठी काय करायला हवे याविषयीचे मंथन व्हायला हवं.

महापालिकांची सदोष व्यवस्था

महाराष्ट्रात एकूण २६ महानगरपालिका आहेत. या महापालिकांचा कारभार चालवण्यासाठी दोन कायदे आहेत. मुंबई महापालिकेसाठी एक आणि उर्वरित २५ महापालिकांसाठी ‘मुंबई प्रांतिक महापालिका अधिनियम १९४९’ हा कायदा लागू आहे. (या कायद्याला आता महाराष्ट्र महापालिका कायदा असं म्हणतात.) या कायद्यांनुसार आपली महापालिकेची रचना करण्यात आली आहे. ब्रिटिशांनी मुळात ही पद्धती आणली. घडलं असं की, काही प्रमाणात तरी अधिकार स्थानिकांना द्यावे लागणार, नाहीतर १८५७ सारखी बंड वारंवार होतील हे ब्रिटीश लोक जाणून होते. ‘काहीतरी दिल्याचा देखावा करायचा, पण सगळी सूत्र मात्र आपल्याच हातात राहतील अशी व्यवस्था उभारायची’ असं ब्रिटिशांनी धोरण आखलं. ब्रिटिशांनी महापालिकेवर आपलं अधिकाधिक नियंत्रण कसे राहिल याचा विचार करत ‘आयुक्त पद्धती’ उभारली. यामध्ये लोकप्रतिनिधींपेक्षा प्रांतिक सरकारने आयुक्त म्हणून नेमलेला सनदी अधिकारी अधिक प्रभावी कसा होईल याची पूर्ण काळजी घेतली गेली. साहजिकच ‘आयुक्त पद्धतीने’ ब्रिटिशांचं नियंत्रण कायम राखलं.  सध्या सर्व २६ महापालिकांमध्ये ही जी पद्धत आहे त्याला ‘आयुक्त पद्धती’ (Commissioner System) म्हणतात. धोरणे आखणे (policy making) आणि प्रशासन (execution) या दोन स्वतंत्र गोष्टी असून त्याच्या यंत्रणा स्वतंत्र असाव्यात या विचारांवर ही पद्धती आधारलेली आहे.

यामध्ये आता बदल झाले असले तरी मूळचा सांगाडा तसाच आहे. धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार लोकांनी निवडून दिलेल्या नगरसेवकांकडे असतो. त्यासाठी वेगवेगळ्या समित्या तयार केलेल्या असतात. आणि या समित्यांमार्फत निर्णय होतात. या पद्धतीमध्ये धोरणे आखणे, अर्थसंकल्प मंजूर करणे आणि प्रशासनावर सर्वसाधारण देखरेख ठेवणे यासाठी मतदारांनी थेट निवडून दिलेल्या नगरसेवकांची सर्वसाधारण सभा (General Body) असते. या सर्वसाधारण सभेचे छोटे रूप म्हणजे स्थायी समिती असते. त्याचबरोबर विषयानुरूप असणाऱ्या समित्या म्हणजे उदा. महिला बाल कल्याण समिती, क्रीडा समिती, विधी समिती, वृक्ष संवर्धन समिती, शिक्षण मंडळ इ. या विविध सामित्यांमुळे लोकप्रतिनिधींचे प्राधिकार (authority) विभागले जातात. शिवाय सत्तेचे आणि निर्णय केंद्राचे स्थान अनिश्चित होते. समित्यांनी निर्णय घेण्याच्या या प्रक्रियेमुळे महापालिकेच्या वेगवेगळ्या विभागांच्या कारभारातील समन्वय कमी होतो किंवा नाहीसाच होतो. समन्वयाच्या अभावामुळे शासकीय खर्चात भर पडते आणि अनेकदा कररूपाने गोळा झालेला पैसा विनाकारण वाया जातो.

महापालिकेचा सगळा दैनंदिन कारभार चालवतो तो आयुक्त. सगळे कार्यकारी अधिकार असतात त्याच्याच हातात. अशा परिस्थितीत सुसूत्र नोकरशाहीची उतरंड हाताखाली असलेला महापालिका आयुक्त हा सर्वशक्तिमान होतो. इतकेच नव्हे तर शक्तिशाली बनलेला आयुक्त हा राज्य सरकारने नेमलेला असल्याने अप्रत्यक्षपणे राज्य सरकारच आयुक्तामार्फत महापालिकेचे कामकाज चालवते. महापालिकेचे अंदाजपत्रक मुख्यत्वे महापालिकेचा आयुक्त नोकरशाहीच्या सहाय्याने बनवतो आणि त्याची मान्यता सर्वसाधारण सभेकडून घेतो. या प्रक्रियेत महापौर किंवा लोकप्रतिनिधींना अल्प महत्व मिळते. आणि राज्यसरकार आयुक्तामार्फत महापालिकेच्या अर्थसंकल्पावर सुद्धा नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करते. म्हणजेच सध्या लोकांनी निवडून दिलेल्या नव्हे तर ‘नेमणूक’ झालेल्या अधिकाऱ्याच्या हाती महापालिकेच्या कारभाराची किल्ली आहे. हेच मुळात लोकशाहीविरोधी आहे.

आता याही पुढे जाऊन घोटाळा असा होतो की, नगरसेवकांच्या ज्या समित्या असतात त्यात सगळ्याच पक्षांचे नगरसेवक असतात. या समित्या सगळ्याच पक्षांनी मिळून बनलेल्या असल्याने महापालिका पातळीवर सगळेच जण एकत्रितपणे ‘सरकार’ असतात किंवा सोप्या भाषेत सांगायचं तर सगळेच पक्ष सत्तेचा मेवा खात असतात! ज्यांची संख्या जास्त ते जास्त मेवा खातात इतकाच काय तो फरक. शिवाय धोरण ठरवून काय व्हायला पाहिजे हे सांगायचं एवढंच काम समित्यांचं आहे. ते प्रत्यक्ष करण्याची जबाबदारी आहे आयुक्ताच्या हाताखाली असणाऱ्या नोकरशाहीवर. त्यामुळे होतं असं की, कामं झाली नाहीत किंवा गैरप्रकार घडला की नगरसेवक बोट दाखवतात नोकरशाहीकडे. आणि नोकरशाही ही लोकांनी निवडून दिलेली नसल्याने त्यांना फरकच पडत नाही. थोडक्यात महापालिका चालवणारे लोक थेटपणे जनतेला उत्तरदायी राहत नाहीत. त्यामुळे इथेही लोकशाही तत्त्वाला हरताळ फासला जातो.

आता या सगळ्यात महापौर नामक व्यक्ती काय करते हे लक्षात घेणं आवश्यक आहे. कारण अनेकांना वाटतं की महापौर हाच महापालिकेचं सरकार चालवतो. कसलेच कार्यकारी अधिकार नसणारं पण नुसताच देखावा असणारं पद म्हणजे महापौर पद. लोकसभेच्या सभापतीप्रमाणे महापालिकेच्या मुख्य सभेचे नियंत्रण करणे आणि शहराचा प्रथम नागरिक या नात्याने विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांत हजेरी लावणे यापलीकडे महापौराला महत्व नाही. त्यामुळे एखाद्या शहरात चांगली कामे झाली नाहीत तर त्याचा दोष महापौराच्या माथी मारण्यात काहीच हशील नाही. आज एखाद्या राज्यात काही घडलं तर त्याची सर्वोच्च जबाबदारी येते मुख्यमंत्र्यावर. पण तसं शहराच्या बाबतीत कोणाच एकाला जबाबदार धरता येत नाही. थोडक्यात घडतं असं की आपण निवडून दिलेले नगरसेवक स्वतःला हवं तेव्हा सत्तेत असल्याचा आव आणतात आणि नेमका गैरकारभार होतो, किंवा नागरिक जाब विचारायला सुरुवात करतात, तेव्हा सगळी जबाबदारी आयुक्त आणि नोकरशाहीवर ढकलून मोकळे होऊ शकतात.

शेवटी घडतं असं की शहराची महापालिका नेतृत्वहीन बनते. अशावेळी पालकमंत्री, नगरविकास खात्याचे मंत्री (जे बहुतांश वेळा मुख्यमंत्रीच असतात) असे महापालिकेच्या बाहेरचे लोक महापालिकेच्या निर्णयांवर प्रभाव टाकतात. आणि संपूर्ण महापालिकेचा कारभार करण्याची जबाबदारी असणारे नगरसेवक हे नगराचा विचार करण्याऐवजी केवळ आपल्या वॉर्डचा विचार करत ‘वॉर्डसेवक’ बनून जातात. सत्तेचे विकेंद्रीकरण होऊन, स्थानिक लोकांच्या हातात अधिकाधिक अधिकार देण्याच्या तत्वाला हरताळ फासला जाऊन दिल्ली-मुंबईत नाहीतर नागपूर-बारामतीत बसणारे लोक महापालिकांचे अप्रत्यक्ष नियंत्रण करू लागतात.

हे सगळं विस्ताराने सांगायचा उद्देश हा की, शहरांचा कारभार हा चांगल्या पद्धतीने व्हायला हवा असेल तर त्या कारभाराची जबाबदारी लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींवर निश्चित करायला हवी. आणि त्यासाठी महापालिकांच्या कायद्यात आमूलाग्र बदल करून ‘आयुक्त पद्धत’ असणारी व्यवस्था फेकून द्यावी लागेल. आणि दोन उपायांचा अवलंब करावा लागेल. एक म्हणजे महापौर परिषद कायदा आणि दुसरा म्हणजे नगर स्वराज कायदा. 

महापौर परिषद पद्धत

महापालिका चालवण्याच्या जगभर ज्या दोन सर्वसाधारण पद्धती आहेत त्यातली एक आयुक्त पद्धत आपण बघितली. आणि दुसरी आहे महापौर परिषद (मेयर कौन्सिल) पद्धत. आयुक्त पद्धतीत आयुक्त ताकदवान असतो, तर महापौर परिषद पद्धतीत लोकांनी निवडलेला महापौर हा ताकदवान असतो. सर्वार्थाने महापौर परिषद पद्धत हीच महापालिकांचा कारभार सुधारण्यासाठी योग्य ठरू शकेल. 

बहुतांश प्रगत देशातल्या शहरांत महापौर हा थेट जनतेमधून निवडून जातो. किंवा काही ठिकाणी आपल्या लोकसभेत बहुमत असणाऱ्या पक्षाचा नेता जसा पंतप्रधान होतो तसाच लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींमध्ये बहुमत असलेल्या पक्षाचा नेता महापौर होतो. हा महापौर महापालिकेच्या प्रत्येक खात्यासाठी खातेप्रमुख नेमतो. आणि या सगळ्यांची मिळून तयार होते – महापौर परिषद. महापौर हा मुख्यमंत्र्यासारखा कार्यकारी प्रमुख असतो शहराचा आणि त्याची परिषद म्हणजे एकप्रकारचे मंत्रिमंडळच असते. या पद्धतीमध्ये होतं असं की, शहराच्या भल्याबुऱ्याची सर्व जबाबदारी ही सत्ताधारी पक्षावर आणि पक्षाच्या नेत्यावर म्हणजेच महापौरावर येते. मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानांच्या हाताखाली जसा सचिव असतो तेच स्थान महापालिका आयुक्ताचे होतं. विधानसभा किंवा लोकसभेचे जे स्थान राज्य आणि देश पातळीवर आहे तेच स्थान महापालिकेच्या मुख्य सभेचं शहर पातळीवर होतं. स्थानिक पातळीवर नेमकं सरकार कोण, विरोधक कोण याची विभागणी करणं शक्य होतं, आपापल्या जबाबदाऱ्या पार न पाडणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना जाब विचारणं लोकांना शक्य होतं.  आणि मग त्यांना उत्तर देण्याच्या जबाबदारीपासून पळ काढणं देखील शक्य होत नाही. या पद्धतीत नोकरशाहीचे महत्व कमी होऊन लोकनिर्वाचित अशा महापौर परिषदेचं महत्व वाढतं व महापालिका अधिक लोकाभिमुख होते. तसेच संपूर्ण शहराचा कारभार नोकरशाहीच्या मदतीने महापौर परिषद चालवत असल्याने महापालिकेच्या कामांत सुसूत्रता येते. महापौर परिषद ही छोटी आणि एकत्रित निर्णय घेणारी यंत्रणा असल्याने महापालिकेच्या वेगवेगळ्या विभागांच्या कारभारात समन्वय राखणे शक्य होते.

महापौर परिषद पद्धतीवर अशी टिका केली जाते की ह्या पद्धतीमुळे सत्ताधारी वर्ग सर्वशक्तिमान होतो आणि विरोधकांना करण्यासाठी काही कामच उरत नाही. मात्र या टीकेला फारसा अर्थ उरत नाही, कारण राज्य आणि केंद्रात असणारीच व्यवस्था आपण शहर पातळीवर आणण्याविषयी बोलतो आहोत. शिवाय या पद्धतीत महापौर परिषद ही महापालिकेच्या मुख्य सभेला उत्तरदायी असते व या सभागृहात सरकारला प्रश्न विचारण्याचा, खुलासा मागण्याचा हक्क सर्व नगरसेवकांना असतो. याबरोबरच केंद्र व राज्याप्रमाणेच शहरातही लोकलेखा समिती तयार करून त्याचे अध्यक्षपद विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकाला दिल्यास उत्तरदायित्व वाढेल. न्यूयॉर्क सारख्या शहरांत सरकारच्या आर्थिक व्यवहारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी, हिशेब तपासण्यासाठी लोकलेखा समितीसारखेच एक स्वतंत्र पद आहे आणि या पदासाठी थेट निवडणूक घेण्यात येते. अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने महापौर परिषदेला उत्तरदायी बनवणे मुळीच अशक्य नाही.  महापौर परिषदेच्या कल्पनेवर अजून एक बालिश आक्षेप घेतला जातो तो हा की, आपण निवडून दिलेल्या नगरसेवक/महापौरांमध्ये आयुक्ताकडे असते तशी शहर चालवण्याची  क्षमता असेलच असं नाही. पण आपण योग्य लोकप्रतिनिधी निवडून देऊ इतकाही आत्मविश्वास आपल्याला नसेल तर अधिक महत्वाचे आणि मोठे निर्णय घेणाऱ्या राज्य व केंद्र सरकारच्या प्रमुख पदी देखील आयुक्तासारखा आयएएस अधिकारीच का बसवू नये?!

आयुक्त पद्धती बंद करून महापौर परिषद पद्धती आणण्याचा प्रयत्न काही राज्यांनी सुरु केला आहे. कोलकाता महापलिका, सिमला महापालिका या ठिकाणी महापौर परिषद पद्धती आहे. मध्य प्रदेशने देखील आता महापौर परिषद पद्धती स्वीकारली आहे.  सर्वाधिक नागरीकरण असणाऱ्या महाराष्ट्राने आता निर्णय घ्यायला हवा आहे.

सत्तेचे विकेंद्रीकरण- नगर स्वराज कायदा

काही लोकांचा आक्षेप असतो की यामुळे महापौराच्या हातात सत्तेचे केंद्रीकरण होणार. सत्तेचे विकेंद्रीकरण हे जर आपण मूल्य मानले असेल तर महापौर परिषद पद्धतीपेक्षा समित्यांची आयुक्त पद्धत अधिक चांगली. पण या आरोपातही फारसं तथ्य नाही. कारण सत्तेच्या विकेंद्रीकरणात उत्तरदायित्व नसणे अपेक्षित नसून उलट जाब विचारणारी यंत्रणा असणे अपेक्षित आहे. इतकेच नव्हे तर अगदी स्थानिक पातळीवरचे निर्णय हे थेट लोकांनी घेण्याची यंत्रणा उभी करणे राजकीय विकेंद्रीकरणात अपेक्षित असते. राजकीय विकेंद्रीकरणासाठी आवश्यकता आहे नवीन नगर स्वराज विधेयक आणण्याची.

नव्वदच्या दशकाच्या सुरुवातीला आपल्या संविधानात दोन दुरुस्त्या करण्यात आल्या. ७३ वी आणि ७४ वी घटना दुरुस्ती असं त्यांना म्हणण्यात येतं. यातल्या पहिल्या दुरुस्तीमुळे ग्रामस्वराज्याची कल्पना प्रत्यक्षात आली. ग्रामसभा घेणे आणि गावातले बहुतांश महत्वाचे निर्णय हे ग्रामसभेत घेण्याची तरतूद आली. त्या जोरावर राळेगणसिद्धी, मेंढा-लेखा, हिवरे बाजार अशा अनेक गावांनी स्वतःचा अक्षरशः कायापालट करून दाखवला. अडाणी गावकरी काय योग्य निर्णय घेणार अशी चेष्टा करणाऱ्यांना या गावांनी एकप्रकारे चपराकच दिली. ७३ वी घटना दुरुस्तीने जे खेडेगावात घडलं ते ७४ व्या घटनादुरुस्ती नंतरही शहरांत झालं नाही. कारण या दुरुस्तीत ग्रामसभेच्या धर्तीवर वॉर्ड किंवा क्षेत्र सभेची तरतूदच करण्यात आली नाही. आणि म्हणूनच आता नगर स्वराज कायदा आणण्याची गरज आहे. क्षेत्रसभा म्हणजे वॉर्डमधल्या एखाद्या विशिष्ट मतदारांच्या सभा. वॉर्डस्तरीय निधी कसा वापरावा, प्राधान्य कशाला द्यावे, त्या त्या वॉर्डमध्ये होणाऱ्या एखाद्या कामाबाबत काही सूचना असल्यास त्या नागरिकांनी थेट कराव्यात. आपले निषेध-पाठींबा नोंदवावेत. इतकेच नव्हे तर एखादे सरकारी काम योग्य पद्धतीने झाले आहे किंवा नाही, कंत्राटदाराने कमी दर्जाचे तर काम केलेले नाही ना याची तपासणी करून त्या कंत्राटदाराला पैसे द्यावेत की नाही हे ठरवेल. अशा या क्षेत्र सभा थेट लोकांच्या जवळच्या, त्यांच्या भागातील निर्णय घेणाऱ्या यंत्रणा बनतील. या सभांचे अध्यक्षपद अर्थातच नगरसेवकाने भूषवावे. पण स्थानिक पातळीवरचे निर्णय थेट नागरिक घेत असल्याने तो वॉर्डसेवक न बनता, शहराच्या प्रश्नांत खोलवर लक्ष घालून खऱ्या अर्थाने ‘नगर’सेवक बनू शकेल. या पद्धतीत तीन मुख्य फायदे आहेत. एक म्हणजे लोकशाही अधिक पारदर्शी, अधिक विकेंद्रित आणि उत्तरदायी बनेल. दुसरा म्हणजे या क्षेत्रसभांच्या माध्यमांतून विविध प्रकल्प, योजनांबद्दल लोकमत अजमावणे शक्य होईल. आणि तिसरा म्हणजे क्षेत्र सभा या मदरांच्या बनल्याने मतदार यादीतील घोळ कमी करण्यास मदत होईल. आणि दर महिन्या-दोन महिन्यांनी होणाऱ्या या सभांमध्ये मतदार याद्या सुधारण्यास मदत होईल. लोकशाही बळकट करण्यासाठी या तीन गोष्टी किती जास्त महत्वाच्या आहेत हे वेगळं सांगायची गरज नाही!

‘खेड्यांकडून शहरांकडे येणारा ओघ कमी व्हायला पाहिजे’ हा आदर्शवाद चांगला आहे. पण तो मनात ठेवून शहरांचे नियमन चांगल्या पद्धतीने करण्याकडे दुर्लक्ष करणं हा शुद्ध गाढवपणा झाला. जोवर हा ओघ घटत नाही, तोवर शहरे ही वाढत जाणार आहेतच. मोठ्या गावांची छोटी शहरं होणार, छोट्या शहरांची मोठी शहरं होणार, आणि मोठ्या शहरांची महानगरं होणार. अशा या शहरं-महानगरांची यंत्रणा स्मार्ट करायची असेल तर ‘महापौर परिषद पद्धती’ आणि ‘नगर स्वराज कायदा’ या दोन गोष्टी महाराष्ट्र राज्याने स्वीकारायला हव्यात. त्यासाठी राज्य सरकारने वेगाने पावले उचलायला हवीत. कणखरपणा दाखवत राजकीय इच्छाशक्ती तयार केली पाहिजे. पायाभूत सोयीसुविधा उभारणे हे एक साधन झाले पण ते साधन प्रभावीपणे वापरण्यासाठी इथल्या यंत्रणा स्मार्ट कराव्या लागतील. महापालिका पातळीवर समित्यांच्या कारभारात सर्व पक्षांच्या संगनमताने होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला आळा, अधिकाधिक जबाबदार, कणखर अशी शासनपद्धती, संपूर्ण शहराला महापौराचे नेतृत्व, उत्तरदायित्व, राजकीय विकेंद्रीकरण आणि बळकट लोकशाही; स्मार्ट शहरांच्या स्मार्ट यंत्रणा म्हणजे यापेक्षा अजून वेगळं काय ?!

(दि. ८ मे २०१६ च्या दै. महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये प्रसिद्ध. तो वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा )

आयात केलेले राष्ट्रवाद विरुद्ध सच्चा भारतीय राष्ट्रवाद

काल प्रा.यशवंत सुमंत स्मृती व्याख्यान कार्यक्रमात राजकीय विश्लेषक आणि राजकीय कार्यकर्ते योगेंद्र यादव यांचं व्याख्यान झालं. त्यांनी निवडलेला विषय होता ‘राष्ट्रवाद’. जेएनयू आणि त्या संबंधित घडल्या घटनांनंतर राष्ट्रवाद हा विषय एकदम चर्चेत आला. त्यावर जोरदार आरोप प्रत्यारोप झाले. प्रसिद्धी माध्यमांतून, विशेषतः टीव्हीवरून वाद-चर्चांऐवजी खटले चालवले गेले आणि एकुणातच आपल्या सगळ्यांचं विचारविश्व राष्ट्रवाद या विषयाने व्यापून गेलं. आणि म्हणूनच योगेन्द्रांनी हा विषय निवडला होता. अतिशय सुंदर लयबद्ध हिंदीत दिलेल्या या व्याख्यानाचा साध्या बोली मराठीत सारांश मांडायचा हा नम्र प्रयत्न. एक गोष्ट आधीच नमूद करायला हवी की, हे त्यांच्या व्याख्यानाचं शब्दांकन नाही. मला जे समजलं,भावलं ते माझ्या भाषेत इथे मांडतो आहे.

Yogendra Yadav

“जर वर्षभरापूर्वी या विषयावर मी बोलत असतो तर आज जे मी बोलणार आहे त्यापेक्षा खूपच वेगळं असं मी बोललो असतो. ‘राष्ट्र म्हणजे रोजचे सार्वमत’ अशा आशयाचं एका अभ्यासकाचं एक वक्तव्य आहे. याचा अर्थ असा की आपण सगळ्यांचा भौगोलिक सांस्कृतिक वारसा एकच आहे आणि म्हणून आपण एक राष्ट्र म्हणून एक आहोत ही रोजची भावना राष्ट्र निर्माण करते. कधीही एकमेकांना न भेटलेले, बघितलेले, बोललेले लोक एकमेकांशी या भावनिक धाग्याने जोडले जातात हे राष्ट्राचं वैशिष्ट्य असतं. राष्ट्रवाद ही नकारात्मक भावना आहे असा गैरसमज कित्येक पुरोगामी आणि डाव्या विचारवंतांमध्ये आहे. दुसऱ्या बाजूला प्रतीकात्मक राष्ट्रवाद मांडला जातो जो देखील वरवरचा आहे. भारताचा राष्ट्रवाद हा अस्सल भारतीय असला पाहिजे आणि इथल्या भूमीत तो भारतीय राष्ट्रवाद आहेच. पण सध्याच्या वादांमध्ये जे दोन गट पडले आहेत ते दोन्ही या भारतीय राष्ट्रवादाला आव्हान देत आहेत. हे आव्हान कसं निर्माण होतंय ते बघणं गरजेचं आहे.”

“सध्या समाज ज्या दोन गटांत विभागला गेला आहे ते दोन्ही गट ज्या राष्ट्रवादाच्या कल्पनेची मांडणी करत आहेत त्या दोन्ही कल्पना बाहेरून आणि विशेषतः युरोपातून आयात केलेल्या आहेत. ‘एक देश, एक भाषा, एक विधान’ या पद्धतीच्या घोषणा देत येणारा राष्ट्रवाद हा इतकं पराकोटीचं वैविध्य असणाऱ्या भारतात जन्माला येउच शकत नाही. तो सरळ सरळ जर्मनीवरून उचललेला आहे. आणि दुसऱ्या बाजूला राष्ट्र या संकल्पनेलाच नाकारून वैश्विक मानवतावादी विचार मांडायची मानसिकता आहे जी देखील युरोपात राष्ट्रवादाचा घेतलेला धसका आणि ‘जगातले सगळे कामगार एक व्हा’ या पठडीतल्या विचारांतून तयार झालेली आहे. भारतात जशीच्या तशी आयात करण्याचा प्रयत्न काहीजण करतात. पण हे दोन्ही आयात केलेले राष्ट्रवाद भारतासाठी धोकादायक आहेत. आणि म्हणून आपण अस्सल भारतीय राष्ट्रवादाचा शोध घेतला पाहिजे. आणि माझ्या मते अस्सल भारतीय राष्ट्रवाद हा भारतीय स्वातंत्र्यलढयादरम्यान तयार झाला. आपण सम्राट अशोक आणि अकबर यांची नावं घेतो आणि भारतीय राष्ट्रवाद आधीपासूनच होता असं सांगायचा प्रयत्न करतो. पण ते काही मान्य होण्यासारखं नाही. कारण ‘राष्ट्र म्हणजे रोजचे सार्वमत’ हे लक्षात घेतलं तर इथल्या नागरिकांची आपण एक आहोत ही राष्ट्रीय भावना आपल्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळातच पुढे आली. आत्ता राष्ट्रवादावर चर्चा करणारे जे डावे आणि उजवे असे दोन गट बनले आहेत त्यापैकी कोणीच भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात योगदान दिलेलं नाही. त्यांना इथल्या मूलभूत राष्ट्रवादाचा परिचयच नाही. त्यामुळे उसना राष्ट्रवाद ते कुठूनतरी आणतात. भारतीय राष्ट्रवाद आणि इतर राष्ट्रवाद याच्यात मूलभूत फरक काय आहेत? भारतीय राष्ट्रवाद हा विध्वंसक नाही. एकतर आमच्यासारखे व्हा नाहीतर चालते व्हा असं म्हणणारा युरोपसारखा आपला राष्ट्रवाद नाही. तर तो जोडणारा राष्ट्रवाद आहे. वैविध्य जपणारा राष्ट्रवाद आहे. युरोपात जरा वैविध्य दिसलं की थेट वेगळं राष्ट्र निर्माण करण्याची मानसिकता आहे. एका छोट्याश्या युगोस्लाव्हियाचे किती तुकडे झाले? स्वातंत्र्यानंतर या देशाचे अनेक तुकडे होतील असं म्हणणाऱ्या सगळ्या तज्ज्ञांना आपण खोटं ठरवलं. तोवरच्या जागतिक ज्ञानाच्या दृष्टीने त्यांचा अंदाज चूक नव्हता. पण भारतीय राष्ट्रवाद हा असा वेगळाच असल्याने आपण एक राष्ट्र म्हणून उभे राहू शकलो. आणि अशा विधायक राष्ट्रवादाला नाकारण्याची गरज नाही.”

“गेले काही दिवस भारतमाता की जय वरून गदारोळ चालू आहे. याबाबतीत दोन्ही बाजू बघितल्या तर सगळी स्थिती किती चमत्कारिक आहे हे दिसतं. भारतमाता की जय म्हणण्यामध्ये इस्लामविरोधी असं काहीही नाही. देवबंदने फतवा काढून भारत माता की जय म्हणू नये असं म्हणणं हे हास्यास्पद आहे. त्यावर बाबा-बुवा आणि योगी म्हणवणारे लोक डोकी उडवण्याची भाषा करतात हे तर गंभीर आहे. या घोषणेत काहीही इस्लामविरोधी नसले तरी कोणावरही हे म्हणण्याची जबरदस्ती करणे आणि त्यातही खुद्द महाराष्ट्र विधानसभेत एखाद्याला हे बंधनकारक करून नकार दिल्यावर निलंबित करणं हे भयानक आहे. खुद्द महात्मा गांधींनी भारतमाता की जय ही अस्सल राष्ट्रवादी घोषणा असल्याचा निर्वाळा दिला होता आणि उत्तर प्रदेशात भारतमातेच्या मंदिराचं उद्घाटन केलं होतं. मूर्तीपूजा ही मात्र इस्लामविरोधी आहे हे लक्षात घेऊन गांधीजींनी त्या मंदिरात भारतमातेची मूर्ती लावण्यास मात्र विरोध केला होता. त्या मंदिरात केवळ जमिनीवर भारताचा नकाशा आहे. यापूर्वी राष्ट्रवादासारख्या गोष्टींवर गंभीरपणे चर्चा झाली आहे. आणि शंभर वर्षांपूर्वीच त्यावेळच्या मंडळींनी यावर फार चांगलं मंथन केलं आहे.  ते आपण बघितलं पाहिजे. भारत माता की जय या घोषणेला पुरोगाम्यांनी घाबरण्याची गरज नाही. ही घोषणा म्हणजे संघ परिवाराची नाही. किंबहुना ही घोषणा आणि संघपरिवार यांचा संबंधच काय? स्वातंत्र्यपूर्व काळात स्वातंत्र्यसैनिक ही घोषणा द्यायचे. आणि भारताचा नागरिक असल्याचा अभिमान वाटत असेल तर ही घोषणा, कोणत्याही धर्माचे असलात तरीही द्यायला हरकत नाही. पण पुन्हा सांगतो, याची सक्ती कोणी करू शकत नाही. उद्या कोणी माझ्या डोक्याला बंदूक लावली आणि म्हणालं की तुला जन्म देणाऱ्या तुझ्या आईचा जयजयकार कर. तर मी त्याला म्हणेन आधी बंदूक खाली कर. सक्ती चालणार नाही. WTO च्या नैरोबीतल्या बैठकीत आपले मंत्री एका फटक्यात आपल्या शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणारे निर्णय घेतात आणि इथे येऊन राष्ट्रवाद शिकवतात? पंजाब आणि हरियाणा या दोन राज्यांत पाणी विषयावरून दंगली होतील अशी परिस्थिती असताना केंद्र सरकारची जबाबदारी म्हणून पंतप्रधानांना पुढाकार घेत वाद सोडवावा वाटला नाही, उलट कॉंग्रेस-भाजपची त्या त्या राज्यातली युनिट्स दोन्ही बाजूंना पेटवण्यात गुंतली होती. आणि हे लोक आपल्याला राष्ट्रवाद शिकवणार? या देशातली विविधता समजून उमजून स्वीकारून जो राष्ट्रवाद इथल्या नागरिकांनी जोपासला आहे तो सोडून राज्या-राज्यांची एकमेकांमध्ये भांडणं लावून नुसती राजकीय पोळी भाजून घेणं हे काय राष्ट्रवादाचं लक्षण आहे होय? आणि हे सगळं जे मी बोलतोय ते केवळ दीड वर्षाच्या संदर्भाने बघू नका. गेल्या वीस वर्षांचा विचार करा.”

“आपल्यासारखे किंवा आपल्या विचारांच्या लोकांमध्ये अनेकदा नकारात्मक विचार करणारे भेटतात. ते म्हणतात या देशात अभिमान वाटावा असं काहीच नाही. मला वाटतं ही निराशा काढून टाकली पाहिजे. अर्थातच खूप साऱ्या गोष्टी आहेत ज्या बदलायला हव्यात. पण माणसाला एखाद्या भूप्रदेशाशी एक स्वाभाविक बांधिलकी वाटत असते. मला माझ्या जन्मगावाबद्दलही असं वाटतं. आजही कोणी माझ्या गावचा भेटला तर मी जास्त आस्थेने त्याच्याशी बोलतो. हे स्वाभाविक आहे, नैसर्गिक आहे हे आपण समजून घेऊया. तर अशी भावनिक गुंतवणूक असणाऱ्या लोकसमूहाला त्याच्या त्याच्या संदर्भांनुसार या देशाचा अभिमान वाटावा अशा काही गोष्टी मिळत जातात. त्या नाकारून आपण त्या लोकसमूहांना दूर सारत जातो. मला विचाराल तर निश्चितपणे या देशाने अभिमान बाळगावा अशा अनेक गोष्टी आहेत. त्यातल्या तीन या भविष्याच्या दृष्टीनेही सर्वात महत्त्वाच्या आहेत. लोकशाहीकरण, विकासाची नवी संकल्पना आणि विविधता या त्या तीन गोष्टी आहेत. सगळं जग आपला लोकशाहीचा खेळ १०-१२ वर्षांचा आहे असं भाकीत करत असताना आपण त्या सगळ्यांना खोटं पाडलं. लोकशाही हा आपल्या राज्ययंत्रणेचा एक अविभाज्य भाग झाला. अडाणी, अशिक्षित गरीब लोकांची संख्या कोटी-कोटी असणाऱ्या देशात लोकशाही टिकू शकते आणि जीवनाचा भाग बनू शकते हा एक मोठा धडा भारताने संपूर्ण जगाला दिला. मला याचा अभिमान आहे. भारतातील विविधता, तीही अशी जी आपल्याला विभागण्याऐवजी एकत्र बांधते, हा माझ्या अभिमानाचा विषय आहे. आणि तिसरा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे विकासाची नवी व्याख्या. जेव्हा सगळं जग प्रचंड यंत्रांकडे, अनियंत्रित भांडवलवादाकडे, निसर्गाला ओरबाडणाऱ्या जीवनशैलीकडे वेगाने धावत होतं तेव्हाच, आजपासून शंभर वर्षांपूर्वीच भारतातल्या एका महान माणसाने विकासाची वेगळी व्याख्या केली. आजही इतर देश तर सोडाच आपणही त्या व्याख्येचा आदर करत नाही आणि आपण दुर्लक्ष केल्याने तयार झालेले सगळे पर्यावरणीय आणि शहरी प्रश्न आ वासून आपला जीव घ्यायला उभे आहेत. लोकशाही, विविधता आणि विकासाची नवीन व्याख्या या तीन गोष्टींसाठी मला भारताचा अभिमान आहे. याच गोष्टी जगाला भविष्यात एक प्रकारे मार्गदर्शक ठरणार आहेत. अर्थातच मला भारताचा अभिमान वाटत असेल तर काही चुकीच्या गोष्टींबद्दल मला लाजही वाटणार ना? एकाच नाण्याच्या या दोन बाजू आहेत. त्यामुळे जेव्हा इथे दुष्काळ येतो, धर्माच्या नावावर दंगली होतात तेव्हा मला त्याची लाज वाटते. माझी नजर शरमेने झुकतेच. मला अभिमान वाटतो म्हणूनच मला शरमही वाटते. राष्ट्रवादाचीच ही दोन्ही अंग आहेत. राष्ट्रवादाच्या विषयावर गेल्या काही दिवसात झालेल्या चर्चा उथळपणे झाल्या आहेत, अतिशय अश्लाघ्य भाषेत झाल्या आहेत पण तरीही चर्चा होतायत हे महत्त्वाचं आहे. आपण या चर्चा अधिक चांगल्या प्रकारे करू शकतो. पण लोकशाहीमध्ये चर्चा महत्त्वाच्या आहेत. आणि त्या होतायत याचं समाधान आहे.”

योगेंद्र यादव यांचा संपूर्ण रोख हा विविधता कायम ठेवत न्याय्य, संविधानिक मार्गांचा अवलंब करणारा सहिष्णू राष्ट्रवाद कसा निर्माण करता येईल इकडे होता. राष्ट्रवादाची संकल्पना या मातीशी निगडीत असावी हा त्यांचा आग्रह बोलण्यात जाणवत होता. जर्मनीहून आयात केलेला कट्टर अतिरेकी राष्ट्रवाद जसा धोकादायक आहे तसंच सामान्यतः जनआंदोलनांमध्ये असणाऱ्या पुरोगामी आणि डाव्या विचारांच्या सहकाऱ्यांनी सामान्य माणसाच्या मनात असणाऱ्या राष्ट्रवादालाही विरोध केल्याने सामान्य माणूस या कट्टर लोकांच्या जाळ्यात सहजपणे ओढला जातो अशी कानउघडणीही योगेन्द्रंनी केली. नंतर प्रश्नोत्तराच्या सत्रात एका मुलाने योगेन्द्रंनी भाषणात वापरलेल्या “हिंदुस्तान” या शब्दाला आक्षेप घेतला तेव्हा ते म्हणाले, “शब्दांना अर्थ असतो हे बरोबर. पण सुटा शब्द वेगळा करून अर्थ बघता येत नाही. त्या शब्दाला चिकटलेले संदर्भ बघावे लागतात. हिंदुस्तान म्हणजे केवळ हिंदूंचे स्थान हा झाला संकुचित अर्थ. पण या शब्दाला इतिहास आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी हिंदुस्तान तर म्हणत होते सगळेजण. आजही जे मुसलमान भारतमाता की जयला विरोध करतात ते ‘जय हिंद’ म्हणायला तयार आहेत. सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा’ हे शब्द अल्लाना महम्मद इक़्बल यांचे तर आहेत. इतका सुंदर इतिहास असणारा हा शब्द आपण संघ परिवाराला आणि अन्य उजव्या विचारांच्या लोकांना का देऊन टाकायचा? हिंदुस्तान, वंदे मातरम, स्वामी विवेकानंद या सगळ्या गोष्टी म्हणजे काय संघाची खाजगी मालमत्ता आहे की काय? यांना आपण होऊन संघाच्या हवाली करण्याची चूक आपण केली नाही पाहिजे. या गोष्टी इथल्या इतिहासाशी निगडीत आहेत, इथल्या संस्कृतीशी निगडीत आहेत, इथल्या सच्च्या राष्ट्रवादाशी निगडीत आहेत. त्या आपण हातातून सोडण्याची मुळीच आवश्यकता नाही.”

युनिफॉर्म सिव्हील कोड बाबतच्या प्रश्नाला उत्तर देतानाही योगेन्द्रंनी विविधतेचा उल्लेख केला आणि ती सांस्कृतिक विविधता हिंदूंमध्येच इतकी आहे की जर सगळं काही समान या विचाराने अगदी युनिफॉर्म सिव्हील कोड आणला गेला तर पहिला विरोध कदाचित हिंदूंचेच गट-उपगट करतील. आणि म्हणूनच असं काही करणं शहाणपणाचं नाही हे ठासून सांगितलं. विविधता जपत केवळ अन्यायकारक, विशेषतः स्त्रियांच्या बाबतीत अन्यायकारक ठरणाऱ्या सर्व धर्मांच्या व्यक्तिगत कायद्यांतील तरतूदी रद्द केल्या पाहिजेत हेही त्यांनी नमूद केलं. 

असहिष्णूता, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य इ.

“I disapprove of what you say, but I’ll defend to the death your right to say it”
- Voltaire

गेल्या दीड वर्षात आपल्या देशात एकदम जो सहिष्णुता-असहिष्णुता आणि त्या अनुषंगाने येणारा अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा मुद्दा हा विषय अतीच चर्चेत आला आहे. यावर फारसं सविस्तर बोलणं मी टाळलं होतं. यामागे माझं म्हणणं फार कमी लोकांना कदाचित पटेल ही धारणा होतीच पण त्याबरोबर कदाचित सगळ्यांनाच योग्य जे आहे ते आपलं आपणच कळेल असा एक भाबडा आशावादही होता. पण अखेर आज या आशावादाने नांगी टाकल्याने धाडसाने, कदाचित बहुसंख्य लोकांना न पटण्याची शक्यता गृहीत धरून, मी या सगळ्याबाबतची मतं मांडतो आहे. खरंतर मी जे सांगणार आहे ते मी वेगवेगळ्या लेखांत, बोलण्यात किंवा सोशल मिडीयावर बोललो आहेच. त्यातले भाग एकत्रित केलेला हा एक लेख.

याबरोबरच एक गोष्ट आधीच स्पष्ट करू इच्छितो. “बस्स झाला लोकशाहीचा खेळ”, “लोकशाहीमुळे देश दुबळा होतो”, “हुकुमशाहीच हवी”, “आपल्या देशाची लायकीच नाही” इत्यादी इत्यादी मते असणाऱ्यांनी लेख वाचण्याचे कष्ट घेऊ नयेत. कारण “सुदृढ आणि प्रगल्भ लोकशाही हीच सगळ्या दृष्टीने सर्वोत्तम राज्य यंत्रणा ठरू शकते. राज्ययंत्रणेच्या पद्धती-व्यवस्था बदलल्या तरी लोकशाही मूल्य आणि लोकशाही सांगाडा असेल तर सर्वोत्तम दीर्घकालीन व्यवस्था अस्तित्वात येण्याची शक्यता वाढते” या गोष्टीवर प्रचंड विश्वास असणाऱ्या व्यक्तीने लिहिलेला हा लेख आहे.

अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य- कायदा आणि राज्ययंत्रणेच्या दृष्टीने.

सर्वप्रथम अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे काय हे बघूया. रूढार्थाने अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य म्हणजे मत मांडण्याचं, बोलण्याचं, टीका-टिप्पणी करण्याचं स्वातंत्र्य. यामध्ये शब्दांच्या, चित्राच्या, चित्रपटाच्या, संगीताच्या किंवा अन्य कोणत्याही माध्यमातून व्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य आहे. भारतीय संविधानाने १९व्या कलमात सर्व भारतीयांना अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य बहाल केलं आहे. आता इथून पुढे साहजिकच प्रश्न येतो तो म्हणजे हे स्वातंत्र्य Absolute म्हणजे निरपवाद असावं काय? तर संविधान याचं उत्तर नकारार्थी देतं. १९ व्या कलमाचीच (२)(३)(४)(५) आणि (६) ही उप-कलमं अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर कोणती बंधनं आहेत ते सांगतात. आपल्या देशात अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आहे आणि ते कुठवर आहे याची कायदेशीर पार्श्वभूमी ही आहे. यात बदल होऊ शकतो का? नक्कीच. संविधानात आजवर शंभर बदल झाले आहेत. पण ते बदल करण्याची कायदेशीर प्रक्रीया पूर्ण करेपर्यंत जे संविधान आहे आणि ज्या संविधानानुसार बनवलेले कायदे आहेत तेच लागू होतात ही कायद्याची बाजू आपण समजून घेऊया. लोकशाहीचा मुख्य आधार असतो तो म्हणजे लेखी कायदा जो सर्वांसाठी समान असेल. Rule of Law असं इंग्रजीत म्हणलं जातं ते लोकशाहीसाठी अत्यावश्यक मानायला हवं. आणि ही कायद्याची बाजू सदैव डोक्यात ठेऊन मगच पुढच्या चर्चा करण्यात अर्थ आहे.

हे डोक्यात घेतल्यावर आपली राजकीय यंत्रणा कशी काम करते हे समजून घेणं अत्यावश्यक ठरतं. आपल्या राज्ययंत्रणेचे तीन भाग आहेत. कायदेमंडळ (संसद)- जे कायदे करतात, कार्यकारीमंडळ (सरकार)- जे कायदे राबवतात आणि न्यायमंडळ (सगळी न्यायालयं)- जी वादाच्या प्रसंगी कायद्यांचा अर्थ लावतात. तिन्ही भागांकडे आपापल्या जबाबदाऱ्या वाटून दिल्या आहेत. आणि तिघांचा एकमेकांवर अंकुश असतो. कायद्याचा अर्थ लावण्यात न्यायपालिका जे सांगेल ते अंतिम ठरतं. आणि मग ते या देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला आणि सरकारांनासुद्धा लागू होतं. अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या बाबतीत चर्चेला सुरुवात करण्याआधी कायदेशीर बाजू काय सांगते आणि राज्य यंत्रणेत कोणती जबाबदारी कोणाकडे दिली आहे हे पक्क बसवून घेणं आवश्यक आहे.

एक विरुद्ध एकशेवीस कोटी

 अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे लोकशाहीसाठी अत्यावश्यक असतं. कित्येकदा ‘लोकशाही’ म्हणजे ‘बहुमत-शाही’ इतका संकुचित आणि उथळ अर्थ लावला जातो. पण लोकशाहीचा अर्थ याहून सखोल आहे. लोकशाहीमध्ये राज्ययंत्रणा बहुमताच्या जोरावर निवडली जाते हा सोयीचा भाग झाला. पण त्यापलीकडे जाऊन, एकशेवीस कोटी लोकांचं एखादं विशिष्ट मत असताना एखाद्या एकट्या नागरिकाचं सुद्धा विरुद्ध मत असू शकतं हे स्वीकारणं, त्या नागरिकाला तसं मत असण्याचा अधिकार आहे हे मान्य करणं आणि त्याला संरक्षण देणं हेही लोकशाहीमध्ये अपेक्षित असतं. हा एकटा मनुष्य इतर एकशेवीस कोटी लोकांचं मतपरिवर्तन करू शकेल ही शक्यता कल्पनेतही काही मंडळींना सहन होत नाही. आणि मग ती मंडळी या एकाला संपवायचा किंवा गप्प करायचा प्रयत्न करतात. बरे हा प्रयत्न न्यायपालिकेच्या मार्गाने असता तरी हरकत नव्हती. पण हा प्रयत्न केला जातो तो हिंसेच्या आधारे, झुंडीच्या आधारे आणि क्वचित प्रसंगी सरकारच्या आशीर्वादाने. म्हणूनच असे प्रसंग म्हणजे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावरचा आणि पर्यायाने लोकशाहीवरचा घाला आहे हे आपण समजून घेतलं पाहिजे.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा आवळल्याने काय घडतं?

अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा मुद्दा सध्या चर्चेत येण्याचं एक कारण म्हणजे जेएनयू मध्ये काही मंडळींनी भारत-विरोधी घोषणा दिल्या आणि या प्रकरणी सरकारने जेएनयू विद्यार्थी प्रतिनिधी कन्हैया कुमारला, ‘देशद्रोहाच्या’ कलमाखाली अटक केली. वास्तविक देशद्रोह हे फार गंभीर कलम आहे आणि देशद्रोह कशाला म्हणावे हे ठरवण्याचा अधिकार न्यायपालिकेचा आहे. आजवर न्यायालयांनी दिलेल्या निर्णयांना समोर ठेवलं तर कन्हैया निर्दोष सुटणार आहे हे उघड आहे. यापूर्वी न्यायालयाने खलिस्तान जिंदाबाद म्हणणं हेदेखील देशद्रोही नसल्याचा निवाडा दिला आहे. आता ते म्हणणं मला मान्य आहे का? मुळीच नाही. खलिस्तान जिंदाबाद कोणी म्हणूच नये. काश्मीर की आझादी वगैरे कोणी बोलू नये अशी माझी इच्छा आहे. पण माझी इच्छा मी कोणावरही लादू शकत नाही. भले मग माझ्यासारखी इच्छा असणाऱ्यांची बहुसंख्या असली तरीही. हा झाला लोकशाही संस्कृतीचा भाग. सहिष्णुतेचा भाग. आणि हा आपण पाळणं, त्याही पलीकडे जाऊन एक मूल्य म्हणून त्याचा अंगीकार करणं ही लोकशाहीची गरज आहे.

गेल्या दीड वर्षात असं काय घडलं की ज्यामुळे अचानक एक चमत्कारिक वातावरण तयार झालं? यावर मी सविस्तर विचार केला असता काही गोष्टी प्रकर्षाने समोर येतात. त्यातली एक म्हणजे प्रत्यक्ष असहिष्णू वागून गंभीर घटना घडल्याचे प्रसंग आधीपेक्षा जास्त आहेत किंवा नाहीत याबद्दल कोणतीही आकडेवारी मला उपलब्ध होऊ शकली नाही. कदाचित वाढले असतील, कदाचित कमीही झाले असतील माहित नाही. पण ती आकडेवारी तुलनेने कमी महत्त्वाची आहे. महत्त्वाचं हे आहे की, त्या असहिष्णू वर्तणूक करणाऱ्या संघटना आणि व्यक्ती यांच्या कृत्यांचं समर्थन करणाऱ्या लोकांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. “बरं झालं त्याला जोड्याने मारलं” “खरंतर घरात घुसून गोळ्या घालायला पाहिजे होत्या या लोकांना” अशी वाक्य सहजपणे हिंसक कृती करून मतभेदाचा आवाज बंद पाडणाऱ्या मंडळींच्या समर्थनार्थ बोलणाऱ्यांची संख्या प्रचंड वाढली आहे हे मीच आजूबाजूला बघतो आहे. एखादी चुकीची गोष्ट घडताना बघितल्यावर त्याला विरोध करणं ही योग्य कृती. पण इथून पुढे बघत राहणं, पूर्ण दुर्लक्ष करणं, समर्थन करणं आणि सक्रीयपणे मदत करणं असे हे समाजाला गाळात नेणारे टप्पे आहेत. आपल्या समाजातले बहुसंख्य लोक कायदा हातात घेऊन अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा गळा घोटण्याचे समर्थन करत असतील तर चिंता वाटावी अशीच परिस्थिती आहे, हे नक्की.

आणि हे कोणत्या एका विचारसरणी बाबत आहे असं नव्हे. ही गोष्ट सार्वत्रिक आहे. इतके दिवस सहिष्णू असणारे पुरोगामी-डावे संघाचं नाव काढताच मस्तक फिरून गेल्यासारखं वागतात. पुरोगाम्यांना बघून ‘देशद्रोही, पाकिस्तानी’ असं सगळं शिव्या हासडत संघ-भाजप समर्थक बोलू लागतात. मुसलमान ओवैसीच्या मागे लागतात, हिंदूंच्या हिंदूसेना सारख्या भंपक संघटना ताकदवान होऊ लागतात. एकटा मनुष्य, जो मत व्यक्त करतो त्याला एकटं असताना खरंतर या देशात जे सुरक्षित वाटलं पाहिजे ते आज वाटतच नाही. आणि म्हणून तो स्वसुरक्षेच्या भावनेने झुंडींचा भाग बनू पाहतो. मी कोणावरही टीका केली तर मी समोरच्या बाजूने दुसऱ्या झुंडीचा भाग म्हणून लेबल केला जातोच, पण दुसरी झुंडही ‘हा आपला’ म्हणून आपल्याकडे खेचते. अशावेळी धैर्याने, कष्टाने कोणत्याही झुंडीचा भाग न बनता स्वतंत्र विचार करण्याची क्षमता शाबूत ठेवणं हे काही सोपं काम नव्हे. बहुसंख्य सामान्यांना दिवसभराच्या रहाटगाड्यात हे कष्ट घ्यायची तयारी नसते. त्यामुळे स्वतंत्र राहण्यापेक्षा तो झुंडीचा भाग बनणं स्वीकारतो. हे कोणी मुद्दामून ठरवून करत नाही. पण अगदी सहजपणे परिस्थितीचा रेटाच असा की जनसामान्य यात सहजपणे ओढले जातात. या सगळ्याचा अत्यंत भयावह परिणाम म्हणजे ध्रुवीकरण. दोन स्पष्ट विभाग करून त्यातच सर्वांना विभागणं. ‘एकतर तुम्ही आमच्यासारखेच आहात किंवा आमचे शत्रू आहात’ या पातळीवर जाऊन व्यवहार करणं. ग्रे-शेड्स नाकारणं. यामुळे स्वतंत्र विचार, साधक-बाधक चर्चा यात अडसर निर्माण होऊ लागतात. या सगळ्याच गोष्टी लोकशाहीला मारक असतात.

सहिष्णुता-असहिष्णुता

अगदी सुरुवातीला मी म्हणलं तसं एक विरुद्ध एकशेवीस कोटी असं असलं तरी एकाच्या मताचा स्वतंत्र मत म्हणून आदर ठेवणं, त्याला त्याचं मत राखण्याचा आणि जाहीरपणे व्यक्त करण्याचाही हक्क आहे हे मान्य करणं म्हणजे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या बाबतीतली सहिष्णुता. आता बहुसंख्य मंडळींना वाटतं की ज्या व्यक्तीने काहीतरी करून दाखवलं आहे, काही काम केलंय, यश मिळवलंय, जे तज्ज्ञ आहेत त्यांनीच बोलावं. ही मागणी तर भयानकच आहे. कारण कोणाचं कर्तृत्व काय, कोण बोलण्यास पात्र आणि कोण अपात्र हे ठरवणार कसं? पैसा? त्या व्यक्तीच्या मागे असणारे भक्त? त्याचं ज्ञान? विद्यापीठांच्या पदव्या? पुरस्कार? वक्तृत्व? काय नेमकं आहे की ज्यामुळे माणूस बोलण्यायोग्य आहे किंवा नाही हे ठरवावे? परत, हे ठरवावे कोणी हा प्रश्न उरतोच. भारतीय संविधानाने अगदी स्पष्टपणे भारतातल्या प्रत्येक नागरिकाला त्याचा धर्म-जात-पंथ-भाषा-वर्ग-वर्ण-शिक्षण-ज्ञान काहीही असला तरी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिलं आहे. ते काढून घेण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. ऑरवेलच्या पुस्तकात म्हणलंय तसं ‘सगळे समान आहेत पण काही जास्त समान आहेत’ अशी व्यवस्था कोणी आणू बघेल तर ते आक्षेपार्ह आहे. असहिष्णूतेचं लक्षण आहे. सामान्यतः नेत्यांच्या बाबतीत हे फार दिसून येतं. “राज ठाकरेवर टीका करणारा तू कोण? तुझी लायकी काय?” “मोदींच्या इतकं काम कर आणि मग त्यांच्यावर टीका करण्याचा तुला अधिकार आहे” “तुला अक्कल काय आहे की तू अमुक अमुक वर टीका करतोयस?” “अरविंद काही चूक करूच शकत नाही. तुझी त्याला बोलायची पात्रताच नाही” ही सगळी वाक्य आपण सातत्याने ऐकत असतो आणि कोणी मान्य करो अथवा ना करो ही असहिष्णूतेची लक्षणं आहेत. एखादा मोठा समूह जेव्हा ही लक्षणं दाखवू लागतो तेव्हा हा समूह समोरच्याला नामोहरम करण्यासाठी सर्व प्रकार वापरू लागतो. आणि व्यक्तिगत पातळीवर असणारी निरुपद्रवी असहिष्णूता ही उपद्रवी आणि लोकशाहीविरोधी बनत जाते. त्यामुळे व्यक्तिगत पातळीवर मला एमएफ हुसैन आवडत नाही इथे संपणारी गोष्ट सामाजिक पातळीवर झुंडीने त्याची प्रदर्शनं बंद पाडण्या पासून ते त्याला या देशात सुरक्षितच वाटू नये इथवर जाते, व्यक्तिगत पातळीवर आझाद काश्मीरचे नारे खटकणारे असले तरी सामाजिक पातळीवर हे बोलणाऱ्या व्यक्तीला फाशी द्यावी हे बोलू लागतो, व्यक्तिगत पातळीवर असणारी परधर्म नापसंती ही सामाजिक पातळीवर एमआयएम आणि विहिंपच्या झुंडीच्या रूपाने समोर येते.

सामान्यतः असहिष्णूतेची पहिली पायरी असते थट्टा करणे. एखाद्याचं मत आपल्या मताच्या विरोधात असेल तर त्याची यथेच्छ जाहीर थट्टा केली जाते. दुसऱ्या पायरीवर त्या व्यक्तीच्या पात्रतेविषयी शंका उपस्थित केली जाते. मग कधी ती बौद्धिक पात्रता असते तर कधी चारित्र्याच्या भंकस कल्पनांच्या आधारे ठरवलेली पात्रता असते. तिसऱ्या पायरीवर संपूर्ण असहकार आकाराला येतो. त्यात बहिष्कारासारखी अस्त्र वापरण्याचं आवाहन केलं जातं. मदत न करण्याचं आवाहन केलं जातं. चौथ्या पायरीवर मात्र त्या व्यक्तीविरोधात विद्वेष पसरवला जातो. बहुसंख्य समाजाने त्या व्यक्तीचा/विचारसरणीचा द्वेष करावा असा प्रयत्न केला जातो. आणि पाचव्या, शेवटच्या पायरीवर असहिष्णू व्यक्ती/संघटना/लोकसमूह हा आपल्यापेक्षा वेगळं मत असणाऱ्यांना नष्ट करू पाहतो. या पायऱ्या नीट लक्षात ठेवून आपण असहिष्णूतेच्या कोणत्या पायरीवर आज उभे आहोत हे आपलं आपणच तपासायची वेळ आज आली आहे.

या परिस्थितीत दोष कोणाचा या प्रश्नात मी गेलो नाहीये. कारण तो तसा दुय्यम आहे. पटकन मोदी-भाजप-ओवैसी-डावे-केजरीवाल-कॉंग्रेस-पाकिस्तान-कन्हैया असले कोणीतरी दोष देण्यासाठी शोधून आपण नामानिराळे राहण्याचा मोह आपल्याला होईल. पण तो टाळायला हवा. आपण सगळेच यात असल्याने आपण सगळेच दोषी आहोत आणि आपल्या सगळ्यांमध्येच या गंभीर संकटातून सुटण्याची आश्चर्यकारक क्षमता आहे यावर माझा विश्वास आहे. तसा निश्चय मात्र पाहिजे. बघूया काय होतंय.  

(याच विषयावर मी नोव्हेंबर २०१२ मध्ये लिहिलेला गेट वेल सून हा लेख वाचल्यास निव्वळ सरकारं बदलल्याने माझी मतं बदललेली नाहीत याविषयी वाचकाची खात्री पटेल ही आशा.) 

सिमेंटचे स्मार्ट(?) पुणे

सध्या पुण्यात जिकडे पहावं तिकडे रस्ते खोदलेले आहेत, सिमेंटचे नवे कोरेकरकरीत रस्ते करणं चालू

आहे. कुठे कुठे या कामांच्या जागी ‘अमुक अमुक यांच्या प्रयत्नातून, वॉर्डस्तरीय निधीमधून’ काम केलं जात असल्याचे नगरसेवकांचे फ्लेक्स झळकत आहेत. आणि एकूणच पालिकेचा पुण्यातले रस्ते खड्डेमुक्त करण्याचा हा भव्य प्रयत्न चालू असल्याच्या अविर्भावात पुढच्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात शेकडो कोटींचे सिमेंटचे रस्ते सुचवले आहेत. या सगळ्यातून समजून घ्यायचं ते इतकंच की, नगरसेवक आणि प्रशासन यांनी संगनमताने पुणेकरांचे पैसे ठेकेदारांना वाटून टाकण्याचं जे कारस्थान चालवलं ते म्हणजे ‘सगळे रस्ते सिमेंटचे करण्याचा प्रकल्प’.

रस्ते सिमेंटचे का केले जात आहेत याविषयी तुम्ही कोणत्याही नगरसेवकाला किंवा अधिकाऱ्याला प्रश्न विचारा. त्यांचं उत्तर ठरलेलं- “दरवर्षी पावसाळ्यात रस्ते खराब होतात. त्यामुळे नागरिकांना त्रास होतोच शिवाय पालिकेचेच पैसे सतत डांबरीकरण केल्याने वाया जातात. एकदाच थोडा जास्त खर्च केला आणि गुळगुळीत रस्ते केले की पुन्हा दहा वर्षतरी बघायला नको” आता हे उत्तर कोणत्याही सामान्य माणसाला पटकन पटणारे. कारण दरवर्षी पावसाळ्यात रस्त्यांची वाताहत होते आणि खड्ड्यांच्या रस्त्यामुळे आपल्या गाड्या आणि हाडं खिळखिळी होतात याचा अनुभव आपण सर्वांनीच घेतलेला. त्यामुळे दहा वर्षांची चिंता मिटणार असेल आणि आपल्याला गुळगुळीत रस्ते मिळणार असतील तर काय हरकत आहे सिमेंटचे रस्ते करायला असा विचार सामान्य पुणेकराच्या मानता आल्यास त्याला दोष देता येत नाही. पण पालिकेचे अधिकारी आणि नगरसेवक हे आपली दिशाभूल करत तद्दन खोटारडेपणा कसा करत आहेत हे स्पष्ट करण्यासाठी हा लेख. आपण एकेक करत पालिकेच्या या कारस्थानाचा पर्दाफाश करूया.

१)    ‘पुढच्या दहा-बारा वर्षांची चिंता मिटेल’ हे पालिकेचं म्हणणं धादांत खोटं कसं आहे हे पालिकेच्याच माहितीवरून लक्षात येईल. जर सिमेंटचे केलेले रस्ते दहा-बारा वर्ष टिकणारे असतील तर त्याची तशी हमी हे रस्ते बांधणारे ठेकेदार देतात का, तशी दहा वर्षांची हमी देण्याचं बंधन पालिका करते का हा प्रश्न विचारल्यास उत्तर नकारात्मक मिळतं.  पालिका ‘डीफेक्ट लायेबिलीटी पिरीयड’ ठरवते. म्हणजे या कालावधीत रस्ता खराब झाल्यास ठेकेदाराने तो स्वखर्चाने दुरुस्त करून देणं अपेक्षित असतं. एक प्रकारची हमीच आहे ही. सिमेंटच्या रस्त्यांसाठी हा हमीचा कालावधी आहे अवघा ५ वर्षांचा. सामान्यतः नव्या डांबरी रस्त्याचा हमीचा कालावधी असतो सरासरी ३ वर्षे. मोठा रस्ता असेल तर हा हमीचा कालावधी ५ वर्षांचाही असतो. चांगला डांबरी रस्ता पाउस पाण्याला तोंड देत अनेक वर्ष टिकतो हे एका जंगली महाराज रस्त्याच्या उदाहरणावरून लक्षात यावे. १९७० च्या दशकात बांधलेल्या या रस्त्याची १० वर्षांची हमी इंजिनियरने दिली होती. प्रत्यक्षात २००० मध्ये पालिकेने खोदकाम करेपर्यंत रस्ता अत्यंत सुस्थितीत होता. आजही याचा बराचसा भाग उत्तम अवस्थेत आहे.[1]

२)    डांबरी रस्त्यावर खड्डे पडतात आणि सिमेंटचे रस्ते टिकतात हा एक असाच भंपक युक्तिवाद.  डांबरी रस्त्यावर खड्डे पडतात कारण ते रस्ते खोदले जातात आणि पुन्हा नीट डांबरीकरण केले जात नाही. सिमेंटचे रस्ते खोदण्याआधीच त्याच्या खालच्या पाईपलाईन, वायरिंग, गॅसलाईन अशा गोष्टींसाठी सोय करणे अपेक्षित आहे. म्हणजे मग रस्ते खोदावे लागत नाही. किती सोपी गोष्ट आहे ना? मग हीच सिमेंटचे रस्ते करण्याआधी करता येत असेल तर डांबरी रस्ते करण्याआधीच का बरं केली जात नाही? आळशीपणा? की शुद्ध बेफिकिरी? बेजबाबदार वागणूक? बरे, हे सगळं सिमेंटचे रस्ते करण्याआधी तरी केलं जातं का असा प्रश्न विचारल्यास नकारच द्यावा लागतो. शहरात काही ठिकाणी गॅसलाईन टाकण्याचं काम थांबलं आहे कारण सिमेंटचे रस्ते करून झाले आहेत आणि त्या खाली आधीच सगळी सोय करून ठेवण्याचा ‘स्मार्ट’पणा आमच्या पालिकेत आहे तरी कुठे? नुकतेच आलेल्या बातमीनुसार २४ तास पाणीपुरवठ्याच्या दृष्टीने नव्याने पाईपलाईन्स टाकाव्या लागणार आहेत आणि त्यावेळी आत्ता केले जात असणारे बहुसंख्य सिमेंटचे रस्ते उखडावे लागणार आहेत. तुमच्या आमच्या नशिबात ‘दहा-बारा वर्ष चिंता नाही’ हे म्हणण्याचं सुख सिमेंटच्या रस्त्यांनी येणार नाही हे अगदी उघड आहे.

३)    सिमेंटचे रस्ते छान गुळगुळीत असतात हे एक असंच बिनबुडाचं विधान. बहुतांश सिमेंटच्या रस्त्यांचा दर्जा अत्यंत सामान्य आहे. पण एवढंच नव्हे रस्त्याच्या मध्यात असणारी गटाराची झाकणं सिमेंटचा रस्ता झाला तरी रस्त्याच्या कडेला न नेल्याने ती मध्यातच आहेत आणि अनेक ठिकाणी त्यांची पातळी आणि रस्त्याची पातळी यात तफावत आहे. म्हणजे आधी ज्याप्रमाणे या गटाराची झाकणं आली की आपल्याला एकदम खड्ड्यात गेल्याचा अनुभव यायचा तोच अनुभव कोटीच्या कोटी रुपये खर्चूनही पुणेकरांचा पिच्छा सोडणार नाहीये. गुळगुळीत रस्त्यांच्या आड येणारी दुसरी गोष्ट म्हणजे पेव्हर ब्लॉक्स. या पेव्हर ब्लॉक्सचं खूळ इतकं कसं वाढलं हे एक कोडंच आहे. सिमेंटच्या रस्त्यांवर मधेमधे पेव्हर ब्लॉक्सचे आडवे पट्टे केलेले असतात. या पट्ट्यांच्या खालून पाईपलाईन वगैरे जात असते असे सांगितले जाते. हे पेव्हरब्लॉक्स आणि सिमेंटचा रस्ता यांची पातळी कधीच एक नसते. म्हणजे एकतर खड्ड्यात जायचं किंवा अतिशय ओबडधोबड अशा स्पीडब्रेकरचा अनुभव घ्यायचा. हे पेव्हर ब्लॉक्स मोठ्या वजनाच्या वाहनांनी तुटतात, मग खड्डे तयार होतात, काही ठिकाणी तर ते खचतात. त्यामुळे पुणेकरांना दररोज मोटोक्रॉस खेळण्याचा आनंद देण्यासाठीच रस्त्यांवर या पेव्हर ब्लॉक्सची सोय केली जाते असे मानायला जागा आहे. इतकंच नव्हे तर जिथे हे सिमेंटचे रस्ते संपतात आणि डांबरी रस्ते सुरु होतात तिथे दोन्ही रस्त्यांना जोडणारा भाग हा अत्यंत रंजक असतो. अचानक मोठा उतार किंवा एकदम मोठा चढ असा रोलरकोस्टर पद्धतीचा आनंदही या सिमेंटच्या रस्त्यांमुळे लुटता येतो.

४)    कोथरूडच्या डहाणूकर कॉलनीत काही वर्षांपूर्वी सिमेंटचे रस्ते केले गेले. आणि ते केल्यापासून तिथल्या सर्व सोसायट्यांमध्ये पावसाचे पाणी शिरते. क्षेत्रीय कार्यालयाने पंप लावून अनेक ठिकाणी पार्किंगमधलं पाणी काढलं होतं असं एक अधिकारी मला सांगत होते. हे चित्र फक्त तिथलं नाही तर सगळीकडेच आहे. पाउस पडला की पाणी कुठे मुरात नाही की त्यासाठी कोणती स्वतंत्र ड्रेनेजची व्यवस्था केलेली नाही. पाणी धावते रस्त्यावरून. आणि गंमतीचा भाग असा की नवे सिमेंटचे रस्ते सगळे आधीच्या डांबरी रस्त्यापेक्षा भरपूर उंच असतात. पाणी उंचावरून उताराच्या दिशेला धावते हा मूलभूत नियम पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना माहित नसावा. त्यामुळे असे उंच उंच रस्ते बांधताना याच रस्त्यांवरून धावणारे पावसाचे पाणी कडेला सोसायट्यांत शिरेल याची कल्पना पालिकेला कुठून असणार! पेठ भागांत काहीठिकाणी वाडे, घरे यांचे दरवाजे थेट रस्त्यावर उघडतात. आताशा तिथे राहणारी मंडळी आपल्या वाड्यातून बाहेर पडताना किल्ला सर करायला जावं त्या अविर्भावात एक मोठी ढांग टाकून रस्त्यावर येतात असे ऐकतो. आणि रस्त्यावरून स्वतःच्या घरात जाताना त्यांना एखाद्या विहिरीत किंवा तळघरात जात असल्याचा अनुभव घेता येतो. वास्तविक पाहता बांधकाम नियमावलीनुसार इमारतीचा जोता म्हणजे प्लिंथ ही बाजूच्या जमिनीपेक्षा, रस्त्यापेक्षा उंच असणे बंधनकारक असते. पण सिमेंटचे रस्ते करणारी पालिका इतरांना जरी हा नियम लावत असली तरी स्वतः मात्र या नियमामागे असणारं तर्कशस्त्र विचारात न घेता उंच उंच रस्ते बांधत सुटते. नियमानुसार सुरीने कलिंगड कापणे चुकीचे आहे, पण सुरीवर कलिंगड टाकून ते कापले गेल्यास कलिंगड टाकणारा दोषी नाही असा काहीसा हा पालिकेचा अजब कारभार.

५)    हे रस्ते होताना त्याची तिथे राहणाऱ्या लोकांना पुरेशी आधी कल्पना देऊन, तिथे तसा फलक लावून मग काम सुरु होतं असं कधीच घडत नाही. अचानक एक दिवस एक रस्ता उखडलेला दिसतो आणि त्यावरून समजून घ्यायचं की इथला रस्ता आता सिमेंटचा होणार आहे. खरंतर गावात ग्रामसभा होतात त्याप्रमाणे शहरात क्षेत्र सभा घेऊन नागरिकांची परवानगी घेऊन मगच हे रस्ते व्हायला हवेत. पण परवानगी घेणं तर सोडाच माहिती देण्याचेही कष्ट पालिका घेत नाही. काम सुरु झाल्यावरही काम कोणाला दिलं आहे, ते कधी सुरु होऊन कधी संपणार आहे, या कामाची हमी किती वर्षांची आहे, एकूण खर्च किती आहे, रस्त्याची लांबी रुंदी काय असणार आहे इत्यादी तपशील असलेला स्पष्ट दिसेल असा फलक लावणं माहिती अधिकार कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. पण तुरळक अपवाद वगळता माहिती लावण्याबाबत सर्वत्र अंधारच दिसून येतो. यावर नगरसेवक प्रशासनाकडे बोट दाखवून मोकळे होण्याचा प्रयत्न करतात. पण कोणत्या नगरसेवकाने पारदर्शक फलकांसाठी पाठपुरावा केला आहे? महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रश्न विचारणं हे तर त्यांचं हक्काचं हत्यार. बघूया तरी किती नगरसेवकांनी याविषयी प्रश्न विचारून प्रशासनाला धारेवर धरलं आहे. आपल्या लक्षात येईल की नगरसेवक यातलं काहीच करत नाहीत. इतका हा सगळा अजागळ कारभार आहे.    

६)    सगळ्यात शेवटी महत्त्वाचं म्हणजे पाण्याचा अपव्यय. गेल्या वर्षी पावसाने आपल्याला इंगा दाखवल्यामुळे वर्षभर एकदिवसाआड पाणी येत आहे. पाण्याची कमतरता आहे, पाणी जपून वापरावे असं आवाहन करणाऱ्या पालिकेने, पाण्याचा प्रचंड वापर होणाऱ्या सिमेंटच्या रस्त्यांचा शहरभर धडाका लावावा हे नुसतं आश्चर्यकारकच नाही तर चीड आणणारं आहे. पाण्यासारख्या आधीच कमतरता असणाऱ्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा हा अपव्यय अक्षम्य आहे.

पुढच्या वर्षी पालिकेच्या निवडणुका आल्याने जिकडे तिकडे लोकांना ‘दिसतील’ अशी कामं करून त्या आधारावर  मते खेचण्याचा प्रयत्न करणारे हे नगरसेवक या सगळ्या प्रकारात शंभर टक्के दोषी आहेत. आणि यात सर्वपक्षीय नगरसेवक आहेत. कोणत्याही पक्षाची सुटका नाही. मेंढरं जशी एकामागोमाग एक जात राहतात तसं कोणीतरी सिमेंटचे रस्ते करायची टूम काढल्यावर सगळ्या नगरसेवकांनी कसलाही विचार न करता पुणेकरांचा प्रचंड पैसा आणि पाणीही वाया घालवण्याचा उद्योग आरंभणं हे कमालीचं बेजबाबदारपणाचं आणि खरंतर निर्बुद्धपणाचं लक्षण आहे. ‘असे निर्बुद्ध नगरसेवक (आणि सेविकाही) पुढल्यावेळी पालिकेत पाठवणार नाही, माझ्या प्रभागात सिमेंटचा रस्ता करून पुणेकर करदात्याचा पैसा वाया घालवणाऱ्याला, मग तो कोणत्याही पक्षाचा असो, माझं मत मिळणार नाही’ असा ठोस आणि ठाम निर्णय मतदार घेतील की, सिमेंटचे रस्ते झाले, ‘विकास’ झाला या भ्रामक समजुतीत राहणं पसंत करतील हे बघणं अगत्याचं ठरणार आहे.

---

[1] http://timesofindia.indiatimes.com/city/pune/Punes-J-M-Road-to-sport-new-look-in-a-months-time/articleshow/28451646.cms

नेताजी

नेताजी सुभाषचंद्र बोस हे नाव ऐकलं की मन उचंबळून येतं. अतुलनीय शौर्य, देशप्रेम आणि त्यागाचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे नेताजी. आयसीएस म्हणजे आजकाल ज्याला आयएएस म्हणलं जातं, त्यात निवड होऊनही, त्या ऐशोआरामाच्या नोकरीवर लाथ मारून देशबंधू चित्तरंजन दास यांच्या नेतृत्वाखाली देशसेवेत रुजू होणारे सुभाषबाबू. मग त्यांचा आलेख चढताच राहिला. त्यांनी दोनदा कॉंग्रेसचं अध्यक्षपद भूषवलं. पहिल्यांदा कोणत्याही विरोधाशिवाय. तर दुसऱ्यावेळी महात्मा-सरदार-पंडित या महान त्रिमूर्तीच्या विरोधाचा प्रत्यक्ष निवडणुकीत साफ पराभव करून. पण दुर्दैव असं की पक्ष संघटनेची साथ नसतानाच प्रकृतीचीही साथ मिळेना. शेवटी अध्यक्षपद सोडावं लागलं. पुढे तर कॉंग्रेसमधून त्यांना काढून टाकलं गेलं. मग स्वतःचा फॉरवर्ड ब्लॉक हा पक्ष. त्यानंतर अटक. मग एक दिवस अचानक इंग्रजांच्या हातावर तुरी देऊन अत्यंत शिताफीने सटकून, पुढे कष्टाचा प्रवास करून काबूलमार्गे जर्मनीला जाणं, प्रत्यक्ष हिटलरची भेट घेऊन भारतीय स्वतंत्रसंग्रामाला मदत करण्याबाबत चर्चा करणं, त्याच्यावर इतकी छाप पाडणं की जर्मनीने त्यांच्यासाठी पाणबुडी देणं, त्या छोट्याश्या पाणबुडीतून हजाव मैलांचा धोकादायक प्रवास करून जपानला जाणं, सिंगापूरमध्ये आझाद हिंद सरकार स्थापन करणं आणि आझाद हिंद सेना घेऊन प्रत्यक्ष ब्रिटीश साम्राज्याला धडकी भरवणं आणि एकाएकी त्यांच्या मृत्यूची वार्ता येणं. अक्षरशः थक्क करणारा आयुष्याचा आलेख. इतकं विलक्षण आयुष्य जगणारे लोक विरळाच. पण नेताजींची कथा इथेच संपत नाही. वारंवार ते जिवंत असल्याचे बोलले जाते, त्याबाबत सत्य शोधण्यासाठी सरकारी समित्या बसवल्या जातात. तैवान इथेच बोस विमान अपघातात गेले हेच सरकार सांगत राहिले. आपणही आपल्या अभ्यासाच्या पुस्तकात हेच शिकलो. पण तरीझी अधून मधून उठणाऱ्या बातम्यांमुळे सुभाषचंद्र बोस या नावाभोवती एक गूढ वलय आहे. आणि हेच गूढतेचं वलय अधिकच गहिरं होतं जेव्हा आपल्याला कळतं सरकार दफ्तरी सुभाषबाबूंविषयीच्या  काही फाईल्स गुप्त ठेवण्यात आल्या आहेत. आणि वारंवार मागण्या होऊनही सरकारने त्या फाईल्स खुल्या करायला नकार दिला आहे. या सगळ्या गूढ गोष्टींवर प्रकाश टाकणारं पुस्तक म्हणजे अनुज धर या पत्रकाराचं “What Happened to Netaji”.

सुरुवातीच्या काही पानातच हे पुस्तक आपली पकड घेतं. विषयच रंजक आहे. त्यात अनुज धर यांनी ‘मिशन नेताजी’ या आपल्या मंचामार्फत संपूर्ण विषयाचा अतिशय तपशीलवार अभ्यास केला आहे जो वारंवार या पुस्तकात जाणवतो. नेताजींच्या मृत्यूविषयी आलेल्या बातमीपासून कोणी कोणी काय प्रतिक्रिया दिली, सरकार दफ्तरी काय नोंदी आहेत, बोस कुटुंबीय काय म्हणत होते असा सगळा माहितीचा खजिना अनुज धर आपल्यापुढे उघडून ठेवतो. मग नेताजींविषयी सत्य शोधण्यासाठी स्थापन झालेल्या समितीने कसे काम केले, कुठे कुठे जाणून बुजून चुका ठेवण्यात आल्या, सरकार पातळीवर कशी अनास्था होती याविषयी लेखक पुराव्यांनिशी विवेचन करतो. स्वतः गेली कित्येक वर्ष अनुज धर हे मिशन नेताजी अंतर्गत सगळ्या संशोधनाच्या कामात गुंतल्यामुळे या सगळ्या कथनाला चांगली खोली येत जाते. हळूहळू काळ पुढे सरकतो तसे आपण गुमनामी बाबा उर्फ भगवानजी या व्यक्ती पर्यंत येऊन पोहोचतो. अनुज धर याने बरंच संशोधन करून असा निष्कर्ष काढला आहे की ही गुमनामी बाबा नामक व्यक्तीच सुभाषबाबू होती. आणि हे सगळंच वाचणं अत्यंत रंजक आहे. अर्थात अनुज धर याने काढलेला निष्कर्ष हाच अंतिम मानावा असा त्याचा आग्रह नाही. त्याचा मुख्य रोख आहे तो सरकारकडे असणाऱ्या गुप्त फाईल्स खुल्या करण्यावर. त्या खुल्या झाल्या तर आपोआपच सुभाषबाबूंविषयी माहिती प्रकाशात येईल आणि त्यांच्या आयुष्याविषयीचे रहस्य उकलण्यात मदत होईल अशी लेखक मांडणी करतो.

अर्थात सुरुवातीपासूनच हे जाणवतं की अनुज धर याचा कॉंग्रेस पक्षावर आणि त्यातही विशेषकरून पंडित नेहरूंवर विलक्षण राग आहे. वारंवार नेहरूंनी सत्य लपवण्याचा प्रयत्न केला हे तो ठसवतोय हे जाणवतं. अर्थातच आधीचे सुभाषबाबूंचे अगदी जवळचे मित्र असणारे नेहरू, पहिले पंतप्रधान आणि सुभाषबाबूंचे १९३९ नंतरचे राजकीय विरोधक या नात्याने कित्येक सुभाषप्रेमींच्या रोषाचे मानकरी ठरतात यात नवल नाही. त्यात पुढेही बहुसंख्य वर्ष कॉंग्रेसच सत्तेत असल्याने गांधी-नेहरू घराण्याचे हित जपण्यासाठी सुभाषबाबूंना डावलण्यात आल्याची भावना अनुज धरच्या लेखनातून प्रतीत होते. त्यात काही अंशी तथ्य आढळलं तरी त्याचे म्हणणे बरेचसे पूर्वग्रह दुषित आहे हेही जाणवत राहतं. त्यामुळे निःपक्षपातीपणे मुद्देसूद मांडणी करण्याच्या बाबतीत हे पुस्तक कमी पडतं. अधून मधून तर चक्क प्रचारकी थाटाची मांडणी होते. सुदैवाने अथवा दुर्दैवाने पंडित नेहरू आणि इंदिरा यांच्यानंतर मध्ये मोरारजी यांचं सरकार आलं. गुमनामी बाबा यांच्या सांगण्यानुसार मोरारजींना गुमनामी बाबा हेच सुभाषबाबू असल्याचं माहित होतं. असं असेल तर त्याचवेळी, किंवा गुमनामी बाबा गेल्यावर तरी मोरारजींनी हे सत्य जगाला का नाही सांगितलं? असं मानलं की ते मूळचे कॉंग्रेसचे आणि नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली काम केलेले नेते होते म्हणून त्यांनी हे टाळलं, तरी त्यांच्याच मंत्रिमंडळात परराष्ट्रमंत्री म्हणून कार्यरत असणारे अटल बिहारी वाजपेयी हे देखील गप्प कसे बसले? अनुज धर यांच्या लेखनातून सातत्याने दिसतं की सुभाषबाबू यांच्याशी संबंधित रहस्य हे परराष्ट्रव्यवहाराशी निगडीत आहे. अशावेळी वाजपेयींना सुभाषबाबू यांच्याविषयी माहिती असणारच. त्यात अनुज धर हेही सांगतात की संघाच्या गोळवलकर गुरुजींनी गुमनामी बाबांशी संपर्क ठेवला होता. वाजपेयी आणि गोळवलकर यांना जर सुभाषबाबूंविषयी सत्य माहित होतं तर त्यांनी ते उघड का केलं नाही. इथपर्यंत अनुज धर भाजप-संघालाही आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करतो. पण मग एकदम “कदाचित त्यांनी ‘व्यापक राष्ट्रहित लक्षात घेतलं असेल’ ‘काहीतरी खरंच महत्त्वाचं कारण असेल’” अशी समजुतीची भूमिकाही घेतो. अर्थात ही समजुतीची भूमिका आपल्या पूर्वग्रहांमुळे नेहरूंबाबत घेणं साफ नाकारतो. अर्थात वाजपेयी पंतप्रधान झाल्यावरही सुभाषबाबूंविषयी सत्य शोधनाला सरकार कॉंग्रेस सरकार प्रमाणेच उत्तरं देत होतं हे सांगून अनुज धर संताप व्यक्त करतो. बोस कुटुंबियांपैकी बहुतांश जण हे सरकारी भूमिकेच्या विरोधात असले तरी जे सरकारच्या बाजूने आहेत त्यांचे कॉंग्रेसशी लागे-बांधे आहेत हेही अनुज धर सूचित करतो. असं असलं तरी अनुज धर “नेहरूंनी सुभाषबाबूंचा सैबेरियात खून घडवून आणला” या सुब्रमण्यम स्वामींच्या आरोपाला फेटाळून लावतो. सुब्रमण्यम स्वामी यांचे आरोप बिनबुडाचे असून, ते सत्यापासून अधिकच दूर घेऊन जाणारे आहेत हेही अनुज धर ठासून सांगतो. 

अजूनही, २०१६ मध्ये, माहिती अधिकार कायदा येऊनही ६ वर्ष झाली तरीही, सुभाषबाबूंविषयीच्या सगळ्या फाईल्स काही उघड होत नाहीत हे खरंच दुर्दैव आहे. याबाबत वारंवार मागणी करणारा भाजप आज अभूतपूर्व बहुमताने सत्तेत विराजमान आहे. पण तरीही फाईल्स काही उघड झालेल्या नाहीत. मोदींना फाईल्स उघड करण्यात येणारी एक महत्त्वपूर्ण गोष्ट अनुज धर अधोरेखित करतो, ती म्हणजे, जर नेहरू दोषी आहेत असं त्या फाईल्स उघड केल्याने निष्कर्ष निघाला तर केवळ नेहरूच नव्हे तर सरदार पटेल हेही तितकेच दोषी आहेत असं उघड होईल अशी शक्यता आहे. एकतर पटेल आणि सुभाषबाबू यांचं कधीच पटलं नाही. सुभाषबाबूंना कॉंग्रेस यंत्रणेत निष्प्रभ करण्यात आपलं सगळं राजकीय कौशल्य पणाला लावलं ते पटेलांनीच. सरदार पटेलांचे ज्येष्ठ बंधू विठ्ठलभाई हे सुभाषबाबूंच्या जवळचे होते. त्यांच्या मृत्यूपत्रात असणाऱ्या सुभाषबाबूंच्या उल्लेखामुळे त्यातून प्रकरण कोर्टात जाण्यापर्यंत गोष्टी गेल्याने तर सरदार आणि नेताजी यांच्यात व्यक्तिगत कटुता आली होती. शिवाय १९४५ला सुभाषबाबूंच्या मृत्यूची बातमी आल्यानंतर पटेल हेच सत्तेत होते. प्रत्यक्ष स्वातंत्र्य मिळण्याआधीही पटेल संयुक्त सरकारात मंत्री होते. नुकतेच पश्चिम बंगाल सरकारने उघड केलेल्या काही कागदपत्रांवरून हे स्पष्ट झालं की १९४५ पासून ते पुढची जवळपास सतरा अठरा वर्ष भारतीय गुप्तचर विभाग बोस कुटुंबीयांवर लक्ष ठेवून होता. खुद्द पटेल यांच्याच गृहमंत्री या नात्याने अधिपत्याखाली हे सगळं चालू होतं. त्यामुळे अर्थातच केवळ नेहरूंवर दोषारोप करून चालणार नाही तर पटेलही तितकेच जबाबदार असतील, ही शक्यता लक्षात घेऊन मोदी कागदपत्र उघड करण्याच्या बाबतीत उत्साह दाखवत नसावेत असं लेखक सुचवतो. आणि दुसरं कारण म्हणजे गांधीजी. गांधीजींनाही सुभाषबाबूंबद्दल माहिती होती असे सुचवणारी कागदपत्र गुप्त फाईल्स मध्ये असतील तर चिखलाचे शिंतोडे गांधीजींवर देखील उडतील. आणि सध्या पटेल आणि गांधीजी या दोघांच्याही सध्याच्या प्रतिमेची नरेंद्र मोदी यांना आवश्यकता आहे अशी मांडणी अनुज धर करतो. पुस्तकाचा बहुतांश भाग हा नेहरू-कॉंग्रेस यांच्यावर टीका करण्यत घालवल्यावर शेवटच्या भागात भाजपही कॉंग्रेसच्याच वाटेवर जात आहे अशी टिपणीही अनुज धर करतो.

शेवटी स्वच्छ दृष्टीने आणि निःपक्षपातीपणे पुस्तक वाचल्यास, आपण या निष्कर्षाला येऊन पोहोचतो की जोवर सरकारकडे असलेल्या या विषयातल्या सर्वच्या सर्व गुप्त फाईल्स सार्वजनिक होत नाहीत, त्यातली माहिती लोकांपर्यंत जात नाही तोवर नेहरू-पटेलच काय पण कोणावरच दोषारोप करण्यात अर्थ नाही. किंबहुना त्या फाईल्स लवकरात लवकर खुल्या झाल्यास स्वामींनी केले तसले बिनबुडाचे आरोप होणं तरी बंद होईल. आणि हो, दोष द्यायचाच तर तो सर्वांना द्यावा लागेल. त्या फाईल्स गुप्त ठेवून भारतीय इतिहासातल्या सर्वात उत्तुंग अशा नेत्यांपैकी एकाची माहिती भारतीय समाजापासून वर्षानुवर्षे लपवून ठेवण्याचा दोष नेहरूंपासून इंदिरा गांधी-वाजपेयी यांच्यासह नरेंद्र मोदींपर्यंत सर्वांच्याच माथी लागतो. सुभाषबाबूंविषयीचं रहस्य उकलण्याचा प्रयत्न करणारं हे पुस्तक नक्कीच वाचण्यासारखं आहे.

इतिहासाचं विकृतीकरण करण्याचा आपल्या समाजाला आजार आहे. त्यामुळे ऐतिहासिक दस्तऐवाजांपासून आपल्या समाजाला दूर ठेवणं म्हणजे त्या विकृतीकारणाला बळ देण्यासारखं आहे. त्यामुळे सर्व माहिती उघड करत सत्य काय आहे ते जनतेसमोर मांडायलाच हवं. आज मोदी सरकार १०० फाईल्स खुल्या करणार आहे. पण तेवढ्याच फाईल्स खुल्या करून संपूर्ण सत्याचा शोध लागेलच असं नाही. अर्धवट फाईल्स खुल्या केल्याने अर्धवट माहिती समोर येईल. आणि अर्धवट माहितीचे निष्कर्ष राजकीय फायद्यासाठी काढले जाणार नाहीतच असं म्हणणं भाबडेपणाचं ठरेल. त्यामुळे शंभर फाईल्स खुल्या केल्या तरी ते पुरेसं नाही. म्हणूनच हुरळून न जाता सुभाषबाबूंविषयीची सर्व माहिती आता तरी जनतेसमोर खुली व्हायलाच हवी ही मागणी लावून धरणाऱ्या अनुज धर याच्या ‘मिशन नेताजी’च्या पाठीशी आपण नागरिकांनी उभं राहिलं पाहिजे. बापूंचा सत्याचा आग्रह त्यांचा वारसा सांगणाऱ्या कॉंग्रेसने तरी जुमानला नाही. आता वारंवार गांधीजींचं नाव घेणारं मोदी सरकार तरी सुभाषबाबूंविषयीच्या सत्याचा आग्रह धरणार का हे बघायचे.

आज सुभाषबाबूंची जयंती. या भारतीय इतिहासातल्या लोकविलक्षण नायकाला आदरपूर्वक सलाम!