निवडकतेचा बागुलबुवा

जे गेले काही वर्ष सामाजिक-राजकीय क्षेत्रात कार्यरत आहेत, मत व्यक्त करत आहेत; त्यांच्याकडून जर सध्याच्या सरकारवर टीका केली गेली तर त्यांना सरकार समर्थकांकडून एका विशिष्ट अस्त्राचा सामना करावा लागतो- ‘तेव्हा कुठे होतात’ हे त्या अस्त्राचं नाव. सुरुवाती सुरुवातीला भले भले कार्यकर्ते या अस्त्राने गांगरून गेले. तेव्हा आम्हा छोट्या कार्यकर्त्यांची काय कथा? ‘आपण दुटप्पी आहोत, आपण निवडक विरोध करतो’ अशी टीका आपल्यावर होईल ही भीती तर होतीच. पण त्याबरोबर आपण जे मुद्दे मांडतो आहोत ते मागेच पडतील अशीही भीती होती. घडलंही तसंच. मुद्द्यापेक्षा मुद्दा मांडणाऱ्यावर शाब्दिक हल्ले सुरु झाले आणि आपले मुद्दे लोकांपर्यंत नेता यावेत यासाठी कार्यकर्त्यांची समतोल व्यक्त होण्याची, विश्वासार्हता कमावण्याची एक केविलवाणी धडपड सुरु झाली. कार्यकर्ते अगदी अलगदपणे या जाळ्यात अडकले. याचं कारण, भारत मोठा देश आहे आणि राजकीय-सामाजिक उलथापालथ सतत सुरु असते, अशा स्थितीत घडणाऱ्या प्रत्येक घडामोडीवर अभ्यासपूर्ण टिपण्णी करणं कोणत्याही सामान्य माणसाला केवळ अशक्य आहे. काही ना काही हातून सुटणारच. आणि हातून गोष्ट सुटली की ‘तेव्हा कुठे होतात’ या अस्त्राचा मारा सुरु होतो. ‘तुम्ही टीकाकार निवडक टीका करता म्हणून आम्ही तुमच्या टीकेकडे लक्ष देणार नाही’ असा संदेश आपल्याच आजूबाजूच्या मंडळींकडून कार्यकर्ता अनुभवतो तेव्हा अजूनच भांबावून जातो. आणि हे व्यापक प्रमाणात जरी गेल्या काही वर्षांत घडताना दिसलं असलं तरी यावर काही विशिष्ट विचारसरणीच्या लोकांचा कॉपीराईट नाही. सर्वच बाजूंचे लोक समोरच्या बाजूच्या लोकांच्या निवडकतेवर थेट आक्रमकपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे टीका करताना दिसतात. अशावेळी भांबावलेल्या कार्यकर्त्यांसाठी आणि कोणत्याही निमित्ताने ‘तेव्हा कुठे होतात’ अस्त्राचा वापर करणाऱ्या मंडळींसाठी खास हा लेखप्रपंच.

सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे हे समजून घेऊया की, आपल्यातला प्रत्येक जण, होय अगदी प्रत्येक जण, कशावर बोलायचं, कधी बोलायचं, किती बोलायचं, कौतुक करायचं की टीका करायची हे सगळं ‘निवडतो’. केवळ सामाजिक-राजकीय क्षेत्रात नव्हे, प्रत्येक बाबतीत ठरवतो. घरात सुद्धा कोणाशी किती कधी कसं बोलायचं हे डावपेच अतिशय काळजीपूर्वक आखतो. कधी कळत, कधी नकळत. याचं कारण उघड आहे, माणूस एकाच वेळी सतत सगळ्या आघाड्यांवर लढू शकत नाही. आपण आपल्या लढाया ‘निवडतो’. आपली क्षमता किती, आपकडे उपलब्ध वेळ आणि ऊर्जा किती अशा गोष्टी विचारांत घेऊनच कोणताही माणूस ही निवड करत असतो. त्यात काहीही गैर नाही, दुटप्पी तर नाहीच नाही.

विचार करा, “बाबा आमटेंनी विदर्भात काम सुरु केलं, पण कोकणात का बरं नाही केलं? कोकणात काय महारोगी नव्हते का?” असा कोणी प्रश्न केला तर? किंवा “तुम्ही फक्त राळेगणसिद्धीचा कायापालट केलात, पण इतर हजारो खेड्यांचं दुःख तुम्हाला दिसलं नाही का?”, असा प्रश्न अण्णा हजारेंना केला तर? “मेळघाटात कुपोषणासाठी काम करता तर देशात इतर ठिकाणी कुपोषणग्रस्त नाहीत का?” असा प्रश्न मेळघाटात काम करणाऱ्या संस्थांना आपण करतो का? का बरं नाही करत? कारण आपण हे समजून घेतो की एखादी व्यक्ती आपल्या स्वतःच्या क्षमतेनुसार, त्या व्यक्तीला उपलब्ध असलेल्या पैसा, वेळ, ऊर्जा या स्रोतांचा विचार करून काम उभं करते. अगदी हाच समजूतदारपणा सध्या कार्यकर्त्यांच्या अंगावर येणाऱ्या ट्रोलकऱ्यांमध्ये दिसत नाही. एखादी व्यक्ती तबला शिकायला लागली म्हणजे ‘सतार का नाही’ हा प्रश्न जितका बावळटपणाचा आहे तितकाच अमुक गोष्टीबद्दलच का बोलता हाही प्रश्न आहे.

मग दुटप्पीपणा केव्हा होतो असं म्हणता येईल? दुटप्पीपणा तेव्हा होतो जेव्हा, स्वतःच्या विचारांना सुसंगत अशीच, पण आपल्याला न पटणाऱ्या व्यक्तीने/व्यक्तीसमूहाने भूमिका घेतल्यास त्यांची ती भूमिका अमान्य करणे. म्हणजे हिंसाचाराला माझा विरोध असेल तर मी घडणाऱ्या प्रत्येक हिंसाचाराचा विरोध करणं अशक्य आहे, पण विरोध करणं सोडाच, त्या हिंसाचाराचं मी समर्थन करत असेन तर तो झाला दुटप्पीपणा. जोवर तुमची वर्तणूक या प्रकारात मोडत नसेल तोवर दुटप्पीपणाचा आरोप होईल या भीतीखाली कार्यकर्त्यांनी राहण्याची गरज नाही. ज्या व्यक्तीला जे मुद्दे, जे प्रश्न जवळचे वाटतात तिने त्या मुद्द्यांवर, त्या प्रश्नांवर काम करावं इतकं हे सोपं आहे. कोणाला केरळमधल्या हिंसाचाराच्या विरोधात उतरायचं असेल तर त्याने त्यासाठी उतरावं, कोणाला जेएनयूमधल्या हिंसाचाराच्या विरोधात बोलायचं असेल त्याने त्याबद्दल बोलावं. ज्याला एकाच पक्षाच्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात उतरायचं असेल त्याने त्या विरोधात उतरावं. कोणाला दुसऱ्या एका पक्षाच्या चुका दाखवायच्या असतील तर त्याने त्यात वेळ द्यावा. या निवडीमुळे कोणी दुटप्पी ठरत नाही ही गोष्ट मनावर कोरून घ्यायला हवी.

‘मुद्दा निवड’ स्वाभाविक आहे. ती मानवी आहे. आपण सुपर-ह्यूमन्स म्हणजे अतिमानव नाही. मानवी क्षमतांनुसारच आपण भूमिका घेणार. ‘सगळ्या मुद्द्यांवर बोला’ आणि ते जमत नसेल तर ‘कशावरच बोलू नका’ असा जो अवास्तव आग्रह अनेकांकडून घेतला जातो तो जुमानायची गरज नाही. ‘कशावरच बोलू नका’चा विजय होणं लोकशाहीसाठी महाभयंकर धोकादायक आहे. प्रत्येक माणसाची वृत्ती आणि क्षमता वेगळी असते. तुम्हाला जमेल-रुचेल-पचेल त्या मुद्द्यावर, जमेल-रुचेल-पचेल तसं आणि तेव्हा व्यक्त होण्यात, लढण्यात कसलीच अडचण नाही. तुम्हाला जे योग्य मुद्दे वाटतात ते घेऊन आंदोलन करा, आंदोलनांत सहभागी व्हा. लढा उभारा. पण लढा कोणाविरुद्ध असला पाहिजे? तो असला पाहिजे त्या त्या ठिकाणच्या सामर्थ्याच्या केंद्राविरुद्ध, निर्णयकेंद्राविरुद्ध, सत्ताकेंद्राविरुद्ध. इतर आंदोलकांविरुद्ध नव्हे! दोन स्वतंत्र ठिकाणच्या एकाच प्रकारच्या अन्यायाबद्दल बोलणारे दोन आंदोलक एकमेकांचे शत्रू बनत नाहीत, किंबहुना बनता कामा नयेत- वेगळ्या विचारसरणीचे किंवा वेगळ्या पक्षाला/नेत्याला मानणारे असले तरीही. ते दोघे एकमेकांचे नैसर्गिक मित्र (Natural ally) व्हायला हवेत, साथी व्हायला हवेत. असं घडलं त्यांची निष्ठा मुद्द्याप्रती आहे आणि नेत्याप्रती किंवा पक्षाप्रती नाही हे म्हणता येईल.

खरंतर ‘तेव्हा कुठे होतात’ या अस्त्राचा वापर करणाऱ्यांवरच हे अस्त्र उलटवणं सहज शक्य आहे कारण असं म्हणणारेही निवडक टीका/कौतुक करत असतातच. पण अस्त्र उलटवून काहीच फायदा नाही. त्या चक्रव्यूहात अडकायलाच नको. निवडकतेचा बागुलबुवा ठामपणे नाकारायला हवा. आपल्यातल्या प्रत्येक जण निवडक आहे आणि ते मानवी आहे या सत्याचा स्वीकार करून काम करत राहू. ‘अमुक ठिकाणी काम करताय पण तमुक ठिकाणी का नाही’ असा प्रश्न करणाऱ्यांना सांगूया की ‘तू तमुक ठिकाणी काम कर, तुला किंवा तमुक ठिकाणी जे काम करतील त्यांनाही आमचा पाठींबा आहेच!’. हा ‘पोलिटिकल करेक्टनेस’ नाही. ही आहे प्रगल्भ सामाजिक समज. इतपत विशाल मनाने आपण आपल्या विरोधी विचारांच्याही लोकांना स्वीकारू का? हे जमवायला तर हवंच. काळाची गरजच आहे ही. जमवूया!

(दि. १७ जानेवारी २०२० रोजी प्रकाशित झालेल्या दै सकाळ मध्ये प्रसिद्ध.)

लोकांचा पर्यायी संकल्प : जनअर्थसंकल्प

भारताने स्वतंत्र झाल्यावर संविधान तयार करताना लोकशाही अंमलात आणण्यासाठी इंग्लंडची व्यवस्था स्वीकारली. त्यानुसार संसद, संसदेची दोन सभागृह, लोकसभेत बहुमत मिळवणाऱ्या पक्षाचा नेता पंतप्रधान अशा सगळ्या गोष्टी आल्या. या व्यवस्थेला नाव आहे वेस्टमिन्स्टर पद्धत. पण ही व्यवस्था अंमलात आणताना एक गोष्ट मात्र आणायची राहून गेली ती म्हणजे- शॅडो कॅबिनेट.

एकोणीसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला इंग्लंडमध्ये असा मतप्रवाह बनला की सरकार बनवणाऱ्या पक्षासोबत ज्यांना बहुमत नसल्याने सरकार बनवता आले नाही त्या पक्षाचेही एक मंत्रिमंडळ असेल तर विरोधी पक्ष हा शिस्तबद्ध पद्धतीने सरकारच्या संपूर्ण यंत्रणेवर लक्ष ठेवू शकेल, चुका करण्यापासून रोखू शकेल. आणि त्याच बरोबर उद्या जर हा विरोधी पक्ष बहुमत मिळवत सत्तेत आला तर राज्यकारभाराच्या वेगवेगळ्या अंगांची त्याला कल्पना असेल. आणि म्हणून या विरोधी पक्षाने देखील मंत्रिमंडळ बनवावे ज्याला म्हणलं गेलं शॅडो कॅबिनेट- मुख्य मंत्रिमंडळाची सावली! या शॅडो कॅबिनेटला ‘गव्हर्नमेंट इन वेटिंग’म्हणजे प्रतीक्षेत असणारं सरकार असंही म्हणलं जातं. या अफलातून शॅडो कॅबिनेट कल्पनेमुळे काय घडलं? तर सत्तेत असणाऱ्या मंडळींना पर्याय उपलब्ध झाले. आज आपल्या सामाजिक-राजकीय चर्चांमध्ये नेमकी त्याचीच कमतरता दिसते. सत्ताधारी बाकांवर बसणारा पक्ष अनेकदा त्याच गोष्टी करताना दिसतो ज्यावर त्याने विरोधांत असताना आक्षेप घेतला होता. सत्तेतून विरोधी बाकांवर गेलेली मंडळी त्यांचंच धोरण जरी नव्या सत्ताधाऱ्यांनी पुढे नेलं तरी तोंडसुख घेताना दिसतात. याही पुढे जात, कोणत्याही निर्णयाबद्दल, एखाद्या घटनेबद्दल विरोधी पक्ष हा टीकाकार पक्ष बनला आहे. कदाचित ‘विरोधी पक्ष’ या नामकरणानेही घोटाळा झाला आहे. प्रत्यक्षात आपल्या लोकशाही व्यवस्थेत विरोधी पक्ष हा ‘विरोधी पक्ष’ असणं अपेक्षित नसून ‘पर्यायी पक्ष’ असणं अपेक्षित आहे. नुसता विरोध करणे नव्हे तर या विशिष्ट परिस्थितीत मी मंत्री असेन तर काय केले असते हे सांगणे म्हणजे पर्याय देणे. शॅडो कॅबिनेटने चांगले पर्याय मांडायला सुरुवात केली तर सत्ताधारी पक्षाला बाजूला सारून जनता ‘गव्हर्नमेंट इन वेटिंग’ला संधी देईल अशी भीतीची तलवार नेहमीच सत्ताधाऱ्यांवर राहते. या स्पर्धेमुळे शासनयंत्रणा सुधारण्यासाठी मदत होते.

आज भारतात शॅडो कॅबिनेटची व्यवस्था नाही. विरोधी पक्ष विरोधी आहे पण पर्यायी बनत नाही. आणि हे सगळ्याच पक्षांना लागू होतं. मग काय करायचं? पुण्यातल्या काही सामाजिक-राजकीय कार्यकर्ता मंडळींच्या मनात असं आलं की ‘शॅडो कॅबिनेट’ बनवणं तर कदाचित आत्ता शक्य होणार नाही. पण स्वतंत्रपणे, एक ‘शॅडो बजेट’ का बनवू नये? बजेट म्हणजे अर्थसंकल्प. अर्थसंकल्प या नावातच संकल्प आहे. सरकार काय करू इच्छिते याचं प्रतिबिंब त्या अर्थसंकल्पात पडलेलं दिसतं. दरवर्षी संसदेत अर्थसंकल्प मांडला गेला की पुढचे काही दिवस त्यावर काही चर्चा होत राहते. टीव्हीवर अर्थतज्ज्ञ, उद्योगपती आणि राजकारणी येऊन आपापली मतं मांडतात, कौतुक करतात, कधी टीका करतात आणि विषय संपतो. अर्थसंकल्प या पलीकडे गेला पाहिजे. सरकार मांडत असलेल्या अर्थसंकल्पाला काही पर्याय आहे का हेही बघितलं पाहिजे. अर्थसंकल्प मांडणं ही एक फार कठीण, किचकट आणि गंभीर बाब आहे अशी बहुसंख्य नागरिकांची धारणा आहे. जी फार चूक आहे असं नाही. मात्र, अर्थसंकल्पात व्यक्त होणारा प्राधान्यक्रम, त्यात व्यक्त होणारी विचारधारा आणि त्यातून दिसणारी देशाबद्दलची दृष्टी (व्हिजन) या गोष्टी गंभीर असल्या तरी किचकट आणि कठीण नाहीत. उलट या सामान्य माणसाच्या मनातल्या आहेत. सामन्यांच्या आशा-आकांक्षा दर्शवणाऱ्या आहेत. आणि म्हणून केवळ तथाकथित तज्ज्ञांच्या सहाय्याने नव्हे तर; लोकांमधून, लोकसहभागातून आपल्याला पर्यायी अर्थसंकल्पाची म्हणजेच ‘शॅडो बजेट’ची मांडणी करता येईल का ही संकल्पना पुढे आली. आणि सुरुवात झाली या एका प्रकल्पाला. लोकसहभागातून अर्थसंकल्प बनवायचा असल्याने या प्रकल्पाला नावही दिलं- जनअर्थसंकल्प!

हा नुसताच अभ्यासाचा किंवा चर्चेचा विषय बनता; सुदृढ स्पर्धात्मक वातावरणात चुरस तयार होऊन, रंजकता निर्माण होऊन उत्तमोत्तम संकल्पना, त्यावरचा साधक बाधक विचार समोर यावा म्हणून; हा प्रकल्प स्पर्धा रुपात आयोजित केला आहे. कॉलेज विद्यार्थ्यांपासून ते ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत, अर्ध/अल्पशिक्षित कामगारापासून ते नावापुढे चार पदव्या लावणाऱ्या एखाद्या तज्ज्ञापर्यंत कोणीही या स्पर्धेत सहभागी होऊ शकतो. या स्पर्धकांनी एखादे मंत्रालय निवडायचे आहे. एखाद्याला अस्तित्वात असणाऱ्या मंत्रालायांपेक्षा वेगळ्या मंत्रालयाची गरज वाटत असल्यास तसे प्रस्तावित करायचे आहे आणि त्या मंत्रालयाचा २०२०-२१ साठीचा अर्थसंकल्प मांडायचा आहे. अशा प्रकारे सर्व मंत्रालये एकत्र करत, त्यातून उत्तम अर्थसंकल्पांची निवड करून या सगळ्यांचा एकत्र एक गट तयार होईल आणि तो अंतिम संपूर्ण सरकारचा अर्थसंकल्प तयार करेल अशी ही कल्पना आहे. याची कालरेषाही अशी ठरवली आहे की हा पर्यायी अर्थसंकल्प- जनअर्थसंकल्प सरकारच्या अर्थसंकल्पापूर्वी लोकांसमोर मांडला जावा.

या सगळ्या उपक्रमाचे तीन-चार महत्त्वाचे उद्देश आहेत. एक म्हणजे अर्थातच आपण आत्तापर्यंत चर्चा केली त्यानुसार टीकाटिप्पणीच्या पलीकडे जात पर्यायी योजना समोर याव्यात, त्या मांडल्या जाव्यात. दुसरं म्हणजे अर्थसंकल्प ही गोष्ट तज्ज्ञ मंडळींच्याच वर्तुळात न राहता सामान्य माणसांच्या चर्चांचा विषय व्हावी. सामान्य माणसाची अर्थसंकल्पाच्या क्लिष्ट रुपाबद्दलची भीती नष्ट व्हावी. भविष्यातल्या आपल्या देशाच्या, आपल्या समाजाच्या नवनिर्मितीसाठी, व्हिजनसाठी महत्त्वाचं साधन असणाऱ्या अर्थसंकल्प या विषयाला सामान्य माणसाने आपलंसं करावं. आणि सगळ्यात शेवटचा उद्देश म्हणजे सुरुवात केंद्रीय अर्थसंकल्पापासून झाली तरी ही कल्पना शेवटी स्थानिक पातळीवर अगदी गाव-वॉर्ड पातळीवर गेली पाहिजे असा विचार आहे. मला आशा आहे की हा यंदाचा उपक्रम या उद्देशांच्या दिशेने उचललेलं एक दमदार पाऊल ठरेल.

समाजकारण-अर्थकारणाचे अभ्यासक शेखर रास्ते, राजकीय कार्यकर्ते अजित अभ्यंकर, माजी प्रशासकीय अधिकारी किशोरी गद्रे असे या उपक्रमाच्या नियोजनात आहेत.या उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी संपर्क : +९१ ९९२२४४३०१२

(दि. २६ डिसेंबर २०१९ रोजी प्रकाशित झालेल्या दै. सकाळ मध्ये प्रसिद्ध.)

‘नागरिकत्त्व कायद्यातून’ (CAA) मिळणारा संदेश

नव्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या तांत्रिक बाजू, पक्षीय अभिनिवेश (दोन्ही बाजूंचा), आरोप प्रत्यारोप, कायद्याच्या बाजूला कोण आहे-विरोधात कोण आहे यानुसार स्वतःची भूमिका ठरवणे अशा सगळ्या गोष्टी आजूबाजूला दिसतायत. त्यात हिंसाचाराचं गालबोट.

या कायद्याने काय होणार, कोण धोक्यात आहे किंवा नाही इत्यादी बाबी थोड्या बाजूला ठेवून मला वाटतं हा कायदा काय संदेश देतो आहे हे जास्त महत्त्वाचं आहे. बघूया-

कायद्यात तीनच शेजारी देश घेतले आहेत. त्यात म्यानमार, चीन, नेपाळ, श्रीलंका यांचा समावेश नाही, जिथून असंख्य मंडळी आपापल्या देशात छळाला सामोरं जावं लागल्याने आपल्या देशात येतात, आजवर आले आहेत. पण या कायद्याने तीन मुस्लीम शेजारी देशांना वेगळं मानलं गेलंय. काहींना वाटतं की या कायद्यासाठी फाळणी हा संदर्भबिंदू आहे. अहो, अफगाणिस्तान हा फाळणीच्या वेळी वेगळा झाला की काय? म्यानमार तर ब्रिटिश इंडियाचा भाग होता 1935 पर्यंत! तो तर नाहीए या कायद्यात. कारण तीन मुस्लिमबहुल देशच निवडले आहेत.

संदेश क्रमांक १ – मुस्लीम शेजारी देशातले पिडीत तुम्ही असाल तर तुम्हाला न्याय वेगळा आहे आणि चीनमधले पिडीत बौद्ध, मुसलमान असाल, श्रीलंकेतले पिडीत हिंदू असाल, म्यानमारचे पिडीत मुसलमान तर तुम्हाला न्याय वेगळा आहे.

धार्मिक आधारावर छळाचा मुद्दा या कायद्यानुसार महत्त्वाचा मानला आहे. त्याबद्दल आक्षेप असण्याचं कारण नाही. पण याच तीन देशात अहमदिया, शिया, सुफी मुस्लीम हे जरी धर्माच्या आधारावर पिडीत असतील तरी या कायद्यानुसार आपण त्यांना स्वीकारणार नाही. कारण कायद्यात मुस्लिमेतर समाजाचाच फक्त उल्लेख आहे. यातून आपण काय संदेश देतो आहोत?

संदेश क्रमांक २ – जे पिडीत मुसलमान असतील कुठल्याही शेजारच्या देशातले, त्यांनी मुसलमान देश शोधावा, भारत त्यांच्यासाठी नाही. लक्षात घ्या- 'भारत त्यांच्यासाठी नाही'. शेजारच्या देशातल्या कोणत्याही पिडीत नागरिकांसाठी आपण एकसमान न्याय न लावता धर्मावर आधारित न्याय लावला आहे.

आता काहींचं म्हणणं असं की, मुसलमान समुदायासाठी मुख्य नागरिकत्त्व कायद्याच्या इतर तरतुदी आहेतच की नागरिक होण्यासाठी. जर इतर तरतुदी न्याय्य आणि पुरेशा आहेत असं सरकारचं म्हणणं आहे, तर आत्ता हा सगळा खटाटोप मुस्लिमेतर समाजासाठी का बरं चालू आहे?

संदेश क्र ३ – मुस्लिमेतर समाजावर आमचा जास्त विश्वास आहे. त्यामुळे ५ वर्षातच त्यांना नागरिकत्व देऊ. पासपोर्ट कायद्यात सुद्धा त्यासाठी गरजेचे बदल केले आहेत. मुसलमान समाजाला मात्र 'प्राधान्य' नाही. त्यांनी मूळ कायद्यानुसार ११ वर्षे थांबावे.

कायद्यात काय आहे यापेक्षा कायद्यातून काय वगळलं आहे हे जास्त महत्त्वाचं आहे. या कायद्यातून काय काय वगळलं आहे?-

१)    इतर बिगर-मुसलमान शेजारी देश.

२)    मुसलमान किंवा इतर शेजारी देशातले मुसलमान धर्मीय पंथ-उपपंथातले पिडीत.

३)    इतर पिडीत अल्पसंख्यांक समुदाय (भाषिक, वांशिक, लैंगिक कल, निधर्मी इ.)

या तीनही संदेशांचा सारांश असा की, "आमचा पिडीतांसाठीचा कळवळा हा निवडक आहे. तो मुख्यतः धार्मिक पिडीतांसाठी आहे. तो तीन मुसलमान बहुल देशांतल्या पिडीतांसाठी आहे, त्यातही प्राधान्याने मुस्लिमेतर पिडीतांसाठी आहे."

हा संदेश भारतीय मुसलमान समाजाला कसा वाटतो हा मुद्दा माझ्या दृष्टीने नंतर येतो. हा संदेश मला स्वतःलाच मंजूर नाही. 'मुसलमान समाजासाठी हा देश नाही, हिंदू सोडून बाकी इतर या देशाचे दुय्यम नागरिक आहेत. त्यांना आम्ही इथे जगू देतो आहोत त्यात त्यांनी खुश राहावे', अशी किंवा तत्सम मानसिकता जी आजवर असंख्य मंडळींच्या मनात कळत-नकळतपणे घर करते आहे त्याला हा संदेश बढावा देतो. हा बढावा माझ्या दृष्टीने इतर कशाहीपेक्षा जास्त धोकादायक आहे. हिंदू समाजाच्या सहिष्णू आणि मध्यममार्गी राहण्याच्या इहवादी वृत्तीवर हा बढावा घाला घालेल अशी खात्रीच मला वाटते. पाकिस्तानने ही वृत्ती न जोपासून स्वतःचं करून घेतलेलं मातेरं आपल्या डोळ्यासमोर आहे. आपलं त्या दिशेने एक पाऊलही गेलेलं मला एक भारतीय म्हणून नको आहे.

काही महत्त्वाच्या टिपा-

१.    सर्व संबंधित कायदे- अगदी पासपोर्ट कायद्यासह सर्व मी वाचले आहेत, समजून घेतले आहेत.

२.    संसदेतली चर्चा बघितली आहे.

३.    दोन्ही बाजूंनी पसरवलेले व्हिडीओ/मेसेजेस/पोस्ट्स मी बारकाईने बघितले आहेत.

४.    जेवढं मी इथे मांडलं आहे तेवढंच तूर्त मला बोलायचं असल्याने बाकी गोष्टी का नाही मांडल्या असे प्रश्न दोन्ही बाजूंच्या आक्रमक मंडळींनी न विचारल्यास उत्तम.

५.    मुद्दे वाचून कोणाला कॉंग्रेसी, डावा किंवा अन्य काही अशी लेबलं मला लावायची असल्यास, रोखणारा मी कोण? पण लक्षात घ्या संघी, ब्राह्मणवादी पासून ते शहरी नक्षलवादी पर्यंत बरीच लेबलं माझ्याकडे पडून आहेत ज्यातलं मी एकही मिरवत नाही. मिरवू इच्छितही नाही.

६.    मी इथे मांडलेला संदेश हा interpretation या सदरात मोडतो. ते interpretation तुम्हाला मंजूर असेल तरी स्वतःला प्रश्न विचारावा की आपल्याला हे का पटतंय. पटत नसेल तरीही प्रश्न करावा की नेमकं काय खटकतंय. या विषयावर फेसबुकी चर्चेपेक्षा स्वतःशी संवाद सुरु करायची हीच ती वेळ, असं मला वाटतं. त्यामुळे खाली येणाऱ्या कमेंट्सवर मी काहीही प्रतिक्रिया देणार नाही.

तुम्हारी है, तुम ही संभालो ये दुनिया!

‘आरे’च्या निमित्ताने...

मुंबईला मेट्रोसाठी कारशेड बांधण्यासाठी ‘आरे’च्या जंगलातली काही हजार झाडं कापली जाणार ही गोष्ट जाहीर झाल्यापासून गेले काही वर्ष पर्यावरणवादी विरोध करत आहेत, कोर्टात भांडत आहेत. प्रत्यक्षात झाडांवर कुऱ्हाड चालवण्याची वेळ येऊन ठेपल्यावर कागदी लढाई एकदम रस्त्यावर आली आणि एकूणच आरेचा मुद्दा तापला. सर्वसामान्य माणूस देखील या चर्चेत सामील झाला. मेट्रो प्रकल्पाच्या प्रमुख, सरकारी अधिकारी अश्विनी भिडे यांनी जाहीर सभा, सोशल मिडिया आणि इतर मंचांवरून सातत्याने सरकारच्या बाजूने किल्ला लढवला. तुलनेने विरोधकांची बाजू नेहमीच कमकुवत होती. नेमके मुद्दे, नेमक्या त्या पद्धतीने मांडणंही झालं नाही. साहजिकच ‘मेट्रो विरुद्ध जंगल’ किंवा ‘विकास विरुद्ध पर्यावरण’ असं चित्र या सगळ्या लढ्याचं सहजपणे निर्माण झालं. उच्च न्यायालयाने झाडं तोडण्याला स्थगिती न दिल्याने ज्या वेगात रात्रीच आरेमधली झाडं कापायला सुरुवात झाली त्यामुळे परिस्थिती चिघळली, आंदोलन सुरु झालं आणि आरेला पोलीस छावणीचं रूप आल्याचं दिसतंय. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली तोवर दोन हजारपेक्षा जास्त झाडं तोडून झाल्याची बातमी आली आहे.

आता सगळ्यात आधी नेमक्या भांडणाऱ्या दोन बाजू कोणत्या आहेत ते बघूया. आरेमध्ये मेट्रो कारशेड बांधू इच्छिणारे-सरकारी गट आणि आरेमध्ये मेट्रो कारशेड बांधण्याला विरोध करणारे- पर्यावरणवादी गट, असे हे दोन गट आहेत. या दोघांची आपापली काही म्हणणी आहेत. २७०० झाडं कापणार असं सरकार म्हणतंय तर २७०० झाडं असतील तर टेंडर ४००० झाडांचं का निघालंय असा सवाल पर्यावरणवादी विचारतायत. सोशल मिडिया आणि इतर माध्यमातून ३३ हेक्टरच जागा घेणार असल्याचं सरकार बोलतंय पण मग कोर्टात ६२ हेक्टरचा सरकारने का उल्लेख केलाय असा सवाल समोरून येतोय. दुसरी कोणतीही पर्यायी जागा उपलब्ध नाही या सरकारी युक्तिवादावर पर्यावरणवादी दोन-तीन पर्यायी जागा उपलब्ध असल्याची माहिती देत आहेत. तांत्रिकदृष्ट्या आरे हे जंगलच नसल्याचा दावा सरकार करतंय तर तांत्रिकतेच्या पलीकडे जाऊन, तिथे ७ बिबट्यांचं वास्तव्य आहे एवढी घनदाट वृक्षराजी आणि जैवविविधता आहे हे लक्षात घ्यावं अशी पर्यावरणवाद्यांची मागणी आहे. जेवढी झाडं तोडली जातील तेवढी इतरत्र किंवा तिथेच आसपास लावली जातील असं सरकारी पक्षाचं आश्वासन आहे तर आकड्याला आकडे जुळवून झाडं लावली म्हणजे पर्यावरणरक्षण होत नाही, जैवविविधतेचं रक्षण होत नाही असं पर्यावरणतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. कायद्याच्या बाबतीत आम्ही न्यायालयात जिंकलो हा निर्णय आता मान्य करा असा सरकारी पक्षाचा सूर आहे तर न्यायालयाच्या तांत्रिकतेच्या बाहेरही योग्य-अयोग्य काय याचा विचार करून सरकारने निर्णय घ्यायला हवा असं पर्यावरणवाद्यांचं म्हणणं आहे. अशा किचकट मुद्द्यांमध्ये चर्चा जाऊ लागली की सामान्य माणूस पटकन कोणतीतरी एक बाजू पकडून पुढे व्हायला बघतो. या सगळ्या मधल्या ग्रे शेड्स- राखाडी छटा टाळून सरळ काळं-पांढरं बघू लागतो. सोपं असतं ते. आणि मग ‘मेट्रो विरुद्ध जंगल’ किंवा ‘विकास विरुद्ध पर्यावरण’ या स्टाईल चर्चा व्हायला लागते. मी आरेच्या मुद्द्याकडे थोड्या वेगळ्या दृष्टीने बघतो. त्या मंथनाचा उहापोह करण्याचा हा प्रयत्न.

मानवाने आजवर, विशेषतः दहा-बारा हजार वर्षांपूर्वी शेतीचा शोध लावल्यापासून, जंगल साफ करतच विकास केला आहे. गावं-नगरं वसवली ती जंगल कापूनच. म्हणून तर वन साफ करून, तिथल्या प्राणी आणि स्थानिक रहिवाश्यांना मारून त्या जागी आपली नगरी वसवण्याची कथा आपल्या पौराणिक साहित्यांत सापडते. पण या जंगल सफाईने खरा वेग पकडला तो औद्योगिक क्रांतीच्या काळात आणि त्यानंतर जंगल साफ होण्याचा आलेख नेहमी चढतच राहिला थेट एकविसाव्या शतकापर्यंत. आजही जंगलाचं एकूण क्षेत्र दिवसागणिक लहान होतंच आहे पण आता आपण जी विकासाची दिशा धरली आहे ती कदाचित चुकली अशी जाणीव माणसाला होऊ लागली आहे. अर्थातच चुकली असं पुन्हा अगदी स्पष्ट काळं-पांढरं म्हणता येत नाही. पण मनात शंकेची पाल चुकचुकली आहे. आजची माझी जीवनशैली लगेच मी पूर्णपणे उलट फिरवेन असं बिलकुल नाही. पण कुठेतरी सद्विवेकबुद्धीला आता साद घातली जात आहे. आजच्या आधुनिक विकासाची फळं चाखतच पर्यावरणाबद्दलची चर्चा होते-जे साहजिक आहे. त्यामुळे ‘आधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्रगतीचे फायदे घेणारे पर्यावरणाविषयी बोलतात कसे’ हा सवाल काहीसा बिनबुडाचा आहे. ‘आरे’चा मुद्दा का महत्त्वाचा आहे याचं मी विश्लेषण करतो तेव्हा मला असं वाटतं की, प्रत्यक्ष मुद्द्यापेक्षा हा मुद्दा सामाजिक चर्चेत केंद्रस्थानी आल्याने मानवजातीचा अधिक फायदा करून घेण्याची मिळते संधी आहे, हे जास्त महत्त्वाचं आहे. आरे त्यादृष्टीने बघता एक प्रतीक आहे. ‘आम्ही ठरवलेल्या विकासाच्या व्याख्येनुसार पुढे जाण्यासाठी आम्ही विचार न करता पर्यावरणाचा (छोटा किंवा मोठा) घास घेणार का’ असा एक व्यापक प्रश्न आरेच्या निमित्ताने निर्माण होतो. वरवर बघता वाटतो तेवढा हा प्रश्न साधा नाही हं. छोटे छोटे असंख्य कंगोरे इथून दिसू लागतील. मुंबईसारख्या एखाद्या शहरावर अजून किती ओझं वाढवायचं नियोजन आहे इथपासून; एखादा प्रकल्प सुरु करताना त्याचा सविस्तर ‘पर्यावरणीय परिणाम अहवाल’ प्रसिद्ध व्हावा अशी मागणी गेले कित्येक वर्ष पर्यावरणवादी मंडळींकडून होते आहे, त्याच्या अंमलबजावणीचं काय; इथपर्यंत अनेक विषयांना भिडावं लागेल. एखाद्या प्रकल्पाचं अगदी सुरुवातीलाच नियोजन करताना पर्यावरणीय नुकसान टाळण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची मानसिकता सरकारी नेते आणि बाबूंमध्ये रुजवण्याकडेही प्राधान्याने लक्ष द्यावं लागेल. आता या विषयांना भिडताना पुढचा मुद्दा येतो तो म्हणजे गव्हर्नन्सचा- शासनव्यवस्थेचा. २०१४ पूर्वीच्या ‘सर्वच राजकारणी चोर आहेत’ या मानसिकतेत बदल होत ‘सत्ताधारी चोर आहेत’ आणि ‘सत्ताधारी देव आहेत’ या दोन  प्रकारच्या मानसिकतेच्या मंडळींची बहुसंख्या झाल्याने शासनव्यवस्था या मुद्द्याला पूर्वग्रहदूषित मताचा आरोप न झेलता हात घालणं सध्या कठीण झालं आहे. पण तरी ते मुद्दे मांडायला हवेतच.

पहिलं म्हणजे पारदर्शकता. सर्व प्रकल्पांची सगळी माहिती सहजपणे सोप्या भाषेत सामान्य माणसाला बघायला उपलब्ध झाली तर अगदी सुरुवातीला जे आकड्यांचे आरोप-प्रत्यारोप मी मांडले तो खेळ टळेल. कोणत्याही प्रकल्पाची पार्श्वभूमी, आधी केलेला अभ्यास, वेगवेगळे प्रस्ताव, पर्याय जे विचारांत घेतले ते, त्यातले जे नाकारले त्याची कारणं काय अशी सविस्तर माहिती कोणत्या प्रकल्पाबाबत सरकारने स्वतःहून उघड केली आहे? दुसरा मुद्दा हा की चर्चेच्या, खुल्या सुनावणीच्या अनेक आणि वारंवार फेऱ्या व्हायला हव्यात. ऑनलाईनही व्हाव्यात की डिजिटल इंडिया योजनेअंतर्गत, काय हरकत आहे? ज्या प्रत्यक्ष सुनावण्या होतील त्याचे व्हिडिओ बघायला उघड करावेत. त्यांचे सविस्तर कार्यवृत्तांत लोकांसमोर खुले करावेत. लोकांचा सहभाग मोबाईल अॅपवर एकतर्फी सूचना मागवून वाढणार नाही. त्यांच्या सूचना-आक्षेप यावर सरकारचं उत्तर काय आहे हेही समजलं पाहिजे. आणि तेही ज्याने सूचना वा आक्षेप नोंदवला तेवढ्याच व्यक्तीला नव्हे तर सर्वांना. म्हणून हे खुलं मांडलं पाहिजे लोकांसमोर. शिवाय एखादी व्यक्ती आक्षेप नोंदवते, प्रश्न विचारते म्हणजे ती शत्रू मानण्याची गरज नाही. चर्चा, आक्षेप, निराकरण, मध्यममार्ग काढणं हे सगळे लोकशाहीचे अविभाज्य भाग आहेत. ते लक्षात ठेवलेच पाहिजेत. ‘आरे’च्या निमित्ताने हे सगळे मुद्दे पुन्हा ऐरणीवर येतात. आज आरे आहे उद्या वेगळा कुठला प्रकल्प आणि वेगळा कुठला भाग असेल. पण तेव्हाही हे मुद्दे असेच असतील तर आपण या लढ्यातून, या निमित्ताने होणाऱ्या मंथनातून काहीच शिकलो नाही असं म्हणावं लागेल. काळ्या-पांढऱ्या बाजू धरून भांडत राहू एकमेकांशी. पण त्यातून साध्य काही होणार नाही.

    अश्विनी भिडे- मुंबई मेट्रोच्या प्रमुख अधिकारी

सर्वात शेवटी आणि सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अनेकांचा आरोप आहे की निवडणुकीच्या निमित्ताने हे आरे प्रकरण तापवलं गेलं आहे. अगदीच शक्य आहे. पण माझं तर म्हणणं आहे की, निवडणुका यासाठी महत्त्वाच्याच असतात. निदान यावेळेला तरी राजकीय नेते मतदारांना घाबरून असतात. वेगवेगळे आरोप-प्रत्यारोप होतात, जनतेसमोर सत्य येण्याची, महत्त्वाचे मुद्दे मांडले जाण्याची शक्यता वाढते. आज निवडणुका आहेत म्हणूनच जर हा मुद्दा तापला असेल तर निवडणुका आत्ताच असण्याबद्दल आपण खुश व्हायला हवं. आज सत्ताधारी पक्षाचे नेते अश्विनी भिडे यांच्यासारख्या सनदी अधिकाऱ्यांच्या आडून तीर चालवतायत. वास्तविक त्या काही पर्यावरणतज्ज्ञ नाहीत. एक प्रकल्प यशस्वीपणे राबवून दाखवणं हा आत्ताचा त्यांचा उद्देश. आणि तेच योग्यही आहे. कोणत्या बाजूला आहात त्यानुसार भिडेंना तडफदार अधिकारी किंवा खुनशी पर्यावरणविरोधी अशी लेबलं लावून मोकळेही झाले अनेक. पण भिडेबाई इथे महत्त्वाच्या नाहीत. त्यांना आदेश देणारे राजकीय नेते मात्र आहेत. त्यामुळे त्या पुढे पुढे येत सरकारचा बचाव करत असल्या तरी, बचाव हा सरकार बनवण्यासाठी ज्या पक्षाच्या नेत्यांना मत देऊन निवडून दिलं आहे त्यांनी करावा असा आग्रह धरला पाहिजे. निवडणुकीत लोक रागावतील असं काहीतरी बोलण्याच्या फंदात पडणं बहुतांश नेते टाळताना दिसतायत. पण राजकीय यंत्रणा जेवढी लोकांना उत्तरदायी असते तेवढे अधिकारी कधीच असू शकत नाहीत. ते असतात हुकुमाचे ताबेदार. राजकीय नेत्यांची मर्जी खप्पा झाली की त्यांची बदली होते हे काय आपण बघितलं नाही असं नाही. तेव्हा अधिकाऱ्यांवर रोष किंवा फुलांची उधळण दोन्हीही गैरलागू आहे. राजकीय नेत्यांनी तोंड उघडून बोलायला हवं, आता निवडणुका आहेत तर आपण आपल्या उमेदवाराला विचारायला हवं. आणि मी म्हणलं तसं, पर्यावरण हा तसा व्यापक विषय आहे. आरे आहेच, पण आरेच्या निमित्ताने पर्यावरणाशी निगडीत इतर गव्हर्नन्सच्या प्रश्नांवरही जाब विचारायला हवा.

आज, अपवाद वगळता, दोन्ही बाजूची बहुसंख्य मंडळी हे मानतात की पर्यावरण हा एक गंभीर विषय बनला आहे. आणि हळूहळू मानवी हस्तक्षेपामुळे मानवजातीलच धोका पोहचला आहे. पण शालेय अभ्यासक्रमात एक विषय वाढवणं किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर याविषयी भाषणं ठोकणं यापलीकडे जायचं असेल तर असा व्यापक दृष्टीकोन ठेवावा लागेल. ‘आरे’ हे निमित्त ठरावं आणि आपल्या देशाची वाटचाल अशा व्यापक पर्यावरण दृष्टीकोनासह, पारदर्शक आणि सहभागी शासनव्यवस्थेकडे सुरु होवो, हीच त्या निसर्गदेवाकडे प्रार्थना.

(दि. १६ ऑक्टोबर २०१९ रोजी प्रकाशित झालेल्या दै. सकाळमध्ये प्रसिद्ध.)

ताश्कंद, शास्त्रीजी आणि मृत्यूचे गूढ

काही महिन्यांपूर्वी अनुज धर या पत्रकार-लेखकाचं ‘युअर प्राईम मिनिस्टर इज डेड’ हे पुस्तक बाजारात आलं.  पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांच्या मृत्यूबाबत आजही गूढ आहे, त्यांचा मृत्यू नैसर्गिक नव्हता असं मानणारे बरेच आहेत. या विषयाबाबतचं नेमकं सत्य लोकांसमोर यावं म्हणून वेगवेगळ्या पातळ्यांवर आजवर झालेले प्रयत्न, आजही उघड न झालेली कागदपत्रं आणि यातून निर्माण होणारं संशयाचं धुकं या सगळ्याचा आढावा लेखकाने आपल्या पुस्तकात घेतला आहे.

‘देशात कृषीक्रांतीची सुरुवात करत आणि युद्धात पाकिस्तानला धडा शिकवत, ‘जय जवान जय किसान’ ही घोषणा प्रत्यक्षात आणणारे कणखर पंतप्रधान’ अशी प्रतिमा असणारे लाल बहादूर शास्त्री हे भारतीयांचे इतिहासातले एक लाडके नेते आहेत. स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांत गांधी-नेहरू परीवाराबाहेरच्या कॉंग्रेसच्या नेत्याला एवढी प्रचंड लोकप्रियता मिळाली असा हा कदाचित एकमेव नेता. त्यामुळे आजही या विषयांत राजकारण आहे. प्रदीर्घ काळ कॉंग्रेस सत्तेत असल्याने आणि त्यावेळी त्यांच्या सरकारांनी नेहमीच शास्त्रीजींच्या मृत्यूविषयक तपशील उघड करण्यास, तपास करण्यास दिलेले नकार हेही या सध्याच्या राजकारणाला पोषक आहे. लेखक अनुज धर गेले कित्येक वर्ष नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या मृत्यूबाबत असणारं गूढ उकलण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ‘मिशन नेताजी’ या उपक्रमामार्फत त्यांनी आणि त्यांच्या मित्रांनी नेताजींबाबत अनेक गोष्टी उघड केल्या आहेत. अनेक कागदपत्रं खुली करायला सरकारला भाग पाडलं आहे. आणि या प्रयत्नांच्या वेळेस आलेले अनुभव, नेताजींच्या प्रकरणात केलेला त्यांचा अभ्यास या सगळ्यामुळे कॉंग्रेस पक्षाबद्दल आणि विशेषतः गांधी-नेहरू घराण्याबद्दल त्यांच्या मनात कटुता आहे, अढी आहे हे त्यांच्या लेखनात दिसतं. पण तरीही, लेखनाचा कल आणि निष्कर्ष निःपक्षपाती नसले तरीही, त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे आणि मांडलेला अभ्यास चोख आहे. आणि त्या अभ्यासानुसार जे प्रश्न उपस्थित होतात ते प्रामाणिकपणे सत्य जाणून घेण्याची इच्छा असणाऱ्या कोणत्याही सजग नागरिकाच्या डोक्यात घुमत राहतात- तुम्ही राजकीय विचारधारेच्या दृष्टीने कोणत्याही बाजूला असलात तरीही! आणि त्या प्रश्नांची उत्तरं मिळायला हवीत अशी इच्छा तयार होते. मला वाटतं हेच या पुस्तकाचं यश आहे.

‘नेताजींच्या विषयाचा जेवढा माझा अभ्यास आहे तेवढा शास्त्रीजींच्याबाबत नाही’ अशी प्रस्तावनेतच प्रांजळपणे कबुली देत, पण तरीही ‘कोणीतरी हा अभ्यास करून मांडायला हवा’ म्हणून ही जबाबदारी स्वीकारत असल्याचं सांगत लेखक विषयाला सुरुवात करतात. भारत पाकिस्तान युद्धानंतर सोव्हिएत रशियाच्या मध्यस्थीने ताश्कंद इथे पाकिस्तानचे हुकुमशहा अयुब खान आणि आपले पंतप्रधान शास्त्रीजी यांच्यात तह झाला. त्यानंतर लगेचच शास्त्रीजींचा मृत्यू झाला. या घटनेबाबत वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. सरकारची अधिकृत भूमिका अशी आहे की हृदयविकाराच्या धक्क्याने शास्त्रीजी गेले. नैसर्गिक मृत्यू होता तो. याबाबत सविस्तर अहवाल सरकारने संसदेत सादरही केला. त्यावेळचे सरकारमधले वरिष्ठ मंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनीही या विषयी संसदेत सरकारची भूमिका मांडली. त्याचवेळी, शास्त्रीजींचा खून झाला असून त्यामागे अमेरिकेची गुप्तचर यंत्रणा- सीआयए असल्याच्या भारतात बातम्या पसरल्या होत्या. अनेकांनी हा आरोप केला होता. काहींनी मात्र शास्त्रीजींच्या मृत्यूमागे सोव्हिएत रशियाच्या केजीबी या गुप्तचर यंत्रणेचा हात असल्याचे आरोप केले, तर काहींनी शास्त्रीजींच्या मृत्यूमागे कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि विशेषतः इंदिरा गांधी असल्याचीही शक्यता जाहीरपणे व्यक्त केली. लेखक अनुज धर यांनी या सगळ्या शक्यतांचा वेध घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

शास्त्रीजींचा मृतदेह भारतात आला त्यावेळची त्याची स्थिती, त्याबद्दल शास्त्रीजींच्या कुटुंबीयांनी व्यक्त  केलेली मतं आणि अधिकृत सरकारी अहवालाबाबत निर्माण झालेले प्रश्न या सगळ्याचा उहापोह लेखक सुरुवातीला करतात. संसदेत विरोधी बाकांवरून राज नारायण, अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यासारख्या दिग्गजांनी सरकारला धारेवर धरण्याच्या केलेल्या प्रयत्नांबाबत विस्ताराने लिहिलं आहे. सत्ताधारी कॉंग्रेसच्याही अनेक खासदारांनी शास्त्रीजींच्या मृत्यूबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. अखेर सरकारने सविस्तर उत्तर दिलं आणि या प्रकरणावर संसदीय आघाडीवर पडदा पडला. पुढे बांगलादेश युद्ध आणि पाठोपाठ आणीबाणी या घटनांनी शास्त्रीजींच्या मृत्यूचा मुद्दा मागे पडला असं लेखक खेदाने म्हणतात.

सीआयए किंवा केजीबीचा हात असल्याच्या आरोपांचं लेखक बऱ्यापैकी खंडन करतात. अमेरिकन कायद्यानुसार अगदी गुप्तचर यंत्रणांचीही सरकारी कागदपत्रं ठराविक काळाने कोणालाही बघायला उपलब्ध होतात. शास्त्रीजींच्या मृत्युच्या वेळेसची ही कागदपत्रं स्वतः तपासून सीआयएकडे शास्त्रीजींना मारण्यासाठी कसलाही उद्देश किंवा इच्छा असल्याचं दिसत नाही, असा निष्कर्ष लेखकाने काढला आहे. सोव्हिएत रशियाचं विघटन झाल्यानंतर केजीबीमधली अनेक गुपितं उघड झाली पण तरीही आत्तापर्यंत उपलब्ध कागदपत्रांनुसार शास्त्रीजींच्या मृत्यूमध्ये सोव्हिएत रशियाने काही भूमिका बजावली असेल असा पुरावा दिसत नाही असंही लेखक सविस्तर मांडणीतून सांगतात. आता विषय येऊन पोहोचतो भारतातल्या नेत्यांपर्यंत आणि इंदिरा गांधी यांच्यापर्यंत. आपले पूर्वग्रह बाजूला ठेवून, अनुज धर निःसंदिग्धपणे सांगतात की, इंदिरा गांधी आणि शास्त्रीजींचा अकाली मृत्यू या गोष्टी जोडणारा एकही पुरावा नाही. तेव्हा याविषयीच्या आरोपांमध्ये तथ्य नाही. अर्थात हे म्हणत असतानाच इंदिरा गांधी सरकारने काहीतरी महत्त्वाची माहिती दडवण्याचा सातत्याने प्रयत्न केल्याचं दिसून आलं आहे हा आरोप करतात. आणीबाणीनंतर वाजपेयी आणि राज नारायण ज्या जनता सरकारमध्ये होते त्या सरकारनेही या विषयांत खोलात जाण्याचा प्रयत्न केला नाही, ना शास्त्रीजींविषयीची कोणतीही कागदपत्रं खुली केली. आजवरच्या कोणत्याही पक्षाच्या सरकारने या विषयांत पुरेशी पारदर्शकता बाळगलेली नाही हेही लेखक ठासून सांगतात.

नेताजी सुभाष चंद्र बोस हे ताश्कंद कराराच्या वेळेस तेथेच होते असा एका फोटोच्या आधारे खळबळजनक दावा काही मंडळींनी केला. हा दावा साफ चुकीचा असून व्यक्तीशः लेखक या दाव्याशी मुळीच सहमत नसल्याचं मत व्यक्त करतात. नेताजींबाबतचा पारदर्शकतेचा आग्रह, त्यासाठीचे प्रयत्न आणि नेताजी आणि शास्त्रीजी या दोन्ही प्रकरणांतली साम्यस्थळं; यासाठी लेखकाने एक स्वतंत्र प्रकरण लिहिलं आहे. यात आजवरच्या सरकारांनी लपवलेली माहिती, किंवा गोष्टी उघड होऊ नयेत यासाठी केलेली धडपड याबद्दल परत परत लिहिलं आहे. एखाद्या कार्यकर्त्याची सत्य माहिती मिळवण्याची धडपड आणि त्यात सातत्याने सरकारी पातळीवरून न मिळालेले सहकार्य यामुळे लेखनात येणारी कटुता या प्रकरणात अधिकच प्राधान्याने दिसते. ‘ताश्कंद फाईल्स’ या सिनेमासाठी बरीच माहिती लेखकाने पुरवली असल्याने या सिनेमाचा कौतुकाने अनेकदा उल्लेख येतो. सिनेमातून महत्त्वाचा विषय मुख्य धारेत चर्चेला येईल अशी आशाही लेखक बाळगतो. पण तो सिनेमा कलात्मक दृष्ट्या तर सुमार होताच, पण त्याबरोबर शास्त्रीजींच्या मृत्यूबाबत विचारायला हवेत असे कोणतेही ठोस प्रश्न न उपस्थित करता, कोणत्याही मुख्य मुद्द्याला गांभीर्याने न भिडता तो उथळ आणि प्रचारकी सिनेमा बनतो. शास्त्रीजींचा मुद्दा पार बाजूलाच पडतो हे केवढं मोठं दुर्दैव!

माझ्या मते हे पुस्तक काही मुद्द्यांच्या दृष्टीने बघणं आवश्यक आहे. एक म्हणजे लेखकाने नेताजी असोत वा शास्त्रीजी, माहिती मिळवण्यासाठी अधिकार कायद्याचा सातत्याने मुक्तहस्ते वापर केला. आवश्यक तिथे सरकारला धारेवर धरणारी अपिलं दाखल करून माहिती मिळवली. सत्य माहितीसाठी न्यायालयीन लढाई लढावी लागली. यातून माहिती अधिकार कायद्याचं महत्त्व जसं अधोरेखित होतं तसंच सरकारला ठणकावणारे निर्णय देणाऱ्या माहिती आयुक्तांच्या स्वायत्ततेचंही होतं. आज कायदा बदलानंतर या स्वायत्ततेला धोका पोहचला असताना तर याकडे अधिकच गांभीर्याने बघावं लागतं. दुसरा मुद्दा असा की, लेखकाच्या किंवा त्या आधीच्या अनेकांच्या पारदर्शकतेच्या लढाईदरम्यान बहुतांश काळ जरी कॉंग्रेस पक्ष सत्तेत असला तरी विरोधक जेव्हा जेव्हा सत्तेत आले तेव्हा तेही भारत सरकारने आजवर घेतलेल्या भूमिकेपासून फार फारकत घेऊ शकले नाहीत. आजही नव्याने आलेल्या बिगर काँग्रेसी सरकारला पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ झाला तरी नेताजींच्या बाबतीत फक्त मोजकी काही कागदपत्रं उघड झाली. ती देखील ‘प्रत्यक्ष नेताजींचा मृत्यू विमान अपघातात झाला का नाही आणि नसल्यास नंतर नेताजी कुठे होते’ या प्रश्नांच्या जवळपासही नेणारी नाहीत. शास्त्रीजींच्या बाबतीत तर तेवढंही झालं नाही. लेखकाने अमेरिकन सरकारच्या दर काही कालावधीने गुप्त कागदपत्रंही खुली करण्याचं वारंवार कौतुक केलं आहे आणि यातून भारताने बोध घ्यावा असंही सुचवलं आहे. हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. माहिती अधिकार कायदा येऊन चौदा वर्ष झाली पण अजून तो कायदा मजबूत करणं तर सोडाच पण आहे त्याची पुरेशी व्यापक अंमलबजावणीही झालेली नाही. सरकारकडे असणारी माहिती सरकारमध्ये असणारे पक्ष स्वतःच्या फायद्यासाठी तर वापरत नाहीएत ना हे जाणण्याचा एकमेव प्रभावी मार्ग म्हणजे सरकारी माहिती सरकारच्या खऱ्या मालकांना म्हणजेच जनतेला खुली केली पाहिजे.

सगळ्यात शेवटी, अनेक दशकांपूर्वी घडलेल्या या सगळ्या घटनांचा आज शोध का घ्यायचा? आज या सगळ्या चर्चेची गरज आहे का? होय, नक्कीच गरज आहे. याची कारणं दोन. वर्तमान भारतीय राजकारणात इतिहासातल्या घटना आणि महापुरुषांच्या वागण्याचा, वक्तव्यांचा सातत्याने उल्लेख होत असतो. त्याबद्दल बोलणं होतं. आणि त्याचा वर्तमानातल्या मतदानावर परिणाम होतो. त्यामुळे वर्तमानातल्या निर्णयप्रक्रियेवर परिणाम करणाऱ्या इतिहासातल्या गोष्टींचा वेध घ्यायलाच हवा. आणि दुसरं अधिक गंभीर म्हणजे, सोशल मिडियाचा उदय. गावाच्या पारावर नाहीतर मित्रांच्या कट्ट्यावर होणारी थापा भरलेली कुजबुज आता सोशल मिडियावरून प्रत्येकाच्या हातात आली आहे. तिचा मारा प्रचंड आहे. हे कोणत्या एका विचारधारेच्या लोकांकडून होतंय असं मानायचं कारण नाही. सगळीकडूनच होतंय. सोशल मिडियाच्या उदयापासून दर दोन खऱ्या वाक्यांच्या आवरणाखाली दहा थापा पसरत आहेत. अशावेळी सत्य आणि अधिकृत माहितीचा प्रवाह खुला करणं ही कोणत्याही पक्षाच्या सरकारने अत्यंत गांभीर्याने स्वीकारावी अशी जबाबदारी आहे. अनुज धर यांच्यासारख्या मंडळींनी प्रामाणिकपणे आणि चिकाटीने केलेल्या अभ्यासाला सत्य माहितीच्या प्रवाहाची जोड लाभली तर आपली लोकशाही अधिक पारदर्शक आणि मजबूत होईल याबद्दल माझ्या मनात तिळमात्र शंका नाही.

पुस्तकाचे नाव : युअर प्राईम मिनिस्टर इज डेड.
लेखक : अनुज धर
प्रकाशक : वितस्ता पब्लिशिंग
मूल्य : रु. ३९५/-