गेल्या चार वर्षांपासून ‘पॉलिसी रिसर्च ऑर्गनायझेशन’ या
अभ्यास गटातर्फे दरवर्षी महाराष्ट्रातील सर्व शहरांच्या ई-गव्हर्नन्स निर्देशांक
प्रसिद्ध केला जातो. या वर्षीचा ई-गव्हर्नन्सचा हा लेखाजोखा नुकताच प्रसिद्ध झाला.
त्याविषयी-
२०२५ पर्यंत भारतात ९० कोटी इंटरनेट वापरकर्ते असतील असा एक
अंदाज होता. पण भारत सरकारच्या प्रेस इन्फोर्मेशन ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार आत्ताच
तब्बल ९५ कोटी इंटरनेट वापरकर्ते झाले आहेत. २०१४ मध्ये हाच आकडा २५ कोटी एवढा
होता. अवघ्या दहा वर्षांत झालेली ही वाढ अचंबित करणारी आहे. यातले बहुसंख्य
मोबाईलवर इंटरनेट वापरतात. साहजिकच माहिती तंत्रज्ञान हे अफाट वेगाने आपल्या
दैनंदिन आयुष्याचा भाग बनलं आहे. हा काही केवळ उच्चभ्रू वर्गापुरता मर्यादित बदल
नाही, तर तळागाळापासून झालेली क्रांती आहे. या सगळ्या
बदलांना साजेश्या आपल्या शासनव्यवस्था आहेत का हे तपासून बघणं महत्त्वाचं आहे. महाराष्ट्र
राज्य सरकारचं ई-गव्हर्नन्स धोरण-२०११, केंद्र सरकारचा मोबाईल गव्हर्नन्ससाठीचा
२०१२ चा आराखडा, ‘नॅशनल ई-गव्हर्नन्स प्लॅन’, ‘डिजिटल इंडिया’
या वेगवेगळ्या माध्यमातून आपल्या राज्य-केंद्र सरकारांनी गेल्या दीड दशकात ई-गव्हर्नन्ससाठी
धोरणं ठरवली. पण कागदावर असणाऱ्या या सगळ्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी किती झाली, त्यात सातत्य राहिले का ते महत्त्वाचं. नेमकं हेच काम शहरी
शासनव्यवस्थांचा अभ्यास करणाऱ्या पॉलिसी रिसर्च ऑर्गनायझेशनने २०२२ मध्ये हातात
घेतलं. देशातील सर्वाधिक शहरीकरण झालेलं राज्य म्हणजे महाराष्ट्र. आज राज्यात
तब्बल २९ महानगरपालिका आहेत. राज्यातली जवळपास अर्धी जनता शहरी भागात राहते. त्यामुळेच
शहरांच्या ई-गव्हर्नन्स तपासण्याला महत्त्व आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ई-गव्हर्नमेंट
सर्व्हे आणि नॅशनल ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिस डिलिव्हरी असेसमेंट हा अहवाल, तसेच
केंद्र-राज्य सरकारांची धोरणं या सगळ्याच्या आधारे ई-गव्हर्नन्स इंडेक्सचे निकष
ठरवले आहेत.
महानगरपालिकांची ई-गव्हर्नन्स व्यवस्था अभ्यासली गेली. त्यासाठी उपलब्धता (accessbility), सेवा (Services), पारदर्शकता (Transparency) या तीन प्रकारांत विभागलेले एकूण तब्बल १०१ निकष ठरवण्यात आले होते. महापालिकेचे अधिकृत संकेतस्थळ, मोबाईल प्रणाली (Application) आणि समाजमाध्यमे या तीन ठिकाणी ही तपासणी झाली. यंदा सर्वाधिक गुण मिळवत पुणे महापालिका पहिली आली, तर अगदी थोड्या थोड्या गुणांच्या फरकाने कोल्हापूर आणि पिंपरी चिंचवड यांनी अनुक्रमे दुसरा आणि तिसरा क्रमांक मिळवला. गेली सलग तीन वर्षं पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने या निर्देशांकात पहिला क्रमांक पटकावत बाजी मारली होती. यंदाही पिंपरी-चिंचवडची कामगिरी चांगलीच असली तरी, पुणे आणि कोल्हापूरने आपल्या कामगिरीत कमालीची सुधारणा केल्याने पिंपरी चिंचवडला तिसऱ्या क्रमांकावर समाधान मानावं लागलं आहे. नेहमीच पहिल्या पाचमध्ये असणाऱ्या पुण्याने यंदा वेबसाईटबाबत आणि सेवा या निकषाबाबत विलक्षण वरचढ काम केल्यामुळे थेट अव्वल क्रमांक गाठला. तर कोल्हापूर महानगरपालिकेने गेली दोन वर्षं सातत्यपूर्ण काम करत आपला ई-गव्हर्नन्स कमालीचा सुधारला. २०२३ मध्ये २० व्या क्रमांकावर असणारं कोल्हापूर शहर गेल्या वर्षी थेट तिसऱ्या आणि यंदा दुसऱ्या क्रमांकावर पोचलं ते त्यांनी सर्व आघाड्यांवर केलेल्या सातत्यपूर्ण कामामुळेच.
पेला अर्धा भरलेला
ढोबळपणे म्हणायचं तर यंदा सलग चौथ्या वर्षी आलेला हा अहवाल
बघता शहरांचा ई-गव्हर्नन्स टप्प्याटप्प्याने सुधारताना दिसतो आहे. २०२३ मध्ये फक्त
दोन महानगरपालिकांना १० पैकी ५ पेक्षा जास्त गुण मिळाले होते. यंदा मात्र अशा
महापालिका एकूण नऊ आहेत. २०२२ मध्ये, ई-गव्हर्नन्स इंडेक्सच्या पहिल्या वर्षी सर्व महापालिकांत पहिला क्रमांक
मिळवणाऱ्या पिंपरी चिंचवडचे गुण होते अवघे ५.९२. पण यंदा मात्र पहिल्या क्रमांकावर
असणाऱ्या पुण्याचे गुण आहेत ८.२२! हीच प्रगती जवळपास प्रत्येक शहराची आहे. अमरावतीने
२०२२ मध्ये २.९२ गुण मिळवले होते तर यंदा ६.८३ मिळवत सहावा क्रमांक मिळवला; कोल्हापूरची
झेप तर २.१७ ते ८.०२ गुण एवढी मोठी आहे!
समाजमाध्यमांच्या बाबतीत महानगरपालिकांनी लक्षणीय सुधारणा
केली आहे. यंदा २९ पैकी तब्बल १७ शहरांना समाजमाध्यमे या निकषावर पैकीच्या पैकी
गुण मिळाले आहेत. ई-गव्हर्नन्स निर्देशांक प्रसिद्ध होऊ लागल्यापासून अमरावती, कोल्हापूर, नवी मुंबई, मिरा भाईंदर, पिंपरी चिंचवड,
पुणे या अशा काही महानगरपालिकांनी ई-गव्हर्नन्स सुधारण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू
केले. काही अधिकाऱ्यांचा, महापालिका आयुक्तांचा आणि राजकीय नेत्यांचाही याबाबतचा
पुढाकार कौतुकास्पद होता. त्याचंच फळ म्हणजे सुधारलेला ई-गव्हर्नन्स!
पेला अर्धा रिकामा!
ई-गव्हर्नन्समध्ये कौतुकास्पद सुधारणा असली पण सारंच काही
आलबेल आहे असं नाही. किंबहुना काही धक्कादायक आणि चिंताजनक बाबीही आहेत. सर्वात
पहिली गोष्ट म्हणजे आज मोबाईलवरून अक्षरशः काहीही करता येण्याची ताकद नागरिकांच्या
हातात असताना ई-गव्हर्नन्समध्ये मोबाईल गव्हर्नन्सला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.
परंतु, तब्बल पूर्ण एक डझन शहरांना मोबाईल
अॅप्लिकेशनच्या निकषावर चक्क शून्य गुण मिळाले आहेत!
काही शहरनिहाय चिंताजनक बाबीही आहेत. जालना आणि परभणी या
दोन शहरांना एकूण १०१ पैकी एकाही निकषाची पूर्तता न करता आल्याने शून्य गुण
मिळाले. २०२३, २०२४ या दोन्ही वर्षी
एक पेक्षा कमी गुण एकाही शहराला नव्हता. पण यंदा जालना,
परभणी आणि जळगांव यांनी ही निराशाजनक कामगिरी केली. २०२३ मध्ये १६ व्या क्रमांकावर
असणारं जळगांव यंदा थेट शेवटून दुसऱ्या क्रमांकावर गेलं, तर २०२४ मध्ये १८ व्या
क्रमांकावर असणाऱ्या परभणीने यंदा थेट तळच गाठला. जालना ही तुलनेने नवीन महापालिका
म्हणून सवलत द्यावी तर नवीनच असणाऱ्या इचलकरंजीने मात्र यंदा १६वा क्रमांक पटकावला
आहे.
सांगली-मिरज-कुपवाड या महापालिकेची अधोगती विशेष नोंद
घ्यावी अशी आहे. २०२३ मध्ये १४वा, २०२४
मध्ये १५वा क्रमांक मिळवणारी ही महापालिका यंदा थेट २६ व्या क्रमांकावर घसरली.
केवळ इतर महापालिका पुढे गेल्यामुळे हे घडलं असं नव्हे तर त्यांची स्वतःची
कामगिरीही खालावली. ३.२ गुणांवरून १.९८ पर्यंत ही घसरण झाली आहे.
आव्हाने आणि पुढील दिशा
महानगरपालिकांना आपापल्या शहरांचा ई-गव्हर्नन्स गांभीर्याने
घेण्याची गरज आहे. अगदी साध्या गोष्टींपासून सुरूवात होते. उदाहरणार्थ अनेक
पालिकांची संकेतस्थळे nic.in किंवा gov.in सारख्या सरकारच्या अधिकृत पत्त्यांवर
नाहीत. किंवा मुंबईसारखे मोजके अपवाद वगळता इतरांची समाजमाध्यमांवरची अकाऊन्ट्स व्हेरीफाईड
नाहीत. मोबाईल अॅप्लिकेशन देखील अधिकृत कोणतं हे चटकन कळत नाही. अशा गोष्टींचा
परिणाम वापरकर्त्यावर होतो. माहिती अद्ययावत नसणे, असली तर अर्धवट असणे, सापडायला अवघड ठेवणे यामुळे ई-गव्हर्नन्सचा
दर्जा घसरतो. एखाद्या आयुक्तांची किंवा जबाबदार अधिकाऱ्यांची बदली झाली की कामगिरीत
घसरण होण्याचा प्रकार दिसतो. हे टाळण्यासाठी ई-गव्हर्नन्ससाठी प्रशासनाने अंतर्गत प्रक्रियाप्रणाली
राबवणे आवश्यक आहे.
एकुणात भविष्यात ई-गव्हर्नन्स सुधारण्यासाठी शहरांना नेटाने
सातत्यपूर्ण प्रयत्न करावे लागतील, इतकंच नव्हे तर स्वतःला अद्ययावत करत राहावं
लागेल. यातला सातत्य हा शब्द महत्त्वाचा आहे. एकदाच काहीतरी करून भागणार नाही, कारण कालची नवी गोष्ट आज जुनी झालेली असते,
असा आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वेग आहे. नागरिकांना सर्वात जवळचं असणारं सरकार म्हणजे
स्थानिक स्वराज्य संस्था. त्यामुळे त्यांनी कालसुसंगत राहण्याला पर्यायच नाही! आजचा
ई-गव्हर्नन्सचा अर्धा रिकामा पेला पूर्ण भरण्याच्या दिशेने वाटचाल करायला हवी.
(दि. २८ जानेवारी २०२५ रोजी दै. सकाळ मध्ये प्रसिद्ध.)