समाजवाद आणि आपण

समाजवाद म्हणजे काय, त्याची व्याख्या काय, समाजवादी व्यवस्था कशी असते वगैरे वगैरे विषयांबद्दल अनेक तज्ज्ञांचं विपुल लेखन हव्या त्या भाषेत उपलब्ध आहे. ते अगदी सोप्या सुटसुटीत भाषेपासून ते क्लिष्ट शैक्षणिक भाषेपर्यंत अनेक रूपांत आहे. आणि स्वाभाविकच आहे म्हणा ते! एकोणीसाव्या शतकात ज्या विचारधारेने मूळ धरलं, जिने जगावर प्रचंड परिणाम घडवला, क्रांत्या घडवल्या आणि सिंहासनं उलथवली त्याबद्दल दीडदोनशे वर्षांत हवं तितकं साहित्य उपलब्ध असणं यात आश्चर्य काय? पण तरीही हा लेख लिहायला घ्यायचं कारण असं की, समाजवाद आणि समाजवादी यांच्याबद्दल माझ्या पिढीला काय वाटतं ते मांडायला हवं असं मला वाटतं. अर्थातच ‘माझी पिढी’ असं मी म्हणतोय तेव्हा वीस ते पस्तीस वयोगटातल्या सरसकट सगळ्यांचं मी प्रतिनिधित्व करतोय असा दावा नाही. पण माझ्या व्यवसाय आणि थोड्याबहुत राजकीय-सामाजिक कामाच्या निमित्ताने ज्या शहरी, सुशिक्षित मध्यमवर्गीय तरुण वर्गाशी माझा संबंध येतो, त्यांचं समाजवादाबद्दल जे मत मला दिसतं, जाणवतं ते उलगडून मांडण्याचा हा एक छोटा प्रयत्न. एक खिडकी.

समाजवाद म्हणजे काय याच्या पुस्तकी व्याख्येपेक्षा समाजवादाची आजची ‘प्रतिमा’ काय हे प्राधान्याने बघू. ‘समाजवाद म्हणजे गरिबी, समाजवाद म्हणजे गरिबीचं उदात्तीकरण, समाजवाद म्हणजे श्रीमंतीचं खलनायकीकरण, समाजवाद म्हणजे आळशीपणाला संरक्षण, समाजवाद म्हणजे सरकारी भोंगळपणा, समाजवाद म्हणजे लालफितीचा कारभार, समाजवाद म्हणजे धार्मिक श्रद्धांबद्दल अनादर, समाजवाद म्हणजे अल्पसंख्यांकांचं लांगूलचालन, समाजवाद म्हणजे पर्यायांची कमतरता, समाजवाद म्हणजे लायसन्स राज, समाजवाद म्हणजे सांस्कृतिक परंपरेला अव्हेरून पाश्चात्य संकल्पना स्वीकारणे, समाजवाद म्हणजे राष्ट्रवादाचे विरोधक, समाजवाद म्हणजे दांभिकता.’ बहुसंख्य शहरी मध्यमवर्गीय तरुणांत समाजवादाच्या या आणि अशा प्रतिमा आहेत. या खऱ्या आहेत की खोट्या आहेत हा आत्ताचा मुद्दाच नाही. कारण त्या सरसकट खऱ्या किंवा खोट्या ठरवणंही शक्य नाही. पण निव्वळ कोणीतरी काहीतरी सांगितलं म्हणून या प्रतिमा तयार झालेल्या नाहीत. आजूबाजूला घडत असणाऱ्या अनेक गोष्टी आमच्या पिढीने बघितल्या आहेत, अनुभवल्या आहेत आणि त्याचा कळत-नकळतपणे आमच्यावर परिणाम झाला आहे. कार्ल मार्क्सचा डायलेक्टिकल मटेरीयलिझम काय सांगतो यापेक्षा वाढत्या वयात अनुभवलेल्या गोष्टींचा परिणाम आमच्या पिढीवर खोलवर असणं मला स्वाभाविक वाटतं.

आमच्या आईवडिलांच्या पिढीने हे आम्हाला सांगितलंय की पूर्वीच्या काळी एक टेलिफोन लाईन घ्यायची तर चार महिने थांबावं लागायचं. त्याही आधी तर रेडियो विकत घ्यायचं लायसन्स काढावं लागायचं. दुचाकी विकत घ्यायची तर बुकिंग केल्यावर चार-आठ महिने थांबावं लागायचं. अशा एक ना अनेक कहाण्या. “तेव्हा कसे सगळेच साधे राहायचे” हे ऐकताना ‘साधे’ हा शब्द गरिबीला पर्याय म्हणून वापरला जातोय हे आम्हाला लक्षात आलंच की. पण हे ऐकलं त्यापेक्षा आम्ही मोठं होताना जे बघितलं ते वेगळं होतं. टेलिफोन ते मोबाईल फोन आणि मग स्मार्टफोन हा प्रवास एवढा वेगात झाला की पेजर नावाचीही गोष्ट मध्ये कधीतरी येऊन गेली हेही विसरालो आम्ही! सगळेच गरीब होते पण आता काहीजण वेगाने जास्त पैसे कमवू लागलेत हे आम्हाला मोठं होताना जाणवत होतं. सामान्य मध्यमवर्गीय वेगाने उच्च मध्यमवर्गीय झाला. वाड्यात-चाळीत राहणारे लोक अपार्टमेंट बघू लागले. ‘वाट पाहीन पण एसटीनेच जाईन’ असं सरकारी बससेवेवर लिहून आपणच आपल्या अकार्यक्षमतेची जाहिरात करणाऱ्या सरकारी कंपनीबद्दल कोणाला आकर्षण वाटणार? खाजगी टेलिफोन कंपन्या ते बँका ते विमान कंपन्या या सगळ्याच चकचकीत आणि तत्पर सेवा देणाऱ्या दिसतात; आणि सरकारी कंपन्या-बँका मात्र उदास, अकार्यक्षम आणि उपकार केल्याच्या अविर्भावात चालतात हे चित्र आजही दिसतं. आणि हे सगळं घडलं उदारीकरणाच्या धोरणांना देशाने स्वीकारल्यावरच्या वीस वर्षांत. टाईमलाईनवर तरी हेच दिसतं. ‘डोळ्यात भरणारी भरभराट’ तेव्हा झाली, जेव्हा समाजवाद सोडून भारताने खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारली. आता हे घडत असताना श्रीमंत-गरीब दरी वाढली हे काय नजरेतून सुटलं नाही, पण सगळ्यांनीच समानतेच्या नावावर गरीब राहावं यापेक्षा ‘काही लोक गरिबीतून आधी बाहेर येतील, काही लोक नंतर’ हे पटकन आपलंसं वाटलं. स्वतःची तुलना श्रीमंतांशी करण्यापेक्षा स्वतःच्याच आधीच्या अवस्थेशी केली तर परिस्थिती सातत्याने प्रचंड प्रमाणात सुधारलेली दिसली.

आर्थिक बाबतीत या गोष्टी अनुभवत असताना सामाजिक आघाडीवर समाजवाद आपलासा वाटावा अशी मांडणी कुठे होती? हिंदुत्ववाद्यांना विरोध करण्याच्या नादात जातीयवाद्यांशी सलोखा करणारे समाजवादी आम्ही बघितले नाहीत असं थोडीच? तोंडी तलाख असो किंवा समान नागरी कायदा असो; खरंतर हे काय धार्मिक मुद्दे नव्हते. हे तर मानवी हक्कांशी संबंधित मुद्दे होते. पण काही सन्माननीय अपवाद सोडले तर जेवढ्या हिरीरीने समाजवादी लोक हिंदू रूढी-परंपरांवर तुटून पडताना दिसले तेवढे ते या मुद्द्यांवर पोटतिडकीने बोलताना दिसले नाहीत. मुस्लीम समुदायाला मान्य असो वा नसो समान नागरी कायदा आणायलाच हवा हे, कोणतंही किंतु-परंतु न लावता, ठामपणे म्हणणारे समाजवादी आजूबाजूला फारसे नसल्याने अल्पसंख्यांक समुदायाचं लांगुलचालन केलं जात असण्याची भावना जोपासली गेली आणि ते स्वाभाविकच आहे असं मी मानतो. मी मांडत असलेला हा मुद्दा ‘तेव्हा कुठे होतात?’ आर्थिक-सामाजिक बाबतीत अशी समाजवादाची प्रतिमा गाळात गेलेली असताना राजकीय आघाडीवर काय दिसतं? अनेक शकलं झालेली समाजवादी चळवळ, निवडणुकीच्या सोयीसाठी जातीयवादी किंवा स्थानिक बाहुबलींशी केलेली जवळीक, कम्युनिस्ट सत्ता असणाऱ्या ठिकाणी नेहमीच कानावर पडणारी कम्युनिस्टांची गुंडगिरी.

आजूबाजूला वाढणारी श्रीमंत-गरीब दरी, पर्यावरणाचा ऱ्हास, उघड्या नागड्या रूपात दिसणारं क्रोनी कॅपिटालिझम असं सगळं असतानाही समाजवादी व्यवस्थेपेक्षा आधुनिक भांडवलवादी, मुक्त अर्थव्यवस्था माझ्या पिढीला का आकर्षक वाटते? कारण ही व्यवस्था स्वातंत्र्याची अनुभूती देते. करिअरच्या निवडीपासून ते खाण्या-पिण्याच्या चैनीच्या गोष्टींपर्यंत. मला हवी ती निवड करता येते, खिशात चार पैसे खुळखुळत असतील तर उपलब्ध शेकडो पर्यायांतून हवी ती सुखं निवडता येतात. ‘निवडीचं स्वातंत्र्य’ माणसाला नेहमीच आकर्षक वाटतं. ‘वाट पाहीन पण एसटीने जाईन’ यात निवडीचं स्वातंत्र्य नाही. उलट असली तर ती आहे सरकारी कंपनीची मक्तेदारी. समाजवादी सरकारी मक्तेदारीपेक्षा खुली स्पर्धा, स्पर्धेमुळे गुणवत्ता आणि अनेक पर्यायांची उपलब्धता ही माझ्या पिढीतल्या शहरी सुशिक्षित तरुणवर्गाला हवीहवीशी आहे. इंटरनेटयुगात ते जे बघतात, वाचतात, ते इथे असावं, त्यांच्या आयुष्यात असावं ही त्यांची आकांक्षा आहे. या आकांक्षेला खतपाणी घालणारी पर्यायी व्यवस्था आजचा समाजवाद किंवा समाजवादाचं नाव घेणारे समाजवादी सुचवत नाहीत. याची स्वाभाविक परिणती समाजवाद आज दूरस्थ किंवा संदर्भहीन वाटण्यात होते.

समाजवादाच्या शहरी सुशिक्षित तरुण वर्गात असणाऱ्या मला जाणवणाऱ्या ‘प्रतिमे’ची ही मांडणी मी केली. यातून समाजवादाची उपयुक्तता संपली हे माझं मत आहे, असा गैरसमज होण्याची शक्यता आहे. पण उलट समाजवाद आजही उपयुक्त तत्त्वज्ञान आहे, किंबहुना ते पुढच्या काळात अधिकच महत्त्वाचं बनत जाणार आहे असं मी मानतो. यामागे सगळ्यात महत्त्वाचं कारण म्हणजे समाजवादाच्या तत्त्वज्ञानात अंगभूत असणारी न्यायाची आस. समाजातल्या सगळ्या घटकांना न्याय मिळावा, पिळवणूक आणि शोषण होऊ नये; त्यासाठी समाजाने, राज्ययंत्रणेने झटावं हा वैचारिक गाभा महत्त्वाचा आहे. आर्टिफिशियल इंटॅलिजन्स, मशीन लर्निंग यासह नवनवीन तंत्रज्ञानाच्या वेगाने होणाऱ्या प्रगतीनंतर जगातले उद्योगधंदे, सेवाक्षेत्र, इतकंच काय तर कला क्षेत्रातील देखील असंख्य लोक उपयोगशून्य बनतील की काय अशी भीती आता युवाल नोआह हरारीसारखे अनेक समाजशास्त्राचे अभ्यासक व्यक्त करत आहेत. औद्योगिकीकरणामुळे आणि यांत्रिकीकरण झाल्याने बेरोजगारी येईल ही भीती विसाव्या शतकात खोटी ठरली तरी आता ते घडेल असं नाही. आत्ताची भीती आधीच्या यांत्रिकीकरणाच्या भीतीपेक्षा कितीतरी मोठी असल्याचं मानलं जातंय. तर अशा या ‘निरुपयोगी’ लोकांचं काय करायचं, त्यांना कशात गुंतवून ठेवायचं असे प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. इथे ‘बळी तो कान पिळी’ धर्तीच्या रुक्ष विचारधारेपेक्षा कल्याणकारी समाजवादाची विचारधारा समाजाला आणि सत्ताधाऱ्यांना दिशादर्शक ठरू शकते. काळाची चक्रं उलटी फिरवण्यासाठी नव्हे तर त्या चक्रांच्या खाली तो ‘निरुपयोगी’ मानवसमूह भरडला जाऊ नये म्हणून. समाजवादाचं विसाव्या शतकातलं रूप इथून पुढे कितपत उपयोगी पडेल याबद्दल माझ्या मनात गंभीर शंका असली तरी त्यातल्या शोषणमुक्त व्यवस्थेच्या आग्रहाचं तत्त्व पृथ्वीवरच्या साडेसातशे कोटी लोकांच्या शांततामय सहजीवनासाठी एकविसाव्या शतकातही आवश्यक असणार आहे. आजवर कधी नव्हे तेवढा पर्यावरणाचा विषय गंभीर बनत चालला आहे. हा तर माणसाच्या थेट अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. पर्यावरणाच्या असंतुलनाचा पहिला परिणाम समाजातल्या सगळ्यात खालच्या वर्गावर होतो आणि म्हणून हा मुद्दा शोषणाशीही निगडीत आहे. जागतिकीकरण आणि खुल्या अर्थव्यवस्थांच्या सत्ताकेंद्रांवर शोषणमुक्तीसाठी लढणाऱ्या नव्या रूपातल्या समाजवादाचा वचक असणं मला आवश्यक वाटतं.  

प्रश्न आहे तो इथून पुढे जाताना ही न्याय्य आणि शोषणमुक्त व्यवस्थेची इच्छा आणि उद्याच्या पिढीच्या आकांक्षा यांची सांगड कशी घालावी, समाजवादाच्या आत्ताच्या प्रतिमेला छेद देत नवीन प्रतिमा कशी निर्माण करावी. याचं उत्तर शोधावं लागणार. ही गरज समाजवाद्यांचीच नव्हे तर अखिल मानवजातीची आहे. त्यामुळे सर्वांनाच उत्तर शोधावं लागणार. तुम्ही पारंपरिक समाजवादी असलात तरी शोधायला हवं आणि माझ्यासारखे खुल्या व्यवस्थेचे समर्थक असलात तरी शोधायला हवं!

(दि. १५ फेब्रुवारी रोजी प्रकाशित ‘मुक्त संवाद’ च्या अंकात प्रसिद्ध.)