हुरळून जाण्यात काय अर्थ?

गेल्या डिसेंबरपासून आम्ही ‘परिवर्तन’ तर्फे शिक्षण मंडळाच्या वेबसाईटवर माहिती अधिकार कायद्याच्या सेक्शन ४ ची अंमलबजावणी करण्याविषयी लेखी मागणी करतो आहोत. वारंवार स्मरणपत्र दिल्यानंतर अखेर शिक्षण मंडळाने एक अत्यंत अपुऱ्या माहितीचे पान वेबसाईटवर अपलोड केले आहे. माहिती अपुरी, अस्पष्ट आणि फारसा काहीही बोध न होणारी होती. याबद्दल पत्रव्यवहार केल्यानंतर शिक्षण मंडळाने दाद दिलेली नाही. अशा पद्धतीने माहिती अधिकार कायद्याला हरताळ फासणाऱ्या शिक्षण मंडळाच्या या वागणुकीला काय म्हणावे? टक्केवारीत विद्यार्थ्यांना रस असला तर समजण्यासारखे आहे. पण अपारदर्शी कारभार ठेवण्यामागे आमच्या लोकप्रतिनिधींचा केवळ ठेकेदारीतल्या ‘टक्केवारीत’ रस असल्यास मामला मोठा गंभीर आहे.

या माहिती अधिकार कायद्याच्या सेक्शन ४ मध्ये नेमकं आहे काय? या कलमामध्ये कोणत्याही शासकीय कार्यालयाने स्वतःहून कोणती माहिती प्रसिद्ध करावी याची यादी दिलेली आहे. या यादीत १७ गोष्टींचा समावेश होतो. त्यात सर्व कर्मचारी-त्यांची पदे-कर्तव्ये, त्यांना मिळणाऱ्या वेतनाचा तपशील, संबंधित शासकीय कार्यालयाकडून जे कार्य केले जाते त्याचे तपशील, ज्या कायद्यानुसार ते कार्यालय काम करते तो कायदा, स्वतःची कार्ये पार पडण्यासाठी ठरवलेली मानके, बैठकांचे वृत्तांत, आर्थिक अंदाजपत्रक, जमा-खर्चाचे तपशील अशा काही महत्वपूर्ण गोष्टींचा समावेश होतो. अशा गोष्टी नागरिकांना सहजपणे बघण्यासाठी वेबसाईटवर सुद्धा उपलब्ध व्हायला हव्यात असे हा कायदा सांगतो. शिवाय दरवर्षी ही माहिती अद्ययावत करणेही कायद्याला अपेक्षित आहे. या सेक्शन ४ ची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास स्वच्छ आणि पारदर्शी कारभाराची मुहूर्तमेढ रोवली जाईल याबद्दल आम्हाला शंका नाही.

नुकतेच पुणे महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाने सुमारे सव्वातीनशे कोटींचे अंदाजपत्रक सादर केले आहे असे वाचनात आले. अर्थातच ही केवळ पहिली पायरी आहे. अजून स्थायी समिती आणि महापालिकेच्या मुख्य सभेची मान्यता मिळण्याची प्रक्रिया बाकी आहे व त्यात काही महिन्यांचा अवधीही जाणार आहे. शिक्षण मंडळ सव्वातीनशे कोटी एवढी प्रचंड रक्कम महापालिकेकडे म्हणजे पर्यायाने जनतेकडे मागत आहे. पण हे करत असताना कायद्याने सांगितलेली पारदर्शकता पाळण्याला मात्र शिक्षण मंडळ नकार देते आहे. महापालिकेच्या नगरसेवकांनी शिक्षण मंडळाच्या सदस्यांना निवडून दिले आहे. तेव्हा ते सदस्य आपल्या पदासाठी नालायक ठरत असतील तर त्यांना जाब विचारण्याचे किंवा सरळ हाकलून लावण्याचे अधिकार महापालिकेच्या नगरसेवकांनी बनलेल्या मुख्य सभेकडे आहेत. आपल्या १५२ पैकी एकाही नगरसेवकाला याबाबत आवाज उठवावा वाटू नये हे आश्चर्याचे तर आहेच पण त्याचबरोबर संतापजनकही आहे. आमचे नगरसेवक आपापल्या प्रभागात इतके गुंतले आहेत की संपूर्ण शहराची जबाबदारी त्यांच्यावर एकत्रित रित्या असते, महापालिकेच्या मुख्य सभेत शहराच्या हितासंबंधी प्रश्न उपस्थित करून, वेळोवेळी शासनाला जाब विचारून शहराचा कारभार योग्य दिशेने नेणे अपेक्षित असते याचा आमच्या नगरसेवकांना साफ विसर पडलेला आहे. आपल्या प्रभागाच्या जहागिरीतून बाहेर पडून शहर पातळीवरचा विचार करायची इच्छा, कुवत किंवा नियत आमच्या नगरसेवकांमध्ये आहे काय असा गंभीर प्रश्न आम्हाला पडतो आहे.. 

शिक्षण मंडळ हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण मी मांडले. पण खुद्द महापालिकेचा सुद्धा पारदर्शक आणि स्वच्छ कारभार आणण्याकडे कल नाही. जवळ जवळ २० वर्षांपूर्वी झालेल्या ७४ व्या घटना दुरुस्ती पासून महापालिकांना स्वायत्त दर्जा आहे. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्या प्रमाणेच स्थानिक सरकार म्हणून स्वतंत्र अस्तित्व आहे. म्हणूनच महापालिका, पालिकेने नेमलेले शिक्षण मंडळ यांच्यावर महत्वाची जबाबदारी आहे. आज पुणे महापालिका साडेतीनहजार कोटींचे बजेट मांडते. हा पैसा जनतेचा आहे. याचे ‘विश्वस्त’ (मालक नव्हे!) बनून आमचे नगरसेवक कधीतरी पारदर्शक आणि स्वच्छ कारभाराकडे गांभीर्याने लक्ष देणार आहेत काय?

आणि तसे ते देणार नसतील तर २०१७ ला होणाऱ्या महापालिका निवडणुकीत त्यांना घरी बसवावे लागेल. हे करण्यासाठी तुमच्या माझ्या सारख्या सामान्य लोकांना आपापल्या बंदिस्त कोशातून बाहेर यावे लागेल. पंतप्रधानपदी मोदी येवोत किंवा राहुल गांधी, मुलायम सिंग यादव येवोत किंवा शरद पवार. जोवर त्यांच्या पक्षाचे महापालिकेतले लोक निष्क्रिय आणि कर्तृत्वशून्य राहतील तोवर फारसे हुरळून जाण्यात अर्थ नाही. कारण तोवर महापालिकेचा कारभार तेवढाच भ्रष्ट आणि भंपक दर्जाचा राहील. टिकाऊ आणि सर्वसमावेशक परिवर्तन हे खालून वर होत असते... वरून खाली नाही हे लक्षात ठेवायला हवे.