डोके फिरून जात असेल तर...

गेल्या काही दिवसात राजकीय पक्षांची झोप उडाली असल्यास नवल नाही. पहिल्यांदा, असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) या संस्थेने दाखल केलेल्या तक्रारीवर सुनावणी घेताना केंद्रीय माहिती आयोगाने (Central information commission) राजकीय पक्ष माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत येतात असा निर्णय देऊन खळबळ उडवून दिली. आणि राजकीय पक्ष घाबरून गेले. गेल्या आठ वर्षात माहिती अधिकाराने आणलेले प्रलय राजकीय मंडळींनी बघितले आहेत. त्यांना या कायद्याच्या ताकदीची जाणीव आहे. काही प्रमाणात त्याचा धाकही निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत राजकीय पक्षही या कायद्याच्या कक्षेत येणे म्हणजे राजकीय पक्षांना धक्काच होता.

हे होत आहे तोवर राजकीय पक्षांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात दिल्या जाणाऱ्या अवाच्या सवा आश्वासनांवरही सर्वोच्च न्यायालयाने बोट ठेवले. अर्थात, जर आश्वासने न पाळल्याबद्दल विचारण्यात आल्यावर ‘निवडणुकीच्या वेळी आश्वासने द्यावी लागतात’ असे निलाजरे वक्तव्य आमचे नेते करू शकतात, तर कोर्टाने चपराक देण्याची आवश्यकता होतीच.

ADR ने १९९८ मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेऊन २००२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता ज्यानुसार निवडणुकीपूर्वी सर्व उमेदवारांनी आपली संपत्ती आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे तपशील जाहीर करणे बंधनकारक केले गेले. त्याचेच पुढचे पाउल म्हणजे परवाच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल. हा धक्का ‘लोकप्रहारी’ नामक सामाजिक संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयामार्फत दिला. या संस्थेच्या जनहित याचिकेवर निकाल देताना ज्या लोकप्रतिनिधींना न्यायालयात गुन्हेगार म्हणून सिद्ध करून किमान २ वर्षाची शिक्षा होईल त्यांचे पद त्याक्षणी रिकामे होईल असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. यामध्ये वरिष्ठ न्यायालयात अपील दाखल झाले तरीही संबंधित व्यक्ती खासदार किंवा आमदार पदावर राहणार नाही असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

A cartoon by Satish Acharya

राजकीय पक्षांना बसलेला तिसरा धक्का म्हणजे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने राजकीय पक्षांना धार्मिक-जातीय मेळावे आयोजित घातलेली बंदी! जातीपातीवरून राजकारण केले जाते हे काही आपल्याला नवीन नाही. त्याचे भयानक हिंस्त्र रूप आपण बातम्यांमध्ये वाचत-बघत असतो, क्वचित आपल्यापैकी कोणी प्रत्यक्ष अनुभवलंही असेल. उत्तर प्रदेश मध्ये बहुजन समाज पक्ष आणि समाजवादी पक्ष यांनी जातीय मेळाव्यांचे भव्य-दिव्य आयोजन करण्यात पुढाकार घेतला होता. अशा समाज विघातक गोष्टींना काही प्रमाणात तरी आळा घातला जाईल अशी आशा अनेक जण बाळगत आहेत.

पण मुख्य प्रश्न असा आहे की, सामान्य नागरिकांनी आणि सामाजिक संस्थांनी कायदेशीर दिलेल्या या यशस्वी लढाईला आमचे सत्ताधारी सध्या बिलकुल जुमानत नाहीएत. उलट उर्मटपणे वर्तणूक सुरूच आहे याचे उदाहरण म्हणजे केंद्रीय कायदामंत्री कपिल सिब्बल यांनी राजकीय पक्ष माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेच्या बाहेर राहावेत यासाठी थेट वटहुकूम काढण्याची तयारी चालवली असल्याचे जाहीर केले आहे. लोकशाहीतील एका स्वायत्त संस्थेने कायदेशीर बाबी तपासून दिलेला निर्णय सरकारने वटहुकूम काढून फिरवणे हे लोकशाही तत्वांनाच हरताळ फासण्यासारखे आहे. न्यायालयाच्या निर्णयांमधून कायदेशीर फट शोधत, आणि तशी ती न सापडल्यास मोगलाई व्यवस्थेत शोभेल अशा पद्धतीने हुकूम काढत आपले बेताल वागणे चालूच ठेवण्याचा प्रयत्न एकवेळ सत्ताधारी करतील, पण दुर्दैवाची गोष्ट ही की २०१४ च्या निवडणुकीनंतर सत्ताधारी होण्याची ज्यांना स्वप्ने पडत आहेत असे विरोधी पक्षही कॉंग्रेसच्या लोकशाहीविरोधी वागण्याला पाठींबा देत आहेत. वास्तविक लोकशाहीमधे विरोधी पक्षाला फार महत्व असते. एकेकाळी हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके सदस्य संसदेत असतानाही आपल्या प्रभावी कर्तृत्वाच्या जोरावर सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवणारे हे विरोधी पक्ष आज संसदेत शेकड्याने जागा असतानाही सत्ताधाऱ्यांच्या उन्मत्त वागणुकीत सहभागी होत आहेत, हे वास्तव भयानक आहे.

कोणतेही कायदे केले तरी ते जुमानायचे नाहीत, नियमांना डावलून मनाला येईल तो कारभार करायचा आणि लोकशाहीचा मुलामा दिलेली एक आधुनिक सरंजामशाहीव्यवस्था उभारायची एवढा एकच उद्योग आमच्या गल्लीपासून दिल्लीपर्यंतच्या राज्यकर्त्यांकडून सुरु आहे की काय असे वाटते. पूर्वी वेगवेगळे सरदार आपल्या सैन्यासह कधी आदिलशाहीला सामील व्हायचे, कधी निजामशहाच्या पदरी जायचे, कधी वाटले तर मुघलांना जाऊन मिळायचे. रयतेची लुबाडणूक सुरूच राही. तसेच आमचे नेते कधी कोणाशी उघडपणे वा गुप्तपणे घरोबा करतील याची कसलीच श्वाश्वती नाही. अशा परिस्थितीत परिवर्तन व्हावे असे वाटत असेल तर कधीतरी, कोणीतरी या सगळ्याविरोधात उभे राहावे लागेल. यातील ‘कधीतरी’चे उत्तर आहे आज. आणि ‘कोणीतरी’चे उत्तर आहे आपणच! आपल्यासाठी कोणताही सुपरहिरो येऊन गोष्टी सुधारणार नाही. जे करायचं आहे ते आपल्यालाच. गांधीजी म्हणायचे बदलाची सुरुवात स्वतःपासून सुरु होते.

अर्थात जे काही या देशात चाललं आहे ते चांगलं आहे, अशी जर तुमची धारणा असेल तर स्वस्थ बसून काहीही न करणे उत्तम! पण चुकीच्या गोष्टी बघून तुमचेही डोके फिरून जात असेल, बदल व्हावा असे मनापासून वाटत असेल तर कंबर कसून परिवर्तनाच्या कामात सामील व्हायला हवे...