सुपरहिरोच्या प्रतीक्षेत...

सुशिक्षित मध्यमवर्गीय मंडळी गेल्या काही दिवसात प्रथमच रस्त्यावर उतरताना दिसली... भ्रष्टाचार विरोधी कायद्यासाठी...! जन लोकपाल विधेयकासाठी अण्णा हजारे उपोषणाला बसले आणि भारतातल्या सगळ्या प्रमुख शहरांमध्ये हजारोंच्या संख्येने लोक रस्त्यावर उतरले..अण्णांना पाठींबा देण्यासाठी...! यामध्ये तरुण वर्ग प्रचंड मोठ्या संख्येने सहभागी झाला होता... तरुण मंडळींचा जोश, उत्साह, नवनवीन कल्पक घोषणा आणि प्रचंड उर्जा यामुळे मोर्चा, पथनाट्य वगैरे गोष्टी बहारदार झाल्या... टीव्ही वाले सरसावले, आणि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू, चेन्नई, कोलकता, पुणे सगळीकडेच अण्णांच्या आंदोलनाला टीव्ही वाल्यांनी कव्हर केले... आणि मग चोवीस तास तेच तेच परत परत दाखवले... वातावरण अगदी भारून गेल्यासारखे झाले होते... क्रांती आता उद्यावर येऊन ठेपल्यासारखे लोक उत्साहात होते. भ्रष्टाचार लगेच संपणार आणि भारत महासत्ता बनणार या स्वप्नात प्रत्येक जण मश्गुल होता. अखेर आय पी एल सुरु होण्याच्या सुमारासच सरकारने अण्णांच्या मागण्या मान्य करून टीव्ही वाल्यांना मोठाच दिलासा दिला. आता टीव्ही वाले आय पी एल च्याही बातम्या दाखवू शकणार होते..! अण्णांच्या मागण्या मान्य झाल्या तसे "जनतेचा विजय झाला" या समाधानात मध्यमवर्गीय लोक आपापल्या सुरक्षा कवचात परतू लागले... 

मला मात्र काहीतरी खटकत होते... खटकत आहे.. 

जन लोकपाल विधेयकाचा मसुदा सुमारे चाळीस वर्षांपूर्वी पहिल्यांदा संसदेसमोर आला. देशातील भ्रष्टाचारावर अंकुश ठेवण्यासाठी एक स्वतंत्र कायदेशीर यंत्रणा असावी या उद्देशाने हे विधेयक आले. आणि वारंवार हे विधेयक संसदेत पारित होऊ शकले नाही. आता पुन्हा नव्याने अण्णा हजारे यांनी या विधेयकाचा मसुदा तयार केला आहे. आणि याच मसुद्यासाठी अण्णांचे युद्ध सुरु आहे. 

जे हजारो लोक 'भ्रष्टाचार विरोधी भारत' असं म्हणत अण्णांना पाठींबा देण्यासाठी पुढे आले, रस्त्यावर उतरले, घोषणा दिल्या, त्यापैकी खरोखरच किती लोकांना जन लोकपाल विधेयकाबद्दल सविस्तर माहिती होती?? विधेयकाचा सरकारी मसुदा आणि अण्णांचा मसुदा किती लोकांनी संपूर्ण वाचला होता?? माझ्या मते ९०% लोकांना जन लोकपाल विधेयक नेमके काय आहे याची काडीमात्र कल्पना नव्हती... भ्रष्टाचार नष्ट व्हावा आणि आपण फारसे काही न करता अण्णा किंवा लोकपाल नामक एखादा सुपरहिरो हे काम करेल अशा भ्रामक समजुतीतून अनेक जण या आंदोलनामध्ये आले होते. 

मागच्या रविवारी, "सकाळ"च्या सप्तरंग पुरवणीमध्ये सचिन कुंडलकरचा एक लेख आला होता. त्यामध्ये सिनेमावर सामाजिक संस्कार करायची जबाबदारी टाकण्यावर त्याने टीका केली होती. "सिनेमा हे कथा सांगण्याचे माध्यम असून संदेश देण्याचे नव्हे... लोकांना सिनेमातून परस्पर समाज सुधारला तर हवे आहे. स्वतःहून काही करायची इच्छा नाही.." लेखातला हा भाग मला तंतोतंत पटला... सिनेमामधून जसा सामाजिक संदेश वगैरे दिला जावा आणि देश सुधारावा अशी फुटकळ आणि बिनडोक समजूत जी मंडळी करून घेतात त्यांनाच लोकपाल नामक सुपर हिरोचे नको इतके आकर्षण आहे असे माझ्या लक्षात आले आहे. एकदा लोकपाल आला की परस्पर भ्रष्टाचार संपून जाईल आणि मला काही करायची गरज नाही या अत्यंत पळपुट्या विचारसरणीचा हा परिणाम आहे. बरेच लोक हे फिल्मी जगात आहेत. फिल्म्स मध्ये जसा एक हिरो पूर्ण देशाला बदलवून टाकतो, भ्रष्टाचार नष्ट करतो तसा हा लोकपाल आता करणार आहे या विचाराने सगळे बेहोष झाले आहेत...आणि यामुळेच कुठेतरी वास्तवतेचे भान पूर्णपणे सुटलेले आहे असे माझे ठाम मत आहे. 

संपूर्ण आंदोलनामध्ये मोर्चांमध्ये राजकीय पक्ष आणि नेते याबद्दल पराकोटीचा तिरस्कार दिसून येत होता.. आणि या सगळ्यांना 'वठणीवर' आणायचा प्रयत्न म्हणून या लोकपाल कडे लोक पाहत असल्याचा मला (धक्कादायक) अनुभव आला. वास्तविक पाहता जो मध्यमवर्गीय समाज या आंदोलनाच्या वेळी रस्त्यावर आला होता त्यापैकी नेमाने मतदान करणारे फारच थोडे असतील. देशात आज जेमतेम ५०% लोक मतदानाला घराबाहेर पडतात. संसदेत बसणारे आपले प्रतिनिधी आणि आपले सरकार निवडण्यासाठी जे ५०% लोक घराबाहेरही पडत नाहीत ते राजकारण्यांवर टीका करत, त्यांना शिव्या घालत या आंदोलनात सामील झाले. खरे तर कलमाडी किंवा ए राजाच्या भ्रष्टाचारावर बडबड करणाऱ्या मूर्ख मध्यमवर्गीय मंडळींनी मतदान न करूनच या लोकांना निवडून दिले आहे ही वस्तुस्थिती आहे. अशा वेळी राजकारणी मंडळींना शिव्या घालायचा अधिकार यांना दिला कोणी? आणि ज्या मंडळींनी मतदान केले असेल त्यांनी आपल्या लोकप्रतिनिधींना प्रश्न विचारायचे कष्ट कधी घेतले आहेत का? साध्या आपल्या नगरसेवकालाही आपण कधी प्रश्न विचारले आहेत काय?? केवळ लोकपाल आला म्हणजे सगळे प्रश्न सुटतील असल्या कविकल्पनांमध्ये राहणे बंद करा... परिवर्तन हवे असेल तर आपण कंबर कसून आणि बाह्या सरसावून काम करायची गरज आहे. लोकपाल असेल तर आपले काम सोपे होईल इतकंच. आणि म्हणूनच लोकपाल आंदोलनाला माझा विरोध नाही. माझा विरोध आहे तो लोकपाल ला सुपरहिरो मानून स्वतः काहीही न करण्याच्या वृत्तीचा..इतकेच नव्हे तर लोकांना सुपरहिरो हवा आहे तो सगळ्या गोष्टी "तत्काळ' करण्यासाठी..सगळ्या गोष्टी ताबडतोब हव्या आहेत.. असे कसे होईल? गेली ६० वर्ष जो कचरा झाला आहे तो एका दिवसात कसा साफ होईल...?? हजारो लोकांनी जे गेल्या साठ वर्षात करून ठेवले आहे ते निस्तरायला लाखो लोकांचे एकाच दिशेने निदान काही वर्ष तरी प्रयत्न लागतील.. जे काही करायचे आहे ते आपण करायचे आहे. कोणीतरी बाहेरून येईल आणि आणि सगळं काही सुधारेल ही अपेक्षाच मुळी लोकशाही विरोधी आहे. लोकशाही म्हणजे 'लोकांची लोकांसाठी लोकांनी तयार केलेली शासनव्यवस्था'... मी लोकशाहीचा कट्टर पुरस्कर्ता आहे.. आणि म्हणूनच जर कोणी सुपरहिरो ची वाट बघत निष्क्रियपणे बसला असेल तर तो माझ्या दृष्टीने महामूर्ख असेल... 

लोकपाल विधेयकाचे जे होईल ते होईल...

पण परिवर्तनाचे काम तुम्हाला आम्हालाच करावे लागणार आहे. मी घरात बसून इंटरनेट वर अण्णा हजारे या पेजला 'लाईक' केले की माझे काम संपले असल्या भंपक विचारात कोणी राहू नये.. अण्णा हजारेंनीच आपल्याला माहिती अधिकार कायद्याचे शस्त्र दिले आहे. त्याचा वापर करत, संघटीत होऊन काम केले तरच यश मिळेल. लोकशाहीत राजकारण किंवा राजकारणी मंडळी आणि समाज यांच्यात फरक असू शकत नाही. त्यामुळे राजकारणात पडूनच राजकारण सुधारता येऊ शकते ही गोष्ट सगळ्यांनी ध्यानात घ्यावी. मानो या ना मानो, राजकारण अथवा राजकारणी लोकांना टाळून कोणी सुधारणा करू म्हणलं तर ते लोकशाही देशात सर्वस्वी अशक्य आहे.

अधिक व्यापक आणि सहभागी लोकशाही साठी, संपूर्ण पारदर्शकतेसाठी, व्यक्तीस्वातंत्र्यासाठी, प्रगल्भ समाजासाठी, सामाजिक न्यायासाठी, भ्रष्टाचारमुक्त समाजासाठी सगळ्यांनी एकत्र येऊन मोठ्या प्रमाणावर कार्य करायची गरज आहे... तसे जर आपण करू लागलो तर आपल्यातला प्रत्येक जण सुपरहिरो ठरेल.. आणि कुठल्यातरी स्वप्नवत सुपरहिरोची गरजच आपल्याला उरणार नाही...!!!