ताश्कंद, शास्त्रीजी आणि मृत्यूचे गूढ

काही महिन्यांपूर्वी अनुज धर या पत्रकार-लेखकाचं ‘युअर प्राईम मिनिस्टर इज डेड’ हे पुस्तक बाजारात आलं.  पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांच्या मृत्यूबाबत आजही गूढ आहे, त्यांचा मृत्यू नैसर्गिक नव्हता असं मानणारे बरेच आहेत. या विषयाबाबतचं नेमकं सत्य लोकांसमोर यावं म्हणून वेगवेगळ्या पातळ्यांवर आजवर झालेले प्रयत्न, आजही उघड न झालेली कागदपत्रं आणि यातून निर्माण होणारं संशयाचं धुकं या सगळ्याचा आढावा लेखकाने आपल्या पुस्तकात घेतला आहे.

‘देशात कृषीक्रांतीची सुरुवात करत आणि युद्धात पाकिस्तानला धडा शिकवत, ‘जय जवान जय किसान’ ही घोषणा प्रत्यक्षात आणणारे कणखर पंतप्रधान’ अशी प्रतिमा असणारे लाल बहादूर शास्त्री हे भारतीयांचे इतिहासातले एक लाडके नेते आहेत. स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांत गांधी-नेहरू परीवाराबाहेरच्या कॉंग्रेसच्या नेत्याला एवढी प्रचंड लोकप्रियता मिळाली असा हा कदाचित एकमेव नेता. त्यामुळे आजही या विषयांत राजकारण आहे. प्रदीर्घ काळ कॉंग्रेस सत्तेत असल्याने आणि त्यावेळी त्यांच्या सरकारांनी नेहमीच शास्त्रीजींच्या मृत्यूविषयक तपशील उघड करण्यास, तपास करण्यास दिलेले नकार हेही या सध्याच्या राजकारणाला पोषक आहे. लेखक अनुज धर गेले कित्येक वर्ष नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या मृत्यूबाबत असणारं गूढ उकलण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ‘मिशन नेताजी’ या उपक्रमामार्फत त्यांनी आणि त्यांच्या मित्रांनी नेताजींबाबत अनेक गोष्टी उघड केल्या आहेत. अनेक कागदपत्रं खुली करायला सरकारला भाग पाडलं आहे. आणि या प्रयत्नांच्या वेळेस आलेले अनुभव, नेताजींच्या प्रकरणात केलेला त्यांचा अभ्यास या सगळ्यामुळे कॉंग्रेस पक्षाबद्दल आणि विशेषतः गांधी-नेहरू घराण्याबद्दल त्यांच्या मनात कटुता आहे, अढी आहे हे त्यांच्या लेखनात दिसतं. पण तरीही, लेखनाचा कल आणि निष्कर्ष निःपक्षपाती नसले तरीही, त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे आणि मांडलेला अभ्यास चोख आहे. आणि त्या अभ्यासानुसार जे प्रश्न उपस्थित होतात ते प्रामाणिकपणे सत्य जाणून घेण्याची इच्छा असणाऱ्या कोणत्याही सजग नागरिकाच्या डोक्यात घुमत राहतात- तुम्ही राजकीय विचारधारेच्या दृष्टीने कोणत्याही बाजूला असलात तरीही! आणि त्या प्रश्नांची उत्तरं मिळायला हवीत अशी इच्छा तयार होते. मला वाटतं हेच या पुस्तकाचं यश आहे.

‘नेताजींच्या विषयाचा जेवढा माझा अभ्यास आहे तेवढा शास्त्रीजींच्याबाबत नाही’ अशी प्रस्तावनेतच प्रांजळपणे कबुली देत, पण तरीही ‘कोणीतरी हा अभ्यास करून मांडायला हवा’ म्हणून ही जबाबदारी स्वीकारत असल्याचं सांगत लेखक विषयाला सुरुवात करतात. भारत पाकिस्तान युद्धानंतर सोव्हिएत रशियाच्या मध्यस्थीने ताश्कंद इथे पाकिस्तानचे हुकुमशहा अयुब खान आणि आपले पंतप्रधान शास्त्रीजी यांच्यात तह झाला. त्यानंतर लगेचच शास्त्रीजींचा मृत्यू झाला. या घटनेबाबत वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. सरकारची अधिकृत भूमिका अशी आहे की हृदयविकाराच्या धक्क्याने शास्त्रीजी गेले. नैसर्गिक मृत्यू होता तो. याबाबत सविस्तर अहवाल सरकारने संसदेत सादरही केला. त्यावेळचे सरकारमधले वरिष्ठ मंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनीही या विषयी संसदेत सरकारची भूमिका मांडली. त्याचवेळी, शास्त्रीजींचा खून झाला असून त्यामागे अमेरिकेची गुप्तचर यंत्रणा- सीआयए असल्याच्या भारतात बातम्या पसरल्या होत्या. अनेकांनी हा आरोप केला होता. काहींनी मात्र शास्त्रीजींच्या मृत्यूमागे सोव्हिएत रशियाच्या केजीबी या गुप्तचर यंत्रणेचा हात असल्याचे आरोप केले, तर काहींनी शास्त्रीजींच्या मृत्यूमागे कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि विशेषतः इंदिरा गांधी असल्याचीही शक्यता जाहीरपणे व्यक्त केली. लेखक अनुज धर यांनी या सगळ्या शक्यतांचा वेध घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

शास्त्रीजींचा मृतदेह भारतात आला त्यावेळची त्याची स्थिती, त्याबद्दल शास्त्रीजींच्या कुटुंबीयांनी व्यक्त  केलेली मतं आणि अधिकृत सरकारी अहवालाबाबत निर्माण झालेले प्रश्न या सगळ्याचा उहापोह लेखक सुरुवातीला करतात. संसदेत विरोधी बाकांवरून राज नारायण, अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यासारख्या दिग्गजांनी सरकारला धारेवर धरण्याच्या केलेल्या प्रयत्नांबाबत विस्ताराने लिहिलं आहे. सत्ताधारी कॉंग्रेसच्याही अनेक खासदारांनी शास्त्रीजींच्या मृत्यूबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. अखेर सरकारने सविस्तर उत्तर दिलं आणि या प्रकरणावर संसदीय आघाडीवर पडदा पडला. पुढे बांगलादेश युद्ध आणि पाठोपाठ आणीबाणी या घटनांनी शास्त्रीजींच्या मृत्यूचा मुद्दा मागे पडला असं लेखक खेदाने म्हणतात.

सीआयए किंवा केजीबीचा हात असल्याच्या आरोपांचं लेखक बऱ्यापैकी खंडन करतात. अमेरिकन कायद्यानुसार अगदी गुप्तचर यंत्रणांचीही सरकारी कागदपत्रं ठराविक काळाने कोणालाही बघायला उपलब्ध होतात. शास्त्रीजींच्या मृत्युच्या वेळेसची ही कागदपत्रं स्वतः तपासून सीआयएकडे शास्त्रीजींना मारण्यासाठी कसलाही उद्देश किंवा इच्छा असल्याचं दिसत नाही, असा निष्कर्ष लेखकाने काढला आहे. सोव्हिएत रशियाचं विघटन झाल्यानंतर केजीबीमधली अनेक गुपितं उघड झाली पण तरीही आत्तापर्यंत उपलब्ध कागदपत्रांनुसार शास्त्रीजींच्या मृत्यूमध्ये सोव्हिएत रशियाने काही भूमिका बजावली असेल असा पुरावा दिसत नाही असंही लेखक सविस्तर मांडणीतून सांगतात. आता विषय येऊन पोहोचतो भारतातल्या नेत्यांपर्यंत आणि इंदिरा गांधी यांच्यापर्यंत. आपले पूर्वग्रह बाजूला ठेवून, अनुज धर निःसंदिग्धपणे सांगतात की, इंदिरा गांधी आणि शास्त्रीजींचा अकाली मृत्यू या गोष्टी जोडणारा एकही पुरावा नाही. तेव्हा याविषयीच्या आरोपांमध्ये तथ्य नाही. अर्थात हे म्हणत असतानाच इंदिरा गांधी सरकारने काहीतरी महत्त्वाची माहिती दडवण्याचा सातत्याने प्रयत्न केल्याचं दिसून आलं आहे हा आरोप करतात. आणीबाणीनंतर वाजपेयी आणि राज नारायण ज्या जनता सरकारमध्ये होते त्या सरकारनेही या विषयांत खोलात जाण्याचा प्रयत्न केला नाही, ना शास्त्रीजींविषयीची कोणतीही कागदपत्रं खुली केली. आजवरच्या कोणत्याही पक्षाच्या सरकारने या विषयांत पुरेशी पारदर्शकता बाळगलेली नाही हेही लेखक ठासून सांगतात.

नेताजी सुभाष चंद्र बोस हे ताश्कंद कराराच्या वेळेस तेथेच होते असा एका फोटोच्या आधारे खळबळजनक दावा काही मंडळींनी केला. हा दावा साफ चुकीचा असून व्यक्तीशः लेखक या दाव्याशी मुळीच सहमत नसल्याचं मत व्यक्त करतात. नेताजींबाबतचा पारदर्शकतेचा आग्रह, त्यासाठीचे प्रयत्न आणि नेताजी आणि शास्त्रीजी या दोन्ही प्रकरणांतली साम्यस्थळं; यासाठी लेखकाने एक स्वतंत्र प्रकरण लिहिलं आहे. यात आजवरच्या सरकारांनी लपवलेली माहिती, किंवा गोष्टी उघड होऊ नयेत यासाठी केलेली धडपड याबद्दल परत परत लिहिलं आहे. एखाद्या कार्यकर्त्याची सत्य माहिती मिळवण्याची धडपड आणि त्यात सातत्याने सरकारी पातळीवरून न मिळालेले सहकार्य यामुळे लेखनात येणारी कटुता या प्रकरणात अधिकच प्राधान्याने दिसते. ‘ताश्कंद फाईल्स’ या सिनेमासाठी बरीच माहिती लेखकाने पुरवली असल्याने या सिनेमाचा कौतुकाने अनेकदा उल्लेख येतो. सिनेमातून महत्त्वाचा विषय मुख्य धारेत चर्चेला येईल अशी आशाही लेखक बाळगतो. पण तो सिनेमा कलात्मक दृष्ट्या तर सुमार होताच, पण त्याबरोबर शास्त्रीजींच्या मृत्यूबाबत विचारायला हवेत असे कोणतेही ठोस प्रश्न न उपस्थित करता, कोणत्याही मुख्य मुद्द्याला गांभीर्याने न भिडता तो उथळ आणि प्रचारकी सिनेमा बनतो. शास्त्रीजींचा मुद्दा पार बाजूलाच पडतो हे केवढं मोठं दुर्दैव!

माझ्या मते हे पुस्तक काही मुद्द्यांच्या दृष्टीने बघणं आवश्यक आहे. एक म्हणजे लेखकाने नेताजी असोत वा शास्त्रीजी, माहिती मिळवण्यासाठी अधिकार कायद्याचा सातत्याने मुक्तहस्ते वापर केला. आवश्यक तिथे सरकारला धारेवर धरणारी अपिलं दाखल करून माहिती मिळवली. सत्य माहितीसाठी न्यायालयीन लढाई लढावी लागली. यातून माहिती अधिकार कायद्याचं महत्त्व जसं अधोरेखित होतं तसंच सरकारला ठणकावणारे निर्णय देणाऱ्या माहिती आयुक्तांच्या स्वायत्ततेचंही होतं. आज कायदा बदलानंतर या स्वायत्ततेला धोका पोहचला असताना तर याकडे अधिकच गांभीर्याने बघावं लागतं. दुसरा मुद्दा असा की, लेखकाच्या किंवा त्या आधीच्या अनेकांच्या पारदर्शकतेच्या लढाईदरम्यान बहुतांश काळ जरी कॉंग्रेस पक्ष सत्तेत असला तरी विरोधक जेव्हा जेव्हा सत्तेत आले तेव्हा तेही भारत सरकारने आजवर घेतलेल्या भूमिकेपासून फार फारकत घेऊ शकले नाहीत. आजही नव्याने आलेल्या बिगर काँग्रेसी सरकारला पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ झाला तरी नेताजींच्या बाबतीत फक्त मोजकी काही कागदपत्रं उघड झाली. ती देखील ‘प्रत्यक्ष नेताजींचा मृत्यू विमान अपघातात झाला का नाही आणि नसल्यास नंतर नेताजी कुठे होते’ या प्रश्नांच्या जवळपासही नेणारी नाहीत. शास्त्रीजींच्या बाबतीत तर तेवढंही झालं नाही. लेखकाने अमेरिकन सरकारच्या दर काही कालावधीने गुप्त कागदपत्रंही खुली करण्याचं वारंवार कौतुक केलं आहे आणि यातून भारताने बोध घ्यावा असंही सुचवलं आहे. हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. माहिती अधिकार कायदा येऊन चौदा वर्ष झाली पण अजून तो कायदा मजबूत करणं तर सोडाच पण आहे त्याची पुरेशी व्यापक अंमलबजावणीही झालेली नाही. सरकारकडे असणारी माहिती सरकारमध्ये असणारे पक्ष स्वतःच्या फायद्यासाठी तर वापरत नाहीएत ना हे जाणण्याचा एकमेव प्रभावी मार्ग म्हणजे सरकारी माहिती सरकारच्या खऱ्या मालकांना म्हणजेच जनतेला खुली केली पाहिजे.

सगळ्यात शेवटी, अनेक दशकांपूर्वी घडलेल्या या सगळ्या घटनांचा आज शोध का घ्यायचा? आज या सगळ्या चर्चेची गरज आहे का? होय, नक्कीच गरज आहे. याची कारणं दोन. वर्तमान भारतीय राजकारणात इतिहासातल्या घटना आणि महापुरुषांच्या वागण्याचा, वक्तव्यांचा सातत्याने उल्लेख होत असतो. त्याबद्दल बोलणं होतं. आणि त्याचा वर्तमानातल्या मतदानावर परिणाम होतो. त्यामुळे वर्तमानातल्या निर्णयप्रक्रियेवर परिणाम करणाऱ्या इतिहासातल्या गोष्टींचा वेध घ्यायलाच हवा. आणि दुसरं अधिक गंभीर म्हणजे, सोशल मिडियाचा उदय. गावाच्या पारावर नाहीतर मित्रांच्या कट्ट्यावर होणारी थापा भरलेली कुजबुज आता सोशल मिडियावरून प्रत्येकाच्या हातात आली आहे. तिचा मारा प्रचंड आहे. हे कोणत्या एका विचारधारेच्या लोकांकडून होतंय असं मानायचं कारण नाही. सगळीकडूनच होतंय. सोशल मिडियाच्या उदयापासून दर दोन खऱ्या वाक्यांच्या आवरणाखाली दहा थापा पसरत आहेत. अशावेळी सत्य आणि अधिकृत माहितीचा प्रवाह खुला करणं ही कोणत्याही पक्षाच्या सरकारने अत्यंत गांभीर्याने स्वीकारावी अशी जबाबदारी आहे. अनुज धर यांच्यासारख्या मंडळींनी प्रामाणिकपणे आणि चिकाटीने केलेल्या अभ्यासाला सत्य माहितीच्या प्रवाहाची जोड लाभली तर आपली लोकशाही अधिक पारदर्शक आणि मजबूत होईल याबद्दल माझ्या मनात तिळमात्र शंका नाही.

पुस्तकाचे नाव : युअर प्राईम मिनिस्टर इज डेड.
लेखक : अनुज धर
प्रकाशक : वितस्ता पब्लिशिंग
मूल्य : रु. ३९५/-

पूर, मदतीचा महापूर आणि पुढे...

९ ऑगस्टला आमची ‘मैत्री’संस्थेतर्फे कार्यकर्त्यांची पहिली तुकडी सांगलीला पोचली तोपर्यंत पुराच्या बातम्या सगळ्या चॅनल्स वर झळकू लागल्या होत्या. पाण्याने भरलेल्या गावांचे फोटो सोशल मिडियावर फिरू लागले होते. पुण्या-मुंबईत पुराविषयी चर्चा सुरु झाली होती. वास्तविक आम्ही पोचायच्या चार दिवस आधीपासूनच पाणी वाढत होतं, काही गावांचा संपर्क तुटत होता, अजूनही डोंगरमाथ्यावर जोरदार पाऊस पडणार आहे याची स्पष्ट कल्पना हवामानखात्याने दिली होती. तरी त्या चार दिवसात पुराविषयी म्हणावं तशा बातम्या पसरल्या नव्हत्या. पण सोशल मिडियाच्या स्वभावानुसार फोटोज् व्हिडीओज् अशा दृश्य स्वरुपातल्या गोष्टी हातातल्या मोबाईलवर दिसू लागल्यावर एकदम चर्चा होऊ लागली. तेवढ्यात ब्रह्मनाळ नावाच्या ठिकाणी एक बोट उलटून ९ माणसं दगावल्याची बातमी आली आणि मग सगळं अवकाश या पुराच्या बातम्यांनी वेढून टाकलं.

भूज भूकंपापासूनचा ‘मैत्री’ला आपत्तीग्रस्त क्षेत्रात काम करण्याचा अनुभव आहे. मी स्वतः उत्तराखंड मध्ये मदतकार्य करायला गेलो होतो. आमच्या तुकडीतले एअरफोर्समधून निवृत्त झालेले सुरेश शिंदे केरळमधल्या पुराच्या वेळच्या कामाचा दणदणीत अनुभव सोबत घेऊन आले होते. ‘मैत्री’च्या पद्धतीनुसार जिथे आपत्ती आली आहे तिथे नेमकं काय घडलं आहे, काय प्रकारची मदत लागणार आहे आणि त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे खरे गरजू कोण आहेत ही माहिती काढणं, त्याआधारे अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन मदतकार्याचा आराखडा बनवायला मदत करणं हे आमच्या पहिल्या तुकडीचं काम. काही मोजकी औषधं आणि तातडीच्या मदतीसाठीचं सामान घेऊन आम्ही निघालो होतो.

पहिली दृश्यं

आमची चौघा जणांची पहिली तुकडी, अनेक रस्ते बंद असल्याने, रहिमतपूर-विटा-तासगांव मार्गे सांगलीला पोचली. आम्ही थेट सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयात गेलो. इथली जिल्हाधिकारी कार्यालयाची इमारत अवाढव्य आणि तशी देखणी आहे. ‘पूरग्रस्त मदत कक्ष’ किंवा तसलं काहीतरी लिहिलेला भाग असेल जिथे बरीच गडबड चालू असेल अशी आमची समजूत होती. पण तसं काहीच दिसेना. मग थोडीफार चौकशी केल्यावर समजलं की अमुक अमुक मॅडमना भेटा. त्यांच्या केबिनमध्ये गेल्यावर त्या आपली खुर्ची सोडून समोरच्या भिंतीपाशी टेबल घेऊन बसल्या होत्या. सतत वाजणाऱ्या कॉल्समुळे फोनची बॅटरी सतत संपत होती आणि त्यांच्या बसायच्या मूळ जागी मोबाईल चार्ज करायची सोयच नव्हती. म्हणून समोरच्या भिंतीवरच्या सॉकेट मध्ये चार्जर लावून मॅडम काम चालवून घेत होत्या. आम्ही पुण्याहून मदतकार्य करायला आलोय हे सांगितल्यावर त्यांनी शांतपणे आमची चौकशी केली. मग, ‘खालच्या मजल्यावर टपाल खात्यात माझं नाव सांगा आणि तिथे एक रजिस्टर आहे त्यात तुमचं नाव-गाव असं सगळं लिहा’, असं सांगितलं. ते झाल्यावर ‘तुमची मदत घेऊन माळवाडी नावाच्या गावी जा, तिकडे काहीच मदत पोचलेली नाही’ असंही सुचवलं. आम्ही त्या केबिनमधून निघण्यापूर्वी ‘गेले चार दिवस झोप मिळालेली नाही’ हे न चुकता त्यांनी आमच्या कानावरही घातलं.

एका बाजूला आमचा हा संवाद चालू असताना दुसऱ्या बाजूला कोणीतरी कर्मचारी एका व्यक्तीला तालुक्याप्रमाणे अधिकारी, इंजिनियर वगैरे हुद्द्यावारच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या याद्या तयार करा असं फर्मावत होता. दुसऱ्या एक अधिकारी बाई आपल्या पदाचा चार्ज घ्यायला आल्या होत्या. नंतर आमच्या कानावर असं आलं की गेले चार दिवस त्या कामावर आल्या नव्हत्या कारण त्यांना त्यांच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचं पद दिलं गेलं होतं. आणि त्यात बदल झाल्यावरच त्या रुजू झाल्या. एकुणात सांगायचा मुद्दा हा की, पूरग्रस्त जिल्ह्याचं जिल्हाधिकारी कार्यालय तसं थंड होतं. आमच्या प्रश्नांवर त्यांच्याकडून आलेली किंवा न आलेली उत्तरं यातूनही याचा अंदाज आला. कुठे कुठे काय प्रकारची मदत पोचली आहे, नेमके किती लोक विस्थापित झाले आहेत, अजून किती लोक पाण्यात अडकलेले आहेत, जे विस्थापित झाले आहेत त्यांच्या राहण्या-खाण्याची सोय करण्यासाठी कुठे कुठे शिबिरं उघडली गेली आहेत? ती शिबिरं कोण चालवतं आहे? तिथे राहणाऱ्या लोकांची यादी?; वगैरे वगैरे गोष्टी त्यांच्याकडे उपलब्ध नव्हत्या. ही परिस्थिती ९ ऑगस्टची. जिल्हाधिकारी कार्यालयातून आम्ही माळवाडी आणि त्या आधी असणाऱ्या खंडोबाची वाडी या गावांत गेलो. पलूस तालुक्यातली ही गावं. आम्ही ज्या दिवशी पोचलो तिथे त्याच दिवशी ‘एनडीआरएफ’ने सुटका केल्याने अनेक पूरग्रस्त आले होते. बहुतांश जण हे चोपडेवाडी, सुखवाडी या गावांतले. अंगावरच्या कपड्यांनिशी ही मंडळी घरातून बाहेर पडली होती. खायची प्यायची व्यवस्था माळवाडीमधल्या गावकऱ्यांनी किंवा राजकीय नेत्यांनी केली होती. पण त्याव्यतिरिक्त त्यांच्याकडे काहीच नव्हतं.

मदतीच्या महापूराला सुरुवात

दोनच दिवसांत, म्हणजे ११ ऑगस्ट पर्यंत पूरग्रस्तांना मदत करण्यासाठीचे हजारो मेसेजेस व्हॉट्सअॅपवरून कदाचित लाखो वेळा फॉरवर्ड झाले होते. पुण्या-मुंबईत ठिकठिकाणी मदत गोळा करायला सुरुवात झाली होती. कपडे, धान्य, सतरंज्या गोळा व्हायला लागल्या होत्या. आणि या गोळा झालेल्या गोष्टी भराभर टेम्पो/ट्रकमध्ये भरून सांगलीच्या दिशेला पाठवायला सुरुवात झाली होती. कोल्हापूरही पाण्यात होतं. पण कोल्हापूरला जायचे सगळे रस्ते बंद असल्याने मदतीचा ओघ सांगलीच्या दिशेला येत होता. आता हे जे ट्रक येत होते ते कुठे जात होते? इथेच सगळा गोंधळ होता. अमुक एका ठिकाणी मदतीची गरज आहे, अमुक वस्तूंची गरज आहे असं समजल्यावर त्यानुसार गोष्टी गोळा करून त्या ट्रकमध्ये भरून ते तासगांव मार्गे अत्यंत सुमार दर्जाच्या रस्त्यावरून प्रवास करत पूरग्रस्तांच्या हातात पोहचेपर्यंत बराच वेळ जात होता आणि तोपर्यंत दुसरी कुठलीतरी मदत तिथपर्यंत पोहचून या नव्या ट्रकची आवश्यकता उरलेली नसे. आता या सामानाचं काय करायचं असा प्रश्न त्या ट्रक घेऊन येणाऱ्यांना पडत होता. मग आता आणलंच आहे सामान तर ते काही झालं तरी उतरवून त्याचं वाटप करायचंच या अट्टाहासापोटी गरज नाही तिथे सामानाचं वाटप केलं जात होतं. प्रचंड प्रमाणात कपडे, धान्य, पिण्याचं पाणी येऊन नुसतं पडून होतं. सामान वाटप करण्याचा फोटो काढून ट्रक रिकामे होऊन निघून जाताना दिसत होते. ‘आपत्ती पर्यटन’च सुरु झालं होतं एक प्रकारचं.

मदतीच्या या महापुरात किती सामान वाया गेलं, चोरीला गेलं याची गणती केवळ अशक्य आहे. १२ ऑगस्टला आम्ही बघितलं तर कराड-पलूस या रस्त्यावर ‘पूरग्रस्तांना मदत’ असं काहीतरी लिहिलेले वेगवेगळ्या संस्थांचे फलक लावलेले ट्रक्स एवढे होते की काही ठिकाणी वाहतूक कोंडी दिसत होती. त्या भागांतले स्थानिक सामाजिक-राजकीय कार्यकर्ते, गावातले पुढाकार घेणारे तरुण, ग्रामसेवक या सगळ्यांच्या समोर नवीनच प्रश्न निर्माण झालेला दिसत होता की एवढ्या येणाऱ्या सामानाचं करायचं काय, त्याचं गरजूंना वाटप तरी कसं करायचं?

मदत वाटपाची पद्धत

दोन अत्यंत परस्परविरोधी अनुभव आम्हाला दिसत होते. म्हणजे पूरग्रस्तांशी निवांत गप्पा मारल्यावर, त्यांचा थोडा विश्वास जिंकल्यावर ते सांगत होते की, ‘अनेक गोष्टी आल्या आहेत, मिळाल्या आहेत आता आमच्या गावांतलं पाणी ओसरेल तेव्हा मदत लागेल’ वगैरे वगैरे. प्रत्यक्षात जेव्हा एखादा मदतीचा ट्रक पूरग्रस्त शिबिरापाशी पोहचे तेव्हा तिथे अशी काही झुंबड उडत होती की जणू हाच पहिला मदतीचा ट्रक आहे! आणि अर्थातच जिथे अजिबात मदत पोचलेली नाही तिथेही, एकदम मदतीचा ट्रक गेला तर गोंधळ होऊन रेटारेटीचे प्रकार होणं साहजिक होतं.

मदत वाटप करताना आव्हान होतं ते म्हणजे खरे गरजू शोधणं. कधीकधी गावातली गटबाजी, तंटे, जातीवाद, राजकारण यात काही व्यक्तीसमूह दुर्लक्षित राहतात किंवा ठेवले जातात. अशांना हुडकून काढणं, त्यांना मदत मिळेल, आधार मिळेल याकडे लक्ष देणं. एकूण गोंधळाची परिस्थिती टाळण्यासाठी मैत्रीच्या कार्यकर्त्यांनी शिबिरांतल्या पूरग्रस्तांच्या याद्या तयार केल्या. प्रत्येक कुटुंबात किती लोक आहेत, त्यांना कशाकशाची गरज लागेल याची यादी तयार केली. जमा झालेल्या प्रचंड सामानाचं वर्गीकरण हे एक मोठं काम होतं, तेही केलं. प्रत्येक कुटुंबाला एकेक कूपन तयार करून दिलं. आणि रांग लावून त्या कूपननुसारच मदतीचं किट तयार करून वाटप केलं. यामुळे झालं असं की कोणत्या घरात नेमकी काय काय मदत पोहचली आहे याची स्पष्ट यादी आता हातात होती. एकदा का सगळ्यांना नीट मदत मिळणार आहे आणि गोंधळ करून कोणाचाच फायदा नाही हे लक्षात आल्यावर पूरग्रस्त गांवकरीही काहीसे निश्चिंत झाले, सहकार्य करू लागले. एव्हाना कोल्हापूर, शिरोळ, कुरुंदवाड या भागातले रस्ते खुले झाले आणि अर्थातच मदतीचा महापूर तिकडेही वाहू लागला होता. सांगलीच्या पलूस तालुक्यातल्या कामाची पुनरावृत्ती त्याच पद्धतीने, आणि खरंतर पहिल्या अनुभवामुळे, अधिकच प्रभावीपणे कुरुंदवाडमध्येही केली.

आपत्ती नंतरची आपत्ती- कचरा!

  जिथे पूर होता त्या जवळपास सगळ्या गावांमधून पाणी ओसरलं आहे. लोक गावांत परतत आहेत. आणि पूराची आपत्ती ओसरल्यावर नव्याच आपत्तीचा जन्म झाला आहे- कचरा. ज्या घरांत पाणी शिरलं होतं त्या घरांमधली जवळपास प्रत्येक गोष्ट खराब होऊन फेकून द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे कपडे, फर्निचर, इलेक्ट्रॉनिक गोष्टी, वाहनं सगळं फेकून द्यावं लागत आहे. त्याबरोबर जो प्रचंड मदतीचा महापूर आला, तो प्लास्टिकचा कचराही सोबत घेऊन आला. पाण्याच्या बाटल्या, धान्याच्या प्लास्टिक पिशव्या, बिस्कीट पुड्यांची रॅपर्स, वापरण्या योग्य नसलेले पण मदत म्हणून आलेले कपडे, सॅनिटरी पॅड्स, डायपर्स; अशा गोष्टी असणारे कचऱ्याचे मोठे ढिगारे गावांमध्ये दिसू लागले आहेत. कुठे कचरा जाळून टाकणे किंवा खड्डा करून पुरून टाकणे अशा आत्मघातकी उपाययोजना होताना दिसतायत. कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावण्यासाठी मैत्रीने थरमॅक्स कंपनीला संपर्क केला आणि त्यांनीही अतिशय सकारात्मक प्रतिसाद देत लगेच २३ ऑगस्टला पाहणी करायला एक टीम पाठवली सुद्धा! अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या मंडळींना जोडत, उपाय शोधत या आपत्तीनंतरच्या आपत्तीलाही तोंड द्यावं लागणार आहे.

पुढे काय?

पूर आला, मदत केली, आता पुढे काय असा प्रश्न येतो मनात. आपत्तीनिवारणाच्या कार्यातल्या Rescue, Relief आणि Rehabilitation या तीन टप्प्यांपैकी Relief चा टप्पाही अजून पूर्णपणे संपलेला नाही. तिसरा पुनर्वसन हा टप्पा सुरु व्हायचा आहे. यामध्ये काम असणार आहेच. घरं पडली, शेतं उध्वस्त झाली, जनावरं वाहून गेली या सगळ्याचे पंचनामे वेगाने व्हायला हवेत, तात्पुरते निवारे, पुढच्या काही काळासाठी तरी अन्नधान्याची सोय- विशेषतः अल्पभूधारक शेतकरी, शेतमजूर, किंवा रोजंदारीवर काम करणारे मजूर यांच्याकडे विशेष लक्ष द्यावं लागेल कारण त्यांच्याकडे आत्ता हाताला काम नाही. निवडणूक येते आहे, आणि पश्चिम महाराष्ट्र हा राजकीय दृष्ट्या अत्यंत सजग आहे. त्यामुळे सरकारी पातळीवरून किंवा राजकीय पक्षांकडूनही मदतीचा ओघ वाहू शकतो. त्या दृष्टीने स्थानिक सामाजिक-राजकीय कार्यकर्तेही कामाला लागले आहेत. मदत शेवटच्या माणसापर्यंत पोहचते आहे ना याकडे लक्ष ठेवणं हे एक काम असणार आहे. आपत्तीनंतरच्या आपत्तीचं निवारण हेही मोठं काम तिकडे आता आहे.

पण सर्वात शेवटी, एक नागरिक म्हणून, किंवा आपत्तीग्रस्त भागांत मदत करणारा नागरी गट म्हणून, पुढे काय करायला हवं, आपण या पूराकडून काय शिकायला हवं; याचा विचार करायला हवा. माझ्या डोळ्यासमोर तीन ‘स’ येतायत- संयम, समन्वय आणि सज्जता.

१)    संयम – कसलीही शहानिशा न करता व्हॉट्सअॅप मेसेजेस पुढे ढकलले जात होते, कसलीही शहानिशा न करता मदत गोळा करून ट्रक पाठवले जात होते; ही गोष्ट टाळायलाच हवी. आपल्या सगळ्यांच्याच मनात मदत करण्याची तीव्र इच्छा आहे. पण मनापासून जी मदत आपण करू इच्छितो ती योग्य ठिकाणी पोहचेल याचीही काळजी नको का घ्यायला? ‘मला काय द्यायचंय ती’ नव्हे तर ‘कशाची नेमकी गरज आहे ती’ मदत करायची असते. ते समजून घेणं गरजेचं. आणि त्यासाठी, आपत्तीच्या वेळी मदत करू इच्छिणाऱ्यांनी संयम पाळण्याला पर्याय नाही.

२)    समन्वय – पूरग्रस्तांना मदत करू इच्छिणाऱ्या सामाजिक संस्था, व्यक्ती, कंपन्या आणि सरकारी यंत्रणा या सगळ्यांमध्ये पूरग्रस्त भागांत काम करण्याच्या दृष्टीने समन्वय निर्माण करणारी यंत्रणा हवी. केरळ पूराच्या वेळी केरळ सरकारने ही यंत्रणा प्रभावीपणे अंमलात आणली होती आणि त्यातून मदतीचं योग्य वाटप होऊ शकलं होतं. पलूस-कुरुंदवाड इथे काही प्रमाणात समन्वयाचं काम मैत्रीने केलं, इतरही ठिकाणी इतर काही संस्थांनी केलं. तरी त्याची व्यापकता मर्यादित राहिली, जे साहजिकच आहे. समन्वयाच्या दृष्टीने सरकारी पातळीवर दबाव निर्माण करावा लागेल. आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने असणारे कायदे, मार्गदर्शक गोष्टी, नियम यांची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी असं सरकारला बजावावं लागेल.

३)    सज्जता – आपत्ती येण्याआधीच आपत्तीसाठी आपण सज्ज व्हायला हवं. आपत्तीग्रस्त भागांत अधिकाधिक प्रभावीपणे कसं काम करावं, कोणत्या गोष्टी पाळायला हव्यात कोणत्या टाळायला हव्यात या सगळ्यावरचं एखाद-दोन दिवसांचं का होईना प्रशिक्षण घेतलेले स्वयंसेवक असावेत. एकेका शहरात/भागात अशी एक यादी तयार व्हावी. अनेक सामाजिक संस्था वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करतात, पण आपत्तीच्या वेळी आपल्याकडून योगदान देतात. सातत्याने येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती बघता, सर्वच क्षेत्रातल्या स्वयंसेवकांनी अशा काही मूलभूत बाबतीत सज्ज असणं हे एकूण आपत्तीनिवारणाच्या कामाची परिणामकारकता वाढवणारं ठरेल. याबद्दल समाजाचंही प्रबोधन होईल. 

प्रत्येक आपत्ती आपल्याला काहीतरी सांगते, शिकवते. ऐकुया, शिकूया आणि परिस्थिती सुधारूया!

मैत्रीच्या मदतकार्यात सहभागी होण्यासाठी संपर्क साधा : +९१ ९८६०००८१२९ किंवा ९४२२५२१७०२.

(दि. २५ ऑगस्ट २०१९ रोजी प्रकाशित झालेल्या महाराष्ट्र टाईम्समध्ये प्रसिद्ध.)

माहिती अधिकार कायद्याचा मृत्यू

१९४७ साली जरी भारताला स्वातंत्र्य मिळालं तरी प्रत्यक्ष जनता मालक आहे आणि सरकारने आपली सगळी माहिती जनतेसमोर खुली केली पाहिजे हे सांगणारा कायदा यायला २००५ साल उजाडलं. यंदा भारताच्या स्वातंत्र्याला ७२ वर्ष पूर्ण होतील त्या आधीच काही दिवस या सामान्य माणसाच्या माहितीच्या अधिकाराचा गळा घोटण्याचा प्रस्ताव संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी पास केला. देशभरातले सामाजिक-राजकीय कार्यकर्ते या बदलांच्या विरोधात उभे राहिले आहेत. अनेक शहरांत नागरिक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू लागले आहेत. राष्ट्रपतींनी या बदलाच्या कायद्यावर स्वाक्षरी न करता ते विधेयक पुन्हा संसदेकडे पाठवावं या मागणीला अवघ्या आठवड्याभरात जवळपास दीड लाख लोकांनी पाठींबा व्यक्त केला आहे. अनेकदा सरकारच्या बाजूने बोलणाऱ्या अनेकांनीही माहिती अधिकारात केलेल्या बदलांच्या विरोधात आपलं मत सोशल मिडियावरून व्यक्त केलं. एवढं नेमकं काय घडलंय? आपल्याला सजग नागरिक म्हणून समजून घ्यायला हवं.

पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग यांनी माहिती अधिकार कायद्यात बदल करणारं विधेयक १९ जुलैला लोकसभेत मांडलं. या विधेयकानुसार माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम १३, १६ आणि २७ मध्ये बदल करण्यात आले. कलम १३ मध्ये केंद्रीय माहिती आयुक्त आणि कलम १६ मध्ये राज्य माहिती आयुक्त, यांचा कार्यकाळ, दर्जा, पगार इत्यादी गोष्टी ठरतात. तर कलम २७ मध्ये नियमावली बनवण्याविषयी माहिती आहे. चार गोष्टी या कायदादुरुस्तीनंतर घडल्या आहेत. एक म्हणजे सर्व माहिती आयुक्तांचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा होता. त्यात बदल होऊन ‘केंद्र सरकार ठरवेल तो कार्यकाळ’ असा बदल आता झाला आहे. दुसरं म्हणजे, मूळ कायद्यानुसार केंद्रीय माहिती आयुक्तांचा दर्जा-पगार मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या बरोबरीचा (पर्यायाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्याही बरोबरीचा) तर राज्य माहिती आयुक्तांचा दर्जा राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या बरोबरीचा असे. त्यात बदल होऊन ‘केंद्र सरकार ठरवेल तो दर्जा-पगार’ असा बदल केला गेला आहे. तिसरा बदल म्हणजे, मूळ कायद्यानुसार कोणत्याही माहिती आयुक्ताची पुनर्नियुक्ती करता येत नसे. तीही तरतूद या नवीन बदलांमध्ये काढून टाकली आहे. चौथा बदल केला आहे तो नियमावलीत. राज्य माहिती आयोगाच्या कामकाजाबाबतचे नियम ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना होते, ते त्यांच्याकडून काढून घेऊन केंद्र सरकारने आता स्वतःच्या हातात घेतले आहेत.

 हे बदल मांडताना निव्वळ तांत्रिक बाजू नीट करणारे, मूळ कायद्यातले दोष काढणारे असे हे विधेयक असल्याचं भासवलं गेलं. पण देशभरातले माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि विरोधी पक्षातल्याही अभ्यासू खासदारांनी या विधेयकात लपलेले धोके तत्काळ ओळखले आणि विरोध केला. सरकारी पक्षाकडून हे बदल मांडताना, माहिती आयोग (जी Statutory body म्हणजे एक कायद्याने अस्तित्वात आलेली संस्था आहे) आणि निवडणूक आयोग (जी Constitutional Body म्हणजे संविधानानुसार अस्तित्वात आलेली संस्था आहे) यांचा दर्जा बरोबरीचा असणे योग्य नाही असा बचाव मांडला गेला. त्याचबरोबर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या बरोबरीचा दर्जा असणाऱ्या माहिती आयुक्ताच्या निकालांना आव्हान द्यायचे तर उच्च न्यायालयात जावे लागते आणि हा एक विरोधाभास आहे, असं म्हणत या बदलांचे समर्थन सत्ताधारी पक्षाकडून केले गेले. या बचावात फारसा काही अर्थ नाही याचं कारण असं की, इतर अनेक लवाद आणि आयोग- ज्या Statutory Bodies आहेत, यांचे पगार व दर्जा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या बरोबरीचे आहेत. आणि ही तरतूद इतर कोणी नव्हे, तर याच सरकारने गेल्या वर्षी केली आहे. गेल्या वर्षी ‘तांत्रिक अडचण’ नव्हती आणि आत्ता अचानक कशी काय आली, याचं उत्तर सरकारी पक्षाकडून ना संसदेत दिलं गेलं, ना बाहेर कुठे. दुसरा मुद्दा उच्च न्यायालयाचा. तर अनेक लवाद, आयोग इतकंच काय तर पंतप्रधानांच्या निर्णयालाही उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं जाऊ शकतं. पण त्यामुळे काहीच फरक पडत नाही. सरकारचा तांत्रिकतेचा मुद्दा बिनबुडाचा असल्याचं अगदी स्पष्ट आहे. कित्येक कायदेतज्ज्ञ, घटनातज्ज्ञ आणि अभ्यासू खासदारांनी ही गोष्ट सविस्तरपणे स्पष्ट केली आहे.

आता वळूया या बदलांमुळे नेमकं काय होणार आहे याकडे. माहितीचा अधिकार कसा वापरला जातो आणि माहिती आयोगांचं या प्रक्रियेत महत्त्व काय हे समजून घेणं आवश्यक आहे. देशातला कोणताही सामान्य नागरिक एक कागदाचा तुकडा आणि १० रुपये एवढ्यावर माहितीचा अधिकार वापरून सरकारकडे माहिती मागू शकतो. आता सरकारने कायद्यानुसार माहिती दिली तर प्रश्नच नाही. पण जर मागितलेली माहिती सरकारने दिली नाही, किंवा अपुरी दिली किंवा खोटी दिली; तर दाद मागायची जागा म्हणजे माहिती आयुक्त. याचा अर्थ असा की, या माहिती आयोगाची रचना नागरिक आणि सरकार यांच्यातल्या झगड्यात निवाडा देणं यासाठी केली आहे. सरकारने माहिती दिली नाही तरच माहिती आयुक्तासमोर प्रकरण जातं आणि अर्थातच अशावेळी सरकारला ठणकावणारे निकालही माहिती आयुक्तांना द्यावे लागतात. मूळ कायद्यामध्ये कार्यकाळ-दर्जा-पगार याबाबत नेमक्या आणि पक्क्या तरतुदी असल्याने माहिती आयुक्तांना सुरक्षितता (Immunity) होती. माहिती आयुक्तांनी स्वतंत्रपणे आणि स्वायत्तपणे काम करावं म्हणून ही अशी सुरक्षितता देणं आवश्यकच असतं. किंबहुना हाच याच कायद्याचा गाभा (essence) आहे असं हा कायदा बनवताना संसदेच्या स्थायी समितीच्या अहवालात एकमताने म्हटलं होतं. (या समितीचे एक सदस्य होते ते म्हणजे, त्यावेळी खासदार असणारे आजचे आपले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, ज्यांच्या पुढ्यात आज अंतिम मान्यतेसाठी हा स्वायत्तता काढून घेणारा बदल आता आला आहे!) नवीन बदलांमुळे माहिती आयुक्ताचा कार्यकाळ-दर्जा-पगार याच्या नाड्या सरकारच्या हातात आल्या आहेत. परिणामी माहिती आयोगाची स्वायत्तता धोक्यात आली आहे. मूळ कायद्यात सरकार एखाद्या माहिती आयुक्ताला पुनर्नियुक्तीचं गाजर दाखवू शकत नसे. ती तरतूद देखील आता काढून टाकल्याने, माहिती आयुक्ताने आपल्या मर्जीनुसार निर्णय द्यावेत आणि त्याबदल्यात सरकारने माहिती आयुक्ताची पुन्हा पुन्हा पदावर नेमणूक करत राहावं हे सहज शक्य आहे. अशावेळी माहिती आयुक्त मूळ कायद्याचा जो गाभा आहे तसा स्वतंत्रपणे आणि स्वायत्तपणे काम करू शकेल का? नागरिक आणि सरकारच्या झगड्यात माहिती आयुक्तांचा कल कोणत्या बाजूला झुकण्याची शक्यता जास्त आहे? उत्तर उघड आहे. हळूहळू माहिती आयुक्तही इतर अनेक संस्थांसारखा पिंजऱ्यातला पोपट बनेल अशी ही तरतूद या बदल कायद्यात केलेली आहे.

शेवटचा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कलम २७ मधल्या बदलांमुळे राज्य माहिती आयोगाच्या बाबतचे नियम करण्याचे राज्य सरकारांचे अधिकार केंद्राने स्वतःकडे घेतले. याचं कोणतंही स्पष्टीकरण सरकारने दिलेलं नाही. आपली व्यवस्था ही संघराज्य व्यवस्था (Federal system) आहे. केंद्र सरकार हे राज्य सरकारचं ‘बॉस’ नसतं. विकेंद्रीकरण म्हणजे स्थानिक पातळीवरचे अधिकाधिक निर्णय राज्यांकडे देणं हे या व्यवस्थेत अपेक्षित असतं. इथे कायद्यातल्या बदलांमुळे नेमकं उलटं घडलंय. राज्य सरकारकडचे अधिकार केंद्र सरकारने काढून घेतलेत आणि सत्तेचं केंद्रीकरण केलं आहे. ही कृती म्हणजे आपल्या संघराज्य व्यवस्थेला धोका आहे.

संसदेत ठोस आणि नीट स्पष्टीकरण सरकारी पक्षाकडून आलं नसलं तरी नागरिकांचा बुद्धिभ्रम करणारे विषयाबाबतचे काही गैरसमज गेले काही दिवस सोशल मिडिया आणि व्हॉट्सअॅपवर फिरतायत वा फिरवले जातायत. त्यातला पहिला म्हणजे नियुक्तीबाबतचा. काही लोक दावा करतायत की माहिती आयुक्ताची नेमणूक करताना विरोधी पक्षाच्या नेत्याला सामावून घेण्याची तरतूद आणली आहे ज्यामुळे उलट माहिती आयुक्त नेमण्याची प्रक्रिया पारदर्शक होईल. पण हा दावा धादांत खोटा आहे कारण ही तरतूद मूळ कायद्यातच आहे आणि कायद्याच्या त्या कलमाला आत्ताच्या या बदलांनी हात लावलेला नाही. एक अजून व्हॉट्सअॅपवर फिरणारी गोष्ट म्हणजे नियमावली बनवण्याची तरतूद आधी नव्हतीच. वर म्हणल्याप्रमाणे मूळ कायद्याच्या कलम २७ मध्येच ही तरतूद होती. फक्त ती आता केंद्रीय आयुक्तांसह राज्य माहिती आयुक्तांच्या बाबतीतही केंद्र सरकारच्याच अखत्यारीत नेली आहे. तेव्हा नियमावली बनवण्याचा अधिकार आत्ताच अवतरला असं म्हणणं हास्यास्पद आहे. 

या सगळ्यात एक महत्त्वाची गोष्ट नजरेआड करता येत नाही. आणि ती म्हणजे माहिती अधिकार कायद्यात बदल करण्याची घाई. बदल करणारा कायदा लोकसभेत शुक्रवार १९ जुलैला मांडला गेला आणि लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांत २५ जुलै पर्यंत पासही झाला. ही सगळी कृती अवघ्या आठवड्याभरात झाली! एवढी घाई का? एक मोठी लोकचळवळ होऊन तयार झालेल्या या कायद्यात बदल करताना प्रस्तावित बदलांचा मसुदा पुरेसा आधी सार्वजनिक का नाही करण्यात आला? लोकांना तर सोडाच पण संसदेतल्या खासदारांनाही हा प्रस्ताव वाचण्यासाठी, अभ्यासण्यासाठी पुरेसा वेळ का बरं दिला गेला नाही? हा बदल तातडीने व्हावा एवढी कोणती आणीबाणीची स्थिती आली होती? या प्रश्नांची उत्तरं मिळत नसल्याने सरकारच्या उद्देशांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणं स्वाभाविक मानलं पाहिजे. ‘गेल्या काही काळात माहिती आयुक्तांनी दिलेले सरकारला झोंबणारे निकाल बघून माहिती आयुक्ताला ताटाखालचं मांजर बनवण्याचा सरकारचा घाट आहे’ या विरोधकांच्या आरोपात खरोखरच तथ्य आहे की काय अशी शंका कोणत्याही सजग नागरिकाच्या मनात येईल. 

‘या बदलामुळे आज लगेच नागरिकांचा माहिती अधिकार संपला आहे का’ असा जर कोणी प्रश्न विचारला तर त्याचं स्पष्ट उत्तर ‘नाही’ असं आहे. पण या बदलाने माहितीचा अधिकार शक्तिहीन केला आहे का, भविष्यातल्या सत्तेच्या दुरुपयोगाची तरतूद केली आहे का, या प्रश्नांवर निःसंशयपणे होकारार्थी उत्तर द्यावं लागतं. टप्प्याटप्प्याने नागरिकांच्या माहिती अधिकाराची परिणामकारकता संपून जाईल आणि मग कायदा नुसताच नावाला जिवंत असला तरी प्रत्यक्षात मृतवतच असेल. माहिती अधिकारामुळे गाव पातळीपासून ते राष्ट्रपतींपर्यंत अनेक ठिकाणी, असंख्य प्रकारचे घोटाळे उघडकीला आणून सामान्य माणसाला असामान्य ताकद मिळाली आहे. आपली लोकशाही पारदर्शक आणि उत्तरदायी बनवणाऱ्या या कायद्याची सरकारकडून अशा पद्धतीने मोडतोड होणं कोणत्याही विचारी भारतीयाला अस्वस्थ करेल यात शंकाच नाही. 

माहिती अधिकार कायद्यात झालेले बदल आणि त्याचे परिणाम :

मुद्दा	मूळ कायद्यातली तरतूद	कायद्यात बदल केल्यावर	परिणाम
माहिती आयुक्तांचा कार्यकाळ	५ वर्ष	केंद्र सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून	केंद्र सरकारला अडचण होणाऱ्या माहिती आयुक्ताला घालवणे सरकारसाठी सोपे
माहिती आयुक्तांचा दर्जा - पगार	निवडणूक आयुक्तांच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या बरोबरीचा	केंद्र सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून	केंद्र सरकारला अडचण होणाऱ्या माहिती आयुक्ताच्या नाड्या सरकारच्या हातात.
माहिती आयुक्त पदावर पुन्हा नेमणूक करण्याचे नियम	पुनर्नियुक्ती करता येत नाही.	केंद्र सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून	सरकारच्या मर्जीत राहून हवा तितका काळ पदावर राहण्याची संधी. म्हणजे आवश्यक असतानाही सरकारला ठणकावणारे निर्णय देण्याची शक्यता धूसर.
राज्य माहिती आयोगाबाबत नियमावली बनवणे	राज्य सरकारांना अधिकार	केंद्र सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून	राज्य सरकारचे अधिकार केंद्र सरकारने स्वतःच्या हातात घेणे हा भारताच्या संघराज्य पद्धतीवर घाला आहे.

(दि. १ ऑगस्ट २०१९ रोजी ई-सकाळवर प्रसिद्ध. तसेच हाच मजकूर थोड्याफार फरकाने १ ऑगस्टला प्रकाशित झालेल्या महाराष्ट्र टाईम्समध्ये प्रसिद्ध.)

नाती आणि ‘स्पेस’

शाळेत कधीतरी ‘मला एक कोटी रुपये मिळाले तर...’ या विषयावर निबंध लिहिल्याचं आठवतंय. त्यावेळी कौन बनेगा करोडपती जोरात सुरु झालं होतं, त्याचा परिणाम असावा. पण विषय चांगलाच रंजक होता. डोक्यात कितीही वेगवेगळ्या कल्पना आल्या तरी शाळेत मार्क मिळवण्यासाठी निबंध लिहितो आहोत ही गोष्ट डोक्यात पक्की असल्याने आपोआप आपण ‘पॉलिटिकली करेक्ट’ गोष्टी लिहित जातो. मग साहजिकच त्या निबंधात गरजूंना मदत करणे, हॉस्पिटल बांधणे, ग्रंथालय उभारणे अशा भरपूर गोष्टींचा भरणा होता. आणि मग निबंधाच्या सगळ्यात शेवटी स्वतःसाठी आणि कुटुंबासाठीही काहीतरी एक छोटी गोष्ट होती. सगळं कसं अगदी आदर्श! माझा आणि इतर मुलांचा निबंध फार वेगळा नव्हता. ‘आपल्याकडे असलेले एक कोटी रुपये कसे लोकांना ऐकायला आवडेल अशा गोष्टीत आपण खर्च करू’ याच विचाराने सगळ्यांनी निबंध लिहिल्यावर वेगळं काही असण्याची शक्यता नव्हतीच फार. मर्यादित रिसोर्सेस (स्त्रोत) असतील तर ते कसे वापरावेत याबद्दलची स्वतःची कल्पना लिहिताना, त्याही वयात आमच्यावर, कोणत्याही कारणाने का असेना, एका विशिष्ट प्रतिमेचा पगडा होता. ‘अमुक अमुक पद्धतीनेच करणे म्हणजे योग्य’ अशी ती भूमिका. हे असं प्रतिमेत अडकणं आणि उपलब्ध रिसोर्सेसचा वापर या दोन्ही गोष्टी मला नुकत्याच एकदम आठवल्या त्याचं कारण म्हणजे आमच्या गप्पांच्या कार्यक्रमात ‘स्पेस’ या शब्दावर झालेली चर्चा.

“अशी व्यक्ती मला जोडीदार म्हणून हवी आहे जी मला आमच्या नात्यांत ‘स्पेस’ देईल,”, ही अपेक्षा अनेक मुला-मुलींकडून येते. नुकतेच एका गप्पांच्या कार्यक्रमात उपस्थित मुला-मुलींशी मी याबद्दल बोलत होतो. ‘स्पेस हवीच’ याबद्दल बहुसंख्य मंडळींचं एकमत होतं. “स्पेस हवी ते बरोबर, पण किती स्पेस द्यायची ते कळत नाही..”, उपस्थितांमध्ये असणारी स्नेहा म्हणाली. स्पेस द्यायची तर किती द्यायची हाही प्रश्न महत्त्वाचा आहे यावरही सगळ्यांनी माना डोलावल्या. मग अनीश म्हणाला की, “इतकी स्पेस द्यावी की दुसऱ्याला आपण कशाततरी येऊन अडकलो आहे असं वाटू नये.”, त्यावर ऋचा म्हणाली,“पण स्पेस देण्याच्या नादात असंही होऊ नये की, कोणी कोणाला आन्सरेबलच (उत्तरदायी) नाही. तसं झालं तर लग्न करण्याचा फायदा काय?”. वेगवेगळ्या मतप्रवाहांमुळे मुलंमुली चांगलीच गोंधळात पडू लागली होती. नेमकं कशाला स्पेस म्हणावं इथपासून ते किती स्पेस देणं म्हणजे योग्य अशा प्रश्नांचा शोध घेणं सुरु झालं. ‘नात्यात स्पेस देणे’ याविषयी प्रत्येकाच्या अनेक कल्पना आणि त्याबद्दलचे अनेक आडाखेदेखील. बघितलेल्या किंवा ऐकीव गोष्टींच्या आधारे तयार केलेले अनेक समज-गैरसमज आणि त्यातून तयार झालेल्या ‘स्पेस’ विषयीच्या अनेक प्रतिमा. नात्यातली स्पेस देणं-घेणं म्हणजे नेमकं काय?

जेव्हा दोन व्यक्ती लग्न करतात किंवा कोणतंही नातं निर्माण करतात, तेव्हा एक महत्त्वाची गोष्ट घडते. आणि ती म्हणजे, ते एक प्रकारे त्यांच्याकडे असणाऱ्या ‘रिसोर्सेस’चं पुनर्वाटप करतात. म्हणजे काय? तर नातं निर्माण होतं तेव्हा, माझ्याकडे असणारा वेळ, पैसा, प्रत्यक्षातली जागा (घर) हे जे रिसोर्सेस माझ्याकडे असतात त्यातला सर्व किंवा काही भाग मी जोडीदाराला देण्याचं मान्य करतो आणि ते प्रत्यक्षातही आणू लागतो. नात्यातल्या दोन्ही व्यक्ती हे करतात.मला असं वाटतं, माझ्या रिसोर्सेसचं वाटप मी कसं करायचं हे ठरवण्याचं मला असणारं स्वातंत्र्य म्हणजे ‘स्पेस’ असणं. आपली गंमत अशी होते, की नात्यात रिसोर्सेसचं वाटप कसं असलं पाहिजे याबद्दलच्या पारंपारिक प्रतिमांच्या चौकटी एवढ्या घट्ट आहेत की हे आपण स्वतः ठरवण्याचं स्वातंत्र्य कुठेतरी बाजूलाच पडतं. आणि मग ‘स्पेस मिळत नाही’ ही तक्रार होऊ लागते.

स्पेस देणं/घेणं हा मुद्दा मुख्यतः ‘वेळ’ या महत्त्वपूर्ण रिसोर्सशी निगडीत आहे. आणि इतर कशाहीपेक्षा या विषयात संघर्ष लवकर होण्याची शक्यता अधिक. कारण पैसा आजपेक्षा उद्या जास्त मिळू शकतो, आज एक बेडरूमचे घर असेल तर उद्या ते तीन बेडरूम्सचं असू शकतं. पण वेळ? आजही २४ तासच हातात आहेत आणि उद्याही. थोडक्यात मर्यादित रिसोर्स असल्याने या वेळेचं वाटप हा फार गंभीर मामला बनतो. इथेच शाळेत निबंध लिहिताना डोक्यात येत असे त्याप्रमाणे, मर्यादित रिसोर्स आणि पारंपारिक कल्पनांमधून तयार झालेल्या प्रतिमा यांची सांगड घालून योग्य काय, अयोग्य काय याच्या अपेक्षा ठरतात. नात्यात असणाऱ्या वा लग्नाला उभ्या व्यक्तींकडून तर हे घडतंच घडतं. आणि मग निबंध लिहावा तसं ‘पॉलिटिकली करेक्ट’ गोष्टींची आश्वासनं दिली जातात. “माझा सगळा वेळ तुझ्याचसाठी असेल”, “आपण सगळ्याच गोष्टी एकत्र करू” इ.इ. गोष्टी ठरवल्या जातात. पण आपलं नातं हा आपल्या आयुष्यातला अत्यंत महत्त्वाचा ‘एक’ भाग असला तरी ‘एकमेव’ नसतो. त्यामुळे प्रत्यक्षात आपण अगदी सगळ्या गोष्टी एकत्र करत नाही. दोघं वेगळ्या ठिकाणी कामावर जाणं, आपापल्या आवडीच्या गोष्टी करण्यात स्वतंत्र वेळ घेणं, घरातली कामे वेगळी वाटून घेऊन वेगवेगळी करणं, अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्या एकत्र केल्या जातातच असं नाही. पण तरीही हे अनेकदा सहज चालतं, कारण पारंपारिक प्रतिमेत या गोष्ट बसणाऱ्या आहेत.पण प्रवासाला जाणं, सिनेमाला जाणं, मित्रमैत्रिणींसोबत फिरायला/जेवायला जाणं अशा कित्येक इतर गोष्टी दोघांपैकी कोणाच्याही एकाच्या डोक्यातल्या प्रतिमेत बसणाऱ्या नसतील तर मात्र यावर बंधनं घालण्याचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षपणे प्रयत्न होतो. म्हणजे, दुसऱ्याच्या रिसोर्स वाटपाबाबतच्या निर्णयस्वातंत्र्यावर घाला घालण्याचा, म्हणजेच दुसऱ्याची ‘स्पेस’ कमी करण्याचा प्रयत्न होतो.अर्थातच, स्पेस देण्याचा थेट संबंध विश्वास या गोष्टीशी देखील आहे. आपला आपल्या जोडीदारावर, आपल्या नात्यावर विश्वास आहे ना? नसेल तर कदाचित ‘स्पेस’पेक्षाही मोठे प्रश्न तुमच्या नात्यात तुमच्यासमोर आ वासून उभे आहेत!

आता हे टाळण्यासाठी काय बरं करावं? चार पायऱ्या माझ्या डोक्यात येत आहेत. एक म्हणजे समोरची व्यक्ती, स्त्री असो किंवा पुरुष, ही एक स्वतंत्र व्यक्ती आहे, या सत्याचा स्वीकार. “मेरे रंग में रंगने वाली...” वगैरे म्हणत जोडीदार शोधायचे दिवस केव्हाच संपले. ते गाणं येऊनही तीस वर्ष उलटली. अजूनही तुम्ही तिथेच असाल तर कठीणच आहे. आता तुमच्या रंगात रंगणारी व्यक्ती मिळण्याची शक्यता कमी आहे. कदाचित तुम्ही दोघे मिळून नवीन रंग निर्माण कराल किंवा आपापल्या रंगाचं स्वतंत्र अस्तित्व राखत, एक बहुरंगी सहजीवन तयार कराल. यातलं काहीच अयोग्य नाही. दुसरी पायरी आहे प्रतिमांच्याचौकटी मोडीत काढण्याची. ‘नवरा आहे म्हणजे त्याने अमुकच वागलं पाहिजे’, ‘गर्लफ्रेंड आहे म्हणजे याच पद्धतीने मला वेळ दिला पाहिजे’ यासारख्या प्रतिमा फेकून द्याव्या लागतील. प्रत्येक व्यक्ती वेगळी आहे, स्वतंत्र आहे, त्यामुळे प्रत्येक नातं देखील वेगळं आहे, युनिक आहे. ते प्रतिमांच्या चौकटीत बसवायला जाण्यात कसलं आलंय शहाणपण?

‘स्पेस’ला मराठीत शब्द आहे अवकाश. तिसरीपायरी आहे संवादाची. यावरून मला एका जोडप्याचा किस्सा आठवतो. त्यांना आपण मधुरा आणि समीर म्हणूया. लग्न ठरल्यावर एकदा समीरने मधुराला सहजच विचारलं की तुला माझ्याकडून, एक नवरा म्हणून काय काय अपेक्षा आहेत. मधुरा म्हणाली, “मला तुझा रोज एक तास हवाय.”. बस्स, एवढंच? समीरला आश्चर्य वाटलं. त्यावर मधुरा म्हणाली, “हा एक तास पूर्णपणे माझा असला पाहिजे. म्हणजे त्यात आपले नातेवाईक, मित्र, सिनेमा, टीव्ही, पुढे मुलं झाली की ती, आपला बेडरूममधला वेळ, मोबाईल, काम यातलं काहीही नसेल. रोजचा एक तास फक्त माझ्यासाठीचा असेल.” मला तुझ्या ‘२४ तासांतला एक तास हवाय’ इतकी स्पष्ट अपेक्षा मधुराने समीरसमोर मांडली. समीरकडे असणाऱ्या रिसोर्सपैकी नेमकं काय हवंय याबाबत मधुराने नेमका संवाद साधला. प्रतिमांच्या चौकटी मोडीत काढल्यावर हा संवादच आपल्याला आपल्या नात्याला आपलं हवं ते रूप द्यायला मदत करेल. नातं निर्माण होतं तेव्हा काही स्पेस ही ओव्हरलॅप होईल, काही मात्र स्वतंत्र राहील याची स्पष्टता आणि मानसिक तयारी आपल्याला लाग्नाच्याच नव्हे तर कोणत्याही नात्यात ठेवावी लागते. त्यासाठीच संवाद महत्त्वाचा आहे. चौथी, शेवटची आणि सगळ्यात महत्त्वाची पायरी म्हणजे लवचिकता. नात्याच्या सुरुवातीच्या काळात कदाचित सगळ्यांना मधुराइतकी स्पष्टता असेलच असं नाही. पण या गोष्टी वारंवार बोलण्याच्या आहेत, केवळ सुरुवातीला नव्हे. अधून मधून सिंहावलोकन करून, आपण आपल्या स्वतःच्या रिसोर्सेसच्या वाटपाबाबत आणि एकमेकांकडून असणाऱ्या अपेक्षांबाबत काय बोललो आहोत, आत्ताची परिस्थिती काय आहे, आपल्याला काय हवं आहे, कसं हवंय अशा गोष्टींवर संवाद व्हायला हवा. या संवादातून असा निष्कर्ष निघाला की काही गोष्टी बदलण्याची गरज आहे, तर त्याचा स्वीकारही व्हायला हवा. तेवढी लवचिकता आपल्याला दाखवायला हवी. मला वाटतं, या चार पायऱ्या नीट पाळल्या तर आयुष्यातला ‘नात्यातली स्पेस’ या विषयावरचा प्रत्येकाचा निबंध वेगळा आणि मस्त होईल!

‘स्पेस’ला मराठीत शब्द आहे अवकाश. मला हा शब्द आवडतो. यात खुल्या आकाशाचा भास आहे. स्वातंत्र्याची अनुभूती आहे. स्वातंत्र्य माणसाला जबाबदार बनवतं असं सामाजिक क्षेत्रात मानलं जातं. नात्यातल्या निर्णयस्वातंत्र्यातून निर्माण होणारं अवकाश, नात्याला आणि नात्यातल्या व्यक्तींना जबाबदार बनवतं. चुकलो, धडपडलो तरी, प्रगल्भ बनवतं. वर्षभर आपण वेगवेगळ्या विषयांवर इथे चर्चा केली. अगदी नातं म्हणजे काय इथून सुरुवात होत ते तडजोड, नव्याची नवलाई, अहंगंड, लिव्ह इन, सेक्शुअल कम्पॅटिबिलीटी, तुलना, पर्याय, पारदर्शकता अशा अनेक विषयांत मुशाफिरी केली. अर्थातच या विषयांत कसलं गाईडबुक नाही. अमुक अमुक म्हणजेच काहीतरी अंतिम फंडा आहे असंही नाही. उलट स्वतःला पुरेशी ‘स्पेस’ देत (म्हणजे त्यात रिसोर्सेसचं स्वतःसाठी वाटप आलंच!) या विषयांवर मुक्त चिंतन करणं, चर्चा करणं; आणि आपली नाती फुलवण्याचा, बहरवण्याचा, प्रगल्भ करण्याचा सतत प्रयत्न करणं यातच शहाणपण आहे. या वाटचालीसाठी सर्वांना मनःपूर्वक शुभेच्छा!

(दि. २२ डिसेंबर २०१८ रोजी प्रकाशित झालेल्या महाराष्ट्र टाईम्सच्या 'मैफल' या पुरवणीत प्रसिद्ध.)

आर या पार

‘नातं टिकवण्यासाठी नात्यात पारदर्शकता हवी’ हे किंवा असली वाक्य वापरून वापरून किती गुळमुळीत झाली आहेत, नाही का? पण तरीही, माणसामाणसांच्या नात्यात लपवाछपवी, अर्धसत्य, अपारदर्शकता हे प्रकार काही हद्दपार झालेले नाहीत. खोटं पकडायचा एक मार्ग शोधला की माणूस खोटं बोलण्याचे नवीन दहा मार्ग शोधतो. माणूस दुसऱ्याशी खोटं का बरं बोलतो?

गेल्या वर्षीच्या जूनमध्ये नॅशनल जिओग्राफिक मासिकाने कव्हर स्टोरी केली होती- ‘आपण खोटे का बोलतो?’. यात लेखक युधीजीत भट्टाचार्य म्हणतो की, ‘प्रामाणिकपणा हे चांगलं धोरण असलं तरी खोटं बोलणं हे अगदी मानवी आहे, नैसर्गिक आहे.’ रंग बदलणारे सरडे किंवा अंग फुगवून शत्रूला घाबरवू बघणारे मासे/प्राणी यांच्यासारखंच मानवामध्येही जगण्यासाठी, स्वतःच्या बचावासाठी फसवेगिरी (डिसेप्शन) करण्याची उपजतच वृत्ती असते. हार्वर्ड विद्यापीठाच्या नितीशास्त्राच्या तज्ज्ञ सिसेला बॉक म्हणतात, शारीरिक दृष्ट्या फसवेगिरी करणं किंवा बळाचा वापर करणं यापेक्षा भाषेच्या शोधानंतर खोटं बोलणं हा सोपा आणि सोयीस्कर पर्याय उपलब्ध झाला! आपल्यातला खोटेपणा हा असा आदिम वृत्तीचा परिपाक आहे. पण मानवात आणि इतर प्राण्यांमध्ये फरक हाच आहे की, आपण आपल्या काही आदिम वृत्तींना काबूत ठेवत, मोठ्या संख्येने, सौहार्दाने एकत्र राहण्यासाठी काही विशिष्ट गोष्टी ठरवल्या आणि त्यांचं पालन करायचं असंही ठरवून घेतलं. प्रसिद्ध लेखक युवाल नोआह हरारी या ठरवून घेण्याला ‘काल्पनिक वास्तव’ म्हणतो. म्हणजे प्रत्यक्षात नसणाऱ्या पण, अनेक व्यक्तींच्या एकत्रित कल्पनेत असणाऱ्या गोष्टी. धर्म, पैसा, देश या गोष्टी ‘काल्पनिक वास्तव’ या सदरात मोडतात. या काल्पनिक वास्तवातल्या गोष्टी नीट प्रत्यक्षात येण्यासाठी ‘परस्पर विश्वास’ हा महत्त्वाचा मुद्दा बनतो. एक उदाहरण बघूया. भारतीय रुपया हे चलन आपण वापरतो. एखादी वस्तू किंवा सेवा खरेदी करायची तर खरेदी करणारी व्यक्ती आणि विक्री करणारी व्यक्ती या दोघांचाही भारतीय रुपया या चलनावर विश्वास असतो. त्यामुळे व्यवहार सुरळीत होऊ शकतो. अशा विश्वासावरच व्यापक व्यवस्था उभ्या राहिल्या. पण खोटेपणा, फसवेगिरी यामुळे विश्वासाला तडा जाऊन व्यवस्थाच ढासळण्याचा धोका असतो. कोणत्याही दोन व्यक्तींच्या नात्याला देखील हेच लागू होतं.

आपण अगदी सुरुवातीच्या, २० जानेवारीच्या, लेखात बघितलं होतं, नातं म्हणजे सामायिक अनुभव- शेअर्ड एक्स्पीरियन्स. दोन व्यक्ती जेव्हा कोणताही अनुभव एकत्र निर्माण करतात तेव्हा त्यांच्यात चांगलं/वाईट नातं निर्माण होतं. पण जेव्हा दोन व्यक्ती स्वतंत्रपणे वेगळे अनुभव घेत असतात तेव्हा, त्यांना त्यांच्यात सामायिक अनुभव निर्माण करण्याची संधी संवादामुळे मिळते. एकमेकांना एकमेकांचे अनुभव सांगितले की, या संवादामुळे सामायिक अनुभव तयार होऊन नातं निर्माण होतं. त्यामुळे अर्थातच, अधिकाधिक संवाद असणाऱ्या व्यक्ती एकमेकांच्या जवळ येतात, किंवा एकमेकांच्या जवळ आलेल्या व्यक्तींना नातं मजबूत ठेवण्यासाठी, अधिक फुलवण्यासाठी संवादाची गरज भासते. ‘संवाद’ हे नात्याचं चलन बनू लागलं की ते चलन अधिकाधिक ‘खरं’ असलं पाहिजे हा आग्रह अवाजवी ठरत नाही. चलनावरचा विश्वास डळमळीत झाला तर नात्याचा पायाही डळमळीत होईल हे उघड आहे. याचमुळे ‘नात्यात पारदर्शकता हवी’ असं आग्रहाने मांडलं जातं.

अपारदर्शकता अविश्वासाला खतपाणी कशी घालते ते बघूया. जेव्हा अपारदर्शकता असते आणि हे समोरच्यालाही जाणवतं, तेव्हा समोरच्या व्यक्तीचा मेंदू आपल्या क्षमतेनुसार त्या न दिसणाऱ्या, अपारदर्शक जागा भरू लागतो. गेल्या वेळच्या लेखात आपण  माहित नसणाऱ्या किंवा न दिसणाऱ्या जागा भरून काढण्याच्या मेंदूच्या करामतीविषयी थोडी चर्चा केली होती. एक उदाहरण देतो. एका मुलाच्या, त्याला आपण रोहन म्हणूया, विवाहसंस्थेत भरलेल्या फॉर्ममध्ये ‘ड्रिंकिंग’ या सवयीपुढे ‘कधीच नाही’ असं लिहिलं होतं. त्याचा तो फॉर्म बघणाऱ्या एका मुलीने, तिला आपण सानिका म्हणूया, रोहनचं फेसबुकवरचं प्रोफाईल बघितलं. तिला असं दिसलं की, फेसबुकवरच्या काही फोटोंमध्ये रोहनच्या हातात ग्लास दिसतोय. त्यातलं पेय दारूसारखं दिसतंय. आता या परिस्थितीत सानिकाच्या डोक्यात अनेक शक्यता येत जातात. रोहनने मुद्दाम खोटं लिहिलं असेल का? की त्याच्या पालकांनी खोटं लिहिलं असेल? की त्याने आणि त्याच्या पालकांनी एकत्र ठरवून हे खोटं विवाहसंस्थेच्या प्रोफाईलवर लिहिलं असेल? की त्याच्या पालकांना तो दारू पितो याचा पत्ताच नसेल? की त्याच्या हातातल्या ग्लासात व्हिस्की नसून अॅपल ज्यूस असेल? पुरेशी पारदर्शकता नसल्याने सानिकाच्या मेंदूने गाळलेल्या जागा भरताना असंख्य वेगवेगळ्या शक्यतांचा शोध घेतला. या डोक्यात येणाऱ्या शक्यतांना प्रतिसाद कसा द्यायचा हे माणसा-माणसाप्रमाणे बदलेल. पण मुद्दा हा की, डोक्यातल्या ‘शक्यतांच्या’ आधारे माणूस स्वतःचा प्रतिसाद ठरवू लागतो आणि प्रत्यक्ष काय आहे किंवा नाही, याची शहानिशा न झाल्याने कल्पनेतल्या शक्यतांनाच वास्तव मानून वागू लागतो. त्या व्यक्तीसाठी तेच काल्पनिक वास्तव बनतं. पण इथे कदाचित रोहन आणि सानिका या दोघांचं वास्तव वेगळं असल्याने अविश्वास आणि बेबनाव निर्माण होतो. अशावेळी नातं निर्माण होणं आणि पुढे टिकणंही कठीणच.

यावर उपाय काय? अर्थातच, नात्यांत जितकी जास्त पारदर्शकता ठेवता येईल तितकी ठेवावी, हे तर आहेच. पण तत्पूर्वी, पारदर्शकता ठेवण्यासाठी योग्य असं वातावरणही दोन्ही बाजूंनी निर्माण करावं लागेल. यासाठी मला एक त्रिसूत्री डोक्यात येते आहे- खोटं बोलण्याच्या अनेक कारणांमध्ये, समोरची व्यक्ती मला नीट समजून घेणार नाही या कारणाचा मोठा पगडा असतो. आधीचे अनुभव, ऐकीव गोष्टी यावर आधारित हा ‘समजून घेणार नाही’ हा निष्कर्ष काढलेला असतो. मला वाटतं, समोरच्याचा एम्पथी म्हणजे समानुभूतीने विचार करणं, त्या व्यक्तीच्या जागी जाऊन विचार करणं, लगेच निष्कर्ष काढून लेबलं चिकटवून मोकळं न होणं ही पहिली पायरी असू शकते. दुसरा मुद्दा म्हणजे मतभिन्नतेचा स्वीकार. ‘‘अ’ आणि ‘ब’ यांच्यात मतभिन्नता असू शकते’ या शक्यतेचा त्या दोन्ही व्यक्तींनी केलेला स्वीकार. मतभिन्नता असली म्हणजे थेट संघर्षाचा पवित्रा घेण्याची गरज नसते. दोन व्यक्ती मतभिन्नतेतूनही मार्ग काढू शकतात. किंबहुना दैनंदिन आयुष्यात आपण अनेकदा हे करतही असतो. ‘व्यक्ती तितक्या प्रकृती’ या न्यायाने अनेक मतं आणि विचार अस्तित्वात असूनही सौहार्दाने राहण्याची कला मानवप्राणी गेल्या हजारो वर्षात शिकला आहे. सामाजिक पातळीवर जे जमलं, ते व्यक्तिगत पातळीवरही अधिक प्रभावीपणे अंमलात आणणं शक्य आहे. तिसरा आणि महत्वाचा मुद्दा म्हणजे, समोरच्या व्यक्तीचा आहे तसा स्वीकार. हा स्वीकार नसेल तर पारदर्शकता न ठेवणं, आणि स्वीकारली जाईल अशी प्रतिमा उभी करत राहणं हेच आकर्षक वाटेल. यातून नात्यांत दांभिकता तेवढी निर्माण होईल. असं नातं टिकेल का? आणि टिकलं तरी फुलेल, बहरेल का?!

पारदर्शक नात्याची निर्मिती ही अशी दोन्ही बाजूंनी करावी लागते.  रानटी अवस्थेत जगताना फसवेगिरी (इंग्रजीत ज्याला ‘डिसेप्शन’ म्हणतात) हा इतर प्राण्यांप्रमाणेच मानवप्राण्याच्याही अस्तित्वासाठी महत्त्वाचा भाग असेलही, पण एकविसाव्या शतकात मात्र नेमकी उलटी परिस्थिती आहे. मानवी नातेसंबंधांच्या बाबतीत अधिकाधिक गुंतागुंतीच्या, डीसेप्टिव्ह म्हणजे फसव्या आणि क्लिष्ट रचनांनी बनलेल्या समाजात आपण राहत असताना, पारदर्शकता आणि माणसांतला परस्पर विश्वास ही आपल्या अस्तित्वासाठीच गरजेची गोष्ट आहे. अगदी ‘आर या पार’चीच लढाई आहे ही. पण समानुभूती (एम्पथी), मतभिन्नतेचा स्वीकार आणि प्रत्येकाचा स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून आदर; या त्रिसूत्रीच्या सहाय्याने अधिक पारदर्शक, सौहार्दाचं आणि प्रगल्भ असं आयुष्य आपण जगू शकू असा माझा विश्वास आहे.

(दि. ८ डिसेंबर २०१८ रोजी प्रकाशित झालेल्या महाराष्ट्र टाईम्सच्या ‘मैफल’ या पुरवणीत प्रसिद्ध.)