सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच ‘वरीलपैकी कोणीही
नको’ असे बटन मतदान यंत्रावर असावे असा निर्णय दिला. त्यावर मध्यमवर्गीय सुशिक्षित
मंडळींनी आता सगळं राजकारण सुधारणार असं म्हणत जल्लोष सुरु केला असला तरी माझी
याबाबतीतली वेगळी मतं आहेत जी ठामपणे मांडायला हवीत.
या निर्णयामुळे आता तरी लोक मतदानाला बाहेर
पडतील असं अनेकांना वाटतं. मतदानाची
मागच्या लोकसभेच्या वेळचा एक किस्सा. त्यावेळी
ओळखीतल्या एका काकांना मी विचारले की तुम्ही मतदान का नाही केलेत? त्यावर उत्तर
आले की “उभे सर्व उमेदवार एकसारखेच आहेत. काही फरकच नाही. सब चोर है.” मग मी
त्यांना सर्व उमेदवारांची नावे विचारली, उमेदवारांच्या आणि पक्षांच्या
जाहीरनाम्यावर त्यांचे मत विचारले, पण त्या काकांना यापैकी काहीच माहित नव्हते.
त्यांनी कोणाचे साधे प्रचार पत्रकही नीट वाचले नव्हते. मग माझा साहजिकच पुढचा
प्रश्न होता की जर तुम्हाला काहीच माहित नव्हते तर ‘सगळे सारखेच आहेत’ या
निष्कर्षाला तुम्ही कसे आलात? काकांकडे उत्तर नव्हते.
हा किस्सा परवा एका मित्राला सांगितल्यावर तो
म्हणला की, “सगळेच लोक सगळ्या उमेदवारांचा जाहीरनामा वगैरे वाचतील ही तुझी अपेक्षा
जास्तच आहे. आपले लोक एवढे जबाबदार नाहीत.” मग या म्हणण्यावर माझा सवाल असा आहे
की, जर निवडणुकीच्या वेळी लोक किमान पातळीवरचा विचारही करत नसतील, इतके जर ते
बेजबाबदार असतील, तर अशा बेजबाबदार व्यक्तींच्या हातात ‘वरीलपैकी कोणीही नको’चे
कोलीत द्यावे का? आधीच नकारात्मक असलेला वर्ग, अविचाराने ‘कोणीच नको’ चे बटन दाबून
मोकळा होणार नाही कशावरून? यामुळे खरंच चार चांगले उमेदवार उभे असतील ते तर ते
भरडले जाणार नाहीत कशावरून? आमचे सुशिक्षित लोक उपलब्ध पर्यायातून एक पर्याय
निवडायचे पाउल उचलत नाही आणि उपलब्ध पर्याय अयोग्य वाटत असल्यास एखादा पर्याय
द्यायलाही पुढे येत नाही. मतदान केल्यावर निवडून आलेल्या माणसाची जबाबदारी येते कारण
त्याला तुम्ही निवडलेले असते. पण ती जबाबदारी नको म्हणून मतदान करायचेच नाही. आणि
पर्याय द्यायचा तर तेवढी धमक सुद्धा नाही. शिवाजीराजे जन्माला यावे पण
शेजारच्याच्या घरात हीच आमची मानसिकता. बरे, शेजारी महाराज जन्माला आले तर त्यांना
मदत करावी हीसुद्धा वृत्ती नाही. त्यांना खाली कसे खेचता येईल याचेच विचार. अशा
परिस्थितीत ब्रिटिशांनी यायचे काय परत राज्य करायला? अर्थात आमच्या कित्येक
लोकांनी एवढी लाज सोडली आहे की ब्रिटिशांनाच बोलवा राज्य करायला असं म्हणायलाही ते
कमी करणार नाहीत.
निवडणूक याचा अर्थ ‘निवडणे’. कोणीच नको असे
म्हणून आपण काय साध्य करणार आहोत? काही लोकांनी असा मुद्दा मांडला की निदान
यानिमित्ताने राजकीय पक्ष चांगला उमेदवार देतील. हेही आम्हाला साफ नामंजूर आहे.
एकही चांगला उमेदवार राजकीय पक्ष आज देत नाहीत असे नाही. आणि दिले तरी लोक त्यांची
माहिती घेऊन त्यांना सजगपणे निवडून देण्याचा जबाबदारपणा दाखवतील याची खात्री
नाहीच. राजकीय पक्षांचे उमेदवार तेव्हाच सुधारतील जेव्हा त्यांच्यापेक्षा अधिक
चांगला उमेदवार निवडणुकीच्या मैदानात उभा राहिल. आणि केवळ चांगला उमेदवार उभा
राहिल्यावर तो निवडून येऊ शकतो असे उदाहरण तयार करायला लागेल. पण असा एखादा चांगला
उमेदवार उभा राहिला तर त्याला निवडून आणण्याची जबाबदारी मतदारांवर येते. निवडणुकीच्या
रिंगणात माणसाला पर्याय माणूसच असू शकतो, ‘कोणीच नको’ हा काही पर्याय असू शकत
नाही. यातून केवळ नकारात्मक भावना पसरण्याचं काम होईल आणि उलट परिवर्तनाचं काम
अजूनच दूर जाईल. सिस्टीमच्या बाहेर राहून सिस्टीम सुधारेल अशी एखाद्याची भावना
असेल तर माझं काही म्हणणं नाही. पण अशी भावना बहुसंख्य लोकांची असेल तर मात्र आपण
अराजकाच्या दिशेने जात आहोत हे लक्षात घेतलं पाहिजे.
कायद्याच्या दृष्टीने, संविधानाने दिलेल्या
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने, मला सर्व उमेदवारांना नाकारायचा अधिकार
असला पाहिजे हे शंभर टक्के खरे असले तरी अधिकारासोबत जबाबदारी येते. जबाबदारीच्या
बाबतीत सार्वत्रिक अंधार असताना हा अधिकार म्हणजे एक कोलीत बनू नये एवढीच इच्छा.
शिवाय यामुळे ताबडतोब परिवर्तन होणार असे स्वप्नरंजन करणेही धोक्याचे. कारण
त्यातून स्वप्नभंगाचं दुःख तेवढं पदरात पडेल.
राजकारणात शिरून चांगल्या लोकांना पाठींबा देऊन,
त्यांना मत देऊन, निवडून आणूनच राजकारण सुधारता येईल. ‘कोणीच नको’ असं म्हणून नाही.
तेव्हा हा पर्याय उद्या मतदान यंत्रावर आल्याने राजकारण आमूलाग्र बदलणार आहे असा
जल्लोष करणाऱ्या सुशिक्षित मध्यमवर्गीय मंडळींना माझे कळकळीचे आवाहन असेल की हा
जल्लोष निष्फळ आहे हे वेळीच ओळखून आपण राजकीय प्रक्रीयांशी स्वतःला जोडून घेतले
पाहिजे.
(दि. ३ नोव्हेंबर २०१३ रोजी दै. महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये प्रकाशित)
(दि. ३ नोव्हेंबर २०१३ रोजी दै. महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये प्रकाशित)