प्रयोगांच्या चक्रात 'प्रभाग'

डिसेंबर २०१९ मध्ये झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात नव्या महाविकास आघाडी सरकारने महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यात दुरुस्ती केली.[1] या दुरुस्तीनुसार महापालिकांमधली एका प्रभागात दोन ते चार नगरसेवक असणारी पद्धती बदलून पुन्हा एका प्रभागासाठी एक नगरसेवक अशी पद्धत आणली आहे. पण गेल्या काही दिवसांपासून पुन्हा एकदा दोन सदस्यांचा प्रभाग असावा अशी मागणी राजकीय वर्तुळांतून होत असल्याची चर्चा आहे. यानिमित्ताने हा सगळा काय प्रकार आहे आणि सामान्य नागरिकाने याकडे लक्ष देणं का गरजेचं आहे याचा उहापोह करण्यासाठी हा लेख.

भारतातल्या निवडणूक पद्धतीला ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ म्हणतात. म्हणजे निवडणूक लढणाऱ्या सगळ्या उमेदवार व्यक्तींपैकी जिला सर्वाधिक मतं मिळतात ती व्यक्ती जिंकते. या व्यक्तीला मतं कोणी द्यावीत हे ठरवण्यासाठी भौगोलिक क्षेत्र ठरवलं जातं. लोकसभेत बसणारे खासदार आणि विधानसभेत बसणारे आमदार यांच्यासाठी जे भौगोलिक क्षेत्र निवडलं जातं त्याला म्हणतात मतदारसंघ. स्थानिक पातळीवर त्याला म्हणतात प्रभाग किंवा इंग्रजीत वॉर्ड. कल्पना अशी की, प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्रातून एक व्यक्ती मतदान प्रक्रिया होऊन निवडली जाईल. पण या व्यवस्थेत एकदम राजकीय मनमानी हस्तक्षेप सुरु आहे. कसा, ते बघण्यासाठी पुणे महापालिकेचं उदाहरण पाहूया. 

२००२ पर्यंत पुणे महापालिकेत एका वॉर्डमधून एक व्यक्ती निवडली जात असे. पण त्या निवडणुकीपासून एकदम गोष्टी बदलल्या. २००२ मध्ये पुणे महापालिकेत वॉर्ड किंवा प्रभागातून एक व्यक्ती निवडण्यापेक्षा जास्त व्यक्ती निवडण्याची पद्धत आली. एका प्रभागात एक ऐवजी नगरसेवकांच्या तीन जागा तयार केल्या गेल्या. या तीन जागांसाठी निवडणूक घ्यायची तर मतदारांनी तीन मतं द्यायला हवीत. आणि तेच झालं. प्रत्येक मतदाराने त्यावेळी तीन स्वतंत्र जागांसाठी तीन मतं दिली. २००७ मध्ये पुन्हा पद्धत बदलली आणि एका प्रभागासाठी एक नगरसेवक ही पद्धत आली. मतदारांनी त्यांच्या प्रभागात उभ्या उमेदवारांपैकी एका उमेदवाराला मत दिलं. पाच वर्षांनी २०१२ मध्ये जेव्हा पुन्हा निवडणूक आली, पद्धत बदलण्यात आली. यावेळी एका प्रभागात दोन नगरसेवक अशी निवडणूक झाली आणि मतदारांनी दोन दोन मतं देत आपले प्रतिनिधी निवडले. २०१७ च्या निवडणुकीत पुन्हा बदल! एका प्रभागात चार नगरसेवक अशी ही निवडणूक झाली. २०२२ साठी पुन्हा बदल होणार आहेत. २००२ ते २०१७ या दरम्यान झालेल्या कोणत्याही दोन निवडणुका एकसारख्या नाहीत. दरवेळी निवडणुकीच्या वेळेस राज्य सरकारने कायदा बदलून निवडणूक कशी घ्यावी ते बदललं आहे. हे उदाहरण पुणे महापालिकेचं असलं तरी मुंबई सोडून इतर महापालिकांचं साधारण हेच झालं आहे.

आता साहजिकच प्रश्न पडू शकतो की असे बदल झाले किंवा एकापेक्षा जास्त सदस्यांचा बनला प्रभाग तर काय बिघडलं? काय बिघडलं, ते आता एकेक करत बघूया. एखाद्या महापालिकेत किती नगरसेवक असावेत हे कायद्याने नक्की केलेलं आहे आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्यात वाढ किती व्हावी हेही. जेव्हा एकाऐवजी जास्त नगरसेवकांचा प्रभाग तयार केला जातो तेव्हा एका प्रभागाचा आकार वाढतो. महापालिकांना ‘स्थानिक स्वराज्य संस्था’ म्हणतात. यातला स्थानिक शब्द महत्त्वाचा आहे. जे अगदी स्थानिक प्रश्न आहेत त्यांचा निपटारा स्थानिक पातळीवर व्हावा म्हणून असणारी यंत्रणा. यात निवडून जाणारे लोकांचे प्रतिनिधी म्हणजे नगरसेवक हे जितके स्थानिक तितकं चांगलं हे उघड आहे. पण जेव्हा प्रभागाचा आकार प्रचंड वाढतो तेव्हा ती व्यक्ती स्थानिक असण्याऐवजी उलट दूरची बनते. माझा नगरसेवक हा माझ्या भागात राहणारा, स्थानिक प्रश्न जाणणारा, माझ्या माहितीतला उरत नाही.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा की एकाच प्रभागात एकपेक्षा जास्त नगरसेवक असल्यावर जबाबदारी निश्चित करता येत नाही. ‘जी सगळ्यांची जबाबदारी असते ती कोणाचीच जबाबदारी नसते’ अशा अर्थाची इंग्रजीत म्हण आहे. तेच आपल्याला एकापेक्षा जास्त नगरसेवकांच्या प्रभागात दिसून येतं. या प्रभागातल्या लोकांचा खरा प्रतिनिधी कोण हे निश्चित न झाल्यामुळे चांगल्या कामाचं श्रेय घ्यायला सगळे येतात आणि चुकीच्या गोष्टींचा एकमेकांवर दोषारोप करतात. पण नागरिक कोणालाच जबाबदार धरू शकत नाहीत. उत्तरदायित्व आणि जबाबदार शासनपद्धती हा तर लोकशाहीचा कणा आहे, त्यालाच धक्का लागतो. गेल्या एवढ्या वर्षांत सातत्याने दिसून आलं आहे की एका प्रभागातले सगळे नगरसेवक अगदी एकाच पक्षाचे असले तरीही त्यांच्यात आपापसातली धुसफूस, स्पर्धा आणि बेबनाव यांचाही विकासकामांवर परिणाम होतो. वेगळ्या किंवा विरोधी पक्षांचे निवडून आले असतील तर विचारायलाच नको!

जबाबदारी आणि कार्यक्षेत्र निश्चित नसण्याशी जोडून अजून एक मुद्दा आहे जो मांडायला हवा. तो म्हणजे ‘क्षेत्र सभेचा’. नव्वदच्या दशकात झालेल्या ७३ व्या घटनादुरुस्तीने ग्रामीण भागातल्या लोकांना स्थानिक बाबतीत थेट निर्णय घेणाऱ्या ग्रामसभेचा अधिकार दिला. पण अजूनही शहरी भागांत असा काहीही अधिकार नागरिकांना नाही. पण त्याच्या थोडा जवळ जाणारा कायदा म्हणजे क्षेत्रसभेचा कायदा. नागरिकांना स्थानिक निर्णयप्रक्रियेत थेट सहभागी करून घेण्यासाठी क्षेत्र सभा घ्याव्यात असं हा कायदा सांगतो. या क्षेत्रसभेचा अध्यक्ष त्या महापालिका प्रभागाचा नगरसेवक असावा असं कायद्यात आहे. पण आता पुण्यात एकाच प्रभागात चार चार नगरसेवक असल्याने नेमकं अध्यक्ष कोण असावं असा पेच असल्याची कारणं अधिकारी आणि राजकीय नेते खाजगीत देतात. २००९ मध्ये क्षेत्रसभेचा कायदा विधानसभेत आला, तेव्हापासून आजपर्यंत याची अंमलबजावणी झालेली नाही.

चौथा आणि सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अवाढव्य आकाराच्या प्रभागाची निवडणूक लढणं सामान्य माणसासाठी, एकट्या-दुकट्या कार्यकार्त्यासाठी कठीण बनतं. लोकशाहीत आग्रहाने अशी संकल्पना मांडली जाते की अगदी स्थानिक पातळीवर राजकीय पक्ष शक्यतो बाजूला ठेवून स्थानिक पातळीवर काम करणाऱ्या व्यक्तींना निवडून द्यावं. ती राजकीय पक्षाची आहे किंवा नाही हे दुय्यम असावं. ग्रामपंचायत निवडणुकीत राजकीय पक्षच नसतो तो याच कारणाने. ते शहरपातळीवर पण तसंच असावं की अजून काही हा वेगळा चर्चेचा मुद्दा. पण निवडणूक यंत्रणा स्वतंत्र लढणाऱ्या सामान्य कार्यकार्त्यासाठी निदान अन्यायकारक असू नये, इतपत काळजी घ्यायला हवी. जेव्हा अनेक सदस्यीय प्रभाग पद्धतीमुळे प्रभागाचा आकार आणि मतदारसंख्या वाढते तेव्हा या प्रचंड वाढलेल्या क्षेत्रात पोहोचणं, प्रचार करणं सामान्य कार्यकार्त्यासाठी जवळजवळ अशक्य बनतं. उलट पैसा, पक्ष कार्यकर्ते, प्रचाराची इतर माध्यमं हे हाताशी असणाऱ्या उमेदवाराला मात्र निवडणूक लढवणं तुलनेने सोपं जातं. शिवाय दर निवडणुकीत केले जाणाऱ्या बदलांमुळे पद्धतशीरपणे सलग काही काळ एखाद्या ठिकाणी काम करून निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या सामान्य माणसाला शह दिला जातो. त्याच्यासाठी निवडणूक कठीण केली जाते. हे लोकशाहीला धोकादायक आहे.

एकसदस्यीय प्रभाग असण्याऐवजी अनेक सदस्यीय प्रभाग असण्यामागे काही कारणं दिली जातात त्यातलं एक म्हणजे महिला व मागासवर्गीय आरक्षण. पण हे जर खरंच कारण असतं तर राज्यातल्या सरसकट सगळ्या महापालिकांमध्ये एकच नियम लावला गेला असता. प्रत्यक्षात असं दिसतं की मुंबई महापालिकेत एका प्रभागात एक नगरसेवक आहे, पण पुण्यात एकाला चार हे प्रमाण आहे, अजून कुठे एकाला दोन, एकाला तीन हेही आहे. तेव्हा निव्वळ तोंडदेखलं काहीतरी कारण द्यायचं म्हणून हे दिलं जातं हे उघड आहे. दुसरं एक सांगितलं जातं ते म्हणजे एकच नगरसेवक असेल तर तो स्वतःला प्रभागाचा राजा समजू लागतो. ही गोष्ट तर खासदार आमदारांच्या बाबतीत पण दिसून येते. मग काय तिथेही चार-पाच मतदारसंघ एकत्र करुन निवडणूक घ्यावी की काय? उलट असा काहीतरी रोगापेक्षा भयंकर इलाज करण्यापेक्षा, क्षेत्रसभेसारख्या उपाययोजना प्रभावीपणे अंमलात आणल्या तर आमच्या लोकप्रतिनिधींची सरंजामी मानसिकता कमी व्हायला हातभार लागेल.

वास्तविक परिस्थिती अशी की, या बदलांमागे कोणताही सारासार वा तर्कशुद्ध विचार नाही, अभ्यास नाही. राज्यात सत्तेत असणाऱ्या, निर्णय घेणाऱ्या राजकीय पक्षांना जी पद्धत त्यावेळी सोयीची वाटते ती अंमलात आणली जाते. ज्या निवडणूक पद्धतीमुळे आपले जास्तीत जास्त नगरसेवक निवडून आणता येतील ती अंमलात आणू, असा हा निलाजरेपणे केला जाणारा राजकीय हिशेब असतो. म्हणून तर तो शहरानुसार, प्रत्येक ठिकाणच्या स्थानिक राजकीय गणितांनुसार, बदलतो. महापालिकेत आपले जास्तीत जास्त लोक निवडून यावेत या एकमेव स्वार्थासाठी आपल्याला सोयीचे ते निर्णय घ्यायचे असा मतलबीपणा आमच्या सर्वपक्षीय नेत्यांमध्ये आहे हे अगदी स्पष्ट आहे. हा मनमानी स्वार्थी कारभार राज्य सरकारने थांबवून लोकाभिमुख, उत्तरदायी अशा एक प्रभाग-एक सदस्य हीच पद्धत कायमस्वरूपी सर्व महापालिकांमध्ये ठेवणं हे लोकशाहीदृष्ट्या हितावह आहे. नागरिक म्हणून याविषयी आपण जागरूक आणि आग्रही राहणं गरजेचं आहे.  

(दि. २० नोव्हेंबर २०२० रोजी प्रकाशित झालेल्या दै. सकाळ मध्ये प्रसिद्ध.)

---

[1] https://www.thehindu.com/news/national/other-states/maharashtra-passes-bill-to-scrap-four-corporators-per-ward/article30369956.ece