मुंबई विद्यापीठ आणि
थिंक महाराष्ट्र डॉट कॉम यांनी संयुक्तपणे आयोजित केलेल्या ‘लोकशाही सबलीकरण
अभियान’ या कार्यशाळेला मी नुकतीच हजेरी लावली. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही
व्यवस्था असणारा देश अशी बिरुदावली मिरवणाऱ्या आपल्या देशात अशा पद्धतीच्या
आज लोकशाही सबलीकरण
करण्यासाठी कार्यशाळा होते आहे, तशी ती आयोजित करावी असे आयोजकांना वाटते आहे या
सगळ्याचा अर्थ हा की आजची आपली लोकशाही व्यवस्था दुर्बल आहे. यापुढे जाऊन मी
म्हणेन ती केवळ दुर्बल नव्हे तर दुर्धर अशा रोगांनी पछाडलेली आहे. आणि यातलाच एक
गंभीर रोग म्हणजे ‘मसीहा किंवा अवतार मानसिकता’. लोकशाही सबलीकरण खऱ्या अर्थाने
करायचे असेल तर ‘मसीहा मानसिकतेला’ संपूर्णपणे नाकारावं लागेल. “अण्णा हजारे
भ्रष्टाचार दूर करतील”, “केजरीवाल राजकारण साफ करेल”, “मोदी आले की ते जादूची
कांडी फिरवतील आणि अच्छे दिन आणतील”, “एकदा राजसाहेबांना संधी दिलीत तर
महाराष्ट्राचं चित्र बदलेल” या सगळ्या विचारधारा मानसिक गुलामीचे प्रतिक आहेत.
आपल्या सगळ्या प्रश्नांवर कोणीतरी मसीहा येऊन उत्तर शोधेल आणि सगळे प्रश्न सुटत
जातील अशी ही मानसिकता. काही भक्त मंडळी आपल्या नेत्याला पुढचा अवतारही म्हणतील.
यदा यदाही धर्मस्य म्हणत, गीतेचा आपल्याला आवडेल तेवढाच भाग उचलत, ‘कोणीतरी एकजण
येऊन आपले प्रश्न सोडवेल’ असं मानणाऱ्यांची संख्या कमी नाही. पण गीतेचे रहस्य
सांगणाऱ्या लोकमान्यांचा कर्मयोग स्वीकारून आपण आपला वाटा उचलला नाही, तर भारतीय
लोकशाही ही कधीच सबल आणि प्रगल्भ होऊ शकणार नाही. मसीहा किंवा अवतारी पुरुषाची
मानसिकता आहे तोवर लोकशाहीच्या बुरख्याखाली आधुनिक सरंजामशाही व्यवस्थाच उभी
राहील. आता या चमत्कारिक सरंजामशाहीमुळे नेमकं होतं काय? तर नगरसेवक-आमदार-खासदार
हे आधुनिक सरंजामशहा बनतात. शिवाय आम्हाला लोकांनीच निवडून दिलेले आहे असं
म्हणायला ते मोकळे असतात. पण तेच या व्यवस्थेला असे काही पांगळे करून सोडतात की
तुमचे काम व्हावे अशी इच्छा असल्यास तुम्हाला यांच्याच दरबारात जावे लागेल. अशी ही
गॉडफादर व्यवस्था उभी राहते. मग सरकारी अधिकारी तुम्हा-आम्हाला विचारेनासे होतात.
पण आपण दरबारात हजेरी लावून गॉडफादरकरवी फोन जाण्याची व्यवस्था केल्यास हेच
अधिकारी शेपूट घालून कामाला लागलेले दिसतात. आणि मग हळूहळू लोकांचीही मानसिकता
‘मायबाप’ सरकार अशी होत जाते. लोकशाहीमध्ये ‘सरकार म्हणजे मीच आहे आणि
लोकप्रतिनिधी व शासकीय अधिकारी हे माझे सेवक आहेत’ ही मनोभूमिका प्रत्येक
नागरिकाची असणे आवश्यक आहे. आणि त्यासाठी प्रबोधनाचा मोठा प्रयत्न करावा लागेल. लोकशाही
मानसिकता रुजू लागली की अधिकाधिक अधिकार नागरिकांच्या हातात यावेत यासाठी संघर्ष
करावा लागेल. सत्तेचे विकेंद्रीकरण झाले नाही तर त्याला लोकांनी निवडलेली
हुकुमशाही म्हणतात. आणि अशी व्यवस्था ही किती धोकादायक असते याचे सर्वोत्तम उदाहरण
म्हणजे अडोल्फ हिटलर. सत्तेचे प्रचंड केंद्रीकरण झाले की गडबड होणारच. आज नाही तर
उद्या! एक जगप्रसिद्ध वाक्य आहे- absolute power corrupts absolutely. म्हणजे
संपूर्ण सत्ता माणसाला संपूर्णपणे बिघडवते!
युरोप अमेरिकेत
लोकांची मानसिकता ‘राजा हा देवाने नेमलेला असतो’ इथपासून ते ‘सरकार म्हणजे इथले
नागरिकच’ इथपर्यंत येण्यासाठी जवळपास साडेतीनशे वर्षांचा काळ जावा लागला. हे घडत
असतानाच एका बाजूला औद्योगिक क्रांती झाली. नवीन अर्थकारणाला पूरक अशी प्रबोधन
चळवळ युरोपभर पसरली आणि या प्रबोधनाच्या कालखंडातच फ्रेंच राज्यक्रांती आणि
अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्ध झाल्याने लोकशाही मूल्ये हळू हळू समाजाच्या सर्व स्तरात
झिरपत गेली. (कार्यशाळेच्या पहिल्या दिवशी या सगळ्याचे अप्रतिम विवेचन डॉ अरुणा
पेंडसे यांनी केलं.) भारतात मात्र एवढा वेळ आपल्याला मिळाला नाही.
स्वतांत्र्यानंतर लोकशाही तत्वे रुजवण्यासाठी आवश्यक ते प्रबोधन भारतासारख्या
अवाढव्य देशात एवढ्या कमी कालखंडात होणे शक्य नव्हतेही. आणि म्हणूनच भारतात
आणीबाणीतून तावून सुलाखून निघालेली लोकशाही ‘राज्यव्यवस्था’ रुजली आणि पक्की झाली
तरी लोकशाही ‘मानसिकता’ मात्र रुजली नाही. मग यासाठी काय बरं करावं, या प्रश्नाचं
एक उत्तर आहे लोकप्रबोधन करण्यासाठी थिंक महाराष्ट्र आणि मुंबई विद्यापीठाने
आयोजित केलेल्या कार्यशाळेसारख्या कार्यशाळा, व्याख्याने, परिषदा वेगवेगळ्या
ठिकाणी, वेगवेगळ्या स्तरांवर आयोजित व्हायला हव्यात. त्यासाठी अनेक संस्था-संघटना
तयार व्हायला हव्यात. अगदी आपल्या मोहल्ल्यात काम करणाऱ्या गटापासून ते राष्ट्रीय
पातळीवर काम करणाऱ्या संस्थांपर्यंत नागरी संघटनाची शक्ती उभी राहायला हवी.
कोणतीही लोकशाही ही तेथील नागरी संघटनांच्या विस्तारावरून तपासावी असं म्हणलं
जातं.
आणि नेमका हाच धागा
पकडून कार्यशाळेचे उद्घाटक आणि अध्यक्ष न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर यांनी आपले
अध्यक्षीय भाषण केले. न्या. चपळगावकरांनी नागरी संस्था आणि या संस्थांची
स्वायत्तता या अत्यंत महत्वाच्या मुद्द्याला हात घातला. एकेकटे काम करणारे सामाजिक
कार्यकर्ते ‘संस्था’ म्हणून एकत्र येत नाहीत, स्वायत्त नागरी संस्था उभी करत नाहीत
ही गोष्ट चिंतेची आहे असं ठासून सांगत त्यांनी लोकशाहीसाठी सिव्हील सोसायटी किंवा
नागरी संस्थांचे महत्व पुन्हा पुन्हा अधोरेखित केले. आजच्या आपल्या लोकशाहीत
अभावानेच आढळणाऱ्या ‘संस्थाकरण’ किंवा इंग्रजीमध्ये ज्याला institutionalization
म्हणलं जातं हा मुद्दा माझ्या डोक्यात घोळू लागला. आपल्याकडे असंख्य चांगले सरकारी
अधिकारी आहेत, अनेक चांगले राजकीय नेते आहेत, आणि हे सगळे आपापल्या परीने उत्तम
उपक्रम सुरु करत असतात. पण ते जेव्हा आपल्या पदावरून दूर होतात तेव्हा हे उपक्रम
बंद पडतात, बदलले जातात वा त्याची परिणामकारकता कमी होते. याचं कारण हेच की
लोकोपयोगी अशा उपक्रमांचे ‘संस्थाकरण’ झालेले नसते. तो उपक्रम हा राजकीय यंत्रणेचा
भाग बनत नाही. आणि म्हणूनच त्याला असलेला आधार म्हणजे त्या व्यक्ती दूर झाल्यावर
उपक्रम मोडकळीस येतात. आणि मग परिस्थिती ‘जैसे थे’ होते. याचे एक उदाहरण म्हणजे
पिंपरी चिंचवड महापालिकेत आयुक्त असताना डॉ श्रीकर परदेशी यांनी सुरु केलेला
‘सारथी’ हा अप्रतिम उपक्रम. लोकांना नागरी सोयी-सुविधांबाबत तक्रार देणे सोयीचे
व्हावे आणि त्यावर तत्काळ कार्यवाही व्हावी अशा दृष्टीने राबवलेला हा उपक्रम. पण
याचा जाच तिथल्या लोकप्रतिनिधींना वाटू लागला. कारण त्यांना त्यांच्या दरबारात
कोणी विचारेनासे झाले. शेवटी डॉ परदेशी यांची बदली झाल्यावर आता सारथी उपक्रम
मोडकळीला आला आहे. डॉ. परदेशी असताना या सारथीची कार्यक्षमता ९९% होती. म्हणजे ९९%
तक्रारींवर अत्यंत अल्प वेळात योग्य ती कार्यवाही होत असे. आता हीच कार्यक्षमता
३५-३६% एवढी खाली आल्याचे तिथले सामाजिक कार्यकर्ते सांगत आहेत. हे एकच उदाहरण चांगला
उपक्रम व्यवस्थेचा भाग न बनल्याने झालेला तोटा सांगण्यासाठी पुरेसं आहे. नागरी
संस्थांची, सिव्हील सोसायटीची जबाबदारी ही आहे की असे उपक्रम हे केवळ उपक्रम न
राहता व्यवस्थेचा भाग बनले पाहिजेत यासाठी राज्यकर्त्यांवर दबाव टाकणे.
लोकहिताच्या उपक्रमांचे संस्थाकरण होणे म्हणजेच ते व्यवस्थेचा भाग बनणे ही गोष्ट
लोकशाहीच्या सबलीकरणासाठी अत्यावश्यक आहे. कारण संस्थाकरण म्हणजे नियम आणि
कायद्यांची चौकट. एखादा चांगला अधिकारी आला तर तो करेल ते काम उत्तमच. पण वाईट
अधिकारी आला तरीही त्याच्याकडून किमान काही चांगले काम करवून घेणारी यंत्रणा उभी
करणे हे लोकशाही टिकवण्यासाठी आणि प्रगल्भ करण्यासाठी गरजेचं आहे.
लोकशाही
सबलीकरणासाठी ज्या दुसऱ्या महत्वपूर्ण गोष्टीची चर्चा व्हायला हवी ती म्हणजे
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य. व्होल्तेअर म्हणायचा की, ‘तुम्ही माझे विरोधक असलात, मला
तुमचे म्हणणे मान्य नसले तरीही तुम्हाला तुमचे म्हणणे मांडता यावे या तुमच्या
अधिकारासाठी मी प्राणपणाने लढेन.’ केवढी निष्ठा आहे ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर!
वाटते तितकी ही गोष्ट सोपी नाही. समोरच्याला व्यक्त होण्याचा, मत मांडण्याचा
अधिकार देण्याची वृत्ती आपल्या समाजात आजमितीला तरी नाही. तशी ती असती तर ‘आमच्या
भावना दुखावल्या’ या भंपक कारणाखातर, भावनिक दृष्ट्या कमकुवत असणाऱ्या
लोकशाहीविरोधी लोकांच्या दबावाखाली, अनेक चित्रकार, लेखक, साहित्यिक यांच्यावर देश
सोडण्याची वा आपली बाजारातील पुस्तके मागे घेण्याची वेळ आली नसती. एखाद्या
फेसबुकवरच्या पोस्ट मुळे तरुणीला जेलची हवा खायला लागली नसती आणि पत्रकारांना
मारहाणदेखील झाली नसती. किंवा नाटकाच्या निर्मात्याला आपल्या नाटकाचे नाव बदलावे
लागले नसते आणि कोणत्याही चित्रपट दिग्दर्शकाला त्याच्या इच्छेविरुद्ध त्यातले
प्रसंग आणि संवाद वगळण्याची वेळ आली नसती. पण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा
घोटण्याचे काम काही प्रमाणात सरकारकडून आणि बऱ्याच प्रमाणात नागरी संघटनेच्या
नावाखाली झुंडशाही करणाऱ्या मंडळींकडून सातत्याने होत आहे. आणि हा लोकशाहीला आज
असलेला सगळ्यात मोठा धोका आहे असं मी मानेन.
लोकशाही मानसिकता
आणि त्यातून येणारे सत्तेचे विकेंद्रीकरण, नियम-कायद्यांची पक्की चौकट देणारे
‘संस्थाकरण’ आणि बिनशर्त अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या त्रिसूत्रीवरच लोकशाहीचे
सबलीकरण होऊ शकेल. पहिल्या दोन मुद्द्यांनी लोकशाही राज्यव्यवस्था सबल होईल
कदाचित. पण ती प्रगल्भ व्हावी असे वाटत असेल तर तिसरा मुद्दा महत्वाचा आहे.
आपल्याला एक सबल आणि प्रगल्भ लोकशाही व्यवस्था उभारून समृद्ध भारताची निर्मिती
करायची आहे.
मुंबईत झालेल्या या
कार्यशाळेत माहिती अधिकार कार्यकर्ते विवेक वेलणकर यांनी नागरिकांना आपल्या
हक्कांची जाणीव करून देणारे अप्रतिम भाषण केले. तर सुप्रिया सोनार, मिलिंद थत्ते
आणि स्वानंद ओक यांनी लोकशाही हक्कासाठी चालू असलेल्या आपापल्या लढ्यांची माहिती
सांगितली. अशाच प्रकारे जागोजागी भाषणे, व्याख्याने, कार्यशाळा घेऊन नागरिकांना
आपल्या अधिकारांची, हक्कांची जाणीव करून देण्याचे काम व्हायला हवे. खरेतर हे काम
आहे लोकप्रतिनिधींचे. पण आत्ताच्या या सगळ्या व्यवस्थेत त्यांचे हितसंबंध इतके खोलवर
गुंतले आहेत की नागरिकांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देऊन सक्षम करणं म्हणजे
स्वतःच्याच पोटावर पाय देण्यासारखं आहे. त्यामुळे हे काम साहजिकच स्वायत्त अशा
नागरी संस्थांनी म्हणजेच सिव्हील सोसायटीने केले पाहिजे. गावोगावी सामाजिक संस्था
उभ्या राहिल्या पाहिजेत. लोकप्रबोधनासाठी त्यांनी अहर्निश झटले पाहिजे. आणि निव्वळ
प्रबोधनातच स्वतःला गुंतवून न घेता लोकशाही सबल आणि प्रगल्भ करण्यासाठी असलेल्या
त्रिसूत्रीसाठी कडवा संघर्षदेखील केला पाहिजे. कधी सत्ताधारी आपलेच साथीदार असतील,
आपल्याच संस्था-पक्षाचे प्रतिनिधी असतील. अशावेळी संघर्ष करताना आपली बांधिलकी या
देशातल्या लोकशाहीप्रती आहे की त्या संबंधित संस्था-पक्ष-व्यक्तींप्रती आहे हा
प्रश्न स्वतःला विचारावा. आपण सर्व सूज्ञ असल्याने योग्य ते करूच अशी मला खात्री
आहे.
शेवटी एकच महत्वाचं,
प्रगल्भ आणि सुदृढ लोकशाहीचा मार्ग हा ‘पी हळद आणि हो गोरी’ या स्वरूपाचा नाही.
प्रत्येक बदलासाठी काही निश्चित वेळ द्यावा लागेल. अन्यथा होणारा बदल तात्पुरता
होईल आणि मग पहिले पाढे पंचावन्न. हा दीर्घकालीन संघर्ष आहे. कदाचित आपल्या
आयुष्याच्या कालखंडात हे सगळं साध्य होणारही नाही. पण आज पायाभरणी केली तर कदाचित
उद्याची पिढी प्रगल्भ लोकशाहीत मुक्तपणे श्वास घेऊ शकेल. आज लोकशाही मानसिकता आणि
त्यातून येणारे सत्तेचे विकेंद्रीकरण, नियम-कायद्यांची पक्की चौकट देणारे
‘संस्थाकरण’ आणि बिनशर्त अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य ही त्रिसूत्री मनात ठेऊन आपल्याला
लोकशाहीच्या बुरख्यात असणाऱ्या सरंजामशाही व्यवस्थेशी लढावे लागेल, हे आपण सदैव
लक्षात ठेऊन कार्यरत राहू. जितके जास्त लोक या लोकशाही सबलीकरणाच्या कामात सहभागी
होतील तितके हे काम प्रभावी आणि टिकाऊ असेल. मी तर सुरुवात केली आहे... तुम्ही पण
करताय ना?
(दि. २१ सप्टेंबर २०१४ च्या
साप्ताहिक विवेक मध्ये प्रसिद्ध http://magazine.evivek.com/?p=6637)