मेरे पास ‘मा’ है |

आमचे राजकारणी एकदा का नगरसेवक, आमदार, खासदार, मंत्री, महापौर वा तत्सम पदावर निवडून गेले की आयुष्यभरासाठी एक उपाधी आपल्या नावामागे चिकटवतात- ‘मा.’ वास्तविक नगरसेवक पदावर निवडून गेल्यावर त्यांना मनापासून मान द्यावा अशी कृत्ये ते करतात काय, याबद्दल बहुतांश नागरिकांच्या मनात दाट शंका आहे. पण तो मुद्दा सध्या ठेवू बाजूला. सत्तापदावर असणाऱ्या या मंडळींनी आपल्या नावामागे आपण होऊन ‘मा. उर्फ माननीय’ लावावे, हा प्रकार म्हणजे स्वतःच सुरु केलेल्या शिक्षण संस्थेकडून स्वतःलाच मानद डॉक्टरेट घेण्यासारखे आहे. बरे, हे इथेच थांबले असते तरी एक वेळ ठीक. पण आमचे लोकप्रतिनिधी हा ‘मा’, आपला पाच वर्षाचा कार्यकाल संपला तरी सोडत नाहीत. नावामागे ‘मा’ तसाच आयुष्यभर राहतो आणि त्याचा अर्थ आता ‘माजी’ असा बनतो. आमच्या लोकप्रतिनिधींकडे ‘गाडी है, बंगला है, बँक बैलन्स है... और ‘मा’ भी है!”

व्हीआयपी संस्कृतीचे अगदी साधेसे उदाहरण म्हणजे हे नावामागे मा. लावण्याची आमच्या लोकप्रतिनिधींची अनिवार इच्छा. नगरसेवक असताना ‘आम्हाला मान द्या, आम्ही नगरसेवक आहोत’ हे सातत्याने दाखवून देण्याच्या या वृत्तीचं होणारं दर्शन आणि पद गेल्यावरही आम्हाला तोच मान मिळत राहिला पाहिजे यासाठी चालू केविलवाण्या धडपडीचं दर्शन या दोन्ही गोष्टी बघून आम्हाला तरी अगदी उबग येतो. आपण लोकप्रतिनिधी झालो म्हणजे जणू जहांगिरदार झालो वॉर्डाचे आणि येऊ तेव्हा लोकांनी पटापट मुजरे घातले पाहिजेत असली सरंजामी मध्ययुगीन वृत्ती या ‘मा’ वाल्या व्हीआयपी संस्कृतीमध्ये झळकते.

महापालिकेच्या एखाद्या कार्यक्रमाची कार्यक्रमपत्रिका बघितल्यास तर वैताग येतो. मुळात लिहिलेली असतात सतराशे साठ नावे. सगळ्यांच्या नावामागे ‘मा.’ मला तर कधीकधी वाटतं, गणितात करतात तसं सगळ्यांना मिळून एक मोठा कंस काढून कंसाबाहेर कॉमन ‘मा’ लिहावा! निदान ती कार्यक्रमपत्रिका तरी कमी अजागळ दिसेल. विनोदाचा भाग जाऊ द्या. पण मला प्रश्न पडतो की आजवर एवढे नगरसेवक निवडून महापालिकेत गेले. त्यातल्या एकालाही ही गोष्ट खटकली नाही? एवढ्या राजकीय पक्षांमधल्या एकालाही असं वाटलं नाही की ‘मानापमानाचं कसलं थोतांड मांडलंय इथे. हे बंद झालं पाहिजे.’? एकदा आमचे राजकारणी लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून गेले की ते ‘सामान्य नागरिक’ उरतच नाहीत काय? ते एकदम खास बनून जातात का? एकदम व्हीआयपी? दुर्दैवाचा भाग हा की अनेकदा वर्तमानपत्र सुद्धा ‘माननियांनी अमुक अमुक निर्णय घेतला’ अशा पद्धतीच्या बातम्या देतात. काय म्हणावे याला?! मला वाटतं, आपल्याला जर हे सगळं कधी खटकलं नसेल तर आपलीही मानसिकता अद्याप पुरेशी लोकशाहीवादी झालेली नाही. आपण अजून ‘प्रत्येक नागरिक समान दर्जाचा’ या लोकशाहीच्या पायापासून दूर आहोत असे मानावे लागेल.

आपल्या व्यवस्थेत बोकाळलेल्या व्हीआयपी संस्कृतीला छेद देण्यासाठी उठसूट ‘मा’च्या वापराला फाटा द्यायला हवा. गोष्ट तशी साधीशी आणि छोटीशीच आहे. कोणी म्हणेल ‘एवढ्या बारक्या बारक्या गोष्टींवर काय राव आक्षेप घेता!’ पण मला वाटतं, नुसते कायदे करून किंवा व्यवस्थेत चांगले लोक पाठवून व्यवस्था सुधारणार नाहीये. त्याने कदाचित चांगली राजकीय व्यवस्था तयार होईल. पण चांगल्या सुदृढ समाजव्यवस्थेसाठी आपल्याला अशा बारीक बारीक गोष्टींपासून सुरुवात करत आपली मानसिकता बदलायला हातभार लावायला हवा. तरच आपण आदर्श अशा लोकशाही समाजव्यवस्थेकडे जाऊ शकू.