राष्ट्रपती

अनेकदा अनेक लोकांकडून ‘राष्ट्रपती’ हे पद मुळात कशासाठी आहे हा प्रश्न विचारला जातो. ‘राष्ट्रपती हा केवळ नामधारी प्रमुखच असेल तर तो मुळात असतोच कशासाठी’,‘राष्ट्रपती पदाचा फारसा काही उपयोग नसेल तर कशासाठी उगीच एवढा खर्च’, असेही प्रश्न अनेक जण उपस्थित करतात!

पण कोणी काहीही म्हणो, राष्ट्रपतीपद कायम चर्चेत राहिलं आहे. कधी ते पंतप्रधानांबरोबर असलेल्या मतभेदांमुळे तर कधी पंतप्रधान म्हणतील ते निमूट ऐकणाऱ्या राष्ट्रपतींमुळे. एका बाजूला लोकांचा राष्ट्रपती असे बिरूद एक राष्ट्रपती मिळवतात तर दुसऱ्या बाजूला एका राष्ट्रपतींच्या बंगल्यावरून सुरु झालेला वाद समोर येतो. कोणी मंत्री म्हणतात राष्ट्रपती पदावरची व्यक्ती ‘अराजकीय’ हवी, तर कोणी मंत्रालयातून थेट राष्ट्रपतीभवनात जायची तयारी करतं..!

राष्ट्रपतीपदाचा इतिहास 

भारताला ज्यावेळी स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळी भारतासमोर कोणत्या प्रकारची शासनपद्धती असावी याबाबत दोन पर्याय उपलब्ध होते. एक- इंग्लंडची संसदीय पद्धती आणि दुसरी म्हणजे अमेरिकेची अध्यक्षीय पद्धती. त्यामध्ये भारताने संसदीय पद्धती निवडली याची दोन महत्वाची कारणे म्हणजे संसदीय पद्धतीचा काही भाग भारतात आधीपासूनच अस्तित्वात होता. कायदे मंडळे अस्तित्वात होती. निवडणुकाही होत होत्या. आणि दुसरे महत्वाचे कारण म्हणजे देशात असलेली विविधता. या विविधतेचा विचार करता संसदीय पद्धतच योग्य ठरेल असा निर्णय घटना समितीने घेतला. इंग्लंड मध्ये आजही राजेशाही आहे आणि राजा किंवा राणी हीच त्या देशाची सर्वोच्च प्रमुख असते. स्वतंत्र भारतात इंग्लंड प्रमाणेच राजेशाही असावी ही कल्पना मंजूर होणे शक्यच नव्हते. अशा परिस्थितीत राष्ट्रपती हे पद निर्माण करण्यात आले- देशाचा सर्वोच्च प्रमुख म्हणून! आणि या पदासाठीही निवडणूक व्हावी असे ठरवण्यात आले. 

राष्ट्रपती पद का महत्वाचे?

 भारतीय लोकशाहीमध्ये राष्ट्रपती पदाला असाधारण महत्व आहे. राष्ट्रपती हा देशाचा प्रथम नागरिक असतो. देशाचा सर्वोच्च प्रमुख असतो. तिन्ही सेनादालांचा प्रमुख असतो. आणि संपूर्ण देशाचा कारभार राष्ट्रपतीच्या नावे चालत असतो. राष्ट्रपतीने स्वाक्षरी केल्यावरच एखादा कायदा अस्तित्वात येतो. लोकसभेत सर्वाधिक जागा मिळवणाऱ्या पक्षाच्या नेत्याला पंतप्रधान म्हणून सरकार बनवण्यास राष्ट्रपती सांगतो तसेच कोणत्याच पक्षाला बहुमत नसल्यास लोकसभा बरखास्तही करू शकतो. परदेशात भारताचे प्रतिनिधित्व करण्याचे अधिकार आणि जबाबदारीही राष्ट्रपतीची असते. अशा राजनैतिक भेटी घेणे हे राष्ट्रपतीचे एक महत्वाचे काम आहे.

राष्ट्रपती बनायची इच्छा तरी असते का?

राष्ट्रपतीपद हे केवळ शोभेचे आहे आणि त्यास काम काहीच नसते अशी समजूत अनेकांची असते. किंबहुना सुरुवातीला नामधारी प्रमुख वगैरे म्हणल्यावर तसेच वाटणेही साहजिक आहे. नुकताच मी काही अमेरिकन विद्यार्थ्यांशी भारतीय शासनपद्धती या विषयावर बोलत होतो. मी बोलता बोलता राष्ट्रपती हे नामधारी प्रमुख असतात असं म्हणल्यावर पीटर नावाचा एक विद्यार्थी आश्चर्याने म्हणाला, ”जर राष्ट्रपतीला काही कामच नसेल आणि नुसतं मिरवायचं असेल तर अशा पदावर बसायची कोणाला इच्छा तरी असते का?”

काम करण्यापेक्षा मिरवण्यात रस वाटणारे अनेक जण आपण आजूबाजूला बघत असतोच, त्या पार्श्वभूमीवर पीटरच्या या प्रश्नाने मला विचार करायला भाग पाडले हे नक्की!

  

भारतीय शासनपद्धतीमध्ये कोणत्याच यंत्रणेला संपूर्ण स्वातंत्र्य नाही. घटनाकारांनी संसद- पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ- न्यायपालिका या लोकशाहीच्या तीन स्तम्भांमध्ये एकमेकांवर लक्ष ठेवण्याची, एकमेकांना जाब विचारण्याची तरतूद संविधानात केली आहे. यातलाच एक महत्वाचा भाग म्हणून राष्ट्रपतीपदाचा उल्लेख करता येईल. या तीनही स्तंभांचा थेट संबंध राष्ट्रापातीशी येत असतो. संसदेने पारित केलेले विधेयक कायदा म्हणून लागू होत नाही जोवर राष्ट्रपतीची स्वाक्षरी होत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नेमणूक राष्ट्रपतीच करत असतो. पंतप्रधान राष्ट्रापातीच्याच नावे राज्यकारभार करत असतो. देशाच्या एकूण कारभारावर लक्ष ठेवणे, त्याबाबत सूचना करणे हे राष्ट्रपतीने करणे अपेक्षित असते. आपले संविधानिक अधिकार राष्ट्रपतीने कणखरपणे वापरल्यास त्याचा वचक सरकारवर बसू शकतो हे काही राष्ट्रपतींनी दाखवून दिले आहे. एकुणात हे पद उपयोगशून्य नाही, उलट ते अत्यंत प्रभावी असून लोकशाहीच्या दृष्टीने आवश्यक असेच आहे.

चर्चेतले राष्ट्रपती

भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद हे घटना समितीचे अध्यक्ष होते. स्वातंत्र्य चळवळीत त्यांचे योगदानही होते. राजेंद्रप्रसाद राष्ट्रापती म्हणून अगदी सुरुवातीपासूनच चर्चेत राहिले. १९५२ साली राष्ट्रपतीपदासाठी पहिली निवडणूक होऊन राजेंद्रप्रसाद यांची निवड झाली. या निवडणुकीच्या वेळी सर्वात मोठा विरोधी पक्ष असलेल्या कम्युनिस्ट पक्षाने राष्ट्रपती पद हे अराजकीय व्यक्तीकडे असावे अशी भूमिका मांडली होती. मात्र तब्बल ८३.८१% मते मिळवून राजेंद्रप्रसाद यांनी के.टी शहा यांचा पराभव केला.

राष्ट्रपती राजेंद्रप्रसाद आणि पंतप्रधान नेहरू यांच्यातील मतभेदांमुळे राष्ट्रपती पद चर्चेत राहिले. विशेषतः ‘हिंदू कोड बिल’, सोमनाथ मंदिराची पुनर्बांधणी अशा मुद्द्यांवर दोघांमध्ये तीव्र मतभेद होते. पण दोघांचेही मोठेपण असे की नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या भारताला आणि इथल्या बाल्यावस्थेत असलेल्या लोकशाहीला बाधक ठरेल अशा प्रकारचे असंविधानिक कृत्य त्यांच्याकडून झाले नाही. अतिशय लोकप्रिय असूनही डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी आपल्या कारकीर्दीत कधीही ‘राष्ट्रपती’ हे वेगळे शक्ती केंद्र म्हणून उभे केले नाही. आणि हा आदर्श समोर ठेवला गेल्याने पुढच्या राष्ट्रपतींनी असेच वागण्याचा प्रयत्न केला.

फक्रुद्दीन अली हे देशाचे पाचवे राष्ट्रपती अत्यंत चर्चेत राहिले. त्यांच्यावर ‘पंतप्रधानांचे राष्ट्रपती’ अशी टिका होत असे. १९७४ साली त्यांची निवड झाली आणि १९७५ साली आणीबाणीच्या जाहीर करण्याच्या घोषणेवर त्यांचीच सही होती. आणीबाणी हा देशाच्या लोकशाहीसाठी काळा अध्याय मानला जातो. आणि त्यावेळी कणखरपणा न दाखवल्याची टिका फक्रुद्दीन अली यांना सहन करावी लागली. 

देशाचे दहावे राष्ट्रपती के.आर. नारायणन हे भारतीय लोकशाहीच्या अत्यंत अस्थिर आणि नाजूक काळात राष्ट्रपती बनले. तेही तब्बल ९४.९७% मते मिळवून! त्यामुळे देशाचे सर्वोच्च प्रमुख म्हणून त्यांची अधिक  जबाबदारी होती. १९९७ साली ते राष्ट्रपती बनले त्यावेळी तिसऱ्या आघाडीचे कॉंग्रेसच्या बाहेरून असलेल्या पाठिंब्याच्या जोरावर केंद्र सरकार उभे होते. त्यानंतर सरकार पडणे, अटल बिहारी वाजपेयी यांनी सरकार बनवणे नंतर पुन्हा बहुमत सिद्ध करता न आल्याने नव्याने निवडणुका होणे या अस्थिरतेच्या काळात नारायणन यांच्या भूमिकेला आणि अधिकारांना महत्व आले होते. त्यांच्याच कारकीर्दीत कारगीलचे युद्ध झाले. नारायणन यांनी चीन बरोबरचे संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले. बिहार विधानसभा बरखास्त करण्याचा केंद्र सरकारचा सल्ला पुनर्विचारासाठी परत पाठवण्याचा कणखरपणा के.आर.नारायणन यांनी आपल्या कारकीर्दीत दाखवला. संविधान सुधारणे अथवा नव्याने बनवणे अशा चर्चा काही लोकांनी सुरु केल्यावर संविधान चुकले आहे की संविधान राबवणारे आपण चुकलो आहोत याचा विचार करायची गरज आहे असे स्पष्टपणे बोलणारे म्हणूनही के आर नारायणन प्रसिद्ध झाले.

के आर नारायणन यांच्यानंतर ‘मिसाईल मैन’ आणि थोर शास्त्रज्ञ म्हणून परिचित असलेले डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम राष्ट्रपती झाले. आपल्या बोलण्यातून, लिखाणातून त्यांनी लोकांमध्ये राष्ट्रपती पदाबद्दल आदर निर्माण केलाच पण आपल्या साध्या वागणुकीतून सामान्य नागरिकांचा विश्वासही मिळवला. राष्ट्रपती म्हणून डॉ.कलाम कितपत चांगले काम करू शकतील अशी शंका अनेकांना होती. मात्र ‘हाउस ऑफ प्रॉफीट’चे विधेयक संसदेने पास केल्यावर त्यांनी त्याचा अभ्यास करून पुनर्विचारासाठी संसदेकडे परत पाठवले. माहिती अधिकार कायदाही त्यांच्याच कारकीर्दीत पारित झाला. (नुकत्याच उजेडात आलेल्या गोष्टीनुसार) पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या इच्छेविरुद्ध डॉ. कलाम यांनी गोध्रा दंगलीनंतर गुजरात दौरा केला. गुजरात सरकारला दंगलींबाबत सखोल चौकशी करण्याविषयीही सांगितले. राष्ट्रपतीपदाला डॉ. कलामांमुळे शहरी सुशिक्षित वर्गात वलय निर्माण झाले हे निश्चित.

२००७ साली ६५.८२% मते मिळवत प्रतिभा पाटील पहिल्या महिला राष्ट्रपती बनल्या! परदेशवाऱ्यांवर झालेला खर्च, निवृत्तीनंतर राहण्यासाठी म्हणून निवडलेला बंगला आणि त्याबद्दलचा वाद अशा विविध कारणांनी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील चर्चेत राहिल्या.

उपराष्ट्रपती

सामान्यतः राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक जेवढी चर्चेत असते तेवढी उपराष्ट्रीपती पदाची निवडणूक चर्चेत नसते. किंबहुना अनेकदा दुर्लक्षितही असते. वास्तविक पाहता उपराष्ट्रपती हे पदही संविधानिक दृष्ट्या अत्यंत महत्वाचे आहे. राष्ट्रपतीच्या अनुपस्थितीत राष्ट्रपती पद भूषवणे एवढ्यापुरते हे पद मर्यादित नाही. उपराष्ट्रपती हा संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहाचा म्हणजेच राज्यसभेचा अध्यक्ष असतो. राज्यसभेचे कामकाज योग्य रीतीने चालवण्याची जबाबदारी सभेचा अध्यक्ष या नात्याने उपराष्ट्रपतीची असते. संसदेशी संबंध असल्याने या पदाला लोकशाहीच्या दृष्टीने विशेष महत्व आहे.

राष्ट्रपती निवडतो कोण?

सध्या राष्ट्रपती निवडणुकीची धामधूम सुरु आहे. वेगवेगळ्या नेत्यांच्या बैठका, चर्चा राजी-नाराजी असे खेळ चालू आहेत. सामान्य माणसाचा तसा थेट संबंध या निवडणुकीशी नाही. तरीही देशाचा सर्वोच्च प्रमुख निवडला जाणार यामुळे उत्सुकता नक्कीच आहे. पण राष्ट्रपती निवडला कसा जातो??

शाळेमध्ये नागरिकशास्त्राच्या पुस्तकात “राष्ट्रपती अप्रत्यक्ष मतदानाने निवडला जातो” असं आपण शिकतो. पण म्हणजे नेमकं काय? अप्रत्यक्ष मतदान हे काय असतं?! असा प्रश्न वर्गातल्या पहिल्या बाकावरच्या हुशार पोरानेसुद्धा विचारल्याचं मला आठवत नाही. राष्ट्रपती कसा निवडला जातो हा प्रश्न जर आपण रस्त्यावरून येणाऱ्या जाणाऱ्या लोकांना विचारायला सुरुवात केली तर ‘सत्तेत असलेला पक्ष निवडतो, पंतप्रधान ठरवतो, लोक मतदान करतात, खासदार मतदान करतात इथपासून सरकार राष्ट्रपतीची ‘नेमणूक’ करते’ इथपर्यंत वाट्टेल ती उत्तरं मिळतील! एखादाच सापडेल जो योग्य उत्तर देईल की संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे खासदार आणि सर्व विधानसभांचे आमदार राष्ट्रपती पदासाठीच्या निवडणुकीत मतदान करतात. पण त्यालाही प्रत्येकाच्या मताचे मूल्य काय असते असे विचारल्यास ते माहित असेल...! अर्थात दोष नागरिकांचा नाहीच! राष्ट्रपती निवडण्याची प्रक्रियाच काहीशी गुंतागुंतीची आहे आणि तीच सोपी करून सांगण्याचा हा प्रयत्न.

मतदार कोण असतात?

राष्ट्रपती पदासाठीच्या निवडणुकीत मतदार असतात राज्यसभा आणि लोकसभा या संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील खासदार आणि देशाच्या २८ राज्यांच्या विधानसभांमधील आमदार. याशिवाय ११९५ साली झालेल्या घटना दुरुस्तीनुसार दिल्ली आणि पोन्डिचेरी या केंद्रशासित प्रदेशातील लोकप्रतिनिधी हेसुद्धा या निवडणुकीत मतदार असतात.(पोन्डिचेरी आणि दिल्ली वगळता केंद्र शासित प्रदेशांतील लोकप्रतिनिधींना मतदानाचा हक्क नाही यावर टिका केली जाते.) प्रत्येक राज्यातील आमदारांच्या मतांचे मूल्य वेगळे असते. तसेच खासदार आणि आमदार यांच्या मतांच्या मूल्यातही फरक असतो.

मतांचे मूल्य? ही काय भानगड आहे?

सामान्यतः निवडणुकीत प्रत्येक मताची किंमत/ मूल्य हे ‘एक’ असते. म्हणजे तुम्ही आम्ही मत दिले की ते ‘एक’ असे मोजले जाते. मात्र राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत प्रत्येक राज्याच्या आमदारांचे आणि खासदारांचे मूल्य वेगवेगळे असते. त्यासाठी लोकसंख्या हा पाया धरला गेला आहे. त्याच आधारावर उत्तर प्रदेश मधल्या आमदारांच्या मताचे मूल्य गोव्याच्या आमदाराच्या मतापेक्षा जास्त आहे..! ही पद्धत योग्य की अयोग्य हा स्वतंत्र लेखाचा विषय होऊ शकेल.

आमदाराच्या मताचे मूल्य ठरवण्याचे सूत्र –

राज्याची एकूण लोकसंख्या भागिले एकूण विधानसभा सदस्य. आणि या उत्तराला १००० ने भागावे

उदा: महाराष्ट्राची लोकसंख्या (१९७१च्या जनगणनेनुसार) ५,०४,१२,२३५; एकूण आमदार- २८८.  म्हणून,

महाराष्ट्राच्या आमदाराच्या राष्ट्रपती निवडणुकीत मताची किंमत =

(५,०४,१२,२३५ / २८८) / १००० = १७५.

महाराष्ट्रातील विधानसभेतील प्रत्येक आमदाराच्या मताचे मूल्य असते १७५.

भारतातील राज्ये आणि आणि त्यांच्या विधानसभांतील आमदारांच्या मतांचे राष्ट्रपती निवडणुकीत असणारे मूल्य:

राज्य	विधानसभा सदस्य	लोकसंख्या (१९७१ च्या जनगणनेनुसार)	एका आमदाराच्या मताचे मूल्य	राज्यातील सर्व आमदारांच्या मतांचे एकूण मूल्य
१] आंध्र प्रदेश	२९४	४,३५,०२,७०८	१४८	१४८ X २९४=  ४३,५१२
२] अरुनाचल प्रदेश	६०	४,६७,५११	८	००८ X ०६०= ४८०
३] आसाम	१२६	१,४६,२५,१५२	११६	११६ X १२६= १४,६१६
४] बिहार	२४३	४,२१,२६,२३६	१७३	१७३ X २४३= ४२,०३९
५] छत्तीसगड	९०	१,१६,३७,४९४	१२९	१२९ X ९०= ११,६१०
६] गोवा	४०	७,९५,१२०	२०	०२० X ०४०= ८००
७] गुजरात	१८२	२,६६,९७,४७५	१४७	१४७ X १८२= २६,७५४
८] हरयाणा	९०	१,००,३६,८०८	११२	११२ X ९०= १०,०८०
९] हिमाचल प्रदेश	६८	३४,६०,४३४	५१	०५१ X ०६८= ३,४६८
१०] जम्मु कश्मिर	८७	६३,००,०००	७२	०७२ X ०८७= ६,२६४
११] झारखंड	८१	१,४२,२७,१३३	१७६	१७६ X ८१= १४,२५६
१२] कर्नाटक	२२४	२,९२,९९,०१४	१३१	१३१ X २२४= २९,३४४
१३] केरळ	१४०	२,१३,४७,३७५	१५२	१५२ X १४०= २१,२८०
१४] मध्य प्रदेश	२३०	३,००,१६,६२५	१३१	१३१ X २३०= ३०,१३०
१५] महाराष्ट्र	२८८	५,०४,१२,२३५	१७५	१७५ X २८८= ५०,४००
१६] मनीपुर	६०	१०,७२,७५३	१८	०१८ X ०६०= १,०८०
१७] मेघालया	६०	१०,११,६९९	१७	०१७ X ०६०= १,०२०
१८] मिझोराम	४०	३,३२,३९०	८	००८ X ०४०= ३२०
१९] नागालान्ड	६०	५,१६,४४९	९	००९ X ०६०= ५४०
२०] ओडीसा	१४७	२,१९,४४,६१५	१४९	१४९ X १४७= २१,९०३
२१] पंजाब	११७	१,३५,५१,०६०	११६	११६ X ११७= १३,५७२
२२] राजस्थान	२००	२,५७,६५,८०६	१२९	१२९ X २००= २५,८००
२३] सिक्किम	३२	२,०९,८४३	७	००७ X ०३२= २२४
२४] तामिळ नाडु	२३४	४,११,९९,१६८	१७६	१७६ X २३४= ४१,१८४
२५] त्रिपुरा	६०	१५,५६,३४२	२६	०२६ X ०६०= १,५६०
२६] उत्तर प्रदेश	४०३	८,३८,४९,९०५	२०८	२०८ X ४०३= ८३,८२४
२७] उत्तरांचल	७०	४४,९१,२३९	६४	६४ X ७०= ४,४८०
२८] वेस्ट बंगाल	२९४	४,४३,१२,०११	१५१	१५१ X २९४= ४४,३९४
२९] एनसीटी-दिल्ली	७०	४०,६५,६९८	५८	०५८ X ०७०= ४,०६०
३०] पोंडीचेरी	३०	४,७१,७०७	१६	०१६ X ०३०= ४८०
	४१२०	५४,९३,०२,००५		५,४९,४७४

एका खासदाराच्या मताचे मूल्य एका आमदाराच्या मूल्यापेक्षा जास्त असते. राज्यसभेत एकूण खासदार आहेत २३३, तर लोकसभेत आहेत ५४३. एकूण ७७६.

खासदारांच्या मताचे मूल्य ठरवण्यासाठी सूत्र :

सर्व आमदारांच्या मताचे एकूण मूल्य भागिले खासदारांची संख्या.

प्रत्येक खासदाराच्या मताचे मूल्य= ५,४९,४७४ /  ७७६ = ७०८

संघराज्य पद्धती अबाधित!

भारतीय संविधानानुसार आपली शासकीय व्यवस्था ही संघराज्य स्वरुपाची आहे. म्हणजेच राज्य सरकारांना काही मर्यादित प्रमाणात स्वायत्तता बहाल करण्यात आली आहे. असे असताना राष्ट्रपती निवडणुकीत खासदारांचे मूल्य जास्त आणि आमदारांचे कमी असे होऊन राज्यांचे महत्व कमी होत नाही काय असा प्रश्न पडणे साहजिक आहे. पण भारतातील सर्व आमदारांच्या मताचे मूल्य होते ५,४९,४७४. तर सर्व खासदारांच्या मतांचे एकत्रित मूल्य होते ५,४९,४०८. त्यामुळे एका खासदाराच्या मताचे मूल्य आमदाराच्या मताच्या मूल्यापेक्षा जास्त असले तरीही सर्व आमदारांचे एकत्रित मूल्य आणि सर्व खासदारांचे एकत्रित मूल्य साधारण सारखेच आहे. आणि याच आधारे भारताची ‘संघराज्य’ व्यवस्था कायम राहते! आणि केंद्र अथवा राज्य सरकारांना अतिरिक्त महत्व मिळत नाही. 

यावेळच्या निवडणुकीसाठी काही महत्वाच्या राजकीय पक्षांच्या मतांचे मूल्य-

पक्षाचे नाव	मतांचे एकूण मूल्य	मतांच्या मूल्याची टक्केवारी
कॉंग्रेस	३,३१,८५५	३०.३०
भारतीय जनता पक्ष	२,३२,४५४,	२१.२०
समाजवादी पार्टी	६८,९४३	६.३०
तृणमूल कॉंग्रेस	४७,८९८	४.४०
बहुजन समाज पार्टी	४३,४२३	४.००
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष	३५,७३४	३.३०
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष	२४,०५८	२.२०
द्रविड मुन्नेत्र कळघम (द्रमुक)	२१,७८०	२.००
शिवसेना	१८,३२०	१.७०
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना	२,२७५	०.२०

मतदानाची प्रक्रिया

राष्ट्रपती निवडणूक गुप्त मतदान प्रक्रियेने होते. या निवडणुकीत प्रत्येक मतदाराने मत देताना प्राधान्यक्रम द्यायचा असतो. सगळ्यात पसंतीच्या उमेदवाराला प्रथम प्राधान्य, त्यापेक्षा कमी पसंतीच्या उमेदवाराला दुसरे प्राधान्य इ. अशा पद्धतीने निवडणूक झाली की मोजणीच्या वेळी सर्वात आधी ‘प्रथम प्राधान्याच्या’ मतांची मोजणी होते. (निवडणुकीत दिली गेलेली एकूण मते + १) भागिले (एकूण उमेदवार+१) या सूत्रानुसार ‘कोटा’ ठरवलेला असतो.

उदा. यावेळच्या निवडणुकीत एकूण उमेदवार आहेत, आणि सर्वच्या सर्व मतदारांनी मते दिली असे गृहीत धरल्यास कोटा असेल (५,४९,४७४+५,४९,४०८)+१ भागिले (२+१).

मतमोजणीच्या पहिल्याच फेरीत एखाद्या उमेदवाराने या कोट्याएवढी मते मिळवल्यास त्या उमेदवाराला विजयी घोषित केले जाते. अन्यथा सर्वात कमी मते असलेल्या उमेदवाराला बाद करून मग ‘दुसऱ्या प्राधान्याच्या’ मतांची मोजणी केली जाते. अशा मतमोजणीच्या फेऱ्या कोणतातरी उमेदवार ‘कोटा’ गाठेपर्यंत घेतल्या जातात.

राष्ट्रपतीपदाची शपथ

शपथ देणे याचा अर्थ हा ‘विश्वास दर्शविणे, आणि त्याचबरोबर शपथ घेणारा देणाऱ्याला उत्तरदायी असणे’ असा असतो. आणि म्हणूनच शपथ देण्याच्या-घेण्याच्या प्रक्रियेला नैतिक दृष्ट्या महत्व आहे. पंतप्रधान, सर्व मंत्री, उपराष्ट्रपती यांची निवड झाल्यावर त्यांच्या पदाची शपथ राष्ट्रपती देतो. देशाच्या सर्वोच्च पदी, राष्ट्रपतीपदी निवडून आलेल्या व्यक्तीस आपल्या पदाची शपथ भारताचे सरन्यायाधीश देतात.

एवढी गुंतागुंत कशासाठी?

राष्ट्रपती पदाची निवड करताना एवढ्या गुंतागुंतीच्या पद्धतीने निवडणूक घेण्यामागे नेमके कारण काय असा प्रश्न कोणालाही पडला असेल. घटना तयार करताना राष्ट्रपती निवडणूक या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली होती. घटना समितीच्या काही सदस्यांनी राष्ट्रपती हा थेट लोकांमधून निवडून जावा असे सुचवले होते. तर काहींनी राष्ट्रपती फक्त लोकसभा आणि राज्यसभा सदस्यांनीच निवडावा असेही सुचवले होते.

राष्ट्रपती हा देशाचा सर्वोच्च प्रमुख असला तरी तो नामधारी प्रमुख असतो. खरी सत्ता ही पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाच्या हातात असते. अशा परिस्थितीत राष्ट्रपती जर थेट लोकांनी निवडून दिला तर एक सत्तेचे वेगळे केंद्र उभे राहील. संविधानानुसार राष्ट्रपतीला असलेले मर्यादित अधिकार बघता संपूर्ण देशातील जनतेने थेट निवडून दिलेल्या व्यक्तीला असे नामधारी पदावर बसवणे नैतिकदृष्ट्या सुद्धा योग्य होणार नाही असाही विचार राष्ट्रपती पदाची निवडणूक अप्रत्यक्ष पद्धतीने असावी असे ठरवताना करण्यात आला. आणि राष्ट्रपतीची निवड थेट लोकांनीच करावी या सूचनेला घटना समितीमध्ये मान्यता मिळू शकली नाही.

केवळ राज्यसभा आणि लोकसभा सदस्यांनीच राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत सहभाग घेतला तर ते भारताच्या ‘संघराज्य’ व्यवस्थेला बाधक ठरेल या विचाराने राज्यसभा आणि लोकसभेबरोबरच सर्व राज्यातील सर्व विधानसभा सदस्यांनीही या निवडणुकीत मतदान करावे असे ठरवण्यात आले. याचवेळी अनेकांनी असाही आक्षेप घेतला की राज्य विधी मंडळांचे दुसरे सभागृह म्हणजेच विधानपरिषद सदस्यांना मतदानाचा अधिकार का असू नये. परंतु संविधानानुसार विधान परिषद असावी की नसावी हा निर्णय राज्य सरकारांनी घेणे अपेक्षित आहे. आणि त्यानुसार महाराष्ट्रासह फार थोड्या राज्यांमध्ये विधानपरिषद अस्तित्वात आहे. म्हणूनच कोणत्याच विधानपरिषद सदस्यांना या निवडणुकीत मत देता येणार नाही असे ठरण्यात आले.

आता सर्वात महत्वाचा प्रश्न- या निवडणुकीची प्रक्रिया एवढी क्लिष्ट केल्याने काय साध्य होते?! सध्याच्या राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुक पद्धतीचे तीन मुख्य फायदे आहेत. एक- या पद्धतीत संसदेचे महत्व अबाधित राहते आणि नवीन सत्ता केंद्र निर्माण होत नाही. दोन- यामध्ये केंद्रीय पातळीवरचे लोकप्रतिनिधी आणि राज्य पातळीवरचे लोकप्रतिनिधी यांना समान महत्व मिळते आणि ‘संघराज्य’ व्यवस्था अबाधित राहते. तिसरा आणि सर्वात महत्वाचा फायदा म्हणजे अप्रत्यक्ष निवडणूक असली तरीही या पद्धतीत सर्व विधानसभा आणि संसद सदस्यांनी मतदान केल्याने राष्ट्रपती देशाचा खराखुरा प्रतिनिधी बनतो.

एका दृष्टीने या प्रक्रियेत एका दगडात तीन पक्षी मारले जातात. देशाचे खरेखुरे प्रतिनिधित्व, तरीही अबाधित राहिलेले संसदेचे महत्व आणि संघराज्य व्यवस्थेतून देशाचे ऐक्य!

    

- तन्मय कानिटकर,

२५ जून २०१२

 

संदर्भ :

·         Indian Polity by M Laxmikanth

·         Indian Government and Politics by Dr.B.L.Fadia

·         India After Gandhi by Ramchandra Guha

·         www.prsindia.org

·         www.presidentofindia.nic.in

(पूर्वप्रसिद्धी- दि. ३ ऑगस्ट २०१२ चा 'लोकप्रभा')