माझ्या शहरी मानसिकतेमुळे आणि ७३वी घटना दुरुस्ती, ग्राम स्वराज,
ग्रामसभांच्या माध्यमातून काही गावांनी केलेली प्रगती अशा गोष्टींबद्दल वाचलं
असल्याने उगीचच ग्रामीण भागाची एक रोमांटीक अशी प्रतिमा माझ्या मनात होती. किंवा
जी गावे अविकसित असतील तिथले लोकंच करंटे असले पाहिजेत अशी काहीशी दुसरी प्रतिमा
मनात होती.. या दोन्हीला छेद देणारा अनुभव म्हणजे मेळघाट.
कालच २६ जानेवारीला भारताला प्रजासत्ताक राष्ट्र बनून त्रेसष्ट वर्ष झाली.
घटना समितीने बनवलेले संविधान २६ जानेवारी १९५० पासून भारत देशात लागू झाले. या
संविधानाप्रमाणे आपण भारतीय नागरिकांनी आपल्या प्रस्तावनेतच भारतातील प्रत्येक
नागरिकाला न्याय, स्वातंत्र्य आणि समानता यांची हमी दिली. आणि म्हणूनच या
प्रस्तावनेची सुरुवात होते ‘वी, द पीपल ऑफ इंडिया’.
भारताचे संविधान, ती बनवण्याची प्रक्रिया, डॉ बाबासाहेबांचे कर्तृत्व,
घटना समितीच्या इतर सदस्यांचे योगदान, घटना समितीत झालेले वाद-चर्चा,
त्यानिमित्ताने ‘भारत’ कसा असावा याविषयी झालेली विचारांची घुसळण या सगळ्याबद्दल
मी वाचतो, जेव्हा जेव्हा विचार करतो तेव्हा माझं मन उचंबळून येतं. गेल्या ६२
वर्षात कितीतरी गोष्टी घडल्या या देशात. कधी युद्धे, कधी आणीबाणी, कधी एकाच
पक्षाला न भूतो न भविष्यति बहुमत तर कधी पाच वर्षात चार वेळा निवडणुका. पण संविधान
आणि संविधानाने घालून दिलेली लोकशाही प्रक्रिया अबाधित राहिली.
माझ्या या अशा संविधान प्रेमाच्या पार्श्वभूमीवर एका प्रशिक्षणाच्या
निमित्ताने मला कुपोषण आणि बालमृत्यू साठी कुप्रसिद्ध अशा मेळघाटात जाण्याची संधी
चालून आली. ‘मैत्री’ ही संस्था गेली तब्बल १३ वर्ष मेळघाट मधल्या आदिवासी
भागांमध्ये शिक्षण, आरोग्य, शेती या विषयांत तिथे राहून सतत कार्यरत आहे. काही
महिन्यांपूर्वी ‘मैत्री’ बरोबर काम करणारे स्थानिक कोरकू स्वयंसेवक वेगवेगळ्या
ग्रामपंचायतींवर निवडून गेले. निवडून गेल्यावर कशाप्रकारचे काम करणे अपेक्षित
असते, कायदा काय सांगतो, स्थानिक प्रश्नांचा विचार कसा करावा, त्यावरचे उपाय कसे
अंमलात आणावेत, याविषयी चर्चा व्हावी असे ‘मैत्री’ला वाटले. आणि म्हणूनच पुण्यात राजकीय
प्रक्रिया आणि प्रशासन याविषयी अभ्यास करणारा आमचा एक गट तिकडे जावा असे ठरले. अशी
संधी सोडणार कशी!
अमरावतीपासून परतवाड्याला जायला साधारण दोन तास लागतात. परतवाड म्हणजे
पूर्वी ब्रिटिशांची छावणी होती म्हणे. इथे लष्करी परेड चालत असे. म्हणून ब्रिटीश
मंडळी या भागाला ‘परेड वॉर्ड’ म्हणत. याचाच अपभ्रंश म्हणजे परतवाड. शहरीकरणाचा वास
लागलेलं बकाल अस्वच्छ असं गाव आहे हे. इथून मेळघाटात जाणारे रस्ते आहेत. त्या
दिशेला निघालं की लवकरच चढण सुरु होते. आणि रम्य निसर्ग दिसू लागतो. सातपुड्याचा
हा भाग. इथले डोंगर आपल्या सह्याद्री सारखे रौद्र नव्हते. चढण चढून वरती गेलं की
काही काळ सपाट भाग. पुन्हा थोडी चढण. असे सौम्य स्वरूपाचे हे डोंगर. दूरवर काही
ठिकाणी सरळसोट कडे दिसत होते. पण ते बरेच दूर होते.
रस्त्यात काटकुंभ नावाचे गाव लागले. या गावात बरेच जण कित्येक
वर्षांपूर्वी मध्य प्रदेशहून आलेले आणि आता ठेकेदारी करून श्रीमंत झालेले लोक आहेत
अशी माहिती आमच्या ड्रायव्हरने प्रफुल्ल ने बोलता बोलता दिली. त्याने आजूबाजूचे
काही मोठे बंगले दाखवले. अगदी टोलेजंग म्हणावे असे ते नसले तरी त्या भागात
बहुसंख्य घरांचा असलेला आकार बघता ते अवाजवी मोठे दिसत होते यात शंकाच नाही. इथून
राहू गावापर्यंत ठीकठाक रस्ता. तिथून पुढे आम्ही जिथे जाणार होतो त्या चिलाटी
गावापर्यंत मात्र अगदीच वाईट रस्ता. मध्ये हतरू गाव लागतं. तिथेच बाजार भरतो आणि इथली
४-५ गावांची मिळून असलेली गट ग्रामपंचायत पण हतरूच्या नावेच आहे. हतरू
ग्रामपंचायतीतच चिलाटी येतं.
मेळघाटात जाताना माहिती अधिकार वगैरे गोष्टी
माझ्या डोक्यात होत्या. पण तिथे गेल्यावर लक्षात आलं की माहिती अधिकार ही गोष्ट
पुण्यात सहजसाध्य आणि साहजिक वाटत असली तरी इकडे मेळघाटात माहितीचा अधिकार कोसो
दूर आहे. माझ्या शहरी मानसिकतेमुळे आणि ७३वी घटना दुरुस्ती, ग्राम स्वराज,
ग्रामसभांच्या माध्यमातून केलेली प्रगती अशा गोष्टींबद्दल वाचलं असल्याने उगीचच
गावाची एक रोमांटीक अशी प्रतिमा माझ्या मनात होती किंवा जी गावे अविकसित असतील
तिथले लोकंच करंटे असले पाहिजेत अशी काहीशी दुसरी प्रतिमा मनात होती.. या दोन्हीला
छेद देणारा अनुभव म्हणजे मेळघाट.
आम्ही पोचायच्या आधीच निरोप देऊन बोलावून घेतलेले ग्रामपंचायत सदस्य
सरपंच वगैरे मंडळी गप्पा मारत बसली होती. जेवण खाण उरकल्यावर मग आम्ही गप्पांना
सुरुवात केली. “हम सरपंच थे पांच साल, लेकिन ग्रामशेवक कुछ बताता ही नहीं.”, एका
माजी सरपंचाने हिय्या देऊन बोलायला सुरुवात केली. सुरुवातीला आमच्यासारख्या अनोळखी
लोकांसमोर बोलायला गावकरी मंडळी थोडी बिचकत होती. पण गेली १३ वर्षे मेळघाटात राहून
त्यांच्यातलेच बनून गेलेल राम आणि मधू यांच्यासारखे ‘मैत्री’चे स्वयंसेवक
आमच्यासोबत असल्यामुळे हळूहळू सगळे जण खुले होऊन बोलू लागले. सुरुवातीला “ग्रामसेवक
बताता है वैसा होता है” इथपासून ते “हमारे हात में कुछ नहीं. सब आमदार के हात में
है” इथपर्यंत काहीही बोलणं चालू होतं.
चर्चेतून ‘आता आम्ही काही करूच शकत नाही’ ही निराशा त्यांच्या
बोलण्यातून बाहेर येत होती. ही हतबलता, नैराश्य आपल्या शहरी भागात पण दिसते. पण
तिथले हे नैराश्य कृतीप्रवण वाटले. ‘आमची परिस्थिती वाईट आहे आम्हाला माहित आहे.
पण काहीतरी तरी केले पाहिजे’ असा उत्साह दिसून येत होता. तो तात्पुरताही असेल
कदाचित. आता लगेच ही मंडळी तिकडचा कायापालट करून दाखवतील असा माझा काही दावा नाही.
पण निदान चार-दोन चांगल्या गोष्टी करण्याचा प्रयत्न करून बघुया असा सूर
मेळघाटातल्या या अशिक्षित कोरकू मंडळींचा होता, जो माझ्या मते नक्कीच आशादायी
होता.
सर्वेसर्वा ग्रामसेवक
आमच्याशी गप्पा मारत होते ते सगळे ‘लोकप्रतिनिधी’ होते. लोकांनी थेट
निवडणुकीने त्यांना निवडून दिले होते. मी आजपर्यंत अनेकदा लोकप्रतिनिधींशी गप्पा
मारल्या आहेत. पण लोकांनी निवडून दिलेला माणूस हा तिथल्या मतदारांपेक्षा वेगळा असा
उठून दिसत नाही हा अनुभव माझ्यासाठी नवीनच होता! असे हे लोकप्रतिनिधी
ग्रामसेवाकापासून ते कलेक्टर पर्यंतच्या नोकरशाहीला वैतागले होते, माहितीच्या
अभावाने आपल्याला काही करता येत नाही हे जाणवूनही काहीच करू न शकलेले हे सगळे लोक
चिडले होते, निराश होते. इथे बहुसंख्य लोक कोरकू आदिवासी. यांची मुख्य भाषा कोरकू.
पण सगळेजण हिंदी बोलतात. मराठी मात्र जवळ जवळ शून्य. आता अशा परिस्थितीत महाराष्ट्राचा
भाग असलेल्या या मेळघाटात जेव्हा शासकीय योजना, पत्रके मराठीत येत असतील त्यावेळी
कोरकू मंडळींना त्यातले फारसे काही उमगत नसणार ही बाब उघड आहे. आणि नेमक्या याच
गोष्टीचा फायदा ग्रामपंचायतीचा ‘सचिव’ म्हणवला जाणारा ग्रामसेवक घेतो. ग्रामसेवक
म्हणजे नेमला गेलेला नोकरशाहीतील माणूस. तो शिकलेला असतो. महापालिकेत कमिशनरचं जे
महत्व तेच ग्रामपंचायत पातळीवर ग्रामसेवकाचं. ग्रामपंचायत सदस्यांना त्याने माहिती
द्यावी, गावाच्या कारभारात मदत करावी, कायदेशीर बाबतीत सल्ला द्यावा आणि
ग्रामपंचायत ठरवेल ते निर्णय अंमलात आणायचे हे या ग्रामसेवकाचे मुख्य काम. असे
असताना ग्रामसेवक केवळ लिहिता वाचता येतं या मुद्द्यावर ग्रामपंचायत सदस्यांना
भारी पडतो. वाट्टेल त्या कागदांवर किंवा चक्क कोऱ्या धनादेशांवर हा ग्रामसेवक
ग्रामपंचायत सदस्यांच्या आणि सरपंचाच्या सह्या घेतो. “ग्रामसेवक को सब मालूम रेहता है | वो कागज लेके घर आ जाता है, फिर हम
वो जहां बोले वहां सही करते है |” असे सगळ्यांनीच सांगितले.
मध्यंतरी
घडलेला एक किस्सा आम्हाला ऐकवण्यात आला. एका ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकाने
सरपंचाच्या परस्पर खोट्या सह्या करून जवळ जवळ तीन लाख रुपये बँकेतून काढले. बँक मैनेजरला
शंका आल्याने त्याने तक्रार नोंदवली. यामुळे प्रथम सरपंचाला पोलीस पकडून घेऊन
गेले. पुढे ग्रामसेवक दोषी असल्याचे सिद्ध झाले आणि सरपंचाची सुटका झाली. पण या
प्रकरणात सरपंच सुटला तरी कायम सुटेल असे नाही हे आमचे म्हणणे सगळ्यांना पटले.
दर महिन्याला ग्रामपंचायतीच्या बैठका होणे, वर्षातून
चार ग्रामसभा होणे, आर्थिक ताळेबंद बघणे, अंदाजपत्रक (बजेट किंवा अर्थसंकल्प किंवा अंदाजपत्रक हा शब्दही त्यांनी
कधी ऐकला नव्हता.) या मूलभूत गोष्टी ज्या कायद्याने होणे अपेक्षित आहे त्याही
तिथल्या ग्रामपंचायतीत घडत नाहीत. अर्थात कागदोपत्री सगळे होत असते अगदी नीट
सुरळीत. पण प्रत्यक्षात मात्र यातले काहीच होत नाही असे मला सांगण्यात आले. जेव्हा
जेव्हा ग्रामसेवक गावात येतो (मुद्दलात तो ग्रामपंचायत असते त्या गावी रहात नाही
हे पचवणेच काहीसे जड गेले मला!), तेव्हा तेव्हा ग्रामपंचायत
सदस्य आणि सरपंच त्याच्याकडे सगळ्या तक्रारी सांगतात. त्यावर ग्रामसेवक यथाशक्ती
उत्तरं देतो. आणि कामं करण्याचं आश्वासन देतो. त्यापैकी अर्धा एक टक्का कामं पूर्ण
होत असतील. या सगळ्या प्रकारात परिस्थितीमुळे आलेली लाचारी दिसली. सगळे अधिकार जणू
ग्रामसेवकाच्या हातात आहेत आणि ग्रामपंचायत सदस्य याचक आहेत. लोकांनी निवडून
दिलेल्या मंडळींची ही अवस्था तर सामान्य नागरिकाला किती किंमत असेल याविषयी
बोलायलाच नको.
अर्थात याचा अर्थ सगळेच्या सगळे ग्रामपंचायत सदस्य
असे हतबल आहेत असे नव्हे. काही लोकांना अर्धवट काहीतरी माहिती आहे. ज्या आधारे ते
ग्रामसेवकाशी हुज्जत घालू शकतात. ग्रामसेवक मग अशांची न्युसन्स व्हाल्यू म्हणजेच
उपद्रव मूल्य ओळखून सरपंच किंवा त्या सदस्याला काही ‘शे’
किंवा फार तर हजारभर रुपये देतो आणि गप्प करतो.
“कधी
कधी ग्रामसेवक सरपंचांला परतवाड्यात बोलावून घेतो तिथल्या सरकारी गेस्ट हाउस मध्ये
राहण्याची सोय फुकट होते. तिथे त्या सरपंचाची बडदास्त ठेवली जाते. आणि दुसऱ्या
दिवशी जाण्याआधी ग्रामसेवक पुढे करेल त्या कागदांवर सरपंच निमूट सह्या करतो.”- असे
‘एकताई ग्रामपंचायत’ सदस्याने सांगितले.
शासनात ग्रामपंचायतीच्या वरची पातळी म्हणजे पंचायत समिती. आणि त्यावर
जिल्हा परिषद. आम्हाला भेटलेल्या एकाही ग्रामपंचायत सदस्याने चिखलदरा पंचायत समिती
आणि अमरावती जिल्हा परिषद इथल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याशी कधीही थेट संवाद साधला
नव्हता. तालुका पातळीवर असणारा गटविकास अधिकारी (BDO- Block Development Officer) हा
आपले म्हणणे ऐकेल यावरच त्यांचा विश्वास नव्हता.
शिवाय चिखलदरा आणि अमरावती हे चिलाटी पासून अतिशय दूर आहे. दळणवळणाची
साधनं नाहीत. वर्षातून किमान ४-५ महिने इथले अनेक रस्ते बंद असतात. काही ठिकाणचे
पूल वाहून जातात. हतरू गावात दिवसातून एक एसटी बस सध्या येऊ लागली आहे. जी
रात्रीपर्यंत पोचते. मुक्काम करून पहाटे परत जायला निघते. साहजिकच गावकऱ्यांना
तालुका किंवा जिल्हा पातळीवर संवाद साधायचा असेल तर ग्रामसेवकाची मदत लागते. अन्यथा
योजनांची माहिती मिळणार नाही, गावासाठी पैसे मिळणार नाहीत अशी भीती.
सेमाडोह नावाच्या गावापासून हतरू पर्यंतचा रस्ता
कित्येक वर्ष खराबच आहे. हा रस्ता झाल्यास परतवाड्यापासून हतरूला यायचा रस्ता
३०-३५ किमी ने कमी होईल. सगळ्यांच्याच बोलण्यात या रस्त्याचा उल्लेख आल्याने हा
तिथला महत्वाचा रस्ता असावा. पण गेल्या १३ वर्षात १२ वेळा हा रस्ता दुरुस्त केला
गेला आणि दर वर्षी पावसाळ्यात तो वाहून गेला. अशी माहिती ‘मैत्री’च्या राम या
स्वयंसेवकाने सांगितली. या रस्त्यासाठी आंदोलने झाली. पत्रव्यवहार झाले पण काही
हालचाल नाहीच. “असेच चालू राहिले तर एक दिवस इथले आदिवासी सुद्धा नक्षलवादी
होतील”, उद्विग्न होऊन राम सांगत होता, “लोक तयार आहेत. चिडलेले आहेत. रस्ते, पाणी
यासारख्या माफक अपेक्षाही पूर्ण होत नसतील तर ते तरी काय करणार.”
तक्रारी घेऊन चिखलदरा पर्यंत जाऊन यायचं म्हणजे
किमान एक दिवस जातो. शिवाय दीड दोनशे रुपये खर्च येतो कमीत कमी. अमरावतीला जायला
लागलं तर अजूनच जास्त खर्च. किती वेळा जाणार, तक्रार करणार, किती वेळा हलवणार
सरकारी यंत्रणेला, जी ढिम्म हलत नाही.
राम म्हणाला की या रस्त्याच्या विषयावरून गेल्या
विधानसभा निवडणुकीत इथल्या भागातल्या ४० गावांनी मिळून मतदानावर बहिष्कार टाकला
होता. एकही मत दिले गेले नाही. पण या गावातली सगळी मिळून वस्ती १८-२० हजार जेमतेम.
त्यामुळे कोणीही या गोष्टीकडे पोकळ आश्वासने देण्यापलीकडे फार लक्ष दिले नाही. आणि
सगळी परिस्थिती जैसे थे. आम्ही या देशाचा भाग आहोत की नाही? “नहीं तो हमें हमारे
हाल पे छोड दो” ही मानसिकता तिथली परिस्थिती बघितल्यावर लक्षात येते.
ग्रामपंचायतीचा संगणक सरपंचाच्या घरी!
आमच्याशी गप्पा मारायला आलेल्यांत २४ वर्षीय कालू बेठेकर हा एकदम
उत्साही कोरकू तरुण होता. ‘गेली काही वर्षे ‘मैत्री’चा स्वयंसेवक असणारा नुकताच
हतरू ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून विक्रमी मताधिक्क्याने निवडून गेला आहे. आणि त्याने
धडाक्याने कामाला सुरुवात केली आहे. प्रत्येक ग्राम पंचायतीसाठी एक शिपाई, एक
कम्प्युटर ऑपरेटर नेमलेला असतो. याची माहिती मिळताच त्याने प्रथम शिपाई आणि तो
ऑपरेटर हे दोघेही कार्यालयीन वेळात म्हणजे दिवसभर १०-५ या वेळात ग्रामपंचायत
कार्यालयात असले पाहिजेत असा आग्रह धरला आहे. ग्रामपंचायत कार्यालय हे दिवसभर उघडे
नसते ही धक्कादायकच गोष्ट होती. कालू स्वतः सुशिक्षित असल्याने आणि संगणक हाताळता
येत असल्याने त्याने ग्रामपंचायतीचा संगणक आणि त्याबरोबर असणारा प्रिंटर, इंटरनेट
या गोष्टी ताबडतोब मागवून घेतल्या. ग्रामपंचायतीचा संगणक होता त्या ऑपरेटरच्या
घरी. ग्रामपंचायतीचा फोन सुद्धा त्याच्याचकडे. हीच परिस्थिती हतरू बरोबरच इतरही
ग्रामपंचायतीमध्ये आहे असे सगळ्यांनीच सांगितले. एकताई ग्रामपंचायतीच्या या सगळ्या
गोष्टी सरपंचाच्या घरी असल्याचे एका सदस्याने सांगितले. अशी सगळी चर्चा झाल्यावर सगळ्यांनीच कालूच्या
पावलावर पाउल टाकून दिवसभर कार्यालय उघडे पाहिजे आणि ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या
सगळ्या गोष्टी ग्रामपंचायत कार्यालयात असल्या पाहिजेत असा आग्रह धरायचे ठरवले ही
मोठीच आशादायक गोष्ट!
महिलांचा सहभाग
आमच्या गप्पांमध्ये काही महिला लोकप्रतिनिधीही लाजत बुजत सहभागी
झाल्या होत्या. त्यात एक सरपंच बाई पण होत्या. आरक्षण आल्याने त्यांची सरपंच पदावर
वर्णी लागली होती. जे चित्र शहरात दिसतं तेच तिथेही होतं. ज्यांना आरक्षणामुळे उभं
राहणं शक्य झालं नव्हतं त्यांच्या या बायका उभ्या राहिल्या होत्या. पुण्याहून
तिकडे गेलेल्या गटातली प्रज्ञा त्यांच्याशी बोलली तेव्हा त्या जरा अधिक मोकळेपणे
बोलू लागल्या. अर्थात त्यांना कसलीच फारशी माहिती नसल्याचे दिसून आले. पण पाणी आणि
आरोग्य या प्रश्नांवर त्यांच्यात विशेष आस्था असल्याचे निरीक्षण प्रज्ञाने
नोंदवले.
मागे एकदा महिला आरक्षणावर बोलताना माझी एक मैत्रीण मला म्हणाली होती,
“महिला आरक्षणामुळे बळजबरी होऊन का होईन ना एकदा व्यवस्थेत येऊ लागल्या की त्या
असा काही वेगळाच विचार करून प्रचंड बदल घडवू शकतील की आश्चर्याने तोंडात बोटे
घालावी लागतील. अनेक बाबतीत महिला पुरुषांपेक्षा वेगळा विचार करणार हे स्वाभाविकच
नाही का?!”, तिचे हे म्हणणे मला यावेळी आठवले. कारण सहभागी झालेल्या ग्रामपंचायत
सदस्यांपैकी एकाही पुरुषाने आरोग्य या बाबीचा साधा उल्लेखही केला नव्हता!
शाळांची स्थिती
मेळघाटातल्या कुपोषणावर आणि शैक्षणिक स्थितीवर अनेकांनी खूप अभ्यास
करून सविस्तर लिहिले असेल. मी त्याबद्दल काही लिहावे एवढे मला माहीतही नाही. मात्र
जे दोन अनुभव ऐकले ते नमूद करणे आवश्यक वाटते. कारण ते दोन्ही ‘प्रजासत्ताक’शी
संबंधित आहेत.
परतवाड ते चिलाटी या प्रवासात काटकुंभ गावापासून मी राहू गावापर्यंत
मी राम बरोबर दुचाकीवर आलो. त्यावेळी एक पक्की बांधलेली इमारत त्याने दाखवली आणि
तो म्हणाला, “ही ‘आश्रमशाळा’ आहे. आमदाराच्या संस्थेची आहे. आश्रमशाळा असल्याने मुलांच्या
राहण्या खाण्याची सोय सुद्धा इथेच होते. शिवाय मेळघाट आणि कुपोषण हे समीकरणच
असल्याने या आश्रमशाळेतल्या मुलांना पोटभर आणि पौष्टिक आहार मिळावा यासाठी खास
तरतूद असते. आठवड्यातून एकदा चिकन, रोज अंडी, आणि जेवणात सर्व भाज्या इत्यादी.
साहजिकच २-३ हजार रुपये महिना प्रत्येक मुलामागे खर्च आहे जो सरकार अनुदान देऊन
उचलतं. शाळेला दरवर्षी अनुदान येतं साडेतीनशे मुलांचं. प्रत्यक्षात २५ -३० मुलं
आहेत इथे.”
मी विचारलं, “असं का बरं? मुलं येत नाहीत का?”
त्यावर राम म्हणाला “शाळेत येऊन फायदाच होत नाही. मास्तर जागेवर नसतो. मुलांना
वेळेत खायला मिळतंच असं नाही. काहीच शिकवलं जात नाही. अशा परिस्थितीत मुलांनी तरी
काय करावं? मुलं पळून जातात मग.”
सुन्न मेंदू.
दुसरा अनुभव चिलाटी गावातला. आम्ही येण्याच्या २-३ दिवस आधीचीच घटना
म्हणजे गावातल्या शाळेचा मास्तर दारू पिऊन घरीच पडला होता. शाळेत मास्तर नसला
म्हणजे मध्यान्ह भोजन म्हणून जी खिचडी मिळते मुलांना तीही मिळत नाही. भुकेली मुलं
चिडली. बंडखोरी उफाळून आली. सगळी मुलं सरळ शाळेच्या शिपायाच्या घरावर जवळ जवळ
चालूनच गेली. त्याला शिवीगाळ केली. त्याच्याकडून भांडाराची किल्ली हस्तगत केली.
आणि भांडार उघडून स्वतः खिचडी करून खाल्ली.
मोटारसायकली आणि मोबाईल्स
चिलाटी मध्ये अजूनही वीज नाही. नुकतेच तिथे खांब उभारून तारा
टाकण्यात आल्या आहेत असे आम्हाला कळले. पण घराघरात मीटर वगैरे लावून वीज नाही.
तारेवर थेट आकडे टाकून काहींनी वीज चोरून घेतली आहे. अशीच परिस्थिती बहुतांश
गावांमध्ये. पण अनेकांकडे मोबाईल फोन आहेत! वास्तविक तिथे कोणत्याच कंपनीचे
नेटवर्क येत नाही. मोबाईल बंद करून ठेवावा लागतो. असे असताना यांच्याकडे मोबाईल्स
आले कसे आणि का?
रामने मला सांगितलं की गेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत एका उमेदवाराने आपल्या
पक्षाच्या चिन्हाचा स्टीकर लावून शेकडो मोबाईल्स या भागात वाटले आहेत. आता त्याचं
करायचं काय हे लोकांना माहित नाही. मग मोबाईल फोनचा उपयोग गाणी ऐकण्यापुरता केला
जातो बस!
हळूहळू इथले लोक सोयाबीन सारखी नगदी पिके घेऊ लागले आहेत. त्यामुळे
तुलनेने अधिक पैसे हातात खेळू लागले आहेत. या पैशांचं करायचं काय असा प्रश्न आहे.
मग मोबाईल्स घेणे ओघानेच आले. गेल्या काही वर्षात वाढलेल्या मोटारसायकली ही एक ठळक
गोष्ट. रस्ते आणि एकूणच दळणवळण याविषयी मी वरती लिहिलेच आहे. रस्ते नाहीत, बस
नाही. अशा परिस्थितीत मोटारसायकल ही गोष्ट फारच उपयुक्त ठरल्यास नवल नाही.
-----
इथला सगळ्यात गंभीर प्रश्न हा संपर्काची व दळणवळणाची साधनं नसणं आणि
शिक्षणाचा अभाव ही आहेत असं वाटलं मला. या दोन्ही गोष्टी नसल्याने वा अत्यल्प
असल्याने इथल्या लोकांचा बाहेरच्या जगाशी फारसा संपर्क नाही. एका दृष्टीने इथल्या
लोकांचे शोषणच चालू आहे. शेतकऱ्यांवर वा मजुरांवर थेट जुलूम जबरदस्ती केली जाते
का, अन्यायकारक वागणूक मिळते का याची मला त्या जेमतेम दोन दिवसाच्या मुक्कामात
कल्पना आली नाही. पण विकास होऊ न देणे किंवा संधीच हिरावून घेणे हा अन्याय आहे.
आपल्या देशाचे संविधान प्रस्तावनेतच प्रत्येक नागरिकाला समान संधीची हमी देतं. पण
या दुर्गम भागातल्या आदिवासींना मात्र ही संधी नक्कीच मिळत नाही हे दिसून येत आहे.
मेळघाटात 'मैत्री’ सारख्या संस्था गेली कित्येक वर्षे आरोग्य- शिक्षण या
प्रश्नांवर भरीव काम करत आहेत. म्हणून इथली परिस्थिती जरा तरी बरी असावी. पण
झारखंड, छत्तीसगड या अप्रगत राज्यातील दुर्गम आदिवासी भागात काय अवस्था असेल याचं
विचारही भयावह आहे. ‘प्रजासत्ताक राष्ट्र’ आपण झालो असे आपण १९५० सालीच जाहीर केले
आहे आणि ते अजूनही प्रत्यक्षात अवतरलेले नाही असे शहरी भागातही आपण ओरडून बोलत
असतो. ग्रामीण आणि आदिवासी भागात ते मैलोनमैल दूर आहे. इथली परिस्थिती बघून मी
अंतर्मुख झालो... अस्वस्थ झालो.
नुकत्याच झाल्या प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर मी जे पाहिलं ते
तुम्ही माझ्या लिखाणातून बघावं, शक्य होईल तेव्हा प्रत्यक्ष जाऊनही बघावं आणि
माझ्यासारखेच अस्वस्थ व्हावं... आणि या अस्वस्थतेतूनच, तळमळीतूनच इतर समाज
घटकांसाठी काहीतरी करायची तीव्र इच्छा तुमच्याही मनात निर्माण होईलच याबद्दल मला
शंका नाही.
तन्मय कानिटकर
सरकारी कार्यालय म्हणलं की आपल्या डोळ्यासमोर
येतं - एखाद्या जुन्या पिवळट रंग असलेली उदासवाणी इमारत, आतमध्ये ठेवलेले अगदी
सरकारी दिसणारे फाइल्सचे ढीग, त्या ढिगाच्या आड लपलेला एखादा उदासवाणा चेहरा करून
बसलेला कर्मचारी, आपण जाताच त्या कर्मचाऱ्याच्या कपाळावर ‘काय ही नवी ब्याद’ अशा
अर्थाचे आठ्यांचे जाळे पसरणार आणि आपण काहीही बोलायच्याही आतच त्यांच्या डोक्यात
“साहेब आज नाहीएत, उद्या या” ठराविक उत्तराची ‘टेम्प्लेट’ मनात तयार होऊन ते
त्यांच्या चेहऱ्यावर उमटणार! हे काल्पनिक चित्र आपल्या डोक्यात इतके पक्के बसलेले
असते की यापेक्षा वेगळे काही अनुभवाला आले तर ते सरकारी कार्यालय नव्हेच अशी ठाम
समजूत करून घेणारेही सापडतील! 
