“का?”

जागतिक महिला दिन म्हणलं की जिकडे तिकडे स्त्री-पुरुष समानतेच्या गप्पा सुरु होतात आणि स्त्री मुक्तीची उदाहरणं म्हणून चंदा कोचर, किरण बेदी, मनीषा म्हैसकर, मेधा पाटकर, सुधा मूर्ती, कल्पना चावला अशी काही ठराविक नावं घेतली जातात. त्यांच्याकडे बघून महिला आता कशा वेगवेगळ्या क्षेत्रात धडाडीने काम करत पुढे येत आहेत याचा गवगवा केला जातो. आपणच आपली पाठ थोपटून घेतो. एका पोकळ अहंगंडात समाधान मानून झोपी जातो. मला तर हे सगळं पराकोटीचं भोंगळ आणि उबग आणणारं वाटतं. स्त्री-पुरुष भेदभाव संपण्याच्या दिशेने आपण दमदार वाटचाल केली आहे असं काहींना वाटतं. पण माझ्या मते तर, आपण खरंच मनापासून ही वाटचाल सुरु तरी केली आहे का असा प्रश्न पडावा अशी आज परिस्थिती आहे. मुलींचं एकूण शिक्षण वाढलं आहे काय? - हो. मुलींना मिळणाऱ्या स्वातंत्र्यात वाढ झाली आहे काय? - हो. तुलनेने अधिकाधिक मुली आता स्वतःच्या पायावर उभ्या राहत आहेत काय? - हो. मुलींच्या म्हणण्याला आधीपेक्षा जास्त महत्व आले आहे काय? – हो. मग तरीही आपण अद्याप योग्य दिशेला जायचा प्रवास नीटसा सुरूही केला नाहीये असं मला का वाटतं? याच माझ्या मंथनाला शब्दबद्ध करण्याचा प्रयत्न म्हणजे हा लेख.

असं म्हणलं जातं की तत्वज्ञान, धर्म, समाजकार्य, जनजागृती, राजकारण या सगळ्यापेक्षाही अर्थकारण ही गोष्ट जास्त परिवर्तन घडवून आणते. जगातल्या सगळ्या क्रांतीच्या मूळाशी अर्थकारण आहे. युरोपात औद्योगिक क्रांती झाली तसं लहरी राज्यकर्त्यांवर असणारं अवलंबित्व उद्योगविश्वाला बोचू लागलं. आणि त्याच भांडवलशाहीच्या उदयाच्या काळात आधुनिक लोकशाहीचा पाया इंग्लंड मध्ये रचला गेला. फ्रान्स, रशिया मध्ये अमीर उमराव ताकदवान बनले आणि गरीब अधिक गरीब झाले आणि तिथे क्रांती झाली. अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्धाची सुरुवातदेखील आर्थिक विषयाशी निगडीत होती. इंग्लंडच्या राजाने अमेरिकन वसाहतीवर लादलेल्या अतिरिक्त करामुळे असंतोष पसरला होता आणि त्यातून स्वातंत्र्ययुद्धाची बिजं पेरली गेली. ब्रिटिशांनी आपल्या देशाला आर्थिक दृष्ट्या लुटलं नसतं तर कदाचित जितक्या असंतोषाचा त्यांना सामना करावा लागला तितका लागला नसता. आज आपल्याकडे मुली शिकत आहेत, नोकरी करत आहेत कारण ती आपली अर्थकारणाची गरज बनते आहे. आज मुली धडाडीने पुढे येत कर्तबगारी दाखवत आहेत कारण अर्थकारणाच्या गरजेमुळे त्यांना ती संधी मिळाली आहे. इतकंच नव्हे, तर आपला देश हा भेदभाव करत नाही, इथल्या सर्व नागरिकांना समान संधी देतो असं चित्र उभं करणं हे देशात होणाऱ्या परदेशी गुंतवणुकीसाठीदेखील आवश्यक मानलं जातं. त्यामुळे स्त्री-पुरुष भेद न करणं ही आपली समाजमानसाची गरज असण्यापेक्षाही अधिक अर्थकारणाची गरज आहे. आणि त्यामुळे आपण सोयीस्करपणे अर्थकारणापुरतं समाज मान्यतांशी, धार्मिक समजुतींशी, पारंपारिक संकल्पनांशी आणि स्वतःच्या मनाशीही काही प्रमाणात तडजोड केली आहे. आणि ही तडजोड करण्याची आपली इच्छा अप्रामाणिक आहे असं मुळीच नाही. अगदी मनापासून आपण ही तडजोड करतो आहोत. पण खरी मेख इथेच आहे. ही तडजोड आपण इतकी प्रामाणिकपणे करतो आहोत की या सगळ्यामागे सोय आणि अर्थकारण आहे हेच विसरून गेलो आहोत. आणि असं मानू लागलो आहोत की स्त्री-पुरुष भेदभाव न करणे हे मूल्य आपल्या समाजाने स्वीकारलं आहे. आता काहीजण आपल्या ओळखीतली उदाहरणं द्यायला लागतील. जिथे स्त्रिया मुक्त आहेत किंवा त्यांच्यावर कसलीही बंधने नाहीत वगैरे. पण मुद्दा हा नाही की कोण किती मुक्त आहे. मुद्दा हाही नाही की कोणाला किती प्रमाणात स्वातंत्र्य मिळालं आहे. तर मुद्दा हा आहे की एक जीवनमूल्य म्हणून लिंगभेद न करण्याचं आपण ठरवलं आहे काय? सन्माननीय अपवाद वगळून, एक समाज म्हणून बघता आपल्याला हे मान्य करावं लागतं की जीवनमूल्य म्हणून आपण या गोष्टीचा मनापासून स्वीकार केलेला नाही. आपण काही प्रमाणात ही गोष्ट स्वीकारली आहे ती केवळ सोय म्हणून.

मी एका मित्राशी हे बोललो. तर त्याचा प्रश्न असा होता की, “मूल्य म्हणून असले काय आणि नसले काय, अंतिमतः जर स्त्रियांचे आणि समाजाचे भले होत असेल तर त्याने काय फरक पडतो?”. पण यावर उत्तर असं आहे की जोवर आपण मूल्य म्हणून लिंगभेदविरोधी भूमिका आपण स्वीकारत नाही, आणि निव्वळ सोय म्हणून स्वीकारतो, तोवर ही भीती कायम राहणार की, ज्याक्षणी हे गैरसोयीचे व्हायला लागेल त्याक्षणी समाज म्हणून आपण आपल्या भूमिकेत बदल करू. एकदा फिरू लागलेलं सुधारणांचं चक्र थांबवता येत नाही असा कोणाचा गैरसमज असेल तर त्याने जरूर इतिहासाचे वाचन करावं. आपल्या देशातल्या लोकशाहीची सध्या अशीच गडबड झाली आहे. एक मूल्य म्हणून न स्वीकारता निव्वळ सोय म्हणून गेली ६०-६५ वर्ष लोकशाही स्वीकारली गेल्याने ज्या क्षणाला कोणीतरी एकजण येऊन, हुकुमशाही पद्धतीने कारभार करून देशाला उज्वल भविष्य देईल अशी शक्यता लोकांच्या मनात तयार करण्यात आली, त्या क्षणी लोक लोकशाही तत्त्वांचा बळी द्यायलाही तयार झाले. “लोकशाही तत्त्व, अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य गेलं उडत; कणखर नेतृत्व आणि विकास मिळतोय ना? मग झालं!” असं म्हणणाऱ्यांची संख्या लहान नाही. हे जे आज लोकशाहीबाबत घडतं आहे तेच स्त्री-पुरुष भेदभाव याविषयात घडणार नाही याची कोणतीही शाश्वती देता येत नाही. आणि म्हणूनच ‘लिंगभेदविरोधी भूमिका’ हे आपलं जीवनमूल्य बनायला हवं; ‘सोय’ हे नव्हे!

एकदा याच विषयावर गप्पा चालू असताना माझ्या एका मैत्रिणीने सांगितलं की, “जातीभेद किंवा धर्मभेद यापेक्षाही लिंगभेदाचं स्वरूप वेगळं आहे. याचं एक कारण म्हणजे स्त्री आणि पुरुष यांच्यात खरोखरच असणारं नैसर्गिक वेगळेपण. स्त्रिया या पुरुषासारख्या नाहीत आणि पुरुष स्त्रीयांसारखे नाहीत. दोघांच्या क्षमता वेगळ्या आहेत. शास्त्रीय दृष्ट्या फरक आहे जो नाकारून काय मिळणार? कदाचित यामुळेच स्त्री-पुरुष भेद हा जगभर प्रकर्षाने दिसून येतो.” तिच्या म्हणण्यामध्ये तथ्य आहे. आणि ते मी नाकारू इच्छित नाही. म्हणून मी नेहमीच कटाक्षाने समानता (equality) हा शब्द टाळतो. हा शब्द फसवा आहे. समान म्हणजे एका सारखा दुसरा. दुसऱ्यासारखा तिसरा. ही गोष्ट दोन पुरुषांमध्ये किंवा दोन स्त्रियांमध्येही शक्य नाही. स्त्री आणि पुरुष तर दूरची बात. प्रत्येक मनुष्य वेगळा आहे. त्याची स्वतःची वेगळी क्षमता आहे, गुणावगुण आहेत. त्यामुळे समानता हा दिशाभूल करणारा शब्द मी वापरत नाही. मला पटतो तो शब्द म्हणजे ‘समन्यायी’ (equity). यामध्ये न्याय अंतर्भूत आहे. आणि सर्वांना मिळणारा न्याय हा समान आहे! समानतेमध्ये सगळ्यांना मिळणाऱ्या गोष्टी समान असतात. वस्तू, सोयी, सुविधा, सवलती इत्यादी. समन्यायी भावनेत अंतिम परिणाम अधिक महत्वाचा असतो. एखाद्याला जास्त देऊन आणि एखाद्याला कमी देऊनही अंतिमतः दोघांचे भले होत असल्यास तेच करणे म्हणजे समन्यायी.

काहींना वाटतं की मूल्य, तत्त्व वगैरे एकदा आले की मग आपण उगीचच कर्मठ बनून जातो. आणि आयुष्यात काही लवचिकताच राहत नाही. अशावेळी लवचिकता म्हणजे कणाहीनता नव्हे हे स्पष्ट करणं आवश्यक असतं. शिवाय एकदा का हे समन्यायी वागणुकीचं तत्व मूल्य म्हणून आपण आत्मसात केलं की मग आपण त्याच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने आपण सोय बघू शकतो. उदाहरण द्यायचं तर माझ्या एका मैत्रिणीला मी प्रश्न केला की लग्नानंतर तुला नवऱ्याच्या घरी राहायला जाण्याची प्रथा मंजूर आहे का. त्यावर ती म्हणाली, “प्रथा म्हणून मला ती गोष्ट मुळीच मंजूर नाही. आणि याबाबत मला सक्ती केलेलीही चालणार नाही”, तिचं मूल्य काय आहे हे तिने स्पष्ट केलं आणि पुढे म्हणाली, “पण कोणीतरी कोणाकडे तरी राहायला जायचं आहेच. मग त्यात जे सोयीचं असेल ते करावं. मुलीने मुलाकडे जाणं किंवा मुलाने मुलीकडे जाणं किंवा दोघांनी दोघांच्याही आई-वडिलांपासून स्वतंत्र राहणं हा मुद्दा अहंगड नव्हे तर सोय बघून ठरवावा.” मूल्य शाबूत ठेवूनही सोयीचा मार्ग काढता येऊ शकतो. फक्त मूल्यांना प्राधान्य देण्याची आपली वृत्ती हवी. पण निव्वळ पुरुषी अहंगंडातून येणाऱ्या कोणत्याही प्रथेला, समाजव्यवस्थेला, धार्मिक कर्मकांडाला विरोध नाही केला तर कसलं मूल्य अन् कसचं काय! लग्नानंतर मुलीने आडनाव का बदलावं या प्रश्नावर माझी दुसरी एक मैत्रीण म्हणाली, “सरकारी कागदपत्र वगैरे साठी एका घरात सगळ्यांचं एक आडनाव असणं अधिक बरं पडतं.” मी म्हणलं, “ठीक आहे. खरं तर असं काही व्हायचं कारण नाही. आणि होत असेल तर कायद्यांत आवश्यक त्या सुधारणा केल्या पाहिजेत. पण तो लांबचा पल्ला आहे असं गृहीत धरू. तरीही एक आडनाव हवं असं जर असेल तर मुलाने मुलीचे आडनाव का लावू नये?” या माझ्या प्रश्नावर ती गडबडली आणि म्हणाली की, “एवढा आडमुठेपणा कशाला दाखवावा. आहे तीच पद्धत पाळल्याने बिघडलं कुठे!” इथे मी असं म्हणेन, सोयीला अधिक प्राधान्य मिळालं मूल्यापेक्षा. आणि नकळतच पुरुषप्रधान संस्कृतीला आपण मान्यता दिली. यामागे हाही विचार असतो, “जाऊ दे ना, कुठे उगीच या मुद्द्यावर लढा... चलता है!” आणि एकदा का ‘चलता है’ आलं की मग समन्यायी असणं हे मूल्य कसं काय राहिलं? मूल्याची संकल्पनाच अशी आहे की, अशा गोष्टी ज्याबाबत आपण तडजोड करणार नाही.

मुलीकडे किंवा स्त्रियांकडे बघण्याचा आपल्या समाजाचा दृष्टीकोन काय आहे? स्त्रीभृणहत्येत जागतिक पातळीवर आघाडी घेतलेला आपला समाज स्त्रियांना जन्म घेण्याचंही स्वातंत्र्य देत नाही. बलात्कार झाल्यावर तिचे कपडे नीट नसतील असं आपल्या समाजातल्या बहुसंख्य मंडळींना (स्त्री व पुरुष दोघांनाही!) वाटतं. ‘मुलगी असून ती सिगरेट ओढते’ असं म्हणताना आपण कोणत्या समन्यायी मूल्यांचं दर्शन घडवतो? स्त्रियांनी मर्यादाशील असावं, इतकंच काय पण स्त्रियांनी लग्न होईपर्यंत कुमारिका म्हणजे ‘व्हर्जिन’च असावं अशी असणारी अपेक्षा ही कोणत्या मानसिकतेचं प्रतिक आहे? विवाहाशी निगडीत असणाऱ्या काही प्रथा तर आक्षेपार्हच आहेत असं नव्हे तर मला त्या तिरस्करणीय वाटतात. काही ठिकाणी विवाह विधींमध्ये मुलीच्या कौमार्याची पूजा केली जाते यामागे कोणते प्रगत विचार आहेत? विवाहामध्ये बापाने मुलीचे दान करण्याची प्रथा असण्यामागे नेमक्या कोणत्या मुक्ततेचा विचार आहे? विवाह ठरवताना मुलीचा पगार मुलापेक्षा कमी असावा अशी दोन्ही पक्षांकडून असणारी अपेक्षा ही भेदभावाचे प्रतिक नाही काय? अशा कितीतरी गोष्टी सांगता येतील. बापाकडून नवऱ्यामुलाकडे मुलीची जबाबदारी गेली त्यामुळे “आमच्या मुलीला, भाचीला, बहिणीला खुश ठेव हां” अशा अविर्भावात असणाऱ्या विधींमध्ये मुलीच्या व्यक्ती म्हणून असणाऱ्या स्वतंत्रतेपेक्षा, तिच्याकडे परावलंबी व्यक्ती म्हणून बघण्याची मानसिकताच अधिक दिसते.

बहुतांश जीवनमूल्य ही घरातून मिळतात, कुटुंबातून मिळतात. स्त्रियांच्या आणि पुरुषांच्याही मनात समन्यायी व्यवस्थेचं मूल्य रुजवायचं असेल तर कुटुंबांना, पालकांना विशेष प्रयत्न करावे लागतील. मॉर्गन फ्रीमन या वर्णाने काळ्या असणाऱ्या जगप्रसिद्ध अभिनेत्याला एकदा मुलाखतकाराने प्रश्न केला, “वंशभेद थांबवण्यासाठी काय करायला हवं असं तुम्हाला वाटतं?” त्यावर तो उद्गारला,“अगदी सोपं आहे! त्याचा उल्लेख करणं बंद करा. मी तुम्हाला गोरा म्हणणं बंद करतो, तुम्ही मला काळा म्हणणं बंद करा.” अगदी हेच घरातून करावं लागेल. मुलींना ती “मुलगी आहे म्हणून...” आणि मुलांना तो “मुलगा आहे म्हणून...” हे जोवर बोललं जाईल तोवर आपली मानसिकता विषम न्यायाचीच राहणार. जीवनमूल्य म्हणून ‘समन्यायी’ दृष्टीने सगळीकडे बघण्याचं आपण ठरवायला हवं असेल तर सर्वप्रथम आपण प्रश्न विचारायला शिकलं पाहिजे. प्रत्येक गोष्टीच्या कारणमीमांसेमध्ये शिरलं पाहिजे. “का?” हा जगातला सर्वात ताकदवान प्रश्न आहे. कारण तो विचार करायला लावतो. उत्तर द्यायला लावतो. विशिष्ट परिस्थितीत इतर काही पर्याय असतील तर त्याचा शोध घेण्याची दृष्टी देतो. ‘का’ हा प्रश्न नव्या संधींचे दार खुले करतो. आणि या प्रश्नाच्या माध्यमातूनच आपण आपल्या मूल्यांशी ठाम आहोत की त्यांच्यापासून दूर जातो आहोत हे कळेल. केवळ स्त्री-पुरुष भेदच नव्हे तर सर्व प्रकारच्या भेदांना तोंड देण्यासाठी आपल्या समाजाला समन्यायी दृष्टिकोनाचे मूल्य अंगी बाणवावे लागेल. पण एक मात्र नक्की की, मूल्याशी ठाम राहण्याची सवय आपल्याला न लागल्यास, गेल्या पासष्ट वर्षांप्रमाणेच समन्यायी समाज निर्माण झाल्याचा निव्वळ आभास तयार होईल... प्रत्यक्षात परिस्थिती पालटल्यावर एखाद्या पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे हे तत्त्व कोसळून पडेल.

आता इथून पुढे माझ्या पिढीने हे ठरवायचं आहे की आम्ही इथल्या प्रथांना, परंपरांना आणि व्यवस्थांना प्रश्न विचारणार आहोत का. आम्हाला हे ठरवायचं आहे की आम्ही आमच्या मूल्यांशी प्रामाणिक राहून त्यांचे संरक्षण करणार आहोत की, ‘चलता है’ म्हणत “बायकांचे कर्तव्य आहे किमान चार-चार मुले पैदा करणं” अशी मनोवृत्ती असणाऱ्या व्यक्तींना देशाच्या सर्वोच्च अशा संसदेत बसू देणार आहोत.

(मार्च २०१५ च्या ‘माहेर’ मासिकाच्या महिला दिनानिमित्त असणाऱ्या विशेष विभागात प्रसिद्ध)