Sunday, December 30, 2012

डेंटेड-पेंटेड दिल्ली आणि पुढे बरंच काही...


ज्येष्ठ काँग्रेसी नेते आणि सध्याचे आपल्या देशाचे राष्ट्रपती आदरणीय श्री प्रणब मुखर्जी यांच्या सुपुत्राने एक विधान केले ज्यात आंदोलनकर्त्या मंडळींना डेंटेड आणि पेंटेड बायका असे संबोधले. एकूणच या प्रकाराने मोठा गहजब झाला. पुढे माफीनामा वगैरे प्रकरण झाले आणि तो वाद शमला. त्याचबरोबर दिल्ली मधील बलात्कार आणि पाशवी अत्याचारांना बळी पडलेल्या दुर्दैवी मुलीची मृत्यूबरोबरची झुंजही शमली.

ठिकठिकाणी मोर्चे निघत आहेत. लोक मेणबत्त्या घेऊन रस्त्यावर उतरत आहेत. माझ्या कित्येक मैत्रिणी आणि अनेक मित्रही प्रचंड अस्वस्थ झाले आहेत. काहीतरी केले पाहिजे या असह्य तळमळीने अस्वस्थ झाले आहेत. मीही अस्वस्थ आहे. पण माझी अस्वस्थता केवळ दिल्लीत घडल्या प्रसंगाबद्दल नाही. माझी भीती हे प्रकार असे चालूच राहतील याविषयी नाही. पण माझी खरी भीती, मला अस्वस्थ करणारी खरी गोष्ट ही आहे की हा राग, हा संतापही शमेल. एवढा उद्रेक होऊनही फारसे काही बदलणार नाही अशी शक्यता मला अस्वस्थ करते आहे. असंवेदनशील वक्तव्ये आणि कृत्ये आमचे सरकार करतच राहिल आणि तरीही आमची शांती ढळणार नाही अशी भीती वाटते आहे. आणि म्हणून हा लेखन प्रपंच.

दिल्लीतल्या झाल्या प्रकारामुळे ज्यावेळी विद्यार्थी आणि स्त्रिया रस्त्यावर येऊ लागल्या तेव्हा काही स्वतःला बुद्धिवादी समजणाऱ्या मंडळींनी नेहमीप्रमाणे बिनडोक मुद्दे उपस्थित केले. ‘इतर वेळी बलात्कारांविषयी कोणी काहीच बोलत नाही मग याचाच एवढा का गदारोळ’ इथपासून ते ‘आजकाल मेणबत्ती घेऊन बाहेर पडायची फैशनच झालीये’ इथपर्यंत भंपक बडबड केली. काही लोकांनी याने काय होणार असा एक अतिशय नकारात्मक मुद्दा उपस्थित करून आपल्या अकलेचे तारे तोडले. लोक प्रत्येक वेळी काहीतरी rational आणि मुद्देसूद मागण्या घेऊनच तुमच्याकडे यायला हवेत अशी अपेक्षा बाळगणाऱ्या लोकांना महामूर्ख म्हणावे लागेल. दिल्ली मध्ये स्त्रिया रस्त्यावर उतरून निषेध नोंदवतात याचा अर्थ त्या ‘निषेध’ नोंदवत आहेत, तुमच्याबरोबर गोलमेज परिषद भरवून चर्चा करायला त्या आलेल्या नाहीत. त्यांचा निषेध सम-अनुभूतीने लक्षात घेऊन आणि मोकळे होऊन त्यांच्यात थेट मिसळून त्यांच्याशी संवाद साधणे तर दूरच आमचे सरकार या आंदोलनकर्त्यांवर थेट लाठीहल्ला करवते? पाण्याचे फवारे मारते? अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या जातात?
काय म्हणावे याला?

नुसते मोर्चे काढणे आणि मेणबत्त्या घेऊन सरकारच्या नावाने बोंब मारणे मलाही मंजूर नाहीच. पण याचा अर्थ ते करायचेच नाही असा होत नाही. शिवाय आता लोक रस्त्यावर येत आहेत ते केवळ एका प्रसंगामुळे नव्हे. तर गेली कित्येक वर्ष साचलेल्या सामाजिक-राजकीय नैराश्यातून उफाळून आलेला हा उद्रेक आहे. अर्थात म्हणून हा काही फार काळ टिकेल असे नाही. पण एक मात्र नक्की, हा संताप अप्रामाणिक नाही. देशभर वेगवेगळ्या लोकांनी रस्त्यावर उतरून आपल्या भावना व्यक्त केल्या हे खोटे नक्कीच नाही. काहींनी पेपर मध्ये फोटो यावे म्हणून केलेही असेल, पण निदान हा मुद्दा आपण ठामपणे मांडला आणि रस्त्यावर उतरलो तर आपला फोटो येऊ शकतो हा विचार तरी लोक करत आहेत. आणि रस्त्यावर उतरत आहेत. (लक्षात घेण्यासारखी बाब ही की राष्ट्रकुलपासून ते आदर्शपर्यंत आणि आदर्श पासून ते पूर्ती आणि आयआरबी पर्यंत इतके घोटाळे उघडकीस आले पण लोकांना किमान फोटोसाठी तरी रस्त्यावर उतरावे वाटले नाही.) लोक निषेध करायला रस्त्यावर उतरतात जेव्हा त्यांना वाटते की जे घडले ते उद्या माझ्याही बाबतीत घडू शकते. त्यांच्या या भावना समजून घेतल्या पाहिजेत. कारण त्या भावना असुरक्षिततेतून आलेल्या आहेत. सुरक्षित आयुष्य जगण्यास आवश्यक वातावरण जर हा समाज आणि हे सरकार देऊ शकत नसेल तर आम्ही या दोहोंना आव्हान देतो आहोत हा त्या आंदोलनकर्त्यांचा संदेश समजून घेतला पाहिजे आणि खरेतर नुसते समजून न घेता त्यांच्या साथीने उभे राहिले पाहिजे. या समाजातली प्रत्येक अनिष्ट आणि भंपक गोष्ट झुगारून दिली पाहिजे. आणि होय, सरकार जर बेजबाबदारपणे वागत असेल तर संविधानिक मार्गाने ते उखडून टाकण्याचे सर्व प्रयत्न आपण केले पाहिजेत.
समाजव्यवस्था आहे तशीच ठेवून कोणी राजकीय परिवर्तन करू म्हणले तर ते शक्य नाही. आणि राजकीय व्यवस्था राहू देत आहे तशी आपण समाज बदलू अशी भाषा कोणी करत असेल त्याच्याही अकलेची तारीफच करायला हवी. घरांमध्ये हुकुमशाही आणि असमानता पण राजकीय व्यवस्थेत मात्र लोकशाही आणि समानतेचे गुणगान असे थोतांड करून कोणताही बदल घडू शकत नाही. लोकशाहीमध्ये राजकीय व्यवस्था आणि सामाजिक व्यवस्था वेगवेगळ्या असूच शकत नाहीत. त्या एकमेकांना पूरक नसतील तर सारेच डळमळीत होऊन जाते. तशीच काहीशी आजची अवस्था आहे. आणि या सगळ्या बिकट वाटेवर कसाबसा उभा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा डोलारा. सारेच कठीण.


बदलावे लागेल. सगळे मूळापासून तपासावे लागेल. परत परत तपासून पहावे लागेल. प्रत्येक गोष्टीला प्रश्न विचारावे लागतील. प्रत्येक मूल्यांना, प्रत्येक व्यवस्थेला, प्रत्येक कृतीला प्रत्येक समजुतीला, प्रत्येक श्रद्धेला आणि प्रत्येक विचारधारेला प्रश्न विचारावे लागतील. ज्याची उत्तरे समाधानकारक नसतील त्याला फेकून देण्याचे सामर्थ्य आपण अंगी बाणवले पाहिजे. ते धाडस अंगी आणले पाहिजे. आपण फार स्थितिप्रिय आहोत. बदल होऊ लागला की आपण अस्वस्थ होतो. ही दुःखलोलुप मानसिकता बदलायला हवी. थोडेसे बदलू आणि बाकी सब ठीक है, एवढं केलं की झालं- बाकी सब ठीक है हे विचार आपण सोडले पाहिजेत कारण एवढ्या तेवढ्याने वरवरची मलमपट्टी होते आहे. सध्याच्या सामाजिक-राजकीय व्यवस्थांना मूळापासून गदागदा हलवल्याशिवाय कसलाही बदल होणार नाही. आणि त्याची तयारी आपण केली नाही तर हे आपले मोर्चे आणि आपला संताप विरून जाईल..........

Friday, December 7, 2012

‘गॉडफादर व्यवस्था’ उखडायला हवी


“I believe in America” या वाक्याने गॉडफादर सिनेमाची सुरुवात होते. पण देशातल्या व्यवस्थेने पैशापुढे हात टेकलेले असतात. आणि एक अन्याय झालेला बाप व्यवस्थेवरचा विश्वास उडाल्याने न्याय मागण्यासाठी येतो गॉडफादर कडे, डॉन व्हिटो कॉर्लीओन कडे. व्यवस्थेवरचा विश्वास उडाला की गॉडफादर तयार होणारच!
कोणी एक बिल्डर शहराच्या काठावर असलेल्या एखाद्या गावातील शेतकऱ्याची जमीन हडप करतो. शेतकऱ्याकडे कोर्टात जाण्याची ऐपत नसते. अशावेळी तो जमिनीवर एकतर पाणी सोडतो किंवा एखाद्या गॉडफादर कडे जातो. आणि मग हे ‘गॉडफादर’ आपापल्या लायकीप्रमाणे, उपद्रवमूल्याप्रमाणे बिल्डर लोकांशी चर्चा करतात. अखेर जमिनीच्या निम्म्या किंमतीत सौदा होतो. शेतकऱ्याला काहीच मिळणार नसते तर त्याला निदान निम्मी किंमत मिळते. बिल्डर निम्म्या किंमतीत जमीन घशात घालतो आणि हे गॉडफादर लोक या व्यवहारात बिल्डर लोकांकडून मलई खातात. त्या जोरावर अजूनच सत्ता वाढवतात.

आज चार वर्ष महापालिकेशी संबंधित काम केल्यावर थोडेबहुत अधिकारी परिवर्तन ला ओळखू लागले आहेत. परिवर्तन चे सदस्य काय म्हणतायत याकडे लक्ष देऊन ऐकू लागले आहेत किंवा किमान तसा अभिनय तरी करत आहेत. या गोष्टीमुळे एक परिवर्तन सदस्य म्हणून कधी मला पोकळ बरे वाटलेही. पण नंतर मला वाटले की, केवळ एका गटाचा मी सदस्य झाल्यावर माझ्या अतिशय सामान्य आणि न्याय्य बोलण्याला महत्व दिले जात असेल तर नागरिक म्हणून हा माझा पराभव आहे. मला गटाची ओळख सांगितल्याशिवाय सरकारी अधिकाऱ्यांकडून आणि व्यवस्थेकडून महत्व मिळत नसेल, असे महत्व जे कोणत्याही नागरिकास अगदी सहजपणे मिळालेच पाहिजे, ते मिळत नसेल तर व्यवस्था पार गंजली आहे असाच त्याचा अर्थ होतो.


पाडगांवकरांनी आपल्या एका कवितेत म्हणले आहे-
झुंडीत असता बरे वाटे,
झुंडीत असता खरे वाटे,
झुंडीत असता त्वरे वाटे,
भडकून उठावे.

एकट्याचे कापती पाय
एकट्याचा होतो निरुपाय
एकट्याची कोठेची हाय
डाळ शिजेना.

नपुंसकही झुंडीत जाता
पौरुषाच्या करू लागे बाता
कोणासही मी भारी आता
म्हणू लागे.


पुण्यात काही संस्था संघटना अशा आहेत की त्यांनी फोन फिरवले तर वरिष्ठ अधिकारी अतिशय आदबीने बोलतात, काही तर मिटींगच्या वेळी तर चक्क उठून उभे राहतात. काही अधिकारी या संस्थांचे लोक आले की ताबडतोब चहा मागवतात आणि गप्पांचा फड रंगवतात, आणि संस्था अगदी महापालिकेच्या भ्रष्ट आणि भंपक कारभारावर टीका करायला आल्या असल्या तरी पुरत्या विरघळून जातात. कमिशनरने चहा पाजला आणि तब्बल तासभर आमचे म्हणणे ऐकून घेतले याचेच या मंडळींना फार कौतुक असते. बाकी बदल घडवणे बाजूलाच राहते. काहीतरी थातूर मातूर आश्वासन घेऊन हे संस्थांचे प्रतिनिधी बाहेर पडतात. आणि समाजात यांना कमिशनरच्या मांडीला मांड लावून बसणारे म्हणून उगीचच विलक्षण प्रतिष्ठा प्राप्त होते. अर्थातच काही सन्माननीय अपवाद आहेत जे असे नाहीत. पण ते अगदी थोडे. बाकी सगळे मात्र स्वतःला भ्रष्ट आणि किडलेल्या व्यवस्थेकडून काम करून घेऊ शकणारे गॉडफादर समजतात, किंवा होऊ बघतात. आणि या त्यांच्या प्रयत्नात चार दोन कामे मार्गी लागत असतीलही नाही असे नाही, पण मुळातली सामान्य नागरिकाला कसलीही किंमत न मिळण्याची समस्या तशीच राहते.
व्यवस्थेचा भाग असलेलेच लोक गॉडफादर बनू पाहतात किंवा बनतात, तेव्हा ते स्वतःची सत्ता वाढवण्यासाठी व्यवस्थेला अधिकाधिक कमजोर करायचा प्रयत्न करतात. शिवाय संस्थांच्यामार्फत मिनी गॉडफादर बनू पाहणारे लोकशाही व्यवस्थेला अधिकच पोखरतात. नागरिकांना कमजोर करून टाकतात. नागरिक जर सामान्य असेल, कुठल्या झुंडीचा सदस्य नसेल तर तो सरकारी बाबुंसमोर लाचार बनतो. अशावेळी कोणातरी गॉडफादर वगैरेंसमोर या बाबूंना लाचार बघून तो नकळतच त्या गॉडफादरचा आधी भक्त आणि मुख्य म्हणजे मतदार बनतो. आणि या दुष्टचक्रातून लोकशाही व्यवस्था अधिकाधिक पोखरून निष्प्रभ होण्याची प्रक्रिया घडते आहे. कुठल्याही झुंडीचा झेंडा खांद्यावर न घेता व्यवस्थेकडून न्याय मिळू शकतो? खरे तर लोकशाही व्यवस्थेत मिळालाच पाहिजे. तो आज मिळत नाहीये हीच मोठी खेदाची बाब आहे. आणि इथेच आपली लोकशाही किती कमजोर आणि पोकळ आहे याचा अंदाज येतो.

प्रगल्भ समाजात नेता नसतो, तर सगळे ‘मित्र’ असतात. नेता म्हणजे झुंडीचा भाग बनणे. मग दुसरा नेता नवीन झुंड तयार करतो. पण मित्रत्व (Brotherhood) हे नेतृत्वापेक्षा आणि नेत्यामागे मेंढरांप्रमाणे जाणाऱ्या लोकांपेक्षा श्रेष्ठ आहे, प्रगल्भ आहे. कारण मित्रत्वाच्या संकल्पनेमध्ये प्रत्येकजण महत्वाचा प्रत्येकाला समान महत्व हे आधारभूत मूल्य आहे. आणि हेच मूल्य लोकशाहीचाही आधार आहे. झुंडीच्या जोरावर कोल्हेही वाघाला जेरीस आणतात. साहजिकच लोक कोल्हे बनायचा प्रयत्न करतात. पण आपण कोल्हेही नाही आणि वाघही नाही. आपण माणसे आहोत, सुसंस्कृत समाजात राहू इच्छितो. बुद्धीचे वरदान आपल्याला लाभले आहे. आपण ठरवले तर ही झुंडी आणि त्यांचे गॉडफादर निर्माण करणारी व्यवस्था आपण बदलू शकतो.
हे बदलण्यासाठी आज दोन गोष्टी आहेत ज्या करायला हव्यात. गॉडफादर बनू पाहणाऱ्या आणि बनलेल्या भंपक राजकारण्यांना आणि सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींना सामाजिक-राजकीय जीवनातून उखडून टाकायला हवे. आणि दुसरे म्हणजे व्यवस्था ही कोणाच्या हातातलं बाहुलं न बनता ती अधिकाधिक नागरिक केंद्रित बनली पाहिजे. नागरिकांना समर्थ करणारी बनली पाहिजे. एकटा मनुष्य एका बाजूला आणि उरलेले एकशेवीस कोटी लोक एका बाजूला अशी परिस्थिती आली तरी या देशात त्या व्यक्तीच्या न्याय्य हक्कांचे संरक्षण करणारी, लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण करणारी प्रगल्भ व्यवस्था आपल्याला उभारावी लागेल. काम फार कठीण आहे. पाच-पन्नास-शंभर-दोनशे वर्षे लागतील हे मिळवायला. पण या दिशेने आपण जितक्या तीव्रतेने प्रयत्न करू तितकी ही वर्षे कमी होतील असा माझा विश्वास आहे.

आपण कोल्हे बनून जगायचे की माणूस म्हणून जगायचे हा निर्णय आपल्यालाच घ्यायचा आहे. माझ्यापुरते बोलायचे तर मी एक विवेकी सुसंस्कृत आणि लोकशाही समाजात माणूस म्हणून जगू इच्छितो.
तुम्ही काय ठरवताय?